अब बीएसएनएल उपभोक्ता दोस्तों और अपने परिजनों का मोबाइल का टाक टाइम की गिफ्ट कर सकेगें तथा फ्रेंड एवं फेमिली नंबर दो की जगह पांच नबंरो में लागू होगी। जिसमें एक एसटीडी कोट वाला नंबर शामिल होगा। यह सभी जानकारियां लखनऊ रोड़ स्थित कार्यालय पर टीडीएम अश्वनी कुमार द्वारा दी गई। अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए टीडीएम ने बताया कि वाई मैक्स योजना उपभोक्ता सेवा केंद्र नए फोन कनेक्शन लेने वाले को तीन सौ काॅल फ्री दूसरे महीने सौ काॅल फ्री। सीडीएम धारकों को रियायती दरों पर किफायती कूपन, टापअप शुरू कर दिए है आज काॅल पैकेज 200 रूपए से कम करके 150 रूपए कर दी गई है सबसे खास योजना टाक टाइम गिफ्ट को ही जिसके लिए दो सौ रूपए देना जरूरी है अतः यह सभी जानकारी शिविर लगाकर दी जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हमारे संवाददाता द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पर डाक्टरों की उपस्थिति न के बराबर रही। बाहर से आने वाले डाक्टर गाड़ी के समय पर स्टेशन पहुंचकर अपने घर को रवाना होते है। अस्पताल में मरीज दवाईयों के लिए उनके कंपाउडरों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से पूंछने पर उन्होेंनंे इस बात से इंकार किया। अस्पताल की दवाईयों अभी कुछ दिन पहले एक कूडे़ घर में बरामद हुई थी। गेट के उपर महिला प्रसव की घटना कोई नई नहीं है महिनें में आठ दस दो ही जाती हैं। मरीज मर जाऐ अस्पताल के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबतक डाक्टर आता है तब तक मरीज उपर चला जाता है। फिर भी जिला अस्पताल मौन है। दवाईयों की धाधली में लिप्त जिला अस्पताल डाक्टर से लेके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक वो चाहे महिला कर्मचारी हो या पुरूष रिश्वत की बीमारी से अपने आप को इस तरह जकड़ लिया है कि अस्पताल प्रशासन मानने को तैयार हीं नहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ कीर्ति प्रकाश अवस्थी ने कहा कि अगर अपना रवैया उन्होंने नहीं बदला तो इनके खिलाफ पोल खोलों अभियान जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

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गुणवत्ता युक्त आंकडे संकलित करें -डा0 आर्य

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वीं आवृत्ति के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 1950 से सामाजिक -आर्थिक डेटा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 68 वीं आवृत्ति का डेटा निर्धारित प्रपत्रों पर एकत्रित किया जाना है। यह सर्वेक्षण जुलाई 2011से जून 2012 तक एक वर्ष में सम्पन्न किया जायेगा। इन आंकडो का प्रयोग सरकार आगामी योजनाओं को बनाने में करती है और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी आपूर्ति का प्रयास किया जाता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप निदेशक डा0 रोहन लाल आर्य ने अनुसूची वार विस्तार से जानकारी दी और प्रतिभागियों की शंकाओं और जिज्ञासाओं के समाधान प्रस्तुत किये।

डा0 आर्य ने कहा कि विकास योजनाओं को बनाने में आंकडे बहुत उपयोगी होते है। अतः सूचनांए एकत्र करने में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ताकि परिणामों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पडे।

उन्होंने अनुसूची-10 की चर्चा करते हुए कहा कि यह सर्वे कराने का उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगारों की स्थिति का आंकलन करना है। इन आंकडों का उपयोग सरकार द्वारा उठाये जा रहे बेरोजगारी उन्मूलन में किया जाता है।

इनसे विभिन्न क्षेत्रों में लोगो की मांग के अनुरूप नीतियां बनाने में मद्द मिलती है। उन्होंनें बताया कि अनुसूची 10 के सर्वे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के रोजगार एवं बेरोजगारों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित होगी। इस अनुसूची में मनरेगा के सम्बन्ध में भी जानकारी एकत्र होगी जिससे जानकारी हो सके कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले रोजगार की स्थिति क्या है।

उन्होंने बताया कि अनुसूची एक में विभिन्न उपभोक्ताओं ,द्वारा अपने जीवनयापन के लिए किए गये विभिन्न प्रकार के व्यय का आंकलन किया जाता है।

जिससे कि लोगों के जीवन स्तर को मापा जा सके। इसमें लोगों के जीवन यापन करने की प्रवृति का पता चलता है जिसका अनुमान एम.पी.सी.ई. से लगा लेते है। इस सर्वे से असमानता दूर करने में आसानी होती है और प्रयास किया जाता है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस सर्वे के दौरान पिछले 30 दिनों में उपभोक्ता द्वारा अनाज, दालों, दूध, फलों, सब्जियों, मसालों आदि पर व्यय खर्चो को देखते हुए उनके जीवन स्तर के बारे मे अनुमान लगाया जाता है।

डा0 आर्य ने बताया कि इस सर्वे में अनुसूची एक के कालम 13 में लोगों के इलाज हेतु प्रयोग में आने वाली इलाज पद्यतियों- आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुष की सूचना एकत्रित की जायेगी कि लोगों द्वारा किस पद्यति का कितना उपयोग किया जा रहा है।

इस अवसर पर नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक एस.पी. सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आगरा सुश्री चित्रा दुबे, ने भी सवेक्षण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में आगरा एवं अलीगढ मण्डलों के सभी जिलों के जिला संख्या अधिकारी , अपर साख्यिकी अधिकारी एवं सहायक संख्या अधिकारी भाग ले रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा के परिसर में 29 जुलाई, शुक्रवार की प्रातः 10ः00 बजे से शिवशक्ति बायो-प्लांटेक लि0 द्वारा सेल्स एक्जीक्यूटिव तथा एग्रीकल्चर आॅफीसर पदों हेतु रोजगार मेला में भर्ती की जानी है।

सेल्स एक्जीक्यूटिव पद के लिए शैक्षिक योग्यता-इण्टर/स्नातक उत्तीर्ण, आयु-22 से 30 वर्ष, कुल परिलब्ध्यिां लगभग रूपये 10000 से 15000 प्रति माह।

एग्रीकल्चर आॅफीसर पद के लिए शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी (कृषि) एम0एस0सी (कृषि) उत्तीर्ण, आयु-22 से 30 वर्ष, कुल परिलब्ध्यिां लगभग रूपये 12000 से 15000 प्रति माह।

चयन साक्षात्कार की तिथि-29 जुलाई, 2011 दिन शुक्रवार की प्रातः 10ः30 बजे है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आगरा के कक्ष-संख्या 19 से निःशुल्क प्राप्त कर लें तथा अवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर फोटो लगाकर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, के कक्ष संख्या -19 में 28 जुलाई, 2011 तक जमा करा कर रोल नं0 सहित प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें । आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियां लगाना आवश्यक नही है, किन्तु दिनांक 29-7 2011 को चयन साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनकी छाया प्रतियां, दो फोटो, कोई मानय पहचान पत्र (आई.डी.) साथ लाना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि विशेष परिस्थियों में साक्षात्कार के दिन प्रातः 10ः30 बजे तक भी आवेदन-पत्र निर्गत एवं प्राप्त किये जा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूर्व विधायक देवेन्द्र व पुत्तू ने फूंका बगावत का बिगुल

समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी छह सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नेता जी ने प्रत्याशियों को क्षेत्र में जा कर व्यापक जनसम्पर्क करने के निर्देश दे दिये हैं लेकिन घोषित प्रत्याशियों को गैरों के मुकाबले अपनों से ही हर गली, मोहल्ले चैराहे पर टकराना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष प्रदीप पाण्डे की जान सांसत में है कि विद्रोह को कैसे संभाले।

ददरौल व तिलहर विधानसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद से ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। ददरौल विधानसभा क्षेत्र में किसानों और ठाकुरों की तादाद ज्यादा है। यहां से पिछला चुनाव सपा टिकट पर अनवर अली लड़े थे। पार्टी ने इस बार उन्हें तिलहर से टिकट दिया है। ददरौल विधानसभा से जनता दल विधायक रह चुके देवेन्द्र पाल सिंह प्रबल दावेदार थे। परन्तु पार्टी ने पूर्व सांसद राममूर्ति सिंह वर्मा को टिकट दिया है। राममूर्ति सिंह वर्मा का टिकट घोषित होते ही देवेन्द्र पाल सिंह ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो हर हाल में चुनाव लडऩा है। चाहे पार्टी टिकट दे अथवा नहीं। रही बात पूर्व सांसद राममूर्ति सिंह वर्मा की तो उन्हें तो किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। पूर्व विधायक देवेन्द्र पाल सिंह ने अपने निर्णय से पार्टी मुखिया को भी अवगत करा दिया है। देवेन्द्र पाल और राममूर्ति सिंह वर्मा दोनों प्रत्याशियों ने जनसम्पर्क शुरू कर दिया है।

निगोही विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर उसे तिलहर से जोड़ दिया गया है। यहां से पूर्व विधायक पुत्तू सिंह यादव प्रबल दावेदार थे परन्तु पार्टी ने ददरौल से चुनाव हार चुके अनवर अली को तिलहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अनवर अली के नाम की घोषणा होते ही पुत्तू सिंह यादव ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ  ताल ठोंक दी है। हालांकि अनवर अली ने अपना जनसम्पर्क अभी से शुरू कर दिया है परन्तु उन्हें हर गांव गली चैराहे पर पुत्तू सिंह यादव के समर्थक चुनौती दे रहे हैं।

शहर सीट से घोषित प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष तनवीर खां ने अभी से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पूरा नगर तालाब में तब्दील है। जल भराव में ही तनवीर खां अपनी चुनावी नैया पार लगाने का सपना देख रहे हैं। तिलहर से विधायक राजेश यादव को कटरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। पुवायां सुरक्षित विधानसभा से सांसद मिथिलेश की पत्नी शकुन्तला को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं जलालाबाद से पूर्व विधायक शरदवीर सिंह एक बार फिर चुनावी समर में किस्मत आजमायेंगे। शरदवीर सिंह साफ -सुथरी छवि के नेता हैं। जबकि सांसद की छवि धन कमाऊ व्यक्ति की बन चुकी है। उनके भाई पिछला उप चुनाव हार चुके हैं। लेकिन सपा सुप्रीमो ने एक बार फिर सांसद की पत्नी को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है।

समाजवादी पार्टी का जनाधार तो जिले में मजबूत है परन्तु देवेन्द्र पाल सिंह और पुत्तू सिंह यादव जैसे दोनों पूर्व विधायकों ने पार्टी में बगावत का बिगुल बजा दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लगातार हो रही बारिश के कारण जहां नदियों में पानी बढ़ रहा है वहीं नरौरा बांध, ड्यूनी डैम व बनबसा बांध से अब तक 9427.922 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जनपद की नदियां खतरे से निशान तक पहुंचने लगी हैं। वहीं उसके आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना से लोगों में दहशत पनप रही है तथा अधिकांश ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। उधर प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा ऐसी किसी विभीषिका होने के भय से वहां चैाकियां व कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिये गये हैं जो प्रशासन को पल-पल की खबर दे रहे है। अगर कटरी क्षेत्र की बात की जाये तो क्षेत्र में सोत नदी, अरिल नदी, रामगंगा व भैंसार बांध में लगातार जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं विगत दिन नरौरा बांध पर बढ़े जल स्तर के कारण उस पर बनी ठोकरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। ग्रामीणों को आंशका सता रही है कि अगर पानी ढेड़ फुट और बढ़ गया तो शायद बीते वर्ष की तरह फिर तबाही का मंजर आ सकता है। जिस कारण ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने में जुट गये हैं।

भैंसार बांध पर पानी का जल स्तर तेज होने के कारण उसकी ठोकरें क्षतिग्रस्त हो गयीं। वहीं लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बांध के करीब गांव खमरिया, चरनोक, लक्ष्मणपुर, खालसा, सरफरा, रोहन नगला, डमरू नगला, चकरेली, गोलागंज सहित ढाई दर्जन गांव खतरे में नजर आ रही है। जिस कारण ग्रामीणों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है।

जनपद की रामगंगा, अरिल, खन्नौद, गर्रा, बहगुल नदी व भैंसार बांध में लगातार जल स्तर बढऩे के कारण नदियों के किनारे रहने वालों में दहशत व्याप्त है वहीं अधिकारी इसके प्रति गम्भीर होते नजर नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक अधिकारियों ने कटरी के तमात ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं किया वहीं जैतीपुर व गढिय़ा रंगीन में बहगुल नदी के किनारे बसे गांव भी अछूते हैं। जहां एक ओर मुसीबत मुंह खोले खड़ी है और ग्रामीणों के दिलों के अन्दर भय व्याप्त है वहीं अधिकारी उन गांवों का दौरा करने में देरी कर रहे हैं। अगर स्थिति यही रही तो यहां की व्यवस्था कैसे दुरूस्त होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अधिकारियों द्वारा अपने मातहतों को अपने निजी आवास पर काम करवाना कोई नई बात नहीं हंै। सरकार ने उन्हंें यह सुविधा दे रखी है। जिसका अधिकारी नाजायज फायदा उठाते र्हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को अपने अधिकारियों के सरकारी आवास पर खाना बनाने व अन्य काम के लिए रखा जाता है। पर अपने रौब-दौब के चलते तथा सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा दिखावा के लिए इन कर्मचारियों को अधिकारी सरकारी आवास पर न रख कर निजी आवास पर परिवार वालों की तीमारदारी के लिए भेज देते हैं, जो सेवा नियमावली के विरूद्ध है।

इसी तरह का एक मामला आजकल जनपद के समाचार पत्रों की सुर्खियों में बना हुआ है। मामला पुलिस विभाग से सम्बन्धित है। सूत्र बताते है कि जनपद के पुलिस लाईन में फालोवर के पद पर तैनात हरगोविन्द यादव पुत्र राम आसरे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पूरे प्रेमशाह का पुरवा थाना मुसाफिरखाना जनपद सीएसएम नगर की डियुटी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय के यहाॅ उनकी तैनाती के बाद खाना बनाने के लिए हुई। पर अपर पुलिस अधीक्षक ने हरगोविन्द की डियुटी अपने निजी आवास जो लखनऊ में मुंशी पुलिया के पास बना है, पर लगा रखी थी । पुलिस की तहरीर के अनुसार 18 जुलाई 20011 को उक्त फालोवर की मौत लखनऊ में एक मार्ग दुर्घटना के दौरान हो गयी। अज्ञात के खिलाफ 465/11, धारा 279,337 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ।दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कम्प मच गया। सूत्र बताते हैं कि पुलिस विभाब में हड़कम्प इसलिए मच गया क्यों कि हरिगोविन्द सब्जी लाने गया था, तब मौत हुई। इस सब प्रकरण में आर आई सुलतानपुर अपने को फंसता देख सिक बुक में बीमार दिखाकर लखनऊ रिफर कर दिया जो कि नियम विरूद्ध है। क्यों कि यदि हरिगोविन्द का समुचित इलाज पुलिस अस्पताल में नहीं हो पा रहा था तो उसे जिला अस्पताल भेजना था। पुलिस लाईन से रिफर सीधे लखनऊ नहीं किया जा सकता, उसे जिला अस्पताल रिफर किया जाना चाहिए। जिला अस्पताल और कहीं रिफर कर सकता है। उक्त प्रकरण पर पुलिस विभाग के निचले तबके के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सूचना तो यहाॅ तक मिली है कि मृतक के परिवार वाले जाॅच की मांग कर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पुलिस के दामन पर लगा दाग,पुलिस बनी अपराधी

जुल्म की दुनिया में पुलिस अपने आप को जिस तरह अग्रेंजो जैसा कहर बरपा रही है वह किसी से छुपा नही है। फर्जी मुकदमो में फंसाना, निर्भयता पूर्वक वसूली करना, निर्दोषों पर लाठी डन्डों से मार मौत के घाट उतारना उनके लिये आम हो गया है। शर्मसार होती पुलिस जिस तरह अपराधी घोषित कर थाने के लाकअप मंे अग्रेंजो जैसा जुल्म कर सन्दीप श्रीवास्तव उम्र 22 वर्ष को मौत के घाट उतार दिया। उनके गोलमाल रवैये से पुलिस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और पुलिस विभाग अपना दामन बचाने में लगा है।

प्रदेश लोसपा अध्यक्ष सजंय सिंह ने एक पत्र के माध्यम से मीडिया को बताया कि पुलिस की उदंडता काफी चर्म पर है। जिस तरह निर्भयता पूर्वक सन्दीप श्रीवास्तव विवेक नगर को पुलिस लाकअप में लाकर बुरी तरह पिटाई करने पर थानाध्यक्ष कूरेभार अभिमन्य सिंह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर जनहित में आदेश किया है कि इस तरह के प्रकरण पर साफ तौर से थानाध्यक्ष की ही पूरी जिम्मेदारी हेाती है। लो.स.पा प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय ने कहा कि जिस तरह न्याय दिलाने के नाम पर पुलिस ज्यादतीय करती है उसका परिणाम सामने आया है। उससे यह जाहिर है कि आम आदमी या तो मुजरिम बन जाता है या तो मौत के घाट उतर जाता है। अगर सन्दीप श्रीवास्तव की हत्या में शामिल दरोगा, व सिपाही मुकदमा दर्ज नही करते हैं तो आने वाले 26 तारीख को तिकोनिया पार्क में धरना देकर प्रशासन को जगाने का काम करेगी और यदि प्रशासन फिर भी नही चेता तो इस कृत्य के खिलाफ पार्टी आन्दोलन भी करेगी। पार्टी के महासचिव सोहरत अली ने पत्र के माध्यम से मीडिया को बताया कि जिले में पुलिस हत्या, लूट,बलात्कार की घटनाओं को रोकने मे नाकाम सावित हो रहा है। निर्दोष को पीट-पीट कर या तो मार डाला जा रहा है, या तो बडा मुजरिम बना दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लेखपाल की धीमी गति के चलते कार्य करने में विचैलिये मालामाल हो रहे हंै। गरीब छात्र/छात्राओं को आय,जाति,निवास बनवाना भारी पड़ रहा है। विचैलिये व लेखपाल की आपसी में सांठगांठ के कारण इन कागजों पर रिपोर्ट लगाने के लिये कम से कम 50 से 100 रूपये लिए जा रहे है।
जयसिंहपुर क्षेत्र के लगभग सभी जूनियर वि़द्यालय व इण्टर तक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति में मिलने वाले धनराशि के लिये उक्त स्थाई प्रमाण होना आवश्यक पड गया है। जिसके चक्कर में फंस छात्र लेखपाल की कार्यशैली से परेशान नजर आ रहे है। विद्यालय के निर्देशानुसार जिसे भर कर ही एक समयावधि के अन्दर ही जमा करना होता है। अपने पद का पूरी लापरवाही बरतने वाला लेखपाल इन छात्रों से भी कमाई करने में केाई संकोच नही करते है। जिससे छात्रों केा आये दिन प्रमाण पत्र बनवाना एक टेढी खीर सावित हो रहा है ा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक मनोरंजन कर आयुक्त ए0पी0पाण्डेय ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों/ दुकानों पर लाइसेंस का प्राविधान कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु नगर निगम, क्षेत्र में कार्य करने वाली टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों/ दुकानों पर रू0 दस हजार नगर परिषद क्षेत्रों में स्थित एजेन्सियों पर छः हजार रूपये एवं टाउन एरिया एवं अन्य क्षेत्रों में तीन हजार रूपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है। अतः ऐसे समस्त व्यक्ति / टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी/ दुकानें डी.टी.एच. कनैक्शन देने अथवा डी.टी.एच. से सम्बन्धित ऐसेसरीज आदि का व्यवसाय कर रहे है वह एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित लाइसेंस शुल्क राजकोष में जमा कराकर जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर लें। इसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किये उक्त कार्य करता पाया गया तो उस पर नियमानुसार दस हजार रूपये जुर्माना लगाते हुए लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी।

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