जिला सुरक्षा संगठन जैसे संगठन जिले में  मौजूद होने पर मुझे पूरा भरोसा है कि यदि कभी जिले में कोई बात होती है तो इस संगठन के सदस्यों के माध्यम से किसी भी हालात पर काबू पाया जा सकता है। उक्त बातें जिला सुरक्षा संगठन के पदेन अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक गोविन्द अग्रवाल ने मीत एसोसिएट्स पर संगठन की आयोजित एक विशेष बैठक में बोलते हुए व्यक्त की।
श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि एक समय था जब मैं यहा सीओ के रूप में था तब उस समय शहर में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढ़ा जा रहा था तो बहुत मुश्किल से लोग मिले थे, किन्तु आज जिला सुरक्षा संगठन के गठन से वह नौबात नहीं आने पायेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग सरकारी सेवा में रहकर सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, किन्तु इस संगठन से जुड़े लोग अपने काम को छोड़कर जिले में अमनचैन कायम करने का निःस्वार्थभाव से जो कार्य कर रहें है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस संगठन के माध्यम से हम आपसी झगड़ों को भी सुलझाने का काम करेंगे तो हमारा जिला अनहोनी घटनाओं से बच सकेगा। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने कहा कि आगे से जब भी संगठन की बैठक हो तो उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया जाये जिससे उनकी मौजूदगी में जो बातें होे वह भी आपस में तालमेल बनाने में सहयोगी बन सकें।
संगठन में महासचिव सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि संगठन सद्भाव, सुरक्षा व समन्वय को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। संगठन के लोग जब भी समाज को जरूरत पड़ी तो खड़े होकर आने वाले समस्याओं का मुकाबला कर शांत व्यवस्था बनाने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है।
इस बैठक मंे संगठन के संयोजक सुन्दरलाल टण्डन, उपाध्यक्ष कमलनयन पाण्डेय, सचिव जनसम्पर्क डाॅ0 नैय्यर रजा ज्ैादी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय सचिव राधेश्याम गुप्ता व धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष नरेश माहेश्वरी ने किया। बैठक में सभासद उषा श्रीवास्तव, डाॅ0 अनिल पाण्डेय, अशोक अग्रवाल, भुलईराम गुप्ता, मो0 इलियास, अरूण जायसवाल, विजय विद्रोही, अशोक जायसवाल, रामचन्द्र गुप्ता, सतीश तिवारी, मो0 राशिद, मो0 जाहिद, डाॅ0 अब्दुल मन्नान आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कोड के आधार पर उप संभागीय परिवहन विभाग में   धनउगाही व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोड बॅांटकर दलाल व अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। कोड सुविधा के लिये हर ट्रक मालिकों को खरीदना जरूरी होता है। बिना कोड के चल रहे ओवर लोड गाड़ियों को पकड कर अधिकारी अपना गुडवर्क दिखा देते हंै। इस गोरखधन्धें में राजस्व हानि तो हो रही है साथ ही अरबो रूपये की लागत से बनी सड़क मानक से कई गुना अधिक लदे माल की ट्रक पार होने से गड्ढों में तब्दील हो जाती है। उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों का जिम्मा है कि ओवर लोड ट्रक कत्तई न चलने पाये, ओवर लोडिंग पाये जाने पर ट्रक के खिलाफ कार्यवाही की जाय, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। ओवर लोड ट्रकों का संचालन धडल्ले से किया जा रहा है, ट्रकें वही पकड़ी जाती है जो परिवहन विभाग द्वारा जारी गोपनीय कोड नहीं खरीदता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओवर लोड ट्रकों के पांसिग का कोड बन्धुआ स्थित मस्जिद के सामने उमर के होटल से लेकर जिले में हर जगह होटलों ढाबो पर आसानी से मिल जाता है। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर तो कई ऐेसे होटल हंै, जहां पूरे उत्तर प्रदेश का कोड पल भर में मिल जाता है। करना यह होता है कि ट्रक चालक कोड बेचने वालांे के पास पहुंचता है तेा वह उसे रूपया देकर अपना गाड़ी नम्बर उसे लिखवा देता है। उसके वाद कोड बेचने वाला व्यक्ति ट्रक चालक को विजटिंग कार्ड पर कोड लिखकर थमा देता है,यह फिर यही कोड गाड़ी के कागजात पर लिख देता है। तयशुदा तिथि पर दलाल अपनी लिस्ट विभागीय अधिकारियों कोे पहुंॅचा देते हैं। चेकिंग के दौरान जब गाड़ियाॅ रोकी जाती है तो वाहन चालक कोड का जिक्र कर देते हैं। इतने पर भी बात नही बनती दलाल द्वारा भेजी गयी लिस्ट से मिलान किया जाता है।,
यदि उक्त गाड़ी नम्बर लिस्ट मे ंपायी जाती है तो माल कितना भी अधिक लदा हो केाई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन कोड न मिलने की स्थिति में लम्बा जुर्माना तय है। सूत्रों से पता चला है कि इस गोरखधन्धे में हर महीने लाखों रूपये की कमाई आसानी से हो जाती है। बेचे गये कोड का कुछ पैसा दलाल भी पा जाते हंै। अकूत कमाई के चलते कोड बेचने वालो की लम्बी लाइन है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस अकूत कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहंुचता है। जिसकी वजह से अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं हेाती। इस गोरखघन्धें में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी ही इस गोरख धन्धे में चार चांद लगा रहे हंै। यह गोरखधन्धा जिला ही नही बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे धडल्ले से चल रहा है। सेटिंग-गेटिंग कर हर जिले की कोड की मोनोपोली दलाल हासिल कर लेते हैं। सूत्रांे का तो यह भी कहना है कि यदि पुलिस विभाग  के अधिकारी कागजातों की जांच व ओवरलोडिंग ट्रक चालकों से पूछ ताछ की जाय तो इस गोरखधन्धे का ख्ुालासा आसानी से हो जायेगा, क्येाकि ट्रक चालक तो यह कोड मुफ्त में न लेकर हजारों रूपये देकर खरीदते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    लापरवाह पूर्व सचिव के चलते मण्डी हुई शर्मशार
ऽ    पूर्व लागू व्यवस्थाओं पर लगे पावन्दी

जनपद की चर्चित अमहट कृषि मण्डी वर्षो से मुशीबतों का पहाड तले दबी अब  नया रूप देखने को मिल रहा है। जहां नव निर्वाचित सचिव श्री वर्मा ने पुराने व्यवस्थाओं को दर किनार कर अव्यवस्थाओं से निजात दिलाने का प्रयास किया, जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ज्ञात हो कि अमहट कृषि मण्डी में तैनात सचिव ने बताया कि पुलिस विभाग से लेकर सिविल नौकरियों को छोडते हुए अनुभव लेकर कार्य करने के सारे तरीके सीखा है। वाराबंकी और सुल्तानपुर की मण्डी का कार्यभार एक साथ दोनो देखते हुए बडी जिम्मेदारी से कार्य हो रहा है। अब अवैैध वसूली व गन्दगी का पर्याय बनी व्यवस्थाआंे से त्रस्त दूकानदार व ग्रांहकों को अब सुलभ सुविधा उपलब्ध करने के प्रयास में नव निर्वाचित सचिव आर.के.वर्मा ने महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं। जिन्होने पूर्व सचिव द्वारा लागू व्यवस्थाओ ंकेा दरकिनार कर लाइसेन्स का पंजीयन,ठेकेदारी व्यवस्था, व्यापारियों के हित में गुणवत्ता पूर्ण जलपान की व्यवस्था, अवैैध वसूली आदि को रोकने में  पारदर्शिता बनाने का अथक प्रयास किया है। कई वर्षो से स्वच्छता का जिम्मा लेने वाले ठेकेदारों पर किसी भी समय गाज गिरने के आसार हैं। मानक के अनुसार सफाई कर्मियों के मानदेय नगर पालिका अनुसर 130 रूपये निर्धारित है,जिसका दोहन अभी तक के ठेकेदारो ने पूर्व सचिव के शह पर करते रहे है और वहीं पटरी गुमटी दुकानदारो से अवैैध वसूली भी जोरो  से होती रही। जिस पर अकुंश लगा कर पटरी दूकानदारो को परिधि के बाहर दुकान लगाने की हिदायत दी। जिससे जाम की समस्या व गन्दगी से व्यापारियों को न जूझना पडे। कर्मचारियों की कमी पर श्री वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की कार्यशैली में काफी कुछ परिर्वतन कर विभाग मंे लिपिक की तैनाती कराकर रूके कार्यो को निपटाने का प्रण लिया है। अपने अक्रामक भाव में कहा कि हर किसी को नियमानुसार ही छूट दिया गया है। कर्मचारी बिना इजाजत  के व कार्य पूर्ण की जानकारी देने के बाद ही वह कहीं जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सचिव के तीन वर्षो का कार्यकाल प्रश्न चिन्ह बना रहा, व्यापारी दुकानदार व फडिया की कुछ पुकार अजीब सी रही। लोगो का कहना है कि लाइसेन्स बनावाने के नाम अवैध धन की वसूली, पुनः पंजीयन कराने की वसूली, दस वर्षो से तैनात प्र्यवेक्षक द्धारा व्यापारियों का दोहन, मण्डियो ंमें व्यापारियों की माल से भरी गाडी की अवैध वसूली पर 60 प्रतिशत के धन की वसूली  ठेले,गुमटी से वसूली करना विभाग की कमजोरी बना हुआ है। मण्डी के व्यापारी मो0शमीम विगत कई बार से अपनी कुछ माग पत्रों को लेकर व्यापारियों की समस्या व किसानों की विश्रमालय की सुविधा मुहैया कराये जाने के लिये अडे रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    मामला एसडीएम सदर के कार्यालय से सटा सुलभ शौंचालय का

एसडीएम सदर कार्यालय से सटकर बना सुलभ शौचालय कूडों की ढे़र में तब्दील हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों की तादात में आने वाले अधिवक्ता व बादकारियों को असुविधाओं को सामना करना पडता है। जिसकी सुध लेने वाला कोई नही है।
गौरतलब हो कि बर्षा ऋतु मे संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। शासन प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग उक्त बीमारियों से निजात पाने के लिये हर सम्भव प्रयास करते रहते हंै। सूत्रों की माने तो सफाई के नाम पर लाखों रूपये पानी की तरह बहाये जा चुके हंै, परन्तु एसडीएम सदर कार्यालय उपहास बन कर रह गया है। जहां एसडीएम सदर कार्यालय से सटकर बना सुलभ शौचांलय अपनी यथा स्थित कुछ और ही बंया कर रहा है। स्वच्छता का प्रतीक सुलभ शौंचालय के सामने लगा कूडों का ढ़ेर तथा उसमें लटक रहे ताले आवागमन करने वाले लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं प्रतिदिन सैकडो की तादात में उपस्थित अधिवक्ता व वादकारियेां को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है,तथा गन्दगी के लगे अम्बार से संक्रामक बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया  है, ऐसे में न तो कोई सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा और न ही केाई  अधिकारी व कर्मचारी उक्त समस्याओं पर ध्यान दिया। जानकारो की माने तो वहीं एसडीएम संक्रामक बीमारियो पर अकुंश लगाने के लिये अपने मातहतां को हिदायत देते रहते हैं लेकिन यहाॅ तो वही है कि चिराग तले अधेरें वाली कहावत चरित्रार्थ करते हुए एसडीएम सदर आंख मूॅद लिए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पात्र व्यक्तियों को चयन कर जगह जगह क्षेत्र में नलकूप लगवाने का कार्य चुनाव परिणाम आने के बाद बडी तेजी से यह योजना रफ्तार पकडा था, तब किसानो ंमे एक आश जगी कि अब खेतो में पानी आसानी से पहुंचेगा। लेकिन विभाग की निष्क्रियता के चलते यह कार्य मात्र दिखावा बन कर रह गया। किसानों  का धान की रोपाई,फसलो की पैदावार बढाने के लिये जिस उम्मीद से सरकार पर  आशा बनाये रखा था उसे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी धता बता कर ठन्डे बस्ते मे डाल दिया। एक ओर महकमा नलकूपों की शत प्रतिशत ठीक रखने का दावा कर रहा है। उसके दावे के सच माने तो खेत मे पानी सिर्फ कागजों पर ही बह रहा है। क्षेत्र के बरौसा, पीढी, कूरेभार, दियरा, जयसिंहपुर, पहाडपुर,सरैया आदि गावों के क्षेत्र मे तैनात पतरौल सिर्फ किसानो के खेत जाकर कागजों पर सिचाई चढ़ा अवैध वसूली कर रहे है, विभाग  बिगड़े नलकूप बनवाने की जहमत नही उठाते हैं। जयसिंहपुर के क्षेत्र मे ंलगभग 15 से अधिक नलकूप है जिसमे से काफी विगडे व नालिया टूटी हैं। मौजूदा किसान इसका लाभ उठा नही पा रहा है। क्षेत्र में राम मिलन, त्रिजुगी नाथ, हरीराम सहित कई किसान सरकार की इस योजना का लाभ न पाने से आक्रोशित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बीते वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों के इलाज के लिये चयनित कई निजी अस्पतालों में व्यापक अनियमितता के चलते जिला प्रशासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड करके इस बार उनका पत्ता साफ कर सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ा दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कई निजी अस्पतालों के स्मार्ट कार्ड के द्वारा गरीबों के इलाज के लिये चयनित किया गया था। परन्तु भारी अनियमितता के चलते उनके स्मार्ट कार्ड का नवीनीकरण नही किया गया। निजी अस्पतालों मे स्मार्ट कार्ड पर ऐसे रोगों का इलाज एवं आपरेशन कर दिया जो सुविधा उन अस्पतालेां में थी ही नही। यही नही एक -एक दिन में भर्ती मरीजांें की सख्ंया बेडों से अधिक दिखा दी गयी थी। इस तरह फर्जीवाड़ा कर कुछ अस्पतालों ने सरकार के लाखों रूपये डकार गये। योजना के तहत इस बार ऐसे अस्पतालों को बाहर कर दिया गया। जिन्होंने नियमतः कार्य नहीं किया । चालू वर्ष में स्मार्ट कार्ड पर इलाज के लिये नये अस्पतालों मंे सरकारी चिकित्सालयेां केा वरीयता दी गयी है । इसबार सात सरकारी अस्पतालों को इस योजना में और शामिल किया गया। अब स्मार्ट कार्ड पर इलाज करने वालो में सरकारी अस्पतालों की संख्या 23 हो गयी है। इस प्रकार 14 निजी एंव 9 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। सरकारी अस्पतालो में जिला महिला एंव जिला चिकित्सालय भी शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    अवैैध धन वसूली व उत्पीडन का लगाया आरोप
ऽ    अक्रोशित महिलाओं ने की शोषण के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच किये जाने की मांग

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संध जूनियर हाई स्कूल सुल्तानपुर के बैनरतले सैकडों शिक्षकों का समूह व सैकडों महिला शिक्षकों का समूह एकत्रित होकर तिकोनिया पार्क में एक जुट हुए और बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जा रहे शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के उत्पीडन शोषण की कार्यवाही शिक्षक कभी बर्दास्त नहीं करेगें।  अब शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं।

सभा को सम्बोधित करते हुए काशी प्रसाद तिवारी अध्यक्ष क्षे0प्रा0शि0संध दूबेपुर ने कहा कि जनपद के विद्यालयांे को वर्ष 2008/.09 में विद्युती करण हेतु लगभग 27000 हजार ग्राम शिक्षा निधि खाते में भेजी गयी थी किन्तु शासन के आन्तरिक वायरिंग कराये जाने के आदेश के विरूद्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 21 फरवरी 2009 को एक आदेश जारी कर निर्देशित किया कि दीवाल काटकर वायरिंग न कराई जाय। उक्त धनराशि में 1800 रूपये विजली का विल छोडकर शेष धनराशि 25188.00 कुछ चिन्हित ऐजन्सियों के माध्यम से वायरिंग कराते हुए वाह्य वायरिंग कराते हुए दबाव डालकर एजन्सियांे ंको भुगतान करा दिया गया था। दो वर्ष पश्चात जनपद के प्रधानाध्यापकों पर अनुचित दबाव बनाकर निलम्बन व वेतन रोके जाने की कार्यवाही करने की धमकी देते हुए बिना कोई धनराशि उपलब्ध कराये आन्तरिक वायरिंग हेतु वाध्य किया जा रहा है। शिक्षकांे का वेतन रोकने निलम्बन करने की कार्यवाही किसी न किसी बहाने से की जा रही है। और उनका उत्पीडन किया जा रहा है जैसी कई मागों केा लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संध ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 सूत्रीय मागों केा प्रेषित करते हुए उपजिलाधिकारी सदर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय केा प्रेषित किया और मांग किया कि शासकीय निर्देश के बावजूद कक्षा 5 और कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा वर्ष 2010-011 के पश्चात टेबुलेशन सीट अंकपत्र नही उपलब्ध कराये गये थे। उक्त मदद की धनराशि का भारी दुर्पयोग किये जाने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। शिक्षा मित्रों को निरीक्षण मे ंउपस्थित रहने पर भी उन्हे अनुपस्थित किया जा रहा है । इस अवसर पर सुरेन्द्र प्रताप पाण्डेय अध्यक्ष क्षेत्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ कुड़वार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय अध्यक्ष प्रा0शि0संध धनपदगंज,राजीव कुमार ंिमश्र अध्यक्ष कूरेभार, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, मालती सिंह,समीमअहमद,राजेन्द्र प्रसाद तिवारी,राम अशीष मौर्या, श्याम लाल वर्मा,श्यामविहारी, लालजी राव, आनन्द प्रकाश शुक्ला, राम इकबाल द्विबेदी,राम अवध यादव, केशवराम पाण्डेय,रणधीर सिहं,काशी प्रसाद वर्मा,सुख लाल,रामकलप, तुरन्ती राम,कमरूददीन खां,मेा0राशिद आदि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय किसान मजदूर फाउण्डेशन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी हृदय राम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ांे किसानों व दर्जनांे महिलाओं का समूह भारतीय किसान यूनियन कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियांे के खिलाफ नारे वाजी की गयी व किसानों पर हो रहे अत्याचार व थानों में दर्ज फर्जी मुकदमों मे फंसाये जाने के खिलाफ जिलाधिकारी सुल्तानपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महेादय को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया और आरोप लगाया गया कि किसानो ंएंव मजदूरों ने आप को कई शिकायती पत्र  प्रस्तुत किये, पर सम्बन्धित विभाग द्वारा न तो कार्यवाही करवाई गयी और न ही वार्ता की गयी। 21.जुलाई.2011 को दिये गये मांग पत्र पर पुनः कार्यवाही करायी जाय। जनपद में प्राथमिक व जूनियर स्तर के विद्यालयों में खाना बनाने वाली नियुक्ति रसोइंया जो मानक के अनुसार कार्य करती हैं, उन पर ग्राम प्रधानों ंद्वारा चुनावी रजिंश निकालने की नियत से कार्यवाही की जा रही है। उन्हें शीध्र ही पुनःअपने स्थान पर नियुक्त किया जाय। गलत तरीके से पद से हटाने वाले ग्राम प्रधान,प्रधानाध्यपक के उपर कार्यवाही की जाय। जनपद में विद्युत सप्लाई मानक के अनुसार नही दी जा रही है। लो बोल्टेज की समस्या पूरे जनपद में व्याप्त है। जिससे किसानो के मोटर,पम्पसेट,पंखे आदि चलने में समस्या हो रही है। किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहंे ।ं विद्युत सप्लाई रोस्टर मानक  के अनुसार दिलाई जाय, आदि समस्याओं का समाधान कराया जाय नही तो भारतीय किसान मजदूर फाउण्डेशन अराजनैतिक गुट धरना प्रर्दशन के लिये वाध्य हेागा। इस अवसर पर जिलाअध्यक्ष रमा शंकर चैधरी,ओमप्रकाश,मीना,आदि सैकडों की संख्या में किसान व महिलायें मौजूद रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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तहसील मुख्यालय पर अधिकतम सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं। जबकि खास बात यह है कि उन किरायों के दफ्तरों का अपना-अपना आरक्षित भूमि भी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनाता के चलते सरकारी कार्यालय एक भवन के लिये तरस रहा है।

जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलो की दूरी पर स्थित लम्भुआ तहसील की स्थापना 2 अक्टूबर 1997 को मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के घोषणा के बाद स्थापित हुई थी। लेकिन तब से यह स्वास्थ्य विभाग की पी0एच0सी0 के निष्प्रयोजित भवन में संचालित है। तहसील प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कई बार ‘‘बोर्ड आॅफ रेविन्यू’’ में पत्राचार किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। स्थानीय चांदा विधानसभा (लम्भुआ विधानसभा) के विधायक एवं प्रदेश सरकार के पयर्टन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विनोद सिंह का क्षेत्र होने के बावजूद इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास नहीं किये गये। नतीजन लेखपालों व अमीनों के बैठने के लिये तहसील परिसर में जगह न होने की वजह से किसान, मजदूर, छात्र सभी आय, जाति, निवास तथा तमाम तरह की रिपोर्ट लिखवाने के लिये इधर-उधर भटकते रहते हंैं। कभी इस चाय की दूकान पर तो कभी उस चाय की दूकान पर बैठे रहते है। जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी असुविधांए होती है।

इसी तरह डाकखाना की अपनी जमीन थाना कोतवाली के सामने 2 बिस्वा आरक्षित होने के बावजूद किराये के भवन में चल रही है। बरसात के मौसम में कम्प्यूटर तथा कागजात रखने के लिये काफी दिक्कत होती है। तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन खड़ा करने तथा कार्यालय के लिये भी जमीन मौजूद है। लेकिन मुख्यालय पर एक भी दमकल नहीं रहता है। जिसकी वजह से गर्मी में आगजनी की घटनाओं में लाखों की सम्पति का नुकसान होता है। आगजनी की घटनाओं में जिला मुख्यालय से दमकल बुलाये जाते है, तब तक किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है।
यहां तक कि वन विभाग भी इससे अछूता न रहा, वो भी किराये के मकान में अपना कार्य करना मुनासिब समझ रहा है। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बाबूलाल सरोज ने बताया कि तहसील कार्यालय के लिये पी0एच0सी0 की जमीन को राजस्व विभाग के नाम कार्यवाही करने के लिये लिखा-पढ़ी की गई है। शीघ्र ही शासन से स्वीकृति मिलते ही तहसील कार्यालय का निर्माण शुरू कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    जांच के दौरान कई अधिकारियों के निलम्बन

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण/सत्यापन की समीक्षा बैठक किया,जिसमें अनियमितता पाये जाने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों का निलम्बन करते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई औरे सुधार के निर्देश दिये और जानकारी दी कि ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची से विधानसभा की मतदाता सूची से मिलानकर त्रुटियांे का सुधार करें।
जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें फोटो युक्त निर्वाचक नामावली मतदाता सूची अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्हांेने कहा कि निर्वाचक नामावली का कार्य घर-घर  जाकर सत्यापन/निरन्तर पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, उसमें सम्बन्धित विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी निष्पक्ष कार्यो को निभायें। जांच के दौरान 187 इसौली विधान सभा के भाग संख्या 276 जूनियर हाई स्कूल धम्मौर के जांच नायब तहसीलदार नगर,इसी विधानसभा के भाग संख्या 224 जूनियर हाई स्कूल भंाटी का जांच नायब तहसीलदार सदर, भाग संख्या 300 प्रा0पा0 पलिया का जांच नायब तहसीलदार, कुडवार विधानसभा 188 सुल्तानपुर भाग संख्या 242 लोलेपुर के मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी सदर, बघान की बूथ संख्या 216 नेशनल गल्र्स जूनियर हाई स्कूल लाला का पूरा की मतदाता सूची की जाचं तहसीलदार सदर, 189 सदर विधानसभा भाग संख्या 176 अमिलिया सिकरा की जांच नायब तहसीलदार बरौसा,भाग संख्या 266 व 256,254प्रा0पा0 जाजूपुर,खैराहा, तहसीलदार जयंिसंहपुर, भाग संख्य 100 मंगूर की जांच तहसीलदार जयसिंहपुर व 1990 विघानसभा लम्भुआ 278,281 की जांच तहसीलदार लम्भुआ, बूथ संख्या 180,181 की जाॅॅच उपजिलाधिकारी लम्भुआ, 191 विधान सभा कादीपुर बूथ संख्या 211,प्रा0पा0 बलुआ  व बूथ संख्या 289 प्रा0पा0महमूदपुर तहसीलदार कादीपुर ने की। जहां अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी ने बीएलओ की नियुक्ति कर ससमय नियमानुसार कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी।  अपने जांच के दौरान दोषी पाये गये कर्मचारी को निलम्बन की कार्यवाही भी की। निलम्बन में बीएलओ लालचन्द यादव नलकूप द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य नहीं किया मतदाताओं ंके सापेक्ष मात्र 4 मतदाताओं के 1बी प्राप्त किये गये हंै। जिस पर जिलाधिकारी महोदया ने कादीपुर को निर्देश दिया कि उक्त नलकूप चालक यादव को निलम्बन का आदेश कर सम्पूर्ण कार्य लेखपालों की टीम लगाकर सुनिश्चित करें। बूथ आफिसर विकलांग महिला शैल  कुमारी का कार्य सन्तोष जनक नही हैंैै, जिस पर कार्यवाही करते हुए विजय तिवारी को नये बूथ लेबिल अधिकारी नियूक्ति किया। उपजिलाधिकारी कादीपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि पुनः निरीक्षण में काई नाम अपमार्जित नहीं हुआ जिस पर तहसील कादीपुर केा निर्देशित किया कि रजिस्टर तैयार करायें एंव समयान्तर्गत अवशेष मतदाताओं के फोटोग्राफ शत प्रतिशत एकत्र किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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