जनपद के मेडिकल स्टोरों पर नकली दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से जारी है जिस पर खाद्य एवं फूड महकमे का कोई नियंत्रण नही रह गया है ।
गौरतलब हो कि जिले के खाद्य एवं औषधि निरीक्षक है तो सरकारी मगर इन्हंे सरकार और जनता की फिक्र कम ही है, वही दूसरी ओर मेडिकल स्टोरो, झोलाछाप डाक्टरो से बंधी बंधाई माहवारी की फिक्र ज्यादा रहती है । यही कारण है कि जिनका थोक का लाईसेंस दवा बेचने का है,
वो बेच रहे है । फुटकर वो भी जिस फारमेंसिस्ट के नाम पर लाईसंेस निर्गत है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर ५ मिनट भी नही दिखता । एम०बी०बी०एस० डाक्टरों द्वारा लिखी घसीटा मार्का दवाएं कक्षा पांच पास मेडिकल स्टोरो के लेबर निकाल कर मरीजो को देते हंै ।
न फार्मूला मालूम, न दवा का औचित्य। दवा की पहली स्पेलिंग पढ़ी दवा निकाल दी। मसलन लिखा लोमोलेट दिया लोमोफेन वही न दवा की एक्सपाइरी देखी न निर्माण तिथि। बस प्रिंट रेट देख कर पैसा वसूली शुरु शहर के विभिन्न मोहल्लो में अवैध ढंग से चल रहे बिना मानक के मेडिकल स्टोरो पर कही मोदक बिक रही है । कही आक्सीटोसिन का इंजेक्सन बिक रहा है ।
नशीली दवाएं मेडिकल स्टोरो की आमदनी बढ़ा रही है और समाज में नसेडि़यों की नई पौध खड़ी कर रही है । वही ड्रग इंस्पेक्टर प्रति मेडिकल स्टोर पांच सौ रुपये से २००० रु० महवार की फिक्स वसूली में लिप्त है । न जाॅच, न औचक निरक्षण, न ही नियंत्रण। शासन को फर्जी निरीक्षण की रिपोर्ट भेजकर शासन और जिलाधिकारी को धोखे में रखा जा रहा है ,जो मेडिकल स्टोर से प्रतिदिन मोदक और डायजापाम खरीद रहा है ।
मोहल्लों के नेसेड़ी युवा स्मैक मंहगी होने के चलते नसे की लत से परेशान हो। आयोडेक्स डबलरोटियों पर लगा कर खा लेते हैं, वही बूटा प्रेक्सीवान, फैंसीडिल सरीखी तमाम पेन किलर खाकर नशा मिटा रहे है मगर जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को जनहित की कहां परवाह कही सरकारी नाट फार सेल का ग्लूकोस बिक रहा है कही सरकारी दवाएं कही नकली दवाएं ब्रांडेड कम्पनियों के नाम पर बिक रही है । कहीं प्रिंट रेट से ज्यादा का ही बिना डिग्री बिना मानक के परचून की दुकान वाले मेडिकल स्टोर चला रहे हैं ।
सब कुछ अंधेर गर्दी व्याप्त है। निजाम बदला मगर आज भी जिले में बसपाई अधिकारी अपनी रवैये में तब्दीली नही ला रहे है और सपा सरकार को सरे आम जिले में बदनाम कर रहे हैं। जनता ने जिलाधिकारी से स्वयं जांच कर जनता को न्याय व युवाओं को नसे से बचाने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

ऽ    भ्रष्टाचार की शिकार हो गयी महत्वाकाॅक्षी योजना

कंाशीराम शहरी आवास योजना के तहत आवास व शहरी रोजगार ऋण योजना में दो लाख का लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। भुक्तभोगियों की गुहार पर जिला प्रशासन ने डूडा में तैनात बाबू का स्थानांतरण कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
तत्कालीन मायावती सरकार में गरीबों के लिए शहर में रहने वाले असहाय व भूमिहीन गरीबों के लिए कांशीराम शहरी आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पहले चरण में अमहट व दूसरे चरण में एआरटीओ दफ्तर के निकट करीब 1500 आवास बनाकर लाभार्थियों को आवंटित किए गए। इन आवासों के आवंटन में धांधली के आरोप में पूर्व में तैनात रहे डूडा के परियोजना अधिकारी तीर्थराज को हटाया जा चुका है। फर्जी कागजों पर आवास हथियाने के आरोप में करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी। यह मामला जांच से पहले फाइलों में दब गया। अब तीसरे चरण में अमहट चैराहे के निकट करीब 168 आवास बनाए गए हैं और इनका आवंटन होना है। इन आवासों के आवंटन में भी खेल शुरू हो गया है। आवासों के लिए आवेदन करने वाले खैराबाद निवासी शाहीन बानों पत्नी स्व. मो. नस्सर, ताज मोहम्मद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी शाहगंज,फातिमा पत्नी फारूख बेगम निवासी गोराबारिक,, मुश्ताक फातिमा पत्नी मुजतबा, साकिन निवासी गोराबारिक व अब्दुल लतीफ पुत्र कल्लू निवासी गभडि़या समेत दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि डूडा में तैनात बाबू ने आवास व सब्सिडी के साथ लोन दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रूपये ऐंठ लिए। अब उन्हें माह भर से दौड़ाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है, और बाबू को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के शिक्षा विभाग को निजी स्कूल कुछ नही समझते और सरकार के नियम कानून की अनदेखी करते हुए उसका खुले आम मजाक उडा रहे है । इन पर लगाम लगा पाने मे प्रशासन नाकाम हो चुका है।
गौरतलब हो कि जिले के निजी स्कूल शिक्षा की निजी दुकान बना कर खुले आम मुनाफे वाला व्यवसाय कर रहे है  और ये स्कूली शोरुम दिखा कर अभिभावको को मनमानी तरीके से लूट रहे है । जिन पर शिक्षा विभाग व जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा पूरे विभाग का कोई वजूद नही है।
पूरे नगर मे अधिकारियो से लेकर जन प्रतिनिधि तक इस समस्या ये भली भांति परिचित है  फिर भी आज तक इन शिक्षा के शोरुमो पर कभी कोई कार्यवाही नही होती नगर का एक बहुचर्चित इंग्लिश स्कूल स्टेला मेरिस कान्वेंट स्कूल जिसमे खुले आम हजारो रुपये डोनेशन व शिक्षण शुल्क वसूले जाते है ।
सूत्र बताते है कि जो डोनेसन नही देता है उसके बच्चे का एडमीशन नही किया जाता और जो बच्चे वहां पर पढ़ भी रहे है तो उन्हे जबरन फेल कर दिया जा रहा है जिससे नये छात्र डोनेशन देकर भर्ती कर सके । और उनके अभिभावक कुछ दिन स्कूल के चक्कर काटकर दूसरे स्कूल मे एडमीशन कराने पर मजबूर है ।
हैरत है कि उन स्कूलो मे जिला विद्यालय निरीक्षक की भी नही सुनी जाती उनके विभाग के लोगो ने बताया कि केवल जिलाधिकारी ही सी०बी०एस०ई० बोर्ड की अध्यक्ष अथवा नियंत्रणाधीन अधिकारी है। अब सोचने वाली बात है कि नगर का कोई बिरला ही जिलाधिकारी से अपनी समस्या कहेगा और सुनी जायेगी अन्यथा लगभग ९९ प्रतिशत अभिभावक तो विगत कई वर्षो से इस मिशनरी विद्यालय की मनमानी सहते आ रहे है ।
इस समस्या से पूरा नगर यानि निजी स्कूलो मे पढ़ाने वाले अभिभावक पीडि़त है मगर जिलाधिकारी समेत जिले के जन प्रतिनिधि बोलने को तैयार नही है इससे इन शिक्षा के शोरुमो के शिक्षा माफिया खुले आम दबंगई पूर्वक रसीदे छपवाकर लूट रहे है ।
पूरे नगर मे चर्चा है कि प्रतिवर्ष निजी शिक्षा माफिया करोडो का वारा न्यारा करते है  जिसमे खुलेआम कानून कायदे, शासना देशो, मुख्यमंत्री की मंशा को धता बताकर घूस खोरी कर संचालित किया जा रहा है ।
नगर की मध्यमवर्गीय जनता कर्मचारी, चपरासी, समेत सभी त्राहि त्राहि बोल चुके है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि शासन स्तर से किसी सख्त और ईमानदार सचिव से जिले के स्कूलो की अंधेर गर्दी और अधिकारियो के संरक्षण की जांच करा कर जनता के साथ न्याय किया जाये ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देहली बाजार , जिले मे बाल पुष्टाहार योजना अपनी पटरी से उतर चुकी है। नौनिहाल बच्चो गर्भवती धात्री पुष्टाहार पशु आहार बनकर खुलेआम बाजारो, गांवो के गली-कूचो मे बेचा जा रहा है। अधिकांश केन्द्रों पर ताले लटक रहे है।
कार्यकत्री सुपरवाइजर समेत कार्यक्रम अधिकार नौनिहाल बच्चों के हको पर डाका डालने की जुगत में लगे हुए है। नौनिहाल बच्चो को संक्रामक रोगो से बचाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान मे जोडने हेतु सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना के तहत करोडों रुपये पानी की तरह बहाया जा रहा है, किन्तु जिला कार्यक्रम के अधिकारी लचर कार्यप्रणाली के चलते योजनाओ का सही क्रियान्वयन नही हो पा रहा है।
गांवों के केन्द्र तक ले जाने हेतु बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा कार्यकत्रियों, सहायिकाओं की तैनाती की गई है तथा केन्द्रों को चेक करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजरो को सौंपी गई है।
साथ ही सभी केन्द्र सी०डी०पी०ओ० के निगरानी में संचालित होती है किन्तु यह अधिकारी धन उगाही मे अधिक रुचि दिखा रहे है। नौनिहाल बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलने वाली वीडिंग फूड खुलेआम बाजारो मे बेंचकर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। सभी केन्द्रो के लिए प्रतिमाह कागजों मे बीडिंग फूड खारिज किया जाता है।
परन्तु यहां वितरित न होकर पशुओं का आहार बना लिया जाता है। जिसे दूधिये १५० से २५० रुपये प्रतिबोरी की तक खरीदकर पशुओं को खिला रहे है। मिड-डे-मील की तर्ज पर विगत सरकारों ने आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को गरमा-गरम भोजन देने की योजना बनायी थी किन्तु वह योजना पूर्णतया ध्वस्त है। बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित योजनाएं मात्र कागजों में दिखाई पडती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही  डी0एम 0

जिलाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं को सही व उचित दर पर खाद्य वस्तुओं तथा किरोसिन मिल सके ।
उन्होने जिला र्पू्र्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कराए कि सभी उचित दर की दुकानो पर बोर्ड स्थापित हो तथा बोर्ड में दुकान खुलने का समय खाद्य वस्तुओं के उपलब्धता की मात्रा तथा रेट अंकित हो उन्होने कहा कि वे स्वयं तथा उनके अधीनस्त र्पू्र्ति निरीक्षक के साथ अधिक से अधिक क्षेत्रो, दुकानो का निरन्तर भ्रमण सुनिश्चित करें ।
ग्रामीण क्षेत्रो में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी भी निरीक्षण करें उन्होने कहा कि खाद्य सामाग्री तथा किरोसिन का समय से उठान तथा समय से वितरण किया जाय कोटेदार के वितरण रजिस्टर को प्रतिमाह सत्यापित किया जाय ।जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि कोटेदार द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अंकन हेतु रख लिए जाते है और सामान उपभोक्ताओ को नही दिये जाते उसका भी अंकन कर लिया जाता है ।
उन्होने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी छापा डाले यदि कोई ऐसा दुकानदार दोषी पाया जाय तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाय ।  जिलाधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि बी०पी०एल० तथा अन्तोदय कार्ड धारको को निर्धारित मात्रा से तथा निर्धारित दर पर खाद्यान का वितरण हो । काला बाजारी रोकने तथा मुनाफा खोरी रोकने के लिए जिला र्पू्र्ति अधिकारी टीम गठित कर छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करें । दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जाय ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    युवा बने या बिगडे ,पुलिस को धन उगाही से मतलब

जनपद सुलतानपुर के शहरी क्षेत्रो में नवयुवक नशे के आदी बनते जा रहे है । अराजक तत्व खुले आम नशे का व्यापार कर रहे हैं ।
गौरतलब हो कि जनपद में नवागंतुक पुलिस अधीक्षक के आगमन और उनकी कार्य प्रणाली से आम जनता की उम्मीदंे बढने लगी थी मगर नगर की चैकियों पर हुए स्थानान्तरण से स्थिति में सुधार की जगह और शिथिलता व लापरवाही दिखने लगी है पुलिस कप्तान की सकारात्मक सोच के विपरीत चैकियों पर तैनात नये नबेले अनुभवहीन अव्यवहारिक फिल्मी दरोगा अभी तक अपने कर्तव्यों और कप्तान की मंशा को नही समझ पा रहे है न ही आम जनता की उम्मीदो पर ही खरे उतर रहे है ।
और तो और ये नये दरोगा वर्दी और रिवाल्वर के रौब में ये भी भूल गये है कि इन्हे चैकियों का प्रभार क्यों दिया गया हंै । मीडिया की खबरो या फोन काल को रिसीब करना ये मुनासिब नही समझते जबकि वाहन चलाते हुए फोन से लगातार ये चिपके रहते है । माना जा सकता है कि ये युवावस्था का प्राकृतिक रोग है और उससे ये भी पीडित है जब भी इन्हे फोन करिये ये व्यस्त मिलेगे या नाट रिचेवल मिलेगें ।
ये दरोगा फोन पर पीडि़त या मीडिया की सूचना सुनना नही चाहते ।  इसी का नतीजा है कि निराला नगर, शास्त्री नगर, गभडिया, लक्ष्मणपुर आदि चैकियों के ये प्रभारी न तो दिन मे अपने क्षेत्र मे दिखते है न रात्रि में ही कही दिखते है ।सुबह शाम स्कूल टाईम में ये लोग चैकियों की जगह आराम फरमाते रहते है जिसका नतीजा यह है कि मोहल्ले की सड़को पर नसेडि़यों और अराजक तत्व खुलेआम स्मैक बेचते लडते झगडते मिलेगे मानो जिले में कानून का नही नये माफियाओं का राज है ।
यही कारण है कि आये दिन नगर में चोरियों और छिनैती की वारदातें बढ रही है ज्यादा तर की शिकायत आम जनता पुलिस से करना ही नही चाहती चूंकि अब चैकियों, कोतवाली और १०० नम्बर का फोन उठता ही नही न ही कोई सुनने वाला है चैकियों पर ताला बन्द रहता है मोबाईल नाट रिचेवल रहता है जिससे इन नये अपराधियों की पौध हर तरफ लहलहा रही है और टोका टाकी चेकिंग न होने से अवैध असलहो से लैस युवा खुले आम घूम रहे है ।
नगर की जनता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि स्वयं एक बार निरीक्षण कर इन नसेडि़यों से आम जनता को सुरक्षा दिलायें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ विकास और शंति स्थापित करने के बजाय विवाद पैदा कर रहे इसौली विधायक

ऽ दान में इनवर्टर मिलने से भूल गए बिजली समस्या से जूझ रहे जनता का दुःख दर्द

जुलाई में विद्यालय खुलेंगे, सरकार के दावे के मुताबिक कृष्ण सुदामा एक ही विद्यालय में पढेंगे पर पढेंगे कैसे जब सत्ताधारी दल के विधायक खुद ही विद्यालय के निर्माण को रूकवा दें। जिस गांव में विद्यालय बन रहा है उस गांव के प्रधान का आरोप तो यही है कि उसने  चुनाव में मोनू सिंह का प्रचार किया था इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मुंह खोलने का तैयार नहीं पर सबने निर्माण कार्य इसलिए रूकवा दिया विधायक जी ने कहा कि इसे नहीं बनना चाहिए। क्षेत्र की जनता बिजली के खातिर तरस रही है किसान नहरों में पानी के खातिर टकटकी लगाए देख रहे हैं पर विधायक जी का इससे मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ दबंगई से मतलब है। यह हाल इसौली विधानसभा क्षेत्र का है जहां के विधायक अबरार अहमद खां है आप यकीन माने या न माने पर हकीकत यही है कि डेढ़ महीने की सरकार में ही सूबे की जनता इस सरकार से ऊब गई है।
इस बार के इसौली विधानसभा विधायक अबरार अहमद हैं। वह एक दबंग विधायक माने जाते हैं, दबंग इसलिए कि वह पढ़े लिखे नहीं है और पढ़ी लिखी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें ऐसा शब्द इस्तेमाल करना आता है जिससे अनपढ़ जनता खुश हो जाय। अनपढ़ों को तो विकास हो या न हो लेकिन उन्हें बड़बोली पसंद आती है। अभी चंद दिन भी इनके विधायक हुए नहीं बीता कि जनता अभी से त्रस्त है। वह विकास के बजाय नाली नाबदान या यूूं कहें कि वह शांति स्थापित करने के बजाय खलफसाद करने में अपनी भूमिका ज्यादा अदा कर रहे हैं। विधायक बनने के चंद दिन बाद ही उन्होंने विकास भवन में सिर्फ इसलिए जे 0ई 0की पिटाई कर दी कि उनकी हनक स्थापित हो जाय। टेंडर मामले में यह मात खा गए क्योंकि विधायक रामचन्दर के बेटे ने टेंडर हथिया लिया, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सो यह अपने ठेकेदारों को टेंडर निरस्त कराने की घुट्टी पिला रहे हैं। अभी एक और ताजा मामला बंधुआकला ग्रामसभा में गूंज रहा है। यहां के प्रधान अकरम हैं और इन्होंने पीस पार्टी प्रत्याशी मोनू सिंह का प्रचार किया। चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि वह इनसे बदला लेने की ठान रखे हैं। प्रधानजी बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल बनवा रहे थे इसमें सहयोग करने के बजाय विधायक अबरार अहमद ने एक माफिया की भूमिका निभाई। प्रधान से बोले कि बिना उनकी इजाजत स्कूल नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां पर तो इनकी अलग ही रागलीला है जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। दूसरा पहलू यह है कि इसौली विधानसभा के लोग विद्युत व्यवस्था से त्रस्त हैं यहां पर बिजली कभी कभार ही आती है यानि की एक हफ्ते रात तो एक हफ्ते दिन रहती है जिसमें लगातार कटौती भी की जाती रहती है। विधायक बनने से पहले यह अक्सर रोड पर बैठ जाया करते थे लेकिन जब विधायक बन गए तो जनता क दुःख दर्द भूल यह मैनेजमेंट गुरू बन गए हैं चाहे वह टेंडर का मामला हो या फिर स्कूल निर्माण। सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि बिजली को लेकर आक्रोशित इसलिए नहीं हैं कि इन्हें दान में एक इनवर्टर मिल गया है। जिससे गर्मी में यह इनवर्टर चलाकर आराम फरमा लेते हैं। अब इन्हें सारी सुख सुविधा मिल गई है तो जनता का दुःख दर्द भूल गए हैं। बंधुआकला ग्राम प्रधान अकरम का कहना है कि विधायक अबरार की यह कार्यशैली शोभा नहीं देती है कि इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। स्कूल बनता है तो सबका हित होगा लेकिन विधायक जी ने स्कूल निर्माण रूकवा दिया है जिससे काफी लोग आहत हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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आयोग के निर्देशानुसार नगर निकायों की मतदाता सूची  अद्यतन बनायें रखने के निर्देश दिये गये है जिसमें आयोग को अभी भी मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायते मिली है जिसके लिए आयोग ने मतदाताओं के नाम परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन करने के लिए २५ मई २०१२ तक समय निर्धारित किया है ।
इस बात की जानकारी सभी अधिशाषी अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारो को भी दे दी गई है । पुन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि दावा  आपत्तियां अपने परिवारो से सम्बन्धित व्यक्ति से ही लिया जायेगा । दावा प्राप्त करते समय दावाकर्ता की जन्मतिथि एवं निवास का पता सम्बन्धी प्रमाण भी दावाकर्ता को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । थोक मे किसी के द्वारा दावा आपत्ति नही प्राप्त की जायेगी ।
२ मई को मिले दिशानिर्देश के अनुसार १रु० का शुल्क ट्रेजरी चालान से लेखाशीर्षक ००७७-०००२-००१०४ में जमा कराया जायेगा जिसके लिये सभी तहसीलो में एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें जमाकर्ता का नाम, चालान संख्या, दिनांक व धनराशि का अंकन किया जायेगा जिसका निरीक्षण आयोग के किसी अधिकारी के जिले मे आने पर किया जा सकता है ।
बिना धनराशि जमा कराये दावा आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव न होगा  इस आदेश की प्रति सहायक निदेशक सूचना, अधिशाषी अधिकारियों एवं समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है । सभी राजनैतिक दलो से भी अनुरोध किया है कि यदि नाम छूटा है तो उसे बढाये जाने के लिये निर्धारित प्रपत्र ३ क के साथ १रु० का शुल्क ट्रेजरी चालान से लेखाशीर्षक ००७७-०००२-००१०४ में अवश्य जमा कराकर ही दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने तथा मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाये रखने में सहयोग करें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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भारतीय किसान यूनियन (अ) ने सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ।
भारतीय किसान यूनियन के एक दिवसीय कार्यक्रम में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी ऋषिपाल अम्बावता ने किसानो से भरा तिकोनिया पार्क मे यूनियन के कार्यकर्ताओ पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा मे वृद्धा पेंन्शन १५०० रु० प्रतिमाह है परन्तु उ०प्र० मे नही ये दोहरी नीति है ।
उन्होेने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहा कई योजनाएं चलाई जा रही है । श्री अम्बावता ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार किसानो के वजह से बनी है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसान के बेटे है उन्हे किसानो के लिए काम करना पडेगा ।
उन्होने आगे कहा कि हम सरकार हो छरू माह का समय देते है यदि छरू माह में वृद्धा पेन्शन १५०० सौ नही हुआ तो इसके लिए आन्दोलन होगा साथ ही उन्होेने कहा कि उ०प्र० मे किसानो का उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश सरकार को इस पर अविलम्ब अंकुश लगाना चाहिए । यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चैधरी हृदय राम वर्मा आज बहुत भावुक स्वर में सभा को सम्बोधित कर रहे थे।
श्री वर्मा ने कहा कि मेरे लाख प्रयास के बाद भी संगठन में कुछ लोग तोडफोड का काम कर रहे है । उन्होने कहा कि संगठन को चालने मे मैने बहुत कुछ गवायां है और आज भी मै संगठन के सभी पद त्यागने को तैयार हूं परन्तु संगठन चलना चाहिए राष्ट्रीय महा सचिव चैधरी हृदय राम वर्मा ने कहा कि संगठन में जो भी सदस्य पदाधिकारी या किसान भाइयों को जब भी मेरी आवश्यकता पडी मै उनकी सेवा में उपस्थित रहा यह मेरा चरित्र है यही कारण है कि मेरी एक आवाज पर जनपद के कोने कोने से किसान भाई पहुच जाते है ।
वही पत्रकारो के सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बावता ने कहा कि जो लोग संगठन को तोडने या कमजोर करना चाह रहे है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा । संगठन किसानो कि लडाई उनके हितो की रक्षा करने के लिए है दलाली करने या फोकस बनाने के लिए नही है ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन है इसके नाम को बदनाम या बेचने वाले बर्दाश्त नही किए जाएंगें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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थाना कुडवार के   क्षेत्रीय दलाल व भ्रष्ट पुलिसकर्मी के संरक्षण मे पुष्टाहार, गैस रिफलिंग व कबाड का अवैध कारोबार अपने चरम पर है । शासन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी उस पर अकुंश लगाना मुनासिब नही समझती ।
कुडवार कस्बा क्षेत्र मे प्रतिदिन लाखो रुपये का अवैध कारोबार धडल्ले से चल रहा है । गौरतलब हो कि खाद्यान्न गोदाम पर कुछ भ्रष्ट कोटेदार कागजी कोरम पूरा होते ही अपने ग्राम पंचायत का आंवटित गेंहू चावल विचैलिये के हवाले कर मोटी रकम ले लेती है वही विकास खण्ड मुख्यालय से उठने वाली पुष्टाहार पंजीरी विचैलिए के माध्यम से कुडवार कस्बे मे स्थित परचून व किराना की दूकानो पर जा पहुंचती है । जहां कस्बा दुकानदार ग्रामीण अंचलो मे स्थित दुकानदारो को मोटी रकम लेकर पशु आहार के रुप में देता है ।
दूसरे तरफ गैस रिफलिंग का कार्य अवैधानिक तरीके से कुडवार कस्बे मे किये जा रहा है खुले आम हो रहे अवैध करोबार में पुलिस का भ्रष्ट सिपाही लालता यादव पूर्ण रुपेण से सक्रिय हैं,जो तेज तर्रार एस०पी० व ईमानदार  छवि वाले थानाध्यक्ष को बदनाम कर रहे है । ऐसे मे क्षेत्रीय दलाल व पुलिसकर्मी की संलिप्ता क्षेत्र मे चर्चा का विषय बना हुआ है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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