वित्तमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आमजनमानस के गले नहीं उतर रहा है। विपक्षी दलों द्वारा बजट पर जो प्रतिक्रिया दी गई थी। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में दिया परन्तु विपक्षी दलों को जवाब का अवसर न देकर लोकतंत्रात्मक मूल्यों का हनन किया है। बजट के जिन बिन्दुओं को गरीबों के हक में बताया गया है वह जनता के साथ छलांवा है।
जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष ओमप्रकाश उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई जिसमें मोदी के जवाब को सर्व सम्मत से खारिज किया गया। अध्यक्ष ओमप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि भाजपा नीत सरकार जहां किसानों को गुमराह कर रही है वहीं पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के द्वारा पूंजीपतियों को भूमि देकर उन्हें उपकृत करने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन का प्रयास हो रहा है, यदि सरकार इसमें सफल हो जाती है तो गरीबों के मुॅह से निवाला भी छिन जाएगा। तत्कालीन सरकार को काला धन के लिए दोष देना उचित नहीं है वर्तमान मोदी सरकार ने चुनावी भाषण में कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन बाद रूपया 15 लाख देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में जमा हो जायेगा। यह वादा तत्कालीन सरकार का नहीं रहा। डाॅ. रामनाथ मिश्र महासचिव जदयू ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए दो लाख बीमा की व्यवस्था करके उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार की दीर्घकालिक योजना से तत्काल गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कहावत है ‘‘भूखा तब पतियात जब दो कौर भीतर जाए’’ बीमी की रकम दुर्घटना मृत्यु अथवा स्वाभाविक मृत्यु पर परिवार के सद्स्यों को मिलेगी। जनधन योजना के खाते में गरीब परिवार के खाता धारक रूपया नहीं जमा कर रहे है वह केवल रूपया 5000/-ओवर ड्राफ्ट की प्रतीक्षा में है। इस प्रतीक्षा में जनधन खाता धारक का खाता स्वतः बैंक छः माह बाद बन्द कर देगा। जिन खातों में नियमित जमा और निकासी हो रही है उनकों ही इसका लाभ मिलेगा। सेवा कर में 10 प्रतिशत बृद्धि की गई है इससे भी बाजार मूल्य प्रभावित होगा। 10 प्रतिशत माल भाड़ा बृद्धि का भी प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ेगा। इन सबका प्रभाव बाजार मूल्य पर पड़ेगा। वहीं पर बजट में कर्मचारियों को कोई राहत न देकर केवल बचत का पाठ पढ़ाया गया है। कर्मचारी बचत तभी करेगा। जब बाजार मूल्य से वह प्रभावित नहीं होगा, हकीकत यह है कि यह बजट कुल मिलाकर केवल कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए है। उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, महेश तिवारी ने मोदी को झूठ बोलने वाला नेता बताया। जिस तरह से चुनाव में वादों की झड़ी लगाकर सत्ता में आये थे, उनकी बातों से जनता अपने आय को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बैठक में मो. सगीर, अजय मिश्र, भीम कुमार, लाल जी, प्रमोद कोरी, रामलौट आदि प्रमुख रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

स्वच्छता अभियान के तहत ‘‘घर सुलतानपुर फाउण्डेशन’’ ने आजाद पार्क, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, अम्बेडकर पार्क, नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान की मुहिम चलाकर लगे कूड़े के ढे़र को साफ किया। ‘‘घर सुलतानपुर फाउण्डेशन’’ ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को नगर में स्वच्छता अभियान के तहत ज्ञापन देकर मांग की ह कि शहर के सभी मैरिज लाॅन और घरेलू कार्यक्रमों के अपशिष्ट पदार्थो को नगर पालिका द्वारा निर्धारित जगह पर रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। फाउण्डेशन ने यह भी मांग की है कि नगर के सभी चैराहों व मुहल्लों में प्रतिदिन डस्टबीन रखा जाए व सभी सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर चेतावनी संदेश नागरिकों को जागरूक करने के लिए लगाया जाए, साथ में फाउण्डेशन ने अधिशाषी अधिकारी को दिये गये ज्ञापन में यह भी मांग की है कि स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, गुटखा, पान मसाला आदि खाकर दीवालों पर थूकने वाले नागरिकों के ऊपर जुर्माने का प्राविधान लागू किया जाए। फाउण्डेशन ने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए महीने में एक बार सफाई अभियान की मुहिम कि शुरूआत कर दी है और नगर पालिका प्रशासन को दस सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान में योगदान करने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारत की जनवादी नवजवान सभा ने बस स्टेशन पर चक्का जाम कर पेट्रोलियम पदार्थो में की गयी मूल्य बृद्धि का विरोध किया व पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका।
तत्पश्चात् जिला कार्यालय पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए जिला सचिव शशांक पाण्डेय ने कहा कि हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थो में की गयी मूल्य बृद्धि का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि अन्तराष्ट्रीय मार्केट में किसी भी प्रकार की मूल्य बृद्धि नहीं हुयी है। केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थो के मालिकों को मुनाफा पहुंचाने के लिए यह मूल्य बृद्धि की है जो केन्द्र सरकार की मनमानी व हिटलर शाही को दर्शाता है। भारत की जनवादी नवजवान सभा आज पूरे देश में मूल्य बृद्धि का विरोध कर आक्रोश व्यक्त कर रही है। सभा को जिला कोषाध्यक्ष विनोद पाण्डेय व जिला कमेटी सद्स्य उत्कर्ष शुक्ल ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में सिराज राइन, राम सजीवन शर्मा, अनुज, नजर अहमद, अजय वर्मा, अरविन्द यादव समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

आॅल इण्डिया काॅल पर स्टूडेण्ट्स फेडरेशन आॅफ इण्डिया ने यूजीसी नेट/सीएसआईआर में 2.5 गुना फीस बृद्धि के खिलाफ संसाधन मंत्री को सम्बोधित दो सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
जिलाधिकारी से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एस.एफ.आई. विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि एक तरफ उच्च शिक्षा में वैसे भी सरकार की गलत नीतियों के चलते छात्र संख्या में गिरावट है। दूसरे सरकार ने शिक्षा बजट में 3900 करोड़ रूपये की कटौती कर दी और पुनः यूजीसी नेट व सीएसआईआर के फार्म की कीमत को 400 रूपया से बढ़ाकर 1000 रूपया कर दिया जो छात्र के जेब में खुलेआम डाका डालना हुआ। हमारी मांग को माननीय तक पहुचाये और तत्काल इस बृद्धि को रूकवाया जाय। कार्यालय में छात्रों को सम्बोधित करते हुए जिला सचिव प्रशान्त द्विवेदी ने कहा कि सबसे पहले यूजीसी नेट व सीएसआईआर की तिथि को 7 मार्च से बढ़ाया जाए और फीस बृद्धि को तत्काल वापस लाया जाए ये तो पूरी तरह से बीजेपी सरकार की मनमानी और हिटलर शाही है जो एसएफआई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीक्रम में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे साथी जिला उपाध्यक्ष प्रकाश पति मिश्रा ने जोरदार आवाज में कहा कि महंगी शिक्षा होनी चाहिए और छात्रों के जेब में डाका नहीं चलेगा शिक्षा अगर महंगी होगी तो भारत की 77 फीसदी आबादी निरक्षर हो जायेगी। एसएफआई अन्तिम क्रम तक फीस बृद्धि के खिलाफ संघर्ष करेगी। इस मौके पर पर अनुज चैधरी, संदीप यादव, सत्यम शुक्ल, ज्ञान चन्द्र तिवारी, सचिदानन्द अभिषेक, अनुराग, मीर हसन, विशाल विमल आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

03 माह से अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल आज स्थगित कर दी गई। विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा हड़ताल स्थगित करने की सूचना जनपद न्यायधीश को देते हुए पुनः कार्य करने का आश्वासन दिया ।
जनपद न्यायाधीश विजय प्रताप सिंह द्वारा अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त होने की सूचना प्राप्त होते ही उच्च न्यायालय को जनपद आगरा के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनः वापस करने की संस्तुति की।
श्री सिंह द्वारा बताया गया कि गत 03 माह से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण वादकारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां एक ओर न्यायिक क्षेत्र इटावा जाने के कारण वादकारी को इटावा जाने-आने के लिए अधिक समय लगता था दूसरी ओर उसे अधिक व्यय भी करना पड़ता था।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि हड़ताल समाप्ति की सूचना आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव, ग्रेटर बार एसोशिएसन के अध्यक्ष व सचिव, कलेक्ट्रेट वार एसोशियेसन के सचिव, कमिश्नरी कोर्ट के वकीलों द्वारा लिखित रूप में जनपद न्यायाधीश को दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनेकों सघं एवं अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें मौखिक रूप से भी कार्य करने का आश्वासन दिया है।
जनपद न्यायाधीश द्वारा वादकारियों के हित में कार्य करते हुए तुरन्त अपना संस्तुति पत्र उच्च न्यायालय भेज दिया साथ ही दूरभाष से भी यथा शीघ्र न्यायिक क्षेत्र वापस करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज जितेन्द्र कुमार सिंह, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुमताज अली भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

शिक्षक नेताओं द्वारा किये जा रहे संघ के पैड एवं बैनर का दुरूपयोग रोकने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक दिलीप कुमार पाण्डेय ने शिक्षक नेताओं पर आरोप लगाया है कि विगत कई माह से निष्किासित संघ नेताओं द्वारा असंवैधानिक धरना किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने धरने पर बैठे शिक्षक नेताओं पर यह भी आरोप लगाया है कि इनके द्वारा आराजक स्थितियां उत्पन्न की जा रही है जिसके वजह से माह फरवरी में दाखिल होने वाले आयकर विवरण प्रपत्र भरने का कार्य पीएफ अभिलेखों को अद्यतन करते हुए लेखा पर्ची का वितरण वर्तमान माह का नियमित वेतन आदि कार्यो में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रा.शि.संघ ने जिलाधिकारी को दिये गये ज्ञापन में यह भी कहां है कि निष्कासित शिक्षक नेता गंगा दूबे, श्रीचन्द्र मौर्य, मालती सिंह ने कुछेक शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर संघ का बैनर गलत तरीके से प्रयोग कर रहे है। बहरहाल बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद में धारा 144 लागू होने को लेकर व जिला प्रशासन द्वारा धरना व प्रदर्शन के आयोजन की अनुमति न होने पर गंगा प्रसाद दूबे अध्यक्ष श्रीचन्द्र मौर्य मंत्री उ.प्र. प्रा.शि.संघ को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए इस मामले की सूचना जिलाधिकारी को भी दें दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मोदी सरकार पूंजीपतियों और विदेशियों की दलाली कर रही है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बहाने देश के किसानों, गरीबों की जमीनों को पूंजीपतियों की झोली में डालने की साजिश कर रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उक्त बातें मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज आॅफ इण्डिया की एक बैठक में प्रदेश सचिव अविनाश चन्द्र शर्मा ने कहा।
एबीसीआई की आज बैठक की गई जिसमें प्रदेश सचिव अविनाश चन्द्र पाण्डेय ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा विदेशियों एवं पूंजीपतियों को बढ़ावा दें रही है आमजनता के हितों से भाजपा से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, ये देश को विदेशियों के हाथ में गिरवी रखना चाहते है और बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का कत्ल कर रहे है। श्री शर्मा ने आगे यह भी कहा कि भाजपा की इस नीति को आम जनता कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है आने वाले विधानसभा के चुनाव में सूत व्याज समेत इनका हिसाब करेगी, जैसे अभी कुछ प्रदेशों में हुआ। श्री शर्मा ने बैइक को सम्बोधित करते हुए आगे यह भी कहा है कि एमबीसीआई इस अध्यादेश के खिलाफ हर स्तर पर आन्दोलन करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़कों पर उतरने से कोई परहेज नहीं करेगें। बैठक में जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार, सचिव विजय कुमार, छेदीलाल आदि लोग मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

आखिरकार जिला प्रशासन मुरादाबाद व मुजफरनगर के दीवानी परिसर में ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी दिखा दी है। जहां जिला कलेक्ट्रेट में खुलेआम चार पहिया, दो पहिया वाहन लेकर लोग धड़ल्ले से प्रवेश करते थे वहीं आज कलेक्ट्रेट के मेन गेट को बन्द करके पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली। वहीं दीवानी न्यायालय के मुख्य गेट को बन्द करके मेटल डिटेक्टर को लगाकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है। देखना तो यह भी है कि जिला प्रशासन की यह सुरक्षा व्यवस्था कितने दिन देखने को मिलती है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा दीवानी न्यायालय के गेट पर लगाया था। दीवानी न्यायालय के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था उस समय लगायी गयी थी जब धनपतगंज के ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू पर प्राणघातक हमला किया गया था, परन्तु ब्लाक प्रमुख इस हमले के दौरान बाल-बाल बच गये थे। तब भी जिला प्रशासन ने न्यायालय के मेन गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाकर कई महीने सुरक्षा व्यवस्था लगाई गयी थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया और ऐसी घटनाएं न जिले में हुई न प्रदेश में उसके बाद जिला प्रशासन भी सुस्त पड़ गया और सुरक्षा व्यवस्था हटा ली। सवाल यह उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था से क्या फायदा जब कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटित होती है तब जिला प्रशासन जागता है।
प्रदेश के दो जिलों में कोर्ट के अन्दर पेशी के दौरान दो अभियुक्तों को सरेआम पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है और जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। वहीं आये दिन पीडब्लूडी में निर्माण के टेंडर को लेकर अक्सर गोलियां चलती रहीं है। हमेशा टेंडर को लेकर पीडब्लूडी सुर्खियों में रहा है। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी रहती है कि जिस दिन पीडब्लूडी का टेंडर पड़ेगा या खरीदा जाएगा उस समय पीडब्लूडी कैम्पस में कभी भी कोई भारी घटना घटित हो सकती है। बावजूद इसके जिला प्रशासन पीडब्लूडी के टेंडर के खरीदने के दिन व पड़ने के दिन किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराती। बतातें चलें कि आज पीडब्लूडी में अमेठी जिला का टेंडर बिक रहा था जहां पर ठेकेदारों में गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ था, परन्तु वहां पर जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

कूरेभार थानाक्षेत्र के सेउर गाॅव के निकट अनियंत्रित बुलेरों ने एक कार को टक्कर मार दी। जिसमें कार में सवार श्रावस्ती के सीडीओ घायल हो गये। ग्रामीणों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार के लिए ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रावस्ती जिले के सीडीओ एम.पी.सिंह अपनी निजी गाड़ी यू.पी.-53बी.बी.-5353 से इलाहाबाद से श्रावस्ती जा रहे थे कि अचानक अनियंत्रित बुलेरों ने सामने से उनके गाड़ी को टक्कर मार दी। जिसमें वे घायल हो गये। उपचार के उपरान्त उन्हें श्रावस्ती के लिए रवाना किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का माखौल जनपद में विभागीय लोगों द्वारा उड़ाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है।
बतातें चलें कि भदैयां ब्लाक के महेसुआ गाॅव निवासी मो. रफीक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कई बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। मांगी गई सूचना में ग्राम महेसुआ के प्राथमिक विद्यालय में पेे्ररक पद की भर्ती पर सवाल खड़ा किया गया था। वर्तमान समय में प्रेरक पद पर कार्यरत अभ्यर्थी के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी मांगी गई थी। मांगी गई सूचना निर्धारित समय के अन्दर बीएसए द्वारा न दिलाये जाने पर मो. रफीक ने डीएम से शिकायत करते हुए निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराये जाने की फरियाद की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com