समूहिक नकल कराने के दोषी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रधानाचार्य भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलम्बित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोपी जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जनपद वाराणसी के विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दी गई है।
एक अन्य मामले में श्री यादव के निर्देशों के क्रम में जनपद बलिया के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्री एम0एल0गुप्ता के विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली की व्यवस्थानुसार अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कराकर उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जनपद वाराणसी श्री जवाहर लाल की वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोके जाने तथा बिना किसी कारण के विभागीय नियमों की उपेक्षा करने, राजकीय कार्य में रूचि न लेने और आॅडिट/निरीक्षण आख्याओं को अनावश्यक विलम्ब से पारित/प्रेषित कराने के कारण लघु दण्ड प्रदान किए जाने हेतु जांच आख्या की एक प्रति वित्त विभाग को भेजे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विवेचना के हित में श्री जवाहर लाल का स्थानान्तरण जनपद वाराणसी से दूरस्थ किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया के प्रधानाचार्य श्री एम0एल0गुप्ता को जिलाधिकारी बलिया की आख्या एवं अन्य संगत साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए निलम्बित किया गया है। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2012 में परीक्षा केन्द्र परमहंस इण्टर काॅलेज, मंझौली, बलिया के आकस्मिक निरीक्षण में यह पाया गया था कि प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया श्री एम0एल0गुप्ता की उपस्थिति में उनकी सहमति से सामूहिक नकल कराई जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

• बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत समस्त प्राथमिक पाठशालाओं मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा: जावेद उस्मानी
• कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाए: मुख्य सचिव
• इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत जनसामान्य को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु सवा लाख आशाओं को सी.यू.जी. मोबाइल सेट फ्री सहित उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा तीन चरणों में प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत आशाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में 25 जनपदों में कार्यरत आशाओं तथा दूसरे एवं तीसरे चरण में अन्य जनपदांे में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु 108 एवं 102 टोलफ्री नम्बर की सुविधा भी जनसामान्य को उपलब्ध होगी। बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत 1640 डेन्टीग्रेटेड मेडिकल टीमों का गठन किया जाएगा। जिसके तहत समस्त प्राथमिक पाठशालाआंे मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। प्रथम वर्ष में लगभग 01 करोड़ बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एजेण्डा के तहत चिन्हित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि उच्च चिकित्सा  शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नई नीति के निर्धारण का प्रारूप सितम्बर माह में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक मेडिकल काॅलेज प्रदेश में खुल सके।
श्री उस्मानी ने प्रदेश में इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का संचालन प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु ब्लाक स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त एम्बुलेन्स उपलब्ध होने चाहिए। उन्हांेने निर्देश दिए कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जाए।
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को आच्छादित कराने हेतु हेल्थ कैम्प आयोजित कराए जाए। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रामासेन्टर की स्थापना अवश्य कराकर पर्याप्त मैन पावर की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। राजकीय मेडिकल काॅलेजों में गहन चिकित्सा कक्ष
(आई.सी.यू.) स्थापित कर संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने राष्ट्रीय इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के तहत उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेन्स के कार्याें का थर्ड पार्टी से मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सेवाओं के मानकों निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि
566 स्थानों पर जननी शिशु योजनार्गत गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की समस्त सुविधाएं आगामी दिसम्बर माह से उपलब्ध करा दी जाएगी। योजनार्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाएं एवं भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था के तहत टेण्डर कराकर एक प्राइवेट पार्टी को कार्य सौंपा गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे0पी0 शर्मा, परियोजना निदेशक सिपसा श्री मुकेश मेश्राम,
विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बाहुल्य आबादी मंे अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु योजनाएं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी बनाकर 15 दिन के अन्दर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हंै कि अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित बजट का उपयोग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के उत्थान हेतु परियोजनाओं के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों एवं उससे लाभान्वित होने वाली कुल आबादी का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनपद से प्राप्त होने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त परियोजना से अल्पसंख्यक वर्ग लाभान्वित होगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग में संचालित मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कराने हेतु आई0टी0आई0 भवन, शिक्षण संस्थाएं-इण्टर कालेज, पाॅलिटेक्निक भवनों का निर्माण, हैण्डपम्प की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में गलियांे एवं सड़कों का निर्माण आदि परियोजनाओं का तत्काल प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आधार पर प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के पिछड़े लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, पक्का घर व विद्युत आपूर्ति एवं व्यक्तिगत लाभपरक योजनाओं, जिससे आय के साधन सृजित हों, के संचालन में तीव्र गति लाई जाए।
श्री उस्मानी ने जिलाधिकारियोें को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं के तहत विगत वर्षाें में इंदिरा आवास के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 84730 के सापेक्ष निर्मित अवशेष निर्माणाधीन 15578, आंगनबाड़ी में लक्ष्य 9281 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 3491, हैण्डपम्पों की स्थापना में निर्धारित लक्ष्य 10534 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 5532, अतिरिक्त कक्षा कक्ष में लक्ष्य 588 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 526, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निर्धारित लक्ष्य 922 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 322, स्कूल बिल्डिंग में अवशेष निर्माणाधीन 44, आई0टी0आई0 में निर्धारित लक्ष्य 24 के सापेक्ष अवशेष 21, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष 07 पाॅलिटेक्निक तथा 11 हाॅस्टलों के निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में आगामी 03 माह में पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्याें को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता पर कराने हेतु जिलाधिकारी नियमित रूप से निर्माण कार्याें का अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि अवशेष निर्माण कार्याें को समय से पूर्ण कराने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाए तथा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी की बैठक आहूत करायी जाए।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1219 करोड़ रूपये की धनराशि के अनुमानित परिव्यय की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार लगभग 67340.91 लाख रूपये का प्रस्तावित परिव्यय प्रस्तुत किया जाना है। जिसमें जनपद मुरादाबाद द्वारा 4524 लाख रूपये, बहराइच द्वारा 4374.50 लाख रूपये, बदायूं द्वारा 3776.50 लाख रूपये, बरेली द्वारा 3692 लाख रूपये, रामपुर द्वारा 3555.50 लाख रूपये, शाहजहांपुर द्वारा 3490.50 लाख रूपये, श्रावस्ती द्वारा 3393 लाख रूपये, लखीमपुर-खीरी द्वारा 3380 लाख रूपये, मुजफ्फरनगर द्वारा 3367 लाख रूपये, बाराबंकी द्वारा 3360.50 लाख रूपये, बिजनौर द्वारा 3354 लाख रूपये, सहारनपुर द्वारा 3139.50 लाख रूपये, बलरामपुर द्वारा 3029 लाख रूपये, पीलीभीत द्वारा 2977 लाख रूपये, मेरठ द्वारा 2964 लाख रूपये, जे0पी0 नगर द्वारा 2801.50 लाख रूपये, गाजियाबाद द्वारा 2587 लाख रूपये, सिद्धार्थनगर द्वारा 2301 लाख रूपये, बुलन्दशहर द्वारा 2275 लाख रूपये, बागपत द्वारा 1963 लाख रूपये, लखनऊ द्वारा 1716 लाख रूपये तथा आई0टी0 सेल हेतु 02 प्रतिशत का प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय 1320.41 लाख रूपये का प्रस्तावित परिव्यय के प्रस्तावों का परीक्षण कर यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजा जायेगा।
बैठक में श्री विनय कुमार पाण्डेय सांसद, श्री अरविन्द सिंह यादव विधायक, एस0एम0 मसऊद अजहर रिजवी, डाॅ0 एम0एस0 उस्मानी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, डाॅ0 ए0के0 सिंह निदेशक गिरि विकास अध्ययन संस्थान सम्बन्धित 21 जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा में इनर रिंग रोड का भी किया जाएगा निर्माण

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए ताजगंज परियोजना के तहत 140 करोड़ रुपए की योजनाओं पर जल्दी ही कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत ताजमहल के आस-पास सफाई, सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण, ताज के पूर्वी और पश्चिमी गेट के पास नालों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
ताजमहल के निकट ताजगंज में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ डिजाइन की रिपोर्ट के आधार पर ताजमहल के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी गेट तथा फतेहाबाद रोड पर अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल जाने के लिए अधिकांश पर्यटक पश्चिमी गेट से जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी गेट से भी पर्यटक ताजमहल जाते हैं लेकिन इस रास्ते में बाजार है और यहां अक्सर भीड़ रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ताजमहल तक जाने वाले इन रास्तों को और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो पर्यटकों को ताज के दीदार में जो दिक्कतें आती हैं, उनसे निजात मिल जाएगी। इससे पर्यटक और उत्साह से ताजमहल के दर्शन के लिए आएंगे।
गौरतलब है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा आकर्षण है। वर्ष 2011 में ताजमहल देखने के लिए लगभग 80 लाख पर्यटक आए थे। इसमें घरेलू पर्यटकों की संख्या लगभग 69 लाख तथा 10 लाख 73 हजार विदेशी पर्यटक आए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजमहल के आस-पास 500 मीटर की परिधि में पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा आगरा शहर के अन्य स्थानों पर भी अवस्थापना कार्य शुरु कराए जा रहे हैं ताकि ताजनगरी को  विश्वस्तरीय शहर का स्वरूप दिया जा सके। इसी क्रम में आगरा की इनर रिंग रोड का निर्माण कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की जियारत

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति जागरूक है और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज व किसानों से जुडे़ रोजगार-उद्योग धन्धों से किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। विगत दिनों लखनऊ में पांच लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता वाले डेयरी प्लाण्ट के शिलान्यास को उन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक कारगर कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने आज आगरा के निकट शमशाबाद में सलौनी तेल मिल की पांचवी यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में बेहतर तालमेल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के विकास के लिए प्रदेश सरकार की कई योजनाएं चल रही हंै। उन्होंने आगरा के ऐतिहासिक एवं पर्यटन के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि आगरा में आधार भूत सुविधाओं-सड़क, सफाई, पेयजल आदि के लिए कार्य योजनाओं को शीघ्र ही शुरु किया जा रहा है। जल्दी ही इन योजनाओं से लोग लाभान्वित होने लगेंगे।
मुख्यमंत्री ने फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की जियारत की और शेख सलीम चिश्ती की मजार पर चादर भी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में अमन चैन और नागरिकों की खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने सीकरी पहुंचने पर मुगल बादशाह अकबर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका ‘सुलहकुल’ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने सुलहकुल के सन्देश को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत बताई।
मुख्यमंत्री ने आगरा के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रतिनिधि मण्डलों से मुलाकात की और पे्रस कान्फ्रेंस को भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार आगरा के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आगरा जूता व लेदर गुडस, मोटर जनरेटर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही पर्यटन उद्योग में भी अग्रणी स्थान है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन लेने पर किसानों को पूरा लाभ दिलाने के प्रति सरकार सजग रहकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए सिंचाई की व्यवस्था हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु किसानों के लिए अलग से फीडर लाइन की व्यवस्था पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देने के साथ-साथ वितरण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पारेषण हानि, बिलों का मूल्यांकन आदि में नियमों का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगरा में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा कर उसमें और सुधार किया जाएगा।
उन्होंने आगरा में ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, यमुना प्रदूषण रोकने हेतु यमुना सफाई शहर के नालों का पानी ट्रीटमेन्ट (उपचार) के बाद ही यमुना में डालने, अस्पतालों में औषधियों को प्रचुर मात्रा में उपलब्धता आदि पर भी चर्चा की। उन्होंने मण्डलायुक्त आगरा को निर्देश दिये कि यमुना कार्य योजना में आगरा में स्थापित सभी एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस) का स्थलीय निरीक्षण करें और यदि कोई कमी मिलती है तो प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनहित में जो फैसले ले रही है उससे माहौल बदलेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना भी राज्य सरकार का एक ऐसा ही फैसला है, जिससे नौजवानों को मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां काॅल्विन तालुकेदार्स काॅलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 के तहत बेरोजगारी भत्ते के वितरण का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुभारम्भ से चुनाव में जनता से किए गए एक और वायदे को पूरा करने में प्रदेश सरकार सफल हो गई है। श्री यादव ने कहा कि इतने कम समय में बेरोजगारी भत्ते का वितरण, वायदों को पूरा करने के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई भी है और बेरोजगारी भी। पिछले पांच साल के दौरान प्रदेश में कोई कारखाना नहीं लगा और न ही उद्योग-धन्धे स्थापित हुए, जिसके कारण  राज्य में बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। उन्होेंने कहा कि पिछली सपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश में कारखाने लगने शुरू हुए थे और उद्योग का माहौल बना था। इसी का परिणाम था कि प्रदेश में 26 चीनी मिलें लगी थीं। परन्तु बसपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का औद्योगिक विकास एकदम ठप हो गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे वे सभी पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 06 माह लगभग पूर्ण होने वाले हैं और इस दरम्यान प्रदेश सरकार की बहुत-सी उपलब्धियां हैं। प्रदेश सरकार राज्य में उद्योग-धन्धों की स्थापना के माध्यम से नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खाली हाथों को काम मिलने से प्रदेश व देश खुशहाल बनेंगे।
श्री यादव ने कहा कि बेरोजगार नौजवान अपने जीवन-यापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बेहतर योग्यता और प्रशिक्षण हासिल कर सकें इसी इरादे से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या विद्या धन योजना लागू की गई है। इसके तहत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार 10 वीं पास अल्पसंख्यक छात्राओं को भी शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के विशेष अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मदरसों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा के अभाव में बेरोजगार न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के उपयोग के माध्यम से रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटाॅप देने जा रही है। इसका लाभ सबसे अधिक गरीब परिवारों के छात्र/छात्राओं तथा ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को मिलेगा।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के चैतरफा विकास के लिए बिजली व्यवस्था ठीक करना बेहद आवश्यक है और सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार सभी वर्गों की मदद के लिए तत्पर है और विभिन्न नीतियों का निर्धारण कर इनकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों की समस्या का समाधान भी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आई0टी0 नीति के अलावा अन्य नीतियां भी तैयार की जा रही हंै।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादियों ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लिए सदैव संघर्ष किया। इस संघर्ष का नेतृत्व डाॅ0 राम मनोहर लोहिया ने किया। उन्होंने कहा कि डाॅ0 लोहिया के समय में ‘रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो’ का नारा दिया गया था, जिसे पिछली सपा सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की भी व्यवस्था करेगी और जो रोजगार से वंचित रहेंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या विद्या धन योजना लागू कर रही है। मुस्लिम समाज की 10वीं पास कन्याओं को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं निरक्षर हैं और उनकी पार्टी इन्हीं की लड़ाई लड़ रही है। उन्हांेने कहा कि निरक्षरता को हर हाल में दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अलावा अन्य किसी भी पार्टी ने जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखित सभी वायदे अगले पांच वर्षों से पहले पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वायदा खिलाफी भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। उनकी पार्टी की कथनी-करनी में कोई अन्तर नहीं है। प्रदेश की वर्तमान सरकार मजबूत है। प्रदेश सरकार यह प्रयास करेगी कि समाज में व्याप्त गैर बराबरी समाप्त हो। सभी बराबरी पर आएं और सभी को पौष्टिक भोजन मिले तथा उनके रहने-खाने की समुचित व्यवस्था हो।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह ने कहा कि डाॅ0 लोहिया ने जो सोचा था उसे श्री मुलायम सिंह यादव तथा अब श्री अखिलेश यादव ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बेरोजगारों की मदद करने की किसी ने नहीं सोची, परन्तु समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों को भत्ता देने का जो वायदा किया था, उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह एक छोटी सी मदद है, फिर भी यह बेरोजगारों का उत्साहवर्द्धन करेगी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का एजेण्डा बहुत ही तेजी से बना लिया है और सभी विभागों को इसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासनिक तंत्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न टैक्स/नाॅन टैक्स मदों के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 73 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
श्री उस्मानी ने कहा कि कृषि के विकास के लिए नीति बनाई जा रही है और नई अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति बना ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निजी निवेश के लिए एक अच्छे स्थान (डेस्टिनेशन) के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उद्यमियों की समस्याएं एक ही जगह पर सुलझाई जाएंगी। विभिन्न नीतियों जैसे-सौर ऊर्जा नीति, आई0टी0 नीति इत्यादि पर कार्य चल रहा है। विकास के एजेण्डे में 16 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आई0टी0 पर आधारित ई-गवर्नेन्स का विस्तार किया जा रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की 26 सेवाएं स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सड़क, शिक्षा, कन्या विद्या धन, बिजली की उपलब्धता इत्यादि पर कार्य चल रहा है।
समारोह के दौरान सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर तथा लखनऊ के 10,500 लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते के चेक प्रदान किए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम में श्री पारसनाथ यादव, श्री अम्बिका चैधरी, श्री राम गोविन्द चैधरी, श्री शाहिद मंजूर, श्री नरेन्द्र वर्मा सहित अन्य मंत्रीगण, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेष कृष्ण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने वाले लाभार्थी मौजूद थे।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। यह भत्ता उत्तर प्रदेश के निवासियों, जिनकी उम्र 25 से 40 के मध्य है, को दिया जाएगा। लाभार्थियों को 31 अगस्त तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए एवं उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ऐसे लाभार्थियों को देय होगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 36000 रुपए अथवा इससे कम हो। लाभार्थियों को यह भत्ता त्रैमासिक किस्तों में सीधे उनके खाते में इलेक्ट्राॅनिक ट्रान्सफर के माध्यम से मिलेगा। उन्हें इसकी जानकारी उनके मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भी दी जाएगी। भत्ते के वितरण के लिए www.bhatta.updte.org पर इण्टरनेट आधारित पूर्णतया पारदर्शी व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी आज प्रातः लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचे। वहां पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस अवसर पर प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र, लखनऊ के महापौर डाॅ0 दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव राज्यपाल श्री जी0 पटनायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के उप राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि जब देश पूरी तरह से साक्षर हो जाएगा तो हम तेजी से प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के समय हमारी साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई है। उन्हांेंने कहा कि अभी भी साक्षरता के क्षेत्र में बहुत कार्य करना बाकी है क्योंकि विश्व के सर्वाधिक निरक्षर भारत में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के लोगों को ज्ञान बांटा, वह भी तब जब हमारी साक्षरता का प्रतिशत कम था। उन्हांेने कहा कि यदि यह प्रतिशत और बढ़ जाए तो भारत दुनिया में ज्ञान का केन्द्र बन सकता है।
श्री अंसारी ने कहा कि साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत उन लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता है, जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जिसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। इसके माध्यम से बच्चे स्कूलों तक पहुंच रहे हैं और उनकी शिक्षा का बन्दोबस्त हो रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे साक्षर भारत मिशन के माध्यम से ऐसे लोगों को साक्षर बनाने तथा उनमें रोजगारपरक कौशल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए।
उप राष्ट्रपति ने यह विचार आज अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा लखनऊ के डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अम्बेडकर सभागार में आयोजित साक्षर भारत पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में 07 सितम्बर से 09 सितम्बर, 2012 तक साक्षरता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को साक्षर बनाने की दिशा में हम काफी दूरी तय कर चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बची हुई दूरी भी हम शीघ्र पूरी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत 70 मिलियन लोग, जिनकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर है, को आच्छादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक लोगों की बहुतायत है। ऐसे में इस मिशन को उन लोगों तक पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इनको साक्षर बनाने में सफल हुए, तो हर क्षेत्र में देश की सफलता की गारण्टी होगी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के 372 जिलों में साक्षर भारत मिशन चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मिशन के अन्तर्गत दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके अन्तर्गत आच्छादित लोग पढ़ने-लिखने में तो सक्षम बनें ही, साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलें। हमें इस मिशन के अन्तर्गत दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के तरीके भी तलाशने होंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह मिशन जिस मकसद से चलाया जा रहा है, वह अवश्य पूरा हो।
समारोह को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे साक्षर भारत मिशन से लोग साक्षर बनेंगे, विशेषकर महिलाओं में साक्षरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जब घर की महिलाएं पढ़ी-लिखी होंगी, तो घर के साथ-साथ प्रदेश और देश भी साक्षर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साक्षरता बढ़ी है परन्तु अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले दशक में महिला साक्षरता दर लगभग 18 प्रतिशत बढ़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे तमाम निर्णय लिए हैं, जो साक्षरता बढ़ाने, विशेषकर महिलाओं में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कारगर साबित होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर छात्रों को निःशुल्क टैबलेट पी0सी0 तथा इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को डिग्री कक्षाओं में प्रवेश लेने पर निःशुल्क लैपटाॅप पी0सी0 उपलब्ध कराया जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि कम्प्यूटरों के वितरण के माध्यम से सरकार का उद्देश्य छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावक को इण्टरनेट से जोड़कर उनकी आय बढ़ाकर उनके जीवन में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। अगले दो वर्षों में राज्य की सभी पंचायतों में ब्राॅडबैण्ड कनेक्टिविटी इस नेटवर्क के माध्यम से हो जाएगी, जिससे सुदूर ग्रामों में भी कम्प्यूटर इण्टरनेट का उपयोग सम्भव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्षर भारत मिशन महिला साक्षरता को केन्द्र में रखकर काम कर रहा है। प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में साक्षरता दर लगातार बढ़ती जाए। इसलिए राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कन्या विद्या धन योजना लागू की है। इस योजना से बालिकाएं उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रोत्साहित होंगी। इसके अन्तर्गत गरीब बालिकाओं को शिक्षा लेने के लिए 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा 10 पास बालिकाओं को भी 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इन योजनाओं से साक्षरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कार्य करने के लिए दस वर्ष का समय मिला तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में साक्षरता बढ़ाने तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं को सुधारना होगा।
समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षित होगा, तो भारत में शिक्षा का प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त साक्षरता की दर बहुत कम थी, जो अब काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पुरुष साक्षरता के मुकाबले महिला साक्षरता की दर कम है। इसलिए इस ओर ध्यान देना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पद्र्धा के लिए 100 प्रतिशत साक्षरता आवश्यक है। साक्षर भारत मिशन उन लोगों के लिए है, जो स्कूल जाने से वंचित रह गए और जो 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के हैं। शहरी और ग्रामीण साक्षरता में 16 प्रतिशत का अन्तर है, जिसे शीघ्र मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे और चुनौतियों का सामना करना होगा।
इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही है।
समारोह के दौरान उप राष्ट्रपति श्री अंसारी ने सरगुजा, विजयनगरम, अजमेर की जिला लोक शिक्षा समितियों, पी0 यालेरु ग्राम पंचायत (आन्ध्र प्रदेश), कनौरा ग्राम पंचायत (उत्तराखण्ड), अट्टीगरी ग्राम पंचायत (कर्नाटक), घाघरा ग्राम पंचायत (छत्तीसगढ़) तथा हैदराबाद तथा रायपुर के राज्य संसाधन केन्द्रों तथा एस0एल0एम0ए0, हैदराबाद को साक्षर भारत पुरस्कार-2012 देकर सम्मानित किया। केन्द्रीय मंत्री श्री सिब्बल ने नवसाक्षर श्रीमती सोमवती मांझी (पश्चिम बंगाल) तथा श्रीमती परमेश्वरी देवी (बिहार) को साक्षर होने का मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान किया।
इसके पहले उप राष्ट्रपति श्री मो0 हामिद अंसारी, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव तथा केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव सुश्री अंशू वैश, महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण श्री जगमोहन सिंह राजू, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार तथा बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग एवं विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधान मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित श्री गुुरू गोरखनाथ मंदिर के महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित तीन खण्डों में प्रकाशित ग्रन्थ ’ राष्ट्रीयता के अनन्य साधकः महन्त अवेद्यनाथ ’ के लोकार्पण के अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि रामजन्मभूमि हिन्दुत्व की पहचान है। भारत में रामराज्य तभी आ सकता है जब अयोध्या में रामजन्म भूमि मंदिर का निर्माण होगा।
श्री आडवाणी ने कहा कि रामजन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन का गोरक्षपीठ से गहरा सम्बन्ध है। महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज ने ही रामजन्म भूमि मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व प्रदान किया था। हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवादी किसी भी आन्दोलन में गोरक्षपीठ का योगदान आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के शतायु होने की शुभकामना व्यक्त करते हुए यह उम्मीद व्यक्त की कि महन्त जी अपने जीवनकाल में ही रामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण देखेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भारत ही नहीं विश्व को नया विचार दिया। भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरूष है। भाजपा उ0प्र0 के प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में सक्रिय कार्य करने वाले संत और आडवाणी के राष्ट्रीय चिंतक है। राष्ट्र के समक्ष विद्यमान समस्याओं के निदान की क्षमता भाजपा और उसके नेता लालकृष्ण आडवाणी में है। प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जैन ने एकल गीत दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी प्रस्तुत किया।
विशिष्ट अतिथि विश्व हिन्दू परिषद के अंताराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने रामजन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन और महन्त अवेद्यनाथ के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में महन्त के जीवन काल में ही राममंदिर का निर्माण अवश्य होगा।
श्री सिंघल ने आज के छद्म धर्मनिरपेक्षता के आचरण की आलोचना की। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को धर्मविहीनता कही। हिन्दुत्व की रक्षा के बगैर राष्ट्र की रक्षा नही हो सकती।
जगत्गुरू रामनुजाचार्य स्वामी पुरूषोत्तमाचार्य महाराज ने कहा कि देश में जाति, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर एकता में फूट डालने वाले उपकरण विद्यमान हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर के मार्ग का अनुसरण ही इस समस्या का समाधान है। जगत्गुरू रामानन्दाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज ने कहा कि अच्छे लोंगो को देश की बागडोर सौंप दे तो देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। डा. रामविलास वेदान्ती ने कहा कि भ्रष्टाचार का ढंाचा ढहाने की जरूरत है। दिगम्बर अखाड़ा अयोध्या के महंथ सुरेश दास ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण एकजुटता से होगा। हिन्दू संस्कृति को बचाने में महंत अवेद्यनाथ का अतुलनीय योगदान है।
आयोजन की अध्यक्षता मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर, रोहतक हरियाणा के महंत चांदनाथ महाराज ने की। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जैन, भरत सिम्हा, महंत गुलाबनाथ महाराज, महंत सुरेन्द्र नाथ अवधूत आदि ने भी विचार रखा। कार्यक्रम के आरम्भ में मुख्य अतिथि एवं मंचासीन संतों ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तदुपरान्त गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी एवं कार्यक्रम के संयोजक योगी आदित्यनाथ ने अतिथियों का परिचय, स्वागत एवं प्रस्ताविकी में कहा कि दो वर्ष के अथक परिश्रम का प्रतिफल है यह ग्रंथ। ग्रंथ में पीठाधीश्वर के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं जीवन के मिशन का उल्लेख है। उन्होंने मुख्यअतिथि आडवाणी की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया है। ग्रंथ के संपादक प्रो. सदानन्द गुप्त एवं डा. प्रदीप राव ने पुस्तक परिचय प्रस्तुत किया। योगी ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं पुस्तक भेंटकर सम्मानित किया। संपादक मण्डल को मुख्यअतिथि श्री आडवाणी ने सम्मानित किया। संचालन डा. भगवान सिंह और आभार ज्ञापन पूर्व कुलपति प्रो. यू.पी. सिंह ने किया। समारोह में पूर्व सांसद ले. जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, पंकज चैधरी, सांसद कमलेश पासवान, मेयर डा. सत्या पाण्डेय, पूर्व मेयर श्रीमती अंजु चैधरी, नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व कुलपति प्रो. राधेमोहन मिश्र, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व कुलपति प्रो. रामअचल सिंह, क्षेत्रीय संयोजक समीर सिंह, संतराज यादव, पार्षद विजय राज जायसवाल, मीडिया प्रभारी डा0 सत्येन्द्र सिन्हा के अलावा भारी संख्या में सभ्रांतजन एवं मीडिया के प्रमुख लोग मौजूद थे।

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