उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने कहा है कि मनरेगा योजना जिन जनपदों में प्रथम चरण में लागू थी, उन जनपदों में नये जॉबकार्ड बनाने की कार्यवाही त्वरित गति से प्रारम्भ कर दी जाय। 01 अप्रैल 2011 के बाद पुराने जॉब कार्ड मान्य नहीं होगें। प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी 12 मार्च तक मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) फीडिंग शतप्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंनेे मनरेगा लेबर बजट को भी एम0आई0एस0 पर पूर्ण करने के निर्देश दिये।

ग्राम विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने यह निर्देश आज यहां यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त एवं मुख्य अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि एम0आई0एस0 फीडिंग में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा सेल से ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे धनराशि प्रेषित की जा रही है, परन्तु बैंकर्स ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि शीघ्र अंकित नहीं करते हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैंकर्स की बैठक कर इस तरह की समस्याओं को दूर किया जाय। उन्होंने तहसील स्तरीय मनरेगा निगरानी दिवस में आ रही शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये साथ ही कहा कि इस अवसर पर आये सभी ग्रामीणों की शिकायतें तत्काल दूर की जायं। उन्होंने ने कहा कि भूमि सुधार लाभार्थियों के प्रोजेक्ट स्वीकृति करने में विलम्ब न करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो लाभार्थी समतलीकरण व मेड़बन्दी कराना चाहते हैं उनके खेतों पर काम कराकर मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को निर्देशित करते हुए कहा कि वे प्रमुखता से अपने स्तर से इसकी मानेटरिंग करायें।

श्री प्रसाद ने महामाया, महामाया सर्वजन व इिन्दरा आवास की धनराशि तत्काल लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक योजनान्तर्गत कोई धनराशि अवशेष नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस हाट, विलेज हाट अगस्त 2008 से बन रहे हैं परन्तु आज तक संचालित नहीं हो पाये, यह स्थति खेद जनक है। उन्होंने प्रथम चरण में स्वीकृत समस्त सरस हाट तत्काल संचालित करने के निर्देश दिये।

ग्राम विकास मन्त्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि हैण्डपम्प अधिष्ठान हेतु भारी संख्या में बोरिंग कर दी गई है परन्तु हैण्डपम्प अभी तक पूर्ण नहीं है। इस कारण से जन मानस में आक्रोश व्याप्त है। बिना मशीन के बोरिंग कर देने से पेयजल की समस्या दूर नहीं होती। उन्होंने निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी एक अभियान चलाकर बोरिंग स्थलों पर मशीन बन्धवा दें और भविष्य में बिना मशीन के बोरिंग न की जाय। उन्होंने पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु एक समय सीमा अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिये। बैठक में विधायक निधि, ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की भी समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री मुकुल सिंघल, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री सञ्जीव कुमार सहित सभी सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com