उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र को आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर संचालित कराने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों से दैनिक सेवायें शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने और उन्हें कार्य दिये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को आया, घर की देखभाल एवं छोटे बच्चों की देखभाल, खाना पकाने हेतु महिला एवं पुरुष, स्वीपर घरेलू बिजली, पेण्टर, बढ़ई, प्लम्बर, कुक आदि कार्यों के लिये पात्र व्यक्तियों की सेवायें लेने हेतु गठित शहरी आजीविका केन्द्र का सहयोग लेने हेतु टोल फ्री नं0-1800-1800-155 का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि शहरी आजीविका केन्द्र में श्रमिकों का पंजीकरण कराने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाये, ताकि अधिक से अधिक कुशल श्रमिक पंजीकृत होकर आम नागरिकों की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध हो सकें और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी आजीविका मिशन के घटक के अन्तर्गत इम्पैनल्ड संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से कराये जा रहे स्वयं सहायता समूह के बैंकों में खाता खोलने एवं बैंक लिंकेज तथा घटक स्वः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत अथवा समूह में ऋण प्रदान करने में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये बैंकों में लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत आश्रय (शेल्टर होम) निर्माण माइल स्टोन के अनुसार निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध रूप में आवश्यक सेवाओं से युक्त बेहतर आश्रय प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त शहरी पथ विक्रेताओं का उनके कार्य के लिये उपयुक्त स्थलों संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका सम्बन्धी समस्याओं का भी निवारण किया जाये। उन्होंने कहा कि मिशन को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु राज्य एवं शहर स्तर पर आवश्यक पदों की भर्ती आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाये, ताकि स्टाफ के अभाव में मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
बैठक में निदेशक राज्य शहरी विकास अभिकरण श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा सचिव नगर विकास श्री एस0पी0सिंह सहित सम्बन्धित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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