अपनी नयी बेहतरीन विशय वस्तु के साथ यवाओं पर अपने लगातार प्रभुत्व के कारण पहचाना जाने वाला, यूटीवी बिन्दास सबसे चर्चित व सनसनीखेज रिएल्टी शो इमोशनल अत्याचार के दूसरे सीजन को 7 अगस्त को लॉन्च कर रहा है। अपनी बेहतरीन विशय वस्तु के साथ इमोशनल अत्याचार 2 ज्यादा बड़ा व शानदार है व अपने दशZकों को मन्त्रमुग्ध करने के लिये तैयार है। चीजों को और अधिक नाटक व भावों के साथ आगे ले जाते हुए शो नैशनल टेलीविजन पर रिश्तों की सच्चाई को सामने लाता है। आपने दूसरे सीजन मेे यूटीवी बिन्दास इस सन्देश के साथ लाया है कि ईएटी (इमोशनल अत्याचार की टीम) कहीं भी या सब जगह हो सकती है, इसलिए बेईमानी न करें! सच्चाई को परिवार के सदस्यों, दोस्तों व सहकर्मियों के सामने दिखाया जाएगा। शो के एक्शनों को देखिए जिसने पूरे देश को बेवहफाई की चर्चा में शामिल कर लिया है। यह 7 अगस्त को हर शनिवार शाम 7 बजे से सिर्फ यूटीवी बिन्दास पर शुरू हो रहा है। इमोशनल अत्याचार पर पहले ने देखे गए भावों को टेलीविजन पर लाया गया है जिसमें बेईमान पार्टनर के कार्यकलापों को छुपे कैमरों से फिल्माया जाएगा और दूसरा पार्टनर इसे देखेगा। यह शो छोटे पर्दे पर युवाओं द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला रिएलटी शो है और सभी दशZकों द्वारा सबसे चर्चित शो रहा है। इस शो की प्रसिद्धि ने इमोशनल अत्याचार को टॉप पर पहुंचा दिया तथा जीआरपी से पता चला कि इस शो को युवाओं पर राज रहा है। अत्याचार के प्रभाव से बिन्दास के वेबपेज को देश में 50 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया। इस शो मेें हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों ने यूटीवी बिन्दास का धन्यवाद अदा किया कि उन्हेांने उनके पार्टनरों की वास्तविकता दिखाकर अत्याचार से बचा लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखीमपुर खीरी के विधायक व लखनऊ सपा प्रभारी डा0 हाजी आर.ए.उस्मानी का आज शाम राजधानी के कई स्थानोें पर कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया।
डा.आर.ए.उस्मानी विधायक का सपा के क्षेत्रीय कार्यालय चरही वजीरबाग दरगाह दरीवालों सहादतगंज में अब्दुल वहाब मंसूरी पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ स्वागत किया इसके बाद सपा विधायक का तोपखाना बाजार कैण्ट क्षेत्र के सदर बाजार में मो0 फारूख मंसूरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया।
स्वागत का यह सिलसिला शाम लक्ष्मणपुरी गेट फैजाबाद रोड पर भारी स्वागत समारोह के बाद समाप्त हुआ जहां पर सपा नेता सगीर खान ने अपने सैकड़ो साथियों के साथ स्वागत किया। इस समारेाह में सपा प्रवक्ता प्रेम प्रकाश वर्मा, नईम खान, हाजी गुलाम रसूल, खलील खान, हाजी अहमद रसूल, मुख्तार अहमद मंसूरी, हाफिज सगीर अंसारी, मैलाना नसीर, हाजी टीपू, रईश मंसूरी हाजी एस.ए.मंसूरी मुबारक अली, मो. नसीम जोगी, अब्दुल सलाम आदि लोग शामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास तथा रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए ताज एयरपोर्ट की स्थापना से दिल्ली एयरपोर्ट का टैªफिक कन्जेशन दूर होगा बी0एस0पी0 सांसदों का प्रतिनिधि-मण्डल प्रधानमन्त्री से मिला

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के निर्देश पर बी0एस0पी0 सांसदों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज संसद भवन, नई दिल्ली में प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह से भेंट कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा के समीप जेवर में स्थापित किये जाने वाले ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में व्यक्तिगत रूचि लेकर आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। सांसदों ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास तथा आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर देनी चाहिए।
सुश्री मायावती ने अभी हाल में ही 20 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर की बैठक करके सभी सांसदों से प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिये थे कि सभी सांसद केन्द्र स्तर पर लिम्बत प्रदेश के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमन्त्री जी एवं अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों से मिलकर उनसे इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत कराने का अनुरोध करें, जैसा कि पिछले सत्र के दौरान उन्होंने प्रधानमन्त्री जी से मिल कर किया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस मुलाकात के बाद भी प्रदेश की किसी भी लिम्बत परियोजना के बारे में प्रगति नहीं हुई। फिर भी प्रदेश के विकास के हित में पार्टी के सांसदगण पुन: प्रधानमन्त्री जी से मिलकर ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, छ: कोल ब्लाक आंवटन करने तथा प्रदेश के तेजी से विकास के लिए 80 हजार करोड़ रूपये के लिए विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध करें।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को बताया कि ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट पर केन्द्र सरकार की स्वीकृति लगभग 07 वषोZं से लिम्बत है। नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भारत सरकार ने 09 अप्रैल, 2009 को इिन्दरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली से 72 किमी दूर स्थित जेवर के समीप एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को अवगत कराया कि कैबिनेट की स्वीकृति लिये जाते समय केवल एक शर्त रखी गई थी कि 150 किमी की परिधि के भीतर एक दूसरा अन्तर्राश्ट्रीय एयरपोर्ट बनाये जाने की स्थिति में नये एयरपोर्ट में इिन्दरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवर्तक `डायल´ (डेलही इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथार्टी लिमिटेड) को `फस्र्ट राईट ऑफ रिफ्यूजल एवं 10 प्रतिशत `प्राईस प्रिफरेन्स´ देना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा `डायल´ के साथ किये गये स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट में भी यही प्राविधान भी रखा गया। इस शर्त पर उ0प्र0 सरकार द्वारा मई 2007 में ही सहमति प्रदान कर दी गई थी। नागरिक उड्डयन मन्त्रालय द्वारा डायल के साथ हस्ताक्षरित स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट में भी यही प्रावधान रखा गया है। जेवर इन्टरनेशन एयरपोर्ट पर कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दिये जाने के समय इस शर्त पर उस समय उत्तर प्रदेश सरकार से जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिये बनाये जाने वाली `एस0पी0वी0 में राज्य सरकार की सहभागिता भी मांगी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा स्पश्ट कर दिया गया था कि यमुना एक्सपे्रस वे अथॉरिटी इस परियोजना के लिए नोडल एजेन्सी होगी एवं एस0पी0वी0 में राज्य सरकार प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता भी करेगी।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री जी को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति हेतु लगाई गई आवश्यक शर्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007 से ही पूरी की जा चुकी है, इसलिए `ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट´ की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा अविलम्ब दी जानी चाहिए। प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि दिल्ली का एयर ट्रैफिक अब केवल इिन्दरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से ही हैण्डिल किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये यह अत्यन्त जरूरी हो गया है कि दिल्ली के लिए एक दूसरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के समीप जेवर के लिए तत्काल स्वीकृत कर दिया जाए। जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के स्वीकृत होने के बाद ही वशZ 2015-16 तक दिल्ली के `एयर टैªफिक कंजेशन´ का निदान हो सकेगा।
प्रतिनिधिमण्डल ने यह भीे अवगत कराया कि पिछले तीन वशोZं में ट्रैफिक की ग्रोथ अनुमानों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रही है और कोई भी व्यक्ति जो इिन्दरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट का उपयोग करता है, उसे एयरपोर्ट में हो रहे `टैªफिक कंजेशन´ का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वशZ 2007 की ट्रैफिक स्टडी के प्रोजेक्शन्स के आधार पर अध्ययन रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई, जिसके अनुसार 2016 तक इिन्दरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रैफिक 100 मिलियन से अधिक अनुमानित है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का `ट्रैफिक प्रोजेक्शन´ भी यही है। एक्सपर्ट स्टडी के अनुसार 2021 में जेवर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के बनने पर एन0सी0आर0 क्षेत्र का वार्शिक पैसेन्जर अनुमान 161 मिलियन है, जिसमें डायल (दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) का अंश 136 मिलियन होगा, जो डायल की 2026 के लिए निर्धारित अधिकतम क्षमता 100 मिलियन से ज्यादा है। वशZ  2021 में जेवर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्श्न 25 मिलियन है

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प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह भी अवगत कराया कि ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, बनाने के लिए ट्रिगर प्वॉइण्ट या टैªफिक स्टडी कराये जाने की बात अनावश्यक है। राज्य सरकार को 2003 में जो मूल तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसमें किसी `ट्रिगर प्वॉइण्ट´ या `ट्रैफिक स्टडी´ की आवश्यकता का उल्लेख नहीं था। एटार्नी जनरल, भारत सरकार ने भी अपनी स्पश्ट राय देते हुए कहा कि डायल की बिड कण्डीशन/एग्रीमेन्ट ग्रेटर नोएडा में अन्तर्राश्ट्रीय एयरपोर्ट स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विधिक बाधा उत्पन्न नहीं करता है। सांसदों ने कहा कि डायल को `पोस्टबिड बेनेफिट न दिया जाये। वैसे भी `एयरपोर्ट डेवलमेन्ट टैक्स´ डायल को दिया गया, एक बहुत बड़ा `पोस्टबिड बेनेफिट´ है। अब `ट्रिगर´ की बात उठाना भी `डायल´ को `पोस्टबिड´`बेनेफिट´ दिये जाने के समान होगा।
प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमन्त्री के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष गम्भीरता से रखते हुए इस बात पर बल दिया कि ताज एयरपोर्ट की स्वीकृति में विलम्ब के कारण जहां एक ओर ट्रैफिक कन्जेशन दूर करने के लिए उपाय प्रारम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, वहीं प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होने के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश के हितों की अनदेखी भी हो रही है।
सांसदों ने बताया कि दुनिया के सभी बड़े शहरों जैसे- न्यूयार्क, वािशंगटन, लन्दन आदि में एक से अधिक एयरपोर्ट बने हैं। ऐसे शहरों में सेटेलाइट एयरपोर्ट का कन्सेप्ट है, ताकि ट्रैफिक कन्जेशन नहीं हो सके। ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट इसी प्रकार एन0सी0आर0 का दूसरा एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट जापान की सहायता से प्रस्तावित `दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारीडोर´ तथा `दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कारीडोर´ के ऊपर स्थित होने से कार्गो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे मल्टी मोडल कनेक्टीविटी फेसिलिटी मिल सकेगी, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के समग्र विकास में विशेश योगदान देगी।
सांसदों ने प्रधानमन्त्री जी को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निरन्तर आग्रह पर परियोजना के परामर्शदाता को सप्लीमेन्ट्री टी0ई0एफ0आर0, डी0आई0ए0एल0 को सम्मलित करते हुए, बनाने की कार्यवाही की गई। यहॉ तथ्य विचारणीय है कि प्रश्नगत विषय में डायल एक सम्बन्धित पक्ष है एवं उसे इस कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना कानफ्लीक्ट ऑफ इन्टरेस्ट होगा। प्रदेश सरकार द्वारा सप्लीमेन्ट्री टी0ई0एफ0आर0 भारत सरकार को पत्र दिनंाक 10-06-2010 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसके अनुसार निकट भविष्य में हवाई ट्रैफिक अनुमान में जनवरी, 2008 की पूर्व रिपोर्ट में उिल्लखित ट्रेफिक अनुमान की तुलना में मात्र थोड़ी कमी होगी। ट्रैफिक के दीघZकालिक अनुमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।
ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने पर दिल्ली में वर्ष 2021 में 155 मिलियन का पैसेन्जर ट्रेफिक अनुमानित है, जिसमें डायल के टैªफिक का अंश 127 मिलियन होगा, जो कि उसकी निर्धारित अधिकतम क्षमता 100 मिलियन से काफी अधिक है। वर्ष 2016 तथा 2021 में ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टैªफिक प्रोजेक्शन क्रमश: 11 मिलियन व 28 मिलियन अनुमानित है। इस प्रकार दोनों एयरपोर्ट अपने-अपने बाजार क्षेत्र के आधार पर विकसित होगे। ताज एयरपोर्ट के टैªफिक में बढ़ोत्तरी मूलत: ट्रािन्जट ट्रैफिक, उच्च क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा अन्य बड़ी गतिविधियों के आधार पर अतिरिक्त टैªफिक के सृजन से होगी। इस प्रकार ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए वर्ष 2016 से पर्याप्त टैªफिक होगा तथा इिन्दरा गांधी एयरपोर्ट के टैªफिक पर प्रभाव नहीं होगा।
प्रतिनिधि मण्डल ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में 150 किमी0 परिधि के अन्तर्गत गोवा एयरपोर्ट में 65 किमी0 स्थित मोपा एयरपोर्ट, कैलीकट एयरपोर्ट से 80 किमी0 तथा मैंगलोर एयरपोर्ट से 125 किमी0 दूर कन्नुर एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट से 63 किमी0 दूर कार्गो एयरपोर्ट (विराट नगर) को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त मुम्बई एयरपोर्ट से 35 किमी दूर नवी-मुम्बई एयरपोर्ट को भी सहमति दी गई है। मुम्बई एयरपोर्ट व नवी मुम्बई एयरपोर्ट तथा दिल्ली एयरपोर्ट व ग्रेटर नोएडा के निकट जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मामला पूर्ण रूप से एक समान है, जिसमें दोनों ही वर्तमान एयरपोर्ट लीज पर निजी कम्पनियों को दिये गये हैं।
प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने प्रतिनिधिमण्डल की बात को पूरी गम्भीरता से सुना और कहा कि जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के मामले को ग्रुप आफ मिनिस्टर्स (जी0ओ0एम0) द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त  किया कि प्रतिनिधिमण्डल द्वारा आज उठाये गये सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार अवश्य किया जायेगा। इसके अलावा 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने तथा कोल लिंकेज ब्लाक आवंटित करने आदि के सम्बन्ध में भी प्रधानमन्त्री ने अपनी तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्षेत्रीय विशमताओं के स्थायी समाधान के लिए 80 हजार करोड़ रूपये का विशेश आर्थिक पैकेज तथा 6 कोल लिंकेज ब्लाक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने का अनुरोध किया

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर बसपा सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल ने आज प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह से मिलकर यह अनुरोध किया कि क्षेत्रीय विशमताओं के स्थायी समाधान के लिए 80 हजार करोड़ रूपये के विशेश आर्थिक पैकेज की स्वीकृति तथा प्रदेश को 6 कोल ब्लाक शीघ्र आवंटित किये जायें।
सुश्री मायावती जी ने अभी हाल में ही 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पार्टी सांसदों की अपने आवास पर बैठक करके केन्द्र स्तर पर लिम्बत परियोजनाओं को शीध्र स्वीकृत कराने के लिए प्रधानमन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों से मुलाकात करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती द्वारा मांगे गये 80 हजार करोड़ रूपये के विशेश आर्थिक पैकेज शीघ्र स्वीकृत किया जाये। सांसदों ने प्रधानमन्त्री को अवगत कराया कि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बुन्देल

खण्ड क्षेत्र के लिए मात्र 3506 करोड़ रूपये का सूखा राहत पैकेज स्वीकृत किया गया है, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कम है।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोयला मन्त्रालय, भारत सरकार से एटा, सोनभद्र, ललितपुर तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में थर्मल पालर प्लाण्ट हेतु कोल लिंकेज स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ प्रदेश में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मद्देनज़र प्रदेश को 6 कोल ब्लाक आवंटित करने का भी अनुरोध प्रधानमन्त्री से किया।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह भी अवगत कराया कि कोयले की उपलब्धता के अभाव में वर्तमान में स्थापित ऊर्जा संयन्त्रों की क्षमता का भी पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। केन्द्र अपनी नीति में परिवर्तन कर समुद्र तटीय राज्यों का लिंकेज कम करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को लिंकेज के अनुसार पूरा कोयला उपलब्ध कराये। सांसदों ने कहा कि आयातित कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं तटीय राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए तथा यदि आयातित कोयले की लागत अधिक होने के कारण इन राज्यों को कोई हानि होती है तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।
प्रधानमन्त्री ने प्रतिनिधिमण्डल की बात को पूरी गम्भीरता से सुना और 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने तथा कोल लिंकेज ब्लाक को आवंटित करने के सम्बन्ध में अपनी तरफ से पूरी मदद करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री ने वि.वि. का बजट 170 करोड़ किया, धन की कमी नही होने दी जायेगी : डा0 राकेशधर त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मन्त्री डा0 राकेशधर त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के नेतृत्व में राज्य में लगभग 27 वषोZं बाद उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के रूप में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है जिसमें जुलाई 2011 से अध्ययन-अध्यापन शुरू कराने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी फारसी भाषाओं के अलावा वह सभी विषय पढ़ाये जायेंगे जिनका सम्बंध मौजूदा समय से है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में सरकार की तरफ से 27 वषोZं पूर्व जौनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जिसके बाद से उच्च शिक्षा ( भ्पहीमत मकनबंजपवद ) के क्षेत्र में बड़ी संस्थाओं के स्थापना का कार्य नहीं हुआ था।
डा0 त्रिपाठी ने कहा कि उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शुरूआती तौर पर 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था जिसे मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने बढ़ाकर 170 करोड़ कर दिया है, ताकि इस वर्ष तक भवन निर्माण कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यलाय के लिए योग्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी श्री अनीस अंसारी को कुलपति नियुक्ति किया गया जिन्होंने स्थापना और निर्माण के कार्य को अत्यन्त तेज गति देने में सफलता प्राप्त की।
उच्च शिक्षा मन्त्री ने यह बात आज यहां सीतापुर हरदोई छह लेन बाईपास पर निर्माणाधीन उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमन्त्री की प्रेरणा से आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि आज यहां जिन बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, वही बच्चे कल यहां उच्च शिक्षा के लिये आयेंगे और अपने वृक्षों को बढ़ता हुआ देखकर राष्ट्र निर्माण की भावना से आपूरित होंगे।
इसके पूर्व नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम और विश्वविद्यालय स्थापना का स्वागत करते हुए कहा कि हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं और अनेकता में एकता का अविष्कार करते हैं। यह सन्देश आज यहां से अच्छी तरह उद्भाषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जहां एक डिग्री कालेज नहीं था वहां मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद न केवल चार महाविद्यालय स्थापित हुये बल्कि एशिया का एक अनूठा विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है।
इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मन्त्री श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय और तरक्की पसन्द लोगों का एक सपना-एक ख्वाब मुकम्मल हो गया है। अपनी तरह की यह भारत में पहली युनिवर्सिटी है जो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय में चर्चा का विषय बनेगी और बड़ी संख्या में अल्पसंख्सयक समुदाय के लोग तरक्की के लिए इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगे।
सचिव उच्च शिक्षा एवं सचिव मुख्यमन्त्री श्री अनिल सन्त ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य उन सांस्कृतिक धाराओं को जीवन्त बनाना है जो आगे बढ़कर भारत की सांस्कृतिक गंगा की धारा को प्रवाहमान बनाये रखती हैं।
कुलपति श्री अनीस अंसारी ने बताया कि उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्रदान कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता देते हुए उन्हें सहायता और सुविधा दी जायेगी। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में 19 विख्यात शिक्षाविदों और समाज सेवयों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन, लाइबेरी, कम्प्यूटर सेन्टर, गल्र्स हास्टल (200 बेड) ब्वायज हास्टल (250 बेड) श्रेणी 1,2,3,4 के आवास, सबस्टेशन, पम्महाउस, कुलपति आवास, गेस्ट हाउस तथा वाह्य विकास कार्यक्रम किये जायेंगे और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जुलाई 2011 से की जायेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विभागों को सेन्टर  आफ ऐक्सीलेंस के तौर पर विकसित करते हुए देश-विदेश के नामचीन विश्वविद्यालयों से अन्तर सम्बंध स्थापित कराया जायेगा। इसमें उर्दू अरबी फारसी के अलावा तमिल, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी और सिन्धी भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए कानून, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंचार, बीएड, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइनफारमेटिक्स तथा नेनौ टेक्नालॉजी आदि आधुनिक विषयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
कार्यक्रम के अन्त में  मुख्य अतिथि डा0 राकेशधर त्रिपाठी, नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मन्त्री श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, सचिव उच्च शिक्षा श्री अनिल सन्त, कुलपति श्री अनीस अंसारी, श्रीमती अस्मां हुसैन, शहर काज़ी मौलाना अबुल इरफान, फिरंगी महली, कुलसचिव श्री वी.के.गुप्ता, विशेष सचिव श्रीमती अनीता मिश्रा तथा उपस्थित विभिन्न स्कूलों के 1000 छात्र/छात्राओं ने लगभग 3000 अलंकृत पौधों का रोपण किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मानसून को देखते हुए किसान रोपाई कार्य
युद्ध स्तर पर पूरा करें

उत्तर प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल धान की नर्सरी की रोपाई निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 94.77 प्रतिशत हो चुकी है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को सलाह दी है कि अच्छी वषाZ को देखते हुए रोपाई का कार्य युद्ध स्तर पर सम्पन्न करें, साथ ही भूमि में नमी को दृष्टिगत रखते हुए किसान उर्द, मूंग, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली तथा तिल की बुवाई भी कर सकते हैं।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश  में धान की नर्सरी की रोपाई का लक्ष्य 4 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। मानसून के विलम्ब के चलते गत 20 जुलाई तक 3.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की नर्सरी की रोपाई की गई, जो लक्ष्य का 94.77 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 3.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की नर्सरी की रोपाई की गई थी। इसी प्रकार प्रदेश में धान की रोपाई के लक्ष्य वर्तमान में 60 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष इस अवधि तक पूर्ति 27.92 लाख हेक्टेयर हुआ जो लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत है। संकर धान के आच्छादन की पूर्ति इस अवधि में 5.73 लाख हेक्टेयर, सुंगधित धान को रोपाई के लक्ष्य 5.43 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 2.22 लाख हेक्टेयर हुआ।
कृषि विभाग के अनुसार दलहनी फसलों की मुख्य फसल अरहर की बुआई 1.80 लाख हेक्टेयर हुयी, जो लक्ष्य का 38.4 प्रतिशत है। खरीफ फसल में मक्का की बुआई, लक्ष्य 9.2 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 5.99 लाख हेक्टेयर हुयी। इस अवधि में मानसून के विलम्ब के कारण खरीफ फसलों के अन्तर्गत रोपाई के लक्ष्य 92.76 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 41.94 लाख हेक्टेयर में रोपाई हो चुकी है।
वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि इस अवधि में सीधी बुआई किये गये खेत से खर-पतवार निकालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक नर्सरी नहीं लगायी है, वे उपरहार क्षेत्रों में कम अवधि की प्रजातियॉं यथा नरेन्द्र-97, अश्विनी, पन्त धान-12, शुष्क सम्राट, नरेन्द्र लालमती तथा बरानी दीप की सीधी बुआई करें या “स्री´´ पद्धति से धान की प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए मात्र 6 किग्रा0 बीज नर्सरी में डाले क्योंकि इस पद्धति में  8 से 12 दिन की पौध रोपी जाती है। किसानों को आगाह किया गया हैं कि इस अवधि में शोधित एवं उपचरित बीज ही बोये जायें तथा भूमि शोधन 2.5 किग्रा0 ट्राइकोडरमा वे एफ.वाई.एम. 60-80 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बसपा सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जब मुख्यमन्त्री स्वंय ही अपराधियों की संरक्षक हो जाय तब कानून व्यवस्था कैसे स्थापित हो सकती है।  चारों तरफ भ्रश्टाचार का बोलबाला है। सभी स्तरों पर अराजकता व्याप्त हो गई हैे। मन्त्री और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ कुछ अफसरों का गठजोड़ दलाली और कमीशनखोरी में लगा हुआ है और इसका एक बड़ा हिस्सा मुख्यमन्त्री के निजी खजाने में जमा होता है।
नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव ने आज यहॉ एक प्रेस कांफ्रेस को सम्बोधित करते हुये प्रदेश सरकार को कठघरे मे खड़ा करत हुए उक्त कठोर आरोप लगाये। इस अवसर पर कांग्रेस छोड़कर आये सुल्तानपुर के पूर्व विधायक श्री रामरतन यादव का समाजवादी पार्टी में ‘ाामिल होने पर नेता विरोधी दल ने स्वागत किया। उनके साथ जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में ‘ाामिल हुये।
प्रेस कान्फ्रेस में श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार में मन्त्री भी सुरक्षित नहीं है तब फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती हैर्षोर्षो महामहिम राज्यपाल से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक मॉग करने के बाद भी मन्त्री श्री नन्दी पर हुये हमले को लेकर सी0बी0आई की जॉच न कराना यह प्रमाणित करता है कि इसमें मुख्यमन्त्री के निकट के लोगों का हाथ है। मुख्यमन्त्री को हर माह खनिजों के खनन से एक बड़ा हिस्सा पहुंचाया जा रहा है और मुख्यमन्त्री कार्यालय के कुछ अफसर तो इसी काम में लगे हुये हैंं कि किस मद से कितना हिस्सा मुख्यमन्त्री के निजी खजाने में पहुंचाना सुनििश्चत करना है।
नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी सरकार जो कानून और संविधान को नहीं मानती हो और न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं करती हो, जिसकी मुख्यमन्त्री, मनमानी करती हो, लोकतन्त्र की अवहेलना करना वह अपना अधिकार मानती हो, तो यह सरकार संवैधानिक और लोकतािन्त्रक कैसे हो सकती हैर्षोर्षो अब तो इस सरकार में ‘ाासन आदेश भी फर्जी पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री के निर्देश पर प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाओं के नाम पर प्रशासन गरीब जनता की रोजी रोटी छीन रहा है।
श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि दो दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन मुख्यमन्त्री बेखबर है और केन्द्र में मंहगाई के मुद्दे पर बयान देती रहती हैं जब कि वह स्वंय भी राज्य में मंहगाई बढाने में लगी हुई है। राज्य में विद्युत का भारी संकट है। अस्पतालों में दवा नहीं है। मुख्यमन्त्री प्रदेश की जनता को लगातार धोखा देने में लगी हुई है। वकीलो,ं अध्यापकों, किसानों, दुकानदारों, छात्रों-नौजवानों यहॉ तक कि विकलांगोें पर भी न्याय मॉगने पर बर्बरता से लाठी और डण्डा चलाया जाता है। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भ्रश्ट एवं अत्याचारी बसपा सरकार के विरूद्ध संघशZ जारी रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने आज दोपहर महंगाई विरोधी हस्ताक्षर अभियान के ज्ञापन पत्रकों लदे वाहन को पार्टी का झण्डा दिखाकर दिल्ली के लिये रवाना किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि पार्टी द्वारा चलाये जा रहे महंगाई विरोधी हस्ताक्षर अभियान में प्रदेश से पच्चीस लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पत्रक दिल्ली भेजे गये हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से 29 जुलाई को यह महंगाई विरोधी ज्ञापन राष्ट्रपति को दिये जायेंगे। हस्ताक्षर अभियान में राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम जनता से प्रत्यक्ष जनसंवाद किया है। पार्टी ने पच्चीस लाख लोगों से मिलकर हस्ताक्षर करवाये हैं।

राज्य की जनता जानलेवा महंगाई और पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि से पीड़ित है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने भी महंगाई बढ़ाने का ही काम किया है। सरकार ने अपनी ओर से महंगाई घटाने का कोई काम नहीं किया है। उन्होंने बसपा सरकार से पेट्रो पदार्थो सहित सभी आवश्यक वस्तुओं पर स्थानीय कर घटाने की मांग की।
श्री शाही ने बसपा सरकार पर प्रशासनिक आतंकवाद को लगातार बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस हिरासत में लोगों का अंगभंग किया जा रहा है। हिरासत की मौतें बढ़ी हैं। मानवाधिकार का हनन हो रहा है। पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रशासनिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बस्ती के एस0डी0एम0 द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की निन्दा की और कहा कि इस मारपीट से आहत एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। घटना की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने एक तीन सदस्यीय जांच समिति की घोषणा की है। सर्वश्री श्रीराम चौहान, पूर्व मन्त्री शिव प्रताप शुक्ला व अष्टभुजा शुक्ला को इस समिति का सदस्य मनोनीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि समिति इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र उन्हें देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राजधानी सहित 20 से ज्यादा जिले इससे अब तक प्रभावित हो चुके हैंं और इस मानसून के प्रारम्भ मे हीं सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। नदियों के कटान से दर्जनों गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है जबकि सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। मुख्यमन्त्री ने बाढ़ में फंसे हजारों लोगों की सुधि लेना भी जरूरी नहीं समझा है। उनका कोई मन्त्री मुसीबतजदा लोगों के बीच नहीं गया। 20 जिलों में राहत के लिए कुल 6 करोड़ रूपए की राशि तय करके प्रशासन ने अपनी अमावनीय संवेदनहीनता का परिचय दिया है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राप्ती, घाघरा, ‘ाारदा, गंगा आदि नदियां पूरे उफान पर हैं। इससे उनके क्षेत्र के तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव डूब गए हैं और कुछ का तो तेज बहाव में अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। पूर्वी और पिश्चमी उत्तर प्रदेश दोनों जगह बाढ़ की तबाही का मंजर है। कई हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए हैंं जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हजारों एकड़ फसल नश्ट हो गई है। जिन किसानों ने अभी धान की रोपाई की थी वह सब चौपट हो गई है। पहले से सूखे की मार खाए किसानों के लिए यह बाढ़ बहुत दु:खदायी है। कर्ज की मार और फसल की चोट खाया किसान फिर आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। यह सरकार तो किसान विरोधी है। उसने किसानों को राहत देने का कोई काम नहीं किया है। मुख्यमन्त्री के कागजी निर्देशों के बावजूद तहसील स्तर पर बकाया वसूली का काम निर्ममता से चल रहा है।
श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में मंहगाई से लोग बुरी तरह त्रस्त है। अब बाढ़ के संकट से आम आदमी की कमर और तोेड़ दी है। प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन बना हुआ है। मुख्यमन्त्री को गरीबों की परवाह नहीं, क्योंकि वे तो उनको करोड़ों की नोटों की माला पहना नहीं सकते हैं बाढ़ ग्रस्त गांव वाले मुख्यमन्त्री को मुकुट और हीरे के हार भी भेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी मुसीबतों की ‘ाासन को कोई फिक्र नहीं हो सकती है। राहत के नाम पर लूट का एक और दरवाजा खुल जाने की जरूर संभावना है। समाजवादी पार्टी सरकार के अमानवीय एवं संवेदनहीन आचरण की घोर निन्दा करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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