लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2018
प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज आश्रयगृहों और शरणालयों की व्यवस्थाओं को चाकचैबंद करने के मद्देनजर महिला कल्याण विभाग के सभी उच्च स्तरीय एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर व्यवपक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि आश्रयगृहों एवं शरणालयों की 24 घंटे केन्द्रीकृत माॅनीटरिंग बेहद आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए विभाग में स्थापित स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तारीकरण करके सीसीटीवी कैमरों द्वारा स्क्रीन माॅनीटरिंग की व्यवस्था हेतु योजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
प्रो0 जोशी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य महिला आयोग और बाल आयोग के सदस्यों को भी आश्रयगृह एवं शरणालयों के निरीक्षण हेतु व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने निरीक्षण हेतु बिन्दुवार विषयों को पृष्ठांकित कर सदस्यों को पहले से उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिससे वे सुविधा पूर्वक निरीक्षण कर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकें।
संवासियांे की दिनचर्या को व्यवस्थित रखने उनको शिक्षित और स्वाबलम्बी बनाने के दृष्टिगत महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने अधिकारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सम्प्रेषणगृहों के संवासियों हेतु विशेष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था कराने को कहा। प्रो0 जोशी ने बैठक में शिक्षा गृहण कर रहे संवासियों की इस वर्ष की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनेका निर्देश भी दिया।
आश्रय गृहों/शरणालयों के संचालन की आगामी व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थाओं, एन.जी.ओ. की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा संस्थाओं के चयन में विशेष सावधानी रखी जाये तथा चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आॅनलाइन किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में निष्क्रिय सी.डब्ल्यू सी. सदस्यों एवं एन.जी.ओ. की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया।
आॅन लाइन माॅनीटरिंग व्यवस्था पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने अवगत कराया की स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तार करते हुए इसे दो भागों में विभक्त कर माॅनीटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा इसके एक यूनिट को ‘स्टेट डाटा इवैल्युएशन यूनिट’ बनाकर एम.आई.एस डाटा कलेक्ट करने तथा दूसरी यूनिट को ‘‘आब्जर्वेशन यूनिट’ बनाकर अश्रयगृहों/शरणालयों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्क्रीन माॅनीटरिंग की जा सकेगी।
बैठक में महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव, निदेशक सहित समस्त वरिष्ठ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2018
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे
हुए पात्र परिवारों तथा बेसलाईन सर्वे-2012 के उपरान्त बढ़े हुए पात्र
परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को
प्राथमिकता के आधार पर 10 अगस्त, 2018 तक (गोण्डा जनपद को छोड़कर) सभी
जनपदों के जिलाधिकारी अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने दिए है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश को वास्तविक रुप से खुले में शौचमुक्त बनाने
हेतु बेसलाईन सर्वे-2012 के समय छूटे हुए पात्र परिवारों व सर्वे के
उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण भी कराया जाना
आवश्यक है। वर्तमान नियमों के अधीन ऐसे परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) के अंतर्गत अनुदान की धनराशि अनुमन्य नहीं है, जिसके लिए पृथक
से प्रयास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) भारत सरकार व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले
कार्यक्रम में एक है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018
तक खुले में शौचमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बन्धित बैंकों द्वारा प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंकवार
नोडल अधिकारी नामित कर कार्यों में तेजी लानी होगी: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

सम्बन्धित बैंक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप लगाकर स्वरोजगार
हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की नियमानुसार स्वीकृति जारी कर ऋण वितरण की
धनराशि सम्बन्धित आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेः मुख्य सचिव

लखनऊ: 08 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में अनुसूचित
जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार
स्थापित करने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण
आवेदन पत्रों का परीक्षण कराकर आगामी 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत स्वीकृतियां
निर्गत कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंकों को
प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु बैंकवार नोडल अधिकारी नामित कर
कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंक को प्रत्येक
शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप लगाकर स्वरोजगार हेतु प्राप्त प्रार्थना
पत्रों की नियमानुसार स्वीकृतियां निर्गत कराकर ऋण वितरण की धनराशि सम्बन्धित
आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार
में पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना एवं मैनुअल स्कैवेंजरों के
पुनर्वास की रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा कर बैंकों के वरिष्ठ
अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत ऋण
वितरण हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा
विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाय।
उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु नियमित अनुश्रवण हेतु जिला
स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदन पत्रों का
नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु एक पोर्टल स्थापित किया जाये। उन्होंने
कहा कि स्वरोजगार हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा किसी
भी स्थिति पर निरस्त न कर क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्तर पर स्वीकृति हेतु एवं
विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
गठित समिति में जिला बचत कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं अग्रणी जिला
प्रबंधक, सदस्य तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारी,
सदस्य-संयोजक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक माह स्वरोजगार योजना की
माॅनीटरिंग कर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित
कराना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 श्री मनोज सिंह, महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय श्री शिव सिंह यादव सहित सम्बन्धित बैंकों के
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ 08 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचितजनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामधनी गोंड ने आज अनुसूचितजनजाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री तथा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की घोषणा की है।
सूची निम्नवत है।
प्रदेश उपाध्यक्ष:- राम विलास आर्य देवरिया, मुन्ना खरवार मऊ, राजेन्द्र प्रसाद धुरिया सिद्धार्थनगर, सुखराम गोंड़ बस्ती, शिवकुमार गोंड़ वाराणसी, रामविचार गोंड़ सोनभद्र।
प्रदेश महामंत्री:- संजय कुमार गांेड़ बलिया, बच्चू सिंह लखीमपुर।
प्रदेश मंत्री:- राज कुमार खरवार (राजू) वाराणसी, श्याम लाल थारू बहराइच, कृष्णा गोंड़ गोरखपुर, वीरेन्द्र कुमार सहरिया ललितपुर, रमेश चन्द्र गोंड़ मीरजपुर, राम सेवक खरवार सोनभद्र।
प्रदेश कोषाध्यक्ष:- हीरालाल गोंड़ सिद्धार्थनगर।
कार्यालय प्रभारी/मीडिया प्रभारी:- राजीव रतन चन्द्रा लखनऊ।
क्षेत्रीय अध्यक्ष:- गोरखपुर दुर्गा प्रसाद गोंड़ एड0 गोरखपुर,क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र दीपक कुमार वाराणसी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र कालूराम थारू बलरामपुर, कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद गोंड कानपुर नगर।
क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर:- राधेश्याम गोंड गोरखुपर।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य:- बलराम खरवार वाराणसी, राजकुमार गोंड देवरिया, व्यास गोड कुशीनगर, विजय प्रताप गोंड देवरिया, प्रेम कुमार गोंड मऊ, देवेन्द्र कुमार गोंड गोरखपुर, नागेश्वर गोंड कुशीनगर, मुन्ना प्र0 गोंड महराजगंज, अजुद्दी सहरिया ललितपुर, हरिनायक गोंड अम्बेडकर नगर, जितेन्द्र गोंड कानपुर, लालमनि देवी देवरिया, ममता सिंह देवी वाराणसी, सरोज गोंड देवरिया, अभय दत्त गोंड आजमगढ, कृष्णकुमार गोंड निर्भीक संतकबीर नगर, धर्मेन्द्र कुमार धुरिया वाराणसी, मुनेश्वर प्र0 गोंड आजमगढ़, राजेश कुमार गोंड देवरिया, सुदर्शन खरवार मऊ, कुलदीप गोंड वाराणसी, सतीश गोंड जौनपुर, नरेन्द्र नाथ खरवार बलिया, कमलेश गौड़ महराजगंज, इन्द्रजीत प्रसाद गोंड गोरखपुर, राजेश धुरिया जौनपुर, राहुल खरवार गाजीपुर, प्रभुनाथ गोंड बलिया, कवीन्द्र प्र0 गोंड बलिया, नन्दलाल गोंड बलिया, रामकेवल धुरिया फैजाबाद, लाल जी गोंड गाजीपुर, रामजी गोंड चन्दौली।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ व वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन दुबग्गा स्थित मलिन बस्ती में दिनांक-07-08-2018 को किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 बस्ती वासियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्तनपान एवं डायरिया रोकथाम सप्ताह के अन्तर्गत किया गया।

डॉ0 मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने बताया कि विगत कुछ माह से इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ इस मलिन बस्ती में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आहार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बस्ती वासियों को जागरुक कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 50 बस्ती वासियों ने इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन करवाया। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में भी इस मलिन बस्ती के निवासियों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा।

डॉ0 कीर्ति विक्रम सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेषक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ ने बताया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने आस-पास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जिला चिकित्सालय की टीम के साथ मिलकर बच्चों को हस्त प्रक्षालन की कला एवं उसके महत्व के बारे में अवगत कराया।

डॉ. सलमान खान बाल रोग विशेषज्ञ वीरांगना अवन्ती बाई जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ ने बस्ती वासियों को डायरिया के लक्षणों एवं उसके रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया साथ ही साथ स्तन पान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी टीम के साथ घर-घर जाकर इन महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जानकारी दी।

श्री शरद पटेल सचिव बदलाव संस्था ने इग्नू एवं वीरांगना अवन्ती बाई जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ के इस प्रयास की सराहना की और बस्ती वासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ उठायें।

लखनऊ, 08 अगस्त। नवीन गल्ला मंडी में भारी अनियमितता, व्यापारियों को 6 आर की जानकारी नहीं, टैक्स की हो रही चोरी, 300 बोरियों की जगह 100 बोरियों की पर्ची, दुकान किसी के नाम पंजीकृत और चला रहा दूसरा व्यक्ति, वाहनों की प्रवेश पर्ची गायब एवं वेटेज में गाडी नंबर शो नहीं हो रहा। बुधवार को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह उत्तर विधानसभा अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्‍ला मंडी का क्षेत्रीय विधायक डा. नीरज बोरा के साथ निरीक्षण करने पहुंची तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। इस दौरान मंडी समिति के अधिकारियों एवं व्यापारियों में हडकंप मच गया।
श्रीमती सिंह ने मंडी स्थंल में कई दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें मंडी में व्याप्तं भारी अनियमितता देखने को मिली। व्यापारियों से दुकान का लाइसेंस एवं वाहनों से आने-जाने वाले माल का ब्यौरा मांगने पर सही लेखा-जोखा नहीं मिला। श्रीमती सिंह ने व्यापारियों से 6 आर दिखाने को कहा। परन्तुर व्यापारियों ने 6 आर दिखाने में असमर्थता जतायी। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद मंडी सचिव डी.के. वर्मा को कडी फटकार लगायी और कहा कि यह सरकार के पैसे की चोरी है। कुछ लोगों ने अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। श्रीमती सिंह ने सचिव डीके वर्मा को हिदायत देते हुये कहा कि आपको काम की तनख्वांह दी जाती है, वसूली की नहीं। मंडी में व्याप्त अनियमितता एवं गडबडी देख श्रीमती सिंह ने कडी कार्यवाही के आदेश दिये एवं कहा कि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अनियमितता देख भडकी मंत्री: राज्‍यमंत्री स्ववतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 300 बोरियों की जगह कागजों में 100 बोरियों की इंट्री की गयी है। वहीं शकील-साजिद फर्म निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि यह दुकान नारायण एण्ड कम्पनी के नाम पंजीकृत है। शकील-साजिद फर्म के मुनीम मोहम्मददीन से सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि यह दुकान हमने किराये पर ले रखी है। यह बात सुन श्रीमती स्वाती सिंह ने उक्त दुकान के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिये। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा दूसरे लोगों के नाम से लाइसेंस बनवाकर दुकानें किराये पर दी गयी हैं।
80 फीसदी हो रही टैक्‍स की चोरी: निरीक्षण के दौरान मंत्री स्वाती सिंह ने पाया कि मंडी में 80 फीसदी कर की चोरी की जा रही है। श्रीमती सिंह ने हैरानी जतायी कि अधिकांश व्यापारियों को 6 आर की जानकारी ही नहीं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा 6 आर नहीं दिया जा रहा है। 6 आर न देकर व्यापारी सरकारी धन की चोरी कर रहा है।
मंडी आने-जाने वाले वाहनों का लेखा-जोखा नहीं: निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि मंडी आने-जाने वाले अधिकांश वाहनों का कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। अधिकांश वाहनों की प्रवेश पर्ची नदारद मिली। वाहनों से मंडी आने एवं जाने वाले माल का भी कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। फलों से लदा वाहन मंडी में खडा देख मंत्री स्वाती सिंह द्वारा वाहन ड्राइवर मुनीन्दर से पूछने पर पता चला कि यह ट्रक दिल्ली से आया है। ड्राइवर से प्रवेश पर्ची को दिखाने को कहा गया तो उसने बताया कि मुझे प्रवेश पर्ची नहीं दी गयी। मुझसे इंट्री के नाम पर 30 रूपये भी लिये गये हैं। श्रीमती सिंह ने ड्राइवर से पूछा कि गाडी में क्या लेकर आये हो। इसका जवाब भी वह सही से नहीं दे सका। उसने बताया कि वह आम, सेब, अनार लेकर आया हूं। माल की रसीद दिखाने को कहा गया तो पता चला कि आम तो आया ही नहीं। वेटेज के बारे में भी उससे सख्ती से पूछताछ की गयी। उसका भी जवाब कोई नहीं दे पाया। इस पर श्रीमती सिंह ने वेटेज रूम जाकर इस वाहन की जानकारी ली तो पता चला कि इस गाडी तो इंट्री ही नहीं की गयी।
सफाई अभियान की जानकारी नहीं: मंडी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु चलाये गये सफाई अभियान की जानकारी न देने पर राज्यंमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने सचिव डी.के.वर्मा को कडी फटकार लगाते हुये कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाये कि मंडी द्वारा आयोजित किये गये किसी भी कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक, सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ही मुझे भी दी जाये। अवैध मंडियों पर होगी कार्यवाही: श्रीमती सिंह ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से चलायी जा रही मंडियों की पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही लखनऊ में संचालित कुछ मंडियों को चिन्हित कर उनका विकास भी उच्च स्तरीय किया जायेगा।

अधिकारों का प्रयोग समाज के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से करें - श्री नाईक
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लखनऊ: 07 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा 2017 बैच के 17 तथा भारतीय वन सेवा 2015 बैच के 2 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री हेमन्त राव, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, अपर निदेशक श्री संजय कुमार सिंह यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। मृदुल व्यवहार पर जोर देते हुए उन्होंने मराठी कहावत को उद्धृत किया कि ‘पैर में चक्र, मुँह में शक्कर और सिर पर बर्फ’ की भूमिका में काम करें तो उसका अधिक लाभ होता है। कार्यालय छोड़ने से पहले आने वाले कल की तैयारी एक दिन पूर्व करंे। प्राथमिकता तय करने के लिए नोट करने की आदत डालें। अपने कार्य को समय पर निस्तारित करंे और उसकी निरन्तर समीक्षा करते रहंे। यह प्रयास होना चाहिए कि अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए फरियाद लेकर आने वाला व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में दृष्टिकोण का महत्व होता है इसलिए सकारात्मक भूमिका में कार्य करें।
श्री नाईक ने कहा कि अपनी तैनाती के स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त करें। विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश की जानकारी होनी चाहिए। चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय, अभिनव और उत्तरदायी होना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा है। गत वर्ष देश में लगभग 65 हजार लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। प्रशासनिक सेवा में संवेदनशीलता का अपना महत्व होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के दोष को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करें बल्कि सुधारने की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि अपने द्वारा किए गए कार्यों का आत्म निरक्षण करें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें।
राज्यपाल से प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि बी0काम0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्होंने महालेखाकार कार्यालय में नौकरी करना प्रारम्भ किया। राजनीति सेवा का पर्याय है इसलिए नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए जबकि राजनीति को जीवन यात्रा बनाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने राजनीति में आने के बाद पहले समाज सेवक फिर विधायक, सांसद, विभिन्न विभागों में राज्यमंत्री एवं मंत्री और अब राज्यपाल बनने तक का सफर प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा किया। राज्यपाल ने व्यक्तित्व विकास एवं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव मुस्कुराते रहें, दूसरों की सराहना करना सीखें, दूसरों की अवमानना न करें क्योंकि यह गति अवरोधक का कार्य करती हैं, अहंकार से दूर रहें तथा हर काम को अधिक अच्छा करने पर विचार करें। उन्होंने ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ को उद्धृत करते हुए कहा कि सफलता का मर्म निरन्तर आगे बढ़ने में है।
राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने चतुर्थ वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2017-18’ की प्रति भी भेंट की। इस अवसर पर अकादमी के महानिदेशक श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा अपर निदेशक श्री संजय कुमार सिंह यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अकादमी की ओर से प्रशिक्षु अधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह ने राज्यपाल को तथा प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अनीता यादव ने प्रमुख सचिव श्री हेमन्त राव को पुस्तक भेंट की।

नागरिकों की शासन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु
एक सुदृढ़ डिजिटल प्लेटफार्म माई गवर्मेन्ट: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

डिजिटल प्लेटफार्म केे माध्यम से नागरिकों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं
के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करने की सुविधा: मुख्य सचिव

लखनऊ: 07 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को नाॅलेज आधारित प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिये उलहवअ (माई गवर्मेन्ट) प्लेटफार्म का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिये उपयोगी आधारभूत आई.टी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से आम जन-मानस को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उलहवअ (माई गवर्मेन्ट) प्लेटफार्म के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि नागरिकों की शासन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु एक सुदृढ़ डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देने के साथ-साथ जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा कर शासन के निर्णयों के सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक अपना विचार व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म केे माध्यम से नागरिक रचनात्मकता के माध्यम से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में आपसी सम्पर्क एवं संवाद के लिये सोशल मीडिया का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सरकार के सुझाव के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश में उलहवअ प्लेटफार्म के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन में जन-सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसी संस्थागत संरचना का निर्माण उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने उलहवअ प्लेटफार्म का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सूचना विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुये कहा कि बेहतर क्रियान्वयन कराने हेतु सूचना विभाग को आवश्यक संसाधन नियमानुसार उपलब्ध कराये जाएं।
अपर मुख्य सचिव, आई.टी. श्री आलोक सिन्हा ने बताया कि उलहवअण्पद पोर्टल के सुव्यवस्थित संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वतंत्र उलहवअ कार्यालय स्थापित किया गया है जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है तथा शेष कर्मचारियों की सेवाएं संविदा आधार पर प्राप्त की गयी हैं। उलहवअ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। उलहवअ टीम में लगभग 150 युवा एवं ऊर्जावान सदस्य हैं, जिनमें से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को छोड़कर शेष सभी निजी क्षेत्र से संविदा आधार पर कार्यरत हैं। उलहवअ पोर्टल के लिए भारत सरकार द्वारा सब-डोमेन विकसित कर माइक्रो साइट्स बनाई जा रही हैं जिससे इसका विस्तार ेवजिूंतम ंे ं ेमतअपबम ;ैंेद्ध माॅडल पर राज्यों तक भी हो सके। पोर्टल के सभी तकनीकी विषयों पर एनआईसी सहयोगकर्ता एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
श्री आलोक सिन्हा ने बताया कि माई यूपी योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 06 सदस्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट में-प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेन्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं मार्केटिंग कन्सल्टेन्ट, कन्टेन्ट एक्सपर्ट, कन्सल्टेन्ट सह एम.आई.एस. एक्सपर्ट, कन्सल्टेन्ट सह बिड एक्सपर्ट होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के चयन के उपरान्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा 16 सदस्यों की कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम का चयन पारदर्शी रूप से आउटसोर्सिंग आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है। कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम का कार्यकाल 02 वर्षों हेतु होगा इसका कार्यकाल एवं सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुरूप बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम में सहायक एडिटर ब्लाग, कन्टेन्ट अपडेटिंग, रिर्सचर, ऐनालिसिस एवं समरी, कन्टेन्ट राईटर, ग्राफिक्स डिजाईनर, ट्रान्सलेटर, वीडियो रिकार्डिंग/वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, कम्प्यूटर आॅपरेटर, आॅफिस असिस्टेन्ट, हेल्पर होंगे।

लखनऊ 07 अगस्त 2018, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सपा-बसपा व कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को अपने स्वयं के बंगले बनवाने, स्वयं और अपनेे परिवार के विकास के साथ-साथ प्रदेश के पैसों को लुटाकर विदेशों में अपनी हबेलियां और होटल बनवाने से र्फुसत नहीं थी उनसे यह उम्मीद करना कि वह अति पिछड़ो, दलितों, गरीबों के बारे में सोचेंगे, यह कोरी कल्पना होगी। उन्हांेने सपा-बसपा के सरकारों की सोच को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आज अति पिछड़ा, दलित, गरीब व वंचित वर्ग के लोग इस सच को जान गये हैं कि उनके हितों पर डकैती डालने वाले लोग कौन थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्थानीय विश्वसरैया सभागार में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा समाजिक प्रतिनिधि बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा हम जाति, धर्म, मजहब को देखे बिना सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबो, वंचितों, दलितों व अति पिछड़ो को मिले, इस कार्य को भाजपा की केन्द्र व प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारी सरकार बिना भेदभाव हर व्यक्ति की सुरक्षा समृद्धि की गांरटी दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब आमजन की सुरक्षा समृद्धि व विकास की गांरटी भाजपा की सरकारें दे रही है तो मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन करने करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड कितना बड़ा काम करने जा रहा है, उसका महत्व आने वाले समय में लोगों को समझ में आयेगा। उन्होंने कहा पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कप व अन्य बर्तन आदि का उपयोग बढ़ाने व अन्य कार्यो में माटी कला बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के तालाबों को प्रजापति समाज के लोगों को निःशुल्क में उपलब्ध करायेंगे वे तलाब से मिट्टी निकाल सके, ताकि माटी कला बोर्ड को हर जगह प्रमोट किया जा सके। इसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सके, उनके जीवन स्तर को उठा सके, उन्हें स्वलम्बन की ओर अग्रसर कर सके। उन्होंने कहा माटी कला बोर्ड प्रजापति समाज के लोगों के लिए रोजगार व स्वलम्बन का प्रतीक बनेगा। साथ ही गांव में हुनर कला को मंच देने का काम करेंगा।
उन्होंने कहा 10 अगस्त को लखनऊ में महामहिम राष्ट्रपति ‘वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडेक्ट’ कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। यह उ0प्र0 के परम्परागत उत्पाद को प्रमोट करने की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा प्रदेश में हम व्यापक औद्योगिकीकरण के तरफ बढ़ रहे है, क्यों कि विकास आज की अवश्यकता है। अगर हम विकास नहीं करायेंगे तो लोगों को रोजगार, नौकरी और उनके आवश्कताओं की पूर्ति उपलब्ध करा पाना कठिन होगा। लेकिन हम लोग मानते है औद्योगिकरण के साथ-साथ परम्परागत उद्योगों को भी बढ़ावा देने का आवश्यकता है। क्योंकि कम पंूजी पर ज्यादा लोगों का रोजगार, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ‘वन डिस्ट्रक-वन प्रोडेक्ट’ की योजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले सरकारों में जिस प्रकार का ताण्डव किया था किस प्रकार से पिछड़ों के नाम पर अति पिछड़ो, अति दलितों और गरीबों, वंचितों को उनके हको से वंचित रखा, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आने के बाद हमने सर्वे कराया कि कई ऐसी जातियां है जिन्हें आजादी के बाद किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। प्रदेश में 1645 गांव ऐसे थे जिन्हें कभी भी किसी योजना का लाभ नहीं मिला चाहे व सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हो या राशनकार्ड उन्हें कुछ नहीं मिला। हमने ऐसे गांवों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य प्रारम्भ कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे इसकी पहल की। आखिर यह कार्य 15 वर्षो तक शासन करने वाली सपा-बसपा की सरकारों में भी हो सकता था लेकिन उनके मन में जब विकास की सोच होती तब तो वह ऐसा करते। सपा-बसपा की सोच विकास विरोधी रही है।
उन्होंने पिछड़ वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किये गये फैसले के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि यह आयोग अति पिछड़ो की आवाज बनेगा। साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ आसानी से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आसानी से मिल पायेगा।
श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की नई संभावनाये बन रही है, मार्च 2017 में प्रदेश में सरकार गठन के बाद एक लाख बीस हजार किमी सड़के गढ्ढ़ा युक्त थी, प्रदेश के केवल 4 जिलों में बिजली मिलती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के बाद भी प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार ने इसे लागू करने में रूचि नहीं ली। उन्होंने कहा हमने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद 8 लाख 85 हजार आवास ग्रामीण क्षेत्रों में दिये, यही हमारी कार्यपद्धति को दर्शाता है। जबकि पिछली सपा सरकार के 5 साल कार्यकाल में मात्र 63 हजार मकान ही उपलब्ध कराये जा सके। इसी तरह विकास की अन्य योजनाओं में हमने 1 करोड़ 3 लाख शौचालय, 66 हजार मजरो का विद्युतीकरण कराने के साथ ही सौभाग्य योजना के अंर्तगत 46 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस की सरकारें लूटती थी एक परिवार के लिए भारत का पैसा विदेशों में जमा करते थे, सपा-बसपा की सरकारों की सोच विकास नहीं थी, गरीबों को शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत कनेक्शन, सपा-बसपा की सरकारों के ऐजेण्डे का विषय नहीं था। लेकिन केन्द्र व प्रदेश की हमारी सरकारें जनहित में तमाम काम कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में 1 करोड़ 77 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म व पाठ्य-पुस्तके हम उपलब्ध करा रहे है। इन सबसे साबित होता है कि वंचित, गरीब, दलित, पिछड़ों का हितैषी सही मायने में कौन है और उनके हितों पर डकैती डालने वाले कौन है।
श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना को लागू करने का काम किया है। गरीब वर्ग के लोगों को 5 लाख तक के बीमा कवर का भी प्रबंध किया गया है। हम बड़े कार्य और बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे है। भारत विश्व में महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, समाज को विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम हम कर रहे है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व में भारत के गौरव को बढाने का काम कर रहे है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास नीति पर काम करते हुए हम लगातार जनहित की योजनाएं ला रहे है। उन्होंने कहा प्रदेश में 15 माह के अल्पकार्यकाल में हमनें राज्य की जनता के हितों में कई काम किये हैं उन्होंने पिछड़ वर्ग के लोगों का आवाह्न करते हुए मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए अभी से लोकतंत्र की लड़ाई को जीतने के लिए लग जाय।
श्री मौर्य ने कहा कि आज विपक्षी दल मोदी रोको प्रतियोगिता में लगे हुए है। उन्होंने कहा मोदी जी को इसलिए रोकने के प्रयास किये जा रहे है क्योंकि वे गरीबों के लिए, पिछडों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए व देश के लिए काम करते हैं। आज मोदी जी को इसलिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने, गांव में विकास और लोंगो का जीवन उन्नत बनाने के लिए काम कर रहे है। उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित लोंगो से कहा की उनकी जिम्मेदारी है कि वह 2019 के चुनाव में 73$ के लक्ष्य को पाने में अपनी भूमिका का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करे। हम उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाना चाहते है और भारत को दुनिया में नम्बर वन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होने कहा आज विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री बनने की होड मची है। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगें जो अमेठी रायबरेली का विकास नही कर सके वो देश का विकास क्या करेंगे। पिछड़वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर सपा-बसपा और कांग्रेस में पिछड़ों दलितों व गरीबों की सेवा की होती तो जनता उनकी सेवा समाप्त नहीं करती। श्री मौर्य आवाह्न किया की राष्ट्रहित में सबको एकजुट होकर फिर से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है।
इस अवसर पर पिछड़वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चैहान, पिछडा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष बाबू राम निषाद, प्रदेश महामंत्री एवं पिछडा वर्ग मोर्चा के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, सहप्रभारी ब्रज बहादुर जी, कार्यक्रम संयोजक व प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक ब्रजेश प्रजापति सहित कई अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। संचालन प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओमप्रकाश गोला ने किया।

लखनऊ 06 अगस्त, 2018। प्रदेष में स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य षुरू हो गया है। प्रदेष में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनके लगने से विद्युत आपूर्ति एवं वसूली के वर्तमान स्वरूप में क्रान्तिकारी बदलाव आयेगा। उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग, विद्युत ब्रेकडाउन का समय अंतराल एवं वोल्टेज प्रोफाइल बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिना किसी मीटर रीडर के हस्तक्षेप के प्रत्येक माह सही मीटर रीडिंग का बिल प्राप्त हो सकेगा। उपभोक्ता द्वारा खपत का सही आंकलन करते हुए विद्युत ऊर्जा संरक्षण (बचत) द्वारा अपने विद्युत व्यय को कम किया जा सकेगा। डिस्काम द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त हो रही विद्युत आपूर्ति के अंतराल, ट्रिपिंग एवं वोल्टेज के अनुश्रवण द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त हो रही विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
उ0प्र0 पावर कारपोरेषन की 40 लाख स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के अंतर्गत प्रदेष के समस्त डिस्काम द्वारा मा0 उ0प्र0 नियामक आयोग में प्रदेष के स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट का रोलआउट प्लान प्रस्तुत किया। वर्तमान में मेसर्स जीनस मेक के मीटर जिनकी गुणवत्ता की जांच (टाइप टेस्ट) मेसर्स इरेडा, बड़ोदरा (एनएबीएल प्रमाणित लैब) क्षरा आईएस 16444 के अंतर्गत की गयी है। इन मीटरों को बीआईएस द्वारा जॉच के उपरान्त प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। आईएस के मानक के अनुरूप मीटरों की प्रत्येक लॉट का ईईएसएल एवं डिस्काम की संयुक्त टीम द्वारा थर्ड पार्टी के साथ सैम्पल टेस्टिंग निर्माता के स्थल पर भी की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 10 षहरों वाराणसी (जिला), गोरखपुर, इलाहाबाद, मऊनाथ भंजन, फतेहपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, मुगलसराय एवं जॉनपुर में 11.47 लाख स्मार्ट मीटरों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 12 षहरों लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, षाहजहांपुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखीमपुर, बहराईच, गोण्डा, सुल्तानपुर, हरदोई, एवं उन्नाव में 9.04 लाख स्मार्ट मीटरों, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 9 षहरों मथुरा, अलीगढ, झांसी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वृन्दावन, इटावा, फर्रूखाबाद, एवं उरई में 6.29 लाख स्मार्ट मीटरों पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 15 षहरों मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, हापुड़, लोनी, बुलन्दषहर, सिकन्दराबाद, रामपुर, मुज्जफरनगर, मोदीनगर, मुरादनगर, खुर्जा, अमरोहा, सम्भल, एवं गजरौला में 11.63 लाख स्मार्ट मीटरों तथा केस्को कानपुर में 1.57 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह कार्य वित्तीय वर्श जुलाई 2018 से प्रारम्भ कर मार्च 20121 तक पूर्ण किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन अध्यक्ष ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की संस्था मेसर्स ईईएसएल के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। उपरोक्त परियोजना का डिस्काम द्वारा भुगतान ओपेक्स आधारित है एवं ईईएसएल द्वारा किये गये व्यय को डिस्कॉम द्वारा पूर्ण पारदर्षिता के साथ कॉस्ट प्लस आधार पर वास्तविक आंकलित व्यय को ओपेक्स में परिवर्तित करते हुए मासिक स्मार्ट मीटरों के परिचालन के आधार पर दिया जाएगा। जिसका वर्तमान अनुमानित व्यय रू0 86 प्लस जीएसटी प्रतिमीटर देय है।
उपरोक्त के क्रियान्वयन से कारपोरेषन को स्मार्ट मीटरिंग परियोजना से लाइन हॉनियों को कम होने पर लगभग 4 हजार करोड़ का लाभ होगा। इस योजना का षुभारम्भ वाराणसी जनपद के गंगापुर टाउन (आईपीडीएस) से किया जा चुका है। गंगापुर टाउन में लगभग 1500 उपभोक्ताओं में से लगभग 450 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा चुकी है।