• कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पेश न करके देश के करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ धोखा किया
• बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने यू0पी0ए0 सरकार को पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण नीति पर मानसून सत्र में केन्द्र सरकार यदि विधेयक पेश नहीं करती है तो बी0एस0पी0 संसद नहीं चलने देगी
• उत्तर प्रदेश में भ्रमण के दौरान कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने नया बिल लाने का झूठा प्रचार कर किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया
• यू0पी0ए0 सरकार ने प्रस्तावित भू-अधिग्रहण बिल में बी0एस0पी0 सरकार की नीति का समावेश किया होता, तो किसानों का भला होता

बी0एस0पी0 के सांसदों ने आज राज्य सभा में नई भूमि अधिग्रहण बिल को संसद में न पेश किये जाने पर जोरदार हंगामा करते हुए प्रश्नकाल स्थगित करा दिया। सांसदों ने राज्य सभा में कहा कि यू0पी0ए0 सरकार ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पेश न करके देश के करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ धोखा किया है। सांसदों ने कहा कि यदि यू0पी0ए0 सरकार के प्रस्तावित बिल में बी0एस0पी0 सरकार द्वारा लागू की गयी नीति का यदि समावेश किया गया होता, तो पूरे देशभर के किसानों का भला होता।
सांसदों का यह भी कहना था कि बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने यू0पी0ए0 सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि यदि केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए वर्तमान सत्र में विधेयक पेश नहीं करती है तो बी0एस0पी0 संसद नहीं चलने देगी और यदि यू0पी0ए0 सरकार मानसून सत्र में नया विधेयक लाने की पहल करती है तो बी0एस0पी0 पूरा सहयोग प्रदान करेगी। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि यदि केन्द्र सरकार को नई राष्ट्रीय नीति बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार द्वारा लागू की गई भूमि अधिग्रहण नीति की समावेश करते हुए इसकी तर्ज पर अपनी नया बिल लाना चाहिए।
बी0एस0पी0 के सांसदों ने बिल पेश करने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने आम जनता से संसद के इसी सत्र में नया भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करने का वायदा किया था, और कांग्रेस के नेता नया बिल लाने के नाम पर पूरे देश में घूम-घूम कर किसानों को आश्वासन भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने पर अपनी बात से पलटते हुए केन्द्र सरकार द्वारा नये बिल का मसौदा वेबसाइट पर डालकर 31 अगस्त, 2011 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जबकि संसद का मौजूदा सत्र सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक ही चलने की सम्भावना है। सांसदों ने कहा कि इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि यू0पी0ए0 सरकार की मंशा नया बिल लाने की नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को गर्म करके अपनी राजनीतिक रोटी संेकना चाहती हैं।
बी0एस0पी0 सांसदों ने राज्य सभा में यह भी कहा कि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा जिस नये भूमि अधिग्रहण बिल लाने को लेकर जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करके वाह-वाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, अभी वह सिर्फ कागजी कार्यवाही मात्र ही है। यू0पी0ए0 सरकार सिर्फ किसानों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए उन्हें सब्जबाग दिखा रही है। अगर उसकी मंशा साफ होती और किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील होती तो वह संसद के इसी सत्र में यह बिल पेश करती।
सांसदों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नये बिल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को पूरी तरह समावेश नहीं किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी निराशा हुई है। इस प्रकार यू0पी0ए0 सरकार के प्रस्तावित विधेयक के प्राविधानों से स्पष्ट है कि इस अधिनियम से किसानों का भला होने वाला नहीं है। इस प्रकार यू0पी0ए0 सरकार नई भूमि अधिग्रहण बिल लाने के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है।
सांसदों ने सदन में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई नीति में भू-स्वामियों एवं अर्जन निकायों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था की गई है। जबकि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल में इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नीति में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण आपसी सहमति से किये जाने का प्राविधान किया गया है, जबकि केन्द्र द्वारा तैयार किये गये बिल के मसौदे में शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य के दोगुना तथा ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का छः गुना दिये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सांसदों ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी नीतियों की तुलना करते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की नीति में यदि कोई भू-स्वामी वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे 2.76 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा, जबकि केन्द्र की प्रस्तावित बिल में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो, और ऐसे परिवार की यदि पूरी भूमि अर्जित की गई हो तो उसको आजीविका की क्षतिपूर्ति के लिए 05 वर्षों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एकमुश्त धनराधि वित्तीय सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इस तरह केन्द्र सरकार की नई भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित बिल किसान हितैषी नहीं है और किसानों के साथ छल करने का पूरा प्रयास किया गया है।
सांसदों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा केन्द्र सरकार की योजनाओं से ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा बी0एस0पी0 सरकार की पुनर्वास व पुनसर््थापन नीति कांग्रेस शासित हरियाणा व अन्य प्रदेशों से कहीं बेहतर है। इस तरह बी0एस0पी0 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर बनायी गई नीति देश की सबसे प्रगतिशील व किसान हितैषी नीति है।
इसके अलावा सांसदों ने यह भी मुद्दा उठाया कि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा जारी नीति में अंतरित की गयी भूमि के कुल क्षेत्रफल का 16 प्रतिशत विकसित करके दी जाने वाली भूमि में से प्रभावित भूस्वामी अपनी स्वेच्छानुसार पारस्परिक समझौते के अनुसार कुछ प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकर राज्य सरकार ने विकास में किसानों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की है, जबकि केन्द्र सरकार प्रस्तावित विधेयक में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के रूप में भू-स्वामियों को दी जाने वाली विकसित भूमि के रजिस्ट्रेशन पर देय स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क से उन्हें छूट प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है, जबकि यू0पी0ए0 के प्रस्तावित मसौदे में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है।
बी0एस0पी0 के राज्य सभा सांसदों ने सदन में यह भी आवाज उठायी कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई लगातार बढ़ रही है। लम्बे समय तक केन्द एवं राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धन्नासेठों तथा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी आर्थिक नीतियां तैयार की। कांग्रेस पार्टी आज भी इसी रास्ते पर चल रही है जिससे आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही कांग्रेस शासित राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

A delegation led by Sudhir Aggarwal, National convener, Human Rights Cell, BJP comprising Shailender Singh, UP State Co-Convener, Archana Singhal, Mona Singh, Ram Kumar Singh, Devender Tyagi, Yogender Tyagi, Sunder Singh Rana, Vikas Gupta visited Bhatta-Parsaul villages on 28th May,2011.They personally met hundreds of residents of two villages who have suffered during the protests.

Facts :
UP Government is acquiring land at Greater Noida. Farmers have launched protests since January of this year, demanding higher compensation for the land acquired by Mayawati Government for Yamuna Expressway Project.

Findings of the Visit and Inquiry:
On their visit, discussions and inquiry with villagers, delegation could collect following information:

(i)              22 persons are detained in state jails, surprising fact is that some of them are even Land-less people.
(ii)              2420 villagers are missing out of total population of 10-12 thousand.
(iii)    90% of animal feed stocks were put on fire. Villagers are forced to sell their dying animals cheaply.
(iv)    Residents of two villages are suffering of starvations due to village-boundary blockades by State Police.
(v)             Youth aged 15 to 35 are fearing of arrests on returning Homes.
(vi)    Village women were abused and molested.
(vii)    Police is not allowing bails to the villagers arrested during the protests.
(viii)    Police without support of Lady staff, manhandling women members of families of two villages in the name of conducting search.

First Reaction of the Situation :
It was a case of repetition of brutal act of Jaliawalan Bagh even after 63 years of independence of India. It was a clear case of administrative and Governmental atrocities upon honest general public of free India, who were demanding their right to adequate compensation for the lands inherited for generations and acquired by State Government. The Delegation condemned the Mayawati Government of UP for barbaric action of  Murders, repression and molestations at Bhatta-Parsaul villages on 7th & 8th May, 2011.

More Reactions  :
Sudhir Aggarwal criticized Central Govt. not taking adequate steps to amend Land Acquisition Act and adding sufferings to honest farmers and land owners.

He also criticized Congress Gen. Secretary Rahul Gandhi for his dramatic presentations and photo shows among honest victims. On one hand this congress is taking all hand support from Mayawati to remain in power at centre and on their hand making double talk among sufferers of two villages. If Rahul Gandhi is genuinely interested, he should have demanded the Hon’ble Governer of UP to recommended immediate dismissal of Mayawati Government on total collapse of administration and deterioting Law & order situation.

The U.P. govt. is working as a property dealer for private companies and grabbing agricultural land for them, taking away the right to live from farmers whose only source of income is agriculture.

Land, that too agricultural land, cannot be acquired for works other than very important public/military use. Allotting the land to private developers for residential/commercial/industrial uses does not fall in this category.

Summaries  :
The people of the two villages were frustrated because of their livelihood being snatched at throw away prices and being given to private builders/developers so that they can earn huge profits. They have been protesting for the last 4 months but nothing serious was done by the government. Instead of taking care of their legitimate demands, they were subjected to such humilities which cannot be tolerated in a democratic country like ours. First they were fired upon at the agitation, and then police entered the houses and beat whoever came in sight and destroyed house hold goods, spilled over stored food grains. People had nothing to eat for days, even not allowed to go outside the villages & purchase food. Firing was done even inside the villages. Broken glass panels of the houses and Vehicles prove the said incident. Innocent men were pulled out of the house and beaten black and blue. They are still hospitalized in various hospitals in Noida and Buland Shahar.

The situation inside the villages is bleak. Most of men folk are still missing. Women are feeling vulnerable. The atrocities and rights violations by State Govt. and administration are shameful, people have been beaten up, killed and burnt, we must have independent probe of the matter.

List of Victims visited by the Delegation:
Members of Delegation visited victims of agitation, severally injured and hurt during police Lathi-charge and Firing-
(i)    Ch. Daryav Singh (95) S/o Late Harpal Singh
(ii)    Ch. Pitam Singh (75) ex army man
(iii)    Manoj s/o Shyaraaj Singh
(iv)    Handicapped Child of Brother in Law of Shaukat Ali
(v)    Tej Singh (81) s/o Sushi Ram Sharma
(vi)    Nanak Chand Sharma (70)
(vii)    Ram Wati (65) w/o Chandi Sharma
(viii)    Veeru s/o Pt. Shyam Lal
(ix)    Beermati
(x)    Urmila w/o Haridev Sharma
(xi)    Seema w/o Rakesh Sharma
(xii)    Daya Wati
(xiii)    Subhash Sharma s/o Shiv Charan Sharma
(xiv)    Narender Singh s/o Prahlad Singh
(xv)    Kapil Kumar s/o Narender Singh
(xvi)    Rahul s/o Tek Chand Sharma
(xvii)    Richhpal Verma
(xviii)    Ch. Sabir Singh
(xix)    Ch. MamChand Singh
(xx)    Pt. Nanak Chand Sharma
(xxi)    Om prakash Sharma
(xxii)    Dhanand s/o Om Prakash Sharma
(xxiii)    Lakshmi Narayan Lalu
(xxiv)    Hemant Bhole s/o Om Prakash Sharma
(xxv)    Son Prakash s/o Rewati Prasad sharma
(xxvi)    Sachin s/o Naurattan
(xxvii)    Head master jugal Kishor Sharma
(xxviii)    Mohit s/o Tek Chand Sharma
(xxix)     Mukut s/o Ratan Lal
(xxx)    Inder s/o Mukut
(xxxi)    Asha Ram Sharma s/o Bal Shish Sharma
(xxxii)    Raj kumar Sharma s/o Jugal Kishor
(xxxiii)    Ankit s/o Haridev
(xxxiv)    Kanti (50) W/o Shiv Kumar Sharma
(xxxv)    Neha (17) d/o Shiv Kumar Sharma
(xxxvi)    Cheenu(18) d/o Kailash Singh
(xxxvii)    Rubi (19) d/o Satveer
(xxxviii)    Puja (19) d/o Dharam Veer Singh
(xxxix)    Babli (15) d/o Ravender Singh
(xl)    Guru Prasad Fauji s/o Chandipujari
(xli)    Sukhviri w/o GuruPrasad
(xlii)    Hukum Singh (83) s/o Ajit Singh (Brother In-law of DIG op Malik)
(xliii)    Kanta Devi w/o Narender Singh
(xliv)    Ch. Kiran Pal Singh s/o Antar Singh
(xlv)    Vijay veer
(xlvi)    Chander Singh s/o Lila Singh
(xlvii)    Ch. Raj pal Singh (40) s/o shodaan singh
(xlviii)    Deepak s/o Raaj Pal Singh
(xlix)    Satpal s/o Bhim Singh
(l)    Sohan Prakash Sharma s/o Rewati Prasad Sharma
(li)    Gyan Wati (52) w/o Ranveer singh
(lii)    Rohit s/o Ranbeer Singh
(liii)    Gaurav s/o Ranbeer
(liv)    Ramesh Sharma (72) s/o Lal Mal
(lv)    Ch. Rajeev (27) s/o Master Chand pal
(lvi)    Raja Ram Sharma s/o Sh. Raghuveer
(lvii)    Yashpal s/o Raja Ram Sharma
(lviii)    Kehar Singh(65) s/o Bhima Singh
(lix)    Shiv charan s/o Raghubir
(lx)    Lala Ram Saran (85) s/o Payare Lal
(lxi)    Ch. Satveer (70) s/o Harvansh
(lxii)    Brijpal
(lxiii)    Ch. Jitender s/o Khem singh
(lxiv)    Babita (35) w/o Kailash
(lxv)    Mehendi(65)
(lxvi)    Rakesh s/o Richhpal Sharma
(lxvii)    Ranveer sharnma s/o Sariya Sharma
(lxviii)    Raju
(lxix)    Devicharan
(lxx)    Neeraj singh (42) s/o Jagata Singh
(lxxi)    Prem (40) s/o Santa Singh
(lxxii)    Rakesh (321) Surender
(lxxiii)    Bijender s/o Dharamveer
(lxxiv)    Gajender s/o Dharamveer
(lxxv)         Birender
(lxxvi)    Rajveer(45)
(lxxvii)    Sarita d/o Surender Malik ,BA student
(lxxviii)    Babita d/o DurgPal Singh
(lxxix)    Maksud (55) s/o Hamid Khan
(lxxx)         Nasru s/o Mundi Khan
(lxxxi)    Harun s/o Ahsas ali, BSF staff (on Duty)
(lxxxii)    Rihana d/o Shamsuddin
(lxxxiii)    Bhura s/o Shaukin
(lxxxiv)    Shakin(48) s/o Bare Khan
(lxxxv)    Nargis w/o Saifi Mohammad
(lxxxvi)    Atte Khan s/o Momman
(lxxxvii)    Kamru ddin w/o Batto
(lxxxviii)    Sajila w/o Shamsuddin
(lxxxix)    Yakub s/o Ishaan
(xc)         Bhura s/o Muddin
(xci)       Shakin s/o Ahasas ali
(xcii)    Naushad s/o Kaale Khan
(xciii)    Akhtar s/o Bundu Khan
(xciv)    Shaukat s/o Bundu khan
(xcv)    Fiji s/o Dharam veer
(xcvi)    Kapil s/o Omveer
(xcvii)    Ram Chander s/o Fool singh

Demands by the Human Rights Cell of BJP against Human Rights been grossly Violated in Bhatta-Parsaul Villages :

(i)    An immediate action be taken against people from State Govt., Administration and police involved in atrocities and gross violation of Human Rights during the protests.

(ii)    Immediate suspension/dismissal of Mayawati Government on total collapse of Administration and law & order situation.

(iii)    A high level inquiry be initiated to find the truth behind the story.

(iv)    An adequate compensation be given to the injured and killed during the protests and atrocities by State Govt. and Other administrative authorities.

(v)    All illegal and unnecessary searches,      verification, blockages of village boundaries be terminated to normalize the situation.

(vi)    A suitable policy for compensation based on market value of land to be adopted.

(vii)    A probe by National human Rights commission should also be initiated.

Human Rights Cell, BJP

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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा राष्ट्रीय मंत्री पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज नई दिल्ली में भारत के सी0 ए0 जी0 विनोद राय से मिलकर मायावती सरकार के राज में हुए घोटालों की विस्तृत जांच की मांग की। वार्ता 40 मिनट चली। श्री राय ने एन0आर0एच0एम0 तथा नोयडा प्राधिकरण व चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटालों की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि, ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की
• बी0एस0पी0 सरकार ने उर्वरकों की प्री-पोजीशिनिंग हेतु 10 लाख मैट्रिक टन की व्यवस्था की गयी ताकि किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
• हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग
• यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की
• यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई
• उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब यू0पी0ए0 सरकार डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेती और खाद्यान्न खरीद के लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य (बेस्ट परफार्मिंग स्टेट) का दर्जा दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के किसानों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख किसान परिवारों की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार की बेहतरीन कानून-व्यवस्था एवं विकास युक्त वातावरण के साथ-साथ किसानों को दी गईं विभिन्न सुविधाओं के फलस्वरूप प्रदेश यह दर्जा हासिल करने में सफल हुआ हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही कृषि प्रधान प्रदेश भी है। माननीया मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट मत है कि किसानों की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि सम्भव नहीं है। इस लिए उन्होंने अपने हर कार्यकाल के दौरान किसानों की खुशहाली और कृषि सेक्टर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल की शुरूआत में ही किसानों की आमदनी को दोगुना करने की एक कार्ययोजना तैयार करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में ‘बेस्ट परफार्मिंग स्टेट’ का दर्जा हासिल करने में सफल हुआ।

माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करके उनको खुशहाल बनाने के लिये उठाये गये कदमों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वर्ष 2010-11 में 471.38 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री माननीय डा0 मनमोहन सिंह जी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्राफी, प्रशस्ति पत्र तथा दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिये पुरस्कृत किया। प्रदेश के कृषि मंत्री चैधरी लक्ष्मी नारायण ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

बी0एस0पी0 सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये:-
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की।
ऽ    राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षाें में कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य कृषि विपणन आदि कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने विगत् 02 जून को लखनऊ में ऐतिहासिक किसान पंचायत आयोजित करके किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके सुझावों के अनुरूप एक नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति घोषित की और उसे तुरन्त लागू करने का ऐलान किया। भू-अधिग्रहण की नई नीति के तहत जिला प्रशासन इसमें मात्र फेैसिलिटेटर की भूमिका निभायेगा।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने 11 जून, 2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इस नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों जैसे रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, गैस अथाॅरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, एन0टी0पी0सी0 आदि द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण में इस नीति के प्राविधानों को लागू करने का अनुरोध किया है। जिससे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी की पहल पर ऊर्जा विभाग द्वारा किसान पंचायत में किसानों द्वारा बिजली से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण करके आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये। इसके तहत किसानों को खेती-बारी हेतु इस वर्ष जुलाई माह से 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।
ऽ    कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा छोटे-छोटे किसानों के हित के लिये वर्ष 2011-12 से प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति (पैक्स) के माध्यम से तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 04 हजार करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जायेगा।
ऽ    बुन्देलखण्ड क्षेत्र की खुशहाली के लिए ड्रिप एवं स्पिं्रकलर इरीगेशन पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी कृषकों के लिए यह पद्धति निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 3550 स्पिं्रकलर इरीगेशन प्रणाली का वितरण किया गया।
ऽ    वर्ष 2010-11 में 55.32 लाख कु0 उन्नत श्रेणी के बीजों का वितरण किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.13 लाख कु0 अधिक है।
ऽ    कृषकों को रबी में फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता समय से कराने के लिए 2010-11 में 6.83 लाख मै0टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजीशनिंग करायी गयी तथा वर्ष 2011-12 में 10 लाख मै0टन प्री-पोजीशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में कुल 30.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों के मध्य वितरित किये गये जबकि गत वर्ष से 5.59 लाख किसान के्रडिट कार्ड अधिक वितरित किये गये।
ऽ    राज्य सरकार गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए वर्ष 2008-09 में 15 रूपया प्रति कुन्टल, 2009-10 मंे 25 रूपया प्रति कुन्टल तथा वर्ष 2010-11 में एकमुश्त 40 रूपया प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है।
ऽ    पेराई सत्र 2010-11 में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के आधार रू0 12791.36 करोड़ का भुगतान।
ऽ    खेती-किसानी में सिंचाई की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने लगभग 73,926 किलोमीटर लम्बी नहरों से सृजित 123 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार की।
ऽ    छोटे-छोटे एवं गरीब लघु एवं सीमान्त कृृषक जो अपने लघु सिंचाई संसाधनों का विकास करने हेतु सक्षम नहीं थे के समूहों के  लिये डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना तथा डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति कुन्टल की दर से घोषित करते हुए 14.46 लाख मी0टन धान की खरीद सीधे किसानों से की गई। इसी तरह रबी विपणन वर्ष 2011-12 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1120 रूपये प्रति कुन्टल घोषित करते हुए 50 रूपये प्रति कुन्टल का अतिरिक्त बोनस प्रदान करके 34.59 लाख मी0टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की गयी।
ऽ    धान व गेहूं खरीद में यूपीए सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गयी है। जहां पंजाब व हरियाणा में गेहूं की धान की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह सुविधा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा में आढ़तियों को कमीशन की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
ऽ    यदि गेहूं एवं धान की सरकारी खरीद होने पर व्यय की तुलना की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि गेहूं व धान की खरीद पंजाब एवं हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश में होने से विपणन व्यय कम आता है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकि का इस्तेमाल करके विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने व कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

इसके विपरीत यू0पी0ए0सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति रवैया यह रहाः-
उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब केन्द्र सरकार गेहू पर दिये गये 50 रूपये बोनस एवं खाद्यान्न खरीद के  लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती।
राज्य सरकार ने हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग की।
यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की। यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समृद्धि व उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए भी अनेकों नीतिगत फैसले लिये, जिनकेे परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बलबूते पर ऐसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी कार्य करते हुए किसानों के हित में ऐसे कई फैसले लिये, जो पिछली सरकारें अपने शासनकाल के दौरान कभी नहीं ले पायीं। इनकेे फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक खुशहाल एवं लाभ की स्थिति में है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

आल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के अध्यक्ष हाजी नसीम अहमद (एडवोकेट) ने आज अपने फेडरेशन के अनेक पदाधिकारियों एवं समर्थकों के साथ 12 तुगलक रोड, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चैधरी अजित सिंह जी से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

शामिल होने वालों में हाजी नसीम अहमद के अलावा हाजी नासिर कामिल, बाबर खंा, परवेज खंा, जमीर रिजवी, एडवोकेट, वाजिद अली राजा, जाफर खंा, अथर अली खंा, चंाद खंा, फरहत अली एडवोकेट, अतीकुर रहमान आदि राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की।

हाजी नसीम अहमद ने पार्टी की सदस्य ग्रहण करते हुए कहा कि हमने महसूस किया कि चैधरी अजित सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल ही मुसलमानों की सच्च्ी हिमायती है। उन्होंने कहा कि चैधरी साहब मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाने एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की जिद्दो जहद कर रहे है। हम चैधरी साहब की नीतियों एवं कार्यांे से प्रभावित होकर अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने का फैसला किया है।

इस मौके पर चैधरी अजित सिंह जी ने पार्टी में शामिल होने वाले समस्त फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मायावती सरकार की गलत नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की चरमसीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने मुस्लिम फेडरेशन के लोगों को यकीन दिलाया कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने और हरित प्रदेश के गठन हेतु भरपूर कोशिश करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Her Excellency Mrs. Pratibha Patil
Hon’ble President of Indiqa
Rashtrapati Bhavan
New Delhi

Sub: Charge sheet against Mayawati Government’s Scams & Ghotalas

Your Excellency,

Mayawati’s BSP Government has completed 4th year in Uttar Pradesh.  The people of UP had given full, clear and strong mandate for a strong, clean administration to BSP.

Today, the situation is altogether different.  People of U.P. find themselves in turmoil.

1.       100 scams of Rs.2,54,000 crores
2.       Criminality in corruption.
3.       Murder, suicide by and of Government officials
4.       Rape and threat to the lives of girl students and young women
5.       Corruption at high places
6.       Strictures against Ministers by Lok Ayukta
7.       Strictures, adverse  remarks and recommendations of strong action by
judiciary including the Supreme Court
8.       Worsening situation of farmers
9.       Abuse of power, acquiring land from farmers in the name of public purpose
at cheaper rate and handing over to big builders
10.    Abuse of Government machinery including Police for corrupt practices
including threatening the common man.

To put it in one sentence, the situation in U.P. may be explained as “full of BHAY, BHOOK and BHRASHTACHAR’.

BJP, in the last couple of months, has exposed several instances of high level corruption.  We are enclosing few for your ready reference :

1.     40,000 crore Noida Maha Ghotala
2.     Noida Farm House Ghotala
3.     Mayawati Sarkar ke 100 Ghotale – FIR: First Information Report
4.    Documentary proof of FIR.
5. Uttar Pradesh Sugar Mill Ghotala
6.“Mayajal” – A short documentary/CD

•    Bhrashtachar has become a Shishtachar during the last 4 years of Mayawati-BSP regime.
•    The Murders of CMO’s in past few month is an example.

2

•    Corruption which used to be in percentage earlier has turned into ‘LOOT’ in last two years.
•    It seems there is a competition between Congress Govt. at the Centre and Mayawati Government in UP – completion of corruption and loot.
•    New terminology evolved in Government Tax system – “MAYA TAX”.
•    Every transaction from the bottom to the top[, e.g. Garib Rozgaar Yojana, Bal Pushta Aahar, Vidhwa and Vridha Pension at the bottom or land allotment schemes and Group Housintg schemes at the top, all have a percentage of cut   Every transaction to happen has to pay ‘MAYA COMMISSION’.
•    Government system as an ATM Machine.  Any team money and poor public in UP keep funding this ATM in disguise of a telephone booth, where one gets response only by putting in a coin.  What a Mockery of both the government system and the governed?

On 9th July, we produced documentary evidences of Rs.40,000 crore Noida Maha Ghotala.

•    Rs.60,000 CRORE ki zameen ‘ Aune Paune daam mein’ Builders ko sirf Rs. 19490 CRORE mein bechi.
•    16 prime plots handed over to 10 hand picked builders.
•    The investment seems to be received from tax havens like Mauritius
•    8 out of 13 companies involved in the NOIDA Scam have been incorporated between 2010 & 2011 with capital of Rs.1 lac only.
•    AIMS SANYA DEVELOPERS PVT LTD. was incorporated on 06/05/2010 but the deal was finalised on 26/03/2010.

Noida Farm House Ghotala

•    In 2010, Noida Authority/Mayawati Government acquired land from farmers for planned industrial development

•    They were paid Rs.880/sq.mtr

•    The land was gifted in 2010-11 to “big” people for farm houses

•    Market price is Rs.15,000/sq.mtr.

BJP released the First Information Report (FIR) on Rs.2,54,000 crore Mayawati’s 100 Ghotale at a function on 7th April 2011 at Lucknow.  None has been spared – people from downtrodden, weaker section to the traders.

Present Situation 3 May be explained a scam.

Rs. crores
Forcible land acquisition and gifting to selected
corporates                                                                              40,000

Gift of precious Govt. land at Noida to
Selected Builders                                                                   1,00,000

Sale/giving away of sugar mills with
thousands of crores land value at pennyrate                              25,000

Power projects have been given away in
scandolous manner resulting into thousands of crores loss to
the common customer and the State Exchequer                          20,000

Agra Power Distribution Franchisee along with
thousands of crores assets presented to torrent power                25,000

Lanel sand, quarry stone mines were leased in
non-transparent, manipulative manner                                        15,000

Illegal tax, hapta, which is now known as Maya Tax.
At each and every liquor shop,
Maya tax is charged at Rs.5-10 per peg/bottle                            10,000

All Govt. contracts from liquor licences to
road construction contract, etc., are allotted to selected
Thekedars.  Thousands of crores loss to the Government              10,000

Thousands of crores Ghotala in stones
for the Smarak.  Unique loot in the smarak can
be seen in BSP regime                                                                 5,000

In Vruddha & Vidhawa Vikalang Pension ghotala :  Power brokers/
ruling party leaders/ Govt. officials have their
cut in the small pension paid to widows
and old age people and handicapp                                                2,000

The Poor  beneficiaries of social welfare schemes of Govt.
are also forced to pay commission, e.g. Kashiram Aawas Yojana,             Bal Pushta  Aahaar Yoajana, Sampoorna Shiksha Abhiyaan,
Shauchalay Yojana, Food for Work, Safai Kamgar
Bharti Yojana.                                                             2,000
—————
2,54,000

Rupees Two Lakhs Fifty Four Thousand Crores – Amount involved in a
dozen Major Scams

The normal life of common man is disturbed.  We are scared, if this continues, whole system can collapse.  People’s faith in democracy will get shaken.

We are submitting herewith

“Charge-sheet on Ghotalas of Mayawati Government”

to yourself with a request –

•    Proper investigation
•    Stop corruption at high places
•    Protect lives of common man and honest govt.officials.
•    Action against the scamsters and recover Government/public money
•    Punish the guilty.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

महामहीम श्रीमती प्रतिभा पाटिल
मा. राष्ट्रपति, भारत
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

विषय : मायावती सरकार के घोटालों पर भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट

महामहीम महोदया,

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिये हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती की बीएसपी को पूर्ण और सशक्त बहुमत देकर एक स्वच्छ सुदृढ प्रशासन की अपेक्षा की थी।

उत्तर प्रदेश में वास्तविकता कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश के लोग इन दिनों बेहद बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हो रही लूट और अराजकता की कुछ बानगी इस तरह है-
1.             2,54,000 करोड़ रुपये के 100 घोटाले
2.          हत्या और डकैती
3.          सरकारी अधिकारीयों कर्मचारियों की हत्या और संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या
4.          उत्तर प्रदेश में नवयौवनाओं का जीवन और अस्मत दोनों ही असुरक्षित है।
5.          उच्च पदस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार
6.          लोक आयुक्त की जांच में मंत्री दोषी पाये गये
7.         सुप्रीम कोर्ट समेत लगभग हर स्तर पर सरकार के खिलाफ सख्त निर्देश और                                  फैसले पारित
8.         किसानों की दिन प्रति दिन दयनीय होती स्थिति
9.         सत्ता का दुरुपयोग कर किसानों से जमीने सरकार ने हथिया ली। नाम लिया  जनहित का और सस्ती खरीद कर बड़े बिल्डरों को कौडियो के दाम सौप दिया गया
10.    पुलिस समेत पूरे शासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया यहां तक कि सरकार ने आम किसानों और जनता को धमकियां तक दिलवाईं।
11.    अगर एक वाक्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति का व्याख्या करना हो तो ये कहा जा सकता है कि यूपी का शासन “भय भूख और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है’.

भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया है आपके कृपा पूर्ण विवेक और सहज सुलभ संदर्भ के लिये कुछ संलग्नक है:

1.     40,000 करोड का नोयडा महाघोटाला
2.     नोयडा फार्म हाउस घोटाला
3.     मायावती सरकार के 100 घोटाले – एफ आई आर: प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report
4.     मायावती सरकार के 100 घोटाले – एफ आई आर: प्रथम सूचना रिपोर्ट – दृश्यात्मक साक्ष्य
5.     उत्तर प्रदेश चीनी मिल घोटाला
6.    “मायाजाल” – लघु वृतचित्र/ सीडी

•    बसपा के शासनकाल में पिछले चार साल  में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है
•    समग्र भ्रष्टाचार जो पहले कुछ प्रतिशत में हुआ करता था पिछले दो सालो में ये लूट मे परिवर्तित हो चुका है
•    ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार और लूट के मुद्दे पर केंद्र और यूपी की मायावती सरकार में होड़ से लगी है कि कौन जनता को ज्यादा लूट ले
•    सरकारी कर तंत्र मे एक नयी परिभाषा और नये शब्द गढे जा रहे  हैं जैसे– “माया टैक्स”.
•    हर सौदे में हर डील में ऊपर से नीचे तक माया कमीशन दिया जाना जरुरी है। चाहे वो निम्न स्तर पर गरीब रोजगार योजना, वृद्धा विधवा पेंशन, बाल पुष्टाहार जैसी योजना हो या फिर उच्च स्तर पर भूमि अधिग्रहण हाउसिंग स्कीम हर योजना में सरकारी रिश्वत का प्रतिशत तय है और इन सभी योजनाओं में माया कमीशन अलग से लिया जाता है.
•    मायावती सरकार सरकारी तंत्र को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता इस एटीएम को इस आस से भरती जा रही है कि वो एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जिसमें सिक्के डालने से उनकी परेशानियों को खत्म करने का कोई रास्ता दिखाया जायेगा। क्या ये शासन तंत्र और शासित जनता दोनों के लिये एक मज़ाक नहीं तो और क्या है?

हाल में ही नौ जुलाई को हमने साक्ष्यों को साथ एक घोटाला उजागर किया है। ये है 40,000 करोड का नोयडा महाघोटाला इसके तहत

•    60,000 करोड रुपये की जमीन को औने पौने दाम में सिर्फ 19490 करोड़ रुपये में बिल्डरों को बेच दी गयी।
•    16 सबसे मूल्यवान भूखंड सिर्फ दस बिल्डरों में मनमाने ढंग से बांट दिये गये
•    इस प्रकरण में निवेश कर दाताओं के लिये छूट में मशहूर स्थानों मारिशस से आने की आशंका है।
•    इस नोयडा प्रकरण घोटाले में 13 में से 8 कंपनियां महज एक लाख रुपये के मालिकाना निवेश से बनायी गयी है और इनका स्थापना 2010 से 2011 के बीच ही हुई है.
•    AIMS SANYA DEVELOPERS PVT LTD. की स्थापना 06/05/2010 को हुई जबकि उसके हक में सौदा 26/03/2010 को ही कर दिया गया

नोयड़ा फार्म हाउस घोटाला

•    साल 2010, में नोयडा आथारिटी/मायावती सरकार ने योजनागत औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया

•    उन्हें दिये ये सिर्फ 880/ प्रति वर्ग मीटर दर से पैसे

•    आश्चर्य है कि इसी भूमि को साल 2010-11 to “ऊंचे लोगों ” को अपने फार्म हाउस बनाने के लिये दे दिया गया

•    इसी भूमि का बाजार मूल्य है करीब 15,000/ प्रति वर्ग मीटर

भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल 2011 को एक एफ आई आर प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी की । ये रिपोर्ट मायावती सरकार के 100 घोटालों की थी जिसका मूल्य 2,54,000 करोड़ रुपये है। इन घोटालो के जरिये सरकार ने यूपी में हर वर्ग को लूटा है। चाहे वो गरीब बेसहारा हो या फिर उपेक्षित वर्ग या फिर व्यापारी

माया की माया                                                             करोड़ रुपये में
“माया की गैंग” :     मनमाने ढंग से जबरन भूमि का अधिग्रहण कर मायावती
की गैंग के कुछ व्यापारियों को भेंट कर दिया गया      40,000

“माया का गिफ्ट” : नोयडा की मूल्यवान सरकारी जमीन को चुनिंदा कारपोरेट
कंपनियों को भेंट कर दी गयी                             1,00,000

“माया की चीनी”     :  पॉन्टी चड्ढ़ा समेत अन्य चुनिंदा लोगों को औने पौने दामों में
चीनी मिलों को बेंच दिया गया बल्कि उन्हें भेंट कर दिया गया।
ये चीनी मिलें हजारों करोड मूल्य की थीं।                           25,000

“माया का पावर ” : प्रदेश की बिजली परियोजनाओं को विवादित ढंग से पसंदीदा कंपनियों
को दे दिया गया इसमें आम उपभोक्ता समेत प्रदेश की खजाने को भारी
नुकसान हुआ                                               20,000

“माया का टोरेंट पावर” : टॉरेंट पावर को आगरा की विद्युत वितरण का काम दिया गया।
दिया नहीं बल्कि भेंट किया गया। इस कंपनी को हजारो करोड
की परिसंपत्तियां भी सौंप दी गयीं
खामियाजा आम उपभोक्ता ने उठाया                             25,000
“माया की धन की खदाने” : अपारदर्शी मनमाने ढंग से टेंडरों में हेरफेर कर सरकार के
कई रसूखदारों ने खदानों का खेल किया.              15,000

“माया टैक्स ” :              पूरे उत्तर प्रदेश में रंगदारी की तरह ही एक अवैधानिक
टैक्स चलता है इसे उत्तर प्रदेश में माया टैक्स कहा जाता है।
प्रदेश की हर मदिरा की दुकारन पर माया टैक्स के नाम पर
5 से 10 रुपये वसूले जाते हैं।                                               10,000

“माया की ठेकेदारी” :    हर सरकारी ठेका मदिरा की दुकान से लेकर सड़क बनाने तक
का ठेका मायावती की ठेकदारी के तहत आवंटित किया जाता है
इससे सरकारी खजाने को करोडों का नुकसान होता है                 10,000

“माया के स्मारक” :    मायवती सरकार में समाज कल्याण गरीबी उन्मूलन दलित पिछडे
और अनुसूचित जाति जनजाति उत्थान के नाम पर किये गये कामों
में करोडों का घोटाला हजारों करोड़ का घोटाला मायावती के बनवाये
स्मारकों के पत्थर के नाम पर। साथ ही स्मारकों के नाम पर एक
अनोखी लूट सिर्फ मायावती शासन में ही दिख सकती है               5,000

“वृद्धा विधवा पेंशन में भी मायावती का हिस्सा” : सत्ता के दलालों, सत्तारुढ पार्टी के नेता
और सरकारी अफसरों ने बूढे बेसहारा और विधवा महिलाओँ को
भी नहीं छोडा उनकी छोटी पेंशन में भी अपना हिस्सा काटकर
उनका भुगतान किया जा रहा है।                                2,000

“माया (समाज) कल्याण” : सरकार की समाज कल्याण की योजनायें भी मायावती कल्याण
में कम आती हैं। इसमें लाभार्थियों को माया टैक्स देने के लिये
मजबूर किया जाता है। स्कीमे जैसे काशींराम आवास योजना,
बाल पुष्टाहार योजना, संपूर्ण शिक्षा अभियान, शौचालय योजना,
काम के बदले आनाज योजना, सफाई कामगार भर्ती योजना में लाभार्थी
माया टैक्स देने के मजबूर किया जाता है.                           2,000
—————
2,54,000

दो लाख चौवन हजार करोड़ रुपये – ब़डे घोटालों की कुल रकम Amount involved in a
इसी को कहते हैं समग्र लूट- माया की महिमा माया ही जाने

आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है हमें ड़र है कि अगर यही लूट जारी रही तो पूरा तंत्र चरमरा के टूट जायेगा लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा

हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं

“मायावती सरकार के घोटालों की चार्ज शीट”

निम्न प्रार्थना के साथ –

•    घोटालो की पूरी विस्तृत जांच
•    उच्च पदस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार उन्मूलन
•    आम आदमी की जिंदगी की रक्षा
•    घोटालेबाजों के खिलाफ कार्यवाही और जनता के पैसे की पूरी वसूली की जाय
•    दोषियों के खिलाफ कार्यवाही

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन मामले में मायावती सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है। इसके तहत मौजूदा सरकार ने मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हुए उस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसके अनुसार होटल कंपनियों को जमीन मिलनी थी। लेकिन अब शीर्ष कोर्ट से यह फैसला रद्द होने से होटल कंपनियों को जमीन वापस मिलने की राह खुल गई है।

जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने होटल कंपनियों को निर्देश दिया कि उन्हें दी गई जमीन के लिए 70,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि दें। वजह, इस आवंटन के कारण सरकारी खजाने को भारी-भरकम क्षति हुई है।

मामला?:

- मुलायम सरकार ने 2006 में 16 होटल कंपनियों को नोएडा में जमीन देने का फैसला किया था।

- दो साल बाद ही बसपा सरकार ने भूमि आवंटन में धांधली के आरोप लगाते हुए इस फैसले को रद्द किया था।

- इसके बाद होटल कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

- कंपनियों का कहना था कि वे पांच सितारा होटल बनाने के लिए भारी-भरकम निवेश कर चुकी हैं।

फैसले का असर:

- अतिरिक्त रकम देने पर होटल कंपनियों को जमीन वापस मिल जाएगी।

Vikas Sharma
Editor
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Ph- 09415060119

- संवेदनशील और मुंहासे वाली त्वचा के लिए राहतकारी क्रीम -

मौजूदा गर्मियों में चिलचिलाती धूप आपकी खूबसूरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओजोन आयुर्वेदिक्स ने नोमाक्र्स नीम फेस वॉश को पेश किया है जो त्वचा को अत्यधिक तैलीय बनने से रोकती है और बार-बार मुंहासे निकलने की समस्या से भी निजात दिलाती है।
नियमित रूप से धूल, प्रदूषण और गर्मी की चपेट में रहने से त्वचा अत्यधिक तैलीय हो जाती है जिससे इस पर मुंहासे, दाने और सफेद एवं काले निशान पड़ जाते हैं।
नोमाक्र्स नीम फेस वाॅष जैविक तत्वों से परिपूर्ण है जो त्वचा को अत्यधिक तैलीय होने से बचाता है और त्वचा की जड़ में जमी गंदगी को दूर करता है और तेज धूप से त्वचा पर पड़ने वाले दाग धब्बों से बचाता है। यह फेस वाॅष खासकर मुंहासे वाली त्वचा को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।

नीम, नींबू और लौंग के गुणों से भरपूर नोमाक्र्स नीम फेस वाॅष का नियमित इस्तेमाल त्वचा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं चमकदार बनाता है। इसका इस्तेमाल करें और कुछ ही मिनटों में अपेक्षित परिणाम सामने आ जाएगा।

कीमत- 45 रुपये
उपलब्धताः पूरे भारत में

ओजोन समूह के बारे मेंः
ओजोन समूह चार प्रमुख खंडों में कारोबार करता है। ये खंड हैं - ‘ओजोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’ एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, न्यूट्रीषनल, एंटी-इफेक्टिव, एंजियोलिटिक्स, एनएसएआईडी और कार्डिएक एवं डायबेटिक सेगमेंटों की दवाओं पर केंद्रित है। ‘ओजोन आयुर्वेदिक्स कंज्यूमर हेल्थकेयर’ स्किनकेयर के व्यवसाय में सक्रिय है और नोमाक्र्स एवं ओजोन रेंज, चैथा डाइमेनसन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह का नया उद्यम है और यह स्वास्थ्य एवं लाइफस्टाइल पत्रिका फोर्थ डी वेलबीइंग के प्रकाषन और ओजोन मिषन से संबद्ध है जिसका मानना है कि लोग समाज का अंदरूनी हिस्सा हैं और एक कंपनी के तौर पर काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के जरिये उनका ध्यान रखना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।

आजोन आयुर्वेदिक्स के बारे मेंः
ओजोन समूह की प्रमुख कंपनी आजोन आयुर्वेदिक्स ने वर्श 2001 में नोमाक्र्स को लाॅन्च किया। नोमाक्र्स न सिर्फ माक्र्स रिमूवल क्रीम्स की श्रेणी में षामिल है बल्कि इसे कई वर्शों से मोस्ट ट्रस्टेड टाॅप 10 स्किन केयर ब्रांड एंड मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड का दर्जा भी हासिल है।

एक दषक पहले मार्क रिमूवल श्रेणी में षामिल होने वाले ‘नोमाक्र्स’ ब्रांड ने प्राॅब्लम साॅल्युषन ब्रांड से डेली केयर ब्रांड तक का अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा किया है। एज स्पेषिफिक स्किन केयर काॅनसेप्ट के ताजा लाॅन्च के साथ नोमाक्र्स ‘एज स्पेषिफिक स्किन केयर रेंज आॅफ प्रोडक्ट्स’ के साथ भारत का नंबर वन ब्रांड बन गया है।

कंपनी के घरेल आॅर्गेनिक हर्ब फार्म में प्रमुख गुणवत्ता उपायों में एक महत्वपूर्ण बैकवार्ड इंटिग्रेषन रणनीति षामिल है जो ओजोन को विषेश रूप से अनिवार्य आॅर्गेनिक तत्वों के विकास में सक्षम बनाती है और सुनिष्चित करती है कि वे गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हैं।

नोमाक्र्स दक्षिण पूर्व एषिया, जीसीसी देषों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई देषों में उपलब्ध है। ओजोन समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, क्योंकि यह इस उक्ति में विष्वास रखती है कि ‘जीवन अनमोल है’।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

मोमिन कान्फ्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मो0 रईस अन्सारी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने के बाद कहा कि मोमिन कान्फ्रेंस और कांगे्रेस गठबंधन का इतिहास बहुत ही पुराना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं0 जवाहर लाल नेहरू और मौलाना अबुल कलमा आजाद जैसे दिग्गज नेताओं के प्रयासों का ही नतीजा था। 1937 में देश के प्रथम असेम्बली चुनाव में मोमिन कान्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से बिहार और उत्तर प्रदेश में जब सम्प्रदायिकता चरम सीमा पर थी मुस्लिम लीेग के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। यह मोमिन कान्फ्रेंस के प्रयासों से ही सम्भव हुआ था। मोमिन कान्फ्रेंस सदैव देश के विभाजन के खिलाफ रही आजादी के बाद मौलाना अबुल  कलाम आजाद की अपील पर मोमिन कान्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया और मोमिन कान्फ्रेंस एक सामाजिक संस्था बन गई। 1947 से 1989 तक मोमिन कान्फ्रेंस के लीडरों ने देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका अदा की। बदले मंे कांग्रेस ने भी बुनकर समाज व मुसलमानों के मेहनतकश तबको को पूरा सम्मान दिया। केंद्र व प्रदेश मंे टिकट वितरण की क्रिया से लेकर राज्य सभा, विधान परिषद में नामांकन तथा संगठन के मुख्य पदों पर भी मोमिन कान्फ्रेंस के लोगों को समायोजित किया गया, बदले मंेे मोमिन कान्फ्रेंस ने इस बात के लिए कामयाब जद्दो-जहद की कि अंसारी बिरादरी बुनकर समाज मुस्लिम मेहनतकश बिरादरियों के लोग कांग्रेस के साथ हर चुनाव में मजबूती से खड़े रहे। 1968 में मुस्लिम मजलिस बनने के बाद भी अंसारी बिरादरी व बुनकर समाज कांग्र्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर मदद करता रहा। मई 1976 में माननीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में मोमिन कान्फ्रेंस ने दिल्ली में ऐतिहासिक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया। तदोपरान्त दिसम्बर 1985 में कांगे्रस के 100 साल पूरे होने पर मोमिन कान्फ्रेंस ने ऐतिहासिक वृहद सम्मेलन का आयोजन दिल्ली मंे किया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी मुख्य अतिथि थे। मोमिन कान्फ्रेंस द्वारा आयोजित सम्मेलनों मंे पूरे भारत से अंसारी बिरादरी बुनकर समा व मुस्लिम मेहनतकश बिरादरियों के लोग शामिल हुए। इसी समय कांग्रेस सरकारों ने बुनकरों की भलाई और लाभ पहुंचाने के लिए कई आर्थिक पैकेज भी दिये। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई, मोमिन कान्फ्रेंस और अंसारी बिरादरी के लोगांे को गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन करना पड़ा यह हमारी सामाजिक मजबूरी थी। वर्ष 2000 में मोमिन कान्फ्रेंस ने सक्रिय राजनीति में पुनः प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मिशन 2012 को सफल बनाने के लिए 9 जून 2011 को दिल्ली स्थित कांग्रेस के कंेद्रीय कार्यालय (ए0आई0सी0सी0भवन, 24 अकबर रोड) में अखिल भारतीय कांगे्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उ0प्र0 माननीय दिग्विजय सिंह जी की कयादत में मोमिन कान्फ्रेंस की प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष हाजी मो0 रईस अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके मोमिन कान्फ्रेंस का कांगे्रस मंे विलय कर दिया। उन्होंने कहा हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति कांग्रेस-मोमिन कान्फ्रेंस का अतीत की तरह सम्मान करती रहेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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