उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 40 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ता न्यास के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पेंशन योजना के साथ-साथ बीमा की धनराशि 5 लाख रुपये करने पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री आज इलाहाबाद में बार काउंसिल उ0प्र0 के अधिवक्ता भवन के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता को आवासीय सुविधा एवं चैम्बर के लिए भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बार काउंसिल के सदस्यों की सुरक्षा और सम्मान की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था खराब करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा किया है।

मुख्यमंत्री ने देश की आजादी में अधिवक्ताओं के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों में अधिवक्ताओं ने बढ़़-चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को समाज का सबसे अधिक जागरुक एवं समझदार सदस्य बताते हुए कहा कि समाज को सही दिशा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होेंने अधिवक्ताओं के हितों के लिए पिछली सपा सरकार में लिए गए निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए गम्भीरता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में अनेक महान-विभूतियों कानूनविदो ने इलाहाबाद के साथ-साथ देश में अपना नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 बार काउंसिल को विश्व का सबसे बड़ा बार बताते हुए कहा कि न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि कन्या विद्याधन, बेराज़गारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी एवं मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों एवं किसानों के बच्चों को लैपटाॅप वितरित कर रही है, इससे उनको कम्प्यूटर की पढ़ाई में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर इलाहबाद के सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह तथा बार काउंसिल उ0प्र0 के अध्यक्ष श्री इमरान माबूद खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में महाधिवक्ता श्री एस0पी0गुप्ता, प्रमुख सचिव न्याय श्री एस0के0पाण्डेय, बार काउंसिल उ0प्र0 के उपाध्यक्ष श्री आई0के0चतुर्वेदी, सचिव पी0एन0 त्यागी सहित बार काउंसिल के कई पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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