भले ही प्रदेश सरकार निचले तबके के परिवार के बच्चों को बेहतर व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए लाखों करोडों रूपये प्रति वर्ष खर्च करती हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। बताते चलें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए जिले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये हैं, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए सरकार ने बेहतर सुविधाएं दी है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, डेªस, भोजन, मेडिकल सुविधा व रहने की व्यवस्थाओ के लिए प्रति वर्ष करोडों रूपये व्यय किया जाता है जिससे उन गरीब परिवार के बच्चे कल का इस देश का भविष्य बने जिनके परिवार के पास  बच्चो को पढाने के लिए पैसे नहीं है बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, यही प्रदेश सरकार की मंशा है, परन्तु अफसोस की बात यह है कि महीनों भर बीतने को हो रहे हैं सिर्फ पांच अध्यापकों के भरोसे यह राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चलाये जा रहे हैं। कहने को तो इन दोनों विद्यालयों में लगभग 20 से 25 संविदा अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है परन्तु इस नये सत्र में नियमानुसार संविदा अध्यापकों के नवीनीकरण न होने के कारण संविदा अध्यापकों को बच्चों को शिक्षा देने से विभागीय अधिकारी वंचित किये हुये हैं, जिससे गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार मय तो दिखायी ही पड रहा है वहीं पर विभागीय अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली से नकारा भी नहीं जा सकता। अंधकार में पडे बच्चों के भविष्य के मामले में विभागीय अधिकारियों ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। संविदा अध्यापक अपने नवीनीकरण के लिए समाज कल्याण अधिकारी के आॅफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन साहब का कहना है कि हम सिस्टम से बंधे हुये हैं हम कोई कार्य बिना उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन साहब को कौन बताये कि आप इस जिले के समाज कल्याण अधिकारी हैं। आप के विभाग द्वारा संचालित इस आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता, न तो आज तक समाज कल्याण अधिकारी द्वार अपने उच्चाधिकारियों को लिखित सूचना देकर इस बात से अवगत कराया गया कि बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जिसके चलते संविदा अध्यापकों का नवीनीकरण तत्काल होना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जहां दोनों विद्यालयों में हजारों छात्र पढते थे आज वहीं 100 की भी संख्या में गिनना मुश्किल हो गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यालय में अध्यापकों की कमी के साथ-साथ और भी कई तरह की कमियां हैं, जिसके कारण विद्यालय का सत्र शुरू होने के बाद भी पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में आधे की संख्या में छात्र नहीं हैं।
इनसेट-
क्या कहते हैं कार्यवाहक अधीक्षक
जब इस सम्बन्ध में कार्यवाहक अधीक्षक (हसनपुर)  से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से शुरू होता है शिक्षा का सत्र।

क्या कहते हैं ज्वाइन डायरेक्टर
इस बाबत जब ज्वाइन डायरेक्टर जे. राम से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि शिक्षा का सत्र एक जुलाई से ही प्रारम्भ हो जाता है और जब संविदा अध्यापकों के नवीनीकरण किये जाने के लिए बात की गयी तो अपना पल्ला झाडते हुये कहा कि दो दिन के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर फैजाबाद के द्वारा इस मामले का निस्तारण किया जायेगा, और संविदा अध्यापकों का नवीनीकरण एक जुलाई से ही मान्य होगा। नवीनीकरण की सूचना समस्त समाज कल्याण अधिकारियों को भेज दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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थाना मोतिगरपुर के बेलहरी स्थित इण्टर कालेज में दाखिले के प्रवेश शुल्क को लेकर हुई बहस में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्र के भाई को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादीपुर निवासी अंशु सिंह अपने चचेरे भाई को लेकर राज सिंह इण्टर कालेज बेलहरी में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य के कमरे में मिलने के लिए गये, विलम्ब प्रवेश शुल्क को लेकर प्रधानाचार्य और छात्र के चचेरे भाई पवन कुमार सिंह के बीच कहासुनी हो गयी। मामला इतना बढा कि प्रधानाचार्य शिवभूषण ने अपनी लाइसेंसी असलहे से पवन पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधानाचार्य के असलहे को अपने कब्जे में लेकर घायल को चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। मामले की जांच जारी है। स्थानीय छात्रों के अनुसार विद्यालय में इधर दो माह से प्रवेश शुल्क जो कि पांच सौ रूपये है के स्थान पर विलम्ब शुल्क सहित दो हजार रूपये तक छात्रों से वसूला जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और जनवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में वीरांगना स्व0 फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी व जनवादी पार्टी के निम्न पदाधिकारी शामिल हुये। मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैरागी राज विन्द व सभा की अध्यक्षता नोखई राम निषाद ने की। इस मौके पर योगेश कुमार विधानसभा अध्यक्ष, रमेश निषाद, राधेश्याम निषाद, नन्दलाल निषाद, सुधीर, रामरूप निषाद, मंगल सिंह, सत्य कुमार, दरगाही लाल निषाद, राम सुमेर आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद में कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी करने वाले सपा सरकार को भी सरेबाजार बदनाम कर रहे है वही पुलिस की जांच में भी साईकिल निशान वाला झण्डा अदृश्य रुप से प्रभाव डाल रहा है ।
गौरतलब हो कि जब से सपा सरकार सत्त्ता मे आई है तब से वाहनो के झण्डे बदल गये है और काली स्कारपियों पर काली फिल्म लगी हो और उस पर सपा का झण्डा लगा हो तब उस माहौल का जलवा ही दूसरा होता है उसी मे अगर वाहन चेंकिग मे जुटा दरोगा झण्डा लगा देखकर सैल्यूट दागे तो क्या कहने कुछ इसी तरह का हाल आज कल जनपद की सभी सडको व मोहल्लो की गलियों मे देखने को मिल रहा है ।
हैरत है कि शपथ ग्रहण के बाद ही सपा प्रदेश मुखिया ने साईकिल निशान वाले झण्डे और होर्डिग्सो पर रोक लगाई थी मगर उनके इस फर्मान का पालन स्वयं पार्टी के जिलाध्यक्ष आज तक नही करा पाये अब तो कार्यकर्ता पदाधिकारियों के अलावा तमाम अपराधी अपनी गाडियों पर सपा का झण्डा लगाकर पुलिस कर्मियों समेत जनता पर रौब गालिब कर रहे है । बीते दिन जनता और प्रत्यक्ष दर्शियों की बात माने तो नगर मे हुए अपराध मे शामिल बुलेरो वाहन पर सपा का झण्डा लगा था । वही कादीपुर मे युवक की हत्या मे देखी गई स्कारपियों मे भी सपा का झण्डा लगा था ।
लोहरामउहृ मे पंजक दूबे हत्याकांड में भी सपा झण्डा लगी गाडी जनता द्वारा देखी गई । रविवार को लम्भुआ के ओदरा गांव मे गोली चली चोटहिल जिला अस्पताल आये तो उन्हे मारने की नीयत से एक काली स्कारपियों मे सपा का झण्डा  लगाये असलहा धारी लोगो ने दहसत फैलाने की कोशिश की और तो और पी.डब्लू.डी. मे जब जब टेण्डर पडता है तब वहां सपा के झण्डा लगी अपराधियों की गाडी अधिकारियों व विपक्षीयों पर रौब गाठती दिखाई पडती है ।
यही कारण है कि न्यायपालिका के आदेशो के बावजूद आज तक न तो इन गाडियों की काली फिल्मे हटाई गई न ही सपा के झण्डे हटे पुलिस भी अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए इन गाडियों को देखते ही सैल्यूट दागती है पुलिस के उच्चाधिकारी भी अपने वाहनो के हूटर बंद कर पीछे चलते रहते है क्या करे सपा सरकार मे इनको भी भेद करने मे मुस्किल पेश आ रही है । न जाने कौन माननीय है कौन अपराधी है इस लिए झण्डा देख सैल्यूट मारते रहे और नौकरी करते रहे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद को नगर मुख्यालय को डग्गामारो ने पुलिस को मिलाकर कब्जा कर लिया है चहुंओर टैक्सी स्टैण्ड नजर आता है शहर चाहे डी.एम. बंगला हो चाहे अस्पताल हो या आफीसर कालोनी सभी जगह डग्गामार सवारी भर रहे है और ट्रैफिक सिपाही दरोगा इनके स्टैण्ड मालिक बने है !
वही लाल नीली टोपी होमगार्ड स्टैण्ड के कलेक्सन एजेन्ट, दूसरी ओर कोतवाली के पीछे कोतवाल साहब का लोडिंग अनलोडिंग स्टैण्ड चल रहा है जिसे गल्ला मंडी के नाम से जाना जाता है सिपाही सब्जी मंडी में ठेला स्टैण्ड चला रहे है सभी का रेट तय है वो भी बिना रसीद वाला । तो फिर लाखो का राजस्व का झटका परिवहन निगम व सरकार क्यो न झेले ? जनता और मरीज इन डग्गामारो के कोप को झेलने को मजबूर है । गल्लामण्डी के छोेटे दुकानदार इन वाहनो को जमावडे से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके है उनकी दुकाने ये बडे अढतिये खरीद कर अपना गोदाम बना रहे है ।
मगर इससे पुलिस की सेहत पर क्या फर्क वो तो पहले से ही दिलगुदी हीन साबित है जिला अस्पताल मे डिलेवरी और आखिरी सांस वाले मरीज समाजवादी एम्बुलेंस मे ही दम तोड रहे है । मगर इससे ट्रैफिक सिपाही व दरोगा को क्या फर्क क्या ये पीडित उनके परिवार के थोडे ही है ? डी.एम. का रसूख,एस.डी.एम. का हूटर नीली बत्त्ती की चमक बस स्टैण्ड व सब्जी मण्डी आते आते फेल हो जाती है आखिर क्यो ?
चूंकि डग्गामार पुलिस को पैसा देकर शहर मे घुसे है ट्रैक्टर वाला एस.पी. बंगले की व्रहृासिंग पर तैनात सिपाही व होमगार्ड को २०रु० देकर शहर में जाम लगाने घुसा है प्राईवेट बसे विधायक पेट्रोल टंकी पर माहवाही देकर सवारी भरती है कोई सेत मे नही खडी है ? बेचारे डग्गामार बैंक की किस्त दे थाने को माहवारी दे, शहर में ट्रैफिक प्रभारी को दे, इंस्योरेंस दे, होमगार्ड को दे, फिर भी ये नासपीटे पत्रकार पीछे पडे रहते है ।
शयद जानते नही कि सपा सरकार है जब डी.एम.,एस.पी. की हिम्मत नही है हटाने की आर.टी.ओ. की औकात नही है हटाने की शायद ये अखबार वाले भूल गये जब डग्गामारो ने आर.टी.ओ. सिपाही व स्वयं संघमित्रा पर गाडी चढाने की कोशिश की थी आखिर क्या बिगडा डग्गामारो का आज भी वजूद व रसूख कायम है । और अभी पांच साल रहेगा जब तक हमारी सरकार है हमे कोई हूटर कोई नीली लाल बत्त्ती नही हटा सकती ये एम्बलेंस और पत्रकार गलत फहमी में है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद मे राजस्व कर्मियो पर जिलाधिकारी का कोई नियंत्रण नही रह गया है न भय है न डर सभी वाद कारियो और बेरोजगारो छात्रो को आय जाति निवास बनवाने मे बिना २००रु० से १०००रु० तक की वसूली जारी है।
तहसील मे लेखपालो कानूनगो द्वारा अपने प्राईवेट मुंशियो की मनमानी लिखी रिर्पोट पर आंख मूंद कर दस्तखत कर देते है कारण साफ है कि रिपोर्ट तभी लिखी जाती है जब घूस की रकम अन्दर जेब मे आ जाती है यही प्रव्रिहृया लेखपाल के बाद कानूनगो फिर नायब तहसीलदार तक अपनाई जा रही है।
कुछ लोग इससे बचने के लिये जिले मे अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व मे चलाई जा रही जन सुविधा केन्द्र में जाते है वहां भी यही हाल है पैसे देने पर १ घण्टे मे सारी रिर्पोटिग पूरी हो जाती है और पैसा न देने पर निर्धारित दिवस पर भी आय जाति निवास नही बन पाता।
भले ही बेरोजगार का काम हो या न हो हालात यह है कि सब कुछ बिना नियंत्रण के चल रहा है तहसीलदार नायब समेत सभी आंख मूंदे इस परंपरा को निभा रहे है उस व्यवस्था को आगे बढाने के लिए निजी लोगो को भी जनसुविधा केन्द्र की प्रहृेंचाइजी बांटी गई है मगर वो भी लोग कुछ को छोडकर इन राजस्व कर्मियो के कुछ को छोडकर इन राजस्व कार्मियो के रवैये से पंगु हो चुके है।
उनके यहां आने वाले फार्मो पर ये लेखपाल कानूनगो आदि रिपोर्ट नही लगाते जो लोग सीधे यहां आते है उन्हे घूस देने पर तत्काल सुविधा प्राप्त है । पहले तो सब कुछ ढंका तुपा था मगर अब खुले आम पैसा लिया जाता है तहसील मे चर्चा है कि इस तरह वसूली गई रकम से उच्चाधिकारियो के बंगले की दैनिक वस्तुएं खरीदी जाती है जिसके लिए वाकायदा तहसीलदार के चपरासी को दोपहर मे बंगले से पर्ची भेजी जाती है जो लगभग २ से चार हजार तक होती है। जिसके लिए पूरे राजस्व विभाग की सभी पटल पर चपरासी द्वारा या शुक्ला जी द्वारा वसूली होती है ।
हैरत है कि महीने मे ५० हजार से १ लाख तक वेतन पाने वाले अधिकारी भी हजार दो हजार का घरेलू समान नही खरीद पाते है पूर्रि्त के लिए तहसीलो मे घूस खोरी को बढावा दिया जा रहा है इसी के आड़ मे गांव गरीबो, बेरोजगारो, जरुरतमंदो से वसूली की जा रही है।
यही कारण है कि आये दिन खबरे छापने ज्ञापन मिलने विरोध होने पर भी जिला प्रशासन द्वारा तहसीलो के चपरासी तक को नही हटाया जाता है न ही कार्यवाही की जाती है जनता ने और समाज सेवियो ने इन भ्रष्टाचारी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जुलाई, 2013:  रिलायन्स मार्ट ने आज ओमेक्स एसआरके माॅल में जो कि भगवान टाॅकीज के समीप एन एच-2, आगरा में स्थित है, रिलायन्स मार्ट की शुरूआत की। आगरा में ये पहला रिलायन्स मार्ट है। 32000 वर्ग फीट में फैले इस रिलायन्स मार्ट में पूरे परिवार की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है, खाने पीने से लेकर निजी जरूरत के सामान से लेकर घर के सभी जरूरी सामान तक।
रिलायन्स मार्ट में रिलायन्स ट्रेन्ड्स भी है जो कि रिलायन्स रिटेल का वस्त्रों का संग्रहण है जहां पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के लिए बेल्ट, घडी, चश्में और औरतों के लिए बैग्स, काॅस्मेटिक्स और परफ्यूम्स मिलते है।
इस स्टोर की खासियत है फल और सब्जियां जो कि खेतों से सीधे ग्राहकों तक पहुँचाई जाती है। मांसाहारी खाने का अलग से निर्धारित विभाग है। रिलायन्स मार्ट में रिलायन्स के निजी लेबल वाले ब्रान्ड्स भी हैं जो कि उच्चतम क्वालिटी के है और सस्ते दामों में यहां पर उपलब्ध है।
स्टोर का लेआउट और डिजाइन इस प्रकार का है जिसमे ग्राहकों को खरीदारी में सहूलियत हो। रिलायन्स मार्ट में अत्यन्त कुशल और प्रशिक्षित ग्राहक बिक्री प्रतिनिधि है साथ ही है सलीके से प्रदर्शित प्रोडक्ट्स जो कि उनकी श्रेणी द्वारा लगाये गये हैं। रिलायन्स मार्ट में पार्किंग की सुविधा भी है।
स्टोर के खुलने के अवसर पर सीईओ रिलायन्स वैल्यू फाॅर्मेट श्री राॅब सिशेल ने कहा, ’’हम ताज महल के शहर आगरा में अपना पहला मार्ट खोल कर बहुत खुश है और भरोसेमंद है कि अपने अत्याधुनिक कलेक्शन, अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव और एक्सक्लूसिव ’’फ्रेश फैशन’’ मर्चेन्डाइट्स की वजह से आगरा के लोगों को पसन्द आयेगा और फैशन के लिए उनका एकमात्र मनपसंद गन्तव्य बन जायेगा। हमारी यह लगातार कोशिश रहेगी कि हम अपने ग्राहकों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते रहे और खरीदारी का अभिन्न अनुभव प्रदान करते रहें।’’
रिलायन्स मार्ट में ग्राहक ’’रिलायन्स वन’’ के मेम्बरशिप लाॅयलिटी प्रोग्राम का भी फायदा पा सकते है जो कि ज्यादा खरीदारी करने पर लाभ देता है। इस स्कीम के तहत खरीदारी करने पर रिलायन्स वन प्वाइ्रंट मिलते हैं जो कि बाद में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है। इस स्कीम में 9 लाख से भी ज्यादा ग्राहक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खेरिया मोड़ स्थित अवैध रूप से निर्मित दो दुकानों के ध्वस्तीकरण हेतु आगरा विकास प्राधिकरण के आदेश पर दुकान स्वामी द्वारा मण्डलायुक्त के यहां अपील की गई, जिस पर मण्डलायुक्त ने इस अपील को खारिज कर दिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर के निर्देश पर अपर नगर मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार शर्मा ने शाहगंज के इन्सपेक्टर आर0पी0 सिंह के साथ पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध रूप से निर्मित दोंनो दुकानों का ध्वस्तीकरण करा दिया । ध्वस्तीकरण कार्यवाही के समय आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव रविन्द्र कुमार तथा सहायक अभियन्ता राजीव दीक्षित भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों ,पोखरों कब्रिस्तानों चारागाहों पर अनाधिकृत कब्जे, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की जानकारी यदि किसी को है तो वह तत्काल इसकी शिकायत दर्ज करायें,जिससे कि शिकायतों की जाॅच कराकर उसे तत्काल हटाया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरनाम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में जो भी शिकायत प्राप्त हो, उनकी अविलम्ब जाॅच करायी जाये तथा यदि अतिक्रमण पाया जाये तो उसे तत्काल हटवाया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व एवं अतिक्रमण हटाने के पश्चात दोनों ही स्थिति में इसकी वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के पत्र दिनांक 15 मई 2013 के क्रम में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जों के विरूद्ध समयबद्ध रूप से कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जों की भूमि को अबिलम्ब मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अतिक्रमण हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
उन्होंने निर्देश दिये कि उपरोक्त के क्रम में जो अतिक्रमण हटाया जाये उसका निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण विवरण फोटोग्राफ  के साथ प्रत्येक 15 दिन (पाक्षिक) में प्रस्तुत करें, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में अपर नगर आयुक्त के0पी0 त्रिपाठी, पर्यावरण अभियन्ता राजीव राठी, सहित समस्त अधिशासी अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वो यथा जमात-उल-विदा, रमजान का अंतिम शुक्र, ईद-उल-फितर, कैलाश मेला, स्वतन्त्रता दिवस, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी एवं निदेशक व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ एवं क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग, इलाहाबाद के द्वारा संचालित परीक्षा एवं आगामी माहों में आयेजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 आगामी 03 सितम्बर 2013 तक लागू कर दी है।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगें। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी अथवा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा और न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों को प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह, सार्वजनिक मार्गों पर जाम, मदिरा या मादक पदार्थो का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा।
शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन व हर्ष फायर नहीं करेगा। आगरा महानगर के व्यस्तम मार्ग यथा सम्पूर्ण एम0जी0रोड, एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगें। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
परीक्षा केन्द्रो के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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