जनपद के शिक्षा विभाग को निजी स्कूल कुछ नही समझते और सरकार के नियम कानून की अनदेखी करते हुए उसका खुले आम मजाक उडा रहे है । इन पर लगाम लगा पाने मे प्रशासन नाकाम हो चुका है।
गौरतलब हो कि जिले के निजी स्कूल शिक्षा की निजी दुकान बना कर खुले आम मुनाफे वाला व्यवसाय कर रहे है  और ये स्कूली शोरुम दिखा कर अभिभावको को मनमानी तरीके से लूट रहे है । जिन पर शिक्षा विभाग व जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा पूरे विभाग का कोई वजूद नही है।
पूरे नगर मे अधिकारियो से लेकर जन प्रतिनिधि तक इस समस्या ये भली भांति परिचित है  फिर भी आज तक इन शिक्षा के शोरुमो पर कभी कोई कार्यवाही नही होती नगर का एक बहुचर्चित इंग्लिश स्कूल स्टेला मेरिस कान्वेंट स्कूल जिसमे खुले आम हजारो रुपये डोनेशन व शिक्षण शुल्क वसूले जाते है ।
सूत्र बताते है कि जो डोनेसन नही देता है उसके बच्चे का एडमीशन नही किया जाता और जो बच्चे वहां पर पढ़ भी रहे है तो उन्हे जबरन फेल कर दिया जा रहा है जिससे नये छात्र डोनेशन देकर भर्ती कर सके । और उनके अभिभावक कुछ दिन स्कूल के चक्कर काटकर दूसरे स्कूल मे एडमीशन कराने पर मजबूर है ।
हैरत है कि उन स्कूलो मे जिला विद्यालय निरीक्षक की भी नही सुनी जाती उनके विभाग के लोगो ने बताया कि केवल जिलाधिकारी ही सी०बी०एस०ई० बोर्ड की अध्यक्ष अथवा नियंत्रणाधीन अधिकारी है। अब सोचने वाली बात है कि नगर का कोई बिरला ही जिलाधिकारी से अपनी समस्या कहेगा और सुनी जायेगी अन्यथा लगभग ९९ प्रतिशत अभिभावक तो विगत कई वर्षो से इस मिशनरी विद्यालय की मनमानी सहते आ रहे है ।
इस समस्या से पूरा नगर यानि निजी स्कूलो मे पढ़ाने वाले अभिभावक पीडि़त है मगर जिलाधिकारी समेत जिले के जन प्रतिनिधि बोलने को तैयार नही है इससे इन शिक्षा के शोरुमो के शिक्षा माफिया खुले आम दबंगई पूर्वक रसीदे छपवाकर लूट रहे है ।
पूरे नगर मे चर्चा है कि प्रतिवर्ष निजी शिक्षा माफिया करोडो का वारा न्यारा करते है  जिसमे खुलेआम कानून कायदे, शासना देशो, मुख्यमंत्री की मंशा को धता बताकर घूस खोरी कर संचालित किया जा रहा है ।
नगर की मध्यमवर्गीय जनता कर्मचारी, चपरासी, समेत सभी त्राहि त्राहि बोल चुके है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि शासन स्तर से किसी सख्त और ईमानदार सचिव से जिले के स्कूलो की अंधेर गर्दी और अधिकारियो के संरक्षण की जांच करा कर जनता के साथ न्याय किया जाये ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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