प्रशासन व पुलिस के दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी -मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विगत दिनों फैजाबाद जिलें में हिंसक घटनाओं में प्रभावित हुये लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सम्पत्ति को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी पूरी-पूरी भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कठारे कार्रवाई की जायेगी, जिन्होंने हिंसक घटनाओं पर काबू पाने में लापरवाही की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन बेकसूर लोगों को इन घटनाओं के दौरान गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी जल्दी ही रिहा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां की रहनुमाई में अपनी व्यथा सुनाने आये फैजाबाद जिले के दंगा पीडि़तों के एक शिष्टमण्डल को दिया। श्री यादव ने कहा कि जबसे प्रदेश की वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है तभी से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थाें के चलते प्रदेश में कायम अमन व चैन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रदेश सरकार की छवि खराब हो। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इन शरारती तत्वों की नापाक कोशिशों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जायेगा। उन्हांेने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कानून व्यवस्था को पूरी कड़ाई से बनाये रखा जाये। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने शिष्ट मण्डल से अपेक्षा की कि जिन लोगों ने दंगे में अपनी सम्पत्ति को हुये नुकसान के सुबूत व अन्य जरूरी कागजात अभी तक उपलब्ध नहीं कराये हैं वे इन्हें जल्द ही उपलब्ध करा दें, ताकि उनके नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा की जा रही फसाद व हिंसक व हिंसा की घटनाओं के पीछे प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस साजिश को किसी भी दशा में कामयाब नहीं होने देगी और इन्हें रचने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई करेगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों। उन्हांेने कहा कि इन घटनाओं के लेकर सरकार का रवैया बहुत सख़्त है और इसी रवैये के अनुरूप जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियांे को कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन घटनाओं के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों को कतई बख्शा नहीं जायेगा और वे दण्ड के भागीदार होंगे।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री अरुण कुमार व अन्य उच्च अधिकारी माजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन। 25 लाख रुपए तक से दुर्घटना, अग्निकाण्ड में मदद तथा असाध्य बीमारी से पीडि़त व्यक्ति का इलाज कराने की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब तथा अलाभित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा करने का फैसला।
ऽ    खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2012 लागू करने का फैसला। प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश बढ़ाने की व्यवस्था।
ऽ    इटावा जनपद के सैफई में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल निर्माण की मंजूरी।
ऽ    उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों को एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ में इलाज के लिए 30 लाख रुपए से रिवाॅल्विंग फंड बनाने को मंजूरी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• पांच साल में जनता से किये गये सभी वायदे पूरे करेंगे
• युवाओं को लैपटाॅप व टेबलेट वितरण की योजना शुरु करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य
• प्रदेश की कानून व्यवस्था की लगातार निगरानी
• छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेश में हेल्पलाइन सेवा शुरु

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज नई दिल्ली में आयोजित हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मिट को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के कुछ प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूती का मुख्य कारण उनकी जनोपयोगी नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं तथा सबसे बड़ी बात जनविश्वास है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूती के संबंध में कहा कि इसके पहले हमारी पार्टी ने जनता से जो भी वायदे किये थे उन्हें समय से पूरा कर दिखाया। इसलिये जनता को यह विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की घोषणाएं सफलीभूत होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल में जनता से किये गये सभी वायदे हमारी सरकार पूरे करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वायदों पर अमल शुरु कर दिया गया है। सभी विकास कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेगी व जब तक इसका इंतजाम नहींे हो जाता है तब तक, इन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा व उन्हें इसमें मदद के लिए कन्या विद्याधन योजना शुरु की गयी है, जिसमें उन्हें 30 हजार रुपए दिये जा रहे हैं।
श्री यादव ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरण की योजना शुरु की गयी है। यह महत्वाकांक्षी योजना शुरु करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है तथा अधिकारियों को इसमें सुधार के लिए समुचित निर्देश दिए गए है। प्रदेश में घटित हाल की कतिपय घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनको तुरन्त काबू में किया गया है तथा दोषी व लापरवाह अधिकारियों को दण्डित भी किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेश में हेल्पलाइन सेवा शुरु की गयी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छोटे व बड़े सभी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ है तथा प्रदेश में इसको खत्म करने के लिए ई-गवर्नेन्स योजना शुरु की गयी है। जनहित की 26 सेवाओं को आॅनलाइन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से व्यक्ति को पहचान तो मिलती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे स्वयं मेहनत करनी पड़ती है तथा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी सुनिश्चित कर असहाय लोगों की मदद करने हेतु आगे आना चाहिए- मुख्य सचिव
• प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराने में सामाजिक संस्थाएं अपना और अधिक सहयोग प्रदान करें- जावेद उस्मानी
• पूर्णानन्द तिवारी संस्थान द्वारा लगभग 600 विद्यार्थियों का निःशुल्क हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण तथा लगभग 231 छात्रों को ड्रेस वितरण

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि निर्बल एवं अनाथ बच्चों एवं असहाय वृद्धजनों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी सुनिश्चित कर असहाय लोगों की मदद करने हेतु आगे आना चाहिए। अत्यन्त निर्धन एवं बुजुर्ग लोगों को समय-समय पर उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चश्में, कम्बल, पाठ्य सामग्री तथा जरूरत के अनुसार गरीब छात्रों के अध्ययन हेतु शिक्षण शुल्क आदि की मदद करने हेतु सामाजिक संस्थाओं को और अधिक आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का यह भी दायित्व है कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराने में अपना और अधिक सहयोग प्रदान करें।
मुख्य सचिव आज राजकीय इण्टर काॅलेज, निशातगंज, लखनऊ में पूर्णानन्द तिवारी संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्काउट एवं गाइड डेªस का वितरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्धन लोगों की मदद करने से उनकी आत्मा से मिलने वाले आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने समुचित संसाधनों का उचित उपयोग कर लोगों की मदद करे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम दान दाताओं और अन्य संस्थाओं को भी प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में लगभग 600 विद्यार्थियों के निःशुल्क हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण तथा लगभग 231 छात्रों को ड्रेस वितरण कराने के साथ-साथ ‘सेवा संदेश स्मारिका’ का विमोचन भी किया गया।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन एवं असहाय बच्चों एवं उनके परिवारों के साथ-साथ वृद्धजनों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आवश्यकता है कि ऐसी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए समाज के हर सबल व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद के लिए न तो योजनाओं की कमी है और न ही धन की। बल्कि आवश्यकता है कि ऐसी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए।
मुख्य सचिव ने पूर्णानन्द तिवारी सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श केन्द्र का संचालन कर बाजार से काफी कम दर पर पैथालाॅजी, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे एवं ई.सी.जी. एवं नेत्र परीक्षण आदि किए जाने की जानकारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करने हुए कहा कि ऐसी संस्थाओं को प्रदेश सरकार द्वारा हर सम्भव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धन बच्चों को पढ़ाई हेतु शिक्षण शुल्क के साथ-साथ यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना सराहनीय कार्य है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उ0प्र0 के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार श्री टी.एस.आर. सुब्रमन्यन ने भी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी ऐसे कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराएं।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उ0प्र0 श्री अतुल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेष कृष्ण, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख स्टाफ आॅफिसर मुख्य सचिव श्री आशीष कुमार गोयल, निदेशक डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, डाॅ0 एम.सी. पन्त, निदेशक पी.जी.आई. डाॅ0 आर.के. शर्मा, मुख्य सलाहाकार टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज, श्री जयन्त कृष्णा, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्णानन्द तिवारी संस्थान श्री महेश चन्द्र जोशी एवं महामंत्री श्री आनन्द सिंह बिष्ट सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फिलहाल तीन जनपदों के तीन विकास खण्डांे में सक्रिय प्रणाली को आगे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा  -आलोक रंजन

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज यहां बताया कि राज्य में मनरेगा योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जी.पी.एस./जी.आई.एस. आधारित माॅनीटरिंग की एक नवीन प्रणाली लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि जी.पी.एस/जी.आई.एस. को मनरेगा में पायलेट योजना के रूप में प्रदेश के लखीमपुर, हरदोई एवं उन्नाव जनपदों के एक-एक विकास खण्डों में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार की गयी इस प्रणाली द्वारा मनरेगा योजना के कार्यों को गूगल-अर्थ पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावशीलिता का मूल्यांकन करने के बाद इस प्रणाली को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।
श्री आलोक रंजन ने बताया कि जी.पी.एस/जी.आई.एस. प्रणाली से उपलब्ध कार्य विवरणों के फोटोग्राफ को अक्षांश एवं देशान्तर के साथ राज्य के ग्राम विकास विभाग की वेबसाइट www.rd.up.nic.in में उपलब्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 20012-13 में मनरेगा योजना के तहत जनपद हरदोई के ब्लाक कछौना, लखीमपुर-खीरी के ब्लाक कुम्भी (गोला) एवं उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण में कराये गये सभी कार्यों को फोटो-चित्रित कर विभाग की वेबसाइट www.rd.up.nic.in पर प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम विकास आयुक्त श्री अनिल गर्ग ने इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त को सूचित किया कि मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने वाली माॅनीटरिंग प्रणाली द्वारा ग्रामीण सम्पर्क, बाढ नियंत्रण, जल संरक्षण और जल संचय, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, सूखारोधन, सिंचाई नहरें, सिंचाई

सुविधाएं अ.जा./अ.ज./इन्दिरा आवास योजना, भूमि विकास, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, तटयीय क्षेत्र, ग्रामीण पेय जल, मत्स्य पालन एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी जानकारियां गुगल अर्थ एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से पूर्व में किये गये सभी कार्यों को दुबारा करके दिखाने की प्रवृत्ति (डुप्लीकेशन) का पता चल सकेगा एवं कार्य का निर्धारण ज्यादा तार्किक होगा तथा एक क्षेत्र विशेष में विकास कार्यों का विश्लेषण भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ फर्जी फिकेशन को रोका जा सकेगा तथा विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
तकनीकी निदेशक श्री जी0पी0सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध शीर्षक स्टेट रिलेटेड लिंक के तहत मनरेगा वर्क मैपिंग (पायलेट प्रोजेक्ट) नाम से एक नवीन विकल्प प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत 14 प्रकार के कार्यों की स्थिति जैसे पूर्ण कार्य, प्रगतिशील/निलम्बित कार्य/स्वीकृत कार्य, प्रस्तावित कार्य का विवरण दिखाई देगा, एवं इसके पश्चात् continue विकल्प को क्लिक करने पर जनपद चुना जा सकेगा तथा चिन्हित विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों के कार्य विवरण को देखा जा सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि कार्य के विवरण के अन्तर्गत जिला, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत के नाम के साथ-साथ कार्य का नाम एवं कोड, कार्य का प्रकार तथा कार्य का फोटो उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली द्वारा देश के किसी भी कोने से उत्तर प्रदेश में कराये गये मनरेगा के कार्यों को देखा जा सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के हितों की किसी स्तर पर अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के लिए 1500 करोड़ रूपये की लागत से फीडर सप्रेशन की व्यवस्था मेरठ से शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों से देश की सीधे आर्थिक व्यवस्था जुड़ी है, इसलिए किसानों के हितों में हर संभव फैसले लिये जायेंगे। उन्होंने गन्ना मूल्य की घोषणा शीघ्र करने के साथ ही मोहिद्दीनपुर चीनी मिल को इसी सत्र में चलाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 185967.56 लाख रूपये की योजनाओं के साथ ही मेरठ जनपद मंे तीन नये थानों की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री आज मेरठ के शताब्दीनगर में कन्या विद्या धन एवं बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रम में 13 करोड़ 97 लाख 02 हजार रूपये के चेक वितरण करने के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद गरीब लोगों विशेषकर बालिकाओं को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लैपटाप व टेबलेट का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘पढ़े बेटियां, बढ़ें बेटियां’ योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि गरीबों व ग्रामीणों को कम्प्यूटर व लैपटाप के नाम पर डराया जाता रहा है। सरकार अब गरीब व ग्रामीण बच्चों को शीघ्र लैपटाप व टेबलेट देकर उनके सपने को पूरा करेगी। साथ चुनाव के समय किये गये सभी वादों को भी पूरा करेगी।
श्री यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खेत और खलिहानों से होकर गुजरती हैै। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसानों के हित में होगा और गन्ना व दूध उत्पादक किसानों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि गन्ना मूल्य का फैसला किसानों के पक्ष में होगा और गन्ना मूल्य की ज्यादा कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान समय से कराया जाना सुनिश्चित करेगी। सहकारी क्षेत्र की बंद पड़ी मोहिद्दीनपुर चीनी मिल को किसानों के हित में सरकार ने इसी सत्र में चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब किसानों के कर्ज माफी का कार्य शीघ्र पूरा कर उनको आर्थिक रूप से पोषित करने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां खाद की समुचित व्यवस्था की है, वहीं कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नहरों व ट्यूबवेल का मुफ्त पानी भी उपलब्ध कराया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली के संकट से उबरने के लिए सरकार ने
1500 करोड़ की लागत से फीडर सप्रेशन का कार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि फीडर सप्रेशन का कार्य मेरठ से शुरू होकर पूरे प्रदेश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने घटिया ट्रांसफार्मर खरीद कर बिजली संकट को बढ़ाया है, इसलिए सरकार ने उच्च गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के रास्ते पर चलकर इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनायेगी।
श्री यादव ने कहा कि सरकार की नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर प्रदेश में कई बड़े उद्योग घराने यहां उद्योग स्थापित करने जा रहे है। उद्योगों की स्थापना से जहां प्रदेश में औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा, वहीं बेरोजगारों को समुचित रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग में 1.5 लाख रिक्तियां निकाली है तथा पुलिस, पी.ए.सी. में भी शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में आई.टी. के बनने से बेरोजगारों को बेहतर रोजगार के अवसर अपने ही जनपद में उपलब्ध हो सकेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद मेरठ, हापुड़ व बागपत की 4485 बालिकाओं को 13 करोड़ 45 लाख 50 हजार रूपये के कन्या विद्याधन के चेक प्रदान किये। जिसमें से मेरठ की 2369, बागपत की 1274 तथा हापुड़ की 842 बालिकाएं शामिल हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3226 लाभार्थियांे को 51.52 लाख रूपये के चेक भी वितरित किये गये। मेरठ जनपद के 2268, बागपत के 743 तथा हापुड़ के 215 बेरोजगारों को चेक दिए गए। मुख्यमंत्री ने मेरठ जनपद में तीन नये थानों रोहटा, पल्लवपुरम व गंगानगर की स्थापना के साथ ही 3881 लाख रूपये की पुलिस विभाग की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। मेरठ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5940 लाख रूपये की नौ योजनाओं, मेरठ विकास प्राधिकरण की 151506 लाख रूपये की पांच योजनाओं की घोषणा की जिसमें मेरठ की इनर रिंग रोड भी सम्मिलित है, जिसकी कुल लम्बाई 10.498 किमी. है। उन्होंने किठौर में 497.45 लाख रूपये से मंजूर अहमद आई.टी.आई. किठौर, खरखौदा में 959 लाख रूपये से राजकीय कन्या डिग्री काॅलेज की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने विद्युुत विभाग की 17600 लाख रूपये की आठ योजनाओं तथा लोक निर्माण विभाग की 5244.11 लाख रूपये की चार योजनाओं की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने मेडिकल काॅलेज से राली चैहान के बीच काली नदी पर 340 लाख रूपये से सेतु निगम द्वारा पुल बनाये जाने की भी घोषणा की। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर दिगम्बर जैन कन्या इन्टर कालेज व भारतीय गल्र्स इन्टर कालेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री ने 21-21 हजार रुपये दोनों कालेज की छात्राओं को प्रदान किये।
समारोह में श्रम मंत्री श्री वकार अहमद शाह, राजस्व मंत्री श्री अंबिका चैधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गाविन्द चैधरी, श्रम राज्य मंत्री श्री शाहिद मंजूर, नगर विकास राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली सरकार में जिन विभागों में नियुक्ति में खेल का कोटा समाप्त किया गया है, उसे बहाल करने का रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति सरकार सजग है। खिलाडि़यों को पूरा सम्मान दिया जायेगा। खेलों के विकास के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाएंगे और ग्रामीण अंचलों में खेलकूद की सुविधाओं को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।
श्री यादव आज जनपद गोण्डा के नवाबगंज में आयोजित तीन दिवसीय सीनियर नेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप का शुभारम्भ करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नन्दिनीनगर टेक्निकल कैम्पस (इंजीनियरिंग कालेज) का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि अगर इस तरह के आयोजन होते रहें, तो उत्तर प्रदेश के पहलवान राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाजवादी पार्टी का खिलाडि़यों से हमेशा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने भी पहलवानों को हमेशा सम्मान दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को नलकूपों और नहरों से मिलने वाली सिंचाई की सुविधा मुफ्त मिलती रहेगी। किसानों के लिए इस बार खाद का प्रबन्ध पहले से बेहतर किया गया है। किसानों को समय से खाद उपलब्ध करायी जा रही है किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा।
श्री यादव ने गन्ना किसानों के बारे में कहा कि उन्हें गन्ने की सही कीमत दी जायेगी। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के हक में फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गरीब परिवार की लड़कियों की मदद के लिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की गयी है। कक्षा 10 व 12 के बाद पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या अब बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि गोण्डा जनपद में 24 सड़कों व 05 पुलों का निर्माण कराया जायेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील तरबगंज के ग्राम एैली परसौली से ग्राम लोलपुर तक नये बांध का निर्माण कराया जायेगा तथा करनैलगंज से दुर्जनपुर पी.डी. बांध को पक्का कराया जायेगा। गोण्डा में किसानों के लिए सब्ज़ी मण्डी में 40 दुकानों व 03 शेडों का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा घेघराघाट पुल, बलुआघाट पुल, दुर्गापुर के पास (बिशुही नदी) तिन्नीहवाघाट पर पुल, मनीपुर में मनवर नदी पर पुल तथा कूकनगर में दुमधाघाट पुल का निर्माण कराया जायेगा।
श्री यादव ने यह भी घोषणा की कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत मत्स्य शोध संस्थान सकरौरा, करनैलगंज नवनिर्मित भवन से शुरू हो जाएगा।  उन्होंने कहा कि करनैलगंज में एक ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जायेगा।
पत्रकारों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़मीन उपलब्ध होने पर प्रेस क्लब के भवन बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। बार एसोसिएसन गोण्डा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिये गये मांग पत्र पर मुख्यमंत्री ने मण्डल मुख्यालय पर निर्माणाधीन आयुक्त कार्यालय/न्यायालय का रूका हुआ कार्य शुरू कराये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास का कार्य होगा और गोण्डा में भी विकास दिखायी देगा। गोण्डा में बालपुर पुल का शीघ्र व कम से कम समय में निर्माण कराया जायेगा। जरवल रोड से गोण्डा तक की सड़क भी दुरूस्त की जाने वाली सड़कों की सूची में है।
मुख्यमंत्री ने लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मानित किया तथा हार्टीकल्चर पर महाविद्यालय के एक छात्र द्वारा लिखी गयी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री का साफा बांधकर कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। महाविद्यालय की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हंगरी के नेशनल रेसलिंग फेडरेशन के वाईस प्रेसीडेन्ट श्री चाभा, पिछले लंदन आलेम्पिक में पदक विजेता पहलवान श्री सुशील कुमार व श्री योगेश्वर दत्त तथा ओलम्पियन गीता से भेंट की।
उल्लेखनीय है कि भारतीय कुश्ती संघ के तत्वावधान में 57 वीं पुरूष तथा 15 वीं महिला सीनियर नेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप का आयोजन 11 नवम्बर तक होगा जिसमें विभिन्न राज्यों, भारतीय सेना, रेलवे के पहलवान प्रतिभाग करेंगे।
सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजक, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने फैज़ाबाद में 50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये गये स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक धन देने की मांग की।
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री आनन्द सिंह, प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एस.पी. यादव, राज्य मंत्री खेलकूद राम करन आर्य भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• हर दसवें दिन कुम्भ मेला कार्यों की समीक्षा तथा 15-20 दिन में इलाहाबाद आकर कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी करूंगा: जावेद उस्मानी
• सालिडवेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, शौचालय का काम माइलस्टोन के अनुरुप पूरा न होने पर मुख्य सचिव नाराज, 30 नवम्बर तक पूरा करने की हिदायत

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक 10 दिन में इलाहाबाद आकर अपने विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराएं उन्होंने कहा कि विभागों के प्रमुख सचिव हर विभाग अपने संबंधित जिम्मेदारियों को भली-भांति समझ लें और कुम्भमेला से संबंधित कार्यो को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु पूर्णरूपेण कटिबद्ध हों जायें। उन्होंने कहा कि कुम्भ के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इलाहाबाद शहर को जोड़ने वाली प्रमुख 09 सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सचिव, लोक निर्माण विभाग मौके पर जाकर इन निर्माणाधीन 09 मार्गो की सड़को का निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन सड़कों की मरम्मत हो गयी है, वहां से मलवा तुरन्त हटा दिया जाये। यदि सड़कों की मरम्मत समय से गुणवत्ता के साथ नहीं करायी गई और सड़कों पर मलवा पड़ा मिला तो इसके लिए जिम्मेदार समस्त अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें सचेत किया कि कुम्भमेले के कार्य में विलम्ब करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा और प्रत्येक 10 दिन में कुम्भ मेला कार्यों की समीक्षा स्वयं करेंगें तथा 15-20 दिन में इलाहाबाद पहुंचकर मौके पर कार्यो को भी देखेंगें।
मुख्य सचिव आज इलाहाबाद में कुम्भमेला कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलोपीबाग फ्लाईओवर के नीचे के समस्त कार्य सम्बन्धित विभाग आगामी 20 नवम्बर तक तथा राष्ट्रीय मार्ग मिर्जापुर-नैनी मार्ग के चैड़ीकरण के कार्यो को आगामी 30 नवम्बर तक अवश्य पूरा करा लिया जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह में तीन बार करें। उन्होंने पानी के अवैध कनेक्शन वालों द्वारा सड़क पर पानी बहाने और कूड़ा डालने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।
श्री उस्मानी ने शहर का सौन्दर्यीकरण, डिवाइडर की पेन्टिंग और रिपेयर करने की कार्रवाई तुरन्त प्रारम्भ करने और सड़क के किनारे पेड़ों को गेरु से पेंट कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंनेे कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी सड़क चैराहों को खूबसूरत बनायें। नगर निगम द्वारा सालिडवेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट माइलस्टोन के अनुरुप पूरा न होने पर मुख्य सचिव ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए 30 नवम्बर तक पूरा करने की हिदायत नगर आयुक्त/नगर निगम को दिए। उन्होंने मेला क्षेत्र का नक्शा, अधिकारियों के महत्वपूर्ण फोन नम्बर को तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बार्डर चेक प्वाइंट पर यह ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पाॅलिथीन को अपने साथ न लाने पाये। उन्होंने कहा कि लोग, स्नानार्थी, श्रद्धालु को अपने सामान को जूट अथवा कपड़े के थैले में लाने दिया जाए। उन्होंने पाॅलिथीन पर लगाये गये प्रतिबंध का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश भी सूचना विभाग को दिये। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रत्येक विभाग को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के फोटो पहचान-पत्र को सीरियल नम्बर सहित बनाने के निर्देश दियेेेे। उन्होंने कहा कि मुख्य स्नान पर्वो पर वीआईपी, वीवीआईपी को न आने के लिए अनुरोध किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि अब सभी विभागों के अस्थायी कार्यो की भी समीक्षा हेतु मेलाधिकारी सूची बनाये  कि उसकी माइलस्टोन क्या है और निर्धारित तिथि क्या है। अस्थायी कार्यों की समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी। उन्होंने परिवहन निगम की बसों पर कुम्भमेले के मद्देनज़र स्वच्छता एवं साफ-सफाई, पाॅलिथीन का प्रयोग न करने और न लाने से संबंधित स्लोगन को लिखवाने/चस्पा करने के निर्देश भी दिये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 127 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लें और उसका परीक्षण भी किया जाये। उन्होंने कहा कि पार्किग स्थलों पर पेयजल, प्रकाश, शौचालय आदि की व्यवस्था 15 दिसम्बर तक अवश्य सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने अरैल, झूंसी और नेहरु पार्क को होल्डिंग एरिया के रुप में विकसित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्थानों पर यदि भीड़ अधिक होती है तो वहां पर एम्बुलेंस, पुलिस चैकी, शौचालय आदि की मुकम्मल व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि अरैल और झूंसी में मेला प्रशासन और नेहरु पार्क में जिला प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन तीनों स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी की जायेगी। उन्होंने इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर झूंसी, शास्त्री पुल की पेंन्टिंग, प्रकाश, सफाई तथा इसी तरह फाफामऊ पुल की भी सुन्दरीकरण, साफ-सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो डिवाइडर क्षतिग्रस्त हैं, उसकी मरम्मत लोक निर्माण विभाग तत्काल कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर उसका नाम मोबाइल नम्बर सार्वजनिक करते हुए सेलफोन फोन नम्बर सदैव खुला रखने के निर्देश दिये जायें। उन्होंने कुम्भमेले में सफाई करने वालों की सूची भी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये जा रहे सीएसआर के माध्यम से 1000 नान कनवेन्शनल शौचालयों हेतु कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये।
श्री उस्मानी ने त्रिवेणी रोड पर अनुपयोगी पोलों को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन एसटीपी और सीवरेज पम्पिगं के कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करा लिया जाये। उन्होंने कुम्भमेले के दौरान निर्बाध रुप से विचरण करने वाले छूटे एवं अवारा पशुओं पर रोक लगाने और पशु मालिकों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बम्हरौली सड़क को ठीक कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जलनिगम, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी में गंदा पानी न जाने पाये, इसके लिए एसटीपी और पम्पिंग हाउस के जो भी कार्य हैं उसे समय पर पूर्ण करा लिया जाये।
उन्होंने समस्त विभागों को निर्देश दिये कि आगामी एक दिसम्बर तक अधिकारियों की तैनाती अवश्य करने हेतु 20 नवम्बर तक आदेश जारी कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी की अच्छी छवि  हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि शौचालय के गड्ढे मानक के अनुरुप खोदे जायें। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस कन्ट्रोल रुम में हर विभाग के अधिकारी बैठेगें। शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बना लिया जाये और टेलीफोन नम्बर सार्वजनिक किया जाये।
पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन श्री आलोक शर्मा ने बताया कि कुम्भमेला क्षेत्र में 85 सीसीटीवी अगले महीने लग जायेंगें। इसके अलावा शहर क्षेत्र के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर भी 127 सीसीटीवी भी लगाये जाने का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 9 सड़कों का एवं अन्य समस्त कार्य 30 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जाये। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री संजीव मित्तल, विशेष सचिव नगर विकास श्री एस.पी.सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री शंभू सिंह यादव, सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल, अपर निदेशक सूचना श्री अनिल कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार आमेलित विषय विशेषज्ञ माध्यमिक शिक्षकों द्वारा वर्ष 2000 से 2006 के मध्य की गई सेवा को प्रथम नियुक्ति तिथि से जोड़ते हुए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाए जाने की मांग का परीक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, उ0प्र0 के प्रान्तीय सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ की अन्य मांगों का भी परीक्षण कराया जाएगा।
श्री यादव ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके बगैर देश-प्रदेश व समाज की तरक्की संभव नहीं है। शिक्षक देश व समाज की सेवा करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था में बदलाव लाने की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दिक्कतों के बावजूद समाजवादी सरकार ने जनता से किए गए वादों पर अमल शुरू कर दिया है। कन्या विद्या धन तथा बेरोजगारी भत्ते का वितरण प्रारम्भ हो गया है। शीघ्र ही, अल्पसंख्यक परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक मदद वितरण का कार्य भी प्रारम्भ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा सहित प्रत्येक विभाग में अनियमितता बरती और बहुत गलत फैसले लिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हजारों करोड़ रुपए की धनराशि पत्थर, स्मारक व मूर्तियों पर खर्च कर दी गई।
श्री यादव ने कहा कि पूर्ववर्ती बी0एस0पी0 सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में काम न किए जाने के कारण प्रदेश में बिजली का संकट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इसके तहत जर्जर तार व ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कराने का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को विशाल बहुमत मिला, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सरकार के सामने चुनौतियां भी अधिक हैं।
इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों का स्वस्थ और शिक्षित होना आवश्यक है। दुनिया में वही देश मजबूत है, जहां के नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश को आगे ले जाने का दायित्व शिक्षकों का है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करना भी शिक्षकों की जिम्मेदारी है।
श्री मुलायम सिंह यादव ने बालिका शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि बेटियों को पढ़ाए। उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों की कम संख्या पर चिंता भी व्यक्त की।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री वासुदेव यादव ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ की अध्यक्ष डाॅ0 श्रीमती आशा लता सिंह द्वारा किया गया। प्रान्तीय मंत्री श्रीमती अनीता यादव तथा उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र यादव ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया।
इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य श्री राजेन्द्र चैधरी सहित शिक्षक संघ के पदाधिकारी व शिक्षकगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता का परिचय देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता दर्शन एवं अन्य अवसरों पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए इनके शीघ्र एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने आगाह किया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनआकांक्षाओं एवं लोगों की सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।
जनता दर्शन में आए लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा अपने प्रार्थना पत्र भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा भी अवश्य की जाए।
ज्ञातव्य है कि जनता की समस्याओं के निस्तारण का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना पत्र पर छः अंक का बारकोड चस्पा करने की व्यवस्था लागू है। बारकोड की दूसरी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है।
जनता दर्शन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री पारस नाथ यादव, राज्य मंत्री नरेन्द्र वर्मा, राममूर्ति वर्मा, सदस्य विधान परिषद राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह एवं आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव आज बुधवार को अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जनता से भेंट कार्यक्रम में हजारों लोगों से मिले। उन्होने सबके आवेदन पत्र लिए, गम्भीर बीमारों के इलाज की व्यवस्था की, उत्पीड़न के शिकार लोगों को मदद का आश्वासन दिया और जो अपनी दूसरी समस्याएं लेकर आए थे उनको भी भरोसा दिलाया कि उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। आज बड़ी संख्या में महिलाएं, अल्पसंख्यक, विकलांग तथा युवा,वृद्ध 5-कालिदास मार्ग पहुॅचे। मुख्यमंत्री जी के साथ आज जनता की सुनवाई में मंत्री श्री पारसनाथ यादव, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी तथा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र वर्मा, राममूर्ति वर्मा एवं प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0यादव भी मौजूद थे।
ब्यौरा ग्राम पंचायत बारा इलाहाबाद के श्री शमीम अहमद को अपनी जमीन के उचित मुआवजे की दरकार थी तो साइकिल यात्री श्री नरपत सिंह (गुन्नौर) से साइकिल चलाकर आए थे। सुमन सिंह पत्नी श्री महेश सिंह (हरदोई) की शिकायत थी कि उनके पति को निर्दोष होने के बावजूद मामलो मे ंफंसाया गया है। विकलांग कु0 ममता (मैनपुरी) को आर्थिक मदद का आवेदन था।
स्ुभाषीश मिश्रा एवं दिनेश बाबू (इटावा) स्थानान्तरण में मदद चाहते थे तो श्रीमती फूलवती (रसड़ा बलिया) जमीन के झगड़े का आवेदन लेकर आई थी। श्रीमती जाहिदा बेगम (हरदोई) तथा शैलेन्द्र पटेल (चुनार) को नौकरी चाहिए। श्रीमती अफसर जहाॅ (कानपुर) को आवास की दिक्कत है। कानपुर की श्रीमती आरती तिवारी एवं श्री गया प्रसाद यादव (लखनऊ) अपने खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जाने की शिकायतें लेकर आए थे। भवन लाल (शामली) ट्यूबवेल कनेक्शन जल्दी चाहते थे तो कु0 ममता आजाद (चन्दौली) को रायफल लाइसेंस की जरूरत थी। हंसमुखी (मैनपुरी) ने पेंशन जारी करने का आग्रह किया।
प्रत्येक वर्ष 7 नवम्बर को उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड का स्थापना दिवस े मनाया जाता है। इसके निदेशक श्री वासुदेव यादव के साथ सर्वश्री राजेन्द्र सिंह हंसपाल, श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें बैज लगाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री जी से आज कन्नौज के श्री जगदीश सिंह यादव भी मिले,जो डा0 राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन के महानायक, के साथी रहे थे। मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी समस्याएं बतानेवालों में अन्य प्रमुख लोग थे सर्वश्री भगवती प्रसाद (घाटमपुर) हाजी लियाकत अली कुरैशी (मुजफ्फरनगर) श्रीमती मेहताब एवं श्रीमती सरताज (इलाहाबाद) रामबाबू सिंह यादव (कासगंज एटा) शब्बू (बरेली) परमेश्वर (खीरी) आदि।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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