सुरेंद्र अग्निहोत्री ,लखनऊ, 29.05.2018।
नये भारत की दिशा में हम कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, पिछले चार वर्षो में हुये कार्यों ने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सात में ला दिया है तथा सर्वेक्षण अनुमानो में बताया गया है कि अगामी कुछ वर्षो में देश टाप-थ्री में शामिल हो जायेगा। देश की आर्थिक ताकत काफी बढ़ी है । डालर, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से थोड़ा संकट पैदा हुआ है किन्तु सरकार कीमतों को काबू में लाने के लिये गंभीर प्रयास कर रही है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा का भण्डार 400 मिलियन डालर से अधिक है । इस समय पूरे विश्व में भारत डवेज ।सजतंबजपअम क्मेजपदंजपवद बन चुका है।
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्र सरकार के चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुये उक्त जानकारी दी, गृहमंत्री ने कहा कि बुनियादी संसाधन विकास क्षेत्र में 2014 से 2018 के बीच काफी बल दिया गया है। वर्ष 2040 आते - आते देश में 4-5 ट्रिलियन डालर का विनिवेश अकेले मूलभूत संसाधन विकास क्षेत्र में होगा। एक्सप्रेस राजमार्ग क्षेत्र में प्रतिदिन 27 कि.मी. का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण सड़क सम्पर्क में काफी तेजी से काम हुआ है पहले 56 प्रतिशत गांवो मंे सम्पर्क मार्ग था जो पिछले चार वर्षो में बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया है। भारत में मोबाइल क्रंाति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं । जनधन योजना - आधार - मोबाइल ;श्रम्डद्ध के उपयोग से 20 करोड़ उपभोक्ताओं को डी0बी0टी0 का लाभ मिल रहा है । लीकेज की संभावना समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री जी सशक्त, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि किसान जब तक धनवान नहीं होगा तब तक देश धनवान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है सन् 2022 आते-आते कृषकों की आमदनी दोगुना कर देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ायेेगे, सिंचाई की सुविधा बढ़ायंेगे, खाद की कीमत कम करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 14 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आयुष्मान स्वास्थ्य योजना विश्व की पहली अनूठी स्वास्थ्य रक्षा योजना है जिसमें पाॅच लाख तक कवर दिया गया है। इस योजना से भी सरकार के कार्यो का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान केन्द्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से विकास और सुशासन पारदर्शी व्यवस्था की जमीन तैयार की है ।
आर्थिक अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, भगोड़े अपराधियों की वैदेशिक सम्पत्ति भी जब्त होगी। चार वर्षो के कार्यकाल में किसी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है ।
लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते गृहमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में अच्छी कामयाबी हासिल हुयी है। सुरक्षा का माहौल सुधरा है। पूर्वीत्तर भारत में अफ्पसा को मेघालय से हटा लिया गया है, त्रिपुरा से पहले प्रभावित जिलों की संख्या 76 से घटकर 58 हो गई है। घटनाओं मे 36 प्रतिशत की कमी आयी है। केन्द्रीय सशस्त्र बलोें के शहीदों के परिवारों को एक-एक करोड़ देने का प्रावधान किया गया है। आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में सौ प्रतिशत पुलिस थाने ब्ब्ज्छै के दायरे में लाये गये है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नये कदम उठाये गये हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मे राशि बढ़ा दी गई है ।
ई-वीसा की सुविधा 165 देशांे को उपलब्ध करायी गई है इससे पर्यटकों का आगमन और राजस्व बढ़ा है। शत्रु सम्पत्ति अधिनियम में संशोधन किया गया है इससे एक लाख करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कब्जे में लेनी है।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है अतः चार साल के काम काज की रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत है। पत्रकार सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

प्रथम चरण में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के
9 कि0मी0 मार्ग का भी शुभारम्भ

एक्सप्रेस-वे पर ढाई लाख वृृक्ष रोपित करते हुए
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया गया है

एक्सप्रेस-वे के संचालित होने से उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद,
बागपत एवं अन्य समीप के जनपदों में विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी

केन्द्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के आधार पर
बिना भेदभाव से विकास की ओर आगे बढ़ रही है: प्रधानमंत्री

इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली का 27 प्रतिशत प्रदूषण और
41 प्रतिशत ट्रैफिक कम होगा: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, बागपत, गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद के
विकास के नए आयामों को स्थापित करने में मील
का पत्थर साबित होगा: मुख्यमंत्री, उ0प्र0

इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण ने एक नयी कार्य संस्कृृति को जन्म दिया

प्रधानमंत्री ने देश को लोक कल्याणकारी योजनाओं सहित
आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाईयों पर पहुंचाया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ : 27 मई, 2018

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज जनपद बागपत स्थित खेकड़ा स्टेडियम में 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से मात्र 500 दिनों में तैयार किए गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 04 वर्ष पूर्व जनता द्वारा अपार समर्थन देकर देश के विकास का अवसर प्रदान किया गया था। आज जनता की उपस्थिति बता रही है कि उनकी सरकार विकास की दिशा में सही रूप से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में स्वयं को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को प्रधानसेवक बताकर देश की 125 करोड़ जनता के लिए अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 135 किमी0 लम्बे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को विश्वस्तरीय रूप से तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है और इस एक्सप्रेस-वे पर ढाई लाख वृृक्ष रोपित करते हुए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से जहां एक ओर दिल्ली में बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या को बड़ी राहत प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के संचालित होने से उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत एवं अन्य समीप के जनपदों में विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेस-वे के संचालन से हरियाणा राज्य को भी भरपूर लाभ होगा और उनके यहां भी विकास की गति में चार चांद लगेंगे।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज प्रथम चरण मंे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के 09 कि0मी0 मार्ग का शुभारम्भ किया गया है। एक्सप्रेस-वे के अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाने के उपरान्त मेरठ से दिल्ली आने का समय 40 मिनट हो जाएगा। वर्तमान में इस यात्रा में 04 घण्टे का समय लगता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के आधार पर बिना भेदभाव से विकास की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा 03 लाख करोड़ रुपए की लागत से 18 हजार किमी0 हाईवे के निर्माण का कार्य किया गया है। विगत सरकार के दौरान प्रतिदिन 12 कि0मी0 हाईवे बनाने का औसत था, जिसे बढ़ाकर 27 कि0मी0 का निर्माण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेलवे में भी केन्द्र सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य करते हुए ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की दिशा में बड़ा कार्य किया गया है, 5.50 हजार मानव रहित फाटकांे को तैयार किया गया है और रेलवे के विकास में हर स्तर पर सरकार के द्वारा प्रगति के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ-साथ हवाई सेवा में भी बडे़ स्तर पर विकास करते हुए यात्रियों के लिए हवाई सेवा सस्ती करने की दिशा में बड़ी पहल की गयी है। वर्तमान में ए0सी0 ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल क्षेत्र में भी केन्द्र सरकार द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जल क्षेत्र में 100 से ज्यादा वाॅटर वेज तैयार किए जा रहे हैं और गंगा नदी में जहाज चलाने की शुरुआत हो गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेन्स काॅरिडोर तैयार किया जा रहा है। इससे ढाई लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव को इण्टरनेट से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा 01 लाख पंचायतों को आॅप्टीकल फाइबर से जोड़ दिया गया है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ‘मेक इन इण्डिया’ के माध्यम से सरकार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विगत सरकार में जहां केवल दो मोबाइल फैक्ट्री थीं, वहीं वर्तमान सरकार में 120 मोबाइल फोन फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं। इससे एन0सी0आर0 क्षेत्र के बेरोजगार लोगांे को बडे़ स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। रोजगार निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विस्तार के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ योजना लागू की गयी है। इस क्षेत्र में टैक्स में बड़ी छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ग्रामोदय से भारतोदय की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें किसानों के हितार्थ प्रधानमंत्री बीमा योजना सहित कई योजनाआंे पर बडे़ स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी समाज, प्रदेश एवं देश के विकास में कानून एवं शान्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृृत्व में हरियाणा सरकार ने आपसी सामंजस्य स्थापित कर दोनों प्रदेशांे की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल की है। आपराधिक प्रवृृत्ति के व्यक्ति स्वयं को सरेण्डर कर रहे हंै। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला उत्थान की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी उपलब्धि अर्जित की गयी है। ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अन्तर्गत साढे़ सात करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत साढ़े चार करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे महिलाआंे को सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के अन्तर्गत 13 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि दलित और पिछडे़ लोगों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा ओ0बी0सी0 कमीशन के गठन पर भी कार्य किया जा रहा है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली का 27 प्रतिशत प्रदूषण और 41 प्रतिशत ट्रैफिक कम होगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में किसानों की मांग के आधार पर किसानों को 6000 करोड़ रुपए का मुआवजा उपलब्ध कराया गया है। इस एक्सप्रेस-वे को वास्तुशिल्प के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें 36 स्थानों पर ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन होंगे। इसके अलावा, ढाई लाख वृृक्ष लगाए गए हैं और आगे लाखों पेड लगाकर इसे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा जी को निर्मल करने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और अगले मार्च तक 70 प्रतिशत गंगा जी निर्मल हो जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए स्वर्णिम दिन है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी जी द्वारा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के रूप में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे, बागपत, गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद के विकास के नए आयामों को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 04 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में देश को लोक कल्याणकारी योजनाओं सहित आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयांे पर पहुंचाया गया है। इस एक्सप्रेस-वे को पूर्ण करने के लिए 910 दिन का लक्ष्य रखा गया था, जो समय से पूर्व ही 500 दिनों के रिकाॅर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण ने एक नयी कार्य संस्कृृति को जन्म दिया है। इससे अन्य कार्यदायी संस्थाओ को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बने। जबकि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 400 करोड रुपए की लागत से रमाला चीनी मिल की क्षमता वृृद्धि की गई है। अगले पेराई सत्र में चीनी मिल दोगुनी क्षमता के साथ गन्ना पेराई का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि गत 06 वर्ष के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्ण कराया गया है और इस वर्ष 21 हजार करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान गन्ना मूल्य भुगतान से वंचित नहीं होगा। पहली बार गेहूू का समर्थन मूल्य किसानों को दिया गया और वर्ष 2017-18 में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1745 रुपए प्रति कुन्तल गेहूं के समर्थन मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है। जाति-मजहब आदि से उपर उठकर सरकार नौजवानों, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों, शोषितों की भलाई के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास कार्यों का सीधा लाभ प्रदेश की 22 करोड़ जनता को आसानी से मिले।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस एक्सप्रेस-वे के सम्बन्ध में बताया कि कुण्डली में इसका शिलान्यास किया गया था, जिसका लोकार्पण आज यहां प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सदियों पुराने सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आएगी तथा उद्योग और विकास कार्यांे को गति मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा आपसी समन्वय कर अपराधांे पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि इससे दोनों प्रदेशों में अपराधों में कमी आयी है। भविष्य में भी आपसी समन्वय रखते हुए इस दिशा में कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेश शर्मा, विदेश राज्यमंत्री जनरल वी0के0 सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृृष्णपाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री श्री मनसुख एल0 मंडाविया, जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डाॅ0 सत्यपाल सिंह ने प्रधानमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी सहित वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता का बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया।

विकास के एक नए युग का सूत्रपात्र यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया - डा. महेन्द्र नाथ पाण्डये

-प्रधानमंत्री मोदी जी का 4 वर्ष का कार्यकाल देश के नवउत्कर्ष का कार्यकाल है - योगी आदित्य नाथ

मोदी जी के साफ नियत से सही विकास
लखनऊ 26 मई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रेसवार्ता में बोलते हुए कहा कि इस देश में साफ सुथरी व पारदर्शी सरकार के लिए मोदी जी की सरकार व पूरे देश को बधाई, जहां देश व दुनिया में सरकारो में होना और भ्रष्टाचार उसका पर्यायवची हो जाता था पर आज साफ स्वयं के नैतिक बल व दृढ चरित्र से श्री नरेद्र मोदी जी ने 4 साल एक ऐसी सरकार चलाई जो साफ-सुथरे तरीके से काम करने का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और वह रिकार्ड केन्द्र सरकार तक ही सीमित नहीं बल्कि भाजपा शासित राज्य सरकारे भी नैतिकता के बल पर काम कर रही है।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने 4 वर्ष के कार्यकाल में अर्जित उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि इजराइल और अमेरिका के बाद मोदी जी के ही शासनकाल में भारत ही तीसरा ऐसा राष्ट्र बना जिसने जनभावनाअंो को आकार देते हुए पकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कडा आपरेशन सफलता पूर्वक किया तथा लद्दाख में जहां चीन केे सैनिक हमारे क्षेत्र में घुसते थे, आज हम डोकलाम में जोकि भूटान सीमा का परिक्षेत्र था लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए खतरा था, हमने उस डोकलाम में आगे बढकर चीनी सैनिको को मल्लयुद्ध जैसी परिस्थितियां बनाकर उन्हें पीछे हटने को विवश किया जो कि विश्वस्तर पर हमारी जीत थी। दक्षिण ऐशिया में इसरो एक बडा वरदान साबित हुआ। आज एक साथ 104 सेटेलाइट लांच कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका तथा रूस के समकक्ष समर्थ परिस्थित में पहंुच चुके है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि मानव कल्याण में हार्ट स्टंट जो लाखों रूपयों में मिलता था, आज वह 26 से 28 हजार रूपये में मिल रहा है, नीम प्लांट जो कि आम आदमी के लिए कठिन था उसके 70 प्रतिशत तक के दाम में भी कमी की गई। ऐसे अनेको उदाहरण मोदी सरकार ने पेश किये है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वायल हेल्थकार्ड ये दो योजनाएं कृषि क्षेत्र में दो गुनी आय के लिए बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। पूरे देश में यूरिया की मारामारी होती थी, उत्तर पूर्व पश्चिम भारत में लाइनें लगती थी लेकिन मोदी जी के छोटे से प्रयोग नीमकोटिंग से यूरिया का दुरूयोग बंद हुआ। सरकार ने कई नीतिगत निर्णय भी लिए, जिसमें तीन तलाक पर विधेयक पारित कराकर उस पर कानून बनाकर कट्टपंथी की सोच को सोचने पर विवश किया आज वह अपने पाठ्यक्रमों में भी बदलाव करने जा रहे है कि तीन तलाक में पहले से प्रशिक्षत करें ताकि तीन तलाक की परिस्थितियां उत्पन्न न हो यह मोदी जी की अगुवाई में भारत के 72 वर्ष के लोकतंत्रिक यात्रा में एक नैतिक विजय है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पाण्डेय ने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इसकी सार्थक पहल जारी है। टैक्स में मध्यवर्गीय समाज को 20 लाख तक ग्रेच्युटी में कर छूट दी गई। उन महिलाओं के लिए जिनका कोई नहीं है उनके लिए स्वआधार योजना जो कि कुछ ही दिनांे पूर्व प्रारम्भ हुई जिसमें 17 हजार महिलाओं को लाभ मिला।
डाॅ. पाण्डेय ने आगे बताया कि भारत में पूर्ववती सरकारों द्वारा स्वच्छता की कई छोटी मोटी पहले शुरू हुई थी। जो मात्र प्रचार प्रसार तक स्वच्छता मिशन सीमित रह जाता था। मोदी जी ने लाल किले से शौचालय निर्माण की बात की तो कुछ लोग मजाक बनाते थे। आज मोदी जी की दृढ इच्छाशक्ति से देश के 10 राज्य ओडीएफ मुक्त हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश भी योगी जी के नेतृत्व में ओडीएफ मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होने आगे मोदी जी 4 साल के शानदार कार्यो को गिनाते हुए बधाई दी तथा भारत की जनता को विशेष रूप से बधाई का हकदार बताया तथा कहा कि यह सरकार जनकाक्षाओं की सरकार है तथा 2022 तक नए भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर हमारी सरकार आगे बढ रही है।
योगी जी 4 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के अवसर पर पत्रकारों द्वारा योगी जी स्वागत करते हुए कहा कि उपलब्धियों से हुआ देश के विश्वास के प्रतीक के रूप में मजबूती के साथ उभरते हुए प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी केा उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से 4 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई दी तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने वहा कि भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप मे तेजी से अग्रसर होगा इसका हम सबको विश्वास है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी ने ली थी उस वक्त देश के अन्दर एक अविश्वास का वातावरण था, असुरक्षा का वातावरण था, भ्रष्टाचार चरम पर थी, देश की सीमाएं असुरक्षित थी, और देश का एक बहुत बडा भू-भाग नक्शली हिंसा की चपेट में था, नौजवानों में हताशा थी, किसान आत्म हत्या कर था, इस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक विघटन कांग्रेस के नेतृत्व में उनके सहयोगी दलों के द्वारा समाज के ताने बाने को छिन्न विभिन्न करने का प्रयास किया गया था। उन परिस्थितियों में नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने शपथ लेते ही यह स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार 125 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित होंगी। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं पहली बार जाति, मत, मजहब से उपर उठकर किसी सरकार के एंजेण्डे के हिस्से बने थे और उन सभी को ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई। कालेधन के खिलाफ एसआईटी का गठन किया गया जिसमें भ्रष्टाचार व आंतकवाद पर कड़ प्रहार करने की कडी में नोटबंदी जैसे कडे़ फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि इस देश में एक प्रधानमंत्री एक समय अपनी लाचारगी दिखा चुके थे कि भारत सरकार अगर 100 रूपये भेजती है तो नीचे तक मात्र 10 रूपये ही पहुॅच पाता है, 90 रूपये की जो लीकेज थी उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस ने अपनी लाचारगी दिखाई थी लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में यह घोषणा की कि अगर हम 100 रूपये भंेजेगें तो 100 रूपये निचले स्तर तक अवश्य पहुॅचेगा। जिसके लिए उन्होंने टैक्नाॅलाॅजी का उपयोग कर डीबीटी के माध्यम से धनराशि को गरीबों, किसानों तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनधन योजना आयुष्मान भारत योजना जैसे एक सौ से अधिक योजनाओं के माध्यम से समाज कल्याण के लिए जाति मत मजहब से उपर उठकर किसानों, नौजवानों, महिलाओं के उत्थान के लिए निरन्तर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिससे पूरे देश में एक अप्रैल 2016 के 61.9 प्रतिशत की तुलना में 1 अप्रैल 2018 को बढकर 80.9 प्रतिशत हो गया है। आज करोड़ महिलाएं अपने घर में स्वच्छ ईधन का इस्तेमाल कर सकने में समर्थ हैं, स्वच्छ भारत अभियान में 3 अप्रैल 2018 तक देश के 3.44 लाख गांव, 360 जिले, 15 राज्य व तीन केन्द्र शासित राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके।
मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मोदी जी की जन स्वीकार्यता की वजह उनके व्यक्तित्व भ्रष्टाचार तथा सत्ता जनित दोषो से परे है। हम कह सकते है कि केन्द्र सरकार के 4 वर्षो का कार्यकाल भारत के नवउत्कर्ष का कार्यकाल है, भारत का नवउत्कर्ष जिसमें योजनाओं का लाभ देश के हर तबके तक समान रूप से देने का कार्य हुआ हैं, चार वर्षो की केन्द्र सरकार का यह कार्यकाल 4 वर्ष के उत्कृष्टतम शासन काल की श्रेणी में रखा जाएगा। यह तभी सम्भव हो पाया क्योंकि शासन करता कत्र्ता की नियत साफ थी दृष्टि स्पष्ट थी और एक सही दिशा थी उसी का परिणाम है कि साफ नियत से सही विकास, इसी की परिणति है कि चार वर्ष विश्वास के है, विकास के है तथा नवउत्कर्ष के है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 23 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रमुख पर्यटन स्थलों हेतु बसों की समय-सारणी जारी की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस समय-सारणी के माध्यम से यात्रियों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों हेतु बसों की समय-सारणी के माध्यम से पर्यटकों को गोरखपुर-अयोध्या-फैजाबाद-लखनऊ-कानपुर, गोरखपुर-अयोध्या-फैजाबाद -लखनऊ-बरेली-कौशाम्बी, इलाहाबाद-गोण्डा-बहराइच, किछौछा-अकबरपुर-फैजाबाद- बहराइच, लखनऊ-देवाशरीफ, लखनऊ-नैमिषारण्य, सीतापुर-नैमिषारण्य-हरदोई, बिठूर- बहराइच वाया कानपुर, मथुरा-दिल्ली, दिल्ली-मथुरा- आगरा, मथुरा-आगरा-फिरोजाबाद- इटावा-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर, मथुरा-आगरा-इलाहाबाद-वाराणसी, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा-गोवर्धन,लखनऊ-बरेली-गढ़मुक्तेश्वर-दिल्ली रूट की बसों की जानकारी समय- सारिणी में उपलब्ध है।
इसी प्रकार, मुजफ्फरनगर-मोरना-शुक्रताल, शुक्रताल-खतौली-मेरठ-दिल्ली, शाकुम्भरीदेवी-सहारनपुर-मेरठ-मथुरा-भरतपुर, बाह-बटेश्वर-फिरोजाबाद, अलीगढ़- आगरा-बटेश्वर, वाराणसी-विंध्याचल, जौनपुर-विंध्याचल, इलाहाबाद-लखनऊ, इलाहाबाद- जौनपुर-आजमगढ़-गोरखपुर, इलाहाबाद-विंध्याचल-मिर्जापुर-शक्तिनगर, गोरखपुर-हाटा -कुशीनगर-कसया, वाराणसी-इलाहाबाद-कानपुर, इलाहाबाद-वाराणसी, गोरखपुर- आजमगढ़-वाराणसी, वाराणसी-गाजीपुर-सोनौली, वाराणसी-जौनपुर-सुल्तानपुर-लखनऊ, हरिद्वार-मुरादाबाद-लखीमपुर-रूपेडिहा, दिल्ली-मुरादाबाद-लखीमपुर-रूपेडिहा, झांसी- ललितपुर-मदनपुर-महरौनी-मड़ावरा-गुड़ा तथा झांसी-ललितपुर-पाली-बालाबेहट आदि स्थलों के बसों की समय-सारिणी इस पुस्तिका में दी गयी है। इसी प्रकार इन रूट्स पर वापसी का विवरण भी पुस्तिका में उपलब्ध है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी तथा सूचना निदेशक डा0 उज्ज्वल कुमार उपस्थित थे।

लगभग 17034 लाख रु0 लागत की 82 योजनाओं का लोकार्पण व
5665.20 लाख रु0 लागत की 82 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्पन्न

मुख्यमंत्री ने वनटांगिया ग्राम बुटहनी के 57 परिवारों, अशरफाबाद के 09 परिवारों, मनीपुरग्रन्ट के 13 परिवारों तथा रामगढ़ के 33 परिवारों को कृृषि एवं आवासीय भूमि के पट््टों के आवंटन प्रमाण-पत्र प्रदान किए

04 वनटांगिया ग्रामों के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास,
राशन कार्ड, शौचालय, वृद्धावस्था पेंशन आदि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए

दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए

मुख्यमंत्री ने गोण्डा जनपद के विकास के लिए मेडिकल काॅलेज, वनटांगिया क्षेत्र में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सह छात्रावास
की स्थापना के साथ-साथ नई सड़कों, पुलों के निर्माण
कार्य जल्द शुरू कराने की घोषणा की

भगवान घनश्याम की जन्मस्थली स्वामी नरायन छपिया को पर्यटक
स्थल के रूप में विकसित कराने के लिए जिला प्रशासन
को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश

स्वामी नरायन छपिया को वायु सेवा व बेहतर
सड़क परिवहन से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश

किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा: मुख्यमंत्री

लखनऊ: 18 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोण्डा के 04 वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया। जिले की मनकापुर तहसील स्थित वनटांगिया गांव अशरफाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने इन गांवों के 112 परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 17034 लाख रुपए की लागत वाली 82 योजनाओं का लोकार्पण व 5665.20 लाख रुपए की लागत वाली 82 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
शुक्रवार का दिन जनपद गोण्डा के वनटांगिया ग्रामों के निवासियों के लिए किसी दीवाली से कम नही था। आजादी के सत्तर वर्ष बीतने के बाद भी समाज की मुख्य धारा व सरकार की तमाम विकासपरक व जनकल्याणकारी तथा लाभार्थीपरक योजनाओं से वंचित व उपेक्षित वनटांगिया ग्राम अशरफाबाद, बुटहनी, मनीपुर ग्रान्ट व रामगढ़ को मुख्यमंत्री जी ने राजस्व ग्राम घोषित कर वनटांगिया ग्राम निवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री जी ने वनटांगिया ग्राम बुटहनी के 57 परिवारों को 32.425 हेक्टेयर, अशरफाबाद के 9 परिवारों को 5.679 हेक्टेयर, मनीपुरग्रन्ट के 13 परिवारों को 4.55 हेक्टेयर तथा रामगढ़ के 33 परिवारों को 10.420 हेक्टेयर कृृषि एवं आवासीय भूमि के पट््टों के आवंटन प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने 04 वनटांगिया ग्रामों के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, शौचालय, वृद्धावस्था पेंशन आदि सरकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भी प्रदान किए।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों, खाद्यान्न माफिया व खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक हर हाल में पहुंचाया जाय और बिचैलियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जनता का हक मारने का प्रयास करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने गोण्डा जनपद के विकास के लिए मेडिकल काॅलेज, वनटांगिया क्षेत्र में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सह छात्रावास की स्थापना के साथ-साथ नई सड़कों, पुलों के निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने भगवान घनश्याम की जन्म स्थली स्वामी नरायन छपिया को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराए जाने के लिए जिला प्रशासन को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त स्वामी नरायन छपिया को वायु सेवा व बेहतर सड़क परिवहन से जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देवीपाटन मण्डल के नेपाल से जुड़े हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़कें बनवाने का काम जल्द से जल्द प्रारम्भ कराया जाएगा। यहां निवास करने वाली थारू जनजाति के लोगों के विकास के लिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अलावा विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने नदियों के संरक्षण के बारे में कहा कि भारत एक नदी संस्कृति का देश है और दुखद बात यह है कि यहां की नदियां मृतप्राय होती जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी काम मनरेगा से नदियों के जीर्णोद्धार के लिए हो सके उसे तत्काल कराया जाए तथा शासन स्तर से स्वीकृत होने वाले कार्यों का प्रस्ताव शासन को शीघ्रता से भेजा जाए।
गेहूं क्रय का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और कहीं भी शिकायत आने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निजी प्रयोग के लिए स्वयं की जमीन से मिट््टी खोदने के लिए भी किसानों व आम जनता का शोषण न किए जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी जमीन से अपने उपयोग के लिए मिट््टी खोदने पर इसे सरकार द्वारा राॅयल्टी फ्री कर दिया गया है। इसलिए अवैध खनन बताकर किसानों का शोषण कतई न किया जाय।
मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे स्वयं इन गांवों की माॅनीटरिंग करते रहें तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ वनटांगिया गांवों के लोगों को मिले, जिससे वनटांगिया ग्रामों के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें और उनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर सुधर सके।
मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के के बारे में बताते हुए कहा कि विगत एक वर्ष में 8.85 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास, 42 लाख परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, 26 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन तथा 37 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिए गए हंै। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 38 करोड़ जन-धन खाते खुलवाकर पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई तथा 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत अब तक निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के दर्शन पर केन्द्र व प्रदेश की सरकारें समाज के निचले पायदान के हर व्यक्ति के विकास के लिए सतत काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1556 गांव ऐसे हैं जहां पर सरकार की कोई भी योजनाएं नहीं पहंुच पाई थी। इनमें से अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश की 65 बस्तियां हैं। उन्हांेने बताया कि अब तक 27 ग्रामों को उनके द्वारा राजस्व ग्राम घोषित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है और वहां पर सरकार की सभी योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू कर दिया गया है।
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री, सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह तथा सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विधायक श्री प्रभात वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा जनपद के प्रभारी मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी ने मुख्यमंत्री जी सहित अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त मुख्यमंत्री जी वनटांगिया ग्राम के अनुसूचित जाति के निवासी के घर पर भोजन करने पहंुचे और जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन किया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद के साथ
उच्चस्तरीय समन्वय बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे

कुम्भ मेला 2019 के लिए 3200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र का आयोजन प्रस्तावित

इलाहाबाद में कुम्भ आयोजन के लिए 10 फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर

नगर के 31 से अधिक चैराहों का विस्तार एवं सुन्दरीकरण कराया जा रहा है

नगर तथा वाह्यवर्ती प्रवेश मार्गों पर यात्रियों की सुविधा
के लिये 300 से अधिक डिजिटल साइनेज लगाए जाएंगे

कुम्भ के दौरान कैम्पों को विद्युत कनेक्शन
दिये जायेंगे तथा 150 हाइमास्ट भी लगाये जायेंगे

नगर को पहले से सजाने के लिये ‘पेंट माई सिटी’ योजना प्रारम्भ की गयी

सेटेलाइट टाउन में श्रद्धालुओं को क्लोक रूम, वेन्डिंग जोन, हेल्थ किओस्क, विद्युत व्यवस्था, शौचालय, साइनेज आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी

लखनऊ: 18 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयाग कुम्भ-2019 की तैयारियों तथा कुम्भ के भव्य आयोजन के लिए अब तक किए गए कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करने शनिवार 19 मई, 2018 को इलाहाबाद जाएंगे। इस दौरान वे अखाड़ा परिषद के साथ उच्चस्तरीय समन्वय बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे। यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री जी कुम्भ-2019 के लिए कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रयाग कुम्भ मेला-2019 के लिए 3200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र का आयोजन प्रस्तावित है, जो 20 सेक्टरों में विभक्त होगा। कुम्भ में लगभग 12 करोड़ की संख्या में तीर्थयात्रियों/पर्यटकों का आगमन अनुमानित है। इसमें प्रतिदिन लगभग 20 लाख तीर्थयात्रियों का कुम्भ क्षेत्र में प्रवास अनुमानित है। लगभग 20 लाख कल्पवासी इस कुम्भ में निवास करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन भी अनुमानित है।
इस वृहद एवं विश्वस्तरीय आयोजन के लिए शासन द्वारा 2,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके द्वारा कुम्भ आयोजन के साथ-साथ बहुत से स्थायी निर्माण भी कराये जा रहे हंै, जो न केवल इलाहाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के आवागमन में सुगमता प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद में कुम्भ आयोजन के लिए 10 फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य एक साथ चल रहा है, जो हर हाल में इस वर्ष अक्टूबर के पूर्व पूरा हो जायेगा।
इसी प्रकार इलाहाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 06 रेलवे अण्डरब्रिजों तथा उनके नीचे की सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य चल रहा है। नगर के 31 से अधिक चैराहों का विस्तारीकरण एवं सुन्दरीकरण किया जा रहा है। नगर में टैªफिक जंक्शनों का विकास किया जा रहा है। कुम्भ के लिये एकीकृत कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना की जा रही है। पूरे कुम्भ क्षेत्र को 38,500 एल0ई0डी0 लाइटों से रोशन करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
कुम्भ के दौरान कैम्पों को विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे तथा 150 हाइमास्ट भी लगाये जायेंगे। सभी पाण्टून पुलों को विद्युतीकृत किया जायेगा। संस्थाओं में एम0सी0बी0 कनेक्शन होंगे। नगर को पहले से सजाने के लिये ‘पेंट माई सिटी’ योजना प्रारम्भ की गयी है।
मेला क्षेत्र तथा नगर के बाहरी क्षेत्रों में हर प्रवेश मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशाल पार्किंग स्थलों की स्थापना की जायेगी। नगर के बाहरी तथा भीतरी क्षेत्रों में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 से अधिक पार्किंग स्थल तथा उनके एप्रोच रोड निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है। इस कुम्भ में पिछले महाकुम्भ-2013 के सापेक्ष लगभग तीन गुना अधिक क्षेत्र में पार्किंग विकसित की जा रही है।
16 पार्किंग स्थलों (क्षेत्रफल-800 हेक्टेयर) को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जायेगा। सेटेलाइट टाउन में श्रद्धालुओं को क्लोक रूम, वेन्डिंग जोन, हेल्थ किओस्क, विद्युत व्यवस्था, शौचालय, साइनेज आदि की सुविधायें उपलब्ध होंगी। अन्य 25 पार्किंग स्थलों (क्षेत्रफल-500 हेक्टेयर) पर भी श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होंगी।
नगर तथा वाह्यवर्ती प्रवेश मार्गों पर यात्रियों की सुविधा और जानकारी के लिये 300 से अधिक डिजिटल साइनेज लगाने की कार्यवाही की जा रही है। पार्किंग स्थल से कुम्भ क्षेत्र तक 500 की संख्या में शटल बसों के अलावा ई-रिक्शा तथा सी0एन0जी0 आॅटो के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग श्रद्धालुओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं हेतु एक विशिष्ट मार्ग पर भी ये वाहन चलाये जायेंगे।
पिछले आयोजन में प्रयुक्त स्नान घाटों के अलावा तीन नये पक्के स्नान घाटों का निर्माण किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त रखने का प्रभावी प्रबन्ध किया गया है। एक लाख से अधिक आधुनिक शौचालयों के निर्माण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। विगत माघ मेले में कुम्भ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का सफल रिहर्सल सम्पन्न किया गया है। यही व्यवस्था पूरे कुम्भ क्षेत्र में प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है।
ठोस एवं तरल कचरे के जीरो डिस्चार्ज प्रबन्धन की प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है, जिससे कुम्भ क्षेत्र सफाई की मिसाल बन सके। ठोस कचरे के प्रबन्धन के लिये 20 हजार कूड़ेदान बैग के साथ लगाये जायेंगे। कूड़ा एकत्र करने के लिये 160 वाहन लगाये जायेंगे तथा 15 हजार से अधिक सफाईकर्मी तैनात किये जायेंगे। स्वच्छता की दृष्टि से शहर में भी व्यापक संख्या में शौचालय तथा कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था की जा रही है। मेला क्षेत्र के बाहर पाॅण्डिंग एवं बायोरेमेडियल तकनीक से शोधन की व्यवस्था की जा रही है। इस तकनीक से 26 डेªनों का शोधन किया जायेगा। परेड ग्राउण्ड में स्थायी सीवर लाइन डाली जा रही है।
मेला क्षेत्र में पूरे देश का सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है। देश के सभी क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे मेला क्षेत्र में कराए जाने की व्यवस्था की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों तक भारत की एक समदर्शी छवि पहुंचाने वाली कुम्भ की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की व्यवस्था की गयी है।
इलाहाबाद को व्यापक एयर नेटवर्क से जोड़ने के लिए यहां के हवाई अड्डे का विस्तार एवं नए सिविल इन्क्लेव का निर्माण किया जा रहा है। हेली टूरिज्म के लिए स्थायी हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। जल परिवहन का नया प्रयोग करते हुए क्रूज सर्विस संचालित करने की तैयारी की जा रही है। नगर के बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण एवं सुन्दरीकरण किया जा रहा है।
नगर एवं मेला क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल काॅलेज का कुम्भ की दृष्टि से विस्तार एवं आधुनिकीकरण हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरोें के द्वारा सर्विलांस एवं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए व्यापक पुलिस कर्मियों की तैनाती एवं उनके लिए स्थायी बैरकों का निर्माण प्रगति पर है। जल पुलिस, टैªफिक पुलिस एवं फायर सर्विस में आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, 2019 के कुम्भ में कई और अभूतपूर्व एवं नवीन कार्य कराये जा रहे हैं। इलाहाबाद में स्थित 08 अखाड़ा परिसरों में कमरे एवं मूलभूत सुविधाएं, शौचालय/स्नानागार आदि के निर्माण का कार्य चल रहा है। बारह माधव मन्दिर/पंचकोसी परिक्रमा के पहुंच मार्गों के नवीनीकरण एवं शेष भाग के चैड़ीकरण का कार्य व विद्युतीकरण किया जा रहा है। पेशवाई मार्ग पर स्थित पुरानी एल0टी0 लाइन के खुले तार को एरियर बन्च कन्डेक्टर से बदलने का कार्य किया जा रहा है। मौजगिरि जूना अखाड़े के पास यमुना तट पर, गंगा नदी के बायें छतनाग, नागेश्वर मन्दिर के सामने नये पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है।
फाफामऊ से अरैल तक नदी के किनारे 15 कि0मी0 की लम्बाई में अस्थायी घाटों का निर्माण प्रस्तावित है। इस बार कुम्भ में किए जा रहे नये महत्वपूर्ण कार्यों में मेला क्षेत्र में विशाल गंगा पण्डाल तथा सत्संग पण्डालों की स्थापना भी है। गंगा पण्डाल में एक साथ 10,000 श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है। कुम्भ मेला अवधि में प्रतिदिन आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
पण्डाल में भव्य मंच, गेट, विद्युत व्यवस्था एल0ई0डी स्क्रीन, ध्वनियंत्र आदि की व्यवस्था की जाएगी। मेला क्षेत्र में 03 सत्संग पण्डाल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2000 से अधिक श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी (उत्तरी झूंसी, दक्षिणी झूंसी एवं अरैल)। मेला में विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कला, संगीत वृत्त चित्र, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाएगा।
सभी सेक्टरों में मेला की विषय-वस्तु पर आधारित द्वार का निर्माण कराया जायेगा। मेला क्षेत्र में कुम्भ की थीम पर आधारित लेजर शो का आयोजन किया जायेगा। पर्यटकों को इलाहाबाद (प्रयाग) का पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व बताने के लिये ‘टूरिस्ट वाॅक’ का आयोजन किया जा रहा है। इलाहाबाद के प्रमुख स्मारकों पर फसाड लाइटिंग की तैयारी चल रही है। विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा संगीत उत्सव, फोटोग्राफी, कला प्रदर्शनी आदि का आयोजन प्रस्तावित है।
इस कुम्भ में विश्व के कई देशों के प्रतिनिधियों का भ्रमण भी प्रस्तावित है। कुम्भ 2019 में सभी 20 सेक्टरों में 20 हजार श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु प्रथम बार यात्री निवास उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अन्तर्गत श्रद्धालुओं को पेयजल, विद्युत, प्रकाश, शौचालय जैसी मौलिक सुविधायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत बाणसागर, अर्जुन सहायक, मध्य गंगा नहर,
सरयू नहर आदि सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा

परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से और
पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाने के निर्देश

लखनऊ: 17 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज शास्त्री भवन में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी द्वारा इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत बाणसागर, अर्जुन सहायक, मध्य गंगा नहर, सरयू नहर आदि सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से और पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की थर्ड पार्टी इंसपेक्शन के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंसपेक्शन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि आदि के अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में परियोजना लम्बित हो जाती है, जिससे परियोजना की लागत काफी बढ़ जाती है। इससे राजकीय धन का अपव्यय होता है और जनता को परियोजनाओं का लाभ भी समय से नहीं मिल पाता।
बैठक में सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सी0ई0टी0पी0 की प्रस्तावित क्षमता की ग्राह्यता पर विचार कर इसे रमईपुर में स्थापित किया जाए: मुख्यमंत्री

टैनरीज़ द्वारा छोड़े जा रहे उत्प्रवाह की लगातार
माॅनीटरिंग तथा इससे सम्बन्धित साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट
मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश

प्रयाग कुम्भ-2019 के मद्देनजर गंगा जी की साफ-सफाई का
बन्दोबस्त करते हुए निर्मल जलधारा सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री जी ने ‘नमामि गंगे’ परियोजना की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने ‘अमृत’ योजना की समीक्षा की

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस0सी0एम0) के कार्याें में तेजी लाने के निर्देश

नमामि गंगे परियोजना, अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन
की लगातार माॅनीटरिंग के निर्देश

लखनऊ: 16 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां शास्त्री भवन में कानपुर की टैनरीज़ की शिफ्टिंग, अमृत, स्मार्ट सिटी एवं नमामि गंगे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी को जाजमऊ कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में 264 टैनरी उत्पादनरत हैं, जबकि 136 टैनरियां बन्द/डिस्मैण्टल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन 264 इकाइयों द्वारा प्रतिदिन 6.7 एम0एल0डी0 उत्प्रवाह छोड़ा जाता है, जिसके शोधन के लिए 36 एम0एल0डी0 क्षमता का सी0ई0टी0पी0 स्थापित है, जिसके संचालन पर 17 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय आता है। उन्होंने बताया कि सी0ई0टी0पी0, कन्वेंस चैनल, राइज़िंग मेन तथा पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत हेतु 17.88 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि जाजमऊ के वर्तमान सी0ई0टी0पी0 को यदि उच्चीकृत/सुदृढ़ीकरण किया जाता है तो इस पर अनुमानित लागत 554 करोड़ रुपये आएगी। प्रमुख सचिव पर्यावरण द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि इस सी0ई0टी0पी0 को रमईपुर में स्थापित किये जा रहे नवीन मेगा लेदर क्लस्टर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि इस सी0ई0टी0पी0 की प्रस्तावित क्षमता की ग्राह्यता पर विचार करते हुए इसे रमईपुर में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकतानुसार इसके विस्तार का प्राविधान भी किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने सी0ई0टी0पी0 के संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय के विषय में कहा कि इसमें से आधी धनराशि (8.5 करोड़ रुपये) शासन वहन करेगा, जबकि आधी धनराशि (8.5 करोड़ रुपये) टैनरीज़ से वसूली जाए। उन्होंने कहा कि हर टैनरी की क्षमता के अनुसार धनराशि का निर्धारण किया जाए। उन्होंने जाजमऊ स्थित टैनरीज़ तथा रमईपुर में स्थापित किये जा रहे लेदर क्लस्टर के सिलसिले में आई0आई0टी0, कानपुर के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने के भी निर्देश दिये, ताकि इन इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। टैनरीज़ से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। टैनरीज़ द्वारा छोड़े जा रहे उत्प्रवाह की लगातार माॅनीटरिंग की जाए तथा इससे सम्बन्धित साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रयाग कुम्भ-2019 के मद्देनजर गंगा जी की साफ-सफाई का बन्दोबस्त करते हुए निर्मल जलधारा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी टैनरीज़ को 15 दिसम्बर, 2018 से 15 मार्च, 2019 तक बन्द रखा जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि गढ़मुक्तेश्वर से लेकर काशी तक गंगा जी में किसी भी प्रकार का कचरा अथवा अपशिष्ट नहीं गिरे, ताकि कुम्भ के दौरान साधु-सन्तों तथा स्नानार्थियों को स्वच्छ एवं निर्मल जलधारा स्नान के लिए मिल सके।
मुख्यमंत्री जी ने ‘नमामि गंगे’ परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2018 से फरवरी-मार्च, 2019 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि गंगा में निर्मल जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास/प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यू0पी0एस0आर0सी0ए0 को इस परियोजना के तहत होने वाले कार्याें में तेजी लाने के निर्देश दिये, ताकि इन्हें समय से पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने ‘नमामि गंगे’ परियोजना के अन्तर्गत राज्य में संचालित सीवरेज परियोजनाओं तथा इसके अधीन निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की और कार्याें में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने राजधानी लखनऊ के रिवर फ्रण्ट कार्य के सिलसिले में पर्यावरण की अनुमति शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने अयोध्या एस0टी0पी0 के विषय में भी जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने ‘नमामि गंगे’ परियोजना के तहत चल रही 30 परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने इनकी साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 60 नगरों में लागू की जा रही ‘अमृत’ योजना के तहत जलापूर्ति, सीवर, सेप्टेज, ड्रेनेज, पार्काें का विकास एवं रख-रखाव तथा परिवहन सुविधा की समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास को इसके तहत कराये जा रहे कार्याें में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने अमृत मिशन के तहत कराये जा रहे कार्याें में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके तहत कराये जा रहे कार्याें में धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर कम्पनियों द्वारा सोशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी के तहत उपलब्ध कराये जा रहे फण्ड का उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस सम्बन्ध में कम्पनियों तथा बैंकों की एक बैठक बुलाने के भी निर्देश दिये।
स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस0सी0एम0) की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस परियोजना के तहत चुने गये जिलों के कार्याें में तेजी लायी जाए, ताकि इस परियोजना का लाभ नागरिकों को मिल सके। उन्होंने वाराणसी शहर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ वहां की सड़कों की दशा सुधारने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी स्मार्ट सिटीज़ में बिजली के तारों, टेलीफोन वायर्स की अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग की जाए और अनावश्यक खम्भे हटाये जाएं। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तों की एक बैठक बुलाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना, अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन की लगातार माॅनीटरिंग के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित कराये जा रहे आवासों की प्रगति की भी माॅनीटरिंग के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की
पुस्तिका ‘एक साल की सफल कहानी’ का विमोचन किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 14 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां योजना भवन में बाढ़ के प्रति 24 अतिसंवेदनशील तथा 16 संवेदनशील जिलों में सम्भावित बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने सभी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बंधों आदि का समय से पूर्व विभिन्न विभागों के जनपदीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी जनपद स्तर पर बाढ़ तैयारियों की समीक्षा करें, ताकि तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संवेदनशील तथा क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत का काम 15 जून, 2018 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों, जिनमें राहत एवं बचाव कार्य शामिल हैं, में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने सिंचाई मंत्री एवं सिंचाई राज्य मंत्री को बाढ़ के सम्भावित जिलों का दौरा कर वहां बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की स्वयं समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों की साप्ताहिक/पाक्षिक समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वार्षिक कार्य योजना 31 मई, 2018 तक पूरी कर ली जाए। बाढ़ से निपटने के लिए कराए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। ऐसे में बाढ़ से निपटने की तैयारियों में कोई भी कमी अक्षम्य होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज बुलायी गयी इस बैठक का यही उद्देश्य है कि बाढ़ की तैयारियों को सही एवं प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित हो सके। यदि बाढ़ से निपटने की तैयारियां ठीक से की जाएं और इससे निपटने की पहले से योजना तैयार की जाए तो इससे होने वाली जनहानि सहित अन्य नुकसानों को काफी कम किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ जैसी विभीषिका से निपटने के लिए पहले से तैयारियां किया जाना तथा योजना बनाना बहुत आवश्यक है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए नावों की व्यवस्था पहले से कर ली जाए। जहां नावें मौजूद हैं, उनका निरीक्षण कर लिया जाए और आवश्यकता होने पर उनकी मरम्मत करवा ली जाए। यह कार्य हर हाल में 31 मई, 2018 तक पूरा कर लिया जाए। नाव के संचालन के लिए नाविक एवं स्थान का चिन्हीकरण कर लिया जाए। यदि पिछले वर्ष की सेवाओं के लिए नाविकों का भुगतान शेष हो तो उनका भुगतान शीघ्र करा दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने-अपने जनपदों में बाढ़ से निपटने की तैयारियों तथा राहत एवं बचाव कार्यों की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह तैयारियों की समीक्षा करें और मौका-मुआयना भी करें। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 2018 तक तटबंध मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी। जिलाधिकारी स्वयं कार्यों का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनपदों में यह कार्य अपूर्ण है, यह स्थिति ठीक नहीं है। अतः तटबंधों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तथा राहत कैम्प के संचालन के लिए स्थान का पूर्व से ही चयन कर लिया जाए। इसके अलावा, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने, राहत कार्यों के संचालन, राहत वितरण, कैम्पों के संचालन इत्यादि की भी तैयारी कर ली जाए। बाढ़ के उपरान्त फैलने वाली महामारियों को रोकने के लिए सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। साथ ही, बाढ़ के उपरान्त पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति को सामान्य करने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जनपद स्तर पर जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, आपदा मित्रों, नाविकों के मोबाइल नम्बर और पते की डायरेक्ट्री भी तैयार कर ली जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य आपदा मोचक बल (एस0डी0आर0एफ0) के प्रशिक्षण कार्य को पूरा कर लिया जाए और उसको प्रभावित जनपद में आवश्यकतानुसार तैनाती की कार्ययोजना भी तैयार कर ली जाए। पशुओं के लिए पशुशाला, कैम्प के स्थान का पूर्व से ही चिन्हांकन कर लिया जाए। साथ ही, पशुओं के लिए चारे एवं भूसे की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने बाढ़ के उपरान्त पशुओं में फैलने वाली महामारियों को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान, मौसम का अनुमान, बाढ़ की स्थिति की 24 घण्टे माॅनीटरिंग इत्यादि के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कण्ट्रोल रूम से जिलों/तहसीलों में स्थापित कण्ट्रोल रूम को लिंक किया जाए ताकि सूचनाओं का त्वरित गति से आदान-प्रदान किया जा सके। जिन जनपदों में अभी कण्ट्रोल रूम स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां उन्हें शीघ्र स्थापित किया जाए। इसके लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। यह कण्ट्रोल रूम राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित किए गए कण्ट्रोल रूम को प्रतिदिन अद्यतन स्थिति से अवगत कराएंगे। इन कण्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मौसम विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले पूर्वानुमान का प्रतिदिन समय से प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर बाढ़ बचाव/राहत कार्य में सक्रिय संस्थाओं जैसे-एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस, एन0सी0सी0, रेडक्राॅस, स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि से सामन्जस्य स्थापित करते हुए सहयोग लिया जाए। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत त्वरित गति से उपलब्ध करायी जाए। सभी जिलाधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को खाद्यान्न पैकेट वितरित करने के लिए आवश्यक ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री जी ने नदी की कटान से गांवों/अन्य स्थलों को होने वाले खतरे से उत्पन्न कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में जनता से संवाद स्थापित कर समस्या का समाधान किया जाए। जिलाधिकारी जनता की समस्याओं को समझकर सुलझाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विषम परिस्थितियों का सहारा लेते हुए अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने तटबंधों इत्यादि को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की लगातार माॅनीटरिंग के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा का अनुमान है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के लिए प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोमैक्स का अभी से इंतजाम किया जाए। उन्होंने तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि नदियों द्वारा रास्ता बदलने की स्थिति से निपटने के लिए उनकी डेªजिंग करायी जाए। जिन क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ आती है, उनके लिए ठोस योजनाएं बनायी जाएं। सिंचाई विभाग की जो योजनाएं भूमि अधिग्रहण में समस्या के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में फसलों को होने वाले नुकसान का मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित किसानों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बाढ़ से सम्बन्धित कार्यों/तैयारियों के सम्बन्ध में पूरी तरह से अवगत कराया जाए।
बैठक के दौरान केन्द्रीय मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, रिमोट सेंसिंग सेण्टर के अधिकारियों द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के विषय में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बाढ़ की स्थिति में की जाने वाली राहत वितरण की तैयारियों के विषय में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, कृषि, पशुपालन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिवों ने भी अपने-अपने विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी दी।
इस अवसर पर महराजगंज के जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री जी ने रोहिन नदी के तटबंध की मरम्मत की जानकारी ली। उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कुशीनगर के जिलाधिकारी को अपने जनपद में बाढ़ नियंत्रण के लिए चलायी जा रही सभी परियोजनाओं की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर के जिलाधिकारी को भी जनपद में मौजूद तटबंधों के रख-रखाव और मरम्मत की समीक्षा करते हुए इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बस्ती के जिलाधिकारी को जनपद से निकलने वाली नदी की डेªजिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बहराइच की जिलाधिकारी को बचाव कार्यों की तैयारियों में तेजी लाने और आवश्यकतानुसार लकड़ी की नावों के निर्माण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ‘एक साल की सफल कहानी’ का विमोचन भी किया। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह तथा बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई, विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारीगण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ज्ञातव्य है कि बाढ़ के प्रति 24 अतिसंवेदनशील जनपदों में महराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, फर्रूखाबाद, मऊ, श्रावस्ती, बलरामपुर, संतकबीरनगर, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, बदायूं, अम्बेडकरनगर तथा आजमगढ़ शामिल हैं, जबकि 16 संवेदनशील जनपदों में सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, बांदा, गौतमबुद्धनगर, रामपुर, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर एवं कासगंज सम्मिलित हैं।

ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण
शीघ्र ही शुरू किया जाएगा: मुख्यमंत्री

पहले चरण में चयनित गांवों को 21 मई तक सभी कार्यक्रमांे
एवं योजनाओं से संतृप्त कराना सुनिश्चित किया जाए: मुख्यमंत्री

सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों
को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

निकट भविष्य में आष्युमान भारत योजना संचालित की जाएगी

मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में
लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना

सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए
सुरेंद्रअग्निहोत्री, लखनऊ : 13 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में चयनित गांवों को 21 मई तक सभी कार्यक्रमांे एवं योजनाओं से संतृप्त कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह विचार आज अपने जनपद गोरखपुर भ्रमण के दौरान जीडीए सभागार में गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मण्डल के सांसदों एवं विधायकों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि योजनाआंे के सफल क्रियान्वयन तथा रात्रि चैपाल के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनसमुदाय से जुड़ सकेंगे और उनके दुःख दर्द में शामिल होकर उनकी परेशानियों को दूर कर सकंेगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहंुचाना सुनिश्चित करें। साथ ही, लाभान्वित व्यक्तियों से मिलकर उनकी समस्याआंे को भी दूर कराएं, ताकि उन्हें समय से योजना का लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि सभी सांसद और विधायकगण ग्राम स्वराज अभियान में चयनित गांवों में जाएं और चैपाल का कार्यक्रम आयोजित करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 8.85 लाख आवास पिछले एक वर्ष में बने हैं। इन्हें उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, मनरेगा में 100 दिन का मानदेय, शौचालय का अतिरिक्त लाभ दिया गया है। इसके अलावा 3.60 लाख आवास शहरी क्षेत्र में बनाये गये हैं। वर्तमान सरकार के एक साल के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 हजार से एक लाख रुपए तक किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया गया है। 37 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियांे को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हंै। साथ ही, 55 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 40 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हंै। गम्भीर बीमारियांे के इलाज के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आष्युमान भारत योजना संचालित की जायेगी। इसी प्रकार की अन्य लाभार्थीपरक योजनाए संचालित करके लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से सड़क बनवाई जाएगी। सांसद स्थानीय विधायक के साथ बैठक कर ऐसी सड़कों का प्रस्ताव दे दंे। इसके अलावा क्षेत्र की बहुप्रतिक्षित मांग जैसे कि महाविद्यालय, पाॅलीटेक्निक, आईटीआई, सीएचसी, ओवरब्रिज का प्रस्ताव भी दे दंे। उन्होंने प्रत्येक सांसद, विधायक से कहा कि वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं और इसकी खूबियांे से अवगत करायें अपना कैम्प कार्यालय स्थापित करें और प्रतिदिन लोगों से मिलंे, उनकी समस्याओं को सुनंे और न्यायसंगत कार्यवाही करें।
बैठक में सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान, (कुशीनगर) श्री राजेश पाण्डेय, (बस्ती) श्री हरीश द्विवेदी, (लालगंज) श्रीमती नीलम सोनकर, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, आबकारी मंत्री श्री जयप्रताप सिंह एवं गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मण्डल के विधायकगण उपस्थित थे।
इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश भी दिए।