लखनऊ - श्री भगवती सिंह (सदस्य राज्यसभा) एवं श्री राजेन्द्र चौधरी (प्रदेश प्रवक्ता) की संयुक्त प्रेस वार्ता मे कहा कि 19 जनवरी,2010 को समाजवादी पार्टी के  राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के आवाहन पर केन्द्र राज्य सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार, अराजक कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जनान्दोलन की व्यापक सफलता से  स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। इस आन्दोलन में प्रदेश भर में करीब पचास लाख लोगों ने हिस्सा लिया। सरकारी प्रतिबंध और अवरोधों के बाद भी जन आक्रोश ने सरकार को झुका दिया।

राजधानी लखनऊ में स्वयं श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी गिरफ्तारी दी। जगह-जगह  प्रदर्शन हुए। आन्दोलन की इस सफलता के लिए प्रदेश की जनता के साथ लखनऊ की जनता विशेषकर बधाई की पात्र है। सरकार और  जिला प्रशासन के तमाम दबावों और अवरोधों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र से मुख्य मार्ग छोड़कर विभिन्न रास्तों से कार्यकर्ता लखनऊ आए और सभी कार्यकर्ता लखनऊ आए और उन्होने आन्दोलन को सफल बनाया। सभी कार्यकर्ता इस लिए भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होने गांवों, मोहल्लों और बाजारों में जाकर जनसम्पर्क किया और इस आन्दोलन के मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाया तथा उन्हें कुशासन के खिलाफ लामबन्द किया। सभी साथियों से आग्रह है कि वे केन्द्र राज्य की भ्रश्ट सरकारो तथा उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता को और मजबूती से लामबन्द करने के प्रयास में आगे आएं और सत्ता तथा व्यवस्था परिवर्तन तक चैन से न बैठें।

समाजवादी पार्टी के 19 जनवरी,2010 के जनान्दोलन की सफलता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के योगदान की भी हम सराहना करते हैं। उन्होने आम जनता की पीड़ा को समझकर समाजवादी पार्टी के आन्दोलन को बल देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सरकारी तन्त्र के दबावों को दरकिनार रखा।

कल के जनान्दोलन को दबाने के लिए जिला प्रशासन ने जो रवैया अपनाया वह घोर निन्दनीय है। प्रशासन के अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन के बजाए बसपा कार्यकर्ता के रूप से काम करते रहे। जिलाधिकारी और डीआईजी ने आन्दोलनकारियों के प्रति द्वेशपूर्ण आचरण किया और बर्बरता से  लाठीचार्ज में निर्दोश नागरिकों, वृद्व जनों तथा महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। इसके लिए इन अधिकारियों को जनता से माफी मांगना चाहिए।

आन्दोलन में घायल साथियों के प्रति स्थानीय सिविल एवं बलरामपुर अस्पताल के अधिकारियों का रवैया बहुत निराशाजनक और आमनवीय रहा। आग्रह के बावजूद सिविल अस्पताल में गम्भीर घायल श्री राधेश्याम यादव एवं इन्दिरा पाण्डेय को भर्ती नहीं किया गया और रात में अस्पताल से निकाल दिया गया। बलरामपुर अस्पताल में श्री किशोरी लाल यादव, जिनका सिर फट गया था, की मरहम पट्टी भी नही की गई।

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उ0 प्र0 की मुखिया एवं मुख्यमंत्री मायावती ने गरीब वालिकाओं के हितार्थ उनके जन्म होने पर एक मुश्त रकम उसके नाम से जमा करने की योजना है। जिससे उस बालिका की शादी पर एक मुश्त रकम उसके 18 वर्ष होने पर मिलती है, परन्तु उस वालिका के पिता के नाम से बी. पी.एल. कार्ड होना आश्यक है। संयुक्त परिवार होने के कारण अधिक तर बालिकायें उक्त लाभ से वंचित हो जा रही हैं। पूर्व में विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि वालिका के पिता का नाम यदि बी पी एल कार्ड में है तो यह लाभ उसे मिल जाता था । पर नये फरमान के तहत अब उन्हीं बालिकाओं को लाभ मिलेगा जिनके पिता के नाम से बी पी एल कार्ड बना हो । समस्या अब यह उत्पन्न हो गई है कि अधिक तर परिवार संयुक्त हैं और जब संयुक्त परिवार है तो सब के नाम से बी पी एल कार्ड नहीं बन सकता है इस कारण गरीब बालिका महामाया योजना का लाभ मात्र 10प्रतिशत लोगों को ही मिल पा रही है और इस योजना के लाभ से 90 प्रतिशत लोग वंचित हो रहे हैं।

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जौनपुर- सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के आह्वान तथा प्रदेश व्यापी आन्दोलन की कड़ी में जौनपुर इकाई ने जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन करके जिला प्रशासन को खुली चुनौती दिया। जनपद से आये कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस के रूप में चलरहे थे और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्तियों ने तसला बजाते हुए जब धरना स्थल पर पहुंची तो एक बार भी पुलिस के जवान उसी ओर देखने लगे और धरनास्थल पर मौजूद ए.एसपी सिटी राहुल राज और सीओ सिटी एन.पी सिंह भी सतर्क हो उठे।

वक्ताओं ने एक स्वर से मौजूदा प्रदेश सरकार की खामियों का जिक्र करके उनकी खिल्ली उड़ाये तथा कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को आने वाले आम चुनाव में उखाड़ फेंके। वक्ताओं ने कहाकि बसपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जिससे विकास कार्य अवरूद्ध है। इस सरकार से सामान्य जनता ही नही अपितु सरकारी कर्मचारी भी असन्तुष्ट हे। तथा मांगों के लिए उन्हें भी संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अपराधिक चरित्र वाले बसपा के हिमायती बन गये हैं तथा बसपा सुप्रमीमों राजनीति का अपराधीकरण करने में संलग्न है। ढाई वर्ष के बसपा शासन में विकास की बात करना अतिश्योक्ति होगा क्योकि मूर्ति, स्मारक बनवाने में इस सरकार ने सिद्धहस्त हासिल किया है। प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, कुटीर उद्योग बन गया है जिसका पर्दाफाश करने में पुलिस अक्षम है ओर राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को उल्टे फर्जी मुकदमों में फसाया जा रहा है। उक्त अवसर पर नगर विधायक जावेद अंसारी, शाहगंज जगदीश सोनकर, खुटहन शैलेन्द्र यादव `ललई´, पूर्व विधायकगण श्रीमती सावित्री पटेल, ज्वाला प्रसाद यादव, शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, विनोद सिंह, लाल बहादूर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सतई राम यादव, डा0 अवध नाथ पाल, बांकेलाल शर्मा पूर्व एमएलसी लल्लन प्रसाद सांसद मछलीशहर तूफानी सरोज, श्रवण कुमार जायसवाल, सुशील दूबे, राजेश यादव , राजनाथ ंयादव, प्रभानन्द यादव आदि लोग मौजूद थे। उक्त अवसर पर जिलाप्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक व्यवस्था कर रखा था जिसकी निगगरानी एएसपी सिटी और सीओ सिटी स्वयं कर रहे है। दर्जनों की संख्या में थानेदार मयफोर्स मौजूद थे तो पीएसी के जवानों ने अलग से मोर्चा सम्भालकर रखा था। समाचार प्रेषण तक शान्तिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था और किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार जिस प्रकार लोकतन्त्र का दमन कर रही है और दमनात्मक रवैया अख्तियार किया है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी का लोकतान्त्रिक मूल्यों में कतई विश्वास नहीं रहा है। जनसमस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करने का लोकतान्त्रिक अधिकार है। लेकिन आज जिस प्रकार समाजवादी पार्टी द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, पूरी तरह अलोकतान्त्रिक कदम है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा राजनीतिक द्वेषवश उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा करती है।

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लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाना न्यायोचित किन्तु आन्दोलन करते समय किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं
मुख्यमन्त्री ने महंगाई रोकने के लिए केन्द्र सरकार से अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने का अनुरोध किया था

लखनऊ- अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव श्री विजय शंकर पाण्डेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार का यह स्पष्ट मत है कि महंगाई का सीधा सम्बन्ध देश में प्रचलित आर्थिक नीतियों से है तथा इन आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र की सरकार में निहित है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाना न्यायोचित है परन्तु आन्दोलन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति पर  प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि राज्य सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश सरकार ने सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए थे जिससे कि महंगाई के विरूद्ध आज किये गये आन्दोलन के चलते प्रदेश में कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

श्री विजय शंकर पाण्डेय आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री जी ने कई बार देश में बढ़ती महंगाई की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और केन्द्र सरकार से मंहगाई रोकने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने का भी आग्रह किया है।

अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि अभी 14 जनवरी को हुई प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमन्त्री जी ने मंहगाई के मुद्दे पर विस्तार से सभी बिन्दुओं को मीडिया के सामने रखा था तथा यह कहा था कि आम जनता की जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छूने के कारण आम लोग अत्यन्त कठिनाई में है और इसको लेकर केन्द्र सरकार को तुरन्त अपनी आर्थिक नीतियों को आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाने के साथ-साथ महंगाई रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जहां तक प्रदेश सरकार का प्रश्न है वह आम जनता की जरूरत की चीजों के बढ़ते हुए दामों को लेकर अत्यन्त संवेदनशील है।

श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई को रोकने तथा रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करके जनता को यथा सम्भव महंगाई से राहत दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

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लखनऊ- समाज के प्रति अपनी भूमिका अदा करने वाले नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुये समय, समाज और सरकार को जनसरोकारों तथा जनसम्पत्ति पर होने वाले स्वार्थी लोगों की गिद्ध द्रस्टि से अगाह करने का कार्यकरने के लिये दैनिक द्वारा की गई पहल की कड़ी में हमारे राजधानी के अनाम नागरिक पत्रकार ने यह खबर भेजी है जिसमें  लखनऊ शहर के अन्दर कुर्सी रोड से फैजाबाद रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर मारुती कार का शो रूम    व्हील जहां पर नगर निगम और लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों की मदद से नाले पर अवैध निर्माण किया जा रहा है,  लोक निर्माण विभाग तथा नगरनिगम के अधिकारियों का ध्यान कब इस ओर जाता है और सरकारी कर्मचारियों और शो रूम मालिको द्वारा मिलकर किया जा रहा अवैध निर्माण रोका जा सके और समाज में एस तरह का कार्य करने वाले लोगों पर लगाम लगायी जा सके।

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जौनपुर- शहीद उमानाथ सिंह महिला जिलाचिकित्सालय में भ्रष्टाचार, लूटखसोट तथा नवजात शिशुओं का अपहरण आयेदिन समाचार का विषय बनता जा रहा है। उक्त चिकित्सालय के महिला चिकित्सक महिला की प्रसव पीड़ा को दर किनार करके पहले अभिभावकों से सौदे बाजी करती है और मामला तय होने पर प्रसव पीड़िता महिला का इलाज शुरू होता है और इस दरिमान मरीजों का इतना शोषण किया जाता है कि उनके आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नही दीखता है।

प्रसवावस्था में पीड़ा को देखते ही परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए जिला महिला चिकित्सालय लाते हैं और बेड पर सौदेबाजी के बाद ही बेरहम चिकित्सक हाथ लगाती है, यह कोर कल्पना नहीं अपितु हकीकत है जो सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम बछुआर निवासिनी श्रीमती वन्दना मिश्रा पत्नी राहुल मिश्र के साथ महिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात डा0 रीता दूबे ने विगत दिनों को ढाई बजे से किया है। उक्त प्रसव पीड़ित महिला जब अस्पताल में आयी तो कार्यरत चिकिित्सका डा0 दूबे ने मोलभाव शुरू कर दिया और बतायी कि सामान्य प्रसव नहीं अपितु सर्जरी डेलिवरी होगी। इस पर परिजनों द्वारा बार-बार किये गये निवेदन पर महिला द्रोही चिकित्सक ने ग्यारह सौ रूपये लेने पर प्रसव कराने पर राजी हो गई और सामान्य रूप में प्रसव कराने के बाद और रूपयों की मांग बन्दना के पति राहुल से करने लगी। तथा तिक-झिक शुरू हो गई जो एक पंचायत जैसा सदृश्य था जहां पर पत्र-प्रतिनिधियों का जमावड़ा होने लगा। इस चिकित्सालय में जहां डाक्टर बेरहमी दिखाती हैं तो उनकी सहयोगी नर्स उनसे एक कदम आगे हैं तथा जच्चा बच्चा को सुई लगाने पर सैकड़ों में बात करती हैं उक्त अस्पताल का दृश्य देखने पर यह स्पष्ट होता है कि महिला डाक्टरों में निर्दयता का पूरा समावेश है। उक्त महिला डाक्टर रीता दूबे का मामला अदालत तक जा चुका है और पचहटिया में इनकी स्वयं की नर्सिंग होम है तथा प्राइवेट मे रोगी देखना इनकी मानसिकता है। इसी कारण से जिला चिकित्सालय में आने वाली महिला रोगियों का उत्पीड़न तथा आर्थिक दोहन करना इनकी नियत बन गई है। जिला प्रशासन क्या महिला चिकित्सक पर नकेल लगा सकता है।

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लखनऊ- उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनता से सीधे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की गति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अगामी तीन महीने में अपने-अपने विभाग की जारी वित्तीय स्वीकृतियों का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 अथवा में बैंक में नहीं रखी जाएगी, जो भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में आवंटित बजट को लेकर अफरा-तफरी मचती है और धनराशि का समुचित उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिये हैं कि कोई भी वित्तीय स्वीकृतियां 28 फरवरी, 2010 के बाद जारी नहीं की जायेंगी। उन्होंने प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के साथ ही निजी पूंजी निवेश आकृष्ट करने पर भी जोर दिया।

सुश्री मायावती ने यह निर्देश तब दिये जब आज योजना भवन में मन्त्रिमण्डलीय सचिव शंशाक शेखर सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त  वी0के0 शर्मा तथा अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिव विजय शंकर पाण्डेय ने बैठक के निष्कषोZं से उन्हें अवगत कराया।   मुख्यमन्त्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने ही शेष रह गये हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित से सीधे जुड़े कार्यक्रमों किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा विकास का कार्य जमीन पर दिखना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उन्नतशील बीज एवं उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया एवं अन्य खादों के लिए किसानों को भटकना न पड़े। उन्होंने नयी कृषि नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा किसान हित परक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं पर प्रभावी कार्यवाही तथा शिलान्यास के कार्यो को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका समय से लाभ मिल सके।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में मिलने वाले केन्द्रीय सहायता को यथासमय प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वाणिज्यकर, परिवहन, स्टाम्प एवं निबधन विभागों के लिए नये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हर हाल में पूरी करते हुए राजस्व वसूली के कार्यों में भी व्यक्तिगत रूचि प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

सुश्री मायावती ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को प्राथमिकता से ठीक कराया जाए और नये हैण्डपम्पों को मानकों के अनुरूप लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खराब नलकूपों की मरम्मत तथा नवनिर्मित नलकूपों का उर्जीकरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने महामाया आवास, सर्वजन आवास तथा मल्टी सेक्टोरल योजना के तहत निर्मित कराये जाने वाले आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को इन्हें निर्धारित समय में उपलब्ध कराया दिया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी अस्पतालों में आपरेशन का कार्य सुबह 08 बजे से शाम 08 बजे तक तथा जांच आदि का कार्य 24 घण्टे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं असहाय लोगों को सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप सर्जन द्वारा ऑपरेशन न किये जाने पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अब सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशनों की संख्या की प्रतिदिन मॉनीटिरिंग डी0जी0 हेल्थ द्वारा की जाएगी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा कराने की संस्था बन कर रह गये हैं और उनके यहां कैम्पस में दो से ढाई हजार छात्र अध्ययन करते हैं, जो राष्ट्रीय मानक से कम है। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ठेकों में निर्धारित आरक्षण शतप्रतिशत सुनिश्चित करने, छात्रवृत्ति वितरण एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को साईकिल वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष-2012 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास योजना के सुचारू संचालन में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की सहभागिता बढ़ायी जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों को और गतिशील बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के बन्धों का निर्माण कार्य अब नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां मनरेगा योजना में लगभग साढ़े छ: सौ करोड़ रूपये की धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गई है।

मुख्यमन्त्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के समय उत्तर प्रदेश को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 सितम्बर, 2010 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी त्वरित गति आनी चाहिए। उन्होंने मैत्रीय परियोजना तथा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब निर्माण तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, बाह्य सहायतित परियोजना, वन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा खाद्य एवं औषधि, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सहाकारिता, पशुधन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, परती भूमि विकास तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण आदि विभागों की भी समीक्षा की और मुख्यमन्त्री के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति तेज करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमन्त्री के सभी प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ-  उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। परिवार के मुखिया या रोजगार करने वाले एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।

यह जानकारी राजस्व मन्त्री श्री फागू चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए हर दिन जोखिम भरा होता है, जिससे उनके चेहरे की मुस्कान दुर्लभ हो जाती है और जब भविष्य की अनिश्चित हो तो यह भी मुश्किल हो जाता है। प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति के छोटों पर मुस्कान लाना चाहती हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के 18 से 59 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति की जो परिवार का प्रमुख या रोजगार करने वाला सदस्य होगा, को इस योजना से लाभािन्वत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण-पत्र, राश्न कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची, परिचय पत्र एवं सन्देह की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

श्री चौहान ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 200 रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा किया जायेगा जिसमें प्रीमियम का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान दिया जायेगा।  उन्होंने बताया कि बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000 रूपये का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को दिया जायेगी। लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने पर 75000 रूपये एवं दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर से अक्षम होने पर 37500 रूपये दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीमित सदस्य के बच्चों को छात्रवृति का लाभ भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक में पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रतिमाह 100 रूपये की छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 01 जुलाई तथा 01 जनवरी को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के बीमित सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अलग-अलग नम्बर वाला एक परिचय पत्र भी दिया जायेगा।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक मिशन के तहत गत 30 नवम्बर तक क्रय उपलब्ध धनराशि 85.82 करोड़ रूपये के सापेक्ष 56.71 करोड़ की धनराशि व्यय कर 25562 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है।

यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रमुख सचिव श्री कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में अनुसूचित जाति के 4306, अनुसूचित जनजाति के 87, अल्पसंख्यक समुदाय के 1962, महिलायें 3184 तथा सामान्य श्रेणी 16023 कृषक हैं। उन्होंने बताया कि सघन क्षेत्रो में व्यावसायिक औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 41.32 करोड़ रूपये के सोपक्ष 28.16 की धनराशि व्यय कर 19839 किसानों को लाभािन्वत किया गया। इसमें 3579 अनुसूचित जाति, 76 अनुसूचित जनजाति, 1659 अल्पसंख्यक, 1814 महिलायें तथा 12711 सामान्य श्रेणी के कृषक हैं।

श्री कृष्ण ने बताया कि इसी तरह जिला एवं राज्य योजना में कुल उपलब्धि धनराशि 2.23 करोड़ रूपये के सापेक्ष 2.07 करोड़ रूपये व्यय करके 3132 अनुसूचित जाति एवं 49 अनुसूचित जनजाति के अर्थात कुल 3172 किसानों को लाभान्वित किय गया।

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