शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जे0पी0 सिंह की वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसमें से 40 लाख रुपए शहीद की पत्नी व 10 लाख रुपए उनके माता-पिता को दिए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि शहीद के परिजनों को दी जाने वाली धनराशि में 25 लाख रुपए गृह विभाग तथा 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदान किए जाएंगे।

जौनपुर- होली का पर्व प्रेम और भाई चारा के रंग में रंग जाने का पर्व होता है आपसी गिला षिकवा भ्ूलाकर एक दूसरे को अपना कर गले लगा कर यह पर्व सदियों से मनाया जारहा है । यह मानव को मानवीय भावना से ओत प्रोत करता है । उपरोक्त बाते दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह को सम्बन्धोति करते हुए जनपद न्यायाधीश शाहजहांपुर अली जामिन ने कहा ।
जजेज कालोनी स्थित सेशन हाउस में रविवार को दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में लोक गीत गाये रविन्द्र सिंह ज्योति की गीत बीत गईले ऐसो के फगुनआ होरामा तथा मुझको तुम बरसात मे समझो आग का दरिया हूं पर न्यायिक अधिकारी एवं उनके परिवार के सभी लोग झूम उठे तथा लिटिल मास्टर गुलाब राही पूर्वानचल को किला सुश्री सविता अंशमान तथा विपुल चैबे के गीतों से माहौल होली मय हो गया था । पहली बार सेशन हाउस में जमकर गुलाब के फूलों की पंखडियों एवं गेदें के फूलों से होली खेली गयी । इस अवसर पर कई प्रत्योगिताएं भी हुई जिसमें उप जिलाधिकारी केराकत ,रितु सुहास ने सबसे अधिक रंगों के नाम लिखने में सब को बछाडते हुए प्रथम सुरुषकार जीता । जिलाधिकारी जौनपुर सुहास एलवई ने भी जमक फूलों से होली खेली । कार्यक्रम का संयोजन अपर सिविल जज षष्ठम डाॅ0 सुनील कुमार सिंह ने किया था जिनका स्थानान्तरण जौनपुर से फरेन्दा ,जोकि महाराजगंज की आउट लाईन कोर्ट में हो गया है । डाॅ0 सिंह 15 अप्रैल को जौनपुर में चार्ज छोड देगें । संचालन पत्रकार डाॅ0 रामसिंगार शुक्ल ,गदेला ने किया । सभी के प्रति आभार जिला जज जौनपुर राकेश कुमार ने ज्ञापित किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

थाना केराकत क्षेत्रान्तर्गत श्री किस्मत अली, निवासी ग्राम भवरा में महिलायें खाना बना रही थी। अचानक घर की कच्ची दीवाल गिर जाने से मौके पर मौजूद 05 महिलाओं 1.श्रीमती साबिरा उम्र 38 वर्ष पत्नी मकसूद, 2.श्रीमती अलीमुल उम्र 42 वर्ष पत्नी महबूब, 3.कु0परवीन उम्र 22 वर्ष पुत्री महबूब, 4.कु0लक्ष्मीना बानो उम्र 17 वर्ष पुत्री मकसूद व 5.कु0शमा बानो उम्र 17 वर्ष पुत्री महबूब की मृत्यु हो गयी व कु0सबा उम्र 15 वर्ष घायल हो गयी। जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस संबंध में थाना केराकत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शिवकीर्ति सिंह के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आईजेटीआर के प्रांगण में हुआ। समारोह में न्याय जगत के कई न्यायाधीश मौजूद रहे जिनमें मुख्य रुप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस उमानाथ सिंह, अशोक श्रीवास्तव, विनय माथुर, एसएच शुक्ला, वीके दीक्षित, महेन्द्र दयाल, अनुराग कुमार, वीसी गुप्ता, सतीश चन्द्र आदि रहे। इसके अलावा करीब 18 जिलों के जनपद न्यायाधीश भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराये। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष/जिला जज सुल्तानपुर वीपी सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अधीनस्थ अदालतों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 25 प्रतिषत से अधिक पद खाली पडे़ हैं जिसे केन्द्रीयकृत भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने की आवष्यकता है। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 2 आषुलिपिक प्रदान किये जाने चाहिये और एडीजे स्तर के अधिकारियों को एक स्टेनो जो द्विभाषी श्रेणी में टाइप कर सकता हो, प्रदान किया जाना चाहिये। इस पर विशेष अतिथि जस्टिस भंवर सिंह चेयरमैन आईजेटीआर के अलावा जस्टिस उमानाथ सिंह, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति ने अपने विचार व्यक्त किये। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह हर प्रयास करके न्यायिक अधिकारियों की मांगों को अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। केन्द्रीयकृत तरीके से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जायेगी। केन्द्रीयकृत तरीके से सफलतापूर्वक कर्मचारियों की नियुक्ति, इसके पहले प्रयोग के रुप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा पटना उच्च न्यायालय में किया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश में भी सफल रहेगा। न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति रिक्त स्थानों पर अतिशीघ्र की जायेगी एवं सम्भव प्रयास करके न्याय को सस्ता एवं सरल बनाने का प्रयास किया जायेगा। सभी न्यायिक अधिकारियों के एरियरों का भुगतान 31 मार्च से पहले करने का प्रयास किया जायेगा। प्रमोषन के सभी रास्ते खोले जायेंगे। जस्टिस भंवर सिह ने इंफास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिये बजट में आये समस्त धनराशि के इस्तेमाल पर बल दिया। इसके अतिरिक्त 4 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय लखनऊ में न्यायिक सेवा संघ द्वारा आयोजित अपनी प्रथम बैठक में पारित सभी प्रस्तावों को बल मिलता दिखायी पड़ा। इस आशय की जानकारी स्वागत समारोह से लौटे जौनपुर दीवानी न्यायालय के अपर सिविल जज षष्टम एवं संघ के कार्यकारिणी सदस्य डा. सुनील कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि समारोह का संचालन राजीव माहेश्वरम् एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के महासचिव बीएन रंजन ने दिया। इस अवसर पर विनय सिंह, सौरभ सक्सेना, संजय चैधरी, दीपक यादव, काशीनाथ, उदयवीर सिंह पुंडीर, डा. सुनील कुमार सिंह सहित तमाम न्यायाधीश, संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शिवकीर्ति सिंह के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आईजेटीआर के प्रांगण में हुआ। समारोह में न्याय जगत के कई न्यायाधीश मौजूद रहे जिनमें मुख्य रुप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस उमानाथ सिंह, अशोक श्रीवास्तव, विनय माथुर, एसएच शुक्ला, वीके दीक्षित, महेन्द्र दयाल, अनुराग कुमार, वीसी गुप्ता, सतीश चन्द्र आदि रहे। इसके अलावा करीब 18 जिलों के जनपद न्यायाधीश भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराये। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष/जिला जज सुल्तानपुर वीपी सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अधीनस्थ अदालतों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 25 प्रतिषत से अधिक पद खाली पडे़ हैं जिसे केन्द्रीयकृत भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने की आवष्यकता है। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 2 आषुलिपिक प्रदान किये जाने चाहिये और एडीजे स्तर के अधिकारियों को एक स्टेनो जो द्विभाषी श्रेणी में टाइप कर सकता हो, प्रदान किया जाना चाहिये। इस पर विशेष अतिथि जस्टिस भंवर सिंह चेयरमैन आईजेटीआर के अलावा जस्टिस उमानाथ सिंह, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति ने अपने विचार व्यक्त किये। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह हर प्रयास करके न्यायिक अधिकारियों की मांगों को अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। केन्द्रीयकृत तरीके से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जायेगी। केन्द्रीयकृत तरीके से सफलतापूर्वक कर्मचारियों की नियुक्ति, इसके पहले प्रयोग के रुप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा पटना उच्च न्यायालय में किया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश में भी सफल रहेगा। न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति रिक्त स्थानों पर अतिशीघ्र की जायेगी एवं सम्भव प्रयास करके न्याय को सस्ता एवं सरल बनाने का प्रयास किया जायेगा। सभी न्यायिक अधिकारियों के एरियरों का भुगतान 31 मार्च से पहले करने का प्रयास किया जायेगा। प्रमोषन के सभी रास्ते खोले जायेंगे। जस्टिस भंवर सिह ने इंफास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिये बजट में आये समस्त धनराशि के इस्तेमाल पर बल दिया। इसके अतिरिक्त 4 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय लखनऊ में न्यायिक सेवा संघ द्वारा आयोजित अपनी प्रथम बैठक में पारित सभी प्रस्तावों को बल मिलता दिखायी पड़ा। इस आशय की जानकारी स्वागत समारोह से लौटे जौनपुर दीवानी न्यायालय के अपर सिविल जज षष्टम एवं संघ के कार्यकारिणी सदस्य डा. सुनील कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि समारोह का संचालन राजीव माहेश्वरम् एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के महासचिव बीएन रंजन ने दिया। इस अवसर पर विनय सिंह, सौरभ सक्सेना, संजय चैधरी, दीपक यादव, काशीनाथ, उदयवीर सिंह पुंडीर, डा. सुनील कुमार सिंह सहित तमाम न्यायाधीश, संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अधिकारों का हनन होने पर आदमी न्यायालय की शरण में भागता है, यह गलत नहीं है। चुप बैठना गलत होगा। आपके संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के लिये आज जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है जहां कम समय में बगैर किसी खर्च के सुलह-समझौते के आधार पर न्याय मिलता है जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती और आपस में भाईचारा बना रहता है। आप अपने अधिकारों को जानें। उपरोक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज जगदीश्वर सिंह ने रविवार को जफराबाद कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता महाशिविर को सम्बोधित करते हुये कहा। शिविर का आयोजन गोमती जर्नलिस्ट एसोसिएशन व ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा किया गया था। प्राधिकरण के सदस्य व सिविल जज डा. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आज न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। सुलह-समझौते से मुकदमे का निस्तारण कराने से सामाजिक व्यवहार व भाईचारा बना रहता है। आप जागरूक हों व प्राधिकरण का सहयोग लेकर त्वरित न्याय पायें। सचिव सिविल जज रईस अहमद ने कहा कि आज देश की आबादी 121 करोड़ है और न्यायालयों में 3 करोड़ वाद लम्बित हैं। वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। आज सुलह-समझौते के आधार पर जनपद में प्रतिवर्ष 10 हजार वादों का निस्तारण हो रहा है। आपकी कोई पीड़ा हो तो लोक अदालत आयें। अपर जिला जज दामोदर सिंह ने होने वाली दुर्घटनाओं में कैसे न्याय मिलेगा, उसकी जानकारी दी। अधिवक्ता बीडी सिंह, बार अध्यक्ष पे्रमशंकर मिश्र ने सुलह-समझौते की वकालत करते हुये राम-कृष्ण की चर्चा की। पूर्वांचल विवविद्यालय विधि विभाग के डीन डा. पीसी विश्वकर्मा ने विधिक साक्षरता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि विधि की जानकारी सभी को होनी चाहिये। कार्यक्रम का आरम्भ जिला जज ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूली बच्चों ने तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डा. राम सिंगार शुक्ल गदेला ने व आभार थानाध्यक्ष जफराबाद रविन्द्र श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर उपजा अध्यक्ष डा. ज्ञान प्रकाश सिंह, सूबेदार सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, अवधेश सिंह, डा. दिलीप सिंह, प्रवीण सिंह, उमाकांत गिरि, संजय अस्थाना, रमेश यादव, गुलाब मधुकर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला मुख्यालय से सटे जफराबाद कस्बे में स्थित प्राइमरी पाठशाला जफराबाद के प्रांगण में आगामी 2 दिसम्बर दिन रविवार को एक दिवसीय विधिक साक्षरता/सहायता जागरूकता के लिये महाशिविर का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस महाशिविर का आयोजन गोमती जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जफराबाद इकाई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस आशय की जानकारी प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से देते हुये डा. सुनील कुमार सिंह अपर सिविल जज (जे.डी.) षष्टम ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि जगदीश्वर सिंह जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी सुहास एलवाई व आरक्षी अधीक्षक श्रीमती मंजिल सैनी होंगी। इसके अलावा अतिथियों के रूप में समस्त न्यायिक, प्रशासनिक, आरक्षी अधिकारियों के अलावा विधिवेत्ता भी रहेंगे जबकि मुख्य वक्ता के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश्वर सिंह व सिविल जज/सचिव प्राधिकरण रईस अहमद रहेंगे। डा. सिंह ने बताया कि उक्त महाशिविर में वे सभी अधिकारी अवश्य मौजूद रहेंगे जो न्याय एवं लीगल सर्विसेस अथारटी से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों के अलावा टीडी विधि महाविद्यालय, शिवानी-गौरव लाॅ कालेज के विधि शिक्षक, छात्र/छात्राओं के साथ ही समस्त अधिक्ता बंधु भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैंक सहित अन्य छोटे-मोटे आपराधिक मुकदमों में जो लोग सुलह-समझौता करना चाहते हैं, वह आयें और शिविर में अलग से लगे स्टाल पर सम्पर्क करें। श्री सिंह ने बताया कि शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जायेगा जिसके लिये सविता अंशुमान, आंशी साहू, दीपक पाठक देव जैसे कलाकार भी आमंत्रित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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दीवानी न्यायालय के अपर सिविल जज (जे.डी) षष्टम डा. सुनील कुमार सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि 2 दिसम्बर को जनता इण्टर कालेज जफराबाद के प्रांगण में आयोजित विधिक साक्षरता/सहायता जागरूकता महाशिविर में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर छोटे-मोटे आपराधिक मामलों के अलावा बैंकों का विवाद भी निबटाया जायेगा। इसके अलावा विकास खण्डों में संचालित योजनाओं से भी उपस्थित लोगों को अवगत कराने के साथ उनके हक व अधिकार के लिये जागरूक किया जायेगा। डा. सिंह ने बताया कि उक्त शिविर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, महामाया आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सम्बन्धी जानकारी लोगों को प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि शिविर में उपरोक्त के अलावा सामान्य जनता की जानकारी के लिये तहसील से सम्पादित होने वाले कार्यों की सूचना भी उपलब्ध करायी जायेगी। वरासत, नामांतरण, पैमाइश, भूमि आवंटन, कृषि पट्टा, आवासीय पट्टा, मत्स्य पालन पट्टा, पौधरोपण के लिये पट्टा, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी अधिकारों के लिये लोगों को जागरूक किया जायेगा। श्री सिंह ने बताया कि प्राकृतिक, दैवीय आपदा (बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, भूस्खलन, शीतलहरी, लू प्रकोप, ओलावृष्टि, आकाशीय विद्युत, बादल का फटना, हिमस्खलन, कीट आक्रमण आदि) के अन्तर्गत घटना घटित होने पर निम्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि अनुगृह राशि, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, पशुपालन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं हैं जिनसे सभी को अवगत कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

केराकत तहसील में आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के लिये बच्चों महीनों से परेशान हो रहे हैं। शिक्षा प्रेरक की नियुक्ति हेतु निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। देखा जा रहा है कि तहसील परिसर में प्रमाण पत्र लेने के लिये लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है जहां उपजिलाधिकारी भी नहीं दिखायी पड़ते हैं।
दूर-दराज से आने वाले लोग सत्तासीन सरकार को कोसते हुये वापस घर लौट जा रहे हैं। सरकार की नयी नियुक्ति प्रणाली मंे जनसेवा केन्द्र व लोक प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में बताया गया कि जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र में 40 रूपया फीस लिया जाता है लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रमाण पत्र कैसे निर्गत हो, यह एक विडम्बना ही कही जा सकती है। कुल मिलाकर लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। एक-एक माह का जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र आज तक बच्चों को नहीं मिल पाया। जनता में चर्चा है कि यह नाजिर के करामत का खेल है। आरोप है कि जिनसे सुविधा शुल्क मिल गया, उसको प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तथा जो नहीं दिये, वे दौड़ाये जा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जौनपुर में आज हुई एक रेल दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने रेल हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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