उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।
एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माँ दुर्गा की उपासना का अत्यधिक महत्व है। नवरात्रि तथा दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न वर्गाें की सहभागिता से समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना और सुदृढ़ होती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने महाराजा अग्रसेन जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।
एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गाें के कल्याण के लिए कार्य किया। महाराजा अग्रसेन का बन्धुत्व तथा सद्भाव का संदेश वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत 01 अक्टूबर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से धान क्रय किया जाएगा। काॅमन धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में 10 क्रय एजेन्सियों के 2600 केन्द्र खोले जाएंगे। खाद्य विभाग की विपणन शाखा के क्रय केन्द्रों की संख्या 550 तथा कार्यकारी लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन होगा। उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एफ0एस0सी0) के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 03 लाख मीट्रिक टन होगा। उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 04 लाख मीट्रिक टन होगा। पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्रों की संख्या 1200 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। उ0प्र0 कोआॅपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पी0सी0यू0) के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 03 लाख मीट्रिक टन होगा। यू0पी0 एग्रो के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 04 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन0सी0सी0एफ0) के क्रय केन्द्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य 01 लाख मीट्रिक टन होगा। नैफेड के क्रय केन्द्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य 01 लाख मीट्रिक टन होगा। भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 02 लाख मीट्रिक टन होगा। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट प्लेयर्स (भारतीय खाद्य निगम) के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
लखनऊ सम्भाग के जनपद लखीमपुर तथा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2016 से 31 जनवरी 2017 तक निर्धारित की गई है। लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर व हरदोई तथा कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में 1 नवम्बर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक धान की खरीद होगी। जनपद के अन्दर एजेन्सी वार क्रय केन्द्रों का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। क्रय केन्द्र प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। परन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में परिवर्तन हेतु अधिकृत होंगे। क्रय केन्द्र रविवार व राजपत्रित अवकाश में बन्द रहेंगे।
किसानों से धान की खरीद उनके कृषि संबंधी अभिलेखों अथवा चकबन्दी संबंधी संगत भूलेख के आधार पर की जाएगी। धान क्रय पंजिका में किसान का यथासम्भव मोबाइल/फोन नम्बर भी अंकित किया जाएगा। समस्त एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का खर्च कृषकों से नहीं लिया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा, किन्तु जहां आर0टी0जी0एस0 की सुविधा नहीं होगी, वहां एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए काॅमन एप्लीकेशन फाॅर्म पर
आधारित आॅनलाइन एकल मेज व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (काॅमन एप्लीकेशन फाॅर्म) पर आधारित आॅनलाइन एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में फैसला लिया है। फैसले के अनुसार लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने में सुगमता, पारदर्शिता और उद्यमियों के समय की बचत तथा सम्बन्धित विभागों की समय से कार्यवाही व जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र पर आधारित आॅनलाइन एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) का संचालन पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
इस व्यवस्था के प्रभावी संचालन तथा समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा वेबसाइट पर आॅनलाइन, काॅमन एप्लीकेशन फाॅर्म भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रिन्ट आउट की एक प्रति भेजी जाएगी। उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सभी विभागों से समन्वय बनाकर जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां इकाई को उपलब्ध कराएंगे।
इस नीति में लघु एवं मध्यम उद्योग (प्लाण्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक करने वाली इकाइयों) द्वारा भी इस फाॅर्म तथा टेम्पलेट का प्रयोग कतिपय संशोधनों के साथ किया जा सकेगा। सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र के माध्यम से स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु आॅनलाइन प्रार्थना पत्रों में आवेदन किए जाने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में एक बार में ही सभी प्रकार की पृच्छाएं की जाएंगी। सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र की व्यवस्था आबकारी विभाग पर प्रभावी नहीं होगी।
‘तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना’ के दिशा-निर्देश मंजूर
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2016-17 में मत्स्य विभाग की स्वीकृत नवीन योजना ‘तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना’ के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना के अन्तर्गत 1 हेक्टेयर के तालाब पर 10 प्रतिशत का जल क्षेत्र अर्थात 0.1 हेक्टेयर नर्सरी स्थापना हेतु आरक्षित रखा जाएगा। 0.1 हेक्टेयर की नर्सरी में 50 हजार जीरा आकार के उन्नतशील मत्स्य बीज संचय एवं उनका पोषण कर 10 से 15 हजार बड़े आकार (70 एम0एम0 से 100 एम0एम0) मत्स्य अंगुलिका का उत्पादन किया जाएगा, जिसे 1 हेक्टेयर तालाब में संचय कर मत्स्य बीज मृत्यु दर को नियंत्रित करते हुए एवं उसमें कमी लाते हुए 40 से 50 कुन्तल प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ष मछली का सुनिश्चित उत्पादन किया जाना सम्भावित हो सकेगा।
वर्ष 2016-17 हेतु प्रत्येक जनपद में 10 लाभार्थी (प्रति लाभार्थी एक हेक्टेयर तालाब पर 0.1 हेक्टयर नर्सरी निर्माण) अथवा कुल 10 हेक्टेयर तालाब पर 01 हेक्टेयर नर्सरी निर्माण प्रत्येक जनपद का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2016-17 में राज्य पोषित नवीन योजना के रूप में 187.50 लाख रुपए का बजट प्राविधान किया गया है।
आगरा से इटावा तक निर्मित किए जा रहे साइकिल हाईवे पर
प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय साइकिल रैली आयोजित कराने का निर्णय
ईको पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनसामान्य को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने, आगरा से इटावा स्थित बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र एवं लायन सफारी तक, निर्मित किए जा रहे साइकिल हाईवे पर प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साइकिल रैली व इस प्रकार के अन्य आयोजन संबंधित विभागों के सहयोग से कराने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
इसके साथ ही, वन एवं वन्यजीव विभाग के आगरा, फिरोजाबाद तथा इटावा में स्थित वन विश्राम गृहों का उच्चीकरण किए जाने तथा आवश्यकतानुसार उच्चस्तरीय वन विश्राम गृहों के निर्माण की अनुमति भी प्रदान कर दी है। वन एवं वन्यजीव विभाग में ईको पर्यटन से सम्बन्धित अन्य आवश्यक अवस्थापनाओं जैसे पर्यटकों के भ्रमण हेतु वाहन (15 टाटा जीनाॅन) ए0सी0 गड़ियों के क्रय तथा स्पाॅटिंग स्कोप तथा दूरबीन आदि के सुदृढ़ीकरण की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।
बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र एवं लायन सफारी में विकसित की जा रही सुविधाओं के संचालन हेतु विश्वस्तरीय एजेन्सी की नियुक्ति हेतु कंसल्टेन्ट के चयन की कार्यत्तर अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकरण पर अन्य निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी लिया गया है।
राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को
विकसित करने की नीति बनाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनाने का निर्णय लिया है। खेल अकादमी हेतु सामान्यतः इण्डोर खेलों के लिए 1 से 2 एकड़ तक एवं आउटडोर खेलों के लिए 3 से 5 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मान्यता प्राप्त खेलों में प्रत्येक खेल के लिए अधिकतम एक अकादमी विकसित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि की आवश्यकता एवं आवंटन का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने के लिए प्रमुख सचिव खेल की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। खेल विभाग द्वारा भूमि लीज के आधार पर दी जाएगी।
निजी सहभागिता के द्वारा खेल जगत के विकास की अपार सम्भावना को देखते हुए यदि खेल संघ या कारपोरेट सेक्टर इस क्षेत्र में आते हैं, तो खेल एवं खिलाड़ियों का निश्चित रूप से विकास होगा तथा निजी क्षेत्र एवं खेल संघों के सहयोग से विभिन्न खेलों के निपुण व्यक्तियों की सहभागिता से मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विकसित किया जाएगा। इससे शासन के सीमित संसाधनों के अलावा, निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञ सुविधाओं का उपयोग हो सकेगा।
निजी क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का लाभ खिलाड़ियों को उपलब्ध होगा तथा निजी क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ एवं उनकी विशेषज्ञता को सर्वसुलभ कराने एवं आधुनिक उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण के तरीकों को खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को ‘मैन पावर आउट सोर्सिंग
एजेन्सी’ के रूप में देय सेवा शुल्क में कमी करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर को ‘मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी’ के रूप में देय सेवा शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सम्बन्धित शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा मांगे गए कार्मिकों के क्रम में आपूर्ति किए जाने की दशा में कार्मिकों को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का 5 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अभी तक यह सेवा शुल्क मासिक पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत लिया जाता था।
यह निर्णय उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की दरों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने तथा शासकीय विभागों में मितव्ययिता के दृष्टिगत लिया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों एवं उपक्रमों को सुनियोजित तरीके से मैन पावर उपलब्ध कराने, उपयुक्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा विभिन्न श्रम संविदा नियमों, कर्मचारी कल्याण नियमों एवं निगम की आय के स्रोतों में वृद्धि के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1753/18-1-14-9(नि)14 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा विभिन्न विभागों, निगमों एवं उपक्रमों हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी नामित किया गया है, जिसके क्रम में निगम द्वारा विभिन्न विभागों, निगमों एवं उपक्रमों में मैन पावर की आपूर्ति की जा रही है।
गुरू गोविन्द सिंह स्पोट्र्स काॅलेज, वीर बहादुर सिंह
स्पोट्र्स काॅलेज एवं सैफई स्पोट्र्स काॅलेज के खेल अध्यापकों
एवं सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 स्पोट्र्स काॅलेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अन्तर्गत संचालित गुरू गोविन्द सिंह स्पोट्र्स काॅलेज लखनऊ एवं वीर बहादुर सिंह स्पोट्र्स काॅलेज गोरखपुर एवं सैफई स्पोट्र्स काॅलेज में कार्यरत खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित करने का निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार उ0प्र0 स्पोट्र्स काॅलेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोट्र्स काॅलेजों में कार्यरत उन्हीं खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित किया जाएगा, जो चयन हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हों अर्थात् जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी हो और उनके द्वारा सम्बन्धित स्पोट्र्स काॅलेजों में कम से कम 6 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो। साथ ही, जिनके प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हों तथा जिनके लिए सृजित पद उपलब्ध हों।
उ0प्र0 स्पोट्र्स काॅलेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोट्र्स काॅलेजों में खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों के विनियमितीकरण हेतु विशेष सचिव खेल की अध्यक्षता में एक विनियमितीकरण समिति गठित की जाएगी। विनियमितीकरण के उपरान्त व्यय होने वाली धनराशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्हीं खेल अध्यापकों और सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित किया जाएगा तो स्वयं सम्बन्धित खेल में एन0आई0एस0 डिप्लोमा धारित हों और जिनके प्रशिक्षणार्थियों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की गई हों।
वर्तमान में इन काॅलेजों में मानदेय पर खेल अध्यापक एवं सहायक खेल अध्यापक रखे गए हैं। इन काॅलेजों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है। वित्त विभाग द्वारा निर्गत विनियमितीकरण से सम्बन्धित शासनादेश 13 अगस्त, 2015 एवं 24 फरवरी, 2016 में इन खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ0प्र0 द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011
को वापस लिए जाने का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य में प्रभावशाली ढंग से महिलाओं की संरक्षा करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-235, 437 एवं 439 तथा मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-354 के प्राविधानों में संशोधन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भारत सरकार को भेजा गया था।
भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि क्रिमिनल लाॅ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 2013 एवं जुएनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन) आॅफ चिल्डेªन एक्ट, 2015 में इस सम्बन्ध में समुचित प्राविधान कर दिए गए हैं, जिस कारण अब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। भारत सरकार के अनुरोध पर विधेयक को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया।
डायल-100 परियोजना के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने तथा वाहन चालक के रूप में तैनात होने वाले होमगाड्र्स को ड्यूटी भत्ता/मानदेय के भुगतान का फैसला
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना में तैनात किए जाने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान किए जाने तथा वाहन चालक के रूप में तैनात किए जाने वाले होमगाड्र्स को ड्यूटी भत्ता/मानदेय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
डायल-100 परियोजना के अन्तर्गत तैनात किए जाने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों-निरीक्षक/उप निरीक्षक को 2500 रुपए प्रतिमाह तथा मुख्य आरक्षी/आरक्षी को 2000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। इस परियोजना में वाहन चालक के रूप में तैनात किए जाने वाले होमगाड्र्स को परियोजना में उनकी नियोजन की अवधि तक के लिए गृह विभाग के विभागीय बजट से ड्यूटी भत्ते के रूप में 300 रुपए तथा दैनिक मानदेय के रूप में 150 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेशों को शिथिल किए जाने तथा सामयिक संग्रह अनुसेवक के विनियमितीकरण/नियमित नियुक्ति का कोटा केवल एक बार के उपाय के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर
100 प्रतिशत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 को शिथिल किए जाने तथा सामयिक संग्रह अनुसेवक के विनियमितीकरण/नियमित नियुक्ति का कोटा केवल एक बार के उपाय के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 में नियम-5, 9, 18 व 21 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
पेराई सत्र 2014-15 के विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान के आधार पर
चीनी मिलों पर अधिरोपित ब्याज को माफ करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2014-15 के विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान के आधार पर चीनी मिलों पर अधिरोपित ब्याज को, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत, माफ ;ूंपअम वििद्ध करने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि पेराई सत्र 2014-15 के विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान के कारण चीनी मिलों पर लगाए गए ब्याज के भुगतान की माफी हेतु उ0प्र0 शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 06 अप्रैल, 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में गन्ना आयुक्त के स्तर से संयुक्त गन्ना आयुक्त (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित की गई समिति के द्वारा सभी सम्बद्ध पक्षों जैसे-चीनी मिल प्रतिनिधियों व सचिव, उ0प्र0 चीनी मिल्स एसोसिएशन तथा सहकारी गन्ना विकास समितियों का पक्ष सुनने एवं विधिक प्राविधानों के सन्दर्भ में, पेराई सत्र 2014-15 के गन्ना मूल्य के विलम्ब से भुगतान करने के कारण चीनी मिल पर अधिरोपित किए गए ब्याज को अधित्याग/माफ ;ूंपअम वििद्ध किए जाने की संस्तुति की गई है।
चीनी मिलों पर अधिरोपित किए गए ब्याज को माफ किए जाने का निर्णय चीनी मिलों के निरन्तर संचालन एवं गन्ना किसानों के दीर्घकालीन हितों के दृष्टिगत लिया गया है।
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्माणाधीन पास आॅफिस के निकट राजकीय मुद्रणालय, की अतिरिक्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्माणाधीन अस्थायी गेट पास आॅफिस के निकट स्थित राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद की 3424 वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया है।
जनपद देवरिया की नगर पंचायत गौरी बाजार के सीमा विस्तार की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद देवरिया की नगर पंचायत गौरी बाजार के सीमा विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में सुसंगत संशोधन/परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

‘उ0प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित
संरक्षण नियमावली-2016’ के प्रख्यापन की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानांे में जमाकर्ता हित संरक्षरण अधिनियम-2016’ के प्रवर्तन हेतु इस अधिनियम की धारा-17 के अधीन वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने की दृष्टि से ‘उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण नियमावली-2016’ के प्रख्यापन की अनुमति प्रदान कर दी है।

‘उ0प्र0 अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016’ के प्रवर्तन हेतु
आवश्यक प्रशासनिक ढांचे, स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने संस्थागत वित्त विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ‘उ0प्र0 अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016’ के प्रवर्तन हेतु आवश्यक प्रशासनिक ढांचे, प्रवर्तन से सम्बन्धित स्टाफ, अभियोजन से संबंधित स्टाफ तथा माॅनीटरिंग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर, इलाहाबाद तथा लखनऊ में मा0 मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालयों को नामित कराया जाएगा। इसके साथ ही, नोएडा तथा लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। विशेष न्यायालय गौतमबुद्धनगर से सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं बरेली मण्डल, इलाहाबाद न्यायालय से इलाहाबाद, वाराणसी, विन्ध्याचल, चित्रकूट एवं कानपुर, तथा न्यायालय लखनऊ से लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं फैजाबाद मण्डल सम्बद्ध रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को कायाकल्प और शहरी रूपान्तरण-अटल मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने तथा पुरस्कार स्वरूप 63.47 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने पर अधिकारियों को बधाई दी है।
यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि वर्ष 2015-16 के लिए उत्तर प्रदेश के 01 लाख आबादी वाले 61 अमृत टाउन की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र सरकार को विचार करने के लिए भेजी गई थी। इन शर्तों को पूरा करने पर केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार तथा 63.47 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। यह धनराशि शहरी रूपान्तरण एवं कायाकल्प के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्चाधिकार समिति द्वारा अमृत शहरों में शहरी विकास के लिए किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरस्कार के लिए आवंटित कुल धनराशि 400 करोड़ रुपए थी, जिसमें से सर्वाधिक 63.47 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश को दी गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अटल मिशन फाॅर रिजूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफाॅर्मेशन (अमृत) के अन्तर्गत शहरी सुधारों से सम्बन्धित निर्धारित शर्तों का 70 प्रतिशत हासिल करने वाले राज्यों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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युवाओं में जिस तरह का जोश था। पूर्ण मनोयोग से डा. सुरेन्द्र जैन की बातों को वे सुन रहे थे, उससे यही लग रहा था कि इस बार दीपावली पर पराक्रम के दीपक इस कदर जगमगाएंगे कि पलायन का  तम (अंधेरा) सदैव-सदैव के लिए भाग जाएगा।  विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डा. सुरेन्द्र जैन लखनऊ के एक विद्यालय में विहिप कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत सामयिक विषय लिया कि देश भर में एक विशेष सम्प्रदाय से डरकर हिन्दू जिस तरह से पलायन कर रहे हैं क्या यह उचित है, हम सहिष्णु हैं लेकिन हमें  पलायन करने की परम्परा नहीं दी गयी है बल्कि हम पराक्रम दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। उन्होंने इसके लिए विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा भी बतायी कि किस तरह से लोगों को पलायन छोड़कर पराक्रम की राह पर लाया जा सकता है।
डा. सुरेन्द्र जैन विहिप के चर्चित नेताओं में से एक हैं। वह स्वयं कहते हैं कि प्रवीण भाई तोगड़िया और मेरी विचारधारा पूरी तरह से मिलती है। यह बात भी उस दिन साबित हो गयी। वाणी में वही ओजस्विता और प्रभाव जो सामने वाले को पूरी तरह अपने वश में कर दे। अपनी बात को  तर्क के साथ प्रस्तुत करने वाले डा.  सुरेन्द्र जैन ने पलायन की दास्तां सुनाई। हमारा अखंड देश कभी ईरान तक फैला हुआ था। वह कहते हैं कि पहले हम ईरान से पलायन कर भागे, फिर अफगानिस्तान से। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और फिर कैराना। हम कहां-कहां से भागेंगे? पूरे देश में 17 प्रान्तों से हिन्दुओं ने पलायन किया है। सभी जगह एक ही तरीका अपनाया गया। हिन्दुओं को परेशान करो, उनकी सम्पत्ति लूटो, बहू-बेटियों को भगाकर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाओ, मारो-पीटो, व्यापार-धंधा न करने दो। यह कहानी केवल कश्मीर की ही नहीं, पूरे देश की है।  जहां-जहां से हिन्दुओं का पलायन हुआ है, वहां-वहां यही बताया गया कि मंदिर तोड़े जाते हैं, त्योहार मनाने में बाधा डाली जाती है हिन्दुओं की दुकान से सामान खरीद कर पैसा नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह कि उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है कि घर छोड़कर भाग जाएं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ और कैराना की हकीकत भी सभी के सामने आ गयी। डा. जैन सवाल उठाते हैं कि क्या हिन्दुओं की प्रकृति भागना है, पलायन करना है? सभागार में बैठे सभी लोगों पर सन्नाटा सा छा जाता है। डा. सुरेन्द्र जैन स्वयं इसका जवाब देते हैं।
डा. जैन कहते हैं कि हमारे देश में तीन सौ साल से पलायन का इतिहास रहा है लेकिन हिन्दुओं का यह स्वभाव नहीं है। सहिष्णुता हमारे धर्म का लक्षण हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ‘न दैन्यं न पलायनम्’ अर्थात् हम पलायन नहीं करते। हिन्दू वही है जो न कभी डरता है और न भागता है। डा. जैन ने कहा कि जो डर जाए, भाग जाए वह हिन्दू नहीं हो सकता। हिन्दू वही है जो सामने वाले को घुटने टेकने को मजबूर कर दे। भारत की सहिष्णुता का उदाहरण देते हुए डा. जैन ने बताया कि इतिहास गवाह है मालाबार में पहली मस्जिद एक हिन्दू ने बनवाई थी। इसी प्रकार पहला चर्च महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। उन्होंने कहा- ‘हमने अपने मंदिर के बगल में मस्जिद बनवाकर सहिष्णुता का परिचय दिया लेकिन बाद में हमें क्या मिला? डा. जैन ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि राजा शिवि ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दिया था। सहिष्णुता  शरण में आने वाले के प्रति दिखाई जाती है लेकिन जो दुश्मन की तरह हम से व्यवहार करे, हमारी गो माता की हत्या करे, गोमांस की दावत दे उसके प्रति हम सहिष्णुता कैसे दिखा  सकते हैं। उन्होंने कहा हमने कुछ लड़ाइयों मंें पराजय पायी होगी लेकिन अंतिम विजय हमारी रही है। इसका उदाहरण अयोध्या है।
डा. जैन ने मीडिया के कथित धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) लोगों को भी जमकर लताड़ा? उन्हांेने कहा कुछ कथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया वाले हिन्दू धर्म की आलोचना करने में ही अपनी प्रगतिवादिता मानते हैं।  ऐसे लोग सेक्युलर माफिया की तरह होते हैं। उन्होंने कहा इन्हीं लोगों ने तब भी हमारा विरोध किया था जब रामजन्म भूमि रथ यात्रा निकल रही थी और तब भी विरोध किया था जब अमरनाथ में जमीन प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे थे। मीडिया के विरोध के बावजूद हमें सफलता मिली।
डा. जैन कहते हैं कि हिन्दुओं के हर देवता के हाथ में शस्त्र क्यों दिखाया गया? भगवान शंकर एक तरफ डमरू बजाते हैं तो दूसरे हाथ में त्रिशूल भी धारण किये हुए हैं। मां काली एक हाथ में कटा हुआ सिर थामे हैं इससे यही पता चलता है कि पलायन करना हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हमें पराक्रम दिखाना पड़ेगा। डर के मारे हिन्दू पलायन कर रहे हैं, यह बहुत चिंता की बात है। हिन्दू जिन लोगों के चलते पलायन कर रहे हैं, उन अत्याचारियों को समझाया नहीं जा सकता। उनको पराक्रम से ही रोका जा सकता है विश्व हिन्दू परिषद ने इसके लिए कार्य योजना भी बनायी है। डा. जैन ने बताया कि इस योजना के तहत सर्वे कराया जाएगा कि गांव, कस्बे और शहर से लेकर कहां-कहां पलायन हुआ है और किस कारण से पलायन हुआ। उसके बाद पलायन कर चुके लोगों और पलायन के लिए मजबूर हो रहे लोगों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरे देश का हिन्दू खड़ा है। शामली का बदला सिर्फ मुजफ्फरनगर ने लिया था लेकिन अब यदि फैजाबाद जैसे शहर में उसी तरह की दुस्साहसिक घटना हो गयी तो पूरा देश बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा।
डाॅ. सुरेन्द्र जैन ने जम्मू और पुंछ का उदाहरण दिया। वहां से कई लोग पलायन का मन बना चुके थे लेकिन विहिप के लोगों ने वहां शाखा लगाकर धार्मिक आयोजन करके उन हिन्दुओं को पलायन करने से रोका। आज वहां के लोगों में इतना विश्वास है कि वे किसी भी अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं। डा. जैन ने कहा कि हिन्दुओं को सोचना होगा कि अब पलायन से काम नहीं चलेगा। एक स्थान से पलायन करोगे तो दूसरी जगह उसी तरह के अत्याचारी मिल जाएंगे। इसलिए पराक्रम के लिए तैयार रहना होगा। डा. जैन की इन बातों में बहुत गंभीरता छिपी है। भारत के जन-जन को यह बात समझनी होगी। सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, हमें स्वयं अपना गौरवपूर्ण इतिहास दोहराने की जरूरत है। (हिफी)

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स एवं सियाराम (ैण्त्) एडेप्ट साॅलयूशन्स द्वारा प्लेे प्रोडक्शन का मंचन:
आज दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 को अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स एवं सियाराम (ैण्त्) एडेप्ट साॅलयूशन्स द्वारा प्ले प्रोडक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार जी द्वारा किया गया। संस्था के निदेशक श्री अनादि त्रिपाठी जी ने बताया कि अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स लखनऊ, एकेडमी में एक्टिंग एवं नृृत्य के क्षेत्र में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह एकेडमी सभी अत्याधुनिक उपकरणों एवं विश्वस्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में एकेडमी के विभिन्न कलाकारों द्वारा विभिन्न तरह की कलाओं का भव्य प्रदर्शन किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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(1)    पाकिस्तान की सीमा के भीतर सफल ’सर्जिकल स्ट्राइक’ करके सेना ने अपने देश के लोगों से किया गया वायदा निभाया। सेना बधाई की पात्र।
(2)    परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की तरफ से इसकी अनुमति देना सही है लेकिन यह काफी देर से लिया गया फैसला है।
ऽ    अगर पठानकोट में आतंकी हमले के बाद ऐसी त्वरित कार्रवाई की गयी होती तो उरी की दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोककर 18 सैनिकों को वीरगति प्राप्त होने से बचाया जा सकता था: सुश्री मायावती जी।
(3)    साथ ही, भाजपा के अध्यक्ष श्री अमित शाह का यह बयान राजनीति से प्रेरित व जल्दबाजी का बयान है कि कल की इस घटना के फलस्वरुप नये भारत का उदय हुआ है। वास्तव में अपनी सीमा व सैनिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ ठोस व बुनियादी ज़रूरी काम सरकार को करना अभी बाक़ी है: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी सुश्री मायावती जी।

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2016: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने अपने देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को हर प्रकार से सुरक्षित व सेना को उस कार्य के लिये हर प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की मांग करते हुये कहा कि देश की एकता व अखण्डता को कभी कोई ख़तरा नहीं पैदा हो, इसके लिये आवश्यक है कि पाकिस्तान के साथ-साथ हमारे देश को हर पड़ोसी देशों से मिलती हुई सीमा को सुरक्षित किया जाये।
सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के भीतर आतंकी कैम्पों पर सेना को कार्रवाई करने की अनुमति देना सही है लेकिन यह ’’देर से उठाया गया क़दम है’’। इस बारे में अपने देश की जनता की आम धारणा तो यही है कि पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं को मद्देनजर रखते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को सरहद पार की आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिये वहाँ स्थापित आतंकी शिविरों को नष्ट करने की कार्रवाई काफी पहले करनी चाहिये थी।
इस सम्बन्ध मे ख़ासकर जनवरी सन् 2016 में जब पंजाब राज्य के पठानकोट स्थित वायुसेना के हवाई अड्डे पर आतंकी हमला हुआ था तभी उसके फौरन बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अगर सेना को आतंकी कैम्पों पर हमले की अनुमति दे देती तो बहुत संभव था कि दिनांक 18 सितम्बर की उरी की अत्यन्त ही दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती और हमारे 18 वीर सैनिक बलिदान होने से बच जाते अर्थात उन सैनिकों की जान बचायी जा सकती थी।
बी.एस.पी. प्रमुख सुश्री मायावती जी ने कहा कि भारतीय सेना बधाई की पात्र है कि उसने सरहद पार करके वहाँ चलने वाले आतंकी कैम्पों को नष्ट कर दिया और उन्हें काफी जानी-माली नुकसान भी पहुंचाया और इस प्रकार सेना ने अपना वह वायदा पूरा कर दिया है जो उरी की अत्यन्त ही दुःखद व अप्रिय घटना के बाद देशवासियों से किया था।
परन्तु भाजपा व उसकी केन्द्र की सरकार तथा ख़ासकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के लिये यह ना तो अति-उत्साहित होकर जश्न मनाने का समय है और ना ही इस बारे में राजनीतिक व चुनावी लाभ लेने का ग़लत प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि ख़ासकर वर्तमान घटनाक्रम के बाद देश के समक्ष चुनौतियों का ख़तरा काफी ज़्यादा बढ़ गया है। देश की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिये भी काफी सावधान रहना जरूरी है।
इस बारे में ख़ासकर भारत की पाकिस्तान सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाआंे को हर प्रकर से मज़बूत बनाने की तरफ ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है, जिसकी तरफ वर्तमान सरकार ने अपने ढाई वर्षो के कार्यकाल के दौरान बहुत ही कम ध्यान दिया है, जिस कारण ही देश में आतंकी गतिविधि लगातार जारी रही हैं व आमजनता के साथ-साथ अपने देश के सैनिकों की भी जानें गयी हैं।
केन्द्र की वर्तमान सरकार को भारत-पाक के सम्बंध में व ख़ासकर सीमा की सुरक्षा के बारे में अब अपनी पुरानी ढुलमुल नीति त्याग कर सेना को देशहित मेें अपना काम करते रहने की छूट दे देनी चाहिये और उसे कूटनीतिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा तत्परता से निभाने का प्रयास करते रहना चाहिये।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के इस दावे को कि वर्तमान घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में ’नये भारत का उदय हुआ है’ को राजनीति से प्रेरित जल्दबाज़ी का बयान बताते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अपने सैनिकों व आम नागरिकों को ख़ासकर आतंकी ख़तरों से बचाने के लिये अभी बहुत कुछ ठोस व जरूरी बुनियादी काम करना बाक़ी है। इसलिये स्वयं को ऐसी शाबाशी लेने की जल्दबाज़ी व नादानी भाजपा एण्ड कम्पनी के लोगों को नहीं करनी चाहिये।
इसके अलावा भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्हीं सब कारणों से सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के ख़ासकर कश्मीर घाटी क्षेत्र में भी हालात लगातार बद-से-बदतर होते चले जा रहे हैं, जो कि अब भी वहाँ लगातार जारी है और देश के लोगों को यह चिन्तित किये हुये है।
इसके साथ ही, यह ख़ासकर केन्द्र की भाजपा सरकार व जम्मू-कश्मीर की भाजपा-पी.डी.पी. गठबंधन सरकार की ग़लत सोच व नीतियों का परिणाम नहीं तो और क्या है कि सेना को, भारत-पाक सीमा पर प्रभावी ढंग से तैनात करके व उन्हें हर प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करके आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने की क्षमता देने के बजाय, सेना को कश्मीर में अपने ही नागरीकों की निगरानी करने हेतु लगा दिया गया, जिस ग़लत फैसले को फिर बाद में बदलाना पड़ा था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 29.09.2016 को सायं 06.00 बजे सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट, राजभवन कालोनी में श्री अनिल कुमार गुप्ता, मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आई0ए0एस0 एसोसिएशन की अध्यक्षता में एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-
1.    श्री प्रदीप भटनागर, बैच प्रतिनिधि (1982)
2.    श्री दीपक त्रिवेदी, बैच प्रतिनिधि (1985)
3.    श्री अनिता भटनागर जैन, बैच प्रतिनिधि (1985)
4.    श्री मोनिका एस. गर्ग, बैच प्रतिनिधि (1989)
5.    श्री अमित मोहन प्रसाद, बैच प्रतिनिधि (1989)
6.    श्री जितेन्द्र कुमार, बैच प्रतिनिधि (1990)
7.    श्री भुवनेश कुमार, बैच प्रतिनिधि (1995)
8.    श्री आशीष कुमार गोयल, अवैतनिक सचिव (1995)
9.    श्री अनुराग यादव, बैच प्रतिनिधि (2000)
10.    श्री रंगाराव, बैच प्रतिनिधि (2001)
11.    श्री जी.एस.प्रियदर्शी, बैच प्रतिनिधि (2002)
12.    सुश्री अमृता, बैच प्रतिनिधि (2003)
13.    श्री राज शेखर, बैच प्रतिनिधि (2004)
14.    डा0 एस.बी. यशोद, बैच प्रतिनिधि (2006)
15.    श्री राजेश कुमार, बैच प्रतिनिधि (2008)
16.    श्रीमती अदिति सिंह, बैच प्रतिनिधि (2009)
बैठक में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-
1.    सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा मा0 अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्ता जी का स्वागत किया गया तथा उनके 30 सितम्बर, 2016 को सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत उन्हें भावभीनी विदाई दी गयी। समिति द्वारा मा0 अध्यक्ष जी द्वारा आई.ए.एस. एसोसिएशन को दिए गये योगदान की सराहना की गयी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।
2.    सचिव द्वारा अवगत कराया गया है विगत कार्यकारिणी के निर्णय के क्रम में उनके द्वारा श्री भुवनेश कुमार से अवैतनिक सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। सचिव द्वारा निवर्तमान सचिव श्री भुवनेश कुमार द्वारा किए गये कार्यों की सराहना की गयी।
3.    सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि यू0पी0 आई.ए.एस. एसोसिएशन में परम्परा रही है कि काडर में सेवारत वरिष्ठतम सदस्य द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाता रहा है। वर्तमान अध्यक्ष के सेवानिवृत्त के पश्चात श्री शैलेश कृष्ण (1980) वरिष्ठतम सदस्य हैं तथा उनके द्वारा अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करने की सहमति भी व्यक्त की गयी है। समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस पर हर्ष व्यक्त किया गया तथा नये अध्यक्ष के रूप में श्री शैलेश कृष्ण जी द्वारा सहमति व्यक्त करने का स्वागत किया गया। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान अध्यक्ष के सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री शैलेश कृष्ण द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।
4.    सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय आई.ए.एस. एसोसिएशन द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 (शनिवार) को नई दिल्ली में एक दिवसीय कान्फ्रेन्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उ0प्र0 आई.ए.एस. एसोसिएशन की ओर से पाँच सदस्यों को नामित करने की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सचिव को अधिकृत किया गया कि वे सदस्यों से वार्ता करके पाँच सदस्यों का नाम केन्द्रीय आई.ए.एस. एसोसिएशन को भेज दें।
5.    वर्ष 1985 एवं 1986 के आई.ए.एस. अधिकारियों को मुख्य सचिव के समकक्ष वेतनमान दिलाये जाने तथा मुख्य सचिव के समकक्ष वेतनमान में कार्यरत आई.ए.एस. अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव पदनाम दिलाये जाने की माँग पर पुनः निर्णय लिया गया कि शासन से इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध किया जाए।
6.    यह संज्ञान में लिया गया चूंकि 01 जनवरी, 2017 में आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी होगी, अतः 01 जनवरी, 2017 को देय प्रमोशन माह नवम्बर, 2016 में ही कर दिए जायें, जिससे अधिकारियों को कोई हानि न हो।
7.    भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए इस सम्बन्ध में तत्काल आदेश जारी करने के लिए शासन से अनुरोध कर लिया जाय। विगत में भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नये वेतन आयोग का लाभ केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ ही दिया जाता रहा है।
8.    संस्कृति स्कूल के निर्माण का कार्य चल रहा है। यह संज्ञान में आया कि मार्च 2017 तक 30 कमरे निर्मित हो जायेंगे। समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि संस्कृति स्कूल आगामी सत्र सन् 2017 से प्रारम्भ कर दिया जाय। यह भी विचार बना कि संस्कृति स्कूल को कक्षा-5/6 से आरम्भ किया जाय।
9.    अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए ब्ीपसकतमद म्कनबंजपवद ।ससवूंदबम देने का शासनादेश हो गया है परन्तु नियुक्ति विभाग द्वारा भुगतान के आदेश नहीं किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में शासन से अनुरोध कर लिया जाय कि इस प्रकार के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाय।
10.    यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों को यू0पी0 सदन, नई दिल्ली में प्रवास हेतु कक्ष आवंटन की जो सुविधा प्रदान की जाती है, वही सुविधा मुख्य सचिव के वेतनमान से सेवानिवृत्त होने वाले आई.ए.एस. अधिकारियों को भी प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में शासन से अनुरोध कर लिया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री मा. कलराज मिश्र जी एक दिवसीय सांसद प्रवास दौरे पर लखनऊ महानगर की पूर्वी विधानसभा में प्रवास पर रहें। प्रवास के दौरान लखनऊ महानगर द्वारा पूर्वी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी/कार्यकर्ता, पार्षद, मण्डल अध्यक्षों ने केन्द्रीय मंत्री मा. कलराज मिश्र जी का स्वागत किया गया। चाय पर चर्चा के दौरान श्री कलराज
मिश्र जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनायी जा रही समस्त योजनायें इस देश के गरीबों व किसानों के हित में हैं, उन्होंने 24 करोड़ जनधन खाते खुलने एवं उसमें 42 हजार करोड़ खाता धारकों द्वारा जमा होने की जानकारी देते हुये बताया कि खाते खुलने से जनता को केन्द्रीय योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में जायेगा और वार्षिक 12 रुपये में जीवन बीमा, 330 रुपये में जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पंेशन योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी। मा. मिश्र जी ने कहा कि मा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में स्थित लगभग 113000 बैंक शाखाओं द्वारा स्टार्टअप इण्डिया के अन्तर्गत रोजगार स्थापित करने हेतु प्रत्येक शाखा से एक अनुसूचित वर्ग
एवं एक महिला को अनिवार्य रूप से रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण देने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत लगभग 226000 लोगों को अपना रोजगार स्थापित
कर अन्य लोगांे को भी रोजगार के अवसर सुलभ करा सकेंगे तथा मुद्रा बैंक योजना के अन्तर्गत लगभग 3 करोड़ लोगों को अपना रोजगार सृजित करने हेतु सहायता प्रदान की गयी है। श्री मिश्र ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मा. मोदी जी के स्वच्छता अभियान की चर्चा करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री के आवहन पर देश के सभी स्कूलों में छात्राओं के लिये अलग से शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुये पूरा कराया जोकि एक बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कराया। इसके साथ ही गांवों में खुले में शौच के लिये मजबूर लोगों के प्रत्येक घर में शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर बल दिया।
महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देश की जनता को समर्पित सरकार है, और देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर समस्त फैसले लेती है। इस अवसर पर लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रदेश मंत्री संतोष सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र तिवारी, महानगर महामंत्री त्रिलोक सिंह अधिकारी, पुष्कर शुक्ला, मण्डल अध्यक्ष रामकुमार वर्मा, पार्षद भृगुनाथ शुक्ला, संजय राठौर, दिनेश यादव, देवेन्द्र वर्मा, राकेश मिश्रा, केके जायसवाल, आकाश यादव, खुर्शीद आलम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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