भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर बैज लगाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भारत स्काउट एवं गाइड के प्रादेशिक उप मुख्य संरक्षक हैं।
इस अवसर पर पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संस्था की गतिविधियों व उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस संस्था द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्र भक्ति, समाज सेवा तथा अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वह सराहनीय है। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य राजेन्द्र चैधरी, भारत स्काउट एवं गाइड के प्रादेशिक मुख्य आयुक्त एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव, सचिव श्रीमती कुसुम मनराल, संगठन कमिश्नर राजेन्द्र सिंह हंसपाल एवं श्रीमती मिथलेश त्रिपाठी मौजूद थे।  ज्ञातव्य है कि 07 नवम्बर, 1950 को भारत स्काउट एवं गाइड संस्था का नामकरण किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 07 नवम्बर को संस्था का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा के सेण्ट्रल हाॅल में विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा रिपब्लिकन आॅफ त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो के योजना, विकास एवं आर्थिक मामलों के मंत्री श्री भोऐन्द्र दत्त तिवारी का स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर श्री तिवारी ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की क्षमता वाला देश बताया तथा कहा कि हमारे पूर्वज भारत से त्रिनिदाद गये और वहां पर अपने संघर्ष एवं परिश्रम से अच्छा मुकाम हासिल किया है तथा उस देश को भी गुलामी से मुक्ति दिलायी है। हम लोगों का भारत के लोगों से बड़ा लगाव है, क्योंकि भारत ही मेरा मूल देश एवं राज्य उत्तर प्रदेश है। स्वागत समारोह में विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद ने कहा कि श्री तिवारी एक कुशल शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञ हैं। विदेश में भारत वंशियों ने जाकर अपनी मेहनत एवं लगन से सम्बन्धित देश को मजबूत किया एवं उनके साथ भारत की संस्कृति भी वहां गयी जो वहां भी भारतीय परम्परा सभी जगह देखने को मिलती है। श्री तिवारी के साथ त्रिनिदाद के भारत में उच्चायुक्त श्री चन्द्र नाथ सिंह का भी स्वागत किया गया।
उक्त अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री राजाराम पाण्डेय, नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर के अलावा अनेक विधायक एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप कुमार दुबे द्वारा किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

चीनी निगम की 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच लोकायुक्त करेंगे
उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की चालू चीनी मिलों-अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चांदपुर, जरवलरोड, खड्डा, रोहानाकलाँ, सखौती टाण्डा, सहारनपुर तथा सिसवाबाजार मिलों के अलावा बन्द पड़ी-बैतालपुर, भटनी, देवरिया, शाहगंज, बरेली, लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी, हरदोई, बाराबंकी तथा घुघली चीनी मिलों की बिक्री में हुई कथित अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की जांच प्रदेश के लोकायुक्त करेंगे।
इन चीनी मिलों की बिक्री में हुई धांधली में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबित राज्य सरकार को 1179.84 करोड़ रुपये की हानि का आकलन किया गया है। दिनांक 4 जून, 2007 को जारी शासनादेश में इन चीनी मिलों के विनिवेश का निर्णय लिया गया था।
ज्ञातव्य है कि महालेखाकार एवं मा0 उच्च न्यायालय में इस विनिवेश के सम्बन्ध में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि इन चीनी मिलों की बिक्री में भूमि एवं भवन का कम मूल्यांकन किया गया। साथ ही इनकी भूमि एवं भवन पर अतिरिक्त छूट देकर मूल्यांकन कम किया गया। प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन स्क्रैप की दर किया गया। मिलों की बिक्री में निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गई। बिडर्स आपस में सम्बन्धित होने के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। अपेक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत तक प्राप्त निविदा को जीवित रखते हुए स्विस चैलेन्ज मैथड का प्रयोग किया गया। वित्तीय निविदा खुलने से पहले ही खरीदारों को अपेक्षित मूल्य पता चल गया। इतना ही नहीं निविदा खोलने की प्रक्रिया भी बदल दी गई। कोर ग्रुप आॅफ सेक्रेटरीज आॅन डिसइन्वेस्टमेन्ट ने स्वयं भूमि एवं भवन का उचित मूल्यांकन नहीं किया और डिसकाउन्टेड कैश फ्लो मैथड पर अधिक ध्यान दिया।
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चावल निर्यात नीति 2012-2017 लागू करने का निर्णय
धान उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चावल की विदेशों में भी बहुत मांग है। इसके मद्देनजर चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात नीति 2012-2017 को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश से बांग्लादेश तथा नेपाल को किए गए निर्यात पर भी सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इस नीति के तहत प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल-बांग्लादेश देशों में जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है।
इस नीति के तहत निर्यात किए जाने वाला समस्त प्रकार का चावल लेवी मुक्त रहेगा। मण्डी शुल्क तथा विकास सेस भी नहीं पड़ेगा। निर्यात हेतु चावल उत्पादन में प्रयुक्त धान पर भी वैट नहीं लगेगा। निर्यातकों के लिए आवश्यक होगा कि उनकी मिल प्रदेश में ही स्थापित हो। बासमती चावल के निर्यात की रिकवरी का आदर्श न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया। गैर बासमती चावल के निर्यात रिकवरी का आदर्श मानक 66.66 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर मण्डी शुल्क तथा विकास सेस में छूट नहीं मिलेगी। निर्यातक को अपना निःशुल्क पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उनकी फर्म का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रदेश के चावल का निर्यात देश की किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर नोटीफाइड थल मार्ग से किया जा सकेगा।
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दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाली गाडि़यों पर टैक्स में राहत
वर्तमान में दूसरे प्रदेशों से अस्थायी एवं टूरिस्ट परमिट लेकर आने वाली सवारी गाडि़यों पर प्रतिदिन प्रति सीट मासिक या त्रैमासिक टैक्स जमा करने की व्यवस्था है। इसे अब प्रतिदिन की दर पर केवल 12 दिनों का तथा त्रैमासिक जमा करने की दशा में केवल 30 दिनों का ही टैक्स जमा करना होगा। इस सरलीकरण से टैक्स जमा करने के लिए बार-बार परिवहन कार्यालय में आने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
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परिवहन निगम की बसों के यात्री किराए में परिवर्तन
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले तीन वर्षाें में वेतन, भत्ते, ईंधन तथा स्पेयर्स पार्ट्स में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके मद्देनजर निगम की साधारण सेवाओं का प्रति यात्री किराया 60 पैसे प्रति किलोमीटर से 70 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नगर सेवा की बसों में 1.50 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.60 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। किराये में इस परिवर्तन से परिवहन निगम और बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी तथा आरामदेह सफर भी उपलब्ध होगा।
निजी क्षेत्र की बसों का किराया 46 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 55 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही 25 किलोमीटर की दूरी में नगरीय निजी क्षेत्र की बस सेवाओं के लिए किराया
10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसी के साथ टैक्सियों का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 7.60 रुपये से बढ़ाकर 8.70 रुपये तथा उसके बाद प्रत्येक 500 मीटर के लिए 3.65 रुपये से बढ़ाकर 4.10 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कांट्रेक्ट कैरिज बसों का किराया 21.10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 24.25 रुपये प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग-83 को चार लेन बनाने का फैसला
राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन मार्गाें से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश के 19 चयनित राज्य राजमार्गाें के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर किया जाना है। इस योजना के तहत इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग संख्या-83 के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अन्तर्गत इटावा-मैनपुरी मार्ग को बढ़ाकर कुरावली तक फोर लेन बनाए जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 जुड़ जाएंगे। इसकी कुल लम्बाई 82.25 किलोमीटर है तथा इस पर 36130.18 लाख रुपए का व्यय आएगा।
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उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में संशोधन
उ0प्र0सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए ‘डोएक’ के ‘ओ’ प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर सचिवालय प्रशासन द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने की अर्हता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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लघु सिंचाई योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित करने के लिए नीति निर्धारित
मंत्रिपरिषद ने लघु सिंचाई विभाग में आगामी वर्षो में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित किये जाने हेतु नीति निर्धारित कर दी है।
इसके तहत निःशुल्क बोरिंग योजना में जल के अपव्यय को रोकने हेतु वर्तमान में बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, 25 प्रतिशत बोरिंग पर एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम धनराशि
3 हजार रुपये) पर सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
मध्यम गहरे नलकूप निर्माण की योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के निदान हेतु नलकूप निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, का पृथक से अनुदान अनुमन्य किया गया है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा।
गहरे नलकूपों की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, अनुमन्य की गयी है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा। इसके अलावा जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान भी अलग से दिया जायेगा। मध्यम गहरी/गहरी बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करने, कृषकों द्वारा जमा धनराशि तथा बजट द्वारा उपलब्ध धनराशि के उपयोग एवं समायोजन के संबंध में संशोधित प्रक्रिया स्वीकृत की गयी है।
सतही जल संसाधन के उपयोग हेतु पम्पसेट देने की योजना के अन्तर्गत पम्पसेट क्रय हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य 3 हजार रुपये के अनुदान को संशोधित कर निःशुल्क बोरिंग योजना के पैटर्न पर किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को अधिकतम 4500 रुपये, सीमान्त कृषक को अधिकतम 06 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को अधिकतम 09 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु अभी तक संचालित डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) तथा डाॅ0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना को समाप्त कर डाॅ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना के नाम से नयी योजना संचालित की जायेगी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य कृषक समूह को नलकूप निर्माण हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3 लाख 92 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इन दोनों समूहांे की श्रेणी को उक्त अनुदान में प्रति नलकूप पर अनुमन्य 68 हजार रुपये का अनुदान भी सम्मिलित है।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
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राज्य कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में दोगुनी वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति (2008) के 16वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित दरें/सुविधाएं 1 नवम्बर, 2012 से लागू होंगी। इससे राज्य के चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पुनरीक्षित दरों को लागू करने से लगभग 70 करोड़ रुपए के वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार का अनुमान है।
जिन भत्तों में दोगुनी वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, उनमें वाहन भत्ता, स्थायी मासिक भत्ता/नियत यात्रा भत्ता, राजकीय वाहन चालकों को मानदेय स्वरूप अतिरिक्त वेतन, कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता तथा राजकीय कर्मियों को अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाएं जैसे-वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता एवं वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं।
वेतन समिति (2008) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक निगम/उपक्रमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। मंत्रिपरिषद द्वारा इन संस्तुतियों को सैद्धान्ति रूप से इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि सम्बन्धित संस्तुतियों के अनुसार व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक निगम/उपक्रम को आर्थिक स्थिति के आलोक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि  कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो।
मुख्यमंत्री आज बहराइच के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में देवीपाटन मण्डल के बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर तथा श्रावस्ती जनपद के लाभार्थियों को कन्या विद्याधन एवं बेरोज़गारी भत्ता के चेक वितरित करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने तथा मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में मूर्तियों, स्मारकों तथा प्रतिमाओं पर जो धन खर्च होता था वही धन अब किसानों, युवाओं व गरीबों तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुॅच रहा है। उन्हांेने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। उन्होंने कहा कि अभी बेरोज़गारी भत्ता दिया है, आगे रोज़गार देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। उनकी सरकार बनने के बाद घोषणा-पत्र के माध्यम से जनता से जो वायदे किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। वायदे के अनुरूप तमाम योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता से जहाॅं एक ओर बेरोज़गारों को थोड़ा बहुत आर्थिक सम्बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को कन्या विद्याधन योजना से आर्थिक मजबूती हासिल होगी जिससे वह आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगी।
`मुख्यमंत्री ने कहा कि एफ.डी.आई. से किसानों को लाभ नहीं मिलेगा इसीलिए उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारी सरकार समाजवादी सिद्धान्तों को आगे बढ़ायेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार शीघ्र फैसले लेगी। उन्होंनेे समारोह स्थल पर जनपद बहराइच के ग्राम हेमरिया के लिए 220 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र के अलावा, अस्पताल चैराहा बहराइच, तहसील मुख्यालय नानपारा, तहसील मुख्यालय कैसरगंज तथा तहसील मुख्यालय महसी के लिए 33 के.वी.ए. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु कुल 05 विद्युत सब स्टेशनों, दरगाह शरीफ के 02 विकास कार्यों तथा जनपद बहराइच के लिए नये पाॅलीटेक्निक भवन का शिलान्यास भी किया।
श्री यादव ने मण्डल के सभी जनपदों में सड़कों, पुलों के निर्माण की घोषणाओं के साथ कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार को पर्यटन स्थल बनाये जाने, बहराइच जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर 300 शैय्याओं की व्यवस्था के अलावा एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की। उन्हांेंने श्रावस्ती जनपद में जमुनहा को तहसील व लक्ष्मन बाज़ार को विकासखण्ड बनाने एवं सिरसिया ब्लाक क्षेत्र में 40 नलकूपों की स्थापना के अतिरिक्त जनपद में एक कृषि महाविद्यालय भी खोले जाने घोषणा की। इसके अलावा जनपद को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग संख्या-28 को शीघ्र ही उच्चीकृत किए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि 263 बर्खास्त अध्यापकों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वागतगान प्रस्तुत करने वाले बाराबंकी की संस्था बहार संगीत को 11 हजार रुपये तथा रंगोली टीम को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने जनपद के 05 लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मानित किया। सिंधी समाज, बार एसोसिएशन, व्यापार मण्डल, विधायक मटेरा यासर शाह व श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने मुख्यमंत्री का स्वागत स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। इसके अलावा दरगाह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को साफा बांधा तथा दरगाह शरीफ बहराइच स्थित नाल दरवाजे़ के प्रतीक का स्मृति चिन्ह भेंट किया।
प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा. वकार अहमद शाह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यदि पिछले तीन-चार माह के कार्यकाल का आकलन किया जाये तो आगे आने वाले 05 साल में उत्तर प्रदेश चमकता हुआ सूरज होगा। उन्होंने बहराइच की जनता के लिए सड़क, रेलवे लाइन, विद्युत आदि की मांग की।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई ने कन्या विद्याधन व बेरोज़गारी भत्ता योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर विशेष बल दिया। श्रम राज्य मंत्री शाहिद मंज़ूर ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि देवीपाटन मण्डल में कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत
4995 लाभार्थियों को 14 करोड़ 98 लाख 50 हज़ार रूपये की धनराशि के चेक दिये गये। इसी तरह 9945 बेरोज़गारों को 01 करोड़ 40 लाख 36 हजार रुपये धनराशि के बेरोजगारी भत्ता के चेक दिये गये।
इस अवसर पर कृषि मंत्री आनन्द सिंह, समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद, जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एस.पी. यादव, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रामपाल सिंह, सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मण्डलायुक्त, चारों जनपदों के जिलाधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी0एल0जोशी ने विश्वविद्यालयों में शोध के प्रति रुझान का माहौल बनाने पर बल दिया। इस कार्य में गुणवत्ता पर जोर दिया जाना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शोध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम करने वाला होना चाहिए।
श्री जोशी आज यहां इन्टीग्रल विश्वविद्यालय के चैथे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने दीक्षांत कार्यक्रम में उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से सम्बोधित करते हुए कहा कि उपाधि यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक मिशन की शुरूआत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुविद्या और समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरी गम्भीरता से प्रयास कर रही है।
श्री यादव ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि ये छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत और ईमानदारी से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करेंगे और देश-प्रदेश व समाज की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद अल्प अवधि में इस विश्वविद्यालय ने काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। पिछली समाजवादी सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। अपनी स्थापना के साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाला निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करना राज्य सरकार के सामने एक चुनौती है, जिसके दृष्टिगत पूरी गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करंे, ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर सुलभ हों। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उस अवधि में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके तहत कन्या विद्या धन योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त कक्षा 10 पास करने वाली अल्पसंख्यक परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी इंजीनियरिंग व मेडिकल काॅलेजों में गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया है।
दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया।
प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार में इस विश्वविद्यालय ने अहम मुकाम हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां के छात्र अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इस मौके पर सउदी अरब की फिजीशियन अक्राॅस काॅन्टीनेन्ट संस्था के लीडर डाॅ0 दायल अल-शहरानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 एस0डब्ल्यू0अख्तर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं, वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र के चारों स्तम्भों में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में अदालतों के कई फैसलों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिससे न्यायपालिका पर आम आदमी का भरोसा और बढ़ गया है। श्री यादव आज उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 40वें अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी हमेशा से स्वतंत्र और ताकतवर न्यायपालिका के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश की न्यायपालिका की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद राज्य सरकार न्यायपालिका के हितों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के निर्माणाधीन भवन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के नवसृजित जनपदों में अधीनस्थ न्यायालय तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए
200 करोड़ रुपए तथा भूमि अधिग्रहण के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही, अधीनस्थ न्यायालयों की मरम्मत के लिए 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा गोमती नगर स्थित न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में 500 की क्षमता वाले आॅडिटोरियम का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण संस्थान में महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अलग छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि प्रदेश के 12 जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित हैं। शेष 63 जनपदों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लैपटाप दिए जाएंगे। उ.प्र. न्यायिक अधिकारी कल्याणकारी निधि हेतु रुपए पांच करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को महिन्द्रा जीप के स्थान पर बुलेरो जीप चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में न्यायिक अधिकारियों के इलाज के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके। महिला न्यायिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भांति मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उ.प्र. राज्य की अन्य सेवाओं की भांति स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाएगी।  उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अमिताव लाला ने कहा कि न्यायिक अधिकारी विशेष महत्व वाली सेवा से जुड़े हैं। उनके सामाजिक दायित्व कहीं अधिक हैं। इसलिए उन्हें अगर परिस्थितियां नकारात्मक हैं, तो भी सकारात्मक रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अधिवेशन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री उमानाथ सिंह, न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, अधिवेशन आयोजन समिति के अध्यक्ष और लखनऊ के जनपद न्यायाधीश श्री के0के0 शर्मा, न्यायिक सेवा संघ की अध्यक्षा श्रीमती रंजना पाण्ड्या, महासचिव श्री रणधीर सिंह ने भी सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अवध सम्मान प्रतिभाओं को प्रेरणा देगा: विधानसभा अध्यक्ष
• मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवध सम्मान दिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश के लोक संगीत, लोक भाषा व लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का एक विशाल प्रदेश है जिसकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना एक सराहनीय कार्य है।
मुख्यमंत्री आज यहां स्थानीय ताज होटल में जी0 न्यूज उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवध सम्मान देने के बाद उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर अवध सम्मान प्राप्त करने वालांे को अपनी दिली मुबारकबाद व बधाई देते हुए जी0 न्यूज के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने विभिन्न क्षेत्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित कर एक प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अवध का क्षेत्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह भगवान राम की जन्मस्थली रही है और इसकी संस्कृति से सभी वाकिफ हैं।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डे ने कहा कि जी0 न्यूज ने प्रतिभाओं को सम्मानित कर एक पुनीत कार्य किया है। यह सम्मान अमूल्य है। सम्मानित प्रतिभाओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन सभी प्रतिभाओं को प्रेरणा देगा और उनके विकास के पथ को और अधिक प्रशस्त करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रोत्साहन से वे सभी प्रतिभाएं भविष्य में अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी।
मुख्यमंत्री ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, भाषा के क्षेत्र में देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत श्री विनय कुमार अवस्थी, प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ साहित्य के प्रति समर्पण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जयशंकर मिश्र, ब्लाॅगिंग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आई0पी0एस0 श्री कृष्ण कुमार यादव एवं उनकी पत्नी आकांक्षा, साहित्य लेखन के लिए सुश्री रूचिता मिश्रा, भारतीय ज्योतिष के संवर्धन के लिए ज्योतिषी पं0 कृष्ण अवतार दुबे पद्मेश, सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी, विज्ञान को आम जिन्दगी के साथ जोड़ने वाले शिक्षक प्रोफेसर हरीश चन्द्र वर्मा, तकनीकी शिक्षा के लिए अतुलनीय योगदान हेतु श्री अरविन्द कुमार गोयल, रुहेलखण्ड के इतिहास लेखन को समर्पित प्रो0 जोगा सिंह होटी, अनाथ व लवारिस बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यरत सिस्टर मंजू, कुश्ती की युवा खिलाड़ी सुश्री प्रियंका सिंह, हाॅकी खेल के प्रति समर्पण के लिए श्री दिवाकर राम को अवध सम्मान दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय योग व योग साधना को बढ़ावा देने वाले पद्मश्री विजेता श्री भारत भूषण को लाइफ टाइम अचीवमेन्ट एवार्ड से सम्मानित किया।
जी0 न्यूज उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड के सम्पादक श्री वासिन्द्र मिश्र ने विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक व जी0 न्यूज परिवार के सदस्य मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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•    Pure gold medals of 3kg and 2kg were given to every Indian winning silver and bronze medal respectively in the London Olympics

Sahara India Pariwar, a major business conglomerate and the prime promoter & patron of sports in India, today honoured the Indian sportspersons who won medals in the recently held London Olympics, in a grand felicitation ceremony organised at Sahara Shaher, Lucknow. Prior to the commencement of the London Olympics, Sahara India Pariwar, in July this year, had announced to award medals of pure gold of 5 Kg, 3 Kg and 2 Kg to every Indian winning gold, silver and bronze medal respectively in the London Olympics 2012. In pursuance of the said announcement, a ceremony was organised to award medals to the Indian Olympic winners. The ceremony witnessed the awarding of a big 3 kg medal of pure gold to the sportsmen who won silver medal in London Olympics 2012, namely, Shri Vijay Kumar (Shooting) and Mr. Sushil Kumar (Wrestling), whereas 2 Kg medals of pure gold were awarded to the Indian sportspersons - Shri Gagan Narang (Shooting), Ms. Saina Nehwal (Badminton), Ms. Mary Kom (Boxing) and Shri Yogeshwar Dutt (Wrestling) for winning bronze medal in the London Olympics 2012. The awards were presented to the sportspersons by Shri Akhilesh Yadav, Hon’ble Chief Minister, Uttar Pradesh, amongst the presence of many dignitaries from across all walks of life.
A cultural programme was also held as a part of the ceremony which included some memorable performances by Shri Sonu Niigaam and Shri Shiamak Davar’s troupe.
Speaking on the occasion, Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Singh Yadav, said, “I would like to congratulate the sportspersons who have brought laurels to our nation on an international level. I would, first of all, like to thank Saharasri Ji for honoring these talented sportspersons by inviting them to Lucknow and adorning them with huge medals of Gold. I am feeling as happy as I used to feel while watching them on Television.”
Speaking on the occasion, ‘Saharasri’ Subrata Roy Sahara, Managing Worker & Chairman, Sahara India Pariwar, said, “I would, first of all, like to welcome all the 6 great sons and daughters of our great nation, from the depth of my heart. All these talented children of our nation have made us immensely proud. I have known them since long. They started their career in sports on their own and the only ones who stood by them then, were their family members. I felt that something needs to be done in this regard. So, Sahara has come-up with a new planning so as to increase the medal count in the next Olympics. As per this plan, we will be setting up a sports centre of international level at Aamby Valley City where many budding sportspersons will be given world class training. I would also request our friends from media to give more appreciation to these heroes and be even more instrumental in helping them to enhance their performance. I would also like to thank Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Singh Yadav for taking out time from his busy schedule and gracing this occasion.”
Shri Sushil Kumar said that earlier also he has received continuous support, appreciation and encouragement from Saharasri Ji. In the past, we have seen that no other organization has supported sports as Sahara has done. This time also, I am extremely overwhelmed by his gracious blessings. This fact was echoed all the other sportspersons present during the ceremony.
With the objective of developing sports in India and securing better prospects for India in terms of medals tally in the London Olympics, Sahara India Pariwar, adopted Indian Boxing, Wrestling, Archery, Shooting, Track & Field and Tennis, covering support of a total of 101 sportsmen in these 6 games who were potential medal winners. Apart from this, Sahara has also extended support to the Indian Volleyball by sponsoring the Men’s National Teams (Senior & Junior) for a span of 4 years till 2016.
Sahara is also the sponsor of Indian Cricket team and Indian Hockey teams (Men & Women National and Junior Hockey Teams), owner of the IPL Cricket team – ‘Pune Warriors India’ and ‘Sahara Force India’ – the only Indian Formula 1 Team.

ABOUT SAHARA INDIA PARIWAR
Sahara India Pariwar is a major business conglomerate in India with operations in multiple sectors, including financial services, life insurance, mutual funds, housing finance, infrastructure & housing, city development, print and television news media, entertainment channels, cinema production, consumer merchandise retail, healthcare, hospitality, manufacturing, sports, and information technology.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य नरेन्द्र देव की जयन्ती के अवसर पर इन दोनों महान नेताओं को याद कर इन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आज प्रातः जी0पी0ओ0 पार्क हजरतगंज, लखनऊ स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मोती महल लाॅन के पीछे स्थित आचार्य नरेन्द्र देव जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इन अवसरों पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री नरेन्द्र वर्मा, विधान परिषद सदस्य राजेन्द्र चैधरी, पूर्व सांसद भगवती सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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