उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई एवं पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय की आज लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस सैफई में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में सैफई मेडिकल संस्थान को गम्भीर रोगों के इलाज हेतु संसाधन एवं सुविधायुक्त बनाने पर बल दिया। मेडिकल संस्थान की कोर कमेटी की इस बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्य यथा - इमरजेंसी, ट्रामा एवं बर्न सेन्टर, रैन बसेरे तथा 500 बेड सुपर स्पेशिलिटी हाॅस्पिटल के निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। इन कार्यों के लिये सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है। बैठक में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति, आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदधारकों के सम्बन्ध में एकल नीति, मेडिकल काॅलेज के एम0डी0 व एम0एस0 पाठ्यक्रमों में पढ़ाने हेतु विचार-विमर्श किया गया। चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत संस्थान में शैय्याओं की संख्या में बढ़ोत्तरी, विशेषज्ञ कन्सलटेन्ट की नियुक्ति, पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पदों की अनुमति, उक्त निर्माण कार्यों को समय व गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने हेतु इंजीनियर व स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती तथा पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय हेतु बेहतर साफ-सफाई, सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सैफई मेडिकल संस्थान को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा होने पर आस-पास के लोगों को गम्भीर इलाज के लिये अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी यहां अच्छा व सस्ता इलाज मिल सकेगा। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे0पी0 शर्मा, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद के फैसले-हाईलाइट्स

• ऽ    उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने की संस्तुति।
• ऽ    राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय।
• ऽ    प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने हेतु प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन।
• ऽ    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए/प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने एवं आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राजकोष में जमा कराने तथा डाकघर/बैंकों को सेवाकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध धनराशि से करने का निर्णय।
• ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु इसके बायलाॅज में संशोधन करते हुए गवर्निंग बाॅडी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को नामित करने का निर्णय।
• ऽ    उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है। लिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय/फीस 375 रुपए प्रति कार्य दिवस या 10,000 रुपए प्रतिमाह, जो भी कम हो, किये जाने का निर्णय लिया गया।
• ऽ    अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय।
• ऽ    प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय।
• ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी संस्थाओं के अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय।
• ऽ    वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षों में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय।
• ऽ    एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक (02 से 05 मई, 2013 तक) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य के देय कर में छूट का निर्णय।
• ऽ    इन्टेल साउथ एशिया के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद को अधिकृत करने का निर्णय।
• ऽ    चकगंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनस्र्थापन हेतु कार्य योजना अनुमोदित।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाषा का एक अलग प्रश्नपत्र रखा जाए, जिसमें अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता परीक्षण पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निबन्ध लेखन के अलावा व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न काॅम्प्रीहेन्शन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक टीचिंग मेथड्स के सम्बन्ध में प्रश्न रखे जाएंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ति नियमानुसार सहायक अध्यापक (भाषा) के पद पर की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हंै, उन्हें पुनः अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उक्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जाएगा।

विधान मण्डल के सत्रावसान की संस्तुति
उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने की संस्तुति की गई।

मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि यूपी वर्किंग जनर्लिस्ट यूनियन, उ0प्र0 जनर्लिस्ट एसोसिएशन एवं इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जनर्लिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति एसजीपीजीआई, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने हेतु
प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में जारी फिल्म नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश में निर्मित ऐसी हिन्दी फिल्में, जिनमें अवधि, ब्रज, बुंदेली एवं भोजपुरी सम्मिलित हैं, जिनकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उ0प्र0 में की गई हो, के लिए निर्माण लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिए 01 करोड़ रुपए तक होगी। फिल्म नीति के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देशक द्वारा अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की स्थिति में यह धनराशि 01 करोड़ 25 लाख रुपए तक होगी। अनुदान के आकलन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसमें फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभवी सनदी लेखाकार सदस्य के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।

कम्प्यूटर आॅपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु
आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए/प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने एवं आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राजकोष में जमा कराने तथा डाकघर/बैंकों को सेवाकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध धनराशि से कराने का निर्णय लिया है।

डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु बायलाॅज में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने एवं समुचित नियंत्रण तथा विनियमन हेतु इसके बायलाॅज में संशोधन करते हुए गवर्निंग बाॅडी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को नामित करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के
मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला

मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है। लिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय/फीस 375 रुपए प्रति कार्य दिवस या 10,000 रुपए प्रतिमाह, जो भी कम हो, किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए पूर्व में जारी शासनादेश में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है।
लिए गए निर्णय के अनुसार वेतनमान 4500 से 7000 में कार्यरत स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर ग्रेड-प्प्प्, 5500 से 9000 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर गे्रड-प्प् तथा 7450 से 11500 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर गे्रड-प् कहा जाएगा। इसके अलावा दिनांक 11-5-2009 के शासनादेश में स्टेनोग्राफर का पदनाम पृष्ठ-2 के प्रस्तर- 1 (3) के बजाय प्रस्तर-1 (2) में वेतनमान रुपए 4500-7000 के पदों के साथ सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु
‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय

मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
राज्य स्तरीय शासी निकाय कार्य करेगा

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय लिया है। यह मिशन महाराष्ट्र राज्य की तरह गठित किया जाएगा। सोसाइटी के रूप में गठित मिशन का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। इसके बाद इसके परिणामों को देखते हुए इसके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रारम्भ में मिशन की दैनिक कार्ययोजना एवं गतिविधियों के लिए काॅरपस फण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त किया जाएगा।
मिशन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यूनीसेफ से सहयोग प्राप्त कर महानिदेशक राज्य पोषण मिशन के पद एवं 02 अन्य परामर्शदाताओं को कम से कम 03 वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा। प्रथम चरण में मिशन का कार्य सर्वेक्षण, वजन नापने की दक्षता एवं आवश्यक पोषण गतिविधियों पर केन्द्रित होगा। इसके लिए आवश्यक मानकों का निर्धारण राज्य पोषण मिशन द्वारा लिया जाएगा।
राज्य पोषण मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, ग्राम विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, पंचायती राज विभाग के मंत्रिगण सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव भी सदस्य नामित किए गए हैं। महानिदेशक राज्य पोषण मिशन इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति तथा महानिदेशक राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के अलग-अलग कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना लाभार्थी अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी संस्थाओं के अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त करने की अधिकतम आयु 70 वर्ष करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षों में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के वाहनों को राज्य के देय कर में छूट का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक (02 से 05 मई, 2013 तक) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य के देय कर में छूट का निर्णय लिया है।

इन्टेल द्वारा प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए
अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद अधिकृत

मंत्रिपरिषद ने इन्टेल साउथ एशिया के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। परिषद की ओर से कोई भी व्यय/धनराशि इन्टेल को देय नहीं होगा। इन्टेल द्वारा प्रशिक्षण आदि की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आई.सी.टी. के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में से किसी एक राजकीय इण्टर काॅलेज को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई अन्य प्रतिष्ठित कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों से अध्यापकों के प्रशिक्षण/शैक्षिक गुणवत्ता का कार्य करना चाहती है तो ऐसी कंपनी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 846.49 एकड़ भूमि में स्थापित चकगंजरिया फार्म की वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर यहां राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 सिटी), सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आधुनिक मेडीसिटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान व आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट स्थापित किए जाने एवं इसके आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
लिए गए निर्णय के अनुसार आई0टी0 सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग को, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को, आधुनिक मेडीसिटी में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान व चिकित्सा सुविधाओं के लिए 100 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलाॅजी सेन्टर के लिए 20 एकड़ भूमि चिकित्सा विभाग को, आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट के लिए 20 एकड़ भूमि दुग्ध विकास विभाग को तथा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के लिए 25 एकड़ भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी। शेष भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रचलित सर्किल दर पर हस्तान्तरित की जाएगी।
परियोजना के क्रियान्वयन एवं आवश्यक नीतिगत निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। परियोजना से सम्बन्धित सभी कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा, जबकि परियोजना के कार्यों का निष्पादन कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग में आवश्यक परिवर्तन आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा। महायोजना-2021 में प्रस्तावित 150 मीटर चैड़ी रिंग रोड और इसके दोनों ओर ग्रीन बेल्ट को प्रस्तावित परियोजना स्थल के मध्य में पड़ने के कारण लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित अंश में अथवा अन्यत्र प्राविधानित किया जाएगा।
परियोजना स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के विकास एवं अवस्थापना विकास कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण रिवाल्विंग फण्ड का सृजन करेगा, जिसमें प्रारम्भिक धनराशि का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा।
परियोजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय क्षेत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवन निर्मित किए जाएंगे। ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के लिए आवश्यक भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपयोग की गई भूमि के पश्चात् अवशेष विकसित भूमि का निस्तारण प्राधिकरण नीलामी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए करेगा, जिससे कि भूमि का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी से प्राप्त धनराशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा। इस खाते को ‘परियोजना विकास फण्ड’ कहा जाएगा।
चकगंजरिया फार्म में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही डी0एफ0एस0 योजना को राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में स्थानान्तरित किया जाएगा, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि कृषि विभाग पशुपालन विभाग को निःशुल्क देगा तथा अधिकतम दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से रहमानखेड़ा में आवश्यक परिसम्पत्तियां स्थापित/निर्मित की जाएंगी।
इसी प्रकार फार्म में वर्तमान में संचालित पशुपालन विभाग के अन्य कार्यकलापों एवं प्रस्तावित आधुनिक डेरी फार्म परियोजना को राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट जनपद बाराबंकी स्थित भूमि पर स्थानान्तरित कर चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा। दुग्ध संघ की 25.05 एकड़ भूमि में स्थित सहकारी प्रशिक्षण एवं संस्थान के भवन, एस0एम0पी0 गोदाम व मिल्क पार्लर के भवन को दुग्ध विकास विभाग को दी जाने वाली 5 एकड़ भूमि में समायोजित किया जाएगा। शेष 20 एकड़ भूमि पर दुग्ध विकास विभाग द्वारा आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट की स्थापना की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर कैलाश-मानसरोवर की यात्रा से लौटे प्रदेश के मूल निवासियों को सम्मानित किया और उन्हें क्रमशः 25 हजार रुपए का चेक अनुदान के रूप में प्रदान किया। कैलाश-मानसरोवर के यात्रियों को पहली बार दिए गए अनुदान को राज्य सरकार की तरफ से एक छोटा सहयोग बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से अन्य नागरिकों को इस दुर्गम यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने तथा जाने की प्रेरणा मिलेगी।
श्री यादव ने कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया कैलाश-मानसरोवर के महत्व को समझते हुए ही इससे सम्बन्धित प्रकरण को पहली बार संसद में उठाया था। कैलाश-मानसरोवर को एक भव्य धार्मिक स्थल बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति ने यहां पहुंचने के रास्ते को अत्यन्त दुर्गम एवं कठिन बनाया है। उन्होंने कहा कि यात्री यहां अपनी अदम्य इच्छा शक्ति तथा श्रद्धा की भावना से ही पहुंच पाते हंै। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां की यात्रा कर आए हैं, वास्तव में वे साहसी एवं प्रकृति प्रेमी हैं।
मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ कार्य विभाग के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैलाश-मानसरोवर जैसी जगह कदाचित पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान की यात्रा के लिए यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने से अन्य लोग भी उत्साहित होकर यात्रा के लिए प्रेरित होंगे।
इस मौके पर मानसरोवर निष्काम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री उदय कौशिक ने राज्य सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उन चन्द राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जो मानसरोवर यात्रा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई तथा आन्ध्र प्रदेश से आए कैलाश-मानसरोवर के यात्रियों ने मुख्यमंत्री का परम्परागत ढंग से स्वागत एवं अभिनन्दन किया।
इससे पूर्व, धर्मार्थ कार्य मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर गए प्रदेश के 31 मूल निवासियों को क्रमशः 25 हजार रुपए का चेक देकर पहली बार सम्मानित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य श्री नवनीत सहगल, अन्य अधिकारी तथा कैलाश-मानसरोवर के यात्री भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नगरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान सरकार गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार फायदे में चल रहे प्राधिकरणों से धनराशि लेकर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निधि का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि नगरों का विस्तार तेजी से हो रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक समारोह में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की लगभग 3337 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को स्थाई विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण इसी दिशा में किया गया एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि नोएडा देश की राजधानी दिल्ली से मिला नगर है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि नोएडा में हो रहे औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। प्रदेश को  खुशहाल बनाने, ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर औद्योगिक विकास के जरिए जहां शहरों का विकास हो रहा है, वहीं सरकार किसान व गरीबों के विकास को लेकर भी दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने नोएडा की यातायात जैसी समस्याओं से जनता को निजात दिलाने के लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि नोएडा में मूलभूत सुविधाओं का विकास देश की राजधानी दिल्ली से भी बेहतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें सेक्टर 39 नोएडा में जिला अस्पताल लागत 424 करोड़, सेक्टर 51 नोएडा में बालिका इण्टर काॅलेज, लागत 35 करोड़ रुपए, सेक्टर 123 नोएडा में 400 के.वी. तथा सेक्टर 148 में 400/220 के.वी. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्रों का शिलान्यास, लागत 1016 करोड़ रुपए, सेक्टर 34 में 22 करोड़ की लागत से बनने वाले नारी निकेतन के भवन, नोएडा सेक्टर 32,35,39 तथा 51 के चैराहों पर प्रस्तावित अण्डर पास लागत 50 करोड़ रुपए, नोएडा में सेक्टर 94,95 का मास्टर प्लान रोड नं0 3 के चैराहा पर प्रस्तावित अण्डर पास लागत 40 करोड़ रुपए, सेक्टर 18 नोएडा में मल्टीलेवल कार पार्किंग, लागत 250 करोड़ रुपए शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नोएडा सेक्टर 123 में निर्मित 35 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र (एस.बी.आर. तकनीक) लागत 40 करोड़ रुपए का लोकार्पण भी किया।
श्री यादव ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, लागत 500 करोड़ रुपए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य, लागत 300 करोड़ रुपए तथा समाज के सभी वर्गों हेतु वहन योग्य 7200 भवनों के निर्माण कार्य, लागत 400 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। 
इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं, समाज के सभी वर्गों हेतु वहन योग्य 4425 भवनों के निर्माण कार्य, लागत 250 करोड़ रुपए तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में 33 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र, लागत 10 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा विश्वविद्यालय, गे्रटर नोएडा में वाह्य रोगी विभाग की शुरुआत करते हुए निर्देशित किया कि रोगियों को आवश्यक दवाएं एवं अन्य सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए।
इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने हेतु किए जा रहे ठोस प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन तथा मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं को सुगमता से निस्तारित करने के लिए प्रतीक के रूप में कुछ उद्यमियों को गोल्ड कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजय अग्रवाल तथा धन्यवाद ज्ञापन नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमण ने किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 40 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ता न्यास के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पेंशन योजना के साथ-साथ बीमा की धनराशि 5 लाख रुपये करने पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री आज इलाहाबाद में बार काउंसिल उ0प्र0 के अधिवक्ता भवन के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता को आवासीय सुविधा एवं चैम्बर के लिए भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बार काउंसिल के सदस्यों की सुरक्षा और सम्मान की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था खराब करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा किया है।

मुख्यमंत्री ने देश की आजादी में अधिवक्ताओं के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों में अधिवक्ताओं ने बढ़़-चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को समाज का सबसे अधिक जागरुक एवं समझदार सदस्य बताते हुए कहा कि समाज को सही दिशा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होेंने अधिवक्ताओं के हितों के लिए पिछली सपा सरकार में लिए गए निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए गम्भीरता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में अनेक महान-विभूतियों कानूनविदो ने इलाहाबाद के साथ-साथ देश में अपना नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 बार काउंसिल को विश्व का सबसे बड़ा बार बताते हुए कहा कि न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि कन्या विद्याधन, बेराज़गारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी एवं मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों एवं किसानों के बच्चों को लैपटाॅप वितरित कर रही है, इससे उनको कम्प्यूटर की पढ़ाई में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर इलाहबाद के सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह तथा बार काउंसिल उ0प्र0 के अध्यक्ष श्री इमरान माबूद खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में महाधिवक्ता श्री एस0पी0गुप्ता, प्रमुख सचिव न्याय श्री एस0के0पाण्डेय, बार काउंसिल उ0प्र0 के उपाध्यक्ष श्री आई0के0चतुर्वेदी, सचिव पी0एन0 त्यागी सहित बार काउंसिल के कई पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बताया कि मण्डी परिषद द्वारा संचालित जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक ग्रामों के विकास पर 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चयनित गांव में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी। स्व0 जनेश्वर मिश्र की जन्मस्थली शुभनथही को पूरी तरह से विकसित करने की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि इस गांव में सी0सी0 रोड, नाली निर्माण, पानी की टंकी, विधालय के साथ-साथ अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। इसके अलावा इस गांव को सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में मण्डी परिषद के 145वीं संचालक मण्डल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मण्डी आवक किसान उपहार योजना के तहत अब प्रत्येक बड़ी मणिडयों में किसानों को दस साइकिल, पांच लीटर के दस प्रेशर कुकर तथा छोटी मणिडयों में पांच साइकिल तथा पांच लीटर के पांच प्रेशर कुकर प्रतिमाह नि:शुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का रूझान मणिडयों की तरफ बढ़ेगा। कृषकों को कृषि एवं विपणन संबंधी जानकारी तथा कृषि निवेशों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु 18 नये किसान सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
श्री यादव ने बताया कि भूमण्डलीकरण और विश्व व्यापार के उदारीकरण के सम्बन्ध में वृहद दृषिटकोण विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु वल्र्ड यूनियन आफ होल सेल मार्केट की सदस्यता प्राप्त करने हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को निर्देशित किया गया है। इससे विश्व स्तरीय सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि भण्डारण की कमी को दूर करने के लिए मण्डी स्थलों के पास रिक्त भूमि पर आवश्यकतानुसार भण्डार गृहों का निर्माण कराया जाएगा। कृषि विपणन के क्षेत्र में व्यापक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन पद्धति पर सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी.पी.पी.) को मण्डी परिषद में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद द्वारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के अंतर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन एवं प्रीमियम की धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उन सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी भूमि पर दुकानें निर्मित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मणिडयों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पहल करने के निर्देश मण्डी परिषद को दिए गए हैं। इसके तहत पैकेजिंग व्यवस्था में सुधार के लिए मण्डी क्रेटस अनुदान योजना संचालित की जाएगी, जिसके तहत 10 एवं 20 किलोग्राम धारिता वाले प्लासिटक क्रेटस किसानों को उपलब्ध कराए जाएंंगे। उन्होंने बताया कि दूर-दराज क्षेत्रों से मण्डी समितियों तक आने के लिए नि:शुल्क फल-सब्जी परिवहन योजना लागू की जाएगी। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद कन्नौज, बहराइच तथा कानपुर में मण्डी परिषद द्वारा किसानों के लिए बसें चलार्इ जाएंगी। इसके अलावा मणिडयों में गंदगी दूर करने के लिए मण्डी जैव अपशिष्ट निस्तारण योजना संचालित करने के लिए कहा गया है।
श्री यादव ने बताया कि मण्डी परिषद को नवीन मण्डी स्थलों के साथ-साथ जनेश्वर मिश्र ग्रामों को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सोलर स्ट्रीट लाइट, होम लाइट, लालटेन, पम्प आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद को 500 की जनसंख्या वाले उन बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए कहा गया है जो अभी तक किसी योजना के तहत सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा मण्डी परिषद की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए 25 मणिडयों में टर्न-की बेस पर कम्प्यूट्राइजेशन परियोजना लागू करने तथा र्इ-टेण्डरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत समितियों की कार्यदक्षता में सुधार आएगा तथा व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा विभाग को तकनीकी दृषिटकोण से सक्षम बनाने के लिए कर्इ निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में कर्मचारी कल्याण निधि स्थापित करने की अनुमति दे दी गर्इ है, जिसके तहत सेवाकाल में किसी कर्मी की मृत्यु पर 50 हजार रुपए की धनराशि इस निधि से उपलब्ध करार्इ जाएगी। इसके साथ ही मण्डी परिषदमण्डी समितियों के कर्मियों के चिकित्सा भत्ता में भी बढ़ोत्तरी की गर्इ है। अब इन्हें प्रतिमाह 100 रुपए के स्थान पर 300 रुपए दिया जाएगा। कर्मियों की नर्इ सेवा नियमावली को अनुमोदित करने के अलावा इनके हित में और भी कर्इ निर्णय लिए गए हैं।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव उधान श्री कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव खाध एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, आयुक्त एवं निदेशक मण्डी परिषद श्री राजीव अग्रवाल सहित अन्य कर्इ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्इ योजनाओं का लाभ गरीबों, नौजवानों, बालिकाओं एवं अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंक शाखाएं खुल जाने से इन योजनाओं को और प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक साथ राज्य में 300 बैंक शाखाएं खोलने का स्वागत करते हुए कहा कि जनसंख्या की दृषिटकोण से बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रगति का असर पूरे देश पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री आज यहां ताज होटल के विवान्ता सभागार में आयोजित 300 नर्इ बैंक शाखाओं के उदघाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री डी. सुब्बाराव से मुलाकात के दौरान राज्य में बैंक शाखाओं की और अधिक उपलब्धता का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी के फलस्वरूप राज्य एवं रिजर्व बैंक के बीच मार्च, 2014 तक 3000 नर्इ बैंक शाखाएं खोलने की सहमति बनी। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से शेष 2700 शाखाएं खोलने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने हेतु सम्बनिधत को निर्देशित करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से बैंक शाखाएं खोलने में हर सम्भव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 11 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता, 10वीं पास बालिकाओं को हमारी बेटी-उसका कल योजना के तहत आगे पढ़ने के लिए वित्तीय मदद तथा कन्या विधा धन योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूर-दराज क्षेत्रों में आर्थिक मदद पहुंच रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 3000 नर्इ बैंक शाखाएं खुल जाने से इन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य विकास कार्यक्रमों एवं बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ग्रामीण एवं दूर-दराज की जनता को मिलने लगेगा।
इस मौके पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बड़ा राज्य बताते हुए कहा कि राज्यों के विकास का देश की समृद्धि पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति के साथ ही प्रदेश की केन्द्रीय राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के योजना आकार में लगातार वृद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने विभिन्न प्रकार के ऋण को जनता का अधिकार एवं बैंकों का दायित्व बताते हुए बैंकों से आग्रह किया कि मापदण्ड पूरा करने वाले प्रत्येक ग्राहक को ऋण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्च, 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी बैंक शाखाओं पर एटीएम की स्थापना हो जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रदेश की लमिबत केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की धनराशि की समीक्षा करके आवश्यक कार्रवार्इ सुनिशिचत करार्इ जाएगी।
इससे पूर्व वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर 300 नर्इ बैंक शाखाओं का उदघाटन करने के अलावा आज से शुरु हो रहे सेण्ट्रल बैंक आफ इणिडया तिरवां जनपद कन्नौज, बैंक आफ बड़ौदा मधुपुरी जनपद रायबरेली, इलाहाबाद बैंक देवबंद जनपद सहारनपुर तथा एसबीआर्इ सलीमपुर जनपद देवरिया के शाखा प्रबन्धकों से सीधे बात की। साथ ही लाभार्थियों को ऋण चेक वितरित किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में मार्च, 2014 तक 3000 नर्इ बैंक शाखाओं की स्थापना हेतु तैयार रोड मैप तथा उत्तर प्रदेश- आर्थिक उड़ान की ओर नामक पुसितका का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को सचिव, वित्तीय सेवाएं भारत सरकार श्री राजीव टकरू, मुख्य सचिव
श्री जावेद उस्मानी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बैंक आफ बड़ौदा श्री एस.एस. मुदरा, स्टेट बैंक आफ इणिडया के प्रबन्ध निदेशक श्री ए. कृष्ण कुमार, सामान्य प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा श्री वी.के. गर्ग तथा प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त श्री अवनीश अवस्थी ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग सहित शासन एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मानव जीवन में योग के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता
उत्तर प्रदेश की समृद्धि के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा
क्रियायोग आश्रम मेडिटेशन प्रोग्राम का मुख्यमंत्री द्वारा उदघाटन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने योग के महत्व की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन काल से हमारे देश में शरीर, मन एवं मसितष्क में तालमेल बैठाने एवं जीवन के तमाम रहस्यों को जानने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि योग की विधा को अब अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। यदि निरन्तर योग और प्राणायाम जैसी विधाओं को अपनी दैनिक गतिविधियों का अंग बनाया जाए, तो निशिचत रूप से लाभ होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां सी0एम0एस0 आडीटोरियम, गोमती नगर, लखनऊ में क्रियायोग आश्रम मेडिटेशन प्रोग्राम के उदघाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्रचलित योग पर कर्इ देशों में अनुसंधान चल रहे हैं और योग के विभिन्न पहलुओं की वैज्ञानिक जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं अन्य बीमारियों के इलाज की बात भी कही जाती है। उन्होंने ‘क्रियायोग का विस्तार-भारत वर्ष का निर्माण कार्यक्रम में समिमलित होने पर खुशी जताते हुए कहा कि क्रियायोग विज्ञान मानव जाति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
श्री यादव ने कहा कि क्रियायोग का प्रचार-प्रसार विश्व विख्यात संत परमहंस योगानन्द जी ने 32 वर्षों तक अमेरिका में किया। यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि उसी क्रियायोग ध्यान के शिविर का उदघाटन लखनऊ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में योग के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। आज विभिन्न टी0वी0 चैनलों, साधु-सन्तों और योगियों द्वारा योग विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्रियायोग भी आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति और राजनेता का कार्य समाज को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता और बुद्धिजीवियों के सहयोग से राज्य में खुशहाली की दिशा में आने वाली कठिनार्इयों को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्धि के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व आज प्रदेश में 300 नर्इ बैंक शाखाओं के उदघाटन होने की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में लगातार कार्य किया, क्योंकि यहां की आबादी के हिसाब से बैंकों की शाखाएं कम थीं। उन्होंने कहा कि बैंकों की शाखाओं के खुलने से गरीब जनता को लाभ मिलेगा।
इसके पूर्व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्æ बाजपेयी ने क्रियायोग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह मनुष्य की समस्याओं का हल है। क्रियायोग के द्वारा अच्छे भविष्य और सुन्दर विश्व की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्रियायोग के द्वारा मनुष्य परिष्कृत होता है और उसका आत्मा से साक्षात्कार होता है।
क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान के संस्थापक व अध्यक्ष गुरुदेव स्वामी
श्री योगी सत्यम ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में कम समय में उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक उत्तम प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि क्रियायोग के माध्यम से हम मात्र 50 मिनटों में 100 वर्ष का ज्ञान अर्जित कर सकते हंै। उन्होंने कहा कि क्रियायोग के अभ्यास से अविधा का लोप हो जाता है और इसके विस्तार से ज्ञान, शानित, स्वास्थ्य व सम्पन्नता का विस्तार होता है। उन्हाेंने कहा कि क्रियायोग के माध्यम से देश और विश्व में व्याप्त अज्ञानता, बीमारी, चिन्ता व गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा कि जन्म-जन्मान्तर से मनुष्य असितत्व की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्पन्नता, ज्ञान, शानित व परमानन्द की तलाश कर रहा है। क्रियायोग का अभ्यास इस सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है।
इस अवसर पर सी0एम0एस0 के संस्थापक श्री जगदीश गांधी समेत वरिष्ठ अधिकारी, साधु-सन्त, योगी, मीडियाकर्मी व गणमान्य नागरिक उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक-28.03.2013
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई देने और उनका अभिनन्दन करने के लिए आज भी पार्टी कार्यालय में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं, महिलाओं और नौजवानों के अलावा आज अन्य जनपदो से आए मौलानाओं की उपस्थिति से माहौल में और ज्यादा गर्मजोशी आ गई। खुद श्री यादव ने भी माना कि आज का दिन बहुत खास है कि मुस्लिम समाज के सम्मानित प्रतिनिधि भी होली की खुशी बांटने हमारे बीच आए हुए है।
श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई देने वाले मौलानाओं में प्रमुख थे सर्वश्री मौलाना अफजल हुसैन, मौ0 हसन जहीर, मौ0 इल्मउल हसन, मौ0 तनवीर अब्बास, मौ0 मशरी कैयन, मौलाना सईद  अहमद और मौलाना मसूद किछौछवी, मौलाना तनसीम मेंहदी जैदपुरी, मौ0 तहसीबुल हसन एवं मौ0 सईदुल हसन। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, एवं कारागार मंत्री प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी, साॅसद सुशीला सरोज, पूर्व साॅसद भगवती सिंह,पूर्व मंत्री डा0 अशोक बाजपेयी, राज्यमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तथा प्रदेश सचिव एस0आर0एस0 यादव भी मौजूद थे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन की शुरूआत में छोटों को आशीर्वाद और सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली और ईद हिन्दू-मुस्लिमो के दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। दोनों भाईचारा, मुहब्बत और सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होने कहा कि हिन्दुओं को और मुसलमानों को जहां उनके भाई अल्पसंख्यक और कमजोर हों एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। एक दूसरे की हिफाजत करने का जज्बा होने पर सद्भाव मजबूत होगा। देश तरक्की करेगा।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हिन्दुस्तान का विकास मुसलमान और किसान ने ही किया है। किसान अन्न उपजाता है और अपने जवान बेटों को सीमा की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। 80 प्रतिशत दस्तकार मुसलमान हैं। उनके हाथों में शिल्प का कौशल हैं। उनके बुने कपड़े हम सब पहनते है जिन्हें मुस्लिम दर्जी सिलते है। बनारसी साड़ी और भदोही की कालीन उन्हीं की देन है जो देश-विदेश में चलती हैं। मुसलमान और किसान ही देश की रक्षा एंव विकास करते हैं।
श्री मुलायम सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि प्रतिष्ठित मौलाना उन्हें आज होली पर शुभकामना देने आए हैं। उनके आने से नया वातावरण बना है। हमारे दिलों में उनकी बहुत इज्जत बढ़ गई है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा की तरह ईद के पवित्र त्यौहार पर हिन्दू भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगें।
मौलाना तनवीर अब्बास ने अपनी तकरीर में कहा कि होली इत्तहाद, भाईचारे और मिलन का त्यौहार है। इसकी बधाई हिन्दू भाईयों को देते हुए उन्होने कहा कि हम सब जमीन पर जीते हैं। हम अपने को एक दूसरे का भाई समझे, इंसानियत का यही फरीजा हैं। जब ऐसी समझ होगी तो फसाद नहीं होगें, हम इंसान की तरह जीना सीखें।
इमाम ईदगाह उजरियांव हाफिज सईद अहमद ने इस बात पर समाजवादी पार्टी सरकार को बधाई दी कि इस साल बड़े सुकून के साथ होली मनी है। उन्होने नेताजी की लम्बी उम्र, अच्छी सेहत और उनकी दिल्ली तक पहुचने की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। हाफिज साहब ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है कोई मुसलमान फर्जी नहीं फंसाया गया है। जो निर्दोष मुसलमान नौजवान बंद है, उन्हें छोड़ा जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने कहा कि आज नेताजी की मुहब्बत में मौलाना हजरात आए हैं। मुस्लिमों के हितों की लड़ाई नेताजी ही लड़ रहे हैं। वही दंगाईयों, फिरकापरस्तांे और मुस्लिम दुश्मनों से मोर्चा ले रहे है। हर मुसलमान को यकीन है कि उनकी कयादत में ही देश में धर्मनिरपेक्षता और आपसी एकता  मुहब्बत तभी बचेगी जब आपके हाथों में दिल्ली की बागडोर होगी। उन्होने समाजवादी पार्टी सरकार को आनेवाली चुनौतियां पार कर लेने का भी भरोसा दिलाया।
इस मौके पर मौलाना हजरात ने कहा कि मुसलमानों की तरफदारी खुलकर करने का साहस नेताजी ही दिखाते है। वे इंसाफ पंसद है। मुसलमानों को सम्मान देते है।ं समाजवादी  पार्टी के लिए नेताजी मसले राह हैं। उन्होने कहा कि समाजवादी सरकार के एक साल के कार्यकाल से यह विश्वास बढ़ा है कि श्री अखिलेश यादव का नेतृत्व भरोसे लायक है।
होली पर नेताजी को बुके देकर विधायक श्री शारदा प्रताप शुक्ला ने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर श्रीमती जरीना उस्मानी, उदयराज यादव, विजय सिंह यादव, राजा चतुर्वेदी, साहब सिंह, जूही सिंह, स्याद अली, मौलाना मेराज, मोहम्मद एबाद, राधेलाल यादव, शकील खान, राजेन्द्र सिंह राजा, आसिम वारसी, मो0 आसिफ, नानकदीन भुर्जी, जवाहर लाल साहू आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने बताया है कि इससे पूर्व कल दिन में श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री रामगोपाल यादव एवं श्री शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में अपने परिवारीजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के साथ होली मनाई। सायंकाल श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री जी ने अपने-अपने आवास क्रमशः 5 विक्रमादित्य मार्ग एवं 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर आगंतुकों से भेंट की।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ईद और होली पर अमन चैन रहा, खुशी यह संतोष की बात है। चुनाव अगले नवम्बर तक हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं वे काम में जुटें और कार्यकर्ता भी उन्हें जिताने का मन बना लें। उन्होने कहा कि इस बार केन्द्र में भाजपा कांग्रेस गठबंधनों की नहीं तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। अतः पोलिंग सुधारों। संगठन में ही शक्ति है।  मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूगा।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार का कामकाज सराहनीय है। देष की किसी दूसरी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। कन्या विद्याधन, बेकारी भत्ता, लैपटाप वितरण, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, किसानों का कर्ज माफी, मुस्लिम लड़कियों को एकमुश्त अनुदान, प्रसूताओं की मदद के लिए 108 नम्बर की परिवहन सेवा, 1090 नम्बर की वूमेन पावर लाइन सेवा के कामों का बहुत असर हैं। दस गुना ज्यादा दिल्ली में अपराध है, यूपी की आबादी उससे दस गुना ज्यादा है फिर भी यूपी में कानून व्यवस्था पर उंगली साजिशन उठाई जाती है। उन्होने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के जनहित के कामों के बारे में मुंह खोलें और वास्तविक स्थिति से आम जनता को अवगत कराकर विपक्ष के झूठे आरोपों का जवाब दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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