उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने फेसबुक संस्था द्वारा 5 जनपदों में आयोजित किए जाने वाले ‘बूस्ट योर बिजनेस इनीशियेटिव’ कार्यक्रम को हर सम्भव सहयोग प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों की मदद के लिए सम्पन्न होने वाला यह कार्यक्रम जनपद कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ में 11 फरवरी से 11 मार्च, 2016 के दौरान आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरूआत जनपद कन्नौज से तथा समापन जनपद लखनऊ में होगा।
यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को लाभान्वित कराया जा सके। कार्यक्रम के प्रमोशन हेतु आवश्यक कार्यवाही के साथ-साथ समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख अवसरों पर लघु एवं मध्यम उद्यमियों तथा टेªड एसोसिएशन की सहभागिता की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि फेसबुक संस्था द्वारा देशव्यापी ‘बूस्ट योर बिजनेस इनीशियेटिव’ कार्यक्रम की शुरूआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है। कार्यक्रम के तहत सम्बन्धित जिलों के लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को फेसबुक के माध्यम से अपने उत्पादों व सेवाओं की मार्केटिंग तथा कस्टमर बेस को बढ़ाए जाने के लिए संस्था के कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे उद्यमियों को ग्राहक के साथ लम्बी अवधि तक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और सेन्सिटाइज़ किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोकल टेªड एसोसिएशन को अवगत कराया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित) का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि संहिता के लागू होने से पुराने जटिल राजस्व कानून समाप्त हो जाएंगे तथा जनता को सरल और शीघ्र न्याय सुलभ होगा।
श्री यादव ने कहा कि यह समाजवादी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। यह काम नेता जी श्री मुलायम सिंह यादव ने शुरु किया था। हमारा सौभाग्य है कि इसे पूरा करके आज जनता के बीच में पेश किया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीण अंचल की जनता को बहुत मदद और राहत मिलेगी। न्याय सस्ता होगा और उन्हें कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने संहिता के लिए राजस्व विभाग तथा प्रारूप समिति के सदस्यों को बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की न्याय की आकांक्षा स्वाभाविक है। तकनीक के माध्यम से चीजों को जानना और समझना आसान हुआ है। वर्तमान समय में तकनीक के माध्यम से स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है। शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार ने ‘जनसुनवाई’ पोर्टल की शुरुआत की है। जनता की न्याय की आकांक्षा पूरी करना समाजवादियों की बड़ी उपलब्धि है। गांवों में ज्यादातर विवाद कुछ सीमित चीजों को लेकर होते हैं। गांवों की जी0आई0एस0 मैपिंग से इन मामलों में काफी कमी लायी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल, समाजवादी पेंशन योजना, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, अच्छी सड़कों का निर्माण जैसी राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली उत्पादन तथा सोशल सेक्टर में राज्य सरकार ने उम्दा काम किया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रदेश के विकास के लिए किसान और नौजवान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने तथा नौजवानों को नौकरी तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने का काम किया है। प्रदेश सरकार इसे आगे भी जारी रखेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित श्री जावेद आब्दी की मांग पर अमरोहा जनपद के नौगवां सादात को नई तहसील बनाने की घोषणा की करते हुए कहा कि नई तहसीलें वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बनायी जानी चाहिए। यहां पर आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे जनता को सरकार के काम और उपलब्धियों सहित अन्य जानकारियां एक क्लिक पर प्राप्त हो सकें।
विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस संहिता के लागू होने से ग्रामीण अंचलों में काफी परिवर्तन आएगा। उन्होंने चकबंदी कानून में भी इस कानून की भांति संशोधन किए जाने की बात भी कही।
राजस्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि कानून को समय के साथ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समसामायिक बने रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर नया कानून बनाया गया है। पुराना कानून काफी क्लिष्ट था, जिसके कारण विवादों के निपटारे में भी बहुत अधिक समय लगता रहा है। नये कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रक्रियागत जटिलताएं कम होंगी और नियत समय में विवादों का निपटारा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी (न्यायिक) की नियुक्ति, खतौनी में खातेदारों के हिस्से का उल्लेख, मिनजुमला नम्बरों का भौतिक विभाजन, आवंटित भूमि में पत्नी को बराबर हिस्सा, अविवाहित पुत्री को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार, अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कलेक्टर की आज्ञा से सशर्त अंतरण, शपथ पत्र के आधार पर सरसरी न्यायिक कार्यवाही, ग्राम स्तरीय व्यथा निवारण समिति का गठन, आबादी क्षेत्र का सर्वे कराकर उसका अभिलेखीकरण किए जाने की व्यवस्था, आसामी को असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार, राजस्व वादों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण, 50,000 रुपए तक के बकायेदारों की गिरफ्तारी पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व संहिता, की प्रारूप समिति के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि इस संहिता के लागू होने से भू-राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 सहित भूमि सम्बन्धी 39 अधिनियम निरसित हो जाएंगे। इससे राजस्व एवं भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटारे में शीघ्रता आएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि राजस्व मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए राजस्व न्यायिक अधिकारियों का एक संवर्ग गठित किया जाएगा। इससे शीघ्र न्याय के साथ ही विवादों का शीघ्र और नियत समय में निपटारा होगा। प्रमुख सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि यह संहिता 11 फरवरी, 2016 से लागू होगी।
कार्यक्रम को प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री राज बहादुर यादव ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के अन्त में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्री धीरज साहू ने उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन, श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह, प्रारूप समिति के सदस्य श्री भोलानाथ यादव, श्री भीष्म लाल वर्मा, श्री सुनील चैधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आकांक्षा समिति द्वारा शहरवासियों को शहर के विभिन्न स्थानों पर शुद्ध मसाले एवं मठरी, नमकीन आदि खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु खोले गये विक्रय केन्द्र पर ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1090 चैराहे पर ग्राहकों के बैठने के लिये बेहतर फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, ताकि ग्राहक उचित मूल्य पर शुद्धतापूर्ण सामग्री खरीदकर विक्रय केन्द्र पर ही बैठकर खरीदे गये व्यंजन का स्वाद खुली हवा में ले सकें।
आकांक्षा समिति की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुरभि रंजन आज यहां 1090 चैराहे पर आकांक्षा समिति द्वारा संचालित विक्रय केन्द्र पर ग्राहकों को बैठकर जलपान करने हेतु अम्ब्रेला चेयर आदि व्यवस्थाओं का शुभारम्भ कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा समिति गरीब, निर्बल एवं असहाय लोगों की मदद करने के साथ-साथ शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी शुद्धता एवं उचित मूल्य पर कराकर बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि विक्रय केन्द्र पर बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था हो जाने के फलस्वरूप ग्राहकों को बैठने की सुविधा भी अब उपलब्ध होगी।
कार्यक्रम में आकांक्षा समिति की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती श्रीमती ऊषा गुप्ता, श्रीमती ममता वर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती सिनी शर्मा, श्रीमती ऊषा शर्मा, सचिव श्रीमती रेणुका पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्रीमती अर्चना कुमार सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यायें उपस्थित थीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र को आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर संचालित कराने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों से दैनिक सेवायें शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने और उन्हें कार्य दिये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को आया, घर की देखभाल एवं छोटे बच्चों की देखभाल, खाना पकाने हेतु महिला एवं पुरुष, स्वीपर घरेलू बिजली, पेण्टर, बढ़ई, प्लम्बर, कुक आदि कार्यों के लिये पात्र व्यक्तियों की सेवायें लेने हेतु गठित शहरी आजीविका केन्द्र का सहयोग लेने हेतु टोल फ्री नं0-1800-1800-155 का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि शहरी आजीविका केन्द्र में श्रमिकों का पंजीकरण कराने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाये, ताकि अधिक से अधिक कुशल श्रमिक पंजीकृत होकर आम नागरिकों की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध हो सकें और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी आजीविका मिशन के घटक के अन्तर्गत इम्पैनल्ड संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से कराये जा रहे स्वयं सहायता समूह के बैंकों में खाता खोलने एवं बैंक लिंकेज तथा घटक स्वः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत अथवा समूह में ऋण प्रदान करने में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये बैंकों में लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत आश्रय (शेल्टर होम) निर्माण माइल स्टोन के अनुसार निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध रूप में आवश्यक सेवाओं से युक्त बेहतर आश्रय प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त शहरी पथ विक्रेताओं का उनके कार्य के लिये उपयुक्त स्थलों संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका सम्बन्धी समस्याओं का भी निवारण किया जाये। उन्होंने कहा कि मिशन को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु राज्य एवं शहर स्तर पर आवश्यक पदों की भर्ती आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाये, ताकि स्टाफ के अभाव में मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
बैठक में निदेशक राज्य शहरी विकास अभिकरण श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा सचिव नगर विकास श्री एस0पी0सिंह सहित सम्बन्धित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री एवं समाजवादी सरकार की प्राथमिकता में गांव और किसान रहे है। कृषकों के हित में पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह जी की अर्थ नीति का पालन हो रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में गन्ना किसानों को सर्वाधिक भुगतान किया गया। श्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 280 रूपए प्रति कुंतल का भाव दिया। अगैती प्रजातियों के गन्ना के लिए 290 रूपए कुंतल का परामर्शित मूल्य दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015-16 को ‘‘किसान वर्ष’’ घोषित किया और 75 प्रतिशत बजट कृषि क्षेत्र के लिये दिया। स्मरणीय है, चैधरी चरण सिंह ने केन्द्रीय वित्तमंत्री के रूप में और श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बजट में 70 प्रतिशत राशि कृषि और किसानों के लिए रखी थी।
जो समाजवादी सरकार किसानों की है और हर तरह से किसानों के हित  के लिए तत्पर है, उसकी खिलाफत करते हुए कुछ तत्व किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे है। गन्ना किसानों को सही स्थिति बताने के बजाय उन्हें भ्रमित करने में लगे है। इस तरह वह न तो प्रदेश का भला कर रहे हैं और नहीं किसानों का। गन्ना किसानों की तकलीफों के प्रति मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता जगजाहिर है। समाजवादी सरकार के विरूद्ध आंदोलन, प्रदर्शन और कुप्रचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
सच तो यह है कि वर्तमान पेराई सत्र 2015-16 में 230Û00 रूपए प्रति कुंतल की दर से 14 दिन पूर्व की अवधि तक देय गन्ना मूल्य 6441Û47 करोड़ रूपए है। इसके सापेक्ष 01 फरवरी,2016 तक 3502Û69 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरी किश्त का पेराई की समाप्ति की तिथि से 3 माह के अंदर पूर्ण रूप से गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाएगा। जो मिलेें इस व्यवस्था के विपरीत जाएगी उन पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शेष धनराशि पर भी विधि सम्मत ब्याज बकाया गन्ना मूल्य में जोड़ दिया जाएगा।
जो लोग गन्ना किसानों को भ्रमित कर रहे है उन्हें यह जानना चाहिए कि गत सत्र 2014-15 के लिए निजी क्षेत्र की 73, सहकारी क्षेत्र की 23 गैर निगम क्षेत्र की 01 कुल 97 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। कुल चीनी मिलें 157 हैं जिनमें से पेराई सत्र 2015-16 में 116 संचालित है। राज्य सरकार कृषकों का देय गन्ना मूल्य शत प्रतिशत भुगतान कराए जाने हेतु कटिबद्ध है।
गन्ना किसानों को आंदोलन के बहाने बहकाने वाले कथित किसान नेता यह क्यों भूलते है कि आज गन्ना किसान परेशान हैं तो उसके लिए केन्द्र में यूपीए की कांग्रेस और भाजपा नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकारों की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। केन्द्र का रवैया असंतोषजनक रहा। स्वयं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों को श्ुारू कराया और भुगतान के संबंध में हर सम्भव प्रयास किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही प्रदेश में गन्ना किसान आज संकट से उबरे हैं और उनके हित संरक्षित  है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत शिवानी खेड़ा, रामलीला मैदान(मेट्रो हास्पिटल के सामने) बीडीएस छात्रा सरिता गुप्ता द्वारा की गयी सुसाइड के गंभीर दुःखद प्रकरण की वस्तुस्थिति जानने एवं परिजनों को सांत्वना देने के लिए आज उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कंाग्रेस कमेटी जनसमस्या निस्तारण समिति एवं प्रदेश महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों सहित पीडि़त परिजनों से उनके आवास पर जाकर मिला एवं शोक संवेदना व्यक्त किया।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा ने कहा कि पीडि़त परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कंाग्रेस पार्टी हर कदम उठायेगी। सुश्री शर्मा ने सीओ गुडम्बा से वार्ता कर सख्त कार्यवाही करने के लिए दबाव डाला, जिस पर उन्होने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और तुरन्त मामले का खुलासा करके पीडि़तों को न्याय प्रदान किया जायेगा।
प्रतिनिधिमंडल में सुश्री अनुसुइया शर्मा के साथ प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला शर्मा, जनसमस्या निस्तारण समिति की संयोजक श्रीमती शीला मिश्रा, श्रीमती रीना विक्रम सिंह, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सुमन अग्रवाल, श्रीमती सुची श्रीवास्तव, श्रीमती सुमन उपाध्याय, मो0 अरशी खान आदि लोग शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सम्पूर्ण विश्व में गरीबों और समाज के निचले वर्ग के लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजना‘मनरेगा’ जैसा कानून कहीं नहीं हैं। पूर्ववर्ती केन्द्र की यूपीए सरकार ने यह कानून बनाकर श्रमिकों को रोजगार के अधिकार की गारंटी देकर विश्व में मिशाल कायम की है। यह एक ऐसी योजना है जिसमंे श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय की भी गारंटी दी गयी। बजट में इस योजना के लिए प्राविधान किया गया। श्रमिकों को उनके काम के घंटे के हिसाब से मजदूरी निर्धारित की गयी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके तथा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। इतना ही नहीं बैंकों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी। उन्होने कहा कि जिस प्रकार पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 40हजार करोड़ रूपये का बजट बनाकर देश में गांव के गरीबों और काम करने वालों के लिए व्यवस्था की गयी वह ऐतिहासिक कदम था। गांवों से श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे थे इस कानून से इस स्थिति का उन्मूलन हुआ तथा गांवों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लाखों की संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिला। किन्तु आज केन्द्र की मोदी सरकार एक तरफ जहां इस योजना की तारीफ करती है वहीं मनरेगा को बंद करने के लिए षडयंत्र रच रही है, जिसको कांग्रेसजनों को बेनकाब करना है तथा अपने-अपने जिलों में, ब्लाकों में, गांवों में मनरेगा में श्रमिकों को काम मिले, उनकी मजदूरी मिले इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। उक्त उद्गार अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री, सांसद ने आज मनरेगा कानून के लागू होने के दस वर्ष पूरे होने पर आयोजित मनरेगा सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होने कहा कि मनरेगा की मानीटरिंग करना हम सभी कांग्रेसजनों का दायित्व है,ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके।
कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गंाधी जी की मंशा के अनुरूप पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की गरीबों और श्रमिकों को वर्ष में कम से कम सौ दिन के रोजगार देने की गारण्टी देने की जनकल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के दस वर्ष पूरे होने पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज ‘मनरेगा सम्मेलन’ प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के जिलों-जिलों के प्रदेश कंाग्रेस मनरेगा निगरानी समिति के पूर्व प्रभारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का संचालन प्रदेश कंाग्रेस के महासचिव श्री ओंकार नाथ सिंह ने किया।
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने कहा कि जिस प्रकार जिलों-जिलों से इतनी बड़ी संख्या में मनरेगा से जुड़े हुए प्रतिनिधि आये हैं उससे यह साफ होता है कि इस योजना के प्रति आप लोगों में कितनी चाहत है। उन्होने कहा कि अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मधुसूदन मिस्त्री जी इस सम्मेलन में आये हैं इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मनरेगा के प्रति संजीदा है। उन्होने कहा कि देश में कुछ योजनाएं जनकल्याण के लिए बनती हैं जिनमें धनराशि का आवंटन होता है और उस राशि के समाप्त होने पर योजना बंद हो जाती है किन्तु यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून बनाकर श्रमिकों और गरीबों को रोजगार का अधिकार प्रदान किया था। यह कानून समाज के सबसे निचले स्तर के विकास के लिए लागू किया गया था। उन्होने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार इस पर कुठाराघात कर रही है और प्रदेश की अखिलेश सरकार शुरू से ही इस पर कुठाराघात करके श्रमिकों से उनका अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कंाग्रेस के संगठन मंत्री एवं मनरेगा निगरानी समिति के पूर्व चेयरमैन संजय दीक्षित ने कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा बनाये गये रोजगार गारंटी कानून पर प्रकाश डालते हुए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
सम्मेलन में अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के सहप्रभारी सचिव श्री प्रकाश जोशी, पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर, पूर्व एमएलसी श्री हरीश बाजपेयी, श्री गणेश शंकर पाण्डेय, सुश्री अनुसुइया शर्मा, श्री वीरेन्द्र मदान, श्री द्विजेन्द्र त्रिपाठी, श्री मारूफ खान, श्री प्रमोद सिंह, चै0. सत्यवीर सिंह, श्री संजीव सिंह, श्री विनोद मिश्रा, श्री शिव पाण्डेय, श्री एसजेएस मक्कड़, शहर अध्यक्ष श्री बोधलाल शुक्ला एडवोकेट, जिलाध्यक्ष श्री गौरव चैधरी, श्री विजय बहादुर, डा0 जियाराम वर्मा, श्री अरशी रजा सहित वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजधानी लखनऊ में कल सायं अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार वर्मा की निर्मम हत्या पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के संयोजक वेद प्रकाश त्रिपाठी ने गहरा शोक प्रकट किया है तथा आये दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कड़ी निन्दा की है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि समाज के पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले अधिवक्ताओं की जिस प्रकार हत्याएं हो रही हैं एवं उत्पीड़न हो रहा है, उससे अधिवक्ता समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है। प्रदेश की पुलिस हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कंाग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए विवश होंगे।
श्री त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार से मृतक अधिवक्ता स्व0 श्रवण कुमार वर्मा के परिजनों केा 25 लाख रूपये मुआवजा दिये जाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं हत्यारों को अविलम्ब गिरफ्तार किये जाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण मणि त्रिपाठी ने बताया कि  खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र जोन-2 की आख्यानुसार सुश्री सुधा यादवव स0अ0, प्रा0वि0 मडि़यसॅंव-2 नगर क्षेत्र जोन-2 को बिना किसी पूर्व सूचना के 29 जनवरी 2016 से विद्यालय से अनुपस्थित रहने, विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित कर छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने आदि आरोपों के क्रम में  उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासनिक कार्यवाही एवं अपील नियमावली 1999 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। उन्होने बताया कि निलम्बन अवधि में सम्बन्धित  को डब्लू0आर0सी0 सआदतगंज में उपस्थिति हेतु सम्बद्ध किया जाता है आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
उन्होने बताया कि सुश्री सुधा यादव स0अ0 प्रा0वि0 मडि़याॅंव-2 नगर क्षेत्र जोन-2 पर लगे आरोपों की जांच हेतु उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपनी जांच आख्या 15 दिन के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के सभी राशनकार्ड धारक अपने व अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अन्दर बनवा लें। जनपद के  हजरतगंज ( निकट आर0एन0 होटल), अलीगंज (कपूरथला से सेक्टर जे की तरफ), गोमतीनगर (मिठाई वाले चैराहे के पास), आलमबाग (पुराना बस स्टाप के पास), चैक (खुनखुन जी बिल्डिंग के पास), जानकीपुरम् (टेढ़ी पुलिया के पास), इन्दिरानगर (मजार चैराहा के पास), कार्वी संस्था द्वारा स्थायी आधार कैम्प नियमित चलाये जा रहे है। जिस पर अपनी अपनी सुविधानुसार आधार कार्ड बनवा सकते है।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री चन्द्रशेखर ओझा ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने बताया कि  उक्त के अतिरिक्त कार्वी संस्था द्वारा शहर में सभी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों में आधार कैम्प लगाये जा रहे हैं। जहां से अपना अपना कार्ड बनवा लें। आधार कार्ड बनवा कर सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक के यहां जमा करके राशन कार्ड से आधार लिंक करायेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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