लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाना न्यायोचित किन्तु आन्दोलन करते समय किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं
मुख्यमन्त्री ने महंगाई रोकने के लिए केन्द्र सरकार से अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने का अनुरोध किया था

लखनऊ- अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव श्री विजय शंकर पाण्डेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार का यह स्पष्ट मत है कि महंगाई का सीधा सम्बन्ध देश में प्रचलित आर्थिक नीतियों से है तथा इन आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र की सरकार में निहित है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाना न्यायोचित है परन्तु आन्दोलन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति पर  प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि राज्य सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश सरकार ने सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए थे जिससे कि महंगाई के विरूद्ध आज किये गये आन्दोलन के चलते प्रदेश में कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

श्री विजय शंकर पाण्डेय आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री जी ने कई बार देश में बढ़ती महंगाई की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और केन्द्र सरकार से मंहगाई रोकने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने का भी आग्रह किया है।

अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि अभी 14 जनवरी को हुई प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमन्त्री जी ने मंहगाई के मुद्दे पर विस्तार से सभी बिन्दुओं को मीडिया के सामने रखा था तथा यह कहा था कि आम जनता की जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छूने के कारण आम लोग अत्यन्त कठिनाई में है और इसको लेकर केन्द्र सरकार को तुरन्त अपनी आर्थिक नीतियों को आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाने के साथ-साथ महंगाई रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जहां तक प्रदेश सरकार का प्रश्न है वह आम जनता की जरूरत की चीजों के बढ़ते हुए दामों को लेकर अत्यन्त संवेदनशील है।

श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई को रोकने तथा रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करके जनता को यथा सम्भव महंगाई से राहत दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Vikas Sharma
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