उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां लगभग 165 करोड़ की लागत से बनने वाली जसराना नवीन नहर परियोजना का शिलान्यास किया और फिरोजाबाद क्षेत्र के विकास के लिये अनेक विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि सरकार द्वारा घोषणा पत्र की सभी घोषणाओं और योजनाओं को तत्परता से लागू कराया जा रहा है। बजट की लगभग 74 प्रतिशत धनराशि गरीब, किसान, खेती और गांव के विकास के लिये रखी गई है। इससे गांव गरीब और किसानों में खुशहाली आयेगी। सिंचाई परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू कराया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गयी है ताकि नौजवानों में निराशा न आये। साथ ही रोजगार के अवसर सृजन के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कन्या विद्या धन योजना, अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार की पुत्रियों के लिए हमारी बेटी उसका कल, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, निःशुल्क लैपटाॅप वितरण आदि योजनाओं की चर्चा करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास में पीछे नहीं रहने देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जसराना नवीन नहर परियोजना के निर्माण से फिरोजाबाद जनपद के शेखूपुर हाथवंत और खैरगढ़ क्षेत्र के 40 गांवों के लगभग 9520 हेक्टेयर क्षेत्र में नहर का पानी दिया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र के किसान खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूर्ण कराए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने प्रमुख अभियन्ताओं को सभा स्थल पर ही बुलाकर कार्य के घंटे बढ़ाकर यथासम्भव कम से कम समय में परियोजना पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस योजना से फिरोजाबाद शहर के पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। सिंचाई विभाग के द्वारा नंदपुर गांव में जसराना फीडर नहर रेगुलेटर से जलापूर्ति उत्तर प्रदेश जल निगम को की जायेगी, जिससे भविष्य में फिरोजाबाद शहर के लिए पेयजल हेतु 50 क्यूसेक गंगाजल की आपूर्ति होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मीठा पानी लाने की मांग पूरी की गई। उन्होंने विकास कार्यों को तेजी से लागू करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई के बारे में चर्चा करते हुये कहा कि इस दिशा में भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं।
सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश में सिंचाई हेतु शुरु की गयी परियोजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये कहा कि जल प्रबंधन के कार्य को सुधारने के लिए व्यापक कार्रवाई की जा रही है। नहर सफाई का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। सरकारी नलकूपों को ठीक कराने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा आदि स्थानों में भी पेयजल की कठिनाई को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित सिंचाई परियोजना अप्रैल माह से शुरू हो जायेगी, जिससे फिरोजाबाद सहित 16 जनपद लाभान्वित होंगे।
इस अवसर पर सांसद प्रो0 रामगोपाल यादव, श्री रामजीलाल सुमन, लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री श्री राजकिशोर सिंह, प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री श्री आलोक कुमार शाक्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री श्री रामसकल गुर्जर आदि ने भी सम्बोधित किया। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल ने अतिथियों का स्वागत करते हुये प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बड़ी बेवाकी के साथ अपनी कामयाबी और खामियों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास का स्थायी विकास परक माॅडल बना रही है। जिसके कारण आने वाले दिनों में प्रदेश की सूरत और सीरत बदल जायेगी। श्री यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से जो भी नीतियाॅ बनाई है। वे नीतियाॅ स्थायी विकास का रास्ता खोलती है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में व्याप्त बन्धन और डर को इंगित करते हुये कहा  कि 6 मार्च को बहुमत मिलने के साथ ही प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता एवं खुलापन का जो नया अनुभव हुआ है उस अनुभव को अनबरत जारी रखते हुये पार्टी द्वारा चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में लिखी गयी बातों को पूर्ण करने के साथ-साथ प्रदेश को नई ऊचाई देने के लिये नई उद्योगनीति गन्ना किसानों के लिये गन्ना मूल्य में वृद्धि,कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, लेपटाप वितरण के साथ-साथ 108 योजनाओं ने कमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वादों को पूरा किए जाने के कारण जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है। उन्होंने भारी समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों तथा कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की वजह से गत एक वर्ष में कई विशिष्ट जनों एवं उद्योगपतियों का प्रदेश में आगमन हुआ। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डाॅ0 जिम यांग किम, श्री बिल गेट्स और उनकी पत्नी श्रीमती मेलिण्डा गेट्स के अलावा कई देशों के राजदूतों ने प्रदेश का भ्रमण किया। इनके अलावा आगरा में आयोजित पार्टनरशिप समिट-2013 तथा लखनऊ में आयोजित यूएसआईबीसी की बैठक में भाग लेने के लिए कई उद्योगपति प्रदेश में आए और यहां निवेश की इच्छा व्यक्त की।
श्री यादव ने भरोसा जताया कि प्रदेश का माहौल सुधरने के फलस्वरूप यहां निवेश बढ़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गत एक वर्ष में लिए गए विभिन्न फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012, सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012, सौर ऊर्जा नीति-2013, चीनी उद्योग को-जेनरेशन, आसवानी प्रोत्साहन नीति-2013, एवं कुक्कुट प्रोत्साहन नीति- 2013 बनाकर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण बनाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को लैपटाप वितरित किए जाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए बाहरी निवेश के रास्ते खोले गए हैं। लोहिया आवास में सौर ऊर्जा का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में भी काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बंद मेडिकल काॅलेजों को चालू कराया गया। प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108) तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन पावर लाइन-1090 सेवा के माध्यम से महिलाओं को मदद पहुंचाई तथा अश्लील एसएमएस या फोन करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए लिखित वायदों को अमलीजामा पहनाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, लैपटाॅप वितरण योजना आदि के अलावा किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता आदि महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गन्ना किसानों का इतना अधिक क्रय मूल्य इस वर्ष दिलाने की व्यवस्था की गई, जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल की अवधि में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में खुलापन आने से जनता का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थाई विकास का रास्ता तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आगे स्थाई विकास के लिए तेजी से काम किए जाएंगे। कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ सड़कों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरु किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा क्षमता के प्लान्ट लगाने के साथ-साथ आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाने के अतिरिक्त महिला जिला चिकित्सालयों में भी निर्माण के कार्य कराए जाएंगे। अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक्सरे तथा एमआरआई की मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। इसको देखते हुए सरकार ने 100 एकड़ में कैंसर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है, जिसे राज्य के अन्य अस्पतालों से भी जोड़ा जाएगा। सिंचाई व्यवस्था के क्षेत्र में भी उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में 74 प्रतिशत धनराशि गांव, गरीब, किसान पर व्यय की जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही धनराशि की व्यवस्था के अलावा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भी गम्भीरता से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को सीधे चेक उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आलू उत्पादकों की सुविधा के लिए विशेष प्रयास करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेजों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई और उनका कर्ज माफ किया गया।
कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गाडि़यों में जीपीएस प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि घटना के कितने समय बाद सम्बन्धित पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने 100 नम्बर डायल कर सूचना देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रण कक्ष में सुधार तथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का व्यवहार आम जनता के लिए अच्छा हो, जरूरत हुई तो इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिम वर्ग की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि इनसे किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कई गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को भी मदद देने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में हुए दंगों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां दोषी लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों को सरकार पूरी गम्भीरता से ले रही है।
इलाहाबाद में कुम्भ आयोजन स्थल पर स्थाई व्यवस्था हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों एवं प्राधिकरणों से विचार-विमर्श करने एवं आवश्यकतानुसार स्थाई निर्माण कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने कहा कि आवश्यतानुसार आर्थिक सहायता के अलावा वे स्वयं या सरकार का कोई मंत्री मौके पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जनपद जालौन के शहीद सीआरपीएफ जवान के परिवारजनों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा राज्य सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है।
इस मौके पर मंत्रिमण्डल के सहयोगी श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चैधरी, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अहमद हसन, श्री अभिषेक मिश्रा आदि के अलावा राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह, आलेक कुमार, सम्भू सिंह यादव, मुख्यमंत्री परार्मशी आमोद कुमार, विशेष सचिव पन्धारी यादव, जगदेव सिंह, विशेष कार्याधिकारी , सूचना निदेशक प्रभात मित्तल आदि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उद्योग स्थापना के लिए निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
• निवेश आने से नौजवानों को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे
• मुख्यमंत्री ने ‘उत्तर प्रदेश: इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर बिजनेस समिट’ को सम्बोधित किया,  यू0एस0आई0बी0सी0 के चेयरमैन तथा प्रेसिडेन्ट के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता भी की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर यू0एस0 इण्डिया बिजनेस काउन्सिल (यू0एस0आई0बी0सी0) के चेयरमैन श्री अजय बांगा तथा प्रेसिडेन्ट श्री राॅन सोमर्स के साथ आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है और इसके लिए आवश्यक नीतियां भी बना रही है। उन्होंने कहा कि उद्देश्यपरक नीतियां निवेश आकर्षित करती हैं और प्रदेश में निवेश आने से रोजगार के अवसर बनते हैं। निवेश आने से नौजवानों को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश में सम्पन्नता आएगी।

प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आगरा में सम्पन्न इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों को उद्योगपतियों के सामने रखा था, जिनसे प्रेरित होकर आज यह प्रतिनिधिमण्डल उत्तर प्रदेश मेें निवेश के इरादे से यहां आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग आएं, कारखाने स्थापित हों, ताकि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण सुधरे और बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। उन्हांेने कहा कि प्रदेश सरकार लम्बी अवधि की ऐसी नीतियां बना रही है, जिनसे आने वाले समय में उद्योगपतियों को कोई समस्या न आए और वे बिना किसी संशय के प्रदेश में निवेश कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में हमें सबका सहयोग मिल रहा है और भविष्य में इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास भरने तथा उन्हें तकनीकी से रूबरू करवाने की दृष्टि से ही प्रदेश सरकार ने कक्षा 12 तथा कक्षा 10 पास छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप/टैबलेट पी0सी0 देने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय का लाभ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। इनमें से काफी संख्या में छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।
प्रेसवार्ता को सी0आई0आई0 के चेयरमैन श्री अजय बांगा तथा प्रेसिडेन्ट श्री राॅन सोमर्स ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही नीतियों तथा प्रयासों की प्रशंसा की। श्री बांगा ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में अमेरिका की 39 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सही वातावरण बना है।
इसके पूर्व, मुख्यमंत्री ने ताज होटल में राज्य सरकार, यू0एस0 इण्डिया बिजनेस काउन्सिल व सी0आई0आई0 (कन्फेडरेशन आॅफ इण्डियन इण्डस्ट्री) द्वारा आयोजित डेस्टीनेशन उत्तर प्रदेश: इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर बिजनेस समिट (Destination Uttar Pradesh : Investing in the Future Business Summit ) के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पूंजी निवेश के लिए असीम सम्भावनाओं वाला प्रदेश बताते हुए निवेशकों को प्रदेश में पूंजी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में उनके पंूजी निवेश का बेहतर रिटर्न मिलेगा। निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बना है। देश की क्रय शक्ति में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे प्रदेश में पूंजी व तकनीक के अन्तर को कम करने के लिए आगे आएं। उन्होंने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) तथा टेक्नोलाॅजी आधारित उद्योगों की काफी सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पूंजी निवेश के लिए राज्य सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की क्रांति लायी जा सकती है। राज्य गेहूँ, गन्ना, दूध, सब्जी-फल तथा आलू का पूरे देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव संसाधन एवं श्रम शक्ति उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा मध्यम वर्ग के विस्तार से प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश को उद्यमियों के सहयोग व तकनीक की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अमेरिका के निवेशकों का आह्वान किया कि रक्षा, भारी उद्योग तथा आटोमोबाइल क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए आगे आएं। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें हर तरह का प्रोत्साहन व सहयोग देगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनका लाभ निवेशकों को लेना चाहिए।
इस मौके पर यूनाईटेड स्टेट्स इण्डिया बिजनेस काउन्सिल के चेयरमैन श्री अजय बांगा ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और भारत का व्यापार काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाला यह पहला अमेरिकन बिजनेस डेलीगेशन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का यह सही समय है।
कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक सी0आई0आई0 उत्तरी क्षेत्र श्री पिकेन्द्र पाल सिंह, चेयरमैन सी0आई0आई0 उत्तरी क्षेत्र श्री जयंत डावर, डिप्टी चेयरमैन सी0आई0आई0 (यू0पी0 स्टेट काउन्सिल) श्री आलोक सक्सेना भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज विधान सभा की कार्यवाही के दौरान एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कैंसर को एक बड़ी समस्या बताया और कहा कि इसका इलाज घोषणा पत्र का एक प्रमुख एजेण्डा भी है। श्री यादव ने कहा कि लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए टाटा इन्स्टीट्यूट (मुम्बई) जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी ताकि जनता को कंैसर की जानकारी, इलाज व पैरामेडिकल सुविधाएं प्रदेश में ही मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजट 3548.03 करोड़ रुपये है, जिसमें आयोजनागत पक्ष में 2107.51 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 1440.52 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जब कि गत वर्ष का बजट 3404.72 करोड़ रुपये था। कृषि विभाग के लिए 2991.22 करोड़, रुपये का बजट प्राविधान है। भुमि सुधार के लिए निगम के लिए 176.70 करोड़ रुपये, कृषि विपणन के लिए 102.25 करोड़ रुपये तथा, डास्प के लिए 12 करोड़, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 265.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। कृषि संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए 67 जनपदांे में कृषि विज्ञान केन्द्र है एवं 8 जनपदों में और कृषि केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भूमि सेना के लिए 31.49 करोड़ रुपये की वृद्धि कर, जिससे यह येाजना 47.83 करोड़ से बढ़कर 79.32 करोड़ रुपये की हो गई है।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2009-10 इस प्रदेश ने देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत के योगदान के साथ, प्रथम स्थान पर रहा है। गेहूं के उत्पादन में 34 प्रतिशत गन्ना के उत्पादन में 40 प्रतिशत एवं आलू के उत्पादन में 37 प्रतिशत के योगदान के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है एवं दलहन उत्पादन में 13 प्रतिशत, चावल उत्पादन में 12 प्रतिशत का योगदान कर प्रदेश का तीसरा स्थान है।  प्रदेश में कुल खाद्यान्न 482 लाख मै0टन से बढ़कर लगभग 519 लाख मै0टन पहंुच गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 537 लाख मै0टन प्राप्त करने का है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 8.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.45 करोड़ रुपये करते हुए 25 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रस्तावित बजट में मुख्य रूप से खाद्यान्न की फसलों के लिए 396.22 करोड़ रुपये, बीज के लिए 575.83 करोड़ रुपय,े कृषि रक्षा के लिए 1.58.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। कृषि प्रसार के लिए 282.44 करोड़ रुपये तथा फसली बीमा के लिए 60 करेाड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 620.83 करोड़ का प्रस्तावित है जिसमें जैव उर्वरक प्रोत्साहन के लिए 7.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था शािमल की गयी है।
बजट में 51 करोड़ रुपये की सात नई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया हैः-
1.    सहकारी समितियों के माध्यम से भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए 1 करोड़     रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.    जनपद आजमगढ़ में कृषि महा विद्यालय कैम्पस की स्थापना के लिए        15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.    सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट     प्रस्ताव     है।

4.    कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा में विभिन्न निर्माण कार्यों के     लिए     भी 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
5.    बांदा के ही कृषि विश्वविद्यालय में थ्री सीटेड छात्रावास निर्माण के लिए     भी 5 करेाड़ रुपये प्रस्तावित।
6.    जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्प्स की स्थापना के     लिए     15 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
7.    इसी तरह आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित     है।
वर्ष 2013-14 के लिए उर्वरक वितरण का लक्ष्य 106.40 लाख मै0टन रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 9.25 लाख मै0टन अधिक है।
मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग किया जाय, जिसमें सूक्ष्म तत्वों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग पर भी बल दिया जायेगा तथा हरी खाद को बढ़ावा दिया जायेगा।
उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए चार वर्षों के लिए सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 वर्ष तक की धान, गेहूं एवं जौ की प्रजातियों पर 400 रुपये प्रति कुन्तल, दलहल एवं तिलहन के बीजों पर 800 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। निविदा के माध्यम से एक लाख कुन्तल ढैंचे का प्रबन्ध कर लिया गया है। प्रत्येक ब्लाक में ढैंचा के बीज उपलब्ध हो जायेंगे। सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा जिसमें 2.24 करोड़ कृषक परिवारों में से 1.30 करोड़ के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। किसानों को 2.9 लाख कृषि यंत्र अनुदानित दरों पर देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि यंत्रों पर सामान्यतः 25 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है, विशिष्ट मदों में यह अनुदान 50 प्रतिशत तक भी अनुमन्य किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चित्रों के माध्यम से कलाकारों ने जो अभिव्यक्त किया, उससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी
मुख्यमंत्री ने 13वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी 2012-13 का  उद्घाटन किया, विजेताओं को पुरस्कृत भी किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां राज्य ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 13वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी 2012-13 का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से कलाकारों ने जो अभिव्यक्त किया है, उससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित दस युवा कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इन सभी कलाकारों में से प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 50 हजार रुपए, प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं बुके भेंट किए गए। कार्यक्रम के उपरान्त उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
पुरस्कार विजेता कलाकारों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि नौजवानों को सही समय पर रोजगार मिले, ताकि उन्हें अपनी रचनात्मक ऊर्जा की सही अभिव्यक्ति का मौका हासिल हो। सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि विकास के मामले में यदि गांवों और शहरों में ज्यादा अंतर होगा, तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। अतः गांवों के चतुर्मुखी विकास की जिम्मेदारी हम सबकी है। गांवों से अभावों को दूर करने की बात भी उन्होंने कही।
मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेशों से आए कलाकारों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य ललित कला अकादमी अपने सक्रिय प्रयासों से लगातार कला को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में जो भी सहयोग आवश्यक होगा प्रदेश सरकार अवश्य देगी।
कार्यक्रम के दौरान सर्वश्री गगन गम्भीर (जालंधर), अभिजीत कुमार पाठक (नई दिल्ली), पंकज कुमार यादव (इलाहाबाद), सुनील कुमार (वाराणसी), जितेन्द्र सैनी (जयपुर), अभिजीत सिंह (बड़ौदा), मनोज सिंह (लखनऊ), नन्द किशोर बराड़ (लखनऊ), श्रीमती किरन कुमारी (लखनऊ) तथा कुमारी सोनल वाष्र्णेय (आगरा) को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब आदि के कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं।
इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत शाॅल तथा बुके भेंट कर किया गया। महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरुण कुमारी कोरी को भी शाॅल एवं बुके भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव दिनांक 06 मार्च, 2013 को बलीपुर घटना के पीडि़तों को उनके गांव पहुंचकर आर्थिक मदद देते हुए। साथ में हैं नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खाँ।

ऊर्जा विभाग के परिव्ययों को चुकाने के लिए 1,11,30,54, 99,000 रूपये (एक खरब 11 अरब, 30 करोड़, 54 लाख 99 हजार रूपये) की व्यवस्था।
राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विद्युत इकाइयों से 26,354 मि0 यू0 (मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य।
तहसीलों एवं नगरों की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 33/11 के.वी. के 338 नये विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 1400 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान।
वितरण क्षेत्र के विकास के लिए नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण तथा विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के लिए 1070 करोड़ रूपये का प्राविधान।
लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में ऊर्जा कार्यों के लिए 240 करोड़ रूपये का प्राविधान।
किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 170 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
पावरलूम बुनकरों की सहायता के लिए 166.75 करोड़ रूपये अनुदान की व्यवस्था।
व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्युत नेटवर्क के सुधार एवं विस्तार के लिए 657 करोड़ रूपये का प्राविधान।
पारेषण तन्त्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1020 करोड़ रूपये का प्राविधान
3453 करोड़ रूपये की लागत से अविद्युतीकृत 3854 ग्रामों तथा 30670 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।
नवीन तापीय परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए 400.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रस्तावित 660 मेगावाट की पनकी, 1320 मेगावाट की ओबरा ‘सी’ तथा 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार योजना हेतु 643 करोड़ रूपये का प्राविधान।
आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण योजना के तहत 110 मेगावाट की पारीछा तापीय परियोजना की इकाई संख्या-1 के लिए 18.78 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए 6.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2013-14 में नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों, रिक्शा चालकों, बालिकाओं तथा अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट की 74 फीसदी धनराशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और यहां रहने वाले लोग खुशहाल होंगे।
मुख्यमंत्री आज विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2013-14 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ शहरों की आबादी बढ़ रही है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए बड़े शहरों के लोग अच्छी एवं विश्वसनीय पब्लिक यातायात की व्यवस्था चाहते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने लखनऊ में देश की अन्य राजधानियों की तरह मैट्रो रेल परियोजना चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैट्रो रेल परियोजना के प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने नोएडा में मैट्रो रेल सुविधा की चर्चा करते हुए कहा कि इसे समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा ही शुरु किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी गाजियाबाद में मैट्रो के लिए राज्य सरकार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।
श्री यादव ने राज्य के औद्योगीकरण के लिए आधारभूत सुविधाओं की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आगरा से लखनऊ तक बनने वाले 08 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के सम्बन्ध में तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए कंसलटेन्ट चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि इस परियोजना का डीपीआर शीघ्र तैयार हो जाए ताकि इस पर इसी वर्ष काम शुरु हो सके। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सड़कों सहित अन्य तमाम आधारभूत संसाधनों की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगरा में एअरपोर्ट की स्थापना के लिए फिजि़बिलिटी परीक्षण कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा कि झांसी में हाॅकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने हेतु 05 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार  डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2100 ग्रामों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना के साथ-साथ जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की उनके स्तर से समीक्षा की जाएगी और जहां कमी पाई जाएगी, उसे दूर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की ऋण माफी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रुपए तथा प्रस्तुत बजट में 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 1650 करोड़ रुपए किसानों की ऋण माफी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लाभ 08 लाख किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली तभी सम्भव है, जब राज्य का किसान खुशहाल हो। इसीलिए राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना क्रय मूल्य में प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की है। गन्ना घटतौली की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इसीलिए सरकार ने अमूल संस्था को राज्य में काम करने का मौका दिया है। उन्होंनेे कहा कि दुग्ध संघों/समितियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को वास्तव में लगभग 08 माह ही कार्य करने का मौका मिला है। प्रस्तुत बजट के सापेक्ष सरकार को पूरे वर्ष काम करने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट के सापेक्ष पूरी धनराशि खर्च होने पर राज्य में विकास दिखाई पड़ने लगेगा। वर्तमान सरकार पर ऋण ग्रस्तता के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5783.33 करोड़ रुपए ऋण था जो 2013-14 में घटकर 5287.37 करोड़ रुपए ही अनुमानित है। अगर वर्तमान राज्य सरकार ने ऋण लिया होता तो यह संख्या घटने के बजाय बढ़नी चाहिए थी।
मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकार पर विकास कार्यक्रमों में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद कन्नौज एवं जालौन के मेडिकल काॅलेज तैयार होने के बावजूद तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा संचालित कराने का प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार आजमगढ़ के मेडिकल काॅलेज का कार्य रोक दिया गया, जिससे आजमगढ़ मेडिकल काॅलेज की लागत 275 करोड़ रुपए से बढ़कर 380 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 135 फीसदी, सड़कों के लिए 18, सिंचाई के लिए 34, विद्युत के लिए 24 तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए 35 फीसदी अधिक धनराशि की व्यवस्था के अलावा कन्या विद्या धन योजना, टैबलेट-लैपटाॅप सहित सभी योजनाओं पर धनराशि में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा मद में 400 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है।
श्री यादव ने गत राज्य सरकार द्वारा बनवाए गए स्मारकों, संग्रहालयों तथा मूर्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि सिविल कार्य का स्तर काफी घटिया था, इसीलिए स्मारक विभिन्न स्थानों पर धंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा खजूर के जो वृक्ष लगवाए गए थे, उनमें भी काफी सूख गए हैं। वर्तमान सरकार ने इन स्थानों पर अच्छे पेड़ लगवाए हैं, जिससे अगले दो-तीन सालों में इन क्षेत्रों में हरियाली दिखने लगेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पनकी, हरदुआगंज तथा ओबरा परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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