लखनऊ 02 अगस्त 2018, अखिलेश यादव के आवास में हुई तोड़फोड़ पर आयी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि जो हाल मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते समय प्रदेश का किया था, वही हाल बंगले का किया है। बंगले की बदहाली के जो विडियो व फोटो वायरल हुये थे उसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट कर रही है।
श्री शुक्ला ने कहा कि बंगले की तोड़फोड़ न केवल जनता की गाढ़ी कमाई का अपमान है बल्कि मा0 न्यायायल की अवमानना भी है। समाजवाद की बात करने वाले सपा के लोग जबाब दे कि क्या इसी समाजवाद की कल्पना लोहिया जी ने की थी ? क्या जनधन के दुरूपयोग के लिए अखिलेश यादव माफी मांगेगे ? अपने पत्रकार वार्ता में जो टोटी उन्होंने दिखायी थी क्या अब वापस करेंगे ?
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जनता अखिलेश यादव से रहस्य का उत्तर चाहती है कि टाइल्स के नीचे क्या था ? दिवारों के पीछे क्या था ? क्या कारण था कि पहले बंगले को सजाने में जनधन का दुरूपयोग किया फिर जाते-जाते तोड़फोड़ कर बद्हाल किया गया।

लखनऊ 02 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। पिछड़े वर्ग के गरीब एवं वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनका हक दिलाने में यह आयोग प्रभावी होगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कुछ लोगों का अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हुए इस ऐतिहासिक कदम पर प्रश्न उठाना निराशाजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पिछड़े वर्ग हितों को धन में रखकर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को चुनावी बताने वाले दलों से मैं पूछना चाहता हॅॅू कि आखिर यदि उनकी मंशा साफ थी तो उन्होंने पूर्व में उक्त विधेयक को राज्यसभा में क्यों पारित नहीं होने दिया था ? उन्होंने कहा हमारी सरकार पिछड़ा दलित वंचित के हितो की वास्तविक पैरोकार है, न कि उनके नाम पर घडियाली आंसू बहा अपना घर दौलत से भरने की राजनीत करते है। देश के गरीब दलित व पिछड़ो के हितो को लेकर पिछले दो दिनों में जो निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये वे पिछड़ों-दलितों के हितों को लेकर भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि दलितो-पिछड़ो के हितों की बात कर लगातार अपना वोट बंैक बढ़ाने की जुगत करने वाले दलों को पिछड़ों-दलितों के हितो में काम कर रही मोदी सरकार के निर्णय पंसद नहीं आ रहे। क्यों कि वे जानते है कि समाज का गरीब, पिछड़ा, दलित वर्ग का वह तबका जिनके वोट बैंक के सहारे उन्होंने सत्ता हासिल की वह भी अब समझ गया है कि उनकी सच्ची हितैषी मोदी सरकार है जो लगातार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है।

लखनऊ: 02 अगस्त, 2018
जनता दर्शन में जनसुनवाई के क्रम में आज राज्यमंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी को ग्राम बचेरा, पो0 महेवा, तहसील मऊरानीपुर, जनपद, झांसी निवासी श्री अर्जुन सिंह यादव, शिवम खरे पुत्र प्रेमसागर एवं लगभग 08 से ज्यादा अन्य प्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया कि जिला झांसी में लखेरी बाँध परियोजना के निर्माण में प्रार्थीगणों को मुआवजा न देकर बल्कि अपात्र व्यक्ति दीपेन्द्र पुत्र देवेन्द्र को मुआवजा दिए जाने की गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री सूचना डा0 तिवारी ने मण्डलायुक्त झांसी एवं जिलाधिकारी ललितपुर को दोनों लोगों से वार्ता की और दोनों को इस प्रकरण को अतिशीघ्र निपटाने हेतु निर्देशित किया।
राज्यमंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आये लोगों की फरियाद सुन रहे थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 01 अगस्त 2018ः

दो दिन पूर्व 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले 81 निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु शुभारम्भ को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सफलतापूर्वक आयोजित करने के उपरान्त, मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश में विद्यमान उद्यमियों व उद्योगपतियों के साथ एक व्यापक संवाद-सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.) एवं उद्योग बन्धु के अध्यक्ष, डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण व नियमित अनुश्रवण हेतु यह 8वीं मासिक बैठक थी, जिसमें लगभग 70 उद्योगपतियों ने भाग लिया तथा 51 प्रकरणों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए।

आई.आई.डी.सी., श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उपस्थित उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा-”प्रदेश में बदलते हुए निवेशोन्मुख वातावरण के परिप्रेक्ष्य में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग बन्धु निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयासरत् है, इसी का परिणाम है कि इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है।“

आई.आई.डी.सी. ने गृह विभाग को निर्देशित किया कि कोल्ड-स्टोरेज एसोसिएशन, उ. प्र. के सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भण्डारगृहों को लाइसेंस देने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया हेतु नियमावली शीघ्र तैयार की जाए।

इसी प्रकार आई.आई.डी.सी. द्वारा मेडिसिनल एण्ड टाॅयलेट (एक्साइज़ ड्यटी) प्रिपरेशन ऐक्ट 1955 के अन्तर्गत होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए एल्कोहल के प्रयोग हेतु एल-1 व एल-2 लाइसेंस से संबंधित नियमावली भी बनाने के निर्देश दिए गए।

डाॅ. पाण्डेय ने निर्देश दिए कि ट्रान्स-दिल्ली सिग्नेचर सिटी (ट्रोनिका सिटी) में वसी ड्रेन से प्रदूषित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सी.इ.टी.पी.) की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना आख्या (डी.पी.आर.) भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लि. द्वारा तैयार कराई जाए।

इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन (आई.आई.ए.), उत्तर प्रदेश की इस मांग पर कि प्रदेश में सगे संबंधियों में अचल सम्पत्ति, यथा- उद्योगों की प्राॅपर्टीज़, मशीनरी, भूखण्ड आदि के हस्तानन्तरण में स्टाॅम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाए, यह बताया गया कि इस दिशा में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

मे. अर्शिया इण्टरनेशनल, खुर्जा को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.ज़ेड) नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में आई.आई.डी.सी. ने मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मे. रामवे फूड्स लि. के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन के संबंध में निर्देश दिए गए कि उपनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए उद्यम की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए।

आई.आई.ए. द्वारा प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में सामग्री तथा वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में स्टेट जी.एस.टी. लगाए जाने की समस्या को हल करने के उद्देश्य से आई.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की एक तीन सदस्ययी समिति के गठन का निर्देश दिया गया

आज की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टाॅम्प एवं पंजीयन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, सहकारिता/ उ. प्र. भण्डारागार निगम/ भारतीय खाद्य निगम, कर एवं निबंधन विभाग, यू.पी.एस.आई.डी.सी., पिकप व यू.पी.एफ.सी. से सम्बन्धित 51 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

उद्यमियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, ऊर्जा-श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग-श्री नवनीत सहगल, आबकारी आयुक्त-श्री धीरज साहू, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - श्री अरुण कुमार के साथ लगभग 70 उद्यमियों सहित लगभग 15 सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2018
प्रदेश के परती एवं भूमि विकास तथा जल संसाधन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि ऊसर सुधार कार्यक्रम को प्रभावी रुप से संचालित किया जाए। सरकार ने भूमि का उपचार कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऊसर एवं बीहड़ सुधार कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकताओं में है।
श्री तिवारी आज यहां गोमती नगर स्थित भूमि सुधार निगम के सभागार में निगम द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना की समीक्षा हेतु आयोजित परियोजना प्रबंधकों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि उपचार कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलिता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश देते हुए कहा कि वे भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगे।
परती भूमि विकास राज्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार निगम द्वारा प्रदेश की ऊसर भूमि को सुधारने और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यों के प्रति अत्यधिक गंभीर है।
श्री तिवारी ने गत डेढ़ वर्ष में प्रदेश के 21 जनपदों में निगम द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं बीहड़ सुधार परियोजना के अंतर्गत उपचारित भूमि की जनपदवार समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना क्षेत्रों में सुधार के पूर्व एवं सुधार के उपरान्त के फोटोग्राफ भी संरक्षित किए जाएं। उन्होंने कृषक कल्याण की प्राथमिकताओं पर बल देते हुए गरीब एवं वंचित ऊसर भूमि के किसानों को सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से परियोेजनान्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर बल दिया जाए, इसके साथ ही महिला समूहों द्वारा संचालित आय जनित गतिविधियों को गुजरात माॅडल के आधार पर संगठित करने पर जोर दिया जाए, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उनका परिवारिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा हो सके।
परती भूमि विकास राज्यमंत्री ने परियोजनान्तर्गत गठित कृषक उत्पादक कम्पनियों के संबंध में निगम द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निगम के कार्यकलापों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएं, जिससे कृषि उत्पाद के क्रय-बिक्रय में कृषकों को होने वाली बिचैलियों की समस्या का समाधान संभव हो सके और उन्हें कम लागत एवं उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक मूल्य से कृषकों की आय में भी वृद्धि संभव हो सके।
समीक्षा बैठक में श्रीमती अनीता वर्मा, विशेष सचिव, श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक, डा0 एस.के. सिंह, संयुक्त प्रबंध निदेशक, श्री नवीन चतुर्वेदी सहित निगम के अन्य अधिकारी एवं परियोजना इकाइयों से संबद्ध सहयोगी संस्थाओं के संस्था प्रमुखों आदि ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।

ओ0डी0ओ0पी0 के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जायेगा

समिट में विभिन्न विषयों पर 08 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे
- सत्य देव पचौरी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 01 अगस्त, 2018
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) समिट में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी ने शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगामी 10 अगस्त को इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में अयोजित होने वाली समिट में ओ0डी0ओ0पी0 के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिलों में लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जायेगा। इसके अलावा हस्तशिल्पियों को टूल किट भी प्रदान की जायेगी।
श्री पचैरी ने यह जानकारी आज यहां कैसरबाग स्थित एक्सपोमार्ट भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जी पांच जनपदों वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा तथा कानपुर के ओ0डी0ओ0पी0 लाभार्थियों के साथ इलेक्ट्रानिक तकनीकी के माध्यम से इस योजना का अनुभव भी साझा करेंगे। प्रत्येक जनपद में हो रहे ऋण वितरण को वीडियो स्क्रीन के माध्यम इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में सजीव प्रसारण भी कराया जायेगा। इस अवसर पर प्रतिष्ठान में प्रत्येक जिले के चुने हुए एक जनपद एक उत्पाद की तीन दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया जायेगा।
एम0एस0एम0ई0 मंत्री ने बताया कि समिट में हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट एवं टूरिज्म, एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज तथा के्रडिट एवं फाइनेंस विषय पर 08 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इन तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञो द्वारा सही बाजार तक पहुंच बनाने, आकर्षक और ग्राहकों के रूचि की डिजाइन तैयार करने तथा अच्छी पैकेजिंग के तरीकों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी। साथ ही सेफ्टी स्टैन्डर्ड, टेस्टिंग प्रणाली की जरूरत और सही तकनीकी अपनाकर उत्पादों में वैल्यू एडीशन (गुणवत्ता) के विषय में पूरी जानकारी दी जायेगी। इसके अलावा बैकिंग योजना तथा ऋण सुविधाओं का अधिकत्म उपयोग करने के बारे में भी बताया जायेगा।
श्री पचैरी ने बताया कि समिट में ओ0डी0ओ0पी0 पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा। साथ ही एक काफी टेबल बुक का अनावरण भी होगा। समस्त जानकारियां एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध हों, इसके लिए एक वेबसाइट एवं हेल्प लाइन भी शुरू की जायेगी। उन्होंने बताया कि ओ0डी0ओ0पी0 समिट देश में पहला और नया प्रयास है। इससे प्रदेश के एक जनपद-एक उत्पाद से जुड़े लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस मौके पर विभागीय सचिव श्री भुवनेश कुमार तथा निदेशक मौजूद थे।

लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2018
उ0प्र0 के सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष श्री कुणाल कुलश्रेष्ठ को अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

लखनऊ 01 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती द्वारा भाजपा सरकारों को घेरने के कोशिशों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बंद कमरों में बैठकर महज अपने परिवार की चिंता तक में ही व्यस्त रह अवसरवादी गठबंधनों का ताना-बाना बुनने वाले लोगों के मुँह से गरीबों की चिंता हास्यास्पद लगती है। मोदी-योगी सरकार आजादी के कई दशकों के बाद भी सुविधाओं से वंचित पिछड़ों, वंचितों, दलितों और गरीबों को मुख्य धारा में ला रही है। उज्जवला योजना के अंतर्गत करोड़ों माताओं-बहनों को धुंऐ से मुक्ति दिलाकर उनके आत्मसम्मान व अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है। लेकिन गरीबों- दलितों के नाम पर राजनीति का दिखावा कर सदैव दौलत की चिंता में ही ही व्यस्त रहने वाली बसपा प्रमुख को यह सब नहीं दिखता हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीत पर काम करते हुए जनकल्याण के काम कर रही है। भाजपा ने ही पहल कर देश के सर्वोच्च स्थान पर दलित वर्ग के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा आज जो दलितों-वंचितों की चिंता का घड़ियाली नाटक कर भाजपा सरकारों पर सवाल खड़े कर रहे है, आज भी उनके घर के दहलीज के आगे जूता-चप्पल पहनकर प्रवेश करने पर मनाही है। तिलक-तराजू और तलवार……जैसे नारों के सहारे अपनी सियासत को बढ़ाने की कोशिश करने वाले लोग भाजपा सरकारों को नसीहते न दें।
डा0 पाण्डेय ने असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमों के बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के सवा सौ करोड़ गरीब, मजदूर, किसान और नौजवानों को बंग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही सुश्री मायावती को पहले असम के लोगों की मानवधिकार की चिंता करनी चाहिए। उन्होेंने कहा कि असम में एनआरसी से केवल संदिग्ध बंग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाये गये है, यह फिर वैसे नाम जो प्राथमिक तौर पर अपने भारतीय होने का सबूत नहीं दे पाये। फिर भी जिनके नाम रजिस्टर में छूट गये है, वे फिर से अपना आवेदन कर सकते है और अपने आपको सत्यापित कर सकते है। उन्हांेने कहा कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लखनऊ 31 जुलाई 2018, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने आज कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार गांव, गरीब, किसान और नौजवान के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा भाजपा सरकारों द्वारा किए जा रहे जनकल्याण के कार्यो से आमजन में पार्टी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।
श्री शास्त्री ने आज पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जन सहयोग केन्द्र में आज आमजन की समस्याएं को सुनने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने सपा-बसपा के संभावित गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे जितने दल हमारे खिलाफ गठबंधन कर ले, भाजपा को शिकस्त नहीं दे पायेंगे। भाजपा सरकार प्रदेश में विकास के रास्ते पर काम कर रही है।
जन सहयोग केन्द्र पर श्री शास्त्री के साथ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेन्द्र तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी व प्रदेश मंत्री वाई.पी. सिंह ने भी आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके निस्तारण के लिए आवश्यक पहल की।

कालपी में बंद पड़ी हैण्डमेड पेपर इकाई पुनः चालू होगी-खादी मंत्री

‘‘उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड’’ की प्रथम बैठक सम्पन्न

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी की अध्यक्षता में आज खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में ‘‘उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड’’ की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नये मनोनीत उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान सहित सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस परिचयात्मक बैठक में प्रदेश के पंचायती राज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि मिट्टी व्यवसाय से जुड़े लोगांे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है। इसके तहत आगामी 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एक जिला-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) समिट में कुम्हारों के मध्य 25 लाख के उपकरण वितरित किये जायेंगे। साथ ही आने वाले समय में कुम्हारों को कुल्हड़ आदि पकाने के लिए फार्मेट भी उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री पचैरी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से खादी की बिक्री में 37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से खादी की बिक्री के मामले में पीछे है। इसको बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि खादी का विकास हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने बोर्ड के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहयोग एव सुझाव प्रदान करेंगे। राज्य सरकार उनके द्वारा दिये गये सुझावों को गम्भीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 400 सोलर चर्खें वितरित किये जायेंगे। इससे बुनकरों की आय में वृद्धि होगी और खादी के व्यवसाय को नई गति मिलेगी।
खादी मंत्री ने कहा कि काल्पी में बंद पड़ी हैण्डमेड पेपर इकाई को पुनः चालू कराया जायेगा। इससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और इकाई बंद होने के कारण बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभाग को खादी के उत्पादों को प्राथमिकता से खरीदें, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना भी बनाई जा रही है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अविनाश कृष्ण सिंह ने बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रमुख रूप से तीन योजनाएं संचालित है, इनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं पं0 दीनदायाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग नीति जारी की गई है। जिस प्रकार से बड़े उद्योगों को लाभ मिला करता था, उसी प्रकार अब छोटे उद्योगों को सहूलित देने की व्यवस्था बनाई गई है। सोलर चर्खे से बने वस्त्र को खादी की मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना हैै।