उत्तराखण्ड राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद, राहत एवं पुनर्वास के लिए बाराबंकी की जिलाधिकारी श्रीमती मिनिस्ती एस. ने 97 लाख 57 हजार 337 रु0 की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में दी है। उन्होंने इस धनराशि का चेक आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास
5, कालिदास मार्ग पर सौंपा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी, बाराबंकी ने बताया कि यह धनराशि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं समाज के अन्य वर्गों के सहयोग से एकत्रित हुई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एकत्रित की जाने वाली लगभग 50 लाख रु0 की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में उत्तराखण्ड त्रासदी के पीडि़तों के सहायतार्थ और दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी से हुए नुकसान की भरपाई, पुनर्निमाण एवं विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सहायता की आवश्यकता है। सभी लोगों के सहयोग से ही उत्तराखण्ड में हुए विनाश का सामना किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इसके लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की।
इस अवसर पर लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, अपर महाधिवक्ता श्री जफरयाब जिलानी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह एवं ए.डी.एम. बाराबंकी श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• राज्य सरकार किसानों को कर्ज माफी के साथ-साथ अन्य सहूलियतें भी प्रदान कर रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज के युग में लैपटाॅप की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है क्योंकि वर्तमान समय कम्प्यूटर और इण्टरनेट का है। लैपटाॅप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को नई तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अल्प अवधि में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया है।
मुख्यमंत्री आज यहां लखनऊ के मुमताज पी0जी0 काॅलेज में आयोजित निःशुल्क लैपटाॅप वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने काॅलेज के विद्यार्थियों को लैपटाॅप वितरित किए। कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय के
826 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि समाजवादी सरकार चुनाव के समय किए गए वायदों को तेजी से पूरा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की लैपटाॅप वितरण योजना की नकल कई राज्य सरकारें अपने राज्यों में कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के साथ-साथ खाद, बीज व पानी जैसी सहूलियतें भी प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई उद्योग नीति लागू की गई हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। निर्धन अल्पसंख्यक परिवारों की 10वीं पास बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा हमारी बेटी-उसका कल योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।
इसके पूर्व कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन ने कहा कि देश के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया और प्रदेश के विकास को एक नई गति दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्र ने कहा कि हैदराबाद में सम्पन्न ई-गवर्नेन्स प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार की लैपटाॅप वितरण योजना को सर्टिफिकेट आॅफ एक्सीलेन्स एवार्ड से सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, पूर्व मंत्री
डाॅ0 अशोक बाजपेयी, अपर महाधिवक्ता श्री जफरयाब जिलानी, काॅलेज के प्राचार्य श्री ए0ए0 फारूखी, प्रबन्धक, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 27 जुलाई, 2013 को लखनऊ विश्वविद्यलाय मंे आयोजित निःशुल्क लैपटाॅप वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी एवं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 26 जुलाई, 2013 को राजभवन, लखनऊ में आयोजित रोजा अफ्तार के अवसर पर।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में अभूतपूर्व सुधार: अखिलेश यादव
• प्रदेश में निवेश की असीमित सम्भावनाएं, उद्योगपति  निवेश के लिए आगे आएं: मुख्यमंत्री

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट औद्योगिक वातावरण तैयार कर निवेश आकर्षित करने के सक्रिय प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कटिबद्ध है और उद्योगों की सभी अड़चनें शीघ्र दूर की जायेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं वाला प्रदेश है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने अभी तक के छोटे से कार्यकाल में विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जिससे उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान हो सके और प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। उद्योगपतियों के साथ संवाद स्थापित करने की दृष्टि से ही आगरा में दो दिवसीय ’पार्टनरशिप समिट-2013’ का आयोजन विगत जनवरी में किया गया था।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा पी0एच0डी0 चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ’यू0पी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट-2013’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में अवस्थापना क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं तथा चुनौतियों पर चर्चा हुई।
समिट को सम्बोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना क्षेत्र में असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब-जब सत्ता में आई उसने औद्योगिक विकास के सभी प्रयास किये। इस समय प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में चीनी मिलें स्थापित हैं और इनमें से अधिकांश मिलें नेताजी के कार्यकाल के दौरान ही स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को-जेनेरेशन के माध्यम से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है, जोकि समाजवादी पार्टी की सरकारों की देन है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में को-जेनेरेशन में प्रथम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए विद्युत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस तथ्य से भली-भांति अवगत है और बिजली ट्रांसमिशन की लाइन्स स्थापित करने के लिए वह केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन इत्यादि सेक्टरों में असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसमें सही ढंग से निवेश करके समयबद्धता के साथ बिजली घर स्थापित किये जाएं। उन्होंने निजी पूंजी निवेशकों से इस क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया।
श्री यादव ने कहा कि शहरों के विकास तथा नए शहरों के निर्माण के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। शहरी विकास के समय गरीबों के लिए आवासों पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र में प्रबल सम्भावनाएं मौजूद हैं। विकास में सड़कों का विशेष योगदान होता है। अतः प्रदेश सरकार अच्छी टैªफिक वाॅल्यूम वाली सड़कों को 04-लेन करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में भी निजी पूंजी निवेशकों को निवेश हेतु आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि क्षेत्र में मौजूद सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश आलू की पैदावार में प्रथम है। गन्ना उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश सरकार किसान तथा कारोबारियों की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाजार भी है जिसका लाभ उद्योगपतियों को हमेशा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में सुधार के कारण विदेशी निवेशक भी अब यहां पर निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी निवेशकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रदेश के यूनीफाॅर्म विकास के प्रयास कर रही है। लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा को शुरू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस सेवा के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में पहली बार एक साथ तीन मेडिकल काॅलेज शुरू हुए हैं।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने समिट का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने पी0एच0डी0 चैम्बर की ’पर्सपेक्टिव रिपोर्ट आॅन स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ का विमोचन भी किया। पी0एच0डी0 चैम्बर की तरफ से मुख्यमंत्री को एक स्मृति-चिह्न भी भेंट किया गया।
कार्यक्रम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन एवं सूचना श्री सदाकान्त, पी0एच0डी0 चैम्बर की उत्तर प्रदेश कमेटी के चेयरमैन डाॅ0 ललित खेतान तथा पी0एच0डी0 के अन्य पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया।
समिट में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रमुख उद्योगपति तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रु0 की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रु0 की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास

• ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रु0 की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रु0 की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों का शिलान्यास

• 16221 लाख रु0 की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण

• केन्द्रीय योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ: मुख्यमंत्री

• लोक निर्माण मंत्री ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा के प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रु0 का चेक उपलब्ध कराया

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 350 से अधिक सेतुओं, मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसीप्रकार विकासकार्याें के लोकार्पण एवं शिलान्यास का सिलसिला चलता रहेगा। इसकी वजह बताते हुए उन्हांेने कहा कि जनता से किए वायदों को मूर्तरूप देने का कार्य राज्य सरकार ने गम्भीरता से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 25 जुलाई, 2013 को अपने सरकारी आवास पर सेतुओं,
मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए।

के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रुपये की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों के शिलान्यास तथा 16221 लाख रुपये की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों के लोकार्पण के अलावा लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रुपये की 84 परियोजनाओं (71 दीर्घ, 10 लघु, 03 रेल उपरिगामी सेतु) का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रुपये की 47 परियोजनाओं (08 दीर्घ, 11 लघु, 01 रेल उपरिगामी सेतु, 16 मार्गाें का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, इण्डो नेपाल सीमा पर 11 मार्गाें का निर्माण) के शिलान्यास के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
इस अवसर पर मे0 पी0टी0सी0 एवं ऊर्जा विभाग के बीच 25 वर्षाें हेतु 390 मेगावाट विद्युत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर भी सम्पन्न हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की तरफ से विभागीय मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष हेतु उपलब्ध कराया।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में काफी काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्याें का हवाला देते हुए उन्होेेंने कहा कि समाजवादी स्वास्थ्य सेवा-108 के तहत संचालित एम्बुलेन्स सेवा की जनता द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इसीप्रकार सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता, नये अस्पतालों के निर्माण तथा पुराने अस्पतालों की क्षमता विस्तार में भी काफी काम हुआ है और अभी भविष्य में काफी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों एवं गरीबों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी सरकार कृतसंकल्प है। उन्हांेने कहा कि पिछली राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में गम्भीरता से काम नहीं किया गया। यहां तक की जनपद जालौन एवं आजमगढ़ में निर्मित चिकित्सा काॅलेजों को संचालित करने का निर्णय भी नहीं लिया गया। जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों के चलते ये दोनों काॅलेज इसी सत्र से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में भी 50 सीटे बढ़ायी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के अलावा विद्युत, सड़क, पुल सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पिछली सपा सरकार में शुरू किए गए कई अधूरे पुल निर्मित नहीं कराए गए जिन्हें पांच वर्ष पूर्व जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप इन पुलों की लागत में काफी वृद्धि हो गई। उन्होंने कहा कि अब इन अधूरे पुलों को तेजी से पूरा कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवागमन के बेहतर साधन होने से आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पुलों एवं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तेजी से काम हो रहा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में खुशहाली एवं आर्थिक तरक्की लाने के लिए आधारभूत संसाधनों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए ऊर्जा विभाग बड़ी संख्या में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ पारेषण लाइनों की क्षमता विस्तार के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करेगी, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता उसी दल को समर्थन देगी जो विकास को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानांे के लिए उर्वरक, बीज की उपलब्धता के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी करके काफी लाभ पहुंचाया हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं कोई बंधा टूटता है तो तत्काल इसकी मरम्मत के साथ जनता के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्षाें से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से 05 हजार करोड़ रुपये मांगे गए हैं। बांदा के एक पत्रकार की हत्या हो जाने के बाद दिवंगत पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार विचार करेगी।
इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उच्चस्तरीय पुलों तथा सड़कों का संजाल होना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दो लेन की 1300 किमी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 650 किमी0 इसी वित्तीय वर्ष बना लिया जाएगा। शेष अगले वर्ष पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधूरे पुलों को पूरा कराने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल ने किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित सभी का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि अवस्थापना विकास में सड़कों एवं विद्युत परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य सरकार इन अवस्थापना सुविधाओं के महत्व को समझते हुए इनके सुधार के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत के सभी क्षेत्रों जैसे उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की स्थिति में सुधार के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनपद मुख्यालयों की तरह तहसील मुख्यालयों को स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके तहत 200 तहसील मुख्यालयों पर अगले वर्ष गर्मियों से पूर्व विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होेंने उत्पादन एवं पारेषण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 500 से अधिक आबादी की अवशेष लगभग 6500 बसावटों को 02 वर्षाें में पक्के मार्गाें से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें से लगभग आधे बसावट इसी वर्ष पक्के मार्गाें से जुड़ जाएंगे।
कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री बलराम यादव, श्री अहमद हसन, श्री दुर्गाप्रसाद यादव, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री आनन्द सिंह, श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, श्री राम गोविन्द चैधरी, श्री पारसनाथ यादव, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री फरीद महफूज किदवई, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई के अतिरिक्त कई विधायक एवं जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री रजनीश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 24 जुलाई, 2013 को अपने सरकारी आवास
पर डाॅ0 जय कुमार क्रिश्चियन सी0ई0ओ0, नेशनल डायरेक्टर वल्र्ड विजन, इण्डिया, डाॅ0 अनिल खाण्डेकर, एसोसिएट डायरेक्टर वल्र्ड विजन, लखनऊ एवं डाॅ0 सुनीता चाल्र्स, प्रेसीडेन्ट आॅफ आई0टी0 काॅलेज, मेम्बर आॅफ वल्र्ड विजन इण्डिया बोर्ड के साथ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 21 जुलाई, 2013 को हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• परियोजनाओं से आगरा सहित पूरे उ0प्र0 में बिजली के पारेषण और उपलब्धता में गुणात्मक सुधार आएगा
• विकास के लिए ऊर्जा का क्षेत्र महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री
• 765 केवी एकल परिपथ आगरा-मेरठ लाइन की स्थापना से दिल्ली क्षेत्र के अन्य पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि भी विद्युत अंतरण द्वारा लाभान्वित होंगे: केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री

20 जुलाई, 2013

केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज आगरा में संयुक्त रूप से पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा निर्मित 765 केवी सिंगल सर्किट आगरा-मेरठ पारेषण लाइन का राष्ट्र को समर्पण और 6 हजार मेगावाट एच0वी0डी0सी0 पारेषण लाइन का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विकास में ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उद्योगों के विकास सहित सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे सर्वे सामने आए हंै कि जो क्षेत्र प्रगति में आगे है वहां ऊर्जा की खपत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने, कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिजली उत्पादन की जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां विकास और राष्ट्रहित की बात होगी, वहां प्रदेश सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी और सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने विद्युत उत्पादन के कार्यो में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
श्री यादव ने कहा कि पावर ग्रिड की इन दोनों परियोजनाओं से विशेष रूप से आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के पारेषण और उपलब्धता में गुणात्मक सुधार आएगा। पहली परियोजना 765 केवी सिंगल सर्किट आगरा-मेरठ लाइन के माध्यम से सिंगरौली/रिहन्द के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र से आगरा को प्राप्त होने वाली बिजली को आगे वितरित किया जायेगा। इस लाइन से उ0प्र0 को आगरा व मेरठ और उसके आस-पास के इलाकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा 6 हजार मेगावाट एच0वी0डी0सी0 उत्तर पूर्वी क्षेत्र आगरा उच्च क्षमता अन्तर संयोजक परियोजना विश्व की सबसे लम्बी मल्टी टर्मिनल परियोजना है। इसके तहत आगरा में 6 हजार मेगावाट का टर्मिनल स्थापित किया जाएगा।
केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया ने ऐतिहासिक नगरी आगरा में इन परियोजनाओं को अतीत व भविष्य के बीच समन्वय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक तेजी से विकास करने वाला प्रगतिशील देश है। प्रगति की नींव बिजली व ऊर्जा पर आधारित है। गांव-शहर, जनता, किसान, व्यापारी को आर्थिक व अन्य गतिविधियों के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन को बढ़ाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2 लाख 26 हजार मेगावाट उत्पादन किया जाएगा। गत वर्ष लगभग 20 हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन देश को समर्पित किया गया।
श्री सिन्धिया ने कहा कि ग्रिड राज्य और नगरों को एकता के सूत्र में बांधता है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास में ग्रिड की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि यह विश्व की विशालतम पारेषण उपयोगिताओं में है। वर्तमान 31,850 मेगावाट की वर्तमान अन्तर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 65,550 मेगावाट तक पहुंचाने की योजना है। 765 केवी एकल परिपथ आगरा-मेरठ लाइन की स्थापना से दिल्ली क्षेत्र के अन्य पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि भी विद्युत अंतरण द्वारा लाभान्वित होंगे। 6 हजार मेगावाट एच0वी0डी0सी0 पारेषण लाइन के माध्यम से भूटान एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पनबिजली परियोजनाओं का विद्युत अंतरण उत्तरी क्षेत्र स्थित लोड सेन्टरों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह विश्व की सर्वाधिक लम्बी एच0वी0डी0सी0 पारेषण लाइनों में से है।
पावर ग्रिड कारपोरेशन आॅफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री आर0एन0 नायक ने अपने स्वागत संबोधन में पावर ग्रिड की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता एवं विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत ‘नवरत्न कम्पनी‘ है।
समारोह में प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, सांसद श्री राम शंकर कठेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गणेश यादव, अन्य जनप्रतिनिधि, मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रीता आचार्य सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पावर ग्रिड कारपोरेशन तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव एवं केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया 20 जुलाई, 2013 को आगरा में पावर ग्रिड कार्पोरेशन की परियोजनाओं के राष्ट्र को समर्पण/शिलान्यास के अवसर पर।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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19 जुलाई, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज नई दिल्ली में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने 52 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु उपलब्ध कराया।
श्री संतोष कुमार यादव ने बताया कि यह धनराशि उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छया प्रदान किए गए एक दिन के वेतन एवं जनसहयोग से एकत्रित की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की त्रासदी से हुए विनाश की भरपाई, पुनर्निर्माण तथा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सहायता की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस हेतु अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 19 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव से मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी से भेंट की।