क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ की रोमांचक वनडे क्रिकेट मैच या मजेदार टीवी धारावाहिक के बीच में बिजली चली गई और आपका मूड खराब हो गया, नतीजतन आप मनोरंजन का कोई और साधन खोजने लगे? हमारे देश में ऐसे कितने ही सामान्य परिवार हैं जिनके जीवन में मनोरंजन की कमी की वजह पति पत्नी बिना योजना के परिवार का विस्तार कर बैठते हैं और देश की आबादी में बढ़ोतरी कर देते हैं।

ब्रांड आइडिया ने इस समस्या का एक सरल व असरदार हल सुझाया है और वह है आइडिया 3ळ सेवाओं के साथ बाधारहित और नाॅन-स्टाॅप मनोरंजन। आइडिया का नई ब्रांड कैम्पेन एक बार फिर सामाजिक विषय पर आधारित है जो देश में बढ़ती जनसंख्या की चुनौती को सामने रखते हुए उसका एक सरल टेलीफोनी हल सुझाता है।

टेलीविज़न पर आइडिया के नए विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ब्रांड ऐम्बैसडर अभिषेक बच्चन अपने एक दोस्त को समझा रहे हैं कि देश में अधिक जनसंख्या का मूल कारण लोगों के पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध न होना है। वह बताते हैं कि आइडिया 3ळ और उसके कई ऐप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल टीवी, गेमिंग, वीडियो काॅलिंग, सोशल नैटवर्किंग; सुपर फास्ट इंटरनैट पर नाॅन-स्टाॅप मनोरंजन प्रस्तुत करते हैं और लोगों को कनैक्ट रखने व उनका मन बहलाने में मददगार साबित होते हैं।

इस विज्ञापन में यह संदेश दिया जाता है कि ’नो आबादी, नो बरबादी’ क्योंकि लोग रहेंगे ’3ळ पे बिज़ी’। इस विज्ञापन का मूड हल्का-फुल्का और मजेदार है, किंतु फिर भी यह व्यापक स्तर पर दर्शकों से जुड़ता है; क्योंकि इसमें देश के विभिन्न भागों के लोगों को शामिल किया गया है जो एक साथ इस बात पर सहमति जताते हैं कि उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन. टीवी. बिजली गुल होने पर बंद हो जाता है।

आइडिया सेल्युलर के चीफ मार्केटिंग आॅफिसर श्री शशि शंकर के अनुसार, ’’आइडिया के विज्ञापनों ने हमेशा बेहतरीन विचारों को दर्शाया है जिनमें समाज और हमारे जीने के तरीके को बदलने की शक्ति है। इस बार आइडिया ने 3ळ को आधार बनाया है जिसमें मनोरंजन करने की बेहद मजबूत क्षमता है और यह विचार व्यापक तौर पर लोगों को सही लगेगा, एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर यह विज्ञापन आइडिया के कुछ 3ळ आधारित मोबाइल ऐप्लीकेशंस को भी प्रचारित करेगा। इस कैम्पेन को प्रोमोट करने और जागरुकता फैलाने के लिए हमने संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।’’

यह नया विज्ञापन आइडिया की लंबे समय से चली आ रही विज्ञापन श्रृंखला में एक नया जुड़ाव है जिसका संवाद ’वट् ऐन आइडिया, सरजी!’ बेहद मशहूर हो चुका है। इससे पहले ब्रांड आइडिया ऐसे कई विज्ञापन पेश कर चुका है जिनमें सरल टेलीफोनी सामधान के जरिए समाज के अहम मुद्दों को हल करने का संदेश दिया गया है, जैसेः ’जातिवाद’, ’सबके लिए शिक्षा’, ’लोकतंत्र’, ’वाॅक वैन यू टाॅक’, ’यूज़ मोबाइल, सेव पेपर’ और ’ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर’।

यह नया विज्ञापन आइडिया की विज्ञापन एजेंसी लोवे द्वारा तैयार किया गया है।

आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
आइडिया सेल्युलर भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल आॅपरेटर कंपनी है जिसके 95 मीलियन से अधिक ग्राहक हैं। आइडिया नैटवर्क का ट्रैफिक एक बीलियन मिनट्स प्रति दिन है और इसका शुमार दुनिया के शीर्ष 10 आॅपरेटरों में होता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए आइडिया उपभोक्ता स्पर्श बिंदुओं के सबसे व्यापक नैटवर्क के जरिए विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। आइडिया नैशनल स्टाॅक ऐक्सचेंज (NSE) और बाॅम्बे स्टाॅक ऐक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध है।
आइडिया सेल्युलर, सही मायनों में भारत के प्रथम बहुराष्ट्रीय निगम माने जाने वाले आदित्य बिड़ला समूह की एक कंपनी है। यह समूह दुनिया के 33 देशों में कार्यरत है और इसके लिए 42 राष्ट्रीयताओं वाले 132ए000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखेंः www.ideacellular.com और समूह के बारे में जानकारी के लिए देखेंः www.adityabirla.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा राष्ट्रीय मंत्री पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज नई दिल्ली में भारत के सी0 ए0 जी0 विनोद राय से मिलकर मायावती सरकार के राज में हुए घोटालों की विस्तृत जांच की मांग की। वार्ता 40 मिनट चली। श्री राय ने एन0आर0एच0एम0 तथा नोयडा प्राधिकरण व चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटालों की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि, ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की
• बी0एस0पी0 सरकार ने उर्वरकों की प्री-पोजीशिनिंग हेतु 10 लाख मैट्रिक टन की व्यवस्था की गयी ताकि किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
• हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग
• यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की
• यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई
• उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब यू0पी0ए0 सरकार डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेती और खाद्यान्न खरीद के लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य (बेस्ट परफार्मिंग स्टेट) का दर्जा दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के किसानों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख किसान परिवारों की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार की बेहतरीन कानून-व्यवस्था एवं विकास युक्त वातावरण के साथ-साथ किसानों को दी गईं विभिन्न सुविधाओं के फलस्वरूप प्रदेश यह दर्जा हासिल करने में सफल हुआ हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही कृषि प्रधान प्रदेश भी है। माननीया मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट मत है कि किसानों की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि सम्भव नहीं है। इस लिए उन्होंने अपने हर कार्यकाल के दौरान किसानों की खुशहाली और कृषि सेक्टर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल की शुरूआत में ही किसानों की आमदनी को दोगुना करने की एक कार्ययोजना तैयार करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में ‘बेस्ट परफार्मिंग स्टेट’ का दर्जा हासिल करने में सफल हुआ।

माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करके उनको खुशहाल बनाने के लिये उठाये गये कदमों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वर्ष 2010-11 में 471.38 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री माननीय डा0 मनमोहन सिंह जी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्राफी, प्रशस्ति पत्र तथा दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिये पुरस्कृत किया। प्रदेश के कृषि मंत्री चैधरी लक्ष्मी नारायण ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

बी0एस0पी0 सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये:-
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की।
ऽ    राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षाें में कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य कृषि विपणन आदि कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने विगत् 02 जून को लखनऊ में ऐतिहासिक किसान पंचायत आयोजित करके किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके सुझावों के अनुरूप एक नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति घोषित की और उसे तुरन्त लागू करने का ऐलान किया। भू-अधिग्रहण की नई नीति के तहत जिला प्रशासन इसमें मात्र फेैसिलिटेटर की भूमिका निभायेगा।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने 11 जून, 2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इस नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों जैसे रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, गैस अथाॅरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, एन0टी0पी0सी0 आदि द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण में इस नीति के प्राविधानों को लागू करने का अनुरोध किया है। जिससे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी की पहल पर ऊर्जा विभाग द्वारा किसान पंचायत में किसानों द्वारा बिजली से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण करके आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये। इसके तहत किसानों को खेती-बारी हेतु इस वर्ष जुलाई माह से 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।
ऽ    कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा छोटे-छोटे किसानों के हित के लिये वर्ष 2011-12 से प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति (पैक्स) के माध्यम से तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 04 हजार करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जायेगा।
ऽ    बुन्देलखण्ड क्षेत्र की खुशहाली के लिए ड्रिप एवं स्पिं्रकलर इरीगेशन पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी कृषकों के लिए यह पद्धति निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 3550 स्पिं्रकलर इरीगेशन प्रणाली का वितरण किया गया।
ऽ    वर्ष 2010-11 में 55.32 लाख कु0 उन्नत श्रेणी के बीजों का वितरण किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.13 लाख कु0 अधिक है।
ऽ    कृषकों को रबी में फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता समय से कराने के लिए 2010-11 में 6.83 लाख मै0टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजीशनिंग करायी गयी तथा वर्ष 2011-12 में 10 लाख मै0टन प्री-पोजीशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में कुल 30.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों के मध्य वितरित किये गये जबकि गत वर्ष से 5.59 लाख किसान के्रडिट कार्ड अधिक वितरित किये गये।
ऽ    राज्य सरकार गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए वर्ष 2008-09 में 15 रूपया प्रति कुन्टल, 2009-10 मंे 25 रूपया प्रति कुन्टल तथा वर्ष 2010-11 में एकमुश्त 40 रूपया प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है।
ऽ    पेराई सत्र 2010-11 में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के आधार रू0 12791.36 करोड़ का भुगतान।
ऽ    खेती-किसानी में सिंचाई की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने लगभग 73,926 किलोमीटर लम्बी नहरों से सृजित 123 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार की।
ऽ    छोटे-छोटे एवं गरीब लघु एवं सीमान्त कृृषक जो अपने लघु सिंचाई संसाधनों का विकास करने हेतु सक्षम नहीं थे के समूहों के  लिये डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना तथा डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति कुन्टल की दर से घोषित करते हुए 14.46 लाख मी0टन धान की खरीद सीधे किसानों से की गई। इसी तरह रबी विपणन वर्ष 2011-12 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1120 रूपये प्रति कुन्टल घोषित करते हुए 50 रूपये प्रति कुन्टल का अतिरिक्त बोनस प्रदान करके 34.59 लाख मी0टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की गयी।
ऽ    धान व गेहूं खरीद में यूपीए सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गयी है। जहां पंजाब व हरियाणा में गेहूं की धान की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह सुविधा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा में आढ़तियों को कमीशन की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
ऽ    यदि गेहूं एवं धान की सरकारी खरीद होने पर व्यय की तुलना की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि गेहूं व धान की खरीद पंजाब एवं हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश में होने से विपणन व्यय कम आता है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकि का इस्तेमाल करके विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने व कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

इसके विपरीत यू0पी0ए0सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति रवैया यह रहाः-
उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब केन्द्र सरकार गेहू पर दिये गये 50 रूपये बोनस एवं खाद्यान्न खरीद के  लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती।
राज्य सरकार ने हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग की।
यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की। यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समृद्धि व उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए भी अनेकों नीतिगत फैसले लिये, जिनकेे परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बलबूते पर ऐसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी कार्य करते हुए किसानों के हित में ऐसे कई फैसले लिये, जो पिछली सरकारें अपने शासनकाल के दौरान कभी नहीं ले पायीं। इनकेे फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक खुशहाल एवं लाभ की स्थिति में है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

आल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के अध्यक्ष हाजी नसीम अहमद (एडवोकेट) ने आज अपने फेडरेशन के अनेक पदाधिकारियों एवं समर्थकों के साथ 12 तुगलक रोड, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चैधरी अजित सिंह जी से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

शामिल होने वालों में हाजी नसीम अहमद के अलावा हाजी नासिर कामिल, बाबर खंा, परवेज खंा, जमीर रिजवी, एडवोकेट, वाजिद अली राजा, जाफर खंा, अथर अली खंा, चंाद खंा, फरहत अली एडवोकेट, अतीकुर रहमान आदि राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की।

हाजी नसीम अहमद ने पार्टी की सदस्य ग्रहण करते हुए कहा कि हमने महसूस किया कि चैधरी अजित सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल ही मुसलमानों की सच्च्ी हिमायती है। उन्होंने कहा कि चैधरी साहब मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाने एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की जिद्दो जहद कर रहे है। हम चैधरी साहब की नीतियों एवं कार्यांे से प्रभावित होकर अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने का फैसला किया है।

इस मौके पर चैधरी अजित सिंह जी ने पार्टी में शामिल होने वाले समस्त फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मायावती सरकार की गलत नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की चरमसीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने मुस्लिम फेडरेशन के लोगों को यकीन दिलाया कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने और हरित प्रदेश के गठन हेतु भरपूर कोशिश करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Her Excellency Mrs. Pratibha Patil
Hon’ble President of Indiqa
Rashtrapati Bhavan
New Delhi

Sub: Charge sheet against Mayawati Government’s Scams & Ghotalas

Your Excellency,

Mayawati’s BSP Government has completed 4th year in Uttar Pradesh.  The people of UP had given full, clear and strong mandate for a strong, clean administration to BSP.

Today, the situation is altogether different.  People of U.P. find themselves in turmoil.

1.       100 scams of Rs.2,54,000 crores
2.       Criminality in corruption.
3.       Murder, suicide by and of Government officials
4.       Rape and threat to the lives of girl students and young women
5.       Corruption at high places
6.       Strictures against Ministers by Lok Ayukta
7.       Strictures, adverse  remarks and recommendations of strong action by
judiciary including the Supreme Court
8.       Worsening situation of farmers
9.       Abuse of power, acquiring land from farmers in the name of public purpose
at cheaper rate and handing over to big builders
10.    Abuse of Government machinery including Police for corrupt practices
including threatening the common man.

To put it in one sentence, the situation in U.P. may be explained as “full of BHAY, BHOOK and BHRASHTACHAR’.

BJP, in the last couple of months, has exposed several instances of high level corruption.  We are enclosing few for your ready reference :

1.     40,000 crore Noida Maha Ghotala
2.     Noida Farm House Ghotala
3.     Mayawati Sarkar ke 100 Ghotale – FIR: First Information Report
4.    Documentary proof of FIR.
5. Uttar Pradesh Sugar Mill Ghotala
6.“Mayajal” – A short documentary/CD

•    Bhrashtachar has become a Shishtachar during the last 4 years of Mayawati-BSP regime.
•    The Murders of CMO’s in past few month is an example.

2

•    Corruption which used to be in percentage earlier has turned into ‘LOOT’ in last two years.
•    It seems there is a competition between Congress Govt. at the Centre and Mayawati Government in UP – completion of corruption and loot.
•    New terminology evolved in Government Tax system – “MAYA TAX”.
•    Every transaction from the bottom to the top[, e.g. Garib Rozgaar Yojana, Bal Pushta Aahar, Vidhwa and Vridha Pension at the bottom or land allotment schemes and Group Housintg schemes at the top, all have a percentage of cut   Every transaction to happen has to pay ‘MAYA COMMISSION’.
•    Government system as an ATM Machine.  Any team money and poor public in UP keep funding this ATM in disguise of a telephone booth, where one gets response only by putting in a coin.  What a Mockery of both the government system and the governed?

On 9th July, we produced documentary evidences of Rs.40,000 crore Noida Maha Ghotala.

•    Rs.60,000 CRORE ki zameen ‘ Aune Paune daam mein’ Builders ko sirf Rs. 19490 CRORE mein bechi.
•    16 prime plots handed over to 10 hand picked builders.
•    The investment seems to be received from tax havens like Mauritius
•    8 out of 13 companies involved in the NOIDA Scam have been incorporated between 2010 & 2011 with capital of Rs.1 lac only.
•    AIMS SANYA DEVELOPERS PVT LTD. was incorporated on 06/05/2010 but the deal was finalised on 26/03/2010.

Noida Farm House Ghotala

•    In 2010, Noida Authority/Mayawati Government acquired land from farmers for planned industrial development

•    They were paid Rs.880/sq.mtr

•    The land was gifted in 2010-11 to “big” people for farm houses

•    Market price is Rs.15,000/sq.mtr.

BJP released the First Information Report (FIR) on Rs.2,54,000 crore Mayawati’s 100 Ghotale at a function on 7th April 2011 at Lucknow.  None has been spared – people from downtrodden, weaker section to the traders.

Present Situation 3 May be explained a scam.

Rs. crores
Forcible land acquisition and gifting to selected
corporates                                                                              40,000

Gift of precious Govt. land at Noida to
Selected Builders                                                                   1,00,000

Sale/giving away of sugar mills with
thousands of crores land value at pennyrate                              25,000

Power projects have been given away in
scandolous manner resulting into thousands of crores loss to
the common customer and the State Exchequer                          20,000

Agra Power Distribution Franchisee along with
thousands of crores assets presented to torrent power                25,000

Lanel sand, quarry stone mines were leased in
non-transparent, manipulative manner                                        15,000

Illegal tax, hapta, which is now known as Maya Tax.
At each and every liquor shop,
Maya tax is charged at Rs.5-10 per peg/bottle                            10,000

All Govt. contracts from liquor licences to
road construction contract, etc., are allotted to selected
Thekedars.  Thousands of crores loss to the Government              10,000

Thousands of crores Ghotala in stones
for the Smarak.  Unique loot in the smarak can
be seen in BSP regime                                                                 5,000

In Vruddha & Vidhawa Vikalang Pension ghotala :  Power brokers/
ruling party leaders/ Govt. officials have their
cut in the small pension paid to widows
and old age people and handicapp                                                2,000

The Poor  beneficiaries of social welfare schemes of Govt.
are also forced to pay commission, e.g. Kashiram Aawas Yojana,             Bal Pushta  Aahaar Yoajana, Sampoorna Shiksha Abhiyaan,
Shauchalay Yojana, Food for Work, Safai Kamgar
Bharti Yojana.                                                             2,000
—————
2,54,000

Rupees Two Lakhs Fifty Four Thousand Crores – Amount involved in a
dozen Major Scams

The normal life of common man is disturbed.  We are scared, if this continues, whole system can collapse.  People’s faith in democracy will get shaken.

We are submitting herewith

“Charge-sheet on Ghotalas of Mayawati Government”

to yourself with a request –

•    Proper investigation
•    Stop corruption at high places
•    Protect lives of common man and honest govt.officials.
•    Action against the scamsters and recover Government/public money
•    Punish the guilty.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

महामहीम श्रीमती प्रतिभा पाटिल
मा. राष्ट्रपति, भारत
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

विषय : मायावती सरकार के घोटालों पर भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट

महामहीम महोदया,

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिये हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती की बीएसपी को पूर्ण और सशक्त बहुमत देकर एक स्वच्छ सुदृढ प्रशासन की अपेक्षा की थी।

उत्तर प्रदेश में वास्तविकता कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश के लोग इन दिनों बेहद बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हो रही लूट और अराजकता की कुछ बानगी इस तरह है-
1.             2,54,000 करोड़ रुपये के 100 घोटाले
2.          हत्या और डकैती
3.          सरकारी अधिकारीयों कर्मचारियों की हत्या और संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या
4.          उत्तर प्रदेश में नवयौवनाओं का जीवन और अस्मत दोनों ही असुरक्षित है।
5.          उच्च पदस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार
6.          लोक आयुक्त की जांच में मंत्री दोषी पाये गये
7.         सुप्रीम कोर्ट समेत लगभग हर स्तर पर सरकार के खिलाफ सख्त निर्देश और                                  फैसले पारित
8.         किसानों की दिन प्रति दिन दयनीय होती स्थिति
9.         सत्ता का दुरुपयोग कर किसानों से जमीने सरकार ने हथिया ली। नाम लिया  जनहित का और सस्ती खरीद कर बड़े बिल्डरों को कौडियो के दाम सौप दिया गया
10.    पुलिस समेत पूरे शासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया यहां तक कि सरकार ने आम किसानों और जनता को धमकियां तक दिलवाईं।
11.    अगर एक वाक्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति का व्याख्या करना हो तो ये कहा जा सकता है कि यूपी का शासन “भय भूख और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है’.

भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया है आपके कृपा पूर्ण विवेक और सहज सुलभ संदर्भ के लिये कुछ संलग्नक है:

1.     40,000 करोड का नोयडा महाघोटाला
2.     नोयडा फार्म हाउस घोटाला
3.     मायावती सरकार के 100 घोटाले – एफ आई आर: प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report
4.     मायावती सरकार के 100 घोटाले – एफ आई आर: प्रथम सूचना रिपोर्ट – दृश्यात्मक साक्ष्य
5.     उत्तर प्रदेश चीनी मिल घोटाला
6.    “मायाजाल” – लघु वृतचित्र/ सीडी

•    बसपा के शासनकाल में पिछले चार साल  में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है
•    समग्र भ्रष्टाचार जो पहले कुछ प्रतिशत में हुआ करता था पिछले दो सालो में ये लूट मे परिवर्तित हो चुका है
•    ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार और लूट के मुद्दे पर केंद्र और यूपी की मायावती सरकार में होड़ से लगी है कि कौन जनता को ज्यादा लूट ले
•    सरकारी कर तंत्र मे एक नयी परिभाषा और नये शब्द गढे जा रहे  हैं जैसे– “माया टैक्स”.
•    हर सौदे में हर डील में ऊपर से नीचे तक माया कमीशन दिया जाना जरुरी है। चाहे वो निम्न स्तर पर गरीब रोजगार योजना, वृद्धा विधवा पेंशन, बाल पुष्टाहार जैसी योजना हो या फिर उच्च स्तर पर भूमि अधिग्रहण हाउसिंग स्कीम हर योजना में सरकारी रिश्वत का प्रतिशत तय है और इन सभी योजनाओं में माया कमीशन अलग से लिया जाता है.
•    मायावती सरकार सरकारी तंत्र को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता इस एटीएम को इस आस से भरती जा रही है कि वो एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जिसमें सिक्के डालने से उनकी परेशानियों को खत्म करने का कोई रास्ता दिखाया जायेगा। क्या ये शासन तंत्र और शासित जनता दोनों के लिये एक मज़ाक नहीं तो और क्या है?

हाल में ही नौ जुलाई को हमने साक्ष्यों को साथ एक घोटाला उजागर किया है। ये है 40,000 करोड का नोयडा महाघोटाला इसके तहत

•    60,000 करोड रुपये की जमीन को औने पौने दाम में सिर्फ 19490 करोड़ रुपये में बिल्डरों को बेच दी गयी।
•    16 सबसे मूल्यवान भूखंड सिर्फ दस बिल्डरों में मनमाने ढंग से बांट दिये गये
•    इस प्रकरण में निवेश कर दाताओं के लिये छूट में मशहूर स्थानों मारिशस से आने की आशंका है।
•    इस नोयडा प्रकरण घोटाले में 13 में से 8 कंपनियां महज एक लाख रुपये के मालिकाना निवेश से बनायी गयी है और इनका स्थापना 2010 से 2011 के बीच ही हुई है.
•    AIMS SANYA DEVELOPERS PVT LTD. की स्थापना 06/05/2010 को हुई जबकि उसके हक में सौदा 26/03/2010 को ही कर दिया गया

नोयड़ा फार्म हाउस घोटाला

•    साल 2010, में नोयडा आथारिटी/मायावती सरकार ने योजनागत औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया

•    उन्हें दिये ये सिर्फ 880/ प्रति वर्ग मीटर दर से पैसे

•    आश्चर्य है कि इसी भूमि को साल 2010-11 to “ऊंचे लोगों ” को अपने फार्म हाउस बनाने के लिये दे दिया गया

•    इसी भूमि का बाजार मूल्य है करीब 15,000/ प्रति वर्ग मीटर

भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल 2011 को एक एफ आई आर प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी की । ये रिपोर्ट मायावती सरकार के 100 घोटालों की थी जिसका मूल्य 2,54,000 करोड़ रुपये है। इन घोटालो के जरिये सरकार ने यूपी में हर वर्ग को लूटा है। चाहे वो गरीब बेसहारा हो या फिर उपेक्षित वर्ग या फिर व्यापारी

माया की माया                                                             करोड़ रुपये में
“माया की गैंग” :     मनमाने ढंग से जबरन भूमि का अधिग्रहण कर मायावती
की गैंग के कुछ व्यापारियों को भेंट कर दिया गया      40,000

“माया का गिफ्ट” : नोयडा की मूल्यवान सरकारी जमीन को चुनिंदा कारपोरेट
कंपनियों को भेंट कर दी गयी                             1,00,000

“माया की चीनी”     :  पॉन्टी चड्ढ़ा समेत अन्य चुनिंदा लोगों को औने पौने दामों में
चीनी मिलों को बेंच दिया गया बल्कि उन्हें भेंट कर दिया गया।
ये चीनी मिलें हजारों करोड मूल्य की थीं।                           25,000

“माया का पावर ” : प्रदेश की बिजली परियोजनाओं को विवादित ढंग से पसंदीदा कंपनियों
को दे दिया गया इसमें आम उपभोक्ता समेत प्रदेश की खजाने को भारी
नुकसान हुआ                                               20,000

“माया का टोरेंट पावर” : टॉरेंट पावर को आगरा की विद्युत वितरण का काम दिया गया।
दिया नहीं बल्कि भेंट किया गया। इस कंपनी को हजारो करोड
की परिसंपत्तियां भी सौंप दी गयीं
खामियाजा आम उपभोक्ता ने उठाया                             25,000
“माया की धन की खदाने” : अपारदर्शी मनमाने ढंग से टेंडरों में हेरफेर कर सरकार के
कई रसूखदारों ने खदानों का खेल किया.              15,000

“माया टैक्स ” :              पूरे उत्तर प्रदेश में रंगदारी की तरह ही एक अवैधानिक
टैक्स चलता है इसे उत्तर प्रदेश में माया टैक्स कहा जाता है।
प्रदेश की हर मदिरा की दुकारन पर माया टैक्स के नाम पर
5 से 10 रुपये वसूले जाते हैं।                                               10,000

“माया की ठेकेदारी” :    हर सरकारी ठेका मदिरा की दुकान से लेकर सड़क बनाने तक
का ठेका मायावती की ठेकदारी के तहत आवंटित किया जाता है
इससे सरकारी खजाने को करोडों का नुकसान होता है                 10,000

“माया के स्मारक” :    मायवती सरकार में समाज कल्याण गरीबी उन्मूलन दलित पिछडे
और अनुसूचित जाति जनजाति उत्थान के नाम पर किये गये कामों
में करोडों का घोटाला हजारों करोड़ का घोटाला मायावती के बनवाये
स्मारकों के पत्थर के नाम पर। साथ ही स्मारकों के नाम पर एक
अनोखी लूट सिर्फ मायावती शासन में ही दिख सकती है               5,000

“वृद्धा विधवा पेंशन में भी मायावती का हिस्सा” : सत्ता के दलालों, सत्तारुढ पार्टी के नेता
और सरकारी अफसरों ने बूढे बेसहारा और विधवा महिलाओँ को
भी नहीं छोडा उनकी छोटी पेंशन में भी अपना हिस्सा काटकर
उनका भुगतान किया जा रहा है।                                2,000

“माया (समाज) कल्याण” : सरकार की समाज कल्याण की योजनायें भी मायावती कल्याण
में कम आती हैं। इसमें लाभार्थियों को माया टैक्स देने के लिये
मजबूर किया जाता है। स्कीमे जैसे काशींराम आवास योजना,
बाल पुष्टाहार योजना, संपूर्ण शिक्षा अभियान, शौचालय योजना,
काम के बदले आनाज योजना, सफाई कामगार भर्ती योजना में लाभार्थी
माया टैक्स देने के मजबूर किया जाता है.                           2,000
—————
2,54,000

दो लाख चौवन हजार करोड़ रुपये – ब़डे घोटालों की कुल रकम Amount involved in a
इसी को कहते हैं समग्र लूट- माया की महिमा माया ही जाने

आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है हमें ड़र है कि अगर यही लूट जारी रही तो पूरा तंत्र चरमरा के टूट जायेगा लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा

हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं

“मायावती सरकार के घोटालों की चार्ज शीट”

निम्न प्रार्थना के साथ –

•    घोटालो की पूरी विस्तृत जांच
•    उच्च पदस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार उन्मूलन
•    आम आदमी की जिंदगी की रक्षा
•    घोटालेबाजों के खिलाफ कार्यवाही और जनता के पैसे की पूरी वसूली की जाय
•    दोषियों के खिलाफ कार्यवाही

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

एचडीएफसी बैंक, देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सबसे बड़े संगठन, ने अत्यधिक धनवान लोगों के लिये भारत का पहला अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लाॅन्च किया है। इनफिनिया नामक इस क्रेडिट कार्ड की कोई सीमा नहीं है-सिर्फ खर्च करने के मामले में ही नहीं, बल्कि इसमें वे सभी सुविधायें सन्निहित हैं, इस वर्ग के लोग आमतौर पर जिसके आदी होते हैं। प्रारंभ में यह कार्ड चुनिन्दा 5,000 ग्राहकों को आॅफर किया जायेगा।

एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है और इसके व्यापक ग्राहक वर्ग में देश के एक से बढ़कर एक धनाढ्य व्यक्ति भी शामिल हैं। अपने इस पहल के माध्यम से बैंक ऐसे ग्राहकों को वैसी सुविधायें प्रदान कर रहा है, जिसके वे आदी हैं।

मेरिल लिंच ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट एवं कैपगेमिनी द्वारा हाल ही में जारी ‘वल्र्ड वेल्थ रिपोर्ट‘ में कहा गया है कि वर्ष 2010 में हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई) की संख्या 20.8 प्रतिशत बढ़कर 153,000 हो गई है। पहली बार भारत इस क्षेत्र में बारहवें स्थान पर पहुंच गया है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 से उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इस प्रीमियम कार्ड की पेशकश कर बैंक इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से अग्रणी बनना चाहता है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुये एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य पुरी ने कहा कि, ‘‘इनफिनिया धनाढ्य भारतीयों के लिये सुपर प्रीमियम पेशकश है। वर्ष 2003 में हमने अपने पहले क्रेडिट कार्ड को लाॅन्च कर जिस यात्रा की शुरूआत की थी, यह उसका अंत है। हम हमेशा से अग्रणी स्थिति में रहे हैं, चाहे वह हमारे ग्राहकों के संदर्भ में ही क्यों न हो, उन्हें सेवायें प्रदान कर हमने अपनी सक्षमता साबित की है। इनफिनिया लाॅन्च करने की प्रेरणा के पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारे ग्राहक ऐसे कार्ड की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास है कि यह जल्द ही धनाढ्य भारतीयों का पसंदीदा क्रेडिट कार्ड बन जायेगा।‘‘

प्रलय मोण्डाल, कंट्री प्रमुख, रीटेल एसेट्स एवं क्रेडिट कार्ड्स ने इस अवसर पर कहा कि, ‘‘हम इस देश के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति के पर्स में इनफिनिया देखना चाहते हैं। हमारे इस आत्म विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय में हमारे क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या सबसे अधिक है। इनफिनिया के माध्यम से हम जीवन शैली के अनुभवों को नये सिरे से परिभाषित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।‘‘

इनफिनिया वीसा एवं मास्टरकार्ड, दोनों ही प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध होगा। 31 मार्च 2011 को बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 50.5 लाख थी।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के विषय मेंः
वर्ष 1995 में हाउसिंग डेव्हलपमेंट फाइनेंस काॅर्पोरेशन (एचडीएफसी), भारत की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रवर्तित एचडीएफसी बैंक देश के अग्रणी बैंकों में से एक है। यह व्यापक पैमाने पर अपने विŸाीय उत्पादों की श्रृंखला अपने 21 मिलियन से अधिक ग्राहकों को अपने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल द्वारा देश भर में अपनी सेवाएं मुहैया कराता हैं। बैंक की शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। इसके अलावा बैंक एटीएम, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिये, भी ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। बहुत कम समय में ही यह बैंक अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के तीनों ही क्षेत्रों-रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बना चुका है।

बैंक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह तकनीकी का उपयोग करता है और इसके माध्यम से वह अपने ग्राहकों को विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। पिछले 16 वर्षों में बैंक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहा है और बैंक की लाभप्रदता और संपŸिा की गुणवŸाा में भी काफी वृद्धि हुई है।

31मार्च 2011 को भारत के 996 शहरों में फैले बैंक के नेटवर्क में 1,986 शाखाएं और 5,471 एटीएम्स थे।

31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही में बैंक को 67.24 बिलियन रूपये (6724.3 करोड़ रूपये) की आय हुई, जबकि 31 मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में बैंक को 50.04 बिलियन रूपये (5003.9 करोड़ रूपये) की आय हुई थी। आलोच्य तिमाही में बैंक को 40.95 बिलियन रूपये (4095.2 करोड़ रूपये) का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक था। 31 मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में इस मद में बैंक को 33.02 बिलियन रूपये (3302.1 करोड़ रूपये)की आय हुई थी।  31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही में बैंक को 11.15 बिलियन रूपये (1114.7 करोड़ रूपये) का शुद्ध लाभ हुआ, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33.2 प्रतिशत अधिक है।

31 मार्च 2011 को बैलेंस शीट का आकार 24.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2773.53 बिलियन रूपये (277,353 करोड़ रूपये) के स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार 31 मार्च 2010 की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2085.86 बिलियन रूपये (208,586 करोड़ रूपये) के स्तर पर पहुंच गयी।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में बैंक को 242.63 बिलियन रूपये (24263.4 करोड़ रूपये) की आय हुई थी।
भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अग्रणी पब्लिकेशन, बैंक के क्रियाकलापों एवं इसकी गुणवŸाा की सराहना करते हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए लाॅग आॅन करें http://www.hdfcbank.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा छह की पाठ्य पुस्तक में झांसी की रानी कविता में छूटे अंश को जोड़ने के निर्देश दिये हैं.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित कक्षा छह की हिन्दी अभ्यास पुस्तिका में श्रीमति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पर केन्द्रित  खूब लड़ी मर्दानी  कविता के कुछ अंश हटाये जाने की बात प्रकाश में आने के बाद दिए हैं.

चौहान ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस प्रकरण में हुई चूक की भी शीघ जांच करने के निर्देश दिये.

उल्लेखनीय है कि कक्षा छह में उक्त कविता में से उन अंशों को निकाल दिया गया था जिनमें ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा को अंगेजों का मित्र बताया गया था.

Vikas Sharma
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कैबिनेट ने गुरुवार को एफएम रेडियो सेवा के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी.

इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब निजी एफएम रेडियो चैनल आकाशवाणी की खबरों का भी प्रसारण कर सकेंगे.

227 नये शहरों में एफएम चैनलों के लाइसेंसों की नीलामी से सरकार को 1,733 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व हासिल हो सकेगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में ‘निजी एजेंसियों के जरिये एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों के तीसरे चरण के प्रस्ताव’ को मंजूरी दे दी गयी. यह प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय का था.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कैबिनेट के इस निर्णय की संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि तीसरे चरण के अनुसार, रेडियो परिचालनकर्ताओं को आकाशवाणी की खबरों के बुलेटिन का प्रसारण करने की अनुमति होगी.

उन्होंने कहा कि साथ ही, खेल आयोजनों, यातायात, मौसम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, परीक्षाओं, परिणामों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश, करियर मार्गदर्शन, रोज़गार अवसरों की उपलब्धता और स्थानीय प्रशासन द्वारा मुहैया करायी जाने वाली बिजली-पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संदेश संबंधी जानकारियों को गैर-समाचार तथा सामयिक मामलों की प्रसारण श्रेणी में रखा जायेगा. इस तरह की जानकारी के प्रसारण की अनुमति रहेगी.

तीसरा चरण
एफएम रेडियो सेवा के तीसरे चरण पर अमल के साथ ही देश के कुल 294 शहरों में 839 नये एफएम रेडियो चैनल होंगे. तीसरे चरण का कार्यान्वयन एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में निजी चैनलों के जरिये होगा. अभी 86 शहरों में एफएम चैनल चल रहे हैं.

अंबिका ने कहा कि एफएम के तीसरे चरण के तहत लाइसेंसों की नीलामी के जरिये सरकार को 1,733 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.

अंबिका ने कहा कि अब निजी एफएम चैनलों को आकाशवाणी के समाचार प्रसारित करने की अनुमति होगी.

एजेंसी की ख़बरें फिलहाल नहीं
इस सवाल पर कि नये निजी एफएम चैनलों को समाचार एजेंसियों की खबरों के प्रसारण की अनुमति क्यों नहीं दी गयी है, जबकि आकाशवाणी भी एजेंसियों से खबरें लेता है, इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘मैं भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं करती.’’

अंबिका ने कहा, ‘‘जब आने वाले समय में वृहद उदारीकरण होगा तो इस पर विचार किया जा सकता है. यह इस पर निर्भर करेगा कि विभिन्न मंत्रालय क्या कहते हैं और व्यवस्था किस तरह काम करती है.’’

ई-नीलामी
कैबिनेट के एक और अहम फैसले के तहत एफएम चैनलों के लाइसेंस आवंटित करने के लिये ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है.

कैबिनेट ने एफएम चैनलों के लाइसेंसों के लिये उसी तरह की ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जैसी दूरसंचार विभाग ने 3-जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिये अपनायी थी.

लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी मामलों के मंत्री-समूह ने एफएम के तीसरे चरण के लिये इस तरह की प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की थी.

इस तीसरे चरण के तहत किसी भी एक कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आवंटन में 15 फीसदी से अधिक लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे. हालांकि, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप क्षेत्रों के लिये यह सीमा नहीं रखी गयी है.

इस नीति के तहत निजी परिचालनकर्ताओं को किसी एक शहर में एक से अधिक चैनल चलाने की अनुमति होगी लेकिन वह उस शहर में चल रहे कुल चैनलों में से 40 फीसदी से अधिक चैनल नहीं रख सकेगा.

कैबिनेट ने किसी निजी एफएम चैनल रेडियो प्रसारण कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश 20 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी रखने की अनुमति दे दी है.

तीसरे चरण के तहत निजी एफएम चैनलों को उनके प्रसारण तंत्र के तहत नेटवर्किंग की भी अनुमति होगी

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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन मामले में मायावती सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है। इसके तहत मौजूदा सरकार ने मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हुए उस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसके अनुसार होटल कंपनियों को जमीन मिलनी थी। लेकिन अब शीर्ष कोर्ट से यह फैसला रद्द होने से होटल कंपनियों को जमीन वापस मिलने की राह खुल गई है।

जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने होटल कंपनियों को निर्देश दिया कि उन्हें दी गई जमीन के लिए 70,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि दें। वजह, इस आवंटन के कारण सरकारी खजाने को भारी-भरकम क्षति हुई है।

मामला?:

- मुलायम सरकार ने 2006 में 16 होटल कंपनियों को नोएडा में जमीन देने का फैसला किया था।

- दो साल बाद ही बसपा सरकार ने भूमि आवंटन में धांधली के आरोप लगाते हुए इस फैसले को रद्द किया था।

- इसके बाद होटल कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

- कंपनियों का कहना था कि वे पांच सितारा होटल बनाने के लिए भारी-भरकम निवेश कर चुकी हैं।

फैसले का असर:

- अतिरिक्त रकम देने पर होटल कंपनियों को जमीन वापस मिल जाएगी।

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