राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री जयन्त चैधरी ने बुन्देलखण्ड जोन के जिलों, ताज ट्रिपेजियम जोन के महानगरों के निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसानों के लिए न्यायपूर्ण विद्युत दर तय करने की मांग की है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को लिखें पत्र में श्री जयन्त चैधरी ने कहा है कि वर्ष 2004 से पहले उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशन तथा अन्य विद्युत कंपनियों द्वारा सामान्य तथा निजी नलकूप कनेक्शन धारकों से समान विद्युत  प्रभार लिया जाता था, किन्तु वर्ष 2004 में उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशरन तथा उ0प्र0 सरकार ने बुन्देलखण्ड, ताज ट्रिपेजियम मंे आने वालें जिलों व महानगरों के जिलों में निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसानों पर विद्युत प्रभार बढ़ाकर 130रू/हार्सपाॅवर कर दिया गया तथा  अन्य स्थानों पर यह प्रभार 75रू/हार्सपाॅवर/माह था। इस बढोत्तरी के लिए तर्क दिया गया कि कनेक्शनों को अबाध विद्युत आपूर्ति की जायेगी, जबकि यह कोरा वायदा ही रहा।
श्री जयन्त चैधरी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति आज रालोद महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने प्रेस को जारी करते हुये बताया कि वर्ष 2008 में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त जिलों के व्यक्तिगत नलकूप कनेक्शन धारक किसानों पर विद्युत प्रभार बढाकर 175 रू/हार्सपाॅवर/माह कर दिया गया और इस अनुचित वृद्वि के खिलाफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, तथा हाथरस सहित अन्य जिलों के किसानों द्वारा जोरदार आन्दोलन शुरू करने के बाद उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशन सहित उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वृद्वि को वापस तो ले लिया गया परन्तु 75रू/हार्सपाॅवर/माह प्रभार की मांग नहीं मानी गयी।
श्री जयन्त चैधरी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुये कहा है कि समाजवादी पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को विद्युत आपूर्ति बिना किसी वास्तविक अन्तर के ऊँचे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस त्रुटि को सुधारने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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