अवैध व नाबलिग वेन्डरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान से खुन्नस खाये निसार अहमद उर्फ छोटकऊ ने पुलिस के उच्चाधिकारियों व स्टेशन अधीक्षक, सीनियर डीसीएम को पत्र भेंजकर अपनी दुकान पर तोड़फोड़ कर सामान लूटने का आरोप जीआरपी के सिपाही पर लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निसार अहमद उर्फ छोटकऊ का प्लेटफार्म नं. दो पर एक स्टाल है जहां वह नाबालिग व अवैध वेन्डरों के जरिये टेªनो खाद्यय पदार्थो की बिक्री करवाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी के आरक्षी सुनील कुमार द्वारा पूर्व में इसके दो वेन्डरों को अवैध पाये जाने पर गिरफ्तार कर चालान किया गया था, जिससे वह खिन्न खाये उक्त स्टाल स्वामी ने अपने ही दूकान पर तोड़फोड़ कर खाद्यय सामग्री बिखेर कर आरक्षी के ऊपर शराब पीने व 10 हजार नगदी लूटे जाने का आरोप लगाया है। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त स्टाल स्वामी ने खुद ही अपने स्टाल को क्षतिग्रस्त किया है। षड़यंत्र के तहत व सोची समझी रणनीति के तहत सुनील कुमार का तबादला करवाना चाहता है। क्योंकि इन आरक्षियों के द्वारा उसका अवैध व नाबालिंग बेन्डरों का कार्य ठप हो जा रहा है। अगर देखा जाय तो एक तरफ स्टाल स्वामी नाबालिंग बेन्डरों से काम करवा रहा है और दूसरी तरफ आरक्षी के ऊपर झूठा आरोप मढ़ रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जयसिंहपुर विकास खण्ड में इन दिनों फरियादियों की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है तभी तो पुरषोत्तमपुर ग्रामवासियों ने अपनी फरियाद सीधे मुख्यमंत्री से जरिये फैक्स भेजकर की है।
पुरषोत्तमपुर ग्रामवासियों ने पूर्व में किये गये आर्थिक सर्वेक्षण को रद्द कर पुनः नया सर्वेक्षण कराने की मांग मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में की है ग्रामवासियों का आरोप है कि जो भी सर्वेक्षण कराये गये वे फर्जी तरीके से कराये गये है उनका यह भी आरोप है कि सर्वेक्षण में जो बीपीएल सूची कार्ड में है उनको पात्र नहीं दिखाया गया, बल्कि बिना बीपीएल कार्ड धारकों को पात्र मान लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गाॅव के एक स्थान पर बैठकर सूची बना लगी गयी। जबकि जांचकर्ता को घर-घर जाकर लोगों की स्थिति से अवगत होना चाहिए था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों को देनी चाही लेकिन उनका शिकायती पत्र लेने के लिये महकमा आनाकानी कर रहा है। बीते सोमवार को फरियादियों ने ब्लाक मुख्यालय पर आये हुये दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रामदुलार राजभर के समक्ष पेश हुये तो स्थानीय विधायक अरूण वर्मा ने डीडीओ को पुनः जाॅचकर उचित कार्यवाही के लिये कहा है। यहीं नहीं इससे पहले भी फरियादियों को ब्लाक मुख्यालय से खाली हाथ लौटना पड़ा है क्योंकि ब्लाक मुख्यालय पर जब कोई अधिकारी रहेगें नहीं तो फरियादियों को न्याय कौन देगा? हाॅ ये बात जरूर है कि साहब ब्लाक मुख्यालय परिसर को चमन जरूर बना देगें चाहे ग्रामवासियों को न्याय मिले या ना मिले। अभी हाल ही में लोहिया गाॅव खजुरी की महिलायें साहब के इन्तजार में घंटो इन्तजार के बाद वापस निराश होकर लौट गयी हाॅं साहब खण्ड विकास अधिकारी जयसिंहपुर के ऊपर अतिरिक्त बोझ जो है साहब कहां तक किसी फरियाद सुनेगें आखिर उन्हें विकास जो करना है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रसून मिश्रा, गूडडू मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, इदरीश अली सहित दर्जनभर लोगों ने हस्ताक्षर कर कार्यवाही किये जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद में चल रही अमोनिया गैस प्रयोग होने वाले अवैध संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर रजा मेमोरियल वेलफेयर सोसाईटी के प्रबन्धक बेलाल अहमद ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
प्रमुख सचिव को सौपें गये ज्ञापन में प्रबन्धक उल्लेख किया है कि पूर्व में भी जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिले के घनी आबादी में मोहल्ला लखनऊ नाका, पल्टू का पुरवा, सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग का ओबरब्रिज (सुलतानपुर रेलवे जक्शन के निकट) अवैध रूप से बगैर सहमति जल/वायु उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के जहरीली एवं हानिकारक अमोनिया गैस युक्त आइस प्लान्ट एवं कोल्ड स्टोरेज ‘मेसर्स गुरदयाल सिंह सरदार केसर सिंह’ जो एक फर्जी फर्म ‘मेसर्स कंवल आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज के नाम से संचालित किया जा रहा है उसे जनहित में तत्काल सील करने तथा पर्यावरण अधिनियम प्राविधानों के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति काटने का अनुरोध किया गया था। दिये गये प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी को कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके सन्दर्भ में प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही किये जाने की मांग एडवोकेट बेलाल अहमद ने की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    आय,जाति, निवास प्रमाणपत्रों के लिए छात्र हो रहें हैं परेषान
कादीपुर/सुलतानपुर। उ.प्र. लेखपाल संघ के आवाहन पर स्थानीय लेखपाल संघ ने कादीपुर में कार्यरत 86 लेखपालों के साथ गत् 14 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाने से आम जनमानस पर बुरा असर पड़ रहा है। आम जनता आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों सहित अन्य कार्यो के निस्तारण हेतु दर-दर भटकने को मजबूर है। उ.प्र. लेखपाल संघ शाखा कादीपुर के मंत्री कमला प्रसाद यादव ने बताया कि वर्तमान सरकार लेखपालों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। वेतन विसंगित, प्रमोशन, एक लेखपाल एक हल्का आदि समस्याओं के निस्तारण हेतु काफी दिनों से मांग कर रहा था। किन्तु दुःख की बात है कि प्रदेश सरकार लेखपालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। जिसके कारण से प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर कादीपुर में तैनात 33 अतिरिक्त हल्के का प्रभार पाये लेखपालों ने अपना प्रभार तहसीलदार को सौंप दिया है तथा विरोध स्वरूप आय, जाति, निवास सन्दर्भ प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देगें। बैठक में स्थानीय शाखा के अध्यक्ष सेतूराम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सियाराम, गिरजा वर्मा, राम केवल, राम आशीष व वासुदेव तथा लाल बहादुर श्रीवास्तव सहित सभी लेखपाल मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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औद्योगिक इकाईयों से संबंधित समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए समय से निस्तारण सुनिश्चित करायें। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एन0के0 पालीवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक में अधिकारियेां से कहा कि औद्योगिक इकाईयों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें।एसोएिसशन के पदाधिकारियों ने टोरन्ट पावर द्वारा अनावश्यक रूप से लोड बढाये जाने के संबंध में अत्यधिक इस्टीमेट भेजने पर आपत्ति करते हुए मुख्य विकास अधिकारी से टोरन्ट पावर पर नियन्त्रण की कार्यवाही किए जाने की मांग की, जिसके निदान हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया।
औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा साइड सी के सर्विस रोड के निर्माण के टेन्डर हो जाने के उपरान्त भी इस्टीमेट अभी तक तैयार न हो पाने के लिए यूपीएसआईडीसी के अधि0अभियंता से नाराजगी की। बिजली घर से मदीना हेाटल तक की सड़क का निर्माण एवं नालियों के निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल्द ही इस कार्य में प्रगति लाई जायेगी। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां भी अतिक्रमण हैं, इस सम्बंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण को हटवाने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से छीपीटोला चैराहे से अतिक्रमण हटाया गया है ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
बैठक का संचालन करते हुए जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त बीरेन्द्र कुमार ने प्रगति आख्या से अवगत कराया। बैठक में उद्यमी बी0एस0 गोयल, भरत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, हरिओम अग्रवाल, अतुल बंसल, अमर मित्तल, अतुल गुप्ता, सुनील सिंघल सहित विभिन्न उद्यमी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक निदेशक मत्स्य सृष्टि यादव ने जनपद के समस्त मत्स्य व्यवसाय से जुडे़ लाभार्थियों को सूचित किया है कि राज्य पोषित योजना के अंतर्गत मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु जनपद को दो इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। परियोजना की कुल लागत 5.50 लाख रू0 है जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं या बैंक से ऋण लेना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो मत्स्य व्यवसाय से जुडे हों, शहरी  शिक्षित बेरोजगार हों, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, अपना आवेदन पत्र सादा कागज पर पात्रता सम्बंधी साक्ष्यों एवं फोटो सहित 10 दिन के भीतर 392, पश्चिमपुरी स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय प्रस्तुत कर दें। योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में  कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य कोषाधिकारी ने कोषागार आगरा से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि वे गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपना जीवन प्रमाण पत्र आगामी माह नवम्बर के किसी भी कार्य दिवस में अपनी बैंक शाखा अथवा कोषागार में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दें। उन्होंने बताया कि बैंक और कोषागार द्वारा 01 नवम्बर से जीवन प्रमाण पत्र लिये जायेंगे। समस्त पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय अपने पास अनुरीक्षित पेंशन अभिलेख बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो लगी बैंक की पास बुक अवश्य साथ लेकर आयें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 शासन/नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता का दो दिनों का 27 व 28 अक्टूबर को सुलतानपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव 27 अक्टूबर को अपरान्ह 5ः00 बजे निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण तथा अपरान्ह 5ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा करेगे। प्रमुख सचिव 28 अक्टूबर को पूर्वान्ह 8ः30 बजे किसी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्वान्ह 9ः30 बजे किसी एक विकास खण्ड का निरीक्षण, पूर्वान्ह 10ः30 बजे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत किसी एक समग्र ग्राम का निरीक्षण एवं दोपहर 12ः00 बजे किसी एक जनपद स्तरीय कार्यालय का निरीक्षण करेगे। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रमुख सचिव के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य हो कि प्रमुख सचिव का पूर्व में 21 व 22 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अदिति सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसील दिवस शासन की प्राथमिकता कार्यक्रमों में से है। तहसील दिवस को गम्भीरता से न लेने वाले तथा समय से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने पर सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने शिकायत लम्बित रहने पर तीन अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी आज तहसील जयसिंहपुर में आयोजित तहसील दिवस में जन शिकायतें सुन रही थी।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर पिछले तहसील दिवसों में लम्बित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जिसमें कुल 03 शिकायतें लम्बित रही। उन्होनें तीनो अधिकारियों अवर अभियन्ता विद्युत दियरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी मोतिगरपुर का स्पष्टीकरण मांगते हुए तीन दिन के अन्दर लम्बित शिकायतों का निस्तारण करके उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। आज तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कुल 198 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें राजस्व, पुलिस, विद्युत, व नलकूप से सम्बन्धित अधिक शिकायतें थी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायती आवेदन पत्र आज ही प्राप्त करके एक सप्ताह में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होनें यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए उसके शिकायती पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य लिये जाय तथा मोबाइल नम्बर दर्ज किया जाय। यदि शिकायतकर्ता के पास मोबाइल न हो तो ग्राम प्रधान, आंगनवाडी या आशा, में से किसी एक का मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित किया जाय जिससे जिला स्तर से शिकायत के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जा सके।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया कि पिछले दिनों आई आंधी/वर्षा से कही- कही पेड़ गिरने से विद्युत के पोल व लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सही ढंग से अभी भी नही प्राप्त हो रही है। ऐसी शिकायतें आज तहसील दिवस में भी प्राप्त हुयी। अधिशाषी अभियन्ता सम्बन्धित सभी एस0डी0ओ0 से तत्काल सर्वे करा लें और जहां पर विद्युत आपूर्ति की समस्या हो उसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराये। जिलाधिकारी ने नलकूप विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया कि वे विद्युत दोष अथवा यान्त्रिक खराबी के कारण जो नलकूप खराब है उन्हें तत्काल ठीक कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होनें जल निगम के अधिशाषी अभियन्ता को रिबोर की सूची में सम्मिलित हैण्डपम्पों को यथाशीध्र रिबोर कराने हेतु निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, पंचायतीराज, कृषि आदि विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तहसील दिवस में कैम्प लगाये तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को दें। तहसील दिवस में पुलिस अधीक्षक सौैमित्र यादव, सी0डी0ओ0 श्रीकान्त मिश्र, सी0एम0ओ0 डा0 के0बी0सिंह, डी0डी0ओ0 हरिशंकर सिंह, डी0एफ0ओ0 डी0के0 सिंह, पी0डी0 पी0सी0जायसवाल, एस0डी0एम0 नलिनीकान्त सिंह, क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार सिंह, तहसीलदार रामशंकर, डी0पी0आर0ओ0 हरिकेश बहादुर, बी0एस0ए0 रमेश यादव, डी0आई0एस0 अनूप श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।
कादीपुर में आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन कृष्णलाल तिवारी ने की तथा प्राप्त 77 शिकायतों को सुना एवं एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित को निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होनें लम्बित शिकायतों से सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगते हुए तीन दिन के अन्दर निस्तारण के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विकास क्षेत्र के गाॅवों में मनरेगा योजना बंदरबांट का जरिया बनी है। समरथपुर गाॅव में मनरेगा कार्यो में जमकर धांधली से प्रभावित विकास कार्य को लेकर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बतातें चलें कि मनरेगा योजना के माध्यम से गाॅवों में विकास की सरकारी योजना बंदरबांट के चलते कागजी बनकर रह जा रही है। कागज में बड़े-बड़े कार्यो को दर्शाकर हुए भुगतान के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां हो रही है। विकास खण्ड समरथपुर गाॅव को ही अगर बात करें तो लाखों खर्च के बाद भी विकास की स्थिति जहां की तहां बनी हुयी है। रक्षक से भक्षक बने सरकारी कमचारी मध्यस्थ बनकर उच्चाधिकारियों को बंदरबांट में सरीक कर काले कारनामों पर परदा डालने का काम कर रहे है। विकास के पैसों से गाॅव का विकास भले न हुआ हो, परन्तु ग्राम प्रधान के विकास की चर्चा गली चैराहों पर आम है। सूत्रों की मानें तो सत्ता पक्ष से नजदीकी के चलते अधिकारी और कर्मचारी भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है। ग्रामीणों का आक्रोश यह है कि पारदर्शिता कायम रखने के लिए गाॅवों में नियुक्त मनरेगा कर्मियों पर हो रहा भारी भरकम व्यय अनावश्यक साबित हो रहा है। विकास की यह हकीकत वानगीभर है। यही हाल लगभग दर्जनभर गाॅवों का है जहंा मनरेगा के नामपर जमकर धांधली के बाद भी महकमा जाॅच की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।
बाक्स में डालें-
जब इस बावत मुख्य विकास अधिकारी श्रीकान्त मिश्र से बात की गयी तो उन्होंने मनरेगा में धांधली की शिकायत होने पर कड़ी कार्यवाही की बात कही। ज्यादा खर्च करने वाले गाॅवों को चिन्हित कर कार्याे का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। अगर खामियां उजागर हुई तो कार्यवाही जरूर होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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