बीमारी और अर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ व्यक्ति ने सोमवार को रात फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को सुबह उसका शव कमरे में लटका मिला।
कोतवाली क्षेत्र स्थित महमंद गढ़ी निवासी 55 वर्षीय रामविलास फेरी लगाकर किसी तरह अपने परिवार का जीविका चला रहा था। इधर वह कई माह से बीमार चल रहा था। दवा पर इतना खर्च था कि वह झेलने की कूबत नहीं रखता था। इसके चलते वह बेहद परेशान था।
गत रात करीब नौ बजे उसने खाना खाया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मंगलवार की सुबह आठ बजे वह सो कर नहीं उठा तो उसका पुत्र रवि दरवाजा खुलवाने गया। दरवाजा नहीं खुला तो उसने खिड़की से झांककर देखा और पाया कि उसके पिता मृत अवस्था में सीलिंग फै न से लटके हुए हैं। उसने शोर मचाया तो परिवार वाले तथा पड़ोसी भी दौड़ पड़े। कोतवाली पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर लाश को नीचे उतारा। रामविलास ने रस्सी से फांसी लगाई थी।
उसके पुत्र रवि ने पुलिस को बताया कि उसके पिता बीमार थे और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। मृतक की पत्नी, दो पुत्र तथा चार पुत्रियां इस घटना के बाद से स्तब्ध हैं। सारे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासनादेशों की उड़ रही है धज्जियां, मनचाहे स्थानों पर कर दी जाती है नियुक्ति

राजस्व विभाग प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण धुरी है। इसीलिये प्रदेश शासन ने इसकी देखरेख और नियन्त्रण का जिम्मा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को सौंपकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी इस विभाग पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिये हैं। जिसके लिये बकायदा प्रत्येक जिले में एक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की तैनाती और उसके साथ प्रत्येक तहसील के काम काज में सीधा दखल रखने के लिये उप जिलाधिकारी भी तैनात किये हैं परन्तु यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि जितनी चाक चैबन्द व्यवस्था राजस्व विभाग की शासन ने कर रखी है उसमें उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। आम आदमी तहसीलों में पनपे भ्रष्टाचार से कराह रहा है। किसी स्तर पर भी पीड़ित और प्रताड़ित पक्ष की सुनवायी नहीं हो रही है।
जनपद शाहजहांपुर में पुवायां, तिलहर, जलालाबाद एवं सदर चार तहसीलें हैं। इन तहसीलों में आज कल सर्वाधिक भीड़ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने वालों की हैं। क्योंकि सभी अभिभावकों को स्कूलों में छात्रवृत्ति पाने के लिये आय, जाति प्रमाणपत्रजमा करना आवश्यक है। इसके अलावा हैसियत प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन व कांशीराम आवास आवंटन के आवेदनों का काम भी लगातार चलता ही रहता है। जिन लोगों को तहसील में काम पड़ जाये उन्हें दिन में तारे दिखाई पड़ने लगते हैं। क्योंकि तहसीलों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। राजस्व कर्मी तो आम आदमी से वसूली करते ही रहते हैं। लेकिन तहसीलों में वकीलों से ज्यादा संख्या में तो काबिज दलाल और मुंशी आवेदकों को ठग रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी को हो रही इस असुविधा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
यू ंतो प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने जनहित गारन्टी कानून लागू कर हर काम की समय सीमा और उसका शुल्क तय कर दिया है परन्तु तहसीलों में कार्यरत राजस्व कर्मी प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की महत्वाकांक्षी योजना जनहित गारन्टी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 20 दिन निर्धारित कर रखी है। परन्तु शायद ही किसी आवेदक को समय सीमा से प्रमाण पत्र मिल पाता हो।
तहसील कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्रों के साथ डाक से प्रमाण पत्र भेजने के लिये 25/- मूल्य का स्पीड पोस्ट लिफाफा लगवाया जा रहा है। जबकि स्थानीय स्पीड पोस्ट 12/- मूल्य के डाक टिकट पर स्वीकार्य है। इसके अलावा एकल खिड़की पर प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ बीस रूपये का शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही यदि किसी अभिभावक को अपने दो या तीन बच्चों के लिये आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो प्रत्येक में अलग-अलग शपथ पत्र लगवाया जा रहा है। जबकि एक आवेदन पत्र में मूल शपथ पत्र तथा शेष में शपथ पत्र की छायाप्रति लगवायी जा सकती है। लेकिन आम आदमी को हो रही इस असुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखित शिकायत की जा चुकी है।
इस सबके साथ ही तहसील में कार्यरत लेखपालों के कारिन्दे भी जांच के नाम पर आवेदकों से धन उगाही कर रहे हैं। तहसील सदर में वकीलों से ज्यादा अपंजीकृत मुंशियों व दलालों की भरमार है जो आवेदकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। जिला स्तर पर शिकायत करने के बाद भी तहसील परिसर में दलाल और अपंजीकृत मुंशी आज तक नहीं हटाये गये हैं। इन सब बातों को यदि छोड़ भी दिया जाये तो उसके बाद भी तहसील सदर में गदर मचा हुआ है। जहां प्रत्येक सीट पर बैठा अधिकारी और कर्मचारी केवल धन उगाही में व्यस्त है। आम आदमी की सुविधासे उसे कोई सरोकार नहीं है।
तहसील सदर में नायब तहसीलदार के चार पद सृजित हैं परन्तु केवल दो नायब तहसीलदार कार्यरत है। जिन के पास एक-एक क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार भी है। कानूनगो राजस्व निरीक्षक के छह पद हैं लेकिन मात्र दो राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं। चार पदों पर लेखपालों को अतिरिक्त प्रभार देकर उन्हें राजस्व निरीक्षक बना दिया गया है। जिसमें तहसीलदार और उप जिलाधिकारी ने बड़ा खेल खेला है। जमौर क्षेत्र में एक ऐसे लेखपाल को प्रभारी राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है जिसकी सर्विस बुक में पांच एडवर्स इन्ट्री हैं। इसके अलावा अभी तक एक वर्ष पूर्व घुसगवां गांव में फर्जी पट्टे का मामला प्रकाश में आने पर इन महाशय को निलम्बित भी किया जा चुका है। सुरेन्द्र सिंह नामक इस लेखपाल द्वारा अपने राजस्व निरीक्षक प्रभारी कार्यकाल में जो फर्जी पट्टा किया गया उसमें लेखपाल महरम सिंह सिंह के साथ-साथ तत्कालीन तहसीलदार राजमणि के साथ राजस्व निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह को भी निलम्बित किया गया। लेकिन इन महाशय की घुसपैठ और कलाकारी के परिणामस्वरूप बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्हें जमौर का प्रभारी राजस्व निरीक्षक बना दिया गया।
इससे भी बड़ा यदि कमाल देखना है तो ददरौल क्षेत्र के प्रभारी राजस्व निरीक्षक हरी सिंह पर नजर डालें तो यह महाशय अजीजगंज क्षेत्र क ेलेखपाल हैं और ग्राम बबौरी इलाका मरेना मजरा बनकटा के निवासी हैं। इनके सगे भाई अमौरा गांव के प्रधान हैं और यह जनबा अपने मूल निवास क्षेत्र के गांव के प्रभारी राजस्व निरीक्षक हैं जबकि शासनादेश यह है कि कोई भी लेखपाल अपने ब्लाक में नियुक्ति नहीं पा सकता परन्तु यहां शासनादेश की खुली धज्जियां सड़ाई जा रही हैं।
तहसीलदार सदर मधुसूदन आर्य ने अभी हाल ही में एक दर्जन लेखपालों का इधर से उधर किया है जिसमें मात्र एक लेखपाल कृपाशंकर सक्सेना को तो प्रशासनिक आधार पर तथा दो को 12 वर्ष का कार्यकाल एक ही क्षेत्र में होने के कारण हटाया। जबकि आठ लेखपालों को स्वयं की मांग पर उन्हें मनचाहे क्षेत्रों में तैनाती दी गई। स्वयं की मांग पर नियुक्ति दिये जाने का आधार क्या है ? इस अर्थ प्रधान युग में सहज ही समझा जा सकता है। स्वयं की मांग पर लेखपाल अवधेश सक्सेना को शहर क्षेत्र में चैथी बार नियुक्ति दी गई। इससे पूर्व वह दो बार शहर खास दक्षिणी और एक बार शहर खास उत्तरी क ेलेखपाल रह चुके हैं। शहर में लेखपालों को मोटी कमाई होती है इसीलिये वह तहसीलदार को चढ़ावा चढ़ाकर मनमाही जगहों पर नियुक्तियां पा रहे हैं। इसमें शासनादेशों की अनदेखी की जाती है। रमन लाल मिश्र विकलांग लेखपाल है। एक वर्ष का अवकाश काटने के बाद स्वंय की मांग पर चैढ़ेरा गांव के लेखपाल पद पर नियुक्ति पाये हैं। इन्हें नजदीकी क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिये था परन्तु आर्थिक दृष्टि से कमाऊ क्षेत्र का चार्ज इन्हें स्वयं की मांग पर दिया गया।
तहसील सदर में सारा खेल रजिस्ट्रार कानूनगो राजेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा खेला जा रहा है जो दुबारा इस तहसील में इसी पद पर नियुक्ति पाये हैं और सदर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो के साथ साथ सहायक भूलेख अधिकारी के मलाईदार पद का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास ही है। मालबाबू के पद पर दुबारा आसीन हुये अशोक मिश्रा भी सबसे ज्यादा माल काट रहे हैं। डाक से भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सुविधा शुक्ल लेकर एकल खिड़की से ही दे दिये जाने से इन्हें दोहरी कमाई हो रही है। एक तो नकद सुविधा शुल्क मिल रहा है। दूजे 25/- मूल्य के डाक टिकट का लिफाफा भी इन्हीं की जेब में जाता है जो पुनः बिक्री हो रहा है। तहसील सदर में मचे इस गदर को देखने वाला कोई नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुलेआम बाजार मंे बिक रहा है पोषाहार

शासन द्वारा चलायी जा रही महात्वाकांक्षी योजना बाल विकास परियोजना को अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जहां शासन इस परियोजना पर लाखों रुपये खर्च कर रही है वहीं इस योजना में लगे अधिकारी इसका दुरुपयोग कर पोशाहार को धड़ल्ले से खुले बाजार में बिकवा रहे हैं।
बाल विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में 116 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति है। जिन पर उन्हें छह वर्ष के बच्चों को कुपोशण से बचाने व प्रारम्भिक शिक्षा देने के साथ गर्भवती महिलाओं की देखरेख व टीकाकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, परन्तु यहां क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि विद्यालय में बनवाये गये आंगनबाड़ी कक्ष कार्यकत्रियों केे अभाव में सूने पड़े रहते हैं और उन कक्षों में अराजक तत्व अपना डेरा जमाये रहते हैं। क्योंकि आज इन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। बताते हैं कि उक्त योजना में अधिकांष कार्यकत्री अमीर घराने की महिलायें हैं। क्षेत्र में जाना क्या अपने घरों से भी नहीं निकलती है और पोषाहार का उठान उनके पति या अन्य लोग लाकर अधिकारियों से सांठ-गाठ कर लेते हैं और सीधे बाजार में बेच देते हैं। कार्यकत्रियों के पतियों ने उनके नाम से चेक बुक जारी करा रखी हैं। जिस पर फर्जी हस्ताक्षर कर पोषाहार का पैसा भी डकारने में लगे हुए हैं। इस गोलमाल में प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। केन्द्र संचालित कर रहे फर्जी लोग जमकर पोषाहार की लूट खसोट करने पर अमादा हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रमजान व श्रावणमास पर चाक चैाबंद व्यवस्था के निर्देष
जिलाधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने इस माह पड़ने वाले रक्षा बंधन, रमजान, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वो को ध्यान शान्ति एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से भ्रमण करते रहें तथा अवांछनीय तथ्यों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने 26 अगस्त को जुमे की नमाज के अवसर पर सभी आवश्यक कदम उठाये जाने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास में कांवरियों का बहुतायत आवागमन हो रहा है। ऐसे में मुख्य सड़क मार्ग जहां पर भट्टे हों या सड़क खराब हो उसे तुरन्त ठीक करायी जाये। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के निर्देश दिये कि बरेली मोड़ तथा पुत्तूलाल चैाराहा की व्यवस्था सुनिश्चित करायें उन्होंने पूरे माह साफ सफाई का कार्य एक अभियान के रूप में कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला उत्पीड़न की जो शिकायतें आती हैं उसमें दोषी को देखा जाये कि वह कहीं पूर्व में भी तो चिन्हित अपराधी नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देष दिये कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवांछनीय तत्वों पर गहरी निगरानी रखें। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार अपर पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार वर्मा, एसपी सिटी दयाराम सरोज, सीओ सिटी शिवराज, उपजिलाधिकारी राम प्रकाश नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बिना पंजीकरण चल रहे हैं सैकड़ों कोचिंग सेन्टर

शहर में गली-गली कोचिंग सेन्टरों का फैला जाल छात्रों और अभिभावकों की जेब पर करोड़ों रूपये का डाका डाल कर प्रतिवर्ष राजस्व विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अफसर इन अवैध कोचिंग संचालकों से माहवारी वसूल कर उन्हें राजस्व चोरी करने व अभिभावकों व छात्रों को दोनों हाथों से लूटने की खुली छूट दिये हुये हैं।
प्रतिवर्ष करोड़ों के कोचिंग कारोबार को व्यवस्थित कर उसे कर के दायरे में लाने के लिये प्रदेश सरकार ने नीति निर्धारित कर कोचिंग सेन्टरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया और छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर उसकी फीस तय कर दी लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। नाम मात्र की छात्र संख्या दर्शाकर कुछेक कोचिंग संचालकों ने पंजीकरण कराया। आज भी शहर में 99 फीसदी कोचिंग सेन्टर अवैध रूप से अपंजीकृत चल रहे हैं। जिनमें छात्रों की बेशुमार संख्या है। कोचिंग में पढ़ना आज का स्टेटस सिम्बल बन गया है और यही कोचिंग सेन्टर अश्लीलता के अड्डे बन गये। छात्र-छात्रायें कोचिंग के बाहर निकलते ही मौज मस्ती के वातावरण में डूब जाते हैं।
कोचिंग संचालकों का नजरिया पूरी तरह से व्यवसायिक हो चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। अपरिपक्व शिक्षक और सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षक इन कोचिंग सेन्टरों में पढ़ा कर अकूत धन जमा कर रहे हैं। कोचिंग सेन्टरों का कारोबार अब करोड़ों का व्यापार बन गया है। जहां केवल धन उगाही और मौज मस्ती का साधन है। अभिभावक भी इस लूट खसोट से परेशान हैं लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश का भविष्य दांव पर, सिगरेट व स्मैक का खुलेआम धुआं उड़ाते नजर आते है युवा

आखिर कहां गया नशा अन्मूलन अभियान? क्यो नहीं थम रही हैं नशीले पदार्थों की बिक्री, क्या यूहीं चलता रहेगा यह नशे का खेल। अगर हां तो समझ लीजिए कि देश का भविष्य कहलाने वाले नौनिहाल छोटे-छोटे बच्चे इसकी चपेट में आकर अपना व देश का भविष्य चैपट करने पर आमादा है। वहीं सरकारी कम्पनियों से मोटा कमीशन लेकर इनको बढ़ावा दे रही है। जहां आज पान मसाला, गुटका, सिगरेट स्मैक अब फैशन का रूप लेता जा रहा है। वहीं युवा वर्ग अब खुले आम गुटके की पिचकारी व सिगरेट का धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं। अधुनिकता की दौड़ में जहां नशे ने फैशन का रूप ले लिया है। वहीं युवा वर्ग इस नशे को अपनी शान समझते हैं। अब तो फैशन का आलम यह है कि जहां पहले पुरूषों में था। वहीं अब युवा छात्र, छात्रायें व महिलायें भी इसकी दौड़ में पूरी भागीदारी निभा रही है। जिसका परिणाम यह है कि आज देश का भविष्य कहलाने वाले युवा खुलेआम सिगरेट का कश लेते नजर आ रहे हैं। इन नशीले पदार्थों ने लोगों के दिलों में इस तरह से घर बना लिया रखा है। कि स्कूली छात्र,छात्रायें व महिलायें पान की दुकान पर जाकर इसे खरीदनें में हिचक महसूस नहीं करतीं। और यही कारण है कि निरन्तर विक्री बढ़ने के कारण पान मसाला, गुटका व सिगरेट के मूल्यों में वृद्वि हो गयी है। इसके बाद भी इसकी विक्री पर कोई फर्क नही पड़ा जिस कारण बाजार में ऐसी नशीली पदार्थों की विक्री के अनगिनत कम्पनियां उतर आयी हैं। वरहाल जहां इन नशीले पदार्थों पर अंकुश लगना नामुमकिन लग रहा है। वहीं युवा पीढ़ी इस नशीले अंधेरे कुऐं में गिरकर अपना जीवन बर्वाद करने पर तुले हैं। वहीं यह कम्पनियां दोनों हांथो से धन बटोर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जैसे-जैसे मानसून सक्रिय होता है वैसे-वैसे कस्बा मीरानपुर कटरा के ग्राम मरेना में समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। जहां ग्राम के सम्पर्क मार्ग बंद हो जाते हैं। वहीं ग्राम की गलियां नालियां चोक होने के कारण तालाब में तब्दील हो जाती है तथा गांव के चारों ओर पानी हो जाने के कारण ग्रामवासियों के आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है।
जहां केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक वजट भेज कर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण व शहरीकरण लाने का प्रयास कर रही है। वहीं नगर के समीप सटा ग्राम पंचायत वीरमपुर के अन्तर्गत आने वाला ग्राम मरेना आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। जहां ग्राम में जाने के लिए शारदा नहर की पटरी से निकाला गया सम्पर्क मार्ग इस बरसात के पानी से लबालब है। वहीं ग्रामीण कस्बा आने के लिए खेतों की पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं। जैसे तैसे गांव में पहुंचने पर अगर दृष्टिपात किया जाये तो साफ नजर आयेगा कि बीसवीं सदी में बसे गांव आज भी त्रासदी की तरह नजर आ रहे हैं। गांव में बिजली के नाम पर जहां खाली पोल खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे गांव के मार्ग कीचड़ व पानी से लबाजब भरे हुए हैं तथा लोग उसी कीचड़ उक्त मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले छोटे-छोटे बच्चे उस कीचड़ में खेल रहे हैं। पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम मंे एक प्राथमिक विद्यालय है, परन्तु आज वह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रह है। विद्यालय जरा सी बरसात में टपकने लगता है। पूरा विद्यालय जर्जर अवस्था में खड़ा है। जिसके भय के कारण ग्रामवासी बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। ग्राम वासियों की सबसे बड़ी गम्भीर समस्या सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना का है। ग्राम प्रधान ने किसी भी ग्रामवासी का वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन व राशन कार्ड जैसी योजनाओं में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया। जिस कारण ग्रामीणों मंे जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध आक्रोश उबल रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बरेली मोड़ हाइवे पर अद्र्वनग्न युवती का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गयी। सूचना पर सीओ सिटी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहंुच गया। डाग स्कार्ट की मदद से घटना स्थल के आसपास सुराग की तलाश की गई। लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। जिसके बाद शव का अज्ञात में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मं गलवार की शाम करीब पांच बजे बरेली मोड़ चैराहे से सीतापुर की ओर जाने वाले रोड पर करीब  दो सौ मीटर की दूरी पर झाड़ियों में 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। युवती सफेद सल्वार व समीज पहने हुये है। युवती के गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था। सूचना पर सीओ सिटी शिवराज सिंह व शहर कोतवाल नरेन्द्र प्रताप सिंह मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुंच गये। घंटों छानबीन करने के बाद सीओ सिटी ने  डाग स्कार्ट  की टीम बुलाली। डाग स्कार्ट की टीम काफी देर तक घटना स्थल के आसपास सुराग लगाने के लिए घूमती रही। लेकिन टीम के हाथ में कोई सुराग नही लग सका। जिसके बाद पुलिस ने शव का अज्ञात में पंचनामा भर दिया।सूत्रों के मुताबिक कुछ देर पहले एक मारूति कार झाड़ियों के पास रूकी थी। बताया जाता है कि इसी कारमें सवार लोगो ने युवती की लाश फेंकी है। पुलिस के मुताबिक युवती की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। सीओ सिटी शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि जल्द ही वह इस केस का खुलासा कर देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधानसभा का हुआ बूथ सेक्टर परिचय सम्मेलन

कांग्र्रेस ने हमारे पूर्वजों को वोट के नाम पर ठगा है। जहां आज तक हमारे पूर्वज इन फिरंगी नेताओं के बहकावे में आकर सही और गलत की पहचान नहीं कर सके वहीं अब जनता जागरूक हो गयी है और बसपा सरकार द्वारा कराये गये इन चार वर्षों के कार्यकाल को देखकर कहने को बेबस है कि जितना इस सरकार ने किया है इतना कोई भी नहीं कर पायेगा और इसी कारण आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बसपा सरकार केन्द्र में भी अपना परचम लहरायेगी। उक्त विचार बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कटरा विधानसभा कोआर्डिनेटर राजीव कश्यप के कैम्प कार्यालय पर आयोजित भाईचारा समिति परिचय सम्मेलन में कहे। इससे पूर्व बसपा नेताओं ने भीमराव अम्बेडकर व कांशीराम के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कुमार ने कहा कि उन्हें अब एक-एक कार्यकर्ता को कमर कसकर जुट जाना चाहिए और जितना अन्य पार्टियों ने लोगों को गुमराह किया है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बसपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जितायें। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र में बसपा की सरकार बनती है तब संविधान के अधिकारों के अनुरूप पूरे देश में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के निर्देशों पर कार्य होगा। राजीव कश्यप ने कहा कि आज कटरा विधनसभा में बसपा के वोट बैंक के अलावा अन्य समस्त जातियां बसपा के झण्डे तले हैं और इसी तरह अगर सभी का समर्थन मिलता रहा तब वह दिन दूर नहीं जब कटरा में भी विकास की गंगा बहेगी। डाॅ असद अहमद कलीमी ने कहा कि बसपा पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अन्य पार्टियां बौखला गयी हैं वहीं लगातर मुस्लिम समाज के जुड़ने से अन्य पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई है। मुस्लिम कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह किसी के बहकावे में न आये और विधानसभा चुनाव के लिए जुट जायें। अंत में राजीव कश्यप ने बूथ व सेक्टर प्रभारियों का उच्च स्तरीय नेताओं से परिचय कराया तथा बधाई देकर आभार व्यक्त किया। सभा की अध्यक्षता दिनेश कुमार ने तथा संचालन रामलड़ैते ने किया। इस मौके पर रामकुमार, मिर्जा अजीम वेग, लखविन्दर सिंह, रईस खां, राजीव गंगवार, हरीश सागर, ओमकार, संजीव राठौर, बालकराम क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी व सेक्टर प्रभारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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73 शिकायतों में से मात्र 1 का हुआ निस्तारण

जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिये जिलाधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में तहसील सदर में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ। जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 73 शिकायती प्रार्थन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से राजस्व विभाग की एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया शेष 72 शिकायते सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
डीएम श्री रिणवा ने विद्युत विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत तथा बीएसए को निर्देश दिये कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे आगामी तहसील दिवस में इन शिकायतों की समीक्षा की जा सके और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। पुलिस विभाग की पांच शिकायतों को पुलिस अधीक्षक प्रेम प्रकाश गौतम ने सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षकों तथा थानाध्यक्षों को सौंपते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये।
तहसील दिवस में राजस्व विभाग से 37, विद्युत 7, शिक्षा 6, आपूर्ति 6, पुलिस 5, समाज कल्याण 3, विकास 2, पंचायत 2 तथा बाल विकास, जल निगम, नगर पालिका परिषद, कृषि व डूडा विभाग से सम्बन्धित एक - एक शिकायती पत्रों सहित कुल 73 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।
इस अवसर पर सीडीओ मुरली मनोहर लाल, उपजिलाधिकारी सदर रामप्रकाश, जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए अशोक बाबू मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 राजेन्द्र प्रसाद, डीआईओएस श्यामा कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुश्ताक अली, जिला पूर्ति अधिकारी एससी मिश्र, जिला पंचायतराज अधिकारी एके साही, बीएसए जेके वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक शिशुपाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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