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योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक ग्रामों के विकास पर 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे

Posted on 30 March 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बताया कि मण्डी परिषद द्वारा संचालित जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक ग्रामों के विकास पर 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चयनित गांव में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी। स्व0 जनेश्वर मिश्र की जन्मस्थली शुभनथही को पूरी तरह से विकसित करने की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि इस गांव में सी0सी0 रोड, नाली निर्माण, पानी की टंकी, विधालय के साथ-साथ अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। इसके अलावा इस गांव को सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
aks_2286-5x10मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में मण्डी परिषद के 145वीं संचालक मण्डल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मण्डी आवक किसान उपहार योजना के तहत अब प्रत्येक बड़ी मणिडयों में किसानों को दस साइकिल, पांच लीटर के दस प्रेशर कुकर तथा छोटी मणिडयों में पांच साइकिल तथा पांच लीटर के पांच प्रेशर कुकर प्रतिमाह नि:शुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का रूझान मणिडयों की तरफ बढ़ेगा। कृषकों को कृषि एवं विपणन संबंधी जानकारी तथा कृषि निवेशों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु 18 नये किसान सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
श्री यादव ने बताया कि भूमण्डलीकरण और विश्व व्यापार के उदारीकरण के सम्बन्ध में वृहद दृषिटकोण विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु वल्र्ड यूनियन आफ होल सेल मार्केट की सदस्यता प्राप्त करने हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को निर्देशित किया गया है। इससे विश्व स्तरीय सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि भण्डारण की कमी को दूर करने के लिए मण्डी स्थलों के पास रिक्त भूमि पर आवश्यकतानुसार भण्डार गृहों का निर्माण कराया जाएगा। कृषि विपणन के क्षेत्र में व्यापक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन पद्धति पर सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी.पी.पी.) को मण्डी परिषद में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद द्वारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के अंतर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन एवं प्रीमियम की धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उन सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी भूमि पर दुकानें निर्मित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मणिडयों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पहल करने के निर्देश मण्डी परिषद को दिए गए हैं। इसके तहत पैकेजिंग व्यवस्था में सुधार के लिए मण्डी क्रेटस अनुदान योजना संचालित की जाएगी, जिसके तहत 10 एवं 20 किलोग्राम धारिता वाले प्लासिटक क्रेटस किसानों को उपलब्ध कराए जाएंंगे। उन्होंने बताया कि दूर-दराज क्षेत्रों से मण्डी समितियों तक आने के लिए नि:शुल्क फल-सब्जी परिवहन योजना लागू की जाएगी। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद कन्नौज, बहराइच तथा कानपुर में मण्डी परिषद द्वारा किसानों के लिए बसें चलार्इ जाएंगी। इसके अलावा मणिडयों में गंदगी दूर करने के लिए मण्डी जैव अपशिष्ट निस्तारण योजना संचालित करने के लिए कहा गया है।
श्री यादव ने बताया कि मण्डी परिषद को नवीन मण्डी स्थलों के साथ-साथ जनेश्वर मिश्र ग्रामों को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सोलर स्ट्रीट लाइट, होम लाइट, लालटेन, पम्प आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद को 500 की जनसंख्या वाले उन बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए कहा गया है जो अभी तक किसी योजना के तहत सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा मण्डी परिषद की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए 25 मणिडयों में टर्न-की बेस पर कम्प्यूट्राइजेशन परियोजना लागू करने तथा र्इ-टेण्डरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत समितियों की कार्यदक्षता में सुधार आएगा तथा व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा विभाग को तकनीकी दृषिटकोण से सक्षम बनाने के लिए कर्इ निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में कर्मचारी कल्याण निधि स्थापित करने की अनुमति दे दी गर्इ है, जिसके तहत सेवाकाल में किसी कर्मी की मृत्यु पर 50 हजार रुपए की धनराशि इस निधि से उपलब्ध करार्इ जाएगी। इसके साथ ही मण्डी परिषदमण्डी समितियों के कर्मियों के चिकित्सा भत्ता में भी बढ़ोत्तरी की गर्इ है। अब इन्हें प्रतिमाह 100 रुपए के स्थान पर 300 रुपए दिया जाएगा। कर्मियों की नर्इ सेवा नियमावली को अनुमोदित करने के अलावा इनके हित में और भी कर्इ निर्णय लिए गए हैं।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव उधान श्री कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव खाध एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, आयुक्त एवं निदेशक मण्डी परिषद श्री राजीव अग्रवाल सहित अन्य कर्इ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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