लखनऊ - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं अमेठी से सांसद श्री राहुल गांधी जी निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी पूर्वान्ह अमेठी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक शाहगढ़ के ग्राम पटखौली(जूठीपुर) पहुंचीं। डॉ0 जोशी कांग्रेस कार्यकर्ता स्व0 मयंकेश शुक्ल`रज्जन´ के घर जाकर शोक सन्तप्त परिजनों से भेंट-मुलाकात कर सान्त्वना दी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03मई की रात्रि में कांग्रेस कार्यकर्ता स्व0 मयंकेश शुक्ल`रज्जन´ की हत्यारों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी। जिसमें स्थानीय बसपा विधायक श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र`मटियारी´ की संलिप्तता उजागर हुई है। शीघ्र ही स्थानीय सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी भी शोक सन्तप्त परिवार से मिलने आयेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 जोशी मृतक के परिवार से मिलने के बाद यह जानकर कि यह परिवार अत्यन्त अभाव में जीवन यापन कर रहा है तथा यही एक मात्र पुत्र कमाने वाला था, इसे देखकर विचलित हो उठीं। डॉ. जोशी ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस परिवार की है और वह इसे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी। उन्होने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तथा अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वह चुप नहीं बैठेंगी।

डॉ0 जोशी ने कहा कि इस सम्बन्ध में उन्होने पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को पत्र लिखकर इस जघन्य हत्याकाण्ड की जांच कराकर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होने कहाकि चूंकि सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक का सीधे-सीधे संलिप्तता उजागर हुई है व विधायक का चरित्र भी अपराधी किस्म का है, इसलिए यदि इस मामले में पांच दिनों के अन्दर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक अन्य पत्र उन्होने प्रदेश की मुख्यमन्त्री को भी लिखा है। पत्र में डॉ. जोशी ने कहा है कि एक तरफ जहां मुख्यमन्त्री अपने दल को अपराधियों से मुक्ति का दावा करती हैं वहीं उन्हीं के दल के एक विधायक की इस जघन्य हत्याकाण्ड में नाम आ रहा है।

उन्होने प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती से भी उपरोक्त प्रकरण की जांच कराने व ठोस कदम उठाने की मांग
पत्र में डॉ. जोशी ने यह भी उल्लेख किया है मौके पर लोगों ने स्थानीय विधायक के बारे में बताया कि लोगों को रोजगार दिलाने के नाम पर करोड़ों रूपये डकार गये हैं। इतना ही नहीं इन्होने दलितों की जमीन तथा ग्राम समाज के पोखरे को जबरन हथियाकर उस पर आलीशान महल बनवा लिया है। इनकी पारिवारिक पृिष्ठभूमि भी अपराधिक है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया कि इनके भाई जो रेलवे में सर्विस करते हैं, चोरी के मामले में जेल जा चुके है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा किसानों के साथ मायावती सरकार का सौतेला व्यवहार अब असहनीय होता जा रहा है।

इस वर्ष गर्मी से सिकुड़े गेहूं की खरीद मे मानक के बहाने अफसर खुलकर फर्जीवाड़ा कर रहे है। किसानों को व्यर्थ परेशान किया जा रहा है। क्वालिटी जॉच के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। भुगतान में अलग से दौड़ाया जाता है।

गेहूं खरीद में हमेशा की तरह बिचौलिए फिर सक्रिय हो गए है। किसानों को खरीद केन्द्र में होने वाली परेशानी से बचाने के नाम पर वे औने-पौने दाम में गेहूं खरीद कर उसे मिलीभगत से खरीद केन्द्रो पर मानको की हेराफेरी कराकर, मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को वैसे ही ग्यारह सौ रूपए प्रति कुन्तल की दर से सरकार कम समर्थन मूल्य दे रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे 1500 रूपए प्रति कुन्तल दिए जाने की मांग की है।

प्रदेश सरकार का रवैया चिन्ताजनक है। तमाम जनपदों में गेहूं खरीद के लिए केन्द्र ठीक से काम नहीं कर रहे है। बहुत जगह तो अभी केन्द्र खुले ही नहीं है। किसान गेहूं के अधो मानक के नाम पर लौटाए जा रहे हैं। कोई पारदर्शी व्यवस्था न होने से, ऐसा लगता नहीं कि खरीद का लक्ष्य पूरा हो पाएगा।

केन्द्र प्रभारी जमकर सुविधा शुल्क वसूलने में लगे हैं। न देने पर भुगतान के लिए किसानों को कई-कई दिन तक दौड़ाया जाता है। ऐसी शिकायते हैं कि प्रति कुन्तल किसानों से तीन से पॉच किलो तक कटौती करके शेष मात्रा की चेक थमा दी जाती हैं। प्रति ट्रक 6 हजार रूपए एफसीआई के नाम में वसूल किए जाने की भी शिकायतें आ रही है।

समाजवादी पार्टी सरकार की गेहूं खरीद नीति को बिचौलियों को लाभ पहुंचाने की साजिश मानती है और बड़े आढ़तियो तथा नौकरशाहों की मिलीभगत की जॉच की मांग करती है। किसानों के साथ पिछली खरीद में भी काफी घपलेबाजी हुई थी। बसपा सरकार के मन्त्री और नेता चूंकि इस धंधे में स्वयं भी लगे हैं या उनकी छत्रछाया से ही यह फलफूल रहा है इसलिए मुख्यमन्त्री इस सबसे आंखे मून्दे हुए है। समाजवादी पार्टी किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नही होने देगी। यदि किसानों का उत्पीड़न नहीं रूका तो समाजवादी पार्टी आन्दोलन के लिए बाध्य होगी।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि चालू वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति वितरण की अग्रिम तैयारियॉ सुनिश्चित कर ली जाय ताकि छात्र/छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति दी जा सकें।उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की डाटा इन्ट्री को जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा उपनिदेशक चेक करें ताकि छात्रों की दोहरी प्रविष्टि न हो सके।

श्री वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष की अवशेष छात्रवृत्ति को शासकीय रिसीट हेड में जमा करायें और इसकी सूचना निदेशालय को दें। शादी-बीमारी अनुदान योजना के अवशेष पात्र लिम्बत लाभार्थियों की सूची जिलेवार बना ली
जाये ताकि धनराशि मिलने पर इन लाभार्थियों को लाभािन्वत किया जा सके। पिछले वर्ष के अवशेष प्रतिपूर्ति शुल्क की सूची संस्थानवार बनाकर भिजवायें ताकि इसके भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हो सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री के0एल0मीना, निदेशक श्रीमती सुषमा तिवारी सहित सभी मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के वस्त्रोद्योग एवं रेशम मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने सभी परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे मल्टी-सेक्टोरल स्कीम के तहत पावरलूम के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला अधिकारियों के माध्यम से शासन को शीघ्र प्रेषित करें ताकि इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों की योजनाएं चलायी जा सकें।

श्री राय आज यहॉ अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों में प्रभावी अनुश्रवण करके बजट रिलीज कराने की कार्यवाही शीघ्र करें।

उन्होंने कहा कि पावरलूमों की आपूर्ति कर रही फर्मों के कान्ट्रेक्ट का परीक्षण कर लिया जाय। यदि फर्म समय से आपूर्ति नहीं करती हैं तो उन्हें ब्लेकलिस्टेड कराने की कार्यवाही की जाय।

बैठक में बताया गया कि हेल्थ इन्श्योरेन्स योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के जो क्लेम सहायक निदेशकों के माध्यम से बुनकरों को दिये गये हैं, उनकी रेन्डम चेकिंग हो चुकी है तथा कोई भी क्लेम गलत नहीं
पाया गया। सभी परिक्षेत्रों के लिए ब्राडबैण्ड कनेक्शन की भी अनुमति एवं अनुमोदन बैठक में दी गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि शासन स्तर से एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत स्वीकृतियां जारी करने हेतु शासन को निर्देशित किया गया ताकि भारत सरकार से स्वीकृतियां समय से जारी हो सके।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव डा0 जे0एन0चैम्बर, विशेष सचिव श्री मारकण्डेय सिंह, निदेशक वस्त्रोद्योग तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - नियोजकों के अभिलेखों का निरन्तर निरीक्षण किया जाय तथा समय पर रिटर्न न देने वाले नियोजकों को नोटिस भेजी जाय एवं उनकी प्रत्येक माह मानीटरिंग की जाय। यह निर्देश आज यहॉ सेवायोजन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री भगवती प्रसाद सागर ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिये।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कोचिंग सेंटर्स में आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के लोगों को बाजार की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाय तथा यह सर्वे किया जाय कि इस समय मार्केट में किस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। उसी आधार पर प्रशिक्षण दिये जाने से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

बैठक में विभाग के लिए तैयार की जा रही वेबसाइट पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्देश दिये गये कि वेबसाइट को आज की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाय। वेबसाइट में सरकारी तथा गैरसरकारी समस्त रिक्तियों की सूचना अपलोड की जाय तथा अभ्यार्थियों की सूचना भी उनकी योग्यताओं के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय। वेबसाइट में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को भी ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर के रोजगार अवसरों की भी सूचनाएं अपलोड की जायें।

बैठक में बताया गया कि अप्रैल 2010 माह में प्रदेश में 24 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 30 नियोजकों ने भाग लिया। इन मेलों के माध्यम से एक माह में 1118 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा0आर0सी0श्रीवास्तव, विशेष सचिव,श्री सन्तोष कुमार त्रिपाठी, अपर निदेशक श्री दिलीप कुमार, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी श्री डी0के0 वर्मा व पी0के0पुण्डीर सहित समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ-  उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) द्वारा ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बंधी लाभ दिया जायेगा। पूर्व के शासनादेश में यह लाभ 10,20 एवं 30 वर्ष पर अनुमन्य था। यह जानकारी प्रमुख सचिव वित्त ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बसपा सरकार ने सबसे ज्यादा गड़बड़ी की है। माध्यमिक परीक्षाएं, जिन स्थितियों में शिक्षा माफियाओं की मर्जी मुताबिक हुई हैं, उससे प्रदेश की साख बहुत घटी है। नकल का भयंकर रोग यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। पीएमटी परीक्षाओं का भी यही हश्र रहा है।

लेकिन सबसे ताजा प्रकरण बी.एड. परीक्षाओं से सम्बंधित है जिससे लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस सरकार की प्रशासनिक पंगुता के कारण पहले तो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अंक सीमा (45 या 50 प्रतिशत) को लेकर हाय तोबा मची। डेढ लाख छात्रों की जिन्दगी पर जब संकट आया तो हाईकोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब परीक्षा की नौबत आई तो पर्चा लीक हो गया। कई जगहों पर यह पर्चा दस-बीस हजार रूपयों में खुलेआम बिकने लगा।
बी.एड. की प्रवेश परीक्षा 1274 केन्द्रों पर 5 मई,2010 को होनी थी और इसमें 6 लाख 92 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। विभिन्न परीक्षा केन्द्रो में कल से ही दूर-दूर से आकर छात्र-छा़त्राओं ने डेरा डाल दिया था। बहुतों के अभिभावक भी साथ आए थे। इन सबकों परीक्षाएं ऐन मौके पर रद्द होने से कितनी परेशानी हुई होगी, इसका अन्दाजा भला ऐसी कमरों में बैठे आला अफसरो को कैसे होगा ।

इस परीक्षा के पर्चे लीक होने के मामले की जॉच की औपचारिकता तो होगी ही पर इतना स्पष्ट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरह अफसल रहा है और उसने इस परीक्षा को अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया है। बस्तुत: सम्पूर्ण शिक्षातन्त्र बसपा राज में अस्त व्यस्त हो गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मन्त्रियों की दिलचस्पी अपनी मुख्यमन्त्री को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन उगाही और इस क्षेत्र में बसपाइयों की भर्ती की रही है। स्कूल कालेजों को मान्यता देने के नाम पर धन उगाही का खुला खेल चल रहा है। कुछ मन्त्रियों को तो स्वयं मुख्यमन्त्री भी अकेले माल हड़प करने पर हड़का चुकी हैं।

मुख्यमन्त्री की प्राथमिकता पत्थर, पार्क और स्मारक हैं। ऐसी सरकार से शैक्षिक माहौल में सुधार की आशा करना व्यर्थ है। इस सरकार को इसलिए भी हटा दिया जाए क्योंकि उसके मन्त्री ज्यादातर अपराधिक छवि वाले हैं और वे शिक्षा के नाम पर उसका धंधा करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी बी.एड. के लाखों अभ्यथियों के साथ हुए दुव्र्यवहार की निन्दा करती है और पर्चा लीक होने के कांण्ड की निश्पक्ष तथा उच्च स्तरीय जॉच की मांग करती है। इसमें मन्त्रियों की लापरवाही की भी जॉच होनी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लेन-देन विवाद होने के कारण फंस गए जाल में

चित्रकूट -   नकली नोटों का व्यापार करने वालों में लेन-देन करते समय आपस में झगड़ा हो गया। उनको आपस में झगड़ता देख आस-पास मौजूद लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और युवकों की बीच हुई मुठभेड़ में तीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उनके कब्जे से 32 बोर का देशी रिवाल्वर व एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार लोगों में से दो का तो लंबा आपराधिक इतिहास भी पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। जिसमें हत्या, अपहरण समेत कई गम्भीर मामले दोनों के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में चल रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की दोपहर सीतापुर कस्बे के रामघाट के नजदीक स्थित पितृ स्मृति विश्राम गृह के दो नवयुवक एक अधेड़ व्यक्ति के ऊपर असलहा तान दो लाख रुपये साथी से मंगाने की बात कह रहे थे। इसी बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक बीरबहादुर सिंह को दे दी। उन्होंने तत्काल चौकी प्रभारी सीतापुर इन्द्रपाल बुन्देला को मौके पर भेजा। पुलिस कर्मी तीन पार्टियां बनाकर कुछ ही देर में रामघाट पहुंच गए और युवकों को घेरने का प्रयास करने लगे। पुलिस को आता देख युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। जिसका बचाव करते हुए कुछ ही देर बाद दोनों नवयुवकों समेत अधेड़ को चौकी के सिपाही सन्तोष ओझा, सीताराम, चन्द्रमा तिवारी, भानु प्रताप व रामध्वज ने पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस ने पकड़े गए दोनो नवयुवकों में से एक पास से 32 बोर का देशी रिवाल्वर व दूसरे के पास 315 बोर का तमंचा भी बरामद करते हुए सीतापुर पुलिस चौकी लाए। जहां उनकी पहचान शातिर अपराधी उमाकान्त पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर निवासी रसिन व शैलेन्द्र उर्फ बउवा पुत्र जगपाल अलीगंज बान्दा के रूप में हुई। जिसमें उमाकान्त ने बताया कि उसकी कौशांबी निवासी राजेश तिवारी से दो लाख नकली नोट के बदले एक लाख के असली नोट देने का वायदा हुआ था। उसी का लेन-देन करने के लिए वे लोग रामघाट पहुंचे थे। जहां वह पहले से तय रणनीति के अनुसार अपने साथी शैलेन्द्र उर्फ बउवा को भी लिवा लाया था। जो दो लाख रुपये नकली नोट मिलते ही राजेश तिवारी व उसके आने वाले साथी को गोली मार रुपये लेकर रफूचक्कर हो जाता। उसने बताया कि लेकिन जब राजेश उसे अकेले मिला तो उसने नोट मांगे। इस पर राजेश ने उससे असली नोट दिखाने की बात कही उस वक्त तक राजेश का साथी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसी बीच शैलेन्द्र उर्फ बउवा ने रिवाल्वर निकाल राजेश की कनपटी पर सटा दिया और फोन कर उससे अपने साथी को नकली नोटों के साथ बुलाने के लिए कहा। इसी बीच वे लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए और नकली नोट लेकर आया राजेश का अज्ञात साथी मौके से भागने में सफल रहा।  वहीं कोतवाली प्रभारी सीडी गौड़ ने बताया कि उमाकान्त शातिर अपराधी है उसके ऊपर अपहरण समेत लूट के कई मामले दर्ज हैं और उसकी तलाश में पुलिस काफी समय से जुटी हुई थी। उन्होंने बताया कि शैलेन्द्र उर्फ बउवा बान्दा जिले का चर्चित अपराधी है। इसके खिलाफ भी दो दर्जन से अधिक मामले जनपद समेत विभिन्न थानों में चल रहे हैं। जिसमें बान्दा जिले का चर्चित दोहरा हत्याकाण्ड  समेत बियर दुकान चलाने वाले युवक की नृशंसता पूर्वक हत्या का मामला शामिल है।

उन्होंने कहा कि काफी समय से यह जनपद चित्रकूट के आस-पास ही रहकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था और उसकी व उमाकान्त की दोस्ती जेल में उस समय हुई थी जब दोनों अलग-अलग मामलों में बन्द थे। वहीं श्री गौड़ ने बताया कि राजेश तिवारी का आपराधिक रिकार्ड वे पड़ोसी जनपद कौशांबी से मंगवा रहे हैं ताकि इसके द्वारा किए गए दूसरे अपराधों की जानकारी हो सके। दूसरी ओर रामघाट में दोपहर के समय हुए इस मामले से लोगों में दहशत फैल गई कि नकली नोटों के कारोबारी यहां भी अपनी पैठ जमाने लगे हैं जिसमें लेन-देन के चक्कर में ही यह तीनों व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 307, 12/14 आदि धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।

•    सौ दिन चले अढ़ाई कोस तीन साल में भी नहीं बा पाया एक भवन
•    मामला विकास खण्ड दूवेपुर के चकरपुर के बाद महानपुर ग्राम का है
•    सरकारी धन का खुले आम ग्राम प्रधान और तत्कालीन मुख्य सेविका शीबा जहीर ने किया बन्दर बॉट

सुलतानपुर -  लापरवाही का मिशाल देखना हो तो विकास खण्ड दूवेपुर जाइये , जहॉ  बाल पुश्टाहार योजना का माखौल किस तरह उड़ाया जा रहा है।  जहॉ ऑगनबाड़ी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा पर कुठारा घात करने में ऑगनबाडी केन्द्र को सम्भालने वाले ही जब अपने दाइत्यों का निर्वहन करने के बजाय केवल अपनी जेबें ही भरने में लग जायेंगें तो सरकार की मंशा कैसे पूरी होगी। बाल पुश्टाहार योजना के अन्तर्गत तीन से छ:वर्ष के बच्चों को स्वस्थ रखने और उनके देखभाल के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ऑगन बाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रत्येक जिले में कर रही है। इसी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्डों में जहॉ बच्चों के बैठने के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र   बनाने की योजना बनाई। कारण यह कि जो ऑगनबाड़ी के बच्चें इन संचालित केन्द्रों पर आते हैं उनका अपना कोई भवन नही हैं। क्यों कि ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एव सहायिका इन बच्चों को  प्राथमिक स्कूलों में बैठाते हैं जहॉ पर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑगनबाड़ी भवन निर्माण जो विभाग द्वारा कराया जाना था और उसके लिए विभाग ने घन भी मुहैया कराया लेकिन तीन साल बीतने नर भी आज तक ऑगानबाड़ी केन्द्र बन कर तैयार नहीेे हो पाया । इसके पूर्व 26 अप्रैल को पत्रकारों की टीम ने विकास खण्ड दूवेपुर का दौरा कर ग्राम चकरपुर में अर्धनिर्मित भवन जो सन 2007 से बन रहा है जो अभी तक बन कर तैयार नहीं हुंआ है। इसी तरह चकरपुर में तत्कालीन मुख्य सेविका का कार्यभार सीबा जहीर के पास था और यह ग्राम सभा महानपुर का भी कार्यभार शीबा जहीर के ही पास ही है। इस बाबत जव मुख्य सेविका शीबा  जहीर से दूरभाष पर जा जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होने क्या कहा था उसे पुन: आगे हवाले दिया जा रहा है।  

सौ दिन चले अढ़ाई कोस की कहावत पूरी चरितार्थ हो रही है दूबेपुर विकास खण्ड में इसी तरह का मामला प्रकाश में आया है। सन 2007 में दूवेपुर विकास खण्ड में कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्र बनने के लिए जिला कार्यालय से धन अवमुक्त किया गया। एक ऑगनबाड़ी  केन्द्र की लागत 150000(एक लाख पचास हजार रूप्ये )निर्धारित किया गया था। भवन निर्माण के लिए 75 हजार रूप्ये ग्राम प्रधान के खाते में भेज दिया गया। ग्राम प्रधान और सुपर वाइजर ने मिल कर भवन निर्माण का घन खाते से निकाल कर बन्दर बॉट कर लिया और आज लगभग तीन साल बाद भी उक्त भवन का निर्माण नहीं हो सका है। जिस समय यह योजना को क्रियािन्वत किया गया था उस समय दूवेपुर विकास खण्ड के सी0 डी0 पी0 ओ का कार्यभार सन्दीप शुक्ला देख रहे थे और मुख्य सेविका का कार्यभार शीबा जहीर के पास था। ग्राम सभा चकरपुर जो कि अम्बेडकर गॉव भी हैं। जिले के आला अधिकारियों का आना-जाना भी अक्सर लगा रहता हैं परन्तु इस तरफ अधिकारियो का ध्यान नहीं गया । यह सोचनीय विशय है।  मौके पर जाने के बाद  ग्राम चकरपुर एवं महानपुर  में उक्त निर्माण स्थल को देखने से ही पता चल जाता हे कि सरकारी धन का बन्दर बॉट किस तरह किया गया जिसका जीता जागता उदाहरण यह अर्धनिर्मित भवन है। जिसकी तस्वीर आप के सामने  है।इस बाबत जब ग्राम प्रधान से वार्ता की गई तो उसने बताया कि सुपरवाइजर नें उक्त भवन निर्माण एवं सामान   आदि के लिए धन मॉगा तो हमने उन्हें भवन निर्मित करने के लिए धन मुहैया कराया दिया। और जब तत्कालीन पुख्य सेविका शीबा जहीर से दूरभाष से बात की गई तो और गा्रम प्रधान से हुई वार्ता की बात बताई गई तो मुख्य सेविका शीबा जहीर आपे से बाहर हो गई और कहने लगी कि ग्राम प्रधान की सारी जिम्मेदारी होती है उस कमीने से मेरी बात कराइये और असंस्दीय भाषा का प्रयोग करने लगी तथा  असयंमित हो कर फोन से सम्बन्ध बिच्छेद कर दिया।

दूरभाष कटने के थोडी़ देर   बाद फोन नम्बर 9506048229 से काल आई और धमकाते हुए कहा कि आप किस अधिकार से बात किया आप के लिए यह ठीक नहीं है और लगभग आठ मिनट तक फोन से धमकी भरे शब्दों में वार्ता करते रहै और अपने को मीडिया प्रभारी बताने लगे। जब इस  अर्ध निर्मित भवन के मामले की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे  संज्ञान  में  भवन निर्माण की जानकारी नहीं हैं । यदि ऐसा है तो गलत हैं और इसकी जॉच होगी दोशियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। प्रश्न अब यह उठता है कि  सरकारी धन का दुरूप्योग किस तरह हुआ और हमारे 3 साल से छ:  साल के बच्चों के लिए बनने वाला भवन इन जिम्मेदार अधिकारियों के चलते प्राथमिक विद्यालय में बैठने के लिए मजबूर हैं जहॉ उन्हें कभी विद्यालय परिसर के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है और कभी विद्यालय के बरामदे में । कमोवेश ऐसी हालत हर जगह देश के ऑगनबाड़ी में आने वाले  नौनिहालों के साथ हो रहा है।
अवधेशगुप्ता

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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