उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बाहुल्य आबादी मंे अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु योजनाएं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी बनाकर 15 दिन के अन्दर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हंै कि अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित बजट का उपयोग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के उत्थान हेतु परियोजनाओं के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों एवं उससे लाभान्वित होने वाली कुल आबादी का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनपद से प्राप्त होने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त परियोजना से अल्पसंख्यक वर्ग लाभान्वित होगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग में संचालित मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कराने हेतु आई0टी0आई0 भवन, शिक्षण संस्थाएं-इण्टर कालेज, पाॅलिटेक्निक भवनों का निर्माण, हैण्डपम्प की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में गलियांे एवं सड़कों का निर्माण आदि परियोजनाओं का तत्काल प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आधार पर प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के पिछड़े लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, पक्का घर व विद्युत आपूर्ति एवं व्यक्तिगत लाभपरक योजनाओं, जिससे आय के साधन सृजित हों, के संचालन में तीव्र गति लाई जाए।
श्री उस्मानी ने जिलाधिकारियोें को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं के तहत विगत वर्षाें में इंदिरा आवास के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 84730 के सापेक्ष निर्मित अवशेष निर्माणाधीन 15578, आंगनबाड़ी में लक्ष्य 9281 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 3491, हैण्डपम्पों की स्थापना में निर्धारित लक्ष्य 10534 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 5532, अतिरिक्त कक्षा कक्ष में लक्ष्य 588 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 526, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निर्धारित लक्ष्य 922 के सापेक्ष अवशेष निर्माणाधीन 322, स्कूल बिल्डिंग में अवशेष निर्माणाधीन 44, आई0टी0आई0 में निर्धारित लक्ष्य 24 के सापेक्ष अवशेष 21, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष 07 पाॅलिटेक्निक तथा 11 हाॅस्टलों के निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में आगामी 03 माह में पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्याें को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता पर कराने हेतु जिलाधिकारी नियमित रूप से निर्माण कार्याें का अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि अवशेष निर्माण कार्याें को समय से पूर्ण कराने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाए तथा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी की बैठक आहूत करायी जाए।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1219 करोड़ रूपये की धनराशि के अनुमानित परिव्यय की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार लगभग 67340.91 लाख रूपये का प्रस्तावित परिव्यय प्रस्तुत किया जाना है। जिसमें जनपद मुरादाबाद द्वारा 4524 लाख रूपये, बहराइच द्वारा 4374.50 लाख रूपये, बदायूं द्वारा 3776.50 लाख रूपये, बरेली द्वारा 3692 लाख रूपये, रामपुर द्वारा 3555.50 लाख रूपये, शाहजहांपुर द्वारा 3490.50 लाख रूपये, श्रावस्ती द्वारा 3393 लाख रूपये, लखीमपुर-खीरी द्वारा 3380 लाख रूपये, मुजफ्फरनगर द्वारा 3367 लाख रूपये, बाराबंकी द्वारा 3360.50 लाख रूपये, बिजनौर द्वारा 3354 लाख रूपये, सहारनपुर द्वारा 3139.50 लाख रूपये, बलरामपुर द्वारा 3029 लाख रूपये, पीलीभीत द्वारा 2977 लाख रूपये, मेरठ द्वारा 2964 लाख रूपये, जे0पी0 नगर द्वारा 2801.50 लाख रूपये, गाजियाबाद द्वारा 2587 लाख रूपये, सिद्धार्थनगर द्वारा 2301 लाख रूपये, बुलन्दशहर द्वारा 2275 लाख रूपये, बागपत द्वारा 1963 लाख रूपये, लखनऊ द्वारा 1716 लाख रूपये तथा आई0टी0 सेल हेतु 02 प्रतिशत का प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय 1320.41 लाख रूपये का प्रस्तावित परिव्यय के प्रस्तावों का परीक्षण कर यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजा जायेगा।
बैठक में श्री विनय कुमार पाण्डेय सांसद, श्री अरविन्द सिंह यादव विधायक, एस0एम0 मसऊद अजहर रिजवी, डाॅ0 एम0एस0 उस्मानी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, डाॅ0 ए0के0 सिंह निदेशक गिरि विकास अध्ययन संस्थान सम्बन्धित 21 जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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