भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दलितों के नाम पर सत्ता में बैठी उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री मायावती दलितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।  पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि जिन गुण्डों की गुण्डागदीZ के खिलाफ नारा लगाकर मुख्यमन्त्री मायावती चुनाव जीती थी अब वही उनके पार्टी के नेता हैं और उनके द्वारा दलितों का लगातार उत्पीड़न जारी है इसका ज्वलन्त उदाहरण है  गोण्डा के वरिष्ठ बसपा नेता ने दलित महिला को पंचायत चुनाव के नामांकन से रोक दिया जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रदेश के निर्वाचन आयोग से मिल चुकी है लेकिन जहां पर चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी वही पर सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव आयोग अभी तक मौन साधे है।

श्री तिवारी ने आगे बताया है कि बसपा नेता, राज्य सरकार के मन्त्री, प्रशासन को दबाव में लेकर पंचायत चुनाव में आचार संहिता से धड़ल्ले से धज्जिंया उड़ा रहे हेैं। आश्यर्च तो यह है कि प्रदेश के समाचार पत्र चुनावों हत्याओं से रंगे पड़े हैं, न्यूज चैनल अलग-अलग रोज इन घटनाओं को दिखा रहे हैं जबाव में उ0प्र0 शासन की ओर से बेशर्मी और सफेद झूठ न सिर्फ बोला जाता है बल्कि लिखित रूप से दिया जाता है कि ये हत्यायें चुनावी नहीं हैं।

प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुये कहा है कि आजमगढ़ में प्रधान पद के प्रत्याक्षी, बाराबंकी में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की हत्या का कारण ही यही था कि वह किसी न किसी पद के उम्मीदवार थे। राज्य सरकार में हिम्मत हो तो बताये कि राज्य में चुनाव लड़ रहे अब तक कितने प्रत्याशियों की हत्या हुई र्षोर्षो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मॉंग की।

श्री तिवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा है कि जहरीली शराब बनाने वाले माफिया पंचायती चुनाव के अवसर पर उ0प्र0 में समानान्तर सरकार चला रहे हैं। जहरीली शराब में प्रदेश में अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। राज्य के आबकारी मन्त्री यदि इस पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहे तो नैतिकता के आधार पर अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्री तिवारी ने जहरीली शराब से हुयी गरीबों की मौत पर सरकार द्वारा दिये जा रहे रूपया 20 हजार का मुआवजे देकर उनकी गरीबी का मखौल उड़ा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राश्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि फैसले के बाद देश में बने सामाजिक सदभाव के वातावरण को कांग्रेस बिगाड़ना चाहती है। प्रधानमन्त्री से अयोध्या मसले पर पहल करने की मांग करते हुए कहा कि वे आपसी समझौते के आधार पर सभी वगोंZ की सहमति बना कर राममिन्दर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे या संसद में कानून बनाकर इस दिशा में प्रयत्न करें।

श्री मिश्र ने आज पत्रकारेां से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि अयोध्या फैसले में 6 दिसम्बर 1992 की घटना का उल्लेख न होने का जिक्र कर कांग्रेस एक खतरनाक राजनीतिक खेल खेल रही है। गृहमन्त्री पी.चिदम्बरम के बयान के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आना कि हाईकोर्ट के फैसले में 6 दिसम्बर का उल्लेख नही है न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना है।

श्री मिश्र ने कहा कि 6 दिसम्बर 1992 का मामला अलग न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय आना अभी बाकी है। ऐसे में उसका उल्लेख कर कांग्रेस मुस्लिम तुिश्टकरण की राजनीति कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उत्तेजित करना चाहती है। उन्होने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के माध्यम से रामजन्मस्थल के बारे में जो विवाद की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। फैसले में उस परिसर के बंटवारे की बात कही गई है इस दिशा में प्रयत्न करने की जरूरत है। क्योंकि करोडों लोगों की आस्था तो पहले से ही थी अब उसे कानूनी मान्यता भी मिल गई है। अब समाज के सभी जाति धर्म के लोगों को चाहिए कि वे आपसी सदभाव कायम करते हुए मिलजुलकर अयोध्या में भव्य राममिन्दर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे।

श्री मिश्र ने हािशम अंसारी व मंहत ज्ञानदास द्वारा समझौते के लिए शुरू की गई पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए। आज हािशम अंसारी की विचारों से देश का बड़ा वर्ग सहमत है। अयोध्या लाखों करोड़ो हिन्दूओं का तीर्थ स्थल है। उसे तनाव स्थल नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग इतिहास को अपने तरीके से प्रस्तुत कर हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगुली रख कर फैसले पर टिप्पणी उठा रहे है। यदि कोई व्यक्ति या समुदाय फैसले से असहमत है तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

श्री मिश्र ने कहा कि भाजपा पर यह आरोप लगते रहे है कि हम राम मिन्दर मुद्दे पर राजनीति कर रहे है लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद से जिस तरह कुछ राजनैतिक दलों की तरफ से इस संवेदनशील मसले पर बयानबाजी हुई वह सामाजिक सदभाव की दृिश्ट से उचित नहीं है।  उन्होने कहा कि इस मसले पर राजनीति करने वाले कुछ नेता ऐसी भाशा प्रयोग कर रहे है कि समाज में उत्तेजना फैले। श्री मिश्र ने समाज के सभी वगोंZ से अपील की कि वे राश्ट्रीय सदभाव का परिचय देकर सामाजिक सौहार्द बनाये रखे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा प्रदेश बीमारियों की चपेट में है। अब तक हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में डाक्टर, स्टाफ और दवाओं की कमी है। मरीज बिना इलाज के लौटाए जा रहे है। मुख्यमन्त्री और उनकी सरकार इससे बेपरवाह है। इंसान के जान की कीमत बसपा राज में कुछ भी नहीं है। मुख्यमन्त्री को सिर्फ प्लाट,कोठी, उपहार और लूट के धन की कीमत से ही वास्ता रहता है। चिकित्सा सुविधा के मद का पैसा पत्थरों के कमीशन में खर्च कर दिया गया है। जनता अब इस जन विरोधी सरकार को  ज्यादा नहीं बर्दाश्त करेगी।

राजधानी लखनऊ सहित तमाम डेंगू तथा विचित्र बुखार से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। इमर्जेन्सी में बेड फुल है। गम्भीर बीमार जमीन पर लिटाए जा रहे हैं। तमाम मरीज वापस लौटा दिए जाते है क्योंकि उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है। डेंगू, चिकन गुनिया, इंसेफलाइटिस,वायरल इन सब बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया है। कानपुर देहात में रहस्यमय की बीमारी से 45 दिनों में दो सौ मौतें हुई। बदायूं और ‘ााहजहॉपुर में सैकड़ों रोगी निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अकेले बदायूं की तहसील उझानी में चार सौ से ज्यादा डेंगू के सम्भावित मरीज हैं। गाजियाबाद में बुखार पीड़ितों की मौत से लोग दहशत में हैं। कन्नौज में बाढ़ के बाद बीमारी का दर्द भोग रहे निवासी असहाय हैं। अलीगढ़, गोरखपुर में भी स्थिति गम्भीर है।

अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से संकट और गहराता जा रहा है। निजी नर्सिगं होम में इलाज सबके बस का नहीं। बरसात के बाद बढ़ी बीमारियों की चपेट में लोग भारी तादाद में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार को बराबर चेताती रही है कि बरसात और बाढ़ के बाद तेजी से संक्रमण होने से बीमारियां खूब फैलती हैं। बीमारों के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं कम हैं। सरकार इसमें संवेदनहीन है इसलिए इलाज के लिए ज्यादा बजट देने के बजाए वह इस मामले को दबाने में लगी है। जब राजधानी में मच्छर मारने के लिए फािंगंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो बाकी जनपदो के बारे में कहना ही क्यार्षोर्षो सच तो यह है कि मुख्यमन्त्री के कारनामों से राज्य बीमार प्रदेश बन गया है। इस अक्षम्य लापरवाही के लिए सरकार की जितनी निन्दा की जाए कम है।.

प्रदेश की बसपा सरकार की गलत नीतियों के चलते सरकारी अस्पताल और निजी नर्सिग होम दोनों ही सेवा के नाम पर जनता का खून चूसने में लगे हैं। डाक्टरी परीक्षण के नाम पर लूट हो रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि रोग प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य दल भेजे जाएं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, परीक्षण के नाम पर डाक्टरों की लूट बन्द हो, छिड़काव और विशेश सफाई अभियान चलाए जाएं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने आज बाढ़ से प्रभावित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और आगरा जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कराये जा रहे राहत कार्यों की मौके पर समीक्षा की। सुबह से प्रारम्भ हुए इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का यह सर्वेक्षण देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान माननीया मुख्यमन्त्री जी ने ज्योतिबा फुले नगर, रामपुर, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती जनपदों के अलावा पूर्वान्चल के अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों का भी हवाई सर्वेक्षण किया।

तत्पश्चात् माननीया मुख्यमन्त्री जी ने बहराइच में अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समाहित गांवों के लोगों के पुर्नवासन के लिए एक करोड़ 80 लाख रूपये की मंजूरी प्रदान की। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हुई क्षति एवं बन्धों की स्थिति के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। उन्होंने पिश्चमी उत्तर प्रदेश को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोशित करते हुए प्रधानमन्त्री जी को आज ही पत्र लिखकर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता की मदद के लिए 2,000 करोड़ रूपये का पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। इसमें से एक हजार करोड़़ रू0 पिश्चमी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए तथा शेश एक हजार करोड़ रू0 प्रदेश के अन्य बाढ़ प्रभावित जनपदों के राहत कार्यों के लिए है।  उन्होंने प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसे उपाय करेगी, जिससे उन्हें राहत मिल सके।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थापित बांधों से समय-समय पर पानी छोड़े जाने के कारण पिश्चमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें जनपद बिजनौर अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राहत कार्य के लिए धनरािश की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी कीमत पर कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जायेगी।
माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समय से राहत पहुंचाने और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी उतरने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न होगा। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। उन्होंने इसके लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिशित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मौसम में फैलने वाले मियादी बुखार, वायरल तथा जल जनित अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेश अभियान चलाया जाए । उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराये जाने तथा लोगों को क्लोरीन टेबलेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में रोगियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनििश्चत की जाए।
माननीया मुख्यमन्त्री जी ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली तथा आगरा जनपदों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद इन जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कराये जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव मदद सुनिशित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत एवं बचाव कार्य पूरी लगन व ईमानदारी से संचालित करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्या में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा। उन्होंने पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिशित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य पर कड़ी नज़र रखे हुये हैं।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बाढ़ का प्रभाव कम होते ही अवस्थापना सुविधाओं के रेस्टोरेशन/पुननिZर्माण, मरम्मत आदि का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को भी अविलम्ब ठीक किया जाए। उन्होंने प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ के दौरान हुई वास्तविक क्षति का तत्काल आंकलन कर गृह अनुदान एवं फसलों/पशुओं की क्षति की दशा में प्रभावित लोगों को अनुमन्य धनराशि तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
पिश्चमी उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के साथ ही माननीया मुख्यमन्त्री जी ने हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और करनाल तथा उत्तराखण्ड के हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खासतौर पर लक्सर और उसके आस-पास के खादर में किसानों की फसलों को हुए व्यापक क्षति पर चिन्ता व्यक्त की।

माननीया मुख्यमन्त्री जी के निर्देश पर सिंचाई मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज ही मथुरा, फरूZखाबाद तथा कांशीराम नगर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर बचाव एवं बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और इन जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

पूर्वांचल के जनपदों के लिए भी एक हजार करोड़ रूपये की धनराशि की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अप्रत्याशित बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा बड़े पैमाने पर हुई क्षति की ओर उनका ध्यान आकृष्ट

करते हुए 02 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है।

प्रधानमन्त्री को आज भेजे गये पत्र में माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि अतिवृष्टि के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गत माह से बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले कुछ दिनों में कालागढ़ डैम, गिरजापुरी, शारदा, गोपिया, हथिनी कुण्ड, बिजनौर, दूनी तथा बनबसा बैराजों से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपद प्रभावित हो गये हैं और कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात अवरूद्ध हो गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गांव पानी से घिर जाने के कारण वहां के लोगों को घोर असुविधा उठानी पड़ रही है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने पत्र में यह भी अवगत कराया है कि सार्वजनिक अवस्थापना, जैसे सड़क, पुल, बंधों आदि की भी व्यापक क्षति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वह स्वयं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का स्थलीय एवं हवाई निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उनकी सरकार ने “आपदाग्रस्त क्षेत्र´´ घोषित कर दिया है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि जून से अब तक हजारों गांव बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं तथा 83 लोगों की बाढ़ से तथा 173 लोगों की मकान आदि गिरने एवं अन्य कारणों से मृत्यु हो गई तथा 07 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में तीन हजार पांच सौ करोड़ रूपये की फसल नष्ट होने का अनुमान है। इसके अलावा बाढ़ के कारण अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़कों, तटबन्धों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका तत्काल पुननिZर्माण एवं मरम्मत कराया जाना आवश्यक है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अपने पत्र कहा कि बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में विस्तार से सूचना जिलाधिकारियों से प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर समुचित सहायता धनराशि उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को शीघ्र ही एक मेमोरेण्डम प्रेषित किया जायेगा। परन्तु कई जनपदों में आयी भीषण बाढ़ के चलते अब तक प्रारिम्भक अनुमान के आधार पर विभिन्न मदों में हुई क्षति के कारण राहत हेतु कुल 02 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। इसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, हेतु 01 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता है और प्रदेश के शेष बाढ़ प्रभावित जनपदों, खासतौर से पूर्वांचल के जनपदों हेतु भी 01 हजार करोड़ रूपये की धनराशि की आवश्यकता होगी।

प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए श्रीमती समरीन खान ने सपा के सुल्तानपुर से विधायक अनूप सण्डा पर सनसनी खेज़ आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त विधायक पिछले तीन वशोZ से उसका शारीरिक शोशण कर रहा है । लेकिन वह समाज व परिवार के डर से अब तक चुप रही लेकिन हद जब हो गई जब सपा विधायक , उसकी पत्नी व उसके कुछ गुण्डो ने पुलिस से मिलकर उसके ऊपर झूटे इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दिया यह घटना 17 मई 2010 की जिसके कारण समरीन को 11 दिन जेल में रहना पड़ा । समरीन ने विधायक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उसके विधायक तथा उसके घरवालों से पारिवारिक संबध थे जिसके कारण वह विधायक के घर नौकरी दिलाने में मदद के वास्ते गई थी क्योंकि वह विघायक को अच्छी तरह ये जानती थी इस कारण उसको कोई शंका नहीं थी लेकिन वह यह नहीं समझ पायी कि विधायक की नियत सही नहीं है उसने एक दिन नौकरी दिलाने के बहाने घर पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी सी डी भी बना ली जिसका डर दिखाकर वह विगत तीन वशोZ से लगातार यौन शोशण करता रहा और वह समाज के डर से चुप रहकर सारे ज़ुल्म सहती रही। समरीन जब जेल से बाहर आई तो उसकी जिन्दगी बबाZद हो चुकी थी उसके पति तथा उसके घरवालो ने उससे रिश्ता तोड़ लिया । समरीन के अनुसार अब वह सर पर कफन बांध कर लड़ने निकली है और जब तक विधायक को उसके कुकर्मो की सज़ा नहीं दिला देती तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी भले उसकी मधुमिता व शिश की तरह जान ही चली जाए वह आखिरी सांस तक लड़ेगी । समरीन ने विधायक के खिलाफ दिनांक 17 सिन्तबर 2010 को अपराध संख्या 1852/10 व धारा 376/506/420 के अन्र्तगत थाना सदर सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया है परन्तु जो पुलिस मामूली धाराओं में भी लोगो को जेल भेजने में देरी नहीं करती है वह इतने संगीन धाराओं के बावजूद विधायक अनूप सण्डा के विरुद्व कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इससे लगता है कि पुलिस पूरी तरह से विधायक के साथ है क्योंकि जो विवेचना अधिकारी इस केस की विवेचना कर रहा है उसने ही विधायक तथा उसके गुर्गो के कहने पर समरीन को जेल भेजा था इस कारण समारीन को इस अधिकारी से बहुत उम्मीद नहीं है उसका कहना है कि तुरन्त विवेचना बदल कर किसी दूसरे अधिकारी को दी जाये व विधायक को तत्काल गिरफतार किया जाये और उसको सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा है ।

विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय ने विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्य श्री प्रदीप कुमार को आज यहॉं अपने कार्यालय कक्ष में विधान परिषद की सदस्यता की शपथ दिलायी। इस अवसर पर संसदीय कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा, पंचायत राज  मन्त्री एवं विधान परिषद में नेता सदन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पर्यटन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री विनोद सिंह, राज्य सभा सदस्य श्री युगल किशोर, शिक्षक दल नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा के अलावा अनेक विधान परिषद सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विधान परिषद के प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा ने किया।

बिजली चोरी रोकने में उल्लेखनीय कार्य करने
वाले अभियन्ता सम्मानित
-ऊर्जा मन्त्री

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री श्री रामवीर उपाध्याय ने अभियन्ताओं को निर्देश दिये हैं कि वे 1 अक्टूबर  से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर फर्जी बिलिंग को हर हालत में रोकें तथा अपने यहॉ  एकाउन्ट को दुरूस्त कर लें। इसके उपरान्त यदि जांच में यह पाया गया कि कटे कनेक्शन पर बिलिंग जारी है, तो ऐसे अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा मन्त्री आज यहां शक्ति भवन में आयोजित ऊर्जा निगमों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगमों को अपनी बैलेंश शीट बिल्कुल सही रखनी होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि बिलिंग सम्बन्धी सभी आंकड़े हों। उन्होंने कहा कि पावर कारपोरेशन का उपभोक्ताओं के ऊपर वास्तविक रूप में कितना बकाया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बकाया सुनिश्चित करने के लिए सभी अभियन्ताओं को इस कार्य में पूरी क्षमता के साथ लगना होगा तभी जाकर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वास्तविक बकाया कितना है और यह कार्य तभी सम्भव है जब फर्जी बिलिंग को शत-प्रतिशत रोका जाय।

अगस्त माह में राजस्व वसूली पर सन्तोष व्यक्त करते हुए ऊर्जा मन्त्री ने कहा कि यदि बिजली चोरी पर 80 प्रतिशत भी नियन्त्रण कर लिया जाय तो प्रतिमाह 1500 करोड़ रूपये तक राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने जुलाई एवं अगस्त माह में बिजली चोरी पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये प्रदेश व्यापी विशेष अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया।

प्रथम स्थान पर रहने वाले नगरीय मण्डल अलीगढ़ के अधीक्षण अभियन्ता श्री एस0के0जैन, मेरठ के अधीक्षण अभियन्ता श्री किशन सिंह एवं नोएडा के अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0पी0मिश्रा तथा अलीगढ़ (ग्रामीण) अधीक्षण अभियन्ता श्री नरेश भारती को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी अभियन्ताओं का आह्वान किया कि वे इसी  तरह बिजली चोरी रोकने में दिलचस्पी दिखाते रहेंगे तभी सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने में सफल होगी।

अगस्त माह में चलाये गये अभियान में नगरीय मण्डल अलीगढ़ प्रथम, नोएडा द्वितीय एवं ग्रामीण अलीगढ़ तृतीय स्थान पर रहा। इसी तरह जुलाई माह में चालाये गये अभियान में नगरीय मण्डल अलीगढ़ प्रथम, मेरठ द्वितीय तथा नोएडा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस दौरान शमन शुल्क के रूप में लगभग 179 लाख रूपये वसूल किये गये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री नवनीत सहगल ने निर्देश दिए क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को यथाशीघ्र बदलें तथा शहरों में ट्राली ट्रांसफर्मार को हमेशा तैयार रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्थान पर ट्राली ट्रांसफर्मार को एक स्थान पर 15 दिन से अधिक न रखेंं।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (विजीलेंस) श्री शैलजा कान्त मिश्र, अपर प्रबन्ध निदेशक, श्री नरेन्द्र भूषण, डिस्कामों के प्रबन्ध निदेशकों के अलावा अन्य वरिष्ट अधिकारी भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्त श्री अनूप मिश्र ने कोषागार के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि पेंशनरों की प्राप्त शिकायतों का समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाय। चित्रकूट, देवीपाटन एवं बस्ती मण्डल को पेंशन स्वीकृत के मामले में क्रियाशील करने तथा पेंशन के प्रथम भुगतान के मामले में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। पेंशन के प्रथम भुगतान के मामले में जनपद कौशाम्बी, जालौन, हमीरपुर एवं गोण्डा की अगस्त माह के प्रगति सन्तोष जनक नहीं पायी गई। इसलिए उनके कोषाधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिया गया। कोषागारों के साइट अपग्रेडेेशन के कार्यों को प्रत्येक दशा में 15 अक्टूबर तक पूरा करने हेतु राजकीय निर्माण निगम के सम्बन्धित अधिकारी को दिया गया।

आगामी पंचायत चुनाव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी निर्वाचन अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी व निष्ठा से पालन करें और स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराए।
जिलाधिकारी श्री आर0के0पाण्डेय आज गांधी प्रेक्षागृह में पंचायत चुनाव हेतु तैनात किये गये निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने पर अपने निदिZष्ट स्थान पर समय से पहुंचे और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया सम्पन्न कराए। श्री पाण्डेय ने बताया कि चुनाव का प्रथम चरणा 23 सितम्बर से शुरू होगा प्रथम चरण में 23 से 25 सितम्बर तक चिनहट बी0के0टी0 विकास खण्ड में नामांकन होगा,, द्वितीय चरण 26 से 28 सितम्बर तक माल व मलिहाबाद ब्लाक में, तृतीय चरण 30 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक काकोरी व सरोजनीनगर विकास खण्ड में तथा चतुर्थ चरण 4 से 6 अक्टूबर तक मोहनलालगंज व गोसाईगंज में नामांकन होगें। नामांकन प्रपत्रों की 3 दिन पूर्व से ही विक्री प्रारम्भ हो जायेगी। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम् 4 नामांकन पत्र खरीद सकता है। सदस्य ग्राम पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के 75 रूपये, ग्राम प्रधान पद के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 150 रूपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 150 रूपये, इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 रूपये तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रूपये मूल्य निर्धारित है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए तथा उम्मीदवार को अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र तथा जिला पंचायत के किसी भी ड्यूज का बकाएदार नही होना चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नाम अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में दर्ज होना चाहिए। प्रधान पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के किसी भी वार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार को अपनी क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए तथा सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार का नाम जिले की कियी भ्ज्ञी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना चाहिए नामांकन पत्र के साथ आरक्षित श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र तथा निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित अंश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भरत जी पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री एस0एन0सिंह, ने भी प्रशिक्षण को सम्बोधित किया तथा निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उठाए गये प्रश्नों व शंकाओं का समाधान किया।