जनपद के कादीपुर तहसील लम्भुआ तहसील में आबकारी विभाग के छापामार दस्ते ने ताबडतोड कार्यवाही मे ६० लीटर कच्ची शराब व ५० कुन्तल लहन नष्ट कराया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरिक्षक अतुल चन्द्र द्विवेदी ने अपने हमराही सिपाहियों समेत अभियान चलाकर अवैध शराब की भठठीयां चलाने वालो पर जर्बदस्त कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन महिला व पुरुषो का आबकारी अधिनियम में चालान कर जेल भेज दिया । छापामार दल में सिपाही राजकुमार, श्याम नारायण, नरसिंह तिवारी, संजय केसरवानी, शरद वर्मा की टीम का नेतृत्व तेज तर्रार निरिक्षक अतुल द्विवेदी ने किया जिससे पूरे क्षेत्र के अवैध शराब करोबारियो मे हडकम्प रहा ।
गौरतलब हो कि इन शराब कारोबारियों की लापरवाही से क्षेत्रो में अग्निी कांड की घटनाएं बढ रही है और अपराध भी बढ रहे है चूकिं शराब के दामो मे बढोत्त्तरी होने से इन कारोबारियोें की पौ बरह हो गई है वही सरकारी ठेको पर मंदी छायी हुई है । अभी विगत दिनो शहर के भीड भरे तिकोनिया पार्क पर अम्बेडकर जयंती पर अवैध शराब बेचते कई पकडे गये थे जिन पर नगर पुलिस ने कार्यवाही की थी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद की बाल विकास परियोजना का संचालन कर रही हजारो आंगन वाडी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को केन्द्र सरकार द्वारा बढाया गया मानदेय एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नही मिला ।
हैरत है कि इस मंहगाई के दौर में इतने अल्प मानदेय मे परिवार चलाना मुस्किल हो रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश स्तर पर पूर्व में चलाये गये धरना प्रदर्शन में पूर्ववर्ती माया सरकार के शासन स्तरीय अधिकारियों ने मात्र आश्वासन ही दिया यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा मानदेय दोगुना करने का वजट २०१०-११ में  करके अपने हिस्से का ४६८ करोड रुपये भी प्रदेश सरकार को माहभर के भीतर अवमुक्त कर दिया गया ।
मगर भारत सरकार ने गरीब महिलाओं के उस धन को भी हडप लिया जिसका खामियाजा आज तक प्रदेश की गरीब आंगनवाडीकर्मी भुगत रही है न तो मानदेय ही बढा हुआ मिला न ही एरियर का भुगतान ही किया जा रहा है और तो और परियोजनाओं से पोषाहार की ढुलाई भी वर्षो से वही दी जा रही है ।
इस सम्बन्ध में जिला कार्यव्रहृम कार्यालय व निदेशालय स्तर पर रहस्यमय चुप्पी साध ली गई है जिले की आंगनवाडियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कार्यकर्ताओं को नियमित करने और बढे हुए मानदेय का भुगतान की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद में इस समय मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालो की चांदी है सहालग का मौसम है और सत्त्ता परिवर्तन, प्रशासन परिवर्तन के साथ साथ मौसम परिवर्तन का भी संक्रमण काल है । ऐसे में मिलावट खोर और आढतियों की बन आई है न तो फूड महकमा दूर दूर तक दिख रहा है न ही सप्लाई महकमा ।जहां एक ओर मिलावटी खाद्य तेल, रिफाईंड, खोवा, पनीर, इमरती व डोडा बर्फी की बाजारो में भरमार है ।
वही दूसरी ओर नकली ओर सस्ता शरबत भी बाजार में भारी मात्रा में उपलब्ध है हद तो तब हो जाती है जब हरी सब्जियां भी केमिकल युक्त हरे रंग से रंग कर बेची जा रही है वही फल भी खपत को पूरा करने के लिए केमिकल से पकाये जा रहे है चैक सब्जी मंडी में फल के आढतिये गोदामो मे खुलेआम केमिकल से फल पका रहे है जिसमे केला और संतरा प्रमुख रुप से बाजार में उपलब्ध है वही गल्लामंडी मे ब्रांड राईस आयल मे सरसो का हार्मफुल केमिकल मिलाकर कृतिम रुप से बनाया गया सरसो का तेल खुलेआम बेचा जा रहा है ।
चूंकि आढ़तियों की साजिस से कृतिम मंहगाई पैदा कर ९० रु० से १०० रु० तक तेल की बिक्री की जा रही है । जिले के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते फूड महकमा व आपूर्ति विभाग पूर्णतया निरंकुश होकर इन अढतियों और मिलावट खोरो से मिलकर जनता का शोषण करवा रहा है न छापा न निरीक्षण सब कुछ मनमानी वही साधन सहकारी मंडी समिति मे भी फर्जी तौल और फर्जी बहती पर गेंहू व खाद्य पदार्थो की काला बाजारी मंडी सचिव की मिली भगत से चल रही है जिससे लाखो के राजस्व की चोरी प्रतिदिन हो रही है जिसे रोकने वाला कोई नही है जिले की आम जनता ने मुख्यमंत्री से इन भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वैदिक मंत्रो के साथ सर्वजातीय ६० जोडों का विवाह धूमधाम से कराया गया । सैकडो की संख्या मे मौजूद लोगो मे से कुछ वर पक्ष की सेवा मे कुछ कन्या पक्ष की मदद में लगे हुए थे । भीड मे पहचान पाना मुशकिल हो रहा था कि कौन वर पक्ष का है और कन्या पक्ष का ।
शाम तहसील क्षेत्र के रेवारी गांव मे कुछ ऐसा ही दृश्य था जहां लोक अधिकार सेवा समिति की अगुवाई में ६० जोडो का सामूहिक विवाह कराया गया । विवाह के प्रबन्धन की जिम्मेदारी चन्द्रशेखर शुक्ल व उनकी पत्नी मन्जू शुक्ला ने निभाई । विदाई के समय नव विवाहित जोडो के दैनिक जीवन मे उपयोग होेने वाली वस्तुएं भी समिति की तरफ से उपलब्ध कराई गई ।
गौरतलब हो कि लोक अधिकार सेवा समिति रेवारी गांव मे विगत दो वर्षो से सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है जिसमें इस साल ६० जोडो का विवाह कराया गया । जिसमे ६ सवर्ण, १२ पिछडा वर्ग, ४२ अनुसूचित जाति के जोडो का विवाह कराया गया । इस विवाह के लिए ६० बेदियां बनाई गई थी दूल्हे दुल्हन को बैठने के लिए लाइन से कुर्रि्सया लगाई गई थी उनके पास एक पर्ची भी थी जिसके आधार पर वर वधू की पहचान हो रही थी ।
सबसे पहले पगडी पहने दूल्हे आए उसके बाद लाल जोडो में दुल्हनो को उनके पास लाया गया वेदियों पर मौजूद पण्डितो ने मन्त्रो के साथ ही वर कन्या पक्ष के गले में वरमाला डालकर जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया । लोक अधिकार समिति के अध्यक्ष चन्द्र शेखर शुक्ल व उनकी पत्नी मंजू शुक्ला ने वर वधू को आर्शीवाद देकर विदाई की रस्म पूरी की।
इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, डा० सी०बी० शुक्ला, डा० नीरज, धर्मराज, मकसूद आलम, अजय सिंह, रवीन्द्र त्रिपाठी, बब्लू शुक्ला, समशेर बहादुर सिंह, एस०एम० आलम सहित तमाम लोगों ने नव विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद दिया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बस सेवा से वंचित ग्रामीण अंचलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा
परिवहन निगम में आई0टी0एम0एस0 प्रणाली लागू करने के निर्देश -परिवहन मंत्री

प्रदेश की जनता को अच्छी एवं समयबद्ध परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जनपदों के बीच गोल्ड-लाइन इण्टरसिटी बस सेवा आगामी मई माह में प्रारम्भ की जायेगी। इसके अलावा बस सेवा से वंचित विभिन्न ग्रामीण अंचलों को जिला मुख्यालयों से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जायेगा।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को यह निर्देश दिये  हैं। उन्होंने प्रमुख बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता आगामी 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने परिवहन निगम में आई0टी0एम0एस0 (इन्टेलीजेन्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम) सेवा लागू करने के भी निर्देश दिये है,ं जिससे यात्रियों को आॅन लाइन रिजर्वेशन की सुविधा, बस के आने-जाने का किसी बस स्टेशन पर समय, यात्रा के दौरान बस की स्थिति बस के पहुंचने के सम्भावित समय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके तथा किसी आकस्मिकता की स्थिति में डिपो जिला मुख्यालय एवं निगम मुख्यालय को तत्काल सूचना पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।
प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार ने आज परिवहन निगम मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धकों की बैठक में परिवहन मंत्री के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यात्री सुविधा से सम्बन्धित कार्य योजना तीन दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जिससे कार्य योजना के अनुरूप आवश्यक धनराशि क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने गोल्ड लाइन इण्टरसिटी बस सेवा के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि यह सेवा सभी जनपदों से एक साथ प्रातः 7ः00 बजे से गन्तब्य स्थान के लिए प्रस्थान करने एवं उसी दिन सायं 4ः00 बजे से बसों की वापसी सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक प्रबन्ध यथाशीघ्र कर लें जिससे इस सेवा को हर हालत में मई माह से प्रारम्भ किया जा सके। इण्टरसिटी बस सेवाओं के प्रस्थान स्थान से गन्तब्य स्थान के बीच की दूरी लगभग 250 किमी0 होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एम0जी0 रोड पर बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश

परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने नगर में यातायात को सुचारू और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिये हैं साथ ही नागरिकों से भी यातायात नियमों का अनुपालन करते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर भी बल दिया है।
परिवहन मंत्री ने एम0जी0 रोड़ पर नगर बसों का संचालन बढ़ाने और सिटी बसों को टाइम टेबिल के अनुरूप चलाने तथा नियत स्टापेज स्थानों पर रूकने आदि की व्यवस्था करते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने नगर बस सेवा के मार्गों पर नियमित चैकिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने बताया कि एम0जी0 रोड़ पर महानगरीय बसों के लिए 9 मार्गों पर लगभग 70 अतिरिक्त बसों के संचालन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। इनमें कमलानगर-भगवान टाकीज-सदर-सैंया मार्ग पर 8 बसें, भगवान टाकीज-रोहता-सैंया मार्ग पर 10 बस, दयालबाग-भगवान टाकीज सैंया मार्ग-10 बस, दयालबाग-आगरा कैंट-पुरानी मण्डी मार्ग पर 8 बस, जीवन ज्योति-दयालबाग-भगवान टाकीज-रोहता मार्ग 6 बस, सादाबाद-भगवान टाकीज-सदर मार्ग 10 बस, कैंट रेलवे स्टेशन-हरिपर्वत-भगवान टाकीज-वाटर वक्र्स-टुण्डला रेलवे स्टेशन 6 बस, आगरा कैंट-भगवान टाकीज-मई-विसावर मार्ग 6 बस, भगवान टाकीज-रोहता मार्ग पर 6 नगर बसों का संचालन प्रस्तावित है। नगरीय बसों के संचालन की अवधि प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रस्तावित है।
उन्होंने संचालित नगरीय बसों में विज्ञापन के व्दारा वैकल्पिक आमदनी बढाने हेतु भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने नगरीय बस सेवाओं की सी0एन0जी0 फिलिंग के लिए अलग स्पाॅट निर्धारित करने के भी निर्देश दिये है।
परिवहन मंत्री ने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को प्रोत्साहन हेतु नगर बस सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार ने किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए गेहूं खरीद केन्द्रों की व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को गेहूं खरीद केन्द्रों तक लाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय से उर्वरक एवं बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा सड़क, पानी, बिजली एवं सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री आज जनपद फैजाबाद में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री तेज नरायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय के विवाहोपरान्त आयोजित प्रीतिभोज में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि गत् 05 वर्षों से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

विकास कार्यों को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में मांग के अनुरूप बिजली पैदा करने के प्रयास नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए नये बिजली घरों की स्थापना कराने के अलावा पुराने बिजली घरों को दुरूस्त कराकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गत् दिवस उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट कर प्रदेश में चल रही जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र से अपेक्षित धनराशि की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जनता से जो वायदे किये हैं, उसे पूरे किये जाएगे।

श्री यादव ने अवैध खनन को रोकने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार नई खनन नीति बनाने तथा पुनः टेण्डर पर विचार कर रही है। खनन क्षेत्र में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि भी लगाए जायेंगे। फैजाबाद-अयोध्या नगर पालिका को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यदि मापदण्ड पूरा हो रहा होगा तो फैजाबाद-अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या-फैजाबाद को पर्यटन नगरी बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि फैजाबाद में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को जनता ने जाति-धर्म एवं सम्प्रदाय से ऊपर उठकर स्पष्ट बहुमत दिया है, इसके लिए उन्होंने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुमत की सरकार बनवाकर जनता ने प्रदेश को बहुत सी बुराईयों से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बनाये गये स्मारकों एवं मूर्तियों से सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन इनसे लगी भूमि पर महिला एवं बाल चिकित्सालयों के साथ-साथ अन्य जनहितकारी कार्य कराए जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बात अगर मानी जाये तो जिले वोटरों की राय जानने हेतु 498 मतदेय स्थलांें पर 996 मतपेटियों की व्यवस्था करनी होगी। निकाय चुनाव के लिए पूर्व में बनाये गये खाके पर ही अमल भी होगा उसी तैयारी पर यह खाका और धीरे-धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है जमानत राशि, व्यय राशि, मतपेटियों की व्यवस्था की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है चुनाव कार्यालय के अनुसार जिले की 7 पालिकाओं 6पंचायतों के 165 मतदान स्थलों पर 498 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा अभी की गणना के अनुसार 357286मतदाता रहे हैं परन्तु अब पुनरीक्षण में कुछ घट बढ़ जाने की आशंका भी बलबती हो गयी है। एक पेटी अध्यक्ष के हेतु दूसरी पेटी सदस्य हेतु रखी जायेगी इस जिले के 498मतदान स्थलों पर 996मतपेटियों की जरूरत पड़ेगी इस तरह 13नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो पायेंगे निर्वाचन अधिकारी सहायक वैजनाथ यादव के अनुसार नगर पालिका हरदोई में 144 मतदेय स्थल सण्डीला 60, बिलग्राम 30, मल्लावाँ 35, साण्डी 26 शाहाबाद 84, पिहानी 32, नगर पंचायत गोपामऊ13, कछौना पतसेनी 18, बेनीगंज 13, माधौगंज 11, कुरसठ 10, पाली 22, पर मतदेय स्थल और मतपेटियांे की जरूरत पड़ेगी मतपेटियाँ पूरी कर ली गयी हैं स्थलों की सफाई मरम्मत वगैरह समय रहते पूरी की जायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी से मेरठ के विधायक रहे लक्ष्मीकांत बाजपेयी को भाजपा का प्रदेश संयोजक अध्यक्ष एवं डा० महेन्द्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा को विधान परिषद सदस्य बनाये जाने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गयी है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरठ से विधायक एवं मंत्री रहे लक्ष्मीकांत बाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक ओर प्रदेश संयोजक अध्यक्ष बनाया है  वही दूसरी ओर डा० महेन्द्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद सदस्य बनाया है जिस पर जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है।

भारतीय जनता पार्टी जिला चुनाव संयोजक शिवाकांत मिश्र ने कहा कि श्री बाजपेयी भाजपा के पुराने और कर्मठ नेता है इनके अध्यक्ष बनाये जाने से भाजपा मे नई शाक्ति का संचार होगा और पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी । बधाई देने वालो में  प्रवीन अग्रवाल, शशीकांत पाण्डेय, ज्ञान प्रकाश जायसवाल, महिमा शंकर द्विवेदी, संतोष सिंह राजन चैधरी आदि लोग शामिल है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को राज्य सरकार ने आपराधिक श्रेणी का नहीं माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जनपद के नौहझील थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का मत है कि अगस्त, 2010 में मथुरा जनपद के टप्पल जिकरपुर गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कुछ निर्दाेष किसानों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। जांच के दौरान पाया गया कि जिला प्रशासन ने किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए थे।
सरकार ने जांच के दौरान यह भी पाया कि अपने हितों की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानोें पर बल का भी प्रयोग किया गया। बाद में किसानों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करा दिए। जांच में पाया गया कि किसानांे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में नागरिक हितों का उल्लंघन किया गया और अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। यह प्रकरण न्यायिक दण्डाधिकारी मथुरा के यहां विचाराधीन है। शासन स्तर पर हुई जांच में पाया गया कि जनपद अलीगढ़ के टप्पल में हुए आंदोलन में हुई हिंसक घटनाएं आपराधिक हिंसा की श्रेणी में नहीं आती हैं।
इस घटना में जिन 24 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनके खिलाफ सभी गवाह, वादी व विवेचक सरकारी हैं अर्थात हितबद्ध की श्रेणी में आते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसानों के खिलाफ यह मुकदमे एकपक्षीय हैं। सरकार ने पाया कि यह आंदोलन किसान अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे थे। सरकार ने सम्यक विचारोपरांत इन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आदेश निर्गत कर दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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