उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 11 अप्रैल, 2012 को विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने हेतु सदन में जाते हुए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विद्युत वितरण में होने वाली हानि को कम करने तथा राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की संख्या का शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वितरण क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिजली का उपभोग, बिना कनेक्शन के न कर सके। उन्होंने शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग व बिलिंग करने तथा उपभोग की गयी बिजली की वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 06 माह में लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों के लिये कार्य योजना बनाकर शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की संख्या का सत्यापन, बिलिंग, मीटर रीडिंग व वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्धारित न्यूनतम बिजली अवश्य मिल सके, इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि 1500 करोड़ रूपये की फीडर सेपरेशन स्कीम को तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने 168 शहरों में लागू की जा रही त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0 योजना) के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन की समीक्षा करते हुए विद्युत उत्पादन गृहों का पी0एल0एफ0 बढ़ाने तथा निर्माणाधीन पारीक्षा, हरदुआगंज एवं अनपरा-डी परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बन्द पड़ी लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः शुरू कराने के निर्देश देते हुए, जहां सम्भव हो वहां नई लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की वित्तीय समस्याओं पर विचार कर हल करने के विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को समीक्षा करने तथा सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर उ0प्र0 पावर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी तथा हानि में कमी, वसूली बढ़ाने, बिजली क्रय में मितव्ययिता एवं मांग क्षेत्र में आवश्यक प्रबन्धन से इस वर्ष 4,300 करोड़ रूपये की सीमा तक नगद हानियों में कमी लायी जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव ऊर्जा राजीव कपूर, प्रमुख सचिव नियोजन राज प्रताप सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग के काबीनामंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने आज यहां सलाह दी  कि पार्टी पदाधिकारी पहले जनपदीय स्तर के अधिकारियों से मिलकर जन समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। इस काम में साॅसद, विधायक तथा मंत्रियों से भी सहयेाग लिया जा सकता है। जब वहां समाधान न हो तभी लखनऊ आएं।
श्री शिवपाल सिंह यादव आज पार्टी मुख्यालय में एकत्र सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिले। इनमें अल्पसंख्यक और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। उन्होने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनी और उनके आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होने ने आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
बसपा कुशासन के खिलाफ पिछली बसपा सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों का उत्पीड़न किया है। समाज का हर वर्ग उसका शिकार रहा है। लगभग एक लाख कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें लगा दिए गए। जनता के धन की जमकर लूट हुई।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनाकर जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरना है। हमें साफ सुथरा और पारदर्शी शासन-प्रशासन देना है। कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जायेगा। सरकार चुनाव घोषणा पत्र के वायदे पूरे करेगी। संगठन के लोगों को अब मिशन 2014 की सफलता के लिए डट जाना होगा। कार्यकर्ता-पदाधिकारी अब अपने जनपदों में जाकर जनता को पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों तथा सरकार के जनहितकारी निर्णयों  की जानकारी दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दोनों राज्यों के मुख्य सचिव निकालेंगे मुद्दों का हल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड से संबंधित तमाम मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है, जो दोनों राज्यों के तमाम मुद्दों का परीक्षण करके हल निकालेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने गुरूवार को 5, कालिदास मार्ग पर श्री अखिलेश यादव से मुलाकात में इस बारे में बात की। श्री अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-58 को चार लेन किए जाने से संबंधित मामलों का भी जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्री अखिलेश यादव से वार्ता के दौरान मुजफ्फरनगर-देहरादून राजमार्ग-58 के चार लेन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 18 हेक्टेयर जमीन राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग प्राधिकरण को दिए जाने की मांग की। श्री बहुगुणा ने इस भूमि को जल्दी ही हस्तांतरित करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के तहत किश्तों में भुगतान की जा रही पेंशन के दायित्वों के निर्धारण में उत्तर प्रदेश की राजकीय देयता 1545 करोड़ का भी जिक्र किया। इस राशि के शीघ्र भुगतान के श्री बहुगुणा के अनुरोध पर श्री अखिलेश यादव ने पेंशन धनराशि जल्दी जारी किए जाने का आश्वासन दिया।
इसके अलावा दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच राज्यों के कार्मिकों के बटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के बीच कार्मिक-वित्तीय बटवारे के मामले को भी जल्दी ही तय कर लेने पर भी सहमति हुई। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों की एक समिति पंेशन मामले को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों का परीक्षण करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज पावर ग्रिड काॅरपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर0एन0 नायक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एनेक्सी भवन स्थित उनके कार्यालय सभाकक्ष में मुलाकात की। इस अवसर पर आहूत एक बैठक में श्री नायक ने मुख्यमंत्री को पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा प्रदेश में पारेषण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी और आगामी पाँच वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया।
बैठक में पी0जी0सी0आई0एल0 के अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रदेश में पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं निवेश बढ़ाने के लिए उनका काॅरपोरेशन उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन काॅरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उपक्रम प्राथमिकता पर स्थापित करना चाहता है। उत्पादन एवं मांग को दृष्टिगत् रखते हुए यह उपक्रम प्रदेश की पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में पी0जी0सी0आई0एल0 से सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुए कहा कि काॅरपोरेशन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिन में प्राथमिकता पर निर्णय ले लिया जाएगा।
पी0जी0सी0आई0एल0 के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट ग्रिड/स्मार्ट सिटी योजना में विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे विद्युत वितरण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रथम चरण में फिरोज़ाबाद शहर को माॅडल/स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि पी0जी0सी0आई0एल0 इस सम्बन्ध में 45 दिन के अन्दर विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराये, जिस पर शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पी0जी0सी0आई0एल0 के अधिकारियों को आश्वस्त किया  कि उनके काॅरपोरेशन द्वारा प्रदेश में जो योजनायें प्रस्तावित की गईं हैं, उन्हें समय से क्रियान्वित करने के लिए शासन स्तर से हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव ऊर्जा राजीव कपूर, एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अवनीश अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• बाढ़ राहत हेतु पांच स्टीमरों की भी घोषणा
• मुख्यमंत्री ने शारदा नदी की सिल्ट सफाई कराने और बाढ़ से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिये
• मुख्यमंत्री द्वारा शारदा बैराज का निरीक्षण तथा बाढ़ बचाव कार्याें की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज का निरीक्षण करते हुए शारदा नदी की सिल्ट की सफाई आवश्यकतानुसार कराये जाने और बाढ़ से बचाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए 18.77 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि नदी पर स्पर भी बनवाये जाएंगे।
शारदा बैराज के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने शारदा नगर के निरीक्षण भवन में बाढ़ से सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक में बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के भ्रमण के दौरान भीरा-पलिया रेलवे लाइन एवं परिसम्पत्तियों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम दौलतापुर के निकट 5.74 करोड़ रुपये से कार्य कराये जाने की घोषणा की। इस परियोजना के तहत दो कि.मी. लम्बाई में ई.सी. बैग/जी.ई.ओ. बैग का ऐप्रन बनाकर 35 परक्यूपाइन स्पर का निर्माण कराया जाएगा। इससे 108.62 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा 254 कच्चे-पक्के मकान सुरक्षित हो जायेंगे।
श्री यादव ने ग्राम गोविन्दपुर के निकट 3.16 करोड़ रुपये की लागत से 1200 मी. लम्बाई में एप्रेन बनाकर 18 परक्यूपाइन का निर्माण कराये जाने की भी घोषणा की। इससे 300 हेक्टेयर कृषि भूमि और लगभग 3000 की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिल सकेगी। उन्होंने भीरा रेलवे लाइन के निकट शारदा नदी में पूर्व निर्मित क्यूनेट की पुनस्र्थापना एवं स्पिल बन्द करने के लिए 2.43 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की। उन्होंने ग्राम सकेथू के पास शारदा नदी में स्पिल को बन्द करने की परियोजना हेतु 7.44 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। इस परियोजना से 477.68 हेक्टेयर कृषि भूमि 30 हजार की आबादी और लगभग 2100 कच्चे-पक्के मकानों की बाढ़ से सुरक्षा हो सकेगी।
श्री यादव ने बाढ़ राहत हेतु पांच स्टीमरों की व्यवस्था किये जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु वहां के गेस्ट हाउस का उच्चीकरण कराया जाएगा।  इसके अलावा दुधवा के पहंुच मार्ग तथा अन्दरूनी मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चैड़ीकरण भी कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत गेंहू की खरीद का कार्य प्रदेश में आगामी 10 अप्रैल 2012 से शुरु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जी.ई.ओ. बैग का रैन्डम निरीक्षण कराया जाएगा।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपनी  समस्याओं और दिक्कतों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिये, जिनका उन्होंने समुचित निस्तारण कराने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री के जनपद लखीमपुर खीरी भ्रमण के दौरान सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री किशन सिंह आटोरिया, मण्डलायुक्त श्री प्रशांत त्रिवेदी, आई.जी. जोन श्री सुभाष चन्द्रा, जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई श्री जयपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
श्री अखिलेश यादव ने विधायकों श्री उत्कर्ष वर्मा, श्री विनय तिवारी, श्री सुनील कुमार भार्गव, श्री राम सरन, पूर्व संासद श्री रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक डा. आर.ए. उस्मानी, श्री के.जी. पटेल आदि अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनसे क्षेत्र की समस्याओं और जनता की जरूरतों के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ में 5 लाख लीटर प्रतिदिन हैण्डलिंग क्षमता का अत्याधुनिक डेयरी प्लान्ट स्थापित करने हेतु अगले बजट में प्राविधान करें
पी0सी0डी0एफ0 की मार्केटिंग एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था को  चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिये किसी संस्था से अध्ययन कराने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार डेयरी व्यवसाय को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने लखनऊ में 5 लाख लीटर प्रतिदिन हैण्डलिंग क्षमता का एक अत्याधुनिक डेयरी प्लान्ट स्थापित करने हेतु अगले वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधान करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने पी0सी0डी0एफ0 की मार्केटिंग एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त के दिशा-निर्देशानुसार किसी संस्था से अध्ययन कराने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर प्रोटोकाल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री श्री राममूर्ति वर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पराग उत्पादों के विपणन को और सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग डिजाईन का कार्य राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एन0आई0डी0) अहमदाबाद से कराने तथा पराग दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग को गति प्रदान करने के लिये इलेक्ट्रानिक्स, प्रिन्ट व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये हैं।
श्री यादव ने दुग्ध संघों की समीक्षा करते हुए बंद सात दुग्ध संघों में से तीन दुग्ध संघों को इसी वित्तीय वर्ष में संचालित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करने के लिये कहा। शेष चार दुग्ध संघों के संचालन हेतु अगले वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधान करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने पराग उत्पादों के विपणन पर बल देते हुए भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आई0आई0एम0) लखनऊ तथा अन्य उच्च शैक्षिणिक संस्थानों में पराग मिल्क पार्लर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोहिया पथ पर परिवर्तन स्थल के समीप नव निर्मित जलपान गृह में एक सप्ताह के अन्दर पराग मिल्क पार्लर स्थापित किया जाए। इसी प्रकार विधानसभा मार्ग स्थित धरना स्थल पर भी एक मिल्क पार्लर बनाने का निर्देश दिये हैं। इसके अलावा उन्होंने सैफई में स्थापित डेयरी प्लान्ट के संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिये भी कहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास डा0 बी0पी0 नीलरत्न एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आई0वी0आर0एस0 के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मण्डी परिषद को पूर्व में संचालित लोहिया ग्राम योजना को पुनः शुरू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने चावल निर्यात नीति का परीक्षण कर आख्या देने के निर्देश भी दिये हैं, ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद को अपने समस्त कार्यों में किसानों का हित सर्वोपरि रखना चाहिये।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभागार में मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत प्रस्तावित मण्डियों के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि मण्डियों का निर्माण तेजी से किया जाए। उन्हांेने कहा कि जनपद ललितपुर, हमीरपुर एवं बांदा में प्रस्तावित मण्डियों के लिये भूमि उपलब्ध हो गयी है, इसलिए इन जनपदों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू करें तथा जनपद जालौन, झांसी, चित्रकूट एवं महोबा के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई तेज की जाए।
श्री यादव ने मण्डी परिषद द्वारा संचालित आई0वी0आर0एस0 योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि योजना के तहत किसानों को प्रतिदिन अनाजों के बाजार दाम की अद्यतन जानकारी फोन पर ही मिल जाती है। उन्होंने निर्देश दिये कि योजना के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर दूसरा सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए, जिसको याद रखने में किसानों को सुविधा हो और वे योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार उन्होंने 9 आर को गेट पास के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु व्यापारियों के साथ मण्डी परिषद को विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रसारित कृषि उत्पादन मण्डी समिति (एम0पी0एम0सी0) एक्ट के अनुरूप उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचार कर, संस्तुति हेतु मंत्रिगणों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं निदेशक मण्डी श्री वीरेश कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बुन्देलखण्ड में केन्द्र द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश
12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली सहित अन्य सभी अधूरी परियोजनाआंे को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रगति हो गयी है, उन परियोजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाए, ताकि इन परियोजनाओं में जो निवेश हुआ है उसका लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से कम कार्य हुआ है, उन परियोजनाओं की उपयोगिता का पुनः परीक्षण किया जाए।
मुख्यमंत्री आज एनेक्सी स्थित अपने सभा कक्ष में नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े इलाके के लिए बजट में अलग से धनराशि का प्राविधान करने तथा नाॅन लैप्सेबिल पूल फण्ड की स्थापना की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी संबन्धित विभागों को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने तथा प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि को शत-प्रतिशत जारी करायें। उन्होंने देश की जी0डी0पी0 में राज्य की जी0एस0डी0पी0 के योगदान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से देश और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का जो अन्तर लगातार बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लग सकेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए पूूंजी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की सकल वृद्धि दर में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी अवरोधों को दूर किया जाये। उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाने तथा व्यवसाय की सुलभता के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए कौशल वृद्धि को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे फिरोजाबाद, भदोही, जैसे शहरों की परम्परागत कारीगरी को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान नीतियों की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार उद्योग फ्रेन्डली नीति बनाई जाए, ताकि राज्य में निवेश का माहौल बन सके।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती वृन्दा स्वरूप, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी नगरों में मैट्रो, मोनो तथा बी0आर0टी0एस0 चलाने की फिजीबिल्टी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
• गाजियाबाद में मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन करें
• लखनऊ नगर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने हेतु अवध हास्पिटल चैराहे तथा अमौसी एयरपोर्ट के मध्य आवश्यकतानुसार फ्लाई ओवर निर्मित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गोमती नगर में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात की व्यवस्था ठीक करने तथा शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिये लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी में मैट्रो, मोनो तथा बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बी0आर0टी0एस0) चलाने की फिजीबिल्टी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने गाजियाबाद में नार्दन पेरीफेरल बाईपास परियोजना का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर शीघ्र क्रियान्वयन करने की अपेक्षा भी की।
मुख्यमंत्री आज एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने गाजियाबाद में मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के शीघ्र क्रियान्वयन के भी निर्देश दिये।
लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गोमती तटबंध विकास परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में आई0टी0 पार्क की स्थापना के लिये भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये, ताकि प्रदेश के नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार सुलभ हो सके। इसी के साथ उन्होंने लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवध हास्पिटल चैराहे तथा अमौसी एयरपोर्ट के मध्य आवश्यकतानुसार फ्लाई ओवर निर्मित करने के लिए भी कहा है।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डा0 अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव आवास श्री एस0एन0शुक्ला, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह व आलोक कुमार, आवास आयुक्त डा0 पी0वी0जगनमोहन, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकारी श्री जे0सी0आदर्श व अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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