उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2013-14 में नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों, रिक्शा चालकों, बालिकाओं तथा अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट की 74 फीसदी धनराशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और यहां रहने वाले लोग खुशहाल होंगे।
मुख्यमंत्री आज विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2013-14 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ शहरों की आबादी बढ़ रही है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए बड़े शहरों के लोग अच्छी एवं विश्वसनीय पब्लिक यातायात की व्यवस्था चाहते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने लखनऊ में देश की अन्य राजधानियों की तरह मैट्रो रेल परियोजना चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैट्रो रेल परियोजना के प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने नोएडा में मैट्रो रेल सुविधा की चर्चा करते हुए कहा कि इसे समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा ही शुरु किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी गाजियाबाद में मैट्रो के लिए राज्य सरकार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।
श्री यादव ने राज्य के औद्योगीकरण के लिए आधारभूत सुविधाओं की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आगरा से लखनऊ तक बनने वाले 08 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के सम्बन्ध में तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए कंसलटेन्ट चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि इस परियोजना का डीपीआर शीघ्र तैयार हो जाए ताकि इस पर इसी वर्ष काम शुरु हो सके। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सड़कों सहित अन्य तमाम आधारभूत संसाधनों की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगरा में एअरपोर्ट की स्थापना के लिए फिजि़बिलिटी परीक्षण कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा कि झांसी में हाॅकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने हेतु 05 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार  डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2100 ग्रामों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना के साथ-साथ जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की उनके स्तर से समीक्षा की जाएगी और जहां कमी पाई जाएगी, उसे दूर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की ऋण माफी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रुपए तथा प्रस्तुत बजट में 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 1650 करोड़ रुपए किसानों की ऋण माफी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लाभ 08 लाख किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली तभी सम्भव है, जब राज्य का किसान खुशहाल हो। इसीलिए राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना क्रय मूल्य में प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की है। गन्ना घटतौली की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इसीलिए सरकार ने अमूल संस्था को राज्य में काम करने का मौका दिया है। उन्होंनेे कहा कि दुग्ध संघों/समितियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को वास्तव में लगभग 08 माह ही कार्य करने का मौका मिला है। प्रस्तुत बजट के सापेक्ष सरकार को पूरे वर्ष काम करने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट के सापेक्ष पूरी धनराशि खर्च होने पर राज्य में विकास दिखाई पड़ने लगेगा। वर्तमान सरकार पर ऋण ग्रस्तता के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5783.33 करोड़ रुपए ऋण था जो 2013-14 में घटकर 5287.37 करोड़ रुपए ही अनुमानित है। अगर वर्तमान राज्य सरकार ने ऋण लिया होता तो यह संख्या घटने के बजाय बढ़नी चाहिए थी।
मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकार पर विकास कार्यक्रमों में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद कन्नौज एवं जालौन के मेडिकल काॅलेज तैयार होने के बावजूद तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा संचालित कराने का प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार आजमगढ़ के मेडिकल काॅलेज का कार्य रोक दिया गया, जिससे आजमगढ़ मेडिकल काॅलेज की लागत 275 करोड़ रुपए से बढ़कर 380 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 135 फीसदी, सड़कों के लिए 18, सिंचाई के लिए 34, विद्युत के लिए 24 तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए 35 फीसदी अधिक धनराशि की व्यवस्था के अलावा कन्या विद्या धन योजना, टैबलेट-लैपटाॅप सहित सभी योजनाओं पर धनराशि में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा मद में 400 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है।
श्री यादव ने गत राज्य सरकार द्वारा बनवाए गए स्मारकों, संग्रहालयों तथा मूर्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि सिविल कार्य का स्तर काफी घटिया था, इसीलिए स्मारक विभिन्न स्थानों पर धंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा खजूर के जो वृक्ष लगवाए गए थे, उनमें भी काफी सूख गए हैं। वर्तमान सरकार ने इन स्थानों पर अच्छे पेड़ लगवाए हैं, जिससे अगले दो-तीन सालों में इन क्षेत्रों में हरियाली दिखने लगेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पनकी, हरदुआगंज तथा ओबरा परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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