राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री जयन्त चैधरी ने बुन्देलखण्ड जोन के जिलों, ताज ट्रिपेजियम जोन के महानगरों के निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसानों के लिए न्यायपूर्ण विद्युत दर तय करने की मांग की है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को लिखें पत्र में श्री जयन्त चैधरी ने कहा है कि वर्ष 2004 से पहले उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशन तथा अन्य विद्युत कंपनियों द्वारा सामान्य तथा निजी नलकूप कनेक्शन धारकों से समान विद्युत  प्रभार लिया जाता था, किन्तु वर्ष 2004 में उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशरन तथा उ0प्र0 सरकार ने बुन्देलखण्ड, ताज ट्रिपेजियम मंे आने वालें जिलों व महानगरों के जिलों में निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसानों पर विद्युत प्रभार बढ़ाकर 130रू/हार्सपाॅवर कर दिया गया तथा  अन्य स्थानों पर यह प्रभार 75रू/हार्सपाॅवर/माह था। इस बढोत्तरी के लिए तर्क दिया गया कि कनेक्शनों को अबाध विद्युत आपूर्ति की जायेगी, जबकि यह कोरा वायदा ही रहा।
श्री जयन्त चैधरी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति आज रालोद महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने प्रेस को जारी करते हुये बताया कि वर्ष 2008 में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त जिलों के व्यक्तिगत नलकूप कनेक्शन धारक किसानों पर विद्युत प्रभार बढाकर 175 रू/हार्सपाॅवर/माह कर दिया गया और इस अनुचित वृद्वि के खिलाफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, तथा हाथरस सहित अन्य जिलों के किसानों द्वारा जोरदार आन्दोलन शुरू करने के बाद उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशन सहित उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वृद्वि को वापस तो ले लिया गया परन्तु 75रू/हार्सपाॅवर/माह प्रभार की मांग नहीं मानी गयी।
श्री जयन्त चैधरी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुये कहा है कि समाजवादी पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को विद्युत आपूर्ति बिना किसी वास्तविक अन्तर के ऊँचे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस त्रुटि को सुधारने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बस्ती के प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी श्री जे0के0 सिंह को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्णय श्री सिंह के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच आख्या के आधार पर लिया।
ज्ञातव्य है कि श्री जे0के0 सिंह के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं की तथा वे बिना अनुमति से, प्रायः अपने मुख्यालय से अनुपस्थित भी रहते थे। उन्होंने उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली, 1978 का उल्लंघन किया तथा अवैध अतिक्रमण कराने में भी उनकी संलिप्तता पाई गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने नियंत्रक अधिकारी, वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर के आदेशों की अवहेलना की। इन गम्भीर आरोपों के मद्देनजर श्री सिंह को निलम्बित कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेष के बेसिक षिक्षा एवं बाल विकास मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने आज कहा कि मिनाक्षी षिषु मन्दिर प्राइमरी स्कूल, जलीलपुर (बिजनौर) एवं मंषादेवी जूनियर हाईस्कूल जलीलपुर की 27 जुलाई को कमरे की क्षत गिर जाने से कक्षा-5 के 6 बच्चों की मलवे में दबकर मरने की घटना से मुझे हार्दिक दुख हुआ है और मैं बच्चों की मृत आत्माओं की शांति के लिए हृदय से शोक व्यक्त करता हूॅं और विष्वास दिलाता हूॅ कि ऐसी घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा।
बेसिक षिक्षा मंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 27 जुलाई को ही स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देष दे दिये हंै। यह स्कूल गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त था। स्कूल की मान्यता रद करने के लिए नोटिष भी दे दिया गया है। उन्होंने कड़ा रूख अपनाते हुए बेसिक षिक्षा निदेषक को निर्देष देते हुए कहा कि प्रदेष के सभी बेसिक षिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से सख्त निर्देष जारी करे कि प्रदेष श्र के सभी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त व परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों के भवनों का निरीक्षण दो माह में कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा आवष्यकतानुसार मरम्मत आदि भी कराये। उन्होंने कहा कि घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह श्ी निर्देष दिये कि स्कूलों के निरीक्षण की सख्त कार्रवाई भी की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने बिजनौर  जिले में एक स्कूल की छत गिरने के हादसे में कुछ बच्चों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। एक शोक सन्देश में उन्होंने कहा की इस दर्दनाक हादसे के लिए स्कूल के संचालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं जिनकी घोर लापरवाही के कारण कुछ मासूमों की जान चली गयी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री खां ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय विशेष सदस्यता अभियान के दूसरे दिन मसौधा मण्डल के बल्लीपुर गाॅव में ’ गाॅव -गली चलो अभियान ’ मे भाजपा के प्रदेश मंत्री आशुतोष टण्डन नेे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य व कुशल नेतृत्व मौजूद है उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए व प्रदेशों मे भाजपा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल सर्वोतम रहा है। कांग्रेस , सपा व बसपा के कारनामों से त्रस्त जनता भाजपा की तरफ मुखातिब है, संगठन को मजबूत कर 2014 का लक्ष्य हासिल करना भाजपा की प्राथमिकता है पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाकर सभी जाति वर्गो व क्षे़त्रो में पार्टी का आधार बढ़ाया जा रहा है।
जिला संयोजक ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाए तथा सभी ग्राम पंचायतो के गठन का शत् प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करें। सह जिला मीडिया प्रभारी रोहित पाण्डेय ने बताया कि बैठक मे पूर्व प्रदेश मंत्री अशुतोष टण्डन के पहुॅचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक से पहले प्रदेशमंत्री ने पं0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर मल्यार्पण किया।
बैठक के पश्चात बल्लीपुर गाॅव में सदस्यता करायी गयी। बैठक का संचालन सदस्यता प्रमुख अवधेश पाण्डेय बादल ने किया। उन्होंने कहा कि सदस्यता 15 जुलाई से प्रारम्भ है जो 15 अगस्त तक चलेगी और तीन दिन विशेष सदस्यता करायी जायेगी। बैठक में प्रमुख रूप से दुर्गा प्रसाद शुक्ल, वीरसेन सिंह, सत्यनारायण मौर्या, कमलेश सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह, राजेश सिंह, रणविजय, लवलेश दूबे, त्रिलोकी रावत, मुन्ना रावत, रामसंजीवन रावत, बब्लू खरे, सुरेश सिंह सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्ली बारगेंनिंग पर नये अध्यक्ष 21 ए पर भी चर्चा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश तिवारी ने बताया हैं कि जिला कारागार आगरा में प्ली बारगेंनिंग विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन जिला कारागार के डिप्टीजेलर पी0एस0 शुक्ला ने किया। बंदियों को विधिक सहायता से संबंधित प्रचार पत्रों का वितरण किया गया।
शिविर में मीडियेटर लक्ष्मीचंद बंसल ने उपस्थित विचाराधीन बंदियों को बताया कि शिविर आयोजन का उद्देश्य बंदियों को प्ली बारगेंनिंग विषय पर विधिक प्राविधानों की जानकारी देना है। उन्होंने बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने, मध्यस्थता के व्दारा विवादों के निस्तारण के बारे में बतायां।

शिविर में मीडियेटर सूरजपाल सिंह ने बंदियों को बतया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में दण्डित विधि (संशोधन) अधिनियम 2005 के व्दारा प्ली बारगेंनिंग पर एक नये अध्याय 21 (ए) को शामिल करके यह प्राविधान लागू किया गया है। जो कि जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ है। जिला विधिक प्राविधान समझौते का एक तरीका हैं, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने व्दारा किये गये अपराध को स्वीकार करें, और पीडित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे का क्षतिपूर्ति कर के कठोर सजा से बचा सकता है।
रिटेनर पाल सिंह राठौर ने बंदियों को प्ली बारगेंनिंग के बारे में बताते हुए कहा कि प्ली बारगंेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है, जिनके लिए कानून में 7 वर्ष से अधिक की कैद की सजा का प्राविधान नहीं है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त प्ली बारगेंनिंग के लिए आवेदन उसी
न्यायालय में दाखिल कर सकता है, जिसमें उसके व्दारा किये गये अपराध से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है।
अंत में जिला कारागार के डिप्टी जेलर पी0एस0 शुक्ला के व्दारा उपस्थित समस्त को धन्यवाद ज्ञापित कर शिविर का समापन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

परियोजना अधिकारी डूडा ने सूचित किया हैं कि जनपद के निकायों के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी वार्षिक आय 25546-00 रूपये तक हों तथा उसकी आयु 18 से 35 वर्ष तक हों इन योजनाओं में लाभ ले सकते है। इन योजनाओं में- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उप योजना नगरीय स्वरोजगार योजना (यू0एस0ई0पी0) के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से 2 लाख रूपये तक का ऋण जिससे वह अपना रोजगार स्थापित कर सके, अनुदान 25 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रूपये मार्जिंन मनी 5 प्रतिशत (लाभार्थी को बैंक में जमा कराना होगा) अधिकतम 10 हजार रूपये।
स्टेप-अप प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद की मलिन बस्तियों में निवास कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण जिसकी अवधि 3 माह से 6 माह हो सकती है। शैक्षिक योग्यता की कोई सीमा नही है।
दूसरी योजना यू0डब्ल्यू0ई0पी0 (़ऋण/अनुदान) के अन्तर्गत समूह उद्यम स्थापित करने के लिए रू0 3 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या 60 हजार रूपये दल के प्रति सदस्य के आधार पर, उनमें से जो भी न्यूनतम उस धनराशि की सब्सिडी का पात्र होंगा। (न्यूनतम 05 महिला अधिकतम 10 महिलाओं का समूह होगा)
इन योजनाओं के फार्म डूडा कार्यालय में 01 से 31 अगस्त तक कार्यशील दिवसों में प्रातः 10ः30 बजे से 2 बजे तक फार्म में अंकित दर पर प्राप्त किये जा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए 26 सितम्बर 2012 तक जनपद में निषेधाज्ञा जारी कर दी हैं उन्होंने आदेश में कहा कि विभिन्न धार्मिक पर्वो, विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन आदि को दृष्टिगत रखते हुए आम जन जीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में धारा 144 लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा हे कि किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं करेगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा और न ही विररित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्ति जनक बातों को प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था  पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना नही कर सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अब मैनुअल के स्थान पर ई-मस्टर रोल तैयार किये जायेंगे। श्रमिकों के खातेां में धनराशि भी सीधे भेजी जायेंगी। उन्हांेने बताया कि ई-मस्टर रोल लागू होने के साथ साथ ई-एफ0एम0एस0-(इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम) भी लागू किया जायेगा। इससे लाभार्थी के चैक के माध्यम से भुगतान में आ रही कठिनाई और विलम्ब नही होगा।
श्री चैहान ने आज यहां कमिश्नरी सभागार में मनरेगा अन्तर्गत ई-मस्टर रोल और ई-एफ0एम0एस0 की प्रक्रिया के संबंध में मण्डीय प्रशिंक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राज्य स्तर से आई विशेषज्ञों की टीम ने विस्तार से जानकारी दी। और प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं के समाधान प्रस्तुत किये।

उन्होंने बताया कि आगामी एक अगस्त से ई-मस्टर रोल लागू होगा। अतः ग्राम पंचायत व श्रमिकों का बैंक खातों का विवरण उनके जाॅब कार्ड तथा फोटो आदि अपलोड करने का कार्य तत्परता से पूर्ण करले। कार्य की डिमाण्ड के आधार पर डिमाण्ड फार्म कम्प्यूटर पर जनरेट होगा, जिसमें उपस्थिति कार्य का विवरण तथा मेजरमेन्ट बुक (एम0बी0) की इन्ट्री भी करनी होगी। कार्यशाला में ई-मस्टर रोल तैयार करने की पूरी विधि का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ0टी0ओ0) डिजिटल स्ंिागनेचर, इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर आदि पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इससे कार्यों में पारदर्शिता, तथा तत्परता आयेंगी, और जाॅव कार्ड आदि का डुप्लीकेशन नही हो सकेगा।
कार्यशाला में मण्डल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला स्तरीय अधिकारी, मनरेगा के अन्तर्गत कनर्वजन से संबंधी मण्डलीय अधिकारी, मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

पंचवर्षीय योजना का परिव्यय जिला योजना से आठ गुना।

मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिये हैं कि जिला येाजना के प्रस्तावों में योजना/कार्यक्रमों के प्रस्तावित स्थलों का भी विवरण दें, और गत वर्ष के कार्यों की सूची भी प्रस्तुत करें। जिला योजना में विभिन्न विकास योजना के माध्यम से शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्राविधान रखा जायें। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों से जनपद की बारहवी पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय का आंकलन 2012-13 के लिए आवंटित परिव्यय का आठ गुना करते हुए किया जायें। वर्ष 2012-13 के लिए जिला योजना हेतु आगरा जनपद का परिव्यय 18884 लाख रूपये प्रस्तावित है।
मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन पर आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों व्दारा जिला योजना के लिए तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि विकास खण्डों से ब्लाक वार प्रस्ताव पास हो गये है। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये कि बैठक का प्रस्ताव तैयार करायें जिला पंचायत की बैठक में अनुमोदन प्रस्ताव रखे जा सके। नगर निकायों से प्रस्ताव जिला समिति को प्राप्त हो गये है।
उन्होंने निर्देश दिये कि प्रस्तुत प्रस्तावों में कमियों को इंगित कर दिया गया है। तद्नुसार संशोधित प्रस्ताव भेजे, साथ जिन विभागों ने निर्धारित रूप पत्रों पर योजना प्रस्तुत नही की है, वे निर्धारित रूप पत्रों पर प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में सभी विभाग सोमवार तक प्रस्ताव दें दे, ताकि 31 जुलाई को योजना शासन को भेजी जा सके।
बैठक का संचालन करते हुए अर्थ एवं सख्याधिकारी चित्रा दुबे ने विभाग वार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा नगर निकायों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com