जिला प्रशासन द्वारा नदियों में बाढ की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के अन्तर्गत बाढ की स्थिति में किसी प्रकार की तैराकी-जलक्रीडा तथा नाव संचालन प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट आगरा(नगर) अरूण प्रकाश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिये है कि महानगर में यमुना नदी में कोई तैराकी प्रतियोगिता आयोजित नही की जायेगी। इस आदेश का उल्घंन भा.द.वि. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगी।

इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जगदीश द्वारा ग्रामीण अंचलो के लिए आदेश पारित किये है कि ग्रामीण अंचल में स्थित किसी भी नदी में कोई तैराकी प्रतियोगिता आयोजित नही की जायेगी और न ही कोई व्यक्ति किसी को तैराकी प्रतियोगिता/ तैराकी करने हेतु प्रेरित नही करेगा।

उन्होंने कहा कि जनपद की किसी भी नदी में कोई भी नाव चालक द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के नाव का संचालन नही करेगा।उन्होंने बताया है कि बाढ की स्थिति में किसी प्रकार की तैराकी-जल क्रीडा से जनहानि की प्रबल सम्भावना रहती है।

अपर आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 ने जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2010 में कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बताया है कि सरकारी/अर्ध सरकारी विभागो, सरकार द्वारा गठित निगमो/प्राधिकरणों आदि के कार्मिक को निर्वाचन कार्य में लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पश्ट किया है किश क्षा मित्रों को मतदान अधिकारी-तृतीय के रूप में निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पश्ट किया है कि भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्यालयों के कार्मिकों को निर्वाचन कार्य में लगाए जाने पर कोई रोक नही है।

पंचायत चुनावों के मद्देनज़र जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ताईद की है कि सहकारी समितियों के बकायेदारों से अदेयता प्रमाणपत्र लेकर ही नामांकन की कार्यवाही कराई जाए। पंचायत और समितियों के बकायेदार पंचायत चुनाव में भाग्य नहीं आजमा सकेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों का अभिलेख जमा करने के सम्बंध में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां देवमणि मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के मुताबिक सहकारी समितियों के बकायेदारों की सूची तैयार कराई जा रही है जिसके आधार पर अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।

अयोध्या-फैजाबाद की हवाई सीमा में एक बार फिर नये पायलट तैयार होंगे। दो दशक पूर्व बन्द हुआ यहां का पायलट ट्रेनिंग सेंटर फिर से चालू होने जा रहा है। सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कम्पनी को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव (उìयन) देवेन्द्र स्वरूप ने बुधवार को यहां स्थित हवाई पट्टी का दौरा किया। हेलीकाप्टर से पहुंचे स्वरूप करीब घंटे भर हवाई पट्टी व एअरोड्रम का निरीक्षण करके वापस लौट गये। फैजाबाद हवाई पट्टी पर संचालित पायलट प्रशिक्षण केन्द्र दो दशक पूर्व चले आरक्षण आन्दोलन की भेंट चढ़ गया था। प्रशिक्षण केन्द्र बन्द होने के बाद इसका इस्तेमाल महज हवाई पट्टी के लिए होने लगा। दो साल पूर्व मुम्बई की एक निजी कम्पनी द्वारा यहां प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने की दिशा में कोशिशें की गई थीं लेकिन अयोध्या की सुरक्षा को खतरा मानते हुए सुरक्षा मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। इस कारण लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उक्त कम्पनी को पीछे हटना पड़ा। कालान्तर में मारीशस में रहने वाले इसी शहर के एक उद्यमी ने दुबारा हवाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की कवायद शुरू की। कम्पनी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही हवाई पट्टी पर प्रशिक्षु विमान के कलपुर्जे भी आ गये हैं। सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने वहां पुलिस चौकी भी खोल दी है। जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल का कहना है कि निजी कम्पनी को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की अनुमति शासन से पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव (उìयन) ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति हवाई पट्टी की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। उन्हें ग्रामीणों द्वारा चहारदीवारी को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायत मिली थी।

पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका `पंचायत शक्ति´ के प्रवेशांक का विमोचन विभागीय मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहां अपने आवास 8, कालीदास मार्ग पर किया।

इस अवसर पर उन्होंने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में कहा कि यह पत्रिका सरकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सेतु का कार्य करेगी और दो तरफा संवाद बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसमें पंचायत के शासनादेश, नीति निर्णय, निर्देश तथा कार्य सफलता की कहानी एवं अच्छे विकास कार्यों के विवरण का प्रकाशन होगा, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत अधिकारियों को जानकारी के साथ-साथ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर0के0शर्मा, निदेशक श्री डी0एस0श्रीवास्तव सहित सभी अपर मुख्य अधिकारी एवं मण्डलीय उप निदेशक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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अभियान के तहत अब तक 536 एफ0आई0आर0 दर्ज 478 व्यक्ति गिरफ्तार

अभियान के दौरान लगभग 356 लाख रूपये की औषधियां एवं खाद्य पदार्थ जब्त

झांसी में 20 लाख रूपये मूल्य की दवाएं जब्त

बरेली में 6840 किग्रा0 सड़ा सेब बरामद

आज 6 जनपदों में छापे, 9 एफ0आई0आर0 दर्ज, 8 व्यक्ति गिरफ्तार

उदासीन और लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने आम जनता के स्वास्थ्य के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषाधियों एवं प्रसाधन सामग्री तथा मिलावटी/अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के निर्माण/वितरण तथा विक्रय पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने के लिए एफ0डी0ए0 टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं ताकि आम लोगों को रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं औषधियॉं गुणवत्तायुक्त एवं मानक के अनुरूप मिल सकें।

यह जानकारी आज यहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए कहा कि आमजन के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वाले गम्भीर अपराध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में और तेजी लाने का निर्णय लिया है। यह अभियान मिलावटखोरी समाप्त होने तक चलता रहेगा।

इस अभियान के तहत अब तक 536 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर 478 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के विक्रय एवं प्रसाधन सामिग्रयों तथा खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि आज एफ0डी0ए0 टीम द्वारा कुल 6 जनपद बुलन्दशहर, झांसी, गाजियाबाद, बरेली, सन्तरविदास नगर एवं फतेहपुर में कार्रवाई करते हुए 9 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई तथा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि जनपद झांसी थाना कोतवाली के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर पर एफ0डी0ए0 टीम द्वारा छापे मारे गये। छापे के दौरान अनाधिकृत रूप से भडांरित20 लाख रूपये मूल्य की जनरल औषधियां जब्त की गई तथा इस प्रकरण में इमरान खां के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किया गया। जनपद बुलन्दशहर के कोतवाली क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर पर छापे मारकर लगभग 50 हजार रूपये मुल्य की जनरल औषधियां जब्त करते हुए सुरेश कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आज एफ0डी0ए0 टीम द्वारा जनपद बरेली के किला, नवाब गंज एवं सिरौली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए क्रमश: सरसों के तेल में आर्जीमोन की मिलावट पाये जाने पर वसीम खां, बर्फी में एल्यूमिनियम पवायल पाये जाने पर एजाज अहमद तथा 6840 किग्रा0 सड़े गले सेब जब्त करते हुए शहजान एवं मुन्नन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। इन प्रकरणों में वसीम खां एवं एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अपमिश्रित मिर्चा, हल्दी व धनियां जब्त करते हुए अविनाश गौड तथा वीरेन्द्र के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किया गया। जनपद सन्तरविदास नगर के भदोही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 100 ली0 सिन्थेटिक दूध जब्त करते हुए खुर्धन यादव एवं भागीरथ के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किया गया एवं जनपद फतेहपुर के औग थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दूध में ग्लूकोज पाजिटिव पाये जाने पर श्रीपाल पाण्डेय के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी समिति व जिला मत्स्य संघ का निर्वाचन जनवरी 2011 तक पूर्ण कराने के निर्देश

लखनऊ - प्रदेश के मत्स्य मन्त्री श्री धर्मराज निषाद ने आज प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समिति और जिला मत्स्य संघ का निर्वाचन जनवरी 2011 तक पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जो समितियां निष्क्रीय पड़ी है, उन्हें शीघ्र ही सक्रीय किये जाने की प्रभावी कार्यवाई समय रहते कर ली जाय। यह निर्देश श्री निषाद आज अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिये।

उन्होंने जलाशयों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारी जलाशय की आय की प्रगति में तेजी लायें साथ ही मत्स्य बीज संचय करते हुए देय रायलटी बढ़ाने पर भी बल दें।

मत्स्य मन्त्री ने कहा कि उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) 2009-10 की धनराशि का उपयोग अभी तक कुछ जनपदों द्वारा नहीं की गई है इस धनराशि का उपयोग समय से करने हेतु निदेशालय स्तर पर बैठक कर कार्ययोजना तैयार कर ली जाय ताकि योजना का क्रियान्वयन समय से पूरा किया जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि 2010-11 की कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने वाले 19 जनपदों के अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जाये।

उन्होंने कहा कि डास्प योजना का सत्यापन करने वाले अधिकारी अगर किसी प्रकार की शिथिलता बरतते हैं तो उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाई की जायेगी।

बैठक में सचिव, मत्स्य डा0 हरशरण दास, विशेष सचिव, मत्स्य श्री पी0के0 जयसवाल, निदेशक मत्स्य, श्री अशोक दीक्षित व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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लखनऊ -माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से सम्बन्धित नीति का निर्धारण शासन द्वारा कर दिया गया है। इस नीति मेंनकल की प्रवृत्ति पर अंकुश एवं परीक्षा की सुचिता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक, संजय मोहन ने आज यहॉ दी है।

उन्होंने बताया है कि समस्त राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा और उनमें कम से कम 500 तथा अधिकतम 1000 परीक्षार्थी आवंटित किये जायेगें। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को काली सूची से इस प्रतिबन्ध के साथ मुक्त कर दिया है कि आगामी तीन वर्ष में इन विद्यालयों की बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा नहीं दी जायेगी और विद्यालय के काली सूची में सम्मिलित होने के समय कार्यरत प्रधानाचार्य के वर्तमान समय में भी कार्यरत रहने की स्थित में वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की जायेगी।

उन्होंने बताया कि राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षार्थियों के आवंटन के उपरान्त शेष बचे परीक्षार्थियों का आवंटन अच्छे ख्याति वाले वित्त विहीन विद्यालयों में किया जायेगा। किन्तु किसी भी वित्त विहीन विद्यालय के परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की स्थिति में उसमें 500 से अधिक परीक्षार्थी आवंटित नहीं किये जायेगें। राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में ही बनाया जायेगा और जनपद तथा मण्डल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के उपरान्त उनमें किसी प्रकार के संशोधन का निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश एवं फोटोग्राफी वर्जित रहेगी।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अशासकीय विद्यालयों को हाईस्कूल एवं इण्टर की मान्यता परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है। भूमि की दरों में वृद्धि तथा भूमि की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु मान्यता के लिये पूर्व निर्धारित मानकों में संशोधन कर दिया गया हैं। शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर के स्थान पर 650 वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 वर्ग मीटर के स्थान पर 2000 वर्ग मीटर का मानक मान्यता हेतु पुनरीक्षित किया गया है। इस निर्णय से निजी प्रबन्ध्तन्त्र असेवित क्षेत्रों में अधिक से अधिक नवीन विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मानकों में किये गये संशोधन में क्रीड़ा स्थल के विद्यालय के भूमि के साथ होने की बाध्यता समाप्त करते हुए विद्यालय भूमि से अधिकतम 200 मीटर की परिधि में क्रीड़ा स्थल को मान्यता के लिए अनुमन्य कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्षो की भान्ति इस वर्ष भी 03 दिसम्बर को “विश्व विकलांगता दिवस´´के अवसर पर दक्ष विकलांग कर्मचारियों, उनके सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इसके लिए इन्दिरा भवन स्थित विकलांग कल्याण निदेशालय में आगामी 30 सितम्बर तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

यह जानकारी निदेशक विकलांग कल्याण, श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी ने दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 03 दिसम्बर को यह पुरस्कार प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी वितरित करेंगे। जनपद स्तर पर आवेदन पत्रों के परीक्षण तथा संस्तुति किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इसमें जनपद के जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे तथा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, विकलांगों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

निदेशक ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति अपने जनपद के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।