मंत्रिपरिषद ने ग्राम प्रधानों के मानदेय तथा अधिकारों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में बढ़ोत्तरी एवं उनकी मांगों पर विचार करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ग्राम प्रधानों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। मनरेगा के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार 2 लाख रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। साथ ही, वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, यात्रा एवं आनुसंगिक व्यय के रूप में खर्च के लिए अनुमन्य 5,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही, ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में 01 हजार रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए अपने पास रखने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
प्रस्तावित वृद्धि इस शर्त के तहत अनुमन्य की गई है कि इन मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम निधि में जमा धनराशि (जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी शामिल हैं) में से वहन करेंगी तथा इसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है।
उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम-1878 की धारा-15 के तहत पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-66293ग/33-3-31बी(10)/65 दिनांक 23 सितम्बर, 1974 तथा अधिसूचना संख्या-221/33-3-232/78 दिनांक 05 मई, 1995 को सार्वजनिक नौकाघाटों, जिसमें नौकाओं, पाण्टूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और अस्थायी पुल तथा किसी नौघाट के पहुंच मार्ग और उतराई स्थान पर पथकर की वसूली की जाती है।
वर्तमान में राज्य में 67 फेरी/पाण्टून पुल स्थापित/प्रान्तीयकृत है। पाण्टून पुलों का प्रयोग ज्यादातर गांव की गरीब जनता द्वारा किया जाता है, जो पथकर देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके दृष्टिगत जनहित में सम्बन्धित विज्ञप्ति एवं अधिसूचना को पथकर की वसूली के लिए लागू न करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत गन्ने की अगेती एवं सामान्य प्रजातियों में 10 रुपए प्रति कुन्तल तथा सामान्य एवं अनुपयुक्त प्रजातियों में 5 रुपए प्रति कुन्तल का अन्तर रखते हुए, वर्तमान पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य की दरें निर्धारित की गई हैं। अगेती प्रजातियों के लिए 315 रुपए प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 305 रुपए प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए 300 रुपए प्रति कुन्तल का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पेराई सत्र 2016-17 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली कटौती की दर को, गत वर्ष की भांति 8.75 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। पेराई सत्र 2016-17 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के अनुसार निर्धारित देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को एकमुश्त किया जाएगा।
चीनी मिलों को वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में, गन्ना क्रय कर व चीनी पर प्रवेश कर से कोई छूट तथा सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही, गन्ना किसानों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत इस पेराई सत्र हेतु सोसाइटी कमीशन की दर अंकन 4.50 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है। तद्नुसार उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के कल 20 नवम्बर को 9 जिलों के 18 विधानसभाओं में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बताया कि कल लखनऊ जिले के बीकेटी सिधौली विधानसभाओं के, लखीमपुर के श्रीनगर लखीमपुर, इलाहाबाद महानगर के उत्तरी, दक्षिणी, सोनभ्रद के ओबरा दुद्धी, इलाहाबाद महानगर के हण्डिया, प्रतापपुर, कानपुर उत्तर के आर्यनगर, सीसामऊ विधानसभाओं, फतेहपुर के फतेहुपर अयाशाह विधानसभाओं, रामपुर के बिलासपुर मिलक तथा लखनऊ के उत्तर, पूर्व विधानसभाओं के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होंगे।
डा0 मिश्र ने बताया कि लखनऊ जिले में मा0 भूपेन्द्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री एवं मा0 राजवीर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, लखीमपुर में मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, विधायक मुकुट बिहारी वर्मा, इलाहाबाद महानगर में सांसद धर्मेन्द्र कश्यप, प्रेमलता कटियार, सोनभद्र में मा0 विक्रमाजीत मौर्य, दिलीप पटेल जी, इलाहाबाद महानगर में बाबूलाल बलवन्त, सुभाष यदुवंश, कानपुर उत्तर में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, पूर्व सांसद रामनारायण साहू, फतेहपुर में शिव शंकर पटेल, रामरतन कुशवाहा, रामपुर में बिलासपुर, मिलक विधानसभाओं में सांसद मा0 हुकुम सिंह, जसवंत सैनी तथा लखनऊ महानगर के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव, सांसद राजवीर सिंह कल 20 नवम्बर को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के नए भवन का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा बीते 11 जुलाई को किया गया थाण् उद्घाटन समारोह में सूबे के राज्यपाल राम नाइकए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही भी शामिल हुए थेण् उद्घाटन हुए अभी 4 महीने ही बीते हैं और लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ष्आरटीआई भवनष् में लगे स्टील से बने फर्नीचर में जंग लगनी शुरू हो गयी हैण् लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ साथ सूबे के राज्यपाल राम नाइकए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  को स्टील की बेंचों में लगे जंग के फोटो और वीडियो भेजते हुए सूचना आयोग के नवीन भवन में लगे फिक्सचर्सए फर्नीचरए उपकरणए फाल्स सीलिंग आदि की खरीद में भ्रष्टाचार का
आरोप लगाते हुए किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ ऍफ़ण्आईण्आरण् लिखाने और जनता के पैसे की वसूली करने की मांग कर डाली
हैण् शिकायती पत्र की प्रति सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व में मुख्य सचिव रहे जावेद उस्मानी को भी भेजी गयी है उर्वशी ने बताया कि सूचना आयोग के इस नवीन भवन पर जनता के टैक्स के पैसों में से 25 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए थे लेकिन 4 महीनों के अन्दर ही स्टील के फर्नीचर में जंग आ जाने और जगह.जगह से इसका पेंट छूटने से यह अपने आप ही सिद्ध हो रहा है कि जनता को सुविधायें देने के नाम पर बनाए गए सूचना आयोग के नए भवन को बनाने में भ्रष्टाचार द्वारा जमकर पैसों की बंदरबांट की गयी हैण् उर्वशी ने बताया कि सूचना आयोग ने नवीन भवन के निर्माण और इसे चालू करने के लिए की गयी सभी खरीदों की गुणवत्ता के लिए सीआइसी जावेद उस्मानी सीधे.सीधे जिम्मेवार थेण् उस्मानी को केंद्र की पूर्व मनमोहन सरकार के समय के बहुचर्चित कोयला घोटाले का दागी बताते हुए उर्वशी ने सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व में मुख्य सचिव रहे जावेद उस्मानी पर इस खरीद घोटाले के भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने का आरोप भी लगाया है बकौल उर्वशी केवल 4 महीने में नए स्टील फर्नीचर में जंग आने और इसका पेंट हटने से स्पष्ट है कि इस फर्नीचर की खरीदारी करते समय  गुणवत्ता से समझौता किया गया थाण् जंग लगी बेंचों पर बैठने से सूचना आयोग आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए इस समाजसेविका ने इसे एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया है उर्वशी ने अपने पत्र में जंग लगी बेंचों के एक यू ट्यूब वीडियो का लिंक देने के साथ.साथ जंग लगी बेंचों के 3 फोटो भी भेजे हैण्   उर्वशी ने बताया कि कुछ ऐसी ही खराब स्थिति ष्आरटीआई भवनष् में लगे अन्य फिक्सचर्सए फर्नीचरए उपकरणए फाल्स सीलिंग आदि की है

पत्र में उर्वशी ने देश के उपराष्ट्रपतिएसूबे के राज्यपाल एमुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  को लिखा है कि 4 माह पहले ही इस ईमारत में वे सब सम्मिलित रहे थे अतः यह इन सबका नैतिक दायित्व है कि वे किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ ऍफ़ण्आईण्आरण् लिखवायें और घोटालेबाजों से जनता के पैसे की वसूली भी करवाएं और इस मामले में एक त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद की है।उर्वशी ने सीआइसी जावेद उस्मानी पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ; उर्वशी के द्ध द्वारा बीते 11 जुलाई को उद्घाटन समारोह में आये उपराष्ट्रपति को उस्मानी के इस भ्रष्टाचार से अवगत कराने जाने के डर के चलते ही उस्मानी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए थाना विभूतिखंड की पुलिस के माध्यम से 10 जुलाई की रात में उनको ; उर्वशी को द्ध अवैध हिरासत में भिजवा दिया था और उनको ; उर्वशी को द्ध उपराष्ट्रपति के द्वारा लखनऊ छोड़ देने के बाद ही 11 जुलाई को देर शाम रिहा किया गया.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लोधी समाज के हजारों युवा सुनील राजपूत के नेतृत्व में मोदी जी की रैली में होंगे शामिल

सरकारी स्कूल दहतोरा पर मा. नरेन्द्र मोदी की रैली में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रदेश महामंत्री भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह जी आये।
उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री जी की लहर है 20 नवंबर को कोठी मीना बाजार मैदान पर अधिक अधिक संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनायें व वही रैला 2017 के चुनाव में भाजपा को उ.प्र. में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवायेगा।
सांसद चै. बाबूलाल ने कहा कि मोदी जी ने काले धन पर जो चोट की है उससे भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। आने वाला समय भाजपा का होगा।
युवा सम्मेलन के सह संयोजक डॅा. सुनील राजपूत ने कहा कि आज युवाओं में प्रधानमंत्री जी द्वारा किये गये कार्यों को लेकर जोश का माहौल है। यही जोश 20 नवंबर मोदी जी की रैली से लेकर विधानसभा चुनाव 2017 तक रहेगा। जिससे उ.प्र. में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
बैठक में प्रमुख रूप से श्याम भदौरिया जिलाध्यक्ष, सोनू चैधरी, मनोज राघव, मनीष गौतम, वीरेन्द्र राजपूत, पवन राजपूत, हीरा चैधरी, विष्णु मुखिया, अजय चैधरी, रजत लोधी, डाॅ. उदल सिंह, भीमसैन लोधी आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रान्तीय वाइस चेयरमैन श्री फैसल खान लाला पर कबीना मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन द्वारा फर्जी तरीके से बैंक में घुसने एवं हंगामा करने के दर्ज कराये गये झूठे मुकदमें की घटना की उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने कड़ी निन्दा की है।
श्री मेंहदी ने कहा कि श्री फैसल लाला रामपुर के निवासी हैं। एक लम्बे अरसे से प्रदेश के कबीना मंत्री द्वारा जिले में गरीब जनता के खिलाफ किये जा रहे कामों के खिलाफ श्री फैसल लाला आवाज उठाते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के इशारे पर इनको बार-बार परेशान किया गया एवं इनके ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये। लेकिन फिर भी श्री फैसल खान लाला जनहित के मुद्दों को लेकर उनके समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लोकतंत्र में जनहित की आवाज उठाये जाने को किसी भी तरह गलत नहीं करार दिया जा सकता। इसी क्रम में श्री लाला द्वारा करेंसी बदलने के मामले में आम आदमी की कठिनाइयों को दूर करने को लेकर एवं कबीना मंत्री को सहकारी बैंक द्वारा लाभ पहुंचाये जाने के खिलाफ केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं आरबीआई को पत्र के माध्यम से जांच कराकर कबीना मंत्री पर कार्यवाही करने एवं आम आदमी को सुविधा देने का आग्रह किया था।
श्री मेंहदी ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रान्तीय वाइस चेयरमैन श्री फैसल खान लाला पर सरकार के इशारे पर जिला सहकारी बैंक रामपुर के चेयरमैन द्वारा फर्जी एवं मनगढ़ंत दर्ज कराये गये मुकदमें की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारत सरकार की नीति की वजह से सहकारी बैंकों व कोआपरेटिव संस्थाओं पर संकट है। किसान, मजदूर और गरीब असमंजस में है कि वो अब क्या करें, हमें उसे रास्ता दिखाना होगा। जिला सहकारी बैंकों के समर्थन में जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे।
उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों और छोटे-छोटे व्यापारियों से जुड़ा है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र विचार कर सहकारी बैंकों पर लगी रोक हटाये ताकि यह ठीक प्रकार से काम करें और किसानों का काम ना रुके। श्री यादव ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार ने हमारी बात ना मानी तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे और केन्द्र की इस पूंजीपतियों वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी हम ही करेंगे।
63 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा आयोजित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सहकारिता के माध्यम से क्रियान्वयन विषय पर आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, गरीबों और ग्रामीण लोगों का जो भला हो सकता था वह नहीं हुआ। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।
अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए शिवपाल ने कहा कि सहकारी सप्ताह की सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। अब कोई सहकारिता का महत्व ही नहीं समझता। श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में समाजवाद शब्द का बहुत महत्व है। सरदार भगत सिंह ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद नेहरु व लोहिया से लेकर सभी महापुरुषों ने समाजवाद का महत्व समझा। उन्होंने कहा कि समानता और सम्पन्नता समाज में बनी रहनी चाहिए।
शिवपाल सिंह यादव ने इस बात की खुशी भी जाहिर की कि उनके कहने पर ही इस संस्था का नाम बदला गया था। संस्था पहले काफी बदनाम थी लेकिन नाम बदलने के बाद संस्था को काफी काम मिला और संस्था काफी फायदे में चली। उन्होंने कहा कि आज सबको पता है कि देश का क्या हाल है। बड़े लोग पहले ही अपना कमीशन तय कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें समय के साथ चलना होगा और नवीनतम टेक्नोलोजी को अपनाना होगा। समय समय पर लगातार नये रास्ते तलाशने होंगे।
कार्यक्रम में अध्यक्ष पेकफेड तोताराम यादव, निर्वाचन आयुक्त एम0 एल0 चैबे, अध्यक्ष यूपीसीवी धीरेन्द्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष लेकपैड कुंवर वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक आईसीएमआरटी रामजतन यादव, डायरेक्टर पैकफेड दिगम्बर सिंह, आर0 पी0 सिंह बघेल, समस्त प्रबंध निदेशक और समस्त डायेरेक्टर आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मानव कल्याण सेवा धर्म द्धारा 11 सितम्बर 2016 को आयोजित ‘विश्व धर्म संसद में पारित प्रस्ताव भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नंगे बदन को कपड़ा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, बीमार को दवाई दो, मानवीय व्यवस्था सम्यक अर्थव्यवस्था और त्वरित न्याय के मानवता के उत्कर्ष का संकल्प प्रस्ताव का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने पुरजोर समर्थन करते हुए सराहनीय कदम बताया है।
यह उद्गार आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी ने वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस लखनऊ में मानव कल्याण सेवा धर्म द्धारा प्रकाशित मानवता के उत्कर्ष दस्तावेज को अवलोकन के उपरान्त मानव कल्याण सेवा धर्म के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान व्यक्त किये।
आज पूरा देश हजारों जातियों एवं विभिन्न धर्मों में बंटकर विश्व की स्पर्धा में भागीदार नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में मानव कल्याण सेवा धर्म द्धारा सभी धर्मो, सभी जातियों, सभी वर्गों को संगठित कर एक प्लेटफार्म पर लाकर ही मानव कल्याण के साथ ही स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। श्री मांझी ने मानव कल्याण सेवा धर्म द्धारा लखनऊ में आयोजित विश्व धर्म संसद द्धारा मानव कल्याण के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे देश का क्रांतिकारी कदम बताया। श्री जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्धारा सभी अछूत जातियों को संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया और उन्हें सांस्कृतिक आंदोलन द्धारा एकीकृत करके जातिमुक्त भारत का सपना देखा। इस अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी आॅफ इण्डिया के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगजीवन प्रसाद द्धारा उच्च न्यायालय लखनऊ द्धारा बौद्ध प्रमाण पत्र जारी कराये जाने संबंधी आदेश की प्रति श्री मांझी को आवश्यक सहयोग के लिए सौंपी तथा अनुरोध किया कि भारत सरकार द्धारा तत्काल लागू कराने में सहयोग दीजिए। प्रतिनिधि मंडल में मानव कल्याण सेवा धर्म के संस्थापक एम0 इकबाल, के0पी0 चैधरी व पंचम लाल उपस्थित थे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मो0तुफैल अहमद अशरफी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए विश्व धर्म संसद प्रस्ताव का समर्थन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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