जिले की 4 लाख 22हजार परिवारों में एक-एक बन्दा ही कामगार यानी बेरोजगार यह है मनरेगा भेजी जाने वाली रिपोर्ट जो जिले से 2010-11 मंे भेजी गई है जबकि निर्देश स्पष्ट है सभी बेरोजगारों को काम दिया जाये जिले की आला अधिकारी भी हैरान एवं परेशान है जिले में 1101 ग्राम पंचायते हैं जिसमें 4लाख 22हजार 415 परिवारों को काम की तलाश है और उनका पंजीकरण भी करवाया गया था इन सभी परिवारों में केवल एक-एक व्यक्ति काम करने लायक निकला बाकी सब बेकार है यही है रिपोर्ट यह तथ्य समझ से परे है शाहाबाद में कुछ परिवार को सभी लोगों को काम में दर्ज है तो कुछ में सभी बेकार होने पर केवल एक व्यक्ति को रोजगार मिला तो कुछ को वह भी नहीं यही क्या सत्यता है बात गले से नीचे नहीं उतरती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संवाददाता केन्द्रीय राज्य मन्त्री प्रदीप जैन से जानकारी द्वारा जिले में व्याप्त मनरेगा के भ्रश्टाचार की बात स्वीकार की गई तथा इसके वितरण की व्यवस्था कार्यप्रणाली को दोशी ठहराकर सभी व्यवस्था को आन लाइन करने की बात कही गई है कम्प्यूटीकृत होने पर सभी जानकर सभी लोग जन सामान्य को भी उपलब्ध रहेगी एवं काफी हद तक भ्रश्टाचार पर अंकुश रहेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अजय सिंह द्वारा हरदोई के सी0डी0ओ0 पर 50 करोड़ रूपये का गोलमाल का आरोप लगाया गया।

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जिले में मनरेगा योजना का बचा खुचा धन गत दिनो क्ष़्ोत्र पंचायत को आवण्टित कर निर्गत कर दिया गया था। लेकिन किसी कारण वश तत्काल निर्देश जारी कर धन कर के निर्गमन पर रोक भी लगा दी गई है। ध्यान रहे कि वित्तीय र्ष 2010 समाप्त हो रहा है। ऐसे में मनरेगा का बचा धन प्रत्येक ब्लाकों में वितरित कर दिया गया। यह धन ब्लाक प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त खाते में भेजा गया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ब्लाकवार 20 से 25 लाख के बीच धन निर्गत किया गया है। सूत्र बताते है कि पैसा निर्गत होने की जानकारी कर दी। जिससे मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश जारी कर धन के निर्गमन पर रोक लगा दी। वर्तमान मे क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का कार्यकाल 18 माच्र तक है। 18 को ही नवनिर्वाचित प्रमुखों का शपथ दिलाइ्र जायेगी।

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उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने कहा है कि मनरेगा योजना जिन जनपदों में प्रथम चरण में लागू थी, उन जनपदों में नये जॉबकार्ड बनाने की कार्यवाही त्वरित गति से प्रारम्भ कर दी जाय। 01 अप्रैल 2011 के बाद पुराने जॉब कार्ड मान्य नहीं होगें। प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी 12 मार्च तक मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) फीडिंग शतप्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंनेे मनरेगा लेबर बजट को भी एम0आई0एस0 पर पूर्ण करने के निर्देश दिये।

ग्राम विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने यह निर्देश आज यहां यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त एवं मुख्य अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि एम0आई0एस0 फीडिंग में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा सेल से ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे धनराशि प्रेषित की जा रही है, परन्तु बैंकर्स ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि शीघ्र अंकित नहीं करते हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैंकर्स की बैठक कर इस तरह की समस्याओं को दूर किया जाय। उन्होंने तहसील स्तरीय मनरेगा निगरानी दिवस में आ रही शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये साथ ही कहा कि इस अवसर पर आये सभी ग्रामीणों की शिकायतें तत्काल दूर की जायं। उन्होंने ने कहा कि भूमि सुधार लाभार्थियों के प्रोजेक्ट स्वीकृति करने में विलम्ब न करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो लाभार्थी समतलीकरण व मेड़बन्दी कराना चाहते हैं उनके खेतों पर काम कराकर मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को निर्देशित करते हुए कहा कि वे प्रमुखता से अपने स्तर से इसकी मानेटरिंग करायें।

श्री प्रसाद ने महामाया, महामाया सर्वजन व इिन्दरा आवास की धनराशि तत्काल लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक योजनान्तर्गत कोई धनराशि अवशेष नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस हाट, विलेज हाट अगस्त 2008 से बन रहे हैं परन्तु आज तक संचालित नहीं हो पाये, यह स्थति खेद जनक है। उन्होंने प्रथम चरण में स्वीकृत समस्त सरस हाट तत्काल संचालित करने के निर्देश दिये।

ग्राम विकास मन्त्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि हैण्डपम्प अधिष्ठान हेतु भारी संख्या में बोरिंग कर दी गई है परन्तु हैण्डपम्प अभी तक पूर्ण नहीं है। इस कारण से जन मानस में आक्रोश व्याप्त है। बिना मशीन के बोरिंग कर देने से पेयजल की समस्या दूर नहीं होती। उन्होंने निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी एक अभियान चलाकर बोरिंग स्थलों पर मशीन बन्धवा दें और भविष्य में बिना मशीन के बोरिंग न की जाय। उन्होंने पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु एक समय सीमा अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिये। बैठक में विधायक निधि, ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की भी समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री मुकुल सिंघल, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री सञ्जीव कुमार सहित सभी सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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आडिट रिपोर्ट आगामी मण्डलीय बैठक में रखी जायेंगी
मण्डलायुक्त ने विकास कार्यों का शत प्रतिशत स्थलीय सत्यापन करने के दिये निर्देश

मण्डलायुक्त आगरा ने मण्डल के जनपदों में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों का जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर वृहद तकनीकी आडिट किये जाने के निर्देश दिये हैं। इस आडिट के अन्तर्गत पात्र लोगों को जॉबकार्ड दिये जाने तथा योजना के व्यय तथा उस से लाभािन्वत होने के सम्बंध में विस्तृत जांच की जायेंगी, जिसकी रिपोर्ट आगामी माह की मण्डलीय समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जायेंगी।

यह निर्देश आयुक्त आगरा अमृत अभिजात ने माह फरवरी, 2011 की विकास कार्यों की प्रगति पर आयोजित की गई मण्डलीय बैठक में दिये। माननीया मुख्यमन्त्री जी के विकास से सम्बंधित प्राथमिकता कार्यक्रम, जिला योजना व 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पश्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता का हर स्तर पर स्थलीय सत्यापन हो। कमी पाये जाने पर अधीनस्थ तकनीकी स्टाफ पर भी कार्यवाही की जायें, जो उक्त कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हों। बैठक में अवगत कराया गया कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत आगरा तथा मथुरा के अवशेश मार्गों का निर्माण 20 मार्च तक पूरा कर लिया जायें। लक्ष्य के अनुसार अन्य सभी सम्पर्क मार्ग तथा मजरों को आपस में जोड़ने की कार्यवाही पूरी कर ली गई हैं। आयुक्त ने निर्देश दिये कि मलपुरा में स्थलीय निरीक्षण तथा तकनीकी जांच के अनुसार कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त खराब पायी गई हैं। सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता परियोजना निदेशक के साथ स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर जिम्मेदार कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही सुनििश्चत करायें।

चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों व मजरों के अन्तर्गत विद्युतीकरण के सम्बंध में अवगत कराया गया कि सभी ग्रामोें में कार्य पूरा करा लिया गया है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि विद्युतीकरण के कार्यों में विद्युत के तार बेतरतीब ढंग से लटके हुए नहीं होने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि ग्रामों में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए लोगों को पे्ररित करने की व्यापक रणनीति बनाई जायें।

उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि ग्रामों में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था सुनििश्चत की जायें, तथा हर हैण्डपम्प को क्रमांकित किया जायें।

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आगरा में अवशेश आवंटियों को मकानों पर कब्जा दिये जाने के लिए उन्होंने 31 मार्च, 2011 की तिथि दी। उन्होंने स्पश्ट किया कि आगरा तथा मथुरा में यदि इस तिथि तक आवासों का शतप्रतिशत कब्जा प्रदान नहीं किया जाता हैं, तो सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेंगी।

बैठक में सावित्री फुले बाई बालिका िशक्षा मदद योजना के अन्तर्गत चििन्हत छात्राओं तथा उन्हें वितरित किये जाने वाली प्रोत्साहन रािश एवं साइकिलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई, तथा निर्देश दिये गये कि मण्डल के जिस जनपद में इस मद में बजट आवंटन कम हुआ हों तो वह मुख्यालय से समन्वय कर वांछित बजट प्राप्त कर लक्ष्य की प्राप्ति करायें।

उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के सम्बंध में मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि जनपदों में पूर्व में चयनित किये गये लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन वर्तमान में नही किया जाना चाहिए, यदि ऐसा किया जाता हैं, तो यह समझाा जायेगा कि पूर्व में चयनित लाभार्थियों की संख्या वास्तविक नहीं थी, तथा सम्बंधित जिम्मेदार कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेंगी।

सरकारी चिकित्सकों, िशक्षकों तथा सफाई कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त को जानकारी दी गई कि मैनपुरी में 08 ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध बखाZस्तगी के नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो विगत कई वशोZं से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं।

06 से 14 वशZ के बच्चों के स्कूल में नामांकन तथा आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या को उन्होंने पुनरीक्षित करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग को िशक्षक-अभिभावक बैठकों को सक्रिय बनाना चाहिए, जिससे आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी सम्भावित हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जानलेवा बीमारियों के विरूद्ध एक वशZ से कम आयु के टीकाकृत बच्चों के प्रकरणों में पाया गया हैं, कि बी0सी0जी0, डी0पी0टी0 तथा ओ0बी0सी0 टीकों की कमी हैं। इसके लिए उच्चाधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिये गये।

ग्रामीण आवास निर्माण की विभिन्न योजनाओं के निर्माण की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि आंकडे प्रस्तुत करने से पूर्व शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से करा लिया जायें।

मण्डलायुक्त ने बताया कि आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकरण तथा पोशाहार के मामलों में अनियमितता की िशकायत के लिए अपेै्रल, 2011 से विकास भवन में िशकायत दर्ज करा कर उस पर तत्काल अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की सुविधा आरम्भ की जायेंगी। इससे इन केन्द्रों व लाभार्थियों के सम्बंध में दिन प्रति दिन की िशकायतों का तत्काल निस्तारण कर उनकी मानीटरिंग की जा सकेगी।

तहसील दिवस में प्राप्त िशकायतों की निस्तारण की स्थिति पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस ओर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्यापन का कार्य विकेन्द्रीकृत कर अन्य विभागों को भी इस सत्यापन के कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्राम्य विकास विभाग व्दारा चलायी जा रही स्वंय सहायता समूह योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर भी मण्डलायुक्त ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए परियोजना निदेशक तथा मुख्य विकास अधिकारी को इस ओर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिये।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित निगरानी समिति द्वारा गांव में चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

उक्त समिति के चेयर मैन डा0 राकेश मिश्र उर्फ मंगला गुरू ने धर्मापुर ब्लाक कमेटी के  कार्यकताओं युवा अध्यक्ष फैसल तबरेज व नीरज राय के साथ धर्मापुर के सरैया ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हो रहे कार्य की स्थलीय समीक्षा की। समतली करण कार्य में 24 महिलाये और 44 पुरूष मजदूर कार्य करते हुए मिले। जिनके कार्ड की निगरानी की गई। मजदूरों ने कहा कि अब हम लोग दर-दर की ठोकर नहीं खा रहे हैं। हमें 100 के बजाय अब 120 रूपये मजदूरी मिल रही है। उन्होने मांग किया कि 100 दिन के बजाय उन्हे परे वर्ष कार्य दिया जाय। डा0 मिश्र ने कहा कि यह तÒी संÒव है जब कि सब मिलकर केन्द्र के साथ प्रदेश में Òी प्रदेश में Òी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सराकर बनायें। उन्होने कहा कि जो प्रधान मनरेगा को पारदशीZ तरीके से लागू कर रहे हैं उन्हे निगरानी समिति के माध्यम से प्रदेश चेयर मैन संजय दीक्षित व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पुरस्कृत कराया जायेगा।

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उत्तर प्रदेश में (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत तहसील स्तरीय मनरेगा निगरानी दिवस में 10 दिसम्बर तक कुल 2409 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 2406 शिकायतों का निस्तारण कराया गया।

यह जानकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 07 दिनों से अधिक लिम्बत प्रकरणों की संख्या एक है। साथ ही 6 एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को 118 लोगों को चेतावनी/प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।

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केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत मनरेगा अधिनियम के तहत मजदूरों को दी जाने वाली पारिश्रमिक को बढ़ाये जाने का उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी ने स्वागत करते हुए कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने जारी बयान में कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले पारिश्रमिक को बढ़ाये जाने से एक ओर जहां केन्द्र सरकार की मनरेगा मजदूरों को राहत पहुंचाने की मंशा चरितार्थ हुई है वहीं दूसरी ओर मजदूरों को इस मंहगाई से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। दरअसल मजदूरी दर में यह बढ़ोत्तरी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी की ओर से केन्द्र सरकार को दिए गए निर्देशों का परिणाम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ मिलेगा एवं उन्हें अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। इस कदम ने एक बार फिर यह रेखांकित किया है कि कंाग्रेस पार्टी गरीबों और मजदूरों के हितोें के प्रति कितनी संवेदनशील है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विकास खण्ड धर्मापुर मंगलवार को “मनरेगा`´ के पदाधिकारियों ने ग्राम सभा सरसौड़ा का निगरानी तथा गामीणों का दर्द जानने के लिए अचानक पहंुचे तो ग्रामीणों मे खुर्षोर्षोशी की लहर दौड़ गई। मौके पर ग्रामीण जनता ने बताया कि जाबकार्ड, खड़न्जा, नाली, आवास, वृद्धापेन्र्षोर्षोशन, विधवा पेन्र्षोर्षोशन, रार्षोर्षोशनकार्ड वितरण आदि में भारी गड़बड़ी हुयी है। पूर्व प्रधान अपने ही परिवार को जॉबकार्ड, रार्षोर्षोशन कार्ड एवं पेन्र्षोर्षोशन सुविधा मुहैया कराया है। मजदूरों की  मजदूरी कराके उनकी मजदूरी भी नहीं दिया। मनिहे गांव के दीपू सिंह से बात-चीत के दौरान पता चला कि जनता को जागरूक करके उनका हक दिलाने हेतु सब ग्रामवासियों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्षोर्षोर्शन एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया तथा आर्षोर्षोश्वासन मिला है कि 15 दिन में कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी। गांव के लोगों से जानकारी मिली कि उनको कुछ दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही है कि कुम अगर दोबारा प्रधान के खिलाफ गये तो जान से माद देंगें। “मनरेगा श्रमिक संघ´´ के प्रदेर्षोर्षोश अध्यक्ष एवं प्रदेर्षोर्षोश सचिव ने सरसौड़ा की जनता को बताया कि अगर प्रर्षोर्षोशासन कोई कार्यवाही नही करेगी तो अगला प्रदर्षोर्षोर्शन उग्र तथा विर्षोर्षोशाल होगा .

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जनपद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना “मनरेगा´´ बहुतेरों के लिए आय का अतिरिक्त साधना बन गईZ है। सरकार द्वारा आवंटित मोटी धनराशि मात्र ग्राम प्रधान मालामाल नहीं हो रहे हैं अपितु सरकारी महकमा सबसे अधिक लाभािन्वत हो रहा है। यही कारण है कि मनरेगा मे कितने लोगों-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, बाबू और वी.डी.ओ पर कारवाई हुई, इसकी कभी भी प्रगति प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित नही किया अन्यथा मुख्य विकास अधिकारी का लम्बा चौउ़ा पे्रस विज्ञप्ति रिलीज होती है। इस योजना में हो रही गड़बड़ झाला तो समाचार पत्र अपना विषय बनाते हैं किन्तु जिला प्रशासन इस पर गम्भीर नहीं दिख रहा है। विगत जुलाई माह में मरनेगा सोसल आडिट पद सृजित कर जनपद के मात्र 14 विकास खण्डों में समन्वयक की नियुक्ति हुई और इनका कार्य रयही है कि मुख्यालय पर दो बार बैठक करके अभियान को पूरा कर रहे है। इनकी मजबूरी है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी इन्हें हल्के में लेते हैं और यह वर्ग कभी सक्रियता भी नहंी दिखाया।

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