उत्तर प्रदेश बजट 2013-2014 के प्रमुख अंश एवं विशेषताएँ वित्तीय वर्ष 2013-2014 के मुख्य बिन्दु में लखनऊ में मेट्रो रेल योजना लागू करने का निर्णय।
सरकार द्वारा बढ़ाये गये गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रूपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा, जो गत् वर्ष की अपेक्षा लगभग 3000 करोड़ रूपये अधिक होगा।
सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय।
प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल 5 जनपदों समेत 36 जनपदों में नये माॅडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय। इसमें से वर्ष 2013-2014 में 2100 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा।
लोहिया ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास निर्माण हेतु एक लाख रूपये का अनुदान तथा सोलर लाइट हेतु 15000 रूपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस योजना हेतु 520 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
आगरा से लखनऊ तक एक नये 8 लेन एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।
दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली-अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ-करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय।
शाहजहाँपुर - हरदोई - लखनऊ मार्ग, गोरखपुर - महराजगंज मार्ग, बलरामपुर - गोण्डा - जरवल मार्ग, अलीगढ़ - मथुरा मार्ग, एटा - शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर - सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग को सार्वजनिक - निजी सहभागिता से 04 लेन किये जाने का निर्णय।
4,500 करोड़ रूपये की लागत से प्रदेश में 259 पुलों के निर्माण का निर्णय।
160 करोड़ रूपये एवं 19 करोड़ रूपये की लागत से रामपुर में दो फ्लाईओवरों का निर्माण।
45 करोड़ रूपये की लागत से कानपुर नगर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
फैजाबाद के विधानसभा क्षेत्र रूदौली में गोमती नदी पर 10 करोड़ रूपये की लागत से सेतु का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही 51 करोड़ रूपये की लागत से गोरखपुर में गोरखपुर-नौतनवा रेल सेक्शन के अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
लखनऊ में 40 करोड़ रूपये की लागत से लोरेटो काॅन्वेन्ट चैराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण होगा। साथ ही 37 करोड़ रूपये की लागत से लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर तथा मुरादाबाद से सम्भल मार्गों को 04 लेन का किया जायेगा।
यातायात के दबाव को देखते हुये गाजियाबाद शहर में 20 किलोमीटर लंबी ‘‘नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना’’ शुरू होगी।
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद तथा सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों के तीमारदारों के ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके निराकरण हेतु 15 करोड़ रूपये की लागत से सामुदायिक केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की मानीटरिंग, प्लानिंग तथा समन्वय हेतु नई तकनीक ‘‘थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजाॅल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम’’ को विकसित किया जायेगा।
प्रदेश पुलिस के लिये जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पाॅन्स सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। इन नगरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाये जायेंगे।
आशीर्वाद-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबन्धन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिये लखनऊ में डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की जायेगी।
वर्ष 2013-2014 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये (2,21,201.19 करोड़ रूपये) है, जो वर्ष 2012-2013 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
वर्ष 2013-2014 के बजट में सात हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रूपये (7,787.80 करोड़ रूपये) की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गयी हैं।
अवस्थापना सुविधाओं, जैसे: सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये छब्बीस हजार छः सौ इकतालीस करोड़ रूपये (26,641 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।
त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिये 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सत्रह हजार एक सौ चैहत्तर करोड़ रूपये (17,174 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये बत्तीस हजार आठ सौ छियासी करोड़ रूपये (32,886 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु दस हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रूपये (10,645 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये बीस हजार दो सौ बानवे करोड़ बानवे लाख रूपये (20,292.92 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।
आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिये पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी है। जहाँ राजस्व व्यय में वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है, वहीं पूँजिगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूँजिगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुये, वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जबकि नान प्लान में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Sahara announces ‘India Center’ at U.K. and ‘Sahara Think Tank’ for Business opportunities at UK during the closed door meeting with Mr. David Cameron, Prime Minister of U.K.

The final highlights of the initiatives which were suggested by Saharasri in June 2012 during his one-on-one meeting with Mr. David Cameron at London, were presented by Sahara India Pariwar

‘Saharasri’ Subrata Roy Sahara, Managing Worker & Chairman, Sahara India Pariwar, presented the final highlights of 2 initiatives, ‘Sahara Think Tank’ and ‘India Center’, to the Prime Minister of U.K., Mr. David Cameron, in a close-door round table conference in Mumbai. The close-door round table conference was attended by heads of 9 major corporate houses of India. The initiatives were earlier discussed on 24th June, 2012 in one-on-one meeting of ‘Saharasri’ and Mr. David Cameron at 10 Downing Street, London and were appreciated by the Prime Minister and had promised support to the initiatives.

The ‘Sahara Think Tank’ initiative is planed to provide a platform through a well structured team of young professionals from U.K., to tap the unique business opportunities. The initiative will be executed under the guardianship of Lord Patel of Bradford, OBE and other eminent people from British society. The meeting in Mumbai was the first edition of ‘Sahara Think Tank’ initiatives.

Sahara India Pariwar has also announced the setting-up of an iconic ‘India Center’ in a joint venture partnership with the University of East London. The ‘India Center’ planned on a 4 acre will be a unique facility housing student facilities with world class teachings and learning experience, to come-up at the University of East London Dockland Campus. Mr. David Cameron appreciated the fact that this would be the only kind of its endeavour in the world between a corporate and a university. The university has already acquired the require 4 acre land for the Centre.

About Sahara India Pariwar
Sahara India Pariwar is a major business conglomerate in India with operations in multiple sectors, including financial services, life insurance, mutual funds, housing finance,  infrastructure & housing, print and television news media, entertainment channels, cinema production, consumer merchandise retail, healthcare, hospitality, manufacturing, sports, and information technology.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 18 फरवरी, 2013 को विधान भवन, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में वर्ष 2013-2014 के बजट को अन्तिम रूप देते हुए

• आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित: मुख्य सचिव
• हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित हो: जावेद उस्मानी
• राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जाये, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराये जा सकें: मुख्य सचिव
• लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने की योजना: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की राज्य कार्ययोजना 6555.50 करोड़ रूपये का रिसोर्स इनवलप भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अनुमोदित कर भेजने के निर्देश दिए हैं। उक्त धनराशि में से भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश 4916.63 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश 1638.88 करोड़ रूपये होगा। गाइड लाइन के अनुसार विगत वर्ष 4672.76 करोड़ रूपये के रिसोर्स इनवलप के सापेक्ष 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पी0सी0पी0एन0टी0डी0 कार्यक्रम के गहन अनुश्रवण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में ऐसे 10 जनपद जिनमें लिंग अनुपात बहुत कम है उनके लिए टैंकर सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त पी0सी0पी0एन0टी0डी0 ऐक्ट के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न गतिविधियां यथा कार्यशालाएं, रिव्यू बैठकें, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का निरीक्षण तथा पृथक से एक वेबसाइट भी विकसित करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि ’ट्रायबल हेल्थ पोस्ट’ के प्रस्ताव को आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में 17 जनपदों के लिए 102.40 लाख रूपये का प्रस्ताव सम्मिलित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है।
श्री उस्मानी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जायेगा, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या वाले मैटरनिटी विंग का निर्माण हाई फोकस जनपदों में औसतन 60 प्रतिशत तथा शेष जनपदांें में औसतन 70 प्रतिशत से अधिक शैय्या उपयोगिता दर होने पर ही कराया जाए। उन्हांेने कहा कि सपोर्टिंग सुपरविजन एवं माॅनीटरिंग हेतु अनुमोदित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु व्यापक योजना बनाकर दोनों महानिदेशालयों में कार्यरत अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार चेक लिस्ट सहित क्षेत्रीय भ्रमण हेतु जनपदों में भेजा जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय ए0ई0एस0/जे0ई0 नियंत्रण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों हेतु विभिन्न गतिविधियां-शिशुओं के लिए इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना, काउन्सलिंग सेन्टर की स्थापना, वैक्सीन एवं अन्य सामग्री आदि के लिए 7716.71 लाख रूपये की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 58 प्रथम संदर्भन इकाइयों को ब्लड स्टोरेज सेन्टर की स्थापना चरणबद्ध ढंग से कराने हेतु 158.53 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसी प्रकार डाॅ0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना, भवन किराया एवं संविदा पर ए0एन0एम0 के मानदेय आदि के लिए 258.94 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 18,22046 लाभार्थियों को विगत माह तक लाभान्वित कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 24 घण्टे प्रसव सेवा इकाइयों का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 914 इकाइयां बनायी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना में 926 मेडिकल टीमों की तैनाती कराने के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सक एवं तकनीकी स्टाफ तैनात कराया जा चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सदाकान्त, मिशन निदेशक श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गठित समिति को दो माह में रिपोर्ट देनी होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़, सूखा, शीतलहर, लू, भूकम्प आदि आपदाओं एवं उनके जोखिम से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन पर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसमें राहत आयुक्त, एन0डी0आर0एफ0 के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति आगामी दो माह में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स की एक कम्पनी (दो दल) तैनात किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीन से चार एकड़ भूमि निःशुल्क (फ्री कास्ट) दिए जाने हेतु परीक्षण कराया जाए। यह दल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित तथा इस प्रकार प्रशिक्षित व दक्ष होंगे जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ (सी0बी0आर0एन0) इमरजेन्सीज (आपदाओं) से निपटने में सक्षम होंगे। प्रदेश मंे बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पी0ए0सी0 के फ्लड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है।
बैठक में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्राधिकरण, भारत सरकार के सदस्य श्री के0एम0 सिंह एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री शिवाजी सिंह, ए0डी0जी0 फायर सर्विस श्री प्रवीन सिंह, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिदेशक श्री एस0सी0 शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• भारत सरकार की योजना की गाइड लाइन के अनुसार  प्रदेश मंे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु जनपदवार विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराया जाए: मुख्य सचिव
• फूड प्रोसेसिंग कोर्स में व्यापक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इंजीनियरिंग कालेजों एवं आई0टी0आई0 आदि संस्थाओं के साथ यथाशीघ्र बैठक आयोजित हो: जावेद उस्मानी

प्रदेश में अनुकूल वातावरण, क्षेत्र विस्तार, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं मास्टर प्लान बनाने के उद्देश्य से विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराने से पूर्व उद्योग बन्धु, उद्योग विभाग स्टेक होल्डर्स से भी विचार-विमर्श कर भारत सरकार की संस्था निफ्टम से कराया जाए। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 26.71 करोड़ रूपये की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में निहित होगा। भारत सरकार की योजना की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश मंे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु जनपदवार विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्टेट लेवल प्रीपेरेटरी एक्टीविटी अप्प्रूवल समिति एवं स्टेट लेवल इम्पावर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकों को उद्यमियों को सुलभ कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट मनीटरिंग का गठन किया जाए, जो प्रदेश स्तर से प्राप्त होने वाले खाद्य प्रसंस्करण आधारित परियोजना प्रस्तावों के अप्प्रेजल हेतु कंसलटेन्सी सेवाएं उपलब्ध करायें। उन्होंने विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के दक्षता विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराने के निर्देश दिए।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करायी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी 03 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभागों में भी उपलब्ध करा दी जाए, ताकि इच्छुक विभाग निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार अपना प्रस्ताव आगामी 03 दिन में प्रस्तुत कर सके। फूड प्रोसेसिंग कोर्स में व्यापक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इंजीनियरिंग कालेजों एवं आई0टी0आई0 आदि संस्थाओं के साथ यथाशीघ्र बैठक आयोजित करायी जाए। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर उच्चाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करायी जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, नवीन उद्योगों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण उन्नयन, गैर बागवानी उपजों के लिए कोल्ड चैन श्रंृखला से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का सृजन कराने हेतु खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाएं, उद्यमशीलता विकास पाठ्यक्रम तथा प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप से संबंधित योजनाआंे का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक निजी क्षेत्र में पंूजी निवेश किए जाने पर उद्यमी आकर्षित हो सकें।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार, प्रमुख सचिव लघु उद्योग श्री मुकुल सिंघल, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के निदेशक श्री ओ0एन0 सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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हर परिस्थिति को सहना ही कल्पवास का असली पुण्य -कल्पवासी।
गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था के संगम का अनूठा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। संगम नगरी में कल्पवास कर रहे कल्पवासी बीते दिन हुयी बारिष के बावजूद कुंभ मेले में रूके है। बाहर से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालु स्नान करने के उपरान्त अपने गन्तव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन संगम नगरी में निवास करने वाले कल्पवासी अपने दृढ़ संकल्प को लेकर अडिग है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर अपने पूर्ण कल्पवास के लिए तैयार है।

वर्तमान में पूरे कुंभ मेला परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5 लाख कल्पवासी कल्पवास कर रहें है। जो हर हाल में अपना कल्पवास पूरा करने के बाद ही कुंभ मेले से प्रस्थान करेंगे। बारिष के बाद आज विभिन्न क्षेत्रों में ठहरे कल्पवासियों से बातचीत की गयी। सेक्टर नम्बर 10 में गंगा तट के पास कल्पवास करने वाले कल्पवासी कौषाम्बी जिले के पुरूषोत्तम दास केसरवानी बताते है कि वह अपनी पत्नी के साथ मकर संक्रान्ति से कल्पवास कर रहे है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा था लेकिन कल से मौसम खराब होने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। हम लोग रात भर जागते रहे और तम्बू की बल्ली को पकड़ कर बैठे रहे ताकि तम्बू गिर न जाय। आगे बताते है कि इंद्र देव चाहे जितना हमें परेषान करें हम लोग कल्पवास छोड़कर नहीं जायेंगे। और जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। वहीं कौड़ीहार बाजार के निवासी कपिल देव त्रिपाठी बीती रात की बारिष को कल्पवास की कठिन अग्नि परीक्षा मानते है। उनका मानना है कि गंगा मईया कल्पवासियों की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जो पास होगा वहीं पुण्य का भागी होगा, इसलिए ज्यादातर कल्पवासी अपना कल्पवास पूरा कर के ही जायेंगे।

सेक्टर 4 में कल्पवास कर रहे चण्डीगढ़ के रहने वाले मंगत राम कहते है कि इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ का महत्व ही कुछ और है। उन्होंने कहा कि पूर्ण कल्पवास करने वाले को ही मोक्ष की प्रप्ति होती है। हम कल्पवास पूरा करके ही जायेंगे। राजस्थान के रहने वाले मनोज सिंह ने कहा कि यह सच है कि प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का बस नहीं चलता है लेकिन इसका मतलब यह नही है कि कल्पवास को बीच में ही छोड़ दिया जाय। कुंभ मेला प्रषासन की तरफ से भी कल्पवासियों के लिए मेला क्षेत्र में पानी, बिजली एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बारिष होने के बाद तेजी से सुनिष्चित की जा रही है। कोई कल्पवासी पलायन नहीं कर रहा है।
कल्पवासी गंगा मईया की गोद में मरते दम तक रहने के लिए तैयार है। संगम नगरी में तमाम ऐसे भी कल्पवासी है जिनके घर का रास्ता कुंभ मेला से महज 10 मिनट का है लेकिन कल्पवास का पुण्य लाभ कमाने के लिए पुण्यमासी तक कल्पवास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलाहाबाद जिले के ही कल्पवासी कमलेष तिवारी कहते है कि कुंभ मेला हर साल लगे तो भी मैं कल्पवास करता लेकिन ऐसी पावन घड़ी 12 साल बाद आयेगी। मैं कल्पवास पूर्ण करके ही जाऊंगा। इसी तरह इलाहाबाद के कल्पवासी पंकज उपाध्याय, हरिषंकर सिंह और भी ऐसे कल्पवासी है जो हर परिस्थिति का सामना करते हुए कल्पवास पूरा करना चाहते है।
कल्पवासियों की गंगा माँ के प्रति आस्था, कल्पवास पूरा करने का दृढ़ संकल्प और पुण्य लाभ कमाने की इच्छा शाक्ति अडिग है, जिसे कल्पवासी हर हाल में पूरा करना चाहते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी संस्तुति भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज देने और      5 अप्रैल को गुह्य निषादराज जयंती का अवकाश करने की घोषणा की। उन्होने कहा कि इन जातियों के हक पाने में जो और रूकावटें होगी, उन्हें भी यह सरकार दूर करेगी।
श्री यादव यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने हेतु आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, सम्मेलन के संयोजक श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री तथा प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी ने भी सम्बोधित किया।  ठंड और बरसात के बावजूद सम्मेलन में 25 हजार से ज्यादा लोगों ने शिरकत की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था खराब कर दी थी। पांच साल तक बजट और अनुपूरक बजट का पैसा पत्थरों और प्रतिमाओं पर खर्च किया जाता रहा। विकास और पिछड़ों, गरीबों तथा अल्पसंख्यको के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं सन् 2005 में दिलाई थीं जिसे बसपा सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया था। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र 2012 में 17 पिछड़ी जातियों राजभर, निषाद, मल्लाह, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द,प्रजापति, धीवर, भर, केवट, बाथम, कहार, मछुआ, तुरहा, मांझी, गौड़ के साथ किए गए वायदे निभाए जाएगें।
श्री अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि कई जातियों की सही संख्या की जानकारी न होने से उनका ठीक से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जनसंख्या गणना के समय जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाकर श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में उसकी लड़ाई लड़ी और तब केन्द्र सरकार को इसके लिए सहमत होना पड़ा। जाति आधारित गणना से संख्या बल पर लाभ सुनिश्चित होगें। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में जातियों को आगे बढ़ते देखना चाहती है। उन्हें इस सरकार में पर्याप्त सम्मान मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई के साथ कन्या विद्याधन, बेकारी भत्ता, पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां आदि कई योजनाएं चलाई हैं। मरीज को घर से अस्पताल तक लाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। गरीब बच्चों की इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इंदिरा आवास मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लोहिया आवास योजना बनाई गई है। मार्च में बजट आने के बाद गरीबों के लिए और सुविधाएं देनेवाली योजनाएं शुरू होगी। उन्होने पिछड़ी जातियों द्वारा समाजवादी पार्टी को चुनाव में समर्थन दिए जाने के लिए आभार जताया।
वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गरीबों, पिछड़ो और वंचितो के हित में तभी योजनाएं बनी है। समाजवादी पार्टी की नीति उपेक्षितों और पिछड़ों को विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाने की रही है। उन्होने कहा आज इस सम्मेलन में आए सभी समाजों को विकसित समाज के सापेक्ष लाने का काम किया जाएगा। उन्होने गौड़ जाति को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की वकालत की।
सम्मेलन में सर्वश्री विशम्भर प्रसाद निषाद, राज्यमंत्री शंखलाल माॅझी, दयाराम प्रजापति, डा0 राजपाल कश्यप, दीपक कुमार निषाद, विधायक श्रीमती राजमति निषाद, विधायक, ओमप्रकाश वर्मा, विधायक, किरनपाल कश्यप, पूर्व राज्यमंत्री, लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, विधायक रामसुन्दर दास निषाद, विधायक, प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0 यादव, रमेश प्रजापति, लालता प्रसाद बियार, श्रीमती विद्यावती राजभर लालता प्रसाद निषाद, राजनरायण बिन्द और अनिल राजभर की उपस्थिति प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रही।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को एक 22 सूत्री मांग पत्र दिया गया जिस पर विचार करने का उन्होने आश्वासन दिया। अमेठी के प्रमुख नेता श्री उदयराज यादव ने मुख्यमंत्री जी, श्री शिवपाल सिंह यादव एवं गायत्री प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री सिंचाई को शाल उढ़ाकर सम्मान किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों  तथा भावी कार्यक्रमों का उल्लेख किया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी ने आज यहां राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा भावी कार्यक्रमों का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनकल्याण के क्षेत्र में समर्पित एवं सुविचारित नीतियों से राज्य में एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां से विकास और तरक्की के अनेक रास्ते निकलते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में सभी सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की भांति अग्रिम पंक्ति में पुनः खड़ा हो सकेगा।
श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 2013 कई मायनों में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के 125 वर्ष पूरे होने पर गत 06 से 08 जनवरी तक उत्तरशती रजत जयंती समारोह मनाया गया, वहीं इलाहाबाद में विशालतम कुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य को भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्पराओं, सहिष्णुता, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि नए विकासशील देश के रूप में भारतवर्ष को प्रतिष्ठापित करने में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 10 फरवरी, 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं के वापस लौटते समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर घटी घटना को अत्यन्त दुखदाई बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से पीडि़त परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं तथा मृतकों के आश्रितों को 07-07 लाख रुपए एवं घायलों को 02-02 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव में जनता से जो वायदे किए थे, उनको मूर्त रूप देने का कार्य तेजी से कर रही है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, निःशुल्क लैपटाॅप व टैबलेट दिए जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ हो चुकी है। लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन उपलब्ध कराने के अलावा हमारी बेटी-उसका कल योजना के तहत हजारों बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही ‘पढ़े बेटियां-बढ़े बेटियां’ योजना भी लागू की गई है। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने व अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु 27 से 29 जनवरी, 2013 तक आगरा में पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश व विदेश के बड़े उद्यमियों, राजदूतों एवं शासकीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और राज्य में पूंजी निवेश हेतु उत्साह दिखाया।
किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु राज्य सरकार के संकल्प का उल्लेख करते हुए श्री जोशी ने कहा कि किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध कराए गए। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में सर्वाधिक 210.14 लाख मीट्रिक टन धान का रिकाॅर्ड उत्पादन अनुमानित है। गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना मूल्य में आशातीत वृद्धि करके गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 05 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा दैवीय आपदा में मृत होने पर मिलने वाली धनराशि की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दी गई है। 05 वर्षों में लगभग 10 हजार ग्रामों को डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित कर 22 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1600 गांव चयनित किए गए हैं। जनपद लखनऊ में 05 लाख लीटर क्षमता के आधुनिक डेरी प्लान्ट की स्थापना तथा बन्द दुग्ध संघों के पुनर्संचालन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 36,000 हजार रुपए से कम है और बी.पी.एल. सूची में नाम न होने के कारण इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं। उन्हें शत प्रतिशत वित्त पोषित लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य की समस्त अवशेष 500 से अधिक आबादी की 685 तथा नक्सल प्रभावित तीनों जनपदों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
राज्य सरकार शहरी गरीबों की समस्याओं एवं उनकी आर्थिक विपन्नता के दृष्टिगत उनकी आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु अभिनव योजनाएं संचालित कर रही है। प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शे लेकर उन्हें निःशुल्क मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिए जाने की योजना का परीक्षण शुरु किया गया है। इसी प्रकार शहरी निर्धन अल्पसंख्यकों एवं अन्य सामान्य पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों जिनकी आय 6,000 रुपए प्रतिमाह तक है, उनके लिए आसरा आवास योजना के तहत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की योजना संचालित की जा रही है। नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य एवं अन्य मलिन बस्तियों में, जहां उपर्युक्त सड़कें नहीं हैं तथा मूलभूत सुविधाओं का आभाव है, वहां सी.सी. रोड अथवा इण्टरलाॅकिंग सड़क, नाली, जल निकासी इत्यादि सुविधाओं के सृजन की योजना चलाई जा रही है।
श्री जोशी ने बताया कि लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु 117 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा लखनऊ नगर में अब तक का सबसे बड़ा पार्क 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। गोमती नदी तट विकास परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ नगर में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है। गाजियाबाद शहर में 450 करोड़ रुपए की लागत से 20 कि.मी. लम्बाई में नाॅर्दन पीरीफेरल रोड परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। आगरा शहर में इनर रोड परियोजना को शुरु करने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च सम्भावित है।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे जहां प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होगी, वहीं विभिन्न कार्यों में लगे नौजवानों को प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को पूर्ण रूपेण उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ में आम जनता के लिए टोल फ्री नं0 से युक्त कंट्रोल रूप की स्थापना की गई है। मरीजों को 05 दिन की औषधि वितरित करने के अलावा बी.पी.एल. कार्ड धारकों या 2400 रुपए तक की वार्षिक आय वालों व उनके परिवार के सदस्यों को उपचार की विशिष्ट सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य निधि में धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार जिला अधिकारियों को दिया गया है। आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के तहत प्रदेश में 8.5 करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। जनपद बदायूं तथा जौनपुर में आगामी वर्षों में नए मेडिकल काॅलेज संचालित करने तथा मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर में 500 बिस्तरों वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना उनकी सरकार इसी वर्ष करेगी। लखनऊ में एक उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है।
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रम, खाद्य तथा रसद, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई आदि क्षेत्रों में भी कई जनहितकारी एवं कल्याणकारी कदम उठाए हैं। सूखाग्रस्त, बुण्देलखण्ड तथा बाढ़ग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी क्षेत्रीय आधार पर विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012 लागू की गई है। आगरा से लखनऊ के मध्य न्यूनतम दूरी के आधार पर आगरा-लखनऊ 8 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराए जाने हेतु यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के नौजवानों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत गम्भीरता से प्रयास कर रही है। राज्य में विद्युत उत्पादन तथा परेषण में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
श्री जोशी ने राज्य सरकार के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता हेतु इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ तथा गाजियाबाद के कंट्रोल रूम को नवीनतम तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को आपत्तिजनक फोन/एसएमएस आदि से छुटकारा दिलाने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 काॅल सेंटर की स्थापना की गई है। जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में मंगलवार तथा रविवार को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महाकुम्भ (मौनी अमावस्या) के पर्व पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु विभिन्न साधनों से इलाहाबाद आगमन किये और स्नान के पश्चात् श्रद्धालुगण वापस जाने के लिये ट्रेन पकड़ने के लिये रेलवे स्टेशन इलाहाबाद जंक्शन पर पहंुचने लगे जिससे इलाहाबाद जंक्शन पर अत्यधिक भीड़ हो गयी। जिसके कारण हुई भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गयी तथा 39 श्रद्धालु घायल हो गये हैं। 39 घायलों में से 03 की हालत गम्भीर है। घायलों में 30 का एस0आर0एन0  (मेडिकल कालेज) में, 05 का तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में, 02 का मोतीलाल नेहरू अस्पताल (काल्विन) में तथा 02 का रेलवे अस्पताल में उपचार चल रहा है ।

36 मृतकों में अभी तक 20 की पहचान हो सकी है। 16 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पायी है ।
घटना के सही कारणों की जानकारी हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 10-02-13 को अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0 को जाॅच अधिकारी नामित कर दिया गया है ।

शिनाख्त हुए मृतक श्रद्धालुओं के नाम
1-श्री अरविन्द कुमार तिवारी उम्र 75 वर्ष पुत्र स्व0 एस0के0 तिवारी निवासी न्यू कालोनी इटावा उ0प्र0
2-श्रीमती आशा देवी उम्र 40 वर्ष पत्नी श्री अनिल तिवारी निवासी एलआईसी 86 छिन्दवा आरा बिहार
3-श्रीमती बबिता गुप्ता उम्र 40 वर्ष पत्नी श्री सुभाष चन्द गुप्ता नि0 370/71 गुरूरामदास दिल्ली
4-श्रीमती बिल्लो उम्र 50 वर्ष पत्नी श्री सुभाष निवासी धारीपुर जौनपुर
5-श्रीमती चन्द्रा बाई उम्र 55 वर्ष पत्नी श्री कृष्णा सिंह निवासी दही महोठा, पन्ना म0प्र0
6-श्री चैथी लाल मीना उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री सुखराम मीना नि0 दौसा राजस्थान
7-श्रीमती इन्द्रसोनी उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री गोफतेसवारी राव नि0 एलआईसी 86 छिदवा आरा बिहार
8-श्रीमती कांता बाई उम्र 65 वर्ष पत्नी श्री गोपीनाथ सांवरे नि0 संजयनगर लाइन नं0 2 औरंगाबाद महाराष्ट्र
9-श्रीमती किरन बाला उम्र 55 वर्ष पत्नी श्री हरेन्द्र कौर निवासी राजा गार्डेन कपूरथला रोड जालंधर पंजाब
10-श्रीमती मालतीदेवी उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री बृजराज सिंह निवासी बामचक गाजीपुर उ0प्र0
11-कु0 मुस्कान उम्र 8 वर्ष पुत्री श्री बेदीलाल निवासी हरदी फुकरी मडरवा जबलपुर म0प्र0
12-श्री नत्थूलाल त्रिवेदी उम्र 72 वर्ष पुत्र श्रीराम त्रिवेदी निवासी आशानगर थाना कोतवाली हरदोई उ0प्र0
13-श्रीमती फूलादेवी उम्र 40 वर्ष पत्नी श्री सेवाराम निवासी कुशियारी सिहोरा जबलपुर म0प्र0
14-श्री रामबोध उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री मोहन निवासी म0नं0 6 शालीमार दिल्ली
15-श्री राम कैलाश श्रीवास्तव उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री गया प्रसाद श्रीवास्तव निवासी मोहदीनगर थाना हथिगवाॅ जनपद प्रतापगढ़
16-श्रीमती राम सहदेवी उम्र 35 वर्ष पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह चैहान निवासी गली0 नं0 भिण्ड म0प्र0
17-श्रीमती संध्या शुक्ला उम्र 46 वर्ष पत्नी श्री आर0के0 शुक्ला निवासी 180 शिवकटरा हरजेन्दरनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
18-श्रीमती शिवकुमारी उम्र 45 वर्ष पत्नी श्री रमेश सिंह निवासी कृष्णानगर आरा बिहार
19-श्रीमती उर्मिला देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी श्री छोटे लाल निवासी रामबे बक्सर बिहार
20-श्रीमती बिपता बाई उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री रेवा प्रसाद निवासी मझोला वार्ड नं0 7 जबलपुर म0प्र0 ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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