ऊर्जा विभाग के परिव्ययों को चुकाने के लिए 1,11,30,54, 99,000 रूपये (एक खरब 11 अरब, 30 करोड़, 54 लाख 99 हजार रूपये) की व्यवस्था।
राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विद्युत इकाइयों से 26,354 मि0 यू0 (मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य।
तहसीलों एवं नगरों की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 33/11 के.वी. के 338 नये विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 1400 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान।
वितरण क्षेत्र के विकास के लिए नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण तथा विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के लिए 1070 करोड़ रूपये का प्राविधान।
लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में ऊर्जा कार्यों के लिए 240 करोड़ रूपये का प्राविधान।
किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 170 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
पावरलूम बुनकरों की सहायता के लिए 166.75 करोड़ रूपये अनुदान की व्यवस्था।
व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्युत नेटवर्क के सुधार एवं विस्तार के लिए 657 करोड़ रूपये का प्राविधान।
पारेषण तन्त्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1020 करोड़ रूपये का प्राविधान
3453 करोड़ रूपये की लागत से अविद्युतीकृत 3854 ग्रामों तथा 30670 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य।
नवीन तापीय परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए 400.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रस्तावित 660 मेगावाट की पनकी, 1320 मेगावाट की ओबरा ‘सी’ तथा 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार योजना हेतु 643 करोड़ रूपये का प्राविधान।
आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण योजना के तहत 110 मेगावाट की पारीछा तापीय परियोजना की इकाई संख्या-1 के लिए 18.78 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए 6.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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