राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 जिला इकाई के अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं जिला मन्त्री सीबी सिंह ने संयुक्त बयान में बताया कि प्रान्तीय कार्यकारिणी की बीते 26 दिसम्बर को लखनऊ में हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों की लिम्बत मांगों पर प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर पर कई बार वार्ता एवं उसमें बनी सहमति के बाद भी अभी तक सम्यक शासनादेश निर्गत न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया।

बैठक में कर्मचारी समस्या यथा लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश के कमियों को दूर करते हुए कनिष्ठ सहायक को न्यूनतम 2800 रूपये का ग्रेड पे दिये जाने के साथ ही संवर्ग के अन्य पदों को यथास्थिति ग्रेड पे देने के साथ ही पूर्व व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम यथावत बनाये रखने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में वरिष्ठ कर्मचारियों को भी 01 जनवरी 2006 से वेतन निर्धारण में लाभ दिये जाने, सभी राज्य कर्मचारियों को 08 वर्ष, 16 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पर एसीपी के अन्तर्गत संवर्ग को अगला पे ग्रेड के स्थान पर प्रोन्नत वेतनमान का पे ग्रेड देने, परिवहन, शिशु एवं शिक्षा भत्ता सहित सभी भत्तों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर दिये जाने, अवकाश नकदीकरण एवं दो पहिया वाहनों पर बिक्री कर की छूट दिये जाने, छूटे हुए मत्स्य विकास अभिकरण एवं निगमों में छठे वेतन का लाभ दिये जाने, दैनिक संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर उनकी पूर्व सेवा को जोड़ने, राज्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने आदि मांगों पर शासन को तत्काल नोटिस देने का निर्णय लिया गया।

शासन स्तर से 16 जनवरी तक समस्याओं का समाधान न होने पर चरणबद्ध आन्दोलन की नोटिस सरकार को दी गई है। जिसमें 17 से 31 जनवरी तक जन जागरण द्वारा तथा 10 फरवरी को जनपद स्तर पर विशाल धरना एवं 24 फरवरी को लखनऊ में विशाल धरना एवं उसी में अगले कार्यक्रम की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने जनपद के सभी संगठनों से अपील किया कि अपने हक की लड़ाई के लिए संगठन के घोषित कार्यक्रम में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। यह जानकारी परिषद के मीडिया प्रभारी केके त्रिपाठी ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान-रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, पड़ाव, चौराहा आदि जगहों पर बढ़ती गलन को देखते हुए आज तक प्रशासन द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। देश के अन्य भागों के साथ ही जनपद भी ठण्ड की चपेट में है और लोगों का ठण्ड से बचने के लिए इस महंगाई में किसी तरह कुछ लकड़ियों, उपली की व्यवस्था कर शाम को ही अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। कहीं टायर तो कहीं मोबिल आदि भी जलाकर लोग ठण्डक से निजात पाने का प्रयास करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पड़ाव, चौराहों आदि सार्वजनिक स्थलों पर सफर करके आये यात्री ठण्ड से प्रभावित होते और कड़कड़ाते रहते हैं। असहनीय होने पर चाय आदि पीकर अपने गन्तव्य तक हिलते-कांपते जाते हैं। इस कदर की ठण्ड से ग्रस्त लोगों के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक ना ही कोई कदम उठाया गया और ना ही आज तक अलाव की व्यवस्था ही की गई। प्रशासन के इस उदासीनता से आम जनमानस में क्षोभ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास मे ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अन्य प्रदेश की सरकार ने भोजपुरी के किसी अभिनेता को सम्राट सम्मान से नवाजा़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानीय रायपुर गवाह बनी इस अनूठे समारोह की जहां मुख्यमन्त्री डॉक्टर रमण िंसह ने भोजपुरी फिल्मों के सदाबहार सुपर स्टार रवि किशन का सम्मान भोजपुरी बोल कर किया। रायपुर के होटल गोल्डेन टूलिप में आयोजित इस भव्य समारोह में रवि किशन को छत्तीसगढ़ फिल्म में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमन्त्री के हाथों सम्मानित किया गया। सोमवार की शाम छत्तीसगढ़ सरकार के कई मन्त्री और रायपुर की महापौर किरणमयी नायक की मौजूदगी में रवि किशन को यह सम्मान दिया गया। सम्मान स्वरूप उन्हें सम्मान चिन्ह के अलावा एक लाख की राशि भी प्रदान की गई, इस मौके पर डॉ0 रमण िंसह ने रवि किशन की तारीफ करते हुए उन्हें कला का जादूगर बताया और कहा कि किशन ने ही भोजपुरी फिल्मों को बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा से निकाल पूरी दुनिया तक पहुंचाया और अब छत्तीसगढ़ फिल्म जगत को भी भोजपुरी की तरह देश और दुनिया में सम्मान दिलाएंगें, उन्होने कहा कि रवि किशन के आने से छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी, अपने सम्मान से भाव विह्वल रवि किशन ने अपने भाषण में भोजपुरी माटी को सलाम करते हुए कहा कि इसी माटी ने उसे इस लयक बनाया कि आज दूसरे प्रदेश के लोग भी भोजपुरी को सम्मान की नज़र से देख रहे है, उन्होने मुख्यमन्त्री से मांग की अगर छत्तीसगढ़ फिल्मों को भी मराठी और गुजराती फिल्मों की तरह सबसीडी मिले और सरकारी संगरक्षण मिले तो नि:सन्देह यहंा भी स्तरीय फिल्में बनेंगी, मुख्मन्त्री ने रवि किशन की इस मांग को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जायेगा।

रवि किशन के मीडिया प्रभारी शशांक किशन ने बताया कि रवि इन दिनों देश की लगभग सभी भाषा की फिल्मों में काम कर रहे है छत्तीसगढ़ और भोजपुरी में एक साथ बन रही फिल्म धुरंधर में वो मुख्य भूमिका निभा रहे है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ के खूबसूरत लोकेशनों पर चल रही है। सम्मान समारोह मेंं अभिनेता संगीता तिवारी, ब्रिजेश त्रिपाठी सहित पूरी यूनिट को सम्मानित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विकास खण्ड धर्मापुर मंगलवार को “मनरेगा`´ के पदाधिकारियों ने ग्राम सभा सरसौड़ा का निगरानी तथा गामीणों का दर्द जानने के लिए अचानक पहंुचे तो ग्रामीणों मे खुर्षोर्षोशी की लहर दौड़ गई। मौके पर ग्रामीण जनता ने बताया कि जाबकार्ड, खड़न्जा, नाली, आवास, वृद्धापेन्र्षोर्षोशन, विधवा पेन्र्षोर्षोशन, रार्षोर्षोशनकार्ड वितरण आदि में भारी गड़बड़ी हुयी है। पूर्व प्रधान अपने ही परिवार को जॉबकार्ड, रार्षोर्षोशन कार्ड एवं पेन्र्षोर्षोशन सुविधा मुहैया कराया है। मजदूरों की  मजदूरी कराके उनकी मजदूरी भी नहीं दिया। मनिहे गांव के दीपू सिंह से बात-चीत के दौरान पता चला कि जनता को जागरूक करके उनका हक दिलाने हेतु सब ग्रामवासियों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्षोर्षोर्शन एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया तथा आर्षोर्षोश्वासन मिला है कि 15 दिन में कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी। गांव के लोगों से जानकारी मिली कि उनको कुछ दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही है कि कुम अगर दोबारा प्रधान के खिलाफ गये तो जान से माद देंगें। “मनरेगा श्रमिक संघ´´ के प्रदेर्षोर्षोश अध्यक्ष एवं प्रदेर्षोर्षोश सचिव ने सरसौड़ा की जनता को बताया कि अगर प्रर्षोर्षोशासन कोई कार्यवाही नही करेगी तो अगला प्रदर्षोर्षोर्शन उग्र तथा विर्षोर्षोशाल होगा .

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिंगरामऊ बाजार में स्थानीय पुलिस ने किया छापेमारी

सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में मंगलवार को पुलिस ने एक नकली मधु बनाने के अड्डे पर छापा मारकर भारी मात्रा में रैपर मधु एवं शीशी बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष सिंगरामऊ राजकुमार सिंह को काफी दिनो से सूचना मिल रही थी कि स्थानीय कस्बा एवं बस पड़ाव पर किराये के देा कमरे में डाबर के नाम से नकली मधु बनाने का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर आज थानाध्यक्ष ने अपने पुलिस टीम के साथ दोनों स्थानों पर छापा मार दिया। छापेमारी के दौरान 125 लेबल लगी खाली शीशी, 143 बिना लेबल की 3339 रेपर तथा दूसरे जगह से 127 कांच की शीशी, 31 प्लास्टिक की शीशी एवं 565 प्लास्टिक की खाली शीशी बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से चन्द्रशेखर पुत्र मिठाई लाल मौर्य एवं विजय कुमार उर्फ कल्लू खरवार निवासी सिंगरामऊ को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार आरोपियां ने पुलिस को बताया कि हम लोग यहां काफी दिनों से एजेन्ट के रूप में कार्यरत है हम लोगों को 45 रूपये सैकड़ों के हिसाब से मानदेय मिलता है। पुलिस ने सभी सामानों को कब्जे में लेकर आरोपियों से और मामले की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एसबीआई लाइफ ने अपनी वर्तमान उत्पाद श्रृंखला को और विस्तारित करते हुए एक नई श्रृंखला लॉन्च की है जिसमें-सरल लाइफ, चाइल्ड यूलिप- स्मार्ट स्कॉलर और एचएनआई को लक्षित-स्मार्ट एलीट योजनाएं शामिल हैं। उपभोक्ताओं के विविध वर्गों की आवश्यकतापूर्ति के लिए उत्पाद श्रृंखला को जीवन स्तर आवश्यकताअों तथा विविध जोखिम प्रारूपों को ध्यान में रखकर डिजाईन किया गया है। इस सम्बंध में श्री एम.एन.राव, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, `यह नई श्रृंखला, विविध प्रारूपों तथा आय वर्गों, जीवन स्तर आवश्यकताओं और जोखिम स्तरों के अनुरूप ग्राहकों की सेवा करने में हमें और सक्षम बनाएगी जो कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं प्रस्तुत करने की रणनीति के अनुरूप है और हम अपनी प्रस्तुतियों की श्रृंखला को और भी विस्तृत बनाते रहेंगे जिससे हमारे ग्राहक, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ समाधानों का चयन कर सकें।´ मध्य-आय वर्ग की बचत और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सरल लाइफ नामक एक परंपरागत एण्डोमेंट प्लान वाजिब वाषिZक प्रीमियम दरों पर उपलब्ध है जो लगभग रू. 4,000 से शुरू होती हैं। पॉलिसी के त्वरित निर्गमन को सुगम बनाने के लिए, उत्पाद को चिकित्सकीय-जांच से मुक्त रखा गया है। ग्राहक प्रीमियम चुकता करने की वाषिZक, छमाही, तिमाही या मासिक अवधि के विकल्पों में से चुन सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 जनपद शाख्खा जौनपुर के अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिलामन्त्री सी.बी.सिंह ने संयुक्त बयान में बताया है कि प्रान्तीय कार्यकारिणी की लखनऊ में सम्पन्न बैठक दिनां 26.122010 में राज्य  कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर पर कई बार वार्ता एवं उसमें बनी सहमति के बाद भी अभी तक सम्यक शासनादेश निर्गत न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में कर्मचारी समस्या यथा लिपिक सम्वर्ग की वेतन विसंगति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश के कमियों को दूर करते हुए कनिष्ठ सहायक को न्युनतम 2800 रू0 का ग्रेड पे दिये जाने के साथ ही सम्वर्ग के अन्य पदों को यथा ग्रेड पे देने के साथ ही पूर्व व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम यथावत बनाये रखने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में वरिष्ठ कर्मचारियों को भी दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारण में लाभ दिये जाने, सभी राज्य कर्मचारियों को 08 वर्ष, 16 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पर ए.सी.पी के अन्तर्गत सम्वर्ग को गला पेग्रेड के स्थान पर प्रोन्नत वेतनमान का पेग्रेड देने, परिवहन भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता, सहित सभी भत्तों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर दिये जाने, अवकाश नकदीकरण एवं देा पहिया वाहनों पर बिक्रीकर की छूट दिये जाने, छूटे हुए मत्स्य विकास अभिकरण एवं निगमों को छठे वेतन का लाभ दिये जाने, दैनिक, ंसविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर उनकी पूर्व सेवा को जोड़ने राज्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने आदि मांगों पर शासन को तत्काल नोटिस देने का निर्णय लिया गया। शासन स्तर से दिनांक 16 जनवरी 2011 तक समस्याओं का समाधान न होने पर चरणबद्ध आन्दोलन की नोटिस सरकार को दी गई है जिसमें दिनांक 17 जनवरी 2011 से दिनांक 31 जनवरी 2011 तक जनजागरण द्वारा तथा 10 फरवरी 2011 को जनपद स्तर पर विशाल धरना तथा 24 फरवरी 2011 को लखनऊ में विशाल धरना एवं उसी में अगले कार्यक्रम की घोषण करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने जनपद के सभी संगठनों से अपील किया है कि अपने हक की लड़ाई के लिए संगठन के घोषित कार्यक्रम में शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। यह जानकारी मीडिया प्रभारी के.के त्रिपाठी ने दी है।

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जनपद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना “मनरेगा´´ बहुतेरों के लिए आय का अतिरिक्त साधना बन गईZ है। सरकार द्वारा आवंटित मोटी धनराशि मात्र ग्राम प्रधान मालामाल नहीं हो रहे हैं अपितु सरकारी महकमा सबसे अधिक लाभािन्वत हो रहा है। यही कारण है कि मनरेगा मे कितने लोगों-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, बाबू और वी.डी.ओ पर कारवाई हुई, इसकी कभी भी प्रगति प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित नही किया अन्यथा मुख्य विकास अधिकारी का लम्बा चौउ़ा पे्रस विज्ञप्ति रिलीज होती है। इस योजना में हो रही गड़बड़ झाला तो समाचार पत्र अपना विषय बनाते हैं किन्तु जिला प्रशासन इस पर गम्भीर नहीं दिख रहा है। विगत जुलाई माह में मरनेगा सोसल आडिट पद सृजित कर जनपद के मात्र 14 विकास खण्डों में समन्वयक की नियुक्ति हुई और इनका कार्य रयही है कि मुख्यालय पर दो बार बैठक करके अभियान को पूरा कर रहे है। इनकी मजबूरी है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी इन्हें हल्के में लेते हैं और यह वर्ग कभी सक्रियता भी नहंी दिखाया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा “दम्पत्ति पुरस्कार योजना´´ अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वांछित है। ऐसे पुरूष जिन्होने 35 वर्ष से कम आयू की विधवा से विवाह किया है वे विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर ही अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करें। जिसके लिए निम्न महिलाऐं आवश्यक है। विधवा की आयु 35 वर्ष से कम हो। दम्पत्ति आय कर दाता न हों। पुरूष के पास कोई अन्य पत्नी न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सादे कागज पर दलित महिला के अंगूठे निशान का सहारा लेकर बख्शा ब्लाक प्रमुख पद के प्रत्याशी रही प्रभू देवी के दोनों पुत्रों मुम्बई के उद्योग पति विजय यादव व महावीर यादव के ऊपर हजिन बनाम सवर्ण का मुदमा बहादुर थानेदार बख्शा ने दर्ज कर लिया, जबकि दलित महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती शोभावती सरोज निवासिनी सराय लोका ने जिलाधिकारी के दिये गये हलफनामा में स्पष्ठ रूप से कहा है कि उक्त दोनों लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है अतिपु यह षड़यन्त्र के तहत कारवाई किया गया है और न तो मैने कोई मुकदमा बर्ज कराया गया है। महिला वी0डी0सी0 श्रीमती सरोज ने सुधीर सिंह व पुलिस पर ही निशाना साधा है। अब सवाल उठता है कि सुधीर सिह एक दलित महिला को हथियार बना कर क्यों प्रमुख पद प्रत्याशी के पुत्रों पर तीर चलाया और बख्शा की पुलिस इतनी विवेक शून्य है कि किसी दूसरे के प्रार्थना पत्र की जांच करने के बजाय सीधे मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक एस.के भगत अपने नवागत समय में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कारवाई कर एक सन्देश दिया था कि अब गलत सूचना देने वालों की खैर नहीं है किन्तु अब देखने को मिल रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों में इजाफा हुआ है और स्थानीय पुलिस उनको भरपूर सहयोग कर रही है। थानाध्यक्ष इस समय पूरे जनपद में एक बेलगाम थानेदार के रूप में बन गये हैं अन्यथा पीड़ित का पक्ष सुनकर या लिखित शिकायत पर ही मुकदमा दर्ज करते और दलित महिला को जिलाधिकारी के हलफनामा देने के लिए आना न पड़ता। जिलाधिकारी क्या ऐसेस मामलों पर विभागीय कारवाई करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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