क्षेत्रीय विशमताओं के स्थायी समाधान के लिए 80 हजार करोड़ रूपये का विशेश आर्थिक पैकेज तथा 6 कोल लिंकेज ब्लाक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने का अनुरोध किया

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर बसपा सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल ने आज प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह से मिलकर यह अनुरोध किया कि क्षेत्रीय विशमताओं के स्थायी समाधान के लिए 80 हजार करोड़ रूपये के विशेश आर्थिक पैकेज की स्वीकृति तथा प्रदेश को 6 कोल ब्लाक शीघ्र आवंटित किये जायें।
सुश्री मायावती जी ने अभी हाल में ही 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पार्टी सांसदों की अपने आवास पर बैठक करके केन्द्र स्तर पर लिम्बत परियोजनाओं को शीध्र स्वीकृत कराने के लिए प्रधानमन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों से मुलाकात करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती द्वारा मांगे गये 80 हजार करोड़ रूपये के विशेश आर्थिक पैकेज शीघ्र स्वीकृत किया जाये। सांसदों ने प्रधानमन्त्री को अवगत कराया कि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बुन्देल

खण्ड क्षेत्र के लिए मात्र 3506 करोड़ रूपये का सूखा राहत पैकेज स्वीकृत किया गया है, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कम है।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोयला मन्त्रालय, भारत सरकार से एटा, सोनभद्र, ललितपुर तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में थर्मल पालर प्लाण्ट हेतु कोल लिंकेज स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ प्रदेश में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मद्देनज़र प्रदेश को 6 कोल ब्लाक आवंटित करने का भी अनुरोध प्रधानमन्त्री से किया।
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह भी अवगत कराया कि कोयले की उपलब्धता के अभाव में वर्तमान में स्थापित ऊर्जा संयन्त्रों की क्षमता का भी पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। केन्द्र अपनी नीति में परिवर्तन कर समुद्र तटीय राज्यों का लिंकेज कम करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को लिंकेज के अनुसार पूरा कोयला उपलब्ध कराये। सांसदों ने कहा कि आयातित कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं तटीय राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए तथा यदि आयातित कोयले की लागत अधिक होने के कारण इन राज्यों को कोई हानि होती है तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।
प्रधानमन्त्री ने प्रतिनिधिमण्डल की बात को पूरी गम्भीरता से सुना और 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने तथा कोल लिंकेज ब्लाक को आवंटित करने के सम्बन्ध में अपनी तरफ से पूरी मदद करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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