राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता
बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है: मुख्यमंत्री

वर्ष 2019 के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग
1.25 लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल
में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जाएगी

पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य
संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा
समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया: मुख्यमंत्री

थानों में बैरकों की कमी से निपटने के लिए राज्य
सरकार धनराशि की व्यवस्था करेगी: मुख्यमंत्री

पुलिस बल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय
पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के
लिए 03 सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ 21 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को आज यहां रिजर्व पुलिस लाइन मंे पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही राज्य सरकार द्वारा अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से कार्य शुरू किया गया और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिये गये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में घोषित परिणाम के अनुसार 29,303 पुलिस आरक्षी प्रशिक्षणरत हैं, जिनमें 5341 महिला आरक्षी, 20134 पुरुष आरक्षी तथा 3828 पीएसी के जवान भी हैं। इसके अतिरिक्त 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रचलित है। इनमें और तेजी लाने के लिए अगले चरण में 51,216 पुलिस कर्मियों की भर्ती का भी कार्यक्रम पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2019 के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग
1.25 लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को होगा क्योंकि तब लोगों को बेहतर पुलिसिंग दी जा सकेगी। साथ ही, पुलिसकर्मियों के अवकाश प्राप्त करने की वर्तमान समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। सेवा अवधि के दौरान भी समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुचारु बनाया जा सकेगा। पुलिसकर्मी भी अपने परिवार की बेहतर देखभाल के लिए समय निकाल सकेंगे, जिससे वे तनाव रहित होकर कार्य कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में 9,892 पुलिस कर्मियों को तथा वर्ष 2018 में कुल 37,575 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, जो एक रिकाॅर्ड है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में मात्र 5,793 आरक्षियों को प्रशिक्षित किये जाने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध है। इस क्षमता को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था कर क्षमता वृद्धि हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराया जायेगा। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के पास उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता का भी सहयोग लिया जा रहा है। जालौन तथा सुल्तानपुर के प्रशिक्षण केन्द्र बनकर तैयार हैं, इन्हें शीघ्र चालू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न जनपदों के थानों में बैरकों की कमी के कारण कई पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पुलिस लाइन तथा थानों में समस्त सुविधाओं से सुसज्जित बैरकों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी। वर्तमान में 07 जनपदों यथा चन्दौली, अमरोहा, औरैया, अमेठी, शामली, सम्भल तथा हापुड़ में पुलिस लाइन उपलब्ध नहीं है। इन जनपदों में भी पुलिस लाइन के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। इनमें भूमि चयन की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पुलिस बल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 03 सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा। साइकिल भत्ते तथा वर्दी भत्ते के सम्बन्ध में वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। इन दरों में भी वृद्धि किये जाने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कालबाधित बिलों के लिए चिकित्सा परिचर्या नियमावली में अनुमति का अधिकार शासन स्तर पर है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक लाख रुपये तक के काल बाधित बिलों पर अनुमति प्रदान किये जाने के अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रदान किये जाने के लिए चिकित्सा विभाग को 30 नवम्बर, 2018 तक चिकित्सा परिचर्या नियमावली में आवश्यक संशोधन कराने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी जो पुलिस मुठभेड़, आतंकी घटनाओं, शान्ति व्यवस्था की स्थिति से निपटने तथा राहत कार्यों को प्रदान करने के दौरान आदि अन्य समकक्ष परिस्थितियों के दौरान घायल होकर कोमा में चले जाते हैं तथा जिनके समस्त अवकाश पूर्ण होने के उपरान्त उनके वेतन बन्द होने के कारण परिवार के समक्ष भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो जाता है, उन्हें असाधारण पेंशन दिये जाने के लिए आसाधारण पेंशन नियमावली में वांछित संशोधन 30 नवम्बर, 2018 तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए मृत्यु होने पर वर्तमान सरकार द्वारा उनके परिवार को मिलने वाली धनराशि को 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपये पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा, शहीद के माता-पिता को पूर्व में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल प्रदेश के पुलिस कर्मियों को बल्कि केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों व दूसरे प्रदेशों के अन्य अर्द्धसैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए प्रदेश के बाहर शहीद होने वाले कर्मियों, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे शहीदों के परिवार को भी 25 लाख रुपये की दर से सहायता अनुमन्य करा रही है। इन्हीं बलों के ऐसे कर्मी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को भी 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 27 शहीदों के परिवारों को कुल 07 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि 24 से 48 घंटे के भीतर वितरित की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को पुलिस बल में भर्ती प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 1,326 मृतक आश्रितों को आरक्षी एवं समकक्ष तथा उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती प्रदान की गयी है। यह निर्देश भी दिये गये हैं कि मृतक आश्रितों के अन्य प्रकरणों पर भी समयबद्ध ढंग से निर्णय लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि पुलिस बल के ऐसे कर्मी जो पुलिस मुठभेड़, आतंकवादी घटनाओं अथवा अन्य शान्ति व्यवस्था की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में उनके पैतृक गांव के सम्पर्क मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जायेगा। शहीद आरक्षी श्री अंकित तोमर के नाम से उनके पैतृक गांव वाजिदपुर जनपद बागपत तथा शहीद उप निरीक्षक श्री जय प्रकाश सिंह के पैतृक गांव बनेवरा, जनपद जौनपुर के सम्पर्क मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो गया है। इसके लिए शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में कर्तव्य पालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आतंकवादियों व अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा व मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के दिव्यांग हो जाने पर अनुग्रह धनराशि दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी अनुग्रह धनराशि अनुमन्य करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर आवश्यक शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक निर्गत किया जायेगा। वर्तमान सरकार ने पुलिस कार्मिकों के मनोबल, कार्य-कुशलता एवं व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। जिनमें पुलिस विभाग के अराजपत्रित स्तर के विभिन्न पदों पर कर्मियों की पदोन्नति भी शामिल है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ‘राज्य आपदा मोचन बल’ (एस0डी0आर0एफ0) के गठन का निर्णय लेते हुए इसके लिए विभिन्न स्तर के पदों का सृजन भी किया गया है। इसके साथ ही, ‘यू0पी0 100’ परियोजना को और अधिक सुदृढ़ कर सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने महत्वपूर्ण मेलों तथा त्यौहारों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर अभी तक सभी त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराए हैं। राज्य सरकार महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड’ का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करते हुए पुलिस की मित्र छवि बनाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से प्रतिदिन चेकिंग आदि की कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तकनीक के विस्तार से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु साइबर थानों की स्थापना की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज व राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एस0टी0एफ0 और ए0टी0एस0 ने भी प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना सराहनीय योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों द्वारा विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को सकुशल सम्पन्न करते हुए, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट महानुभावों के प्रदेश में भ्रमण के दौरान अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गयी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश पुलिस पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करेगी, जिससे जनता के मन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरान्त परेड की सलामी ली तथा शहीद पुस्तिका को मंच पर प्रस्थापित किया। उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र भी अर्पित किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री ओ0पी0 सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 01 सितम्बर, 2017 से 31 अगस्त, 2018 की अवधि में 67 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्यपालन के दौरान शहादत दी। उन्होंने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण सर्वश्री ब्रजेश पाठक तथा डाॅ0 महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द पाण्डेय, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

नई पेंशन योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाकर कर्मचारियों का च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) पंजीकरण कराया जाए: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी

वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों
को मुख्य सचिव ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊ: 21 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कर्मचारी संगठनों से संवाद स्थापित कर नई पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित भ्रान्तियां दूर करें। उन्होंने कहा कि संगठनों के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाये कि नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत उनके हित पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि संवाद से ही नई पेंशन स्कीम के सम्बन्ध में कर्मचारियों को स्थिति स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में आयोजित वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी 25 नवम्बर से कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी छूट गए हैं उनका च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) तत्काल पंजीकृत कराया जाए इस प्रयोजन हेतु कैम्प लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पंजीकरण हेतु आॅनलाइन पंजीकरण सुविधा की जानकारी भी प्रदान की जाए।
श्री पाण्डेय ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय समय से खुले। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जन को इस दौरान नगरीय सुविधाओ के साथ-साथ परिवहन सुविधाएं भी अनवरत रूप से मिलती रहें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी कार्मिक को न तो अवकाश स्वीकृत किया जाए न ही उसे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के दौरान नियुक्ति, वित्त, सूचना एवं लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ हवाई अड्डे पर श्री तिवारी
के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की

लखनऊ: 20 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा जी ने आज यहां विधान भवन में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण, सांसद डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।
इससे पूर्व, श्री तिवारी जी का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से लखनऊ लाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा जी से अनुरोध किया था कि वे दिल्ली जाकेर श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ लखनऊ लाएं।
लखनऊ हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री जी ने स्व0 श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात श्री तिवारी जी का पार्थिव शरीर विधान भवन में अन्तिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु रखा गया।
इसके पश्चात, श्री तिवारी जी का पार्थिव शरीर पंतनगर, उत्तराखण्ड के लिए ले जाया गया, जहां उनका अन्तिम दर्शन तथा श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी। 21 अक्टूबर, 2018 को अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न होगी।

4 नवम्बर, 2018 को निर्धारित टी0ई0टी0 की पात्रता परीक्षा अब 18 नवम्बर, 2018 को आयोजित होगी

इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम 10 दिसम्बर, 2018 तक घोषित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा
पारदर्शितापूर्ण ढंग से कराए जाने के निर्देश दिए

निर्देशों के क्रम में 11 से 25 दिसम्बर, 2018 के मध्य 68,500 शिक्षकों
की भर्ती परीक्षा हेतु आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे

शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को आयोजित की जाएगी

बी0टी0सी0 परीक्षा में पर्चा लीक होने के प्रकरण के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश
लखनऊ: 12 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में बी0टी0सी0 और टी0ई0टी0 परीक्षाओं में सभी पात्र अभ्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने तथा इन परीक्षाओं से किसी भी पात्र अभ्यर्थी के वंचित न होने के भी निर्देश दिए हैं। अब बी0टी0सी0 की निरस्त परीक्षाएं 01 से 03 नवम्बर, 2018 के मध्य पुनः आयोजित कराई जाएंगी। टी0ई0टी0 की परीक्षा, जो कि 4 नवम्बर, 2018 को निर्धारित थी, अब यह परीक्षा 18 नवम्बर, 2018 को आयोजित की जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम 10 दिसम्बर, 2018 तक घोषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में रिक्त 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पारदर्शितापूर्ण ढंग से कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर 11 से 25 दिसम्बर, 2018 के मध्य भर्ती परीक्षा हेतु आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी आज यहां शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेण्टर मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय एवं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डाॅ0 प्रभात कुमार ने प्रेस-वार्ता के दौरान दी। मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बी0टी0सी0 परीक्षा में पर्चा लीक होने के प्रकरण के सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 और पुलिस विभाग के अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाए और सम्पत्ति जब्त की जाए। पर्चा लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर गिरोह के मुखिया के विरुद्ध एन0एस0ए0 लगाए जाने की कार्रवाई की जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सूचना निदेशक डाॅ0 उज्ज्वल कुमार उपस्थित थे।

निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में 500 बेडों के साथ-साथ चिकित्सकों एवं
नर्सिंग स्टाफ हेतु आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में कैंसर से पीड़ित मरीजों को यथाशीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने हेतु सर्जरी ओ.टी. एवं इनडोर वार्ड का लोकार्पण आगामी दिसम्बर माह में कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

लखनऊ: 10 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि सी0जी0 सिटी परियोजना में 92.84 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन ‘‘उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान’’ की सिग्नेचर बिल्डिंग का सम्पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप आगामी 31 मार्च, 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन कैंसर संस्थान को निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि नियमानुसार परीक्षण कराकर समय से उपलब्ध करा दी जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आयोजित बैठक में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माणाधीन भवन को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में 500 शैय्यायुक्त अस्पताल के साथ-साथ चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ हेतु आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में कैंसर से पीड़ित मरीजों को यथाशीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने हेतु सर्जरी ओ.टी. एवं इनडोर वार्ड का लोकार्पण कार्यक्रम आगामी दिसम्बर माह में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संस्थान को निर्धारित अवधि में क्रियाशील कराने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप कराये जाने हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करायी जाये।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे ने बताया कि लखनऊ के सी0जी0 सिटी, सुल्तानपुर रोड पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य नवम्बर, 2015 में प्रारम्भ हुआ था, उक्त कार्य निर्धारित अवधि के अनुसार नवम्बर, 2017 में पूर्ण कराया जाना था। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन संस्थान के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। उन्होंने कहा कि दिये गये निर्देशों के अनुसार आगामी 31 मार्च, 2020 तक निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
बैठक में सम्बन्धित विभागों तथा कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ‘नमामि गंगे’
कार्यक्रम के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है: मुख्यमंत्री

गंगा में गिरने वाले सभी नालों इत्यादि
का 15 दिसम्बर, 2018 से पूर्व समाधान किया जाए

गंगा व यमुना में लगभग 40 स्थानों पर गिरने वाले नालों के
दूषित जल के शोधन के लिए जियो ट्यूब को लगाया जाएगा

जियो ट्यूब से सीवेज ट्रीटमेंट आज की आवश्यकता: केन्द्रीय
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री

साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाकर
हम राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकते हैं

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ 09 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आज यहां गोमती नदी के तट पर नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुकरैल नाले पर राज्य सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट 03 एम0एल0डी0 क्षमता के जियो ट्यूब तकनीक पर आधारित सीवेज शोधन संयन्त्र का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि गंगा जी की अविरलता को बनाए रखे। उन्होंने कहा कि गंगा जी में गिरने वाले सभी नालों इत्यादि का 15 दिसम्बर, 2018 से पूर्व समाधान किया जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस तिथि के उपरान्त गंगा जी में किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं गिरेगी। उन्होंने कहा कि नाले के पानी को शोधित करने के लिए कई तकनीक हंै। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के शोधन के लिए जहां एस0टी0पी0 लगाकर पानी को शोधित किया जा रहा है, वहीं एक नयी तकनीक जियो ट्यूब द्वारा रेमिडिएशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा व यमुना में लगभग 40 स्थानों पर गिरने वाले नालों के दूषित जल के शोधन के लिए जियो ट्यूब को लगाया जाएगा।
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार ने तय किया है कि जो संस्था पी0पी0पी0 माॅडल पर कार्य करेगी, वही संस्था 15 वर्षों तक उसकी देखरेख भी करेगी। ‘एक शहर-एक आॅपरेटर’ इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जियो ट्यूब से सीवेज ट्रीटमेंट आज की आवश्यकता है। पानी को शुद्ध करके जहां नदियों को स्वच्छ बनाने में सहायता मिलेगी, वहीं जलीय जीवों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जियो ट्यूब से शोधित पानी का उपयोग रेलवे स्टेशन और कंस्ट्रक्शन जैसे कार्यों में किया जा सकेगा, जिससे सरकार की आर्थिक बचत भी होगी।
श्री गडकरी जी ने कहा कि आज बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसमें भी विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाकर जहां हम रोजगार सृजन कर सकते हंै, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण में सहभागी भी बन सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्लास्टिक व रबड़ के उपयोग से अच्छी सड़क बनायी जा सकती है।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, परमार्थ निकेतन आश्रम, ऋषिकेश के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी, जल निगम के चेयरमैन श्री जी0 पटनायक, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रामजानकी मार्ग ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार प्रदेश में बुनियादी
सुविधाओं के विकास के लिए कृतसंकल्प: मुख्यमंत्री

उ0प्र0 में सड़कों के निर्माण से राष्ट्र निर्माण को
गति मिल रही है: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 09 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी जी द्वारा आज जनपद बस्ती में 1015 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें 55 किमी0 लम्बे ऐतिहासिक महत्व वाले ‘रामजानकी मार्ग (एन0एच0 227-ए) का अयोध्या छावनी से लेकर रामपुर तक के हिस्से का 315 करोड़ रुपए़ की लागत से चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, 250 करोड़ रुपए़ की लागत से रामपुर से सिकरीगंज तक के 35 किमी0 मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा 450 करोड़ रुपए की लागत से 14 किमी0 लम्बे बस्ती रिंग रोड (फेज-1) के निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर घाघरा नदी पर फैजाबाद से मंझी घाट तक 354 कि0मी0 लम्बे राष्ट्रीय जल मार्ग-40 के विकास कार्य का भी शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामजानकी मार्ग ऐतिहासिक ही नहीं, एक पौराणिक मार्ग भी है। इसके निर्माण के बाद मात्र साढे़ तीन घण्टे में अयोध्या से जनकपुर पहुंचा जा सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा 1.20 लाख किमी0 सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ ही सभी तहसील मुख्यालयों को 02 लेन सड़कांे से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों का भी विकास करना है। इसी कड़ी में तपसीधाम, मखौड़ाधाम का भी विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले सत्र में मुण्डेरवा चीनी मिल की शुरुआत भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 37 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष गन्ना मूल्य का भुगतान 30 नवम्बर, 2018 तक करने के निर्देश दिये गये हंै।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि वे विगत वर्ष जनपद बस्ती आये थे और उन्होंने रामजानकी मार्ग के शिलान्यास के लिए आश्वासन दिया था। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं तथा उनसे जुड़े हुए मार्ग का शिलान्यास करने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री राम के साथ-साथ भगवान महावीर एवं भगवान गौतम बुद्ध से सम्बन्धित स्थलों पर भी कार्य किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण से राष्ट्र निर्माण को भी गति मिल रही है। वर्ष 2014 में जहां 7,611 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अब 14,800 किमी0 राष्ट्रीय मार्ग हैं। सरकार का उद्देश्य सड़कों के माध्यम से देश की तस्वीर को बदलना है। यातायात की व्यवस्था को बेहतर करना तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्य भागों में सड़कों का जाल बिछाना सरकार का उद्देश्य है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा निर्मल योजना के तहत 225 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू हो चुका है। केन्द्र सरकार का उद्देश्य जल परिवहन को बढ़ावा देना भी है। इसके तहत वाराणसी से लेकर हल्दिया तक 07 जल पोर्ट बनाये जायेंगे। इस कार्य पर लगभग 1700 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, प्रयाग कुम्भ-2019 के लिए भी वहां पर पुल के निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचना के विकास के निर्देश दिये गये हंै। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही हैं।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश में 02 लाख से अधिक मिस्त्रियों को शौचालय निर्माण
हेतु प्रशिक्षित किया गया -मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी

1 करोड़ 41 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया

30 जनपद व 82863 ग्राम खुले में शौचमुक्त
- अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 05 अक्टूबर, 2018
भारत सरकार द्वारा कराये गये स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ जन सहभागीदारी एवं फीडबैक हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार विगत 02 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में पंचायतीराज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एन्टोनियो गुटैरस, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती तथा संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा सहित कई केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा लगभग 80 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
यह जानकारी पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने आज यहां एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार को पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज द्वारा आज मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जुड़े समस्त अधिकारियों तथा प्रदेश की जनता को बधाई दी तथा आवाहन किया कि प्रदेश को यथाशीघ्र खुले में शौच से मुक्त कर देश के सबसे स्वच्छ एवं सुन्दर प्रदेश के रूप में विकसित किया जाये।
श्री चैधरी ने बताया कि 02 अक्टूबर 2014 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले से देश में स्वच्छता की मुहिम चलाने का आह्वाहन किया गया एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के माध्यम से देश को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले मे शौच से मुक्त बनाये जाने का निर्णय लिया गया। योजना के आरम्भ में प्रदेश का आच्छादन मात्र 33.75 प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि मार्च 2017 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 29,35,834 शौचालयों का निर्माण कराकर आच्छादन 43.6 प्रतिशत था। वर्तमान सरकार के गठन के बाद मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय लक्ष्य से पूर्व ही खुले में शौचमुक्त करने का निर्णय लिया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा एक व्यापक रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति के केन्द्र में ग्रामीण समुदाय के व्यवहार परिवर्तन को रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को एक जन आन्दोलन के रूप में लागू किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में लगभग 500 प्रशिक्षणों का आयोजन कर 60,000 स्वच्छाग्रहियो की फौज तैयार की गई और उन्हें ग्रामो का स्वामित्व प्रदान करते हुए समुदाय के व्यवहार परिवर्तन हेतु तैनात किया गया। साथ ही साथ व्यवहार परिवर्तन के लिए बड़े पैमान पर आइ.ई.सी. गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें एलइडी वैन, नुक्कड़ नाटक, घर-घर सम्पर्क, वाल राइटिंग व होर्डिंग इत्यादि सम्मिलित थी। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता अभियान के दोैरान शौचालय निर्माण की मांग सृृजित की गई व ग्रामीणेां को भारत सरकार द्वारा प्राविधानित 02 सोख्ता गढ्ढे वाले शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश में शौचालय निर्माण के बड़े लक्ष्य को समय से प्राप्त करने हेतु तथा तकनीकी रूप से सही व गुणवत्तायुक्त शौचालय निर्माण हेतु प्रदेश में 02 लाख से अधिक मिस्त्रियों को शौचालय निर्माण में प्रशिक्षित किया गया व उन्हें शौचालय निर्माण के काम में लगाया गया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने बताया कि अप्रैल 2017 से अब तक 1 करोड़ 41 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। इस प्रकार जहां मार्च 2017 में शौचालय आच्छादन 43.6 प्रतिशत था, वहीं दिनांक 04 अक्टूबर 2018 तक शौचालय आच्छादन 99.7 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 94.69 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी प्रकार मार्च 2017 तक कुल 5918 ग्राम तथा 01 जनपद खुले में शौचमुक्त हुए थे वही 4 अक्टूबर 2018 तक 30 जनपद व 82863 ग्राम खुले में शौचमुक्त हो चुके है तथा प्रदेश को अगले तीन माह में खुले मे शौचमुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हेै।
श्री तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये प्रयासों को 29 सितम्बर 2018 से 02 अक्टूबर 2018 तक चले महात्मा गांधी इन्टरनेशनल स्वच्छता कन्वेंशन में भी सराहा गया है।
इस अवसर पर निदेशक सूचना डा0 उज्ज्वल कुमार, निदेशक पंचायतीराज श्री मासूम अली सरवर, उप निदेशक पंचायत श्री योगेन्द्र कटियार, स्टेट कन्सलटेन्ट श्री संजय चैहान सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 04 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विगत बैठकों में विभागों के 21 कार्यों हेतु 26430.18 लाख रूपये दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति के बावजूद सम्बंधित विभागों ने शासनादेश निर्गत न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी एक सप्ताह के अंदर सम्बंधित विभागों को नियमानुसार औपचारिकतायें पूरी करते हुए शासनादेश निर्गत कराना सुनिश्चित करायें। लोक निर्माण विभाग, पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग-एलोपैथ के दो-दो कार्यों, नगर निगम, इलाहाबाद के छः कार्यों, पुलिस विभाग एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के तीन-तीन कार्यों तथा उत्तर प्रदेश पाॅवर कार्पोंरेशन, उद्यान एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के एक-एक कार्यों की कुल 26430.18 लाख रू0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनके शासनादेश सम्बंधित विभागों को निर्गत किया जाना था। उन्होंने कुम्भ मेला क्षेत्र में गंगा नदी में निर्मित शास्त्री ब्रिज में लगभग 16.73 लाख रूपये की लागत से ग्रीनबेल्ट विकसित किये जाने हेतु दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार यथाशीघ्र शासनादेश निर्गत कराने के दिये निर्देश।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कुम्भ मेला-2019 कार्यों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न 27 विभागों की स्वीकृति 583 परियोजनाओं के स्थाई कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ माइल स्टोन निर्धारित कर अवशेष कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाये। उन्होंने सेना के स्वामित्व में किले के अंदर अक्षयवट व सरस्वती कूप के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के 229.17 लाख रूपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिये कि कुम्भ मेला के दृष्टिगत विभिन्न मार्गों में जनपद इलाहाबाद में पड़ने वाले विभिन्न 24 थानों में प्रशासनिक भवन, बैरक, आवासीय तथा अनावासीय भवनों की रंगाई, पुताई व उच्चीकरण का कार्य विभागीय बजट से कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 5000 स्विस कार्टेज युक्त टेन्ट सिटी की स्थापना हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुम्भ के दौरान इलाहाबाद किले की दीवार तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर लेजर-शो तथा कुम्भ के दौरान हेली सेवा का संचालन कराने हेतु पर्यटन विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूर्ण करानी होगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन, दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, नगर विकास, मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, आवास नितिन रमेश गोकर्ण ,मण्डलायुक्त, इलाहाबाद, आशीष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

02 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी ने गांधी जयन्ती दिवस को
प्रेरणा दिवस बताते हुए कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों और
सिद्धान्तों को साकार करने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा, तभी देश विकसित और समृद्धशाली
बनेगा। उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को पूरा किए जाने का संकल्प लेने का
आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांधी जी के जीवन आदर्शों को मूर्त रूप
प्रदान करने के लिए आज से दो वर्षों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। जब
समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगी, तभी सही
मायनों में विकास होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर
प्रदेश आने वाले समय में सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा।
राज्यपाल जी आज यहां अवध शिल्प ग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की
150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने
कहा कि आज ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयन्ती है।
शास्त्री जी ने सादगी का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक
आम नागरिक कैसे प्रगति कर सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। उन्होंने
कहा कि ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना में उत्तर प्रदेश ने पिछले 06 माह के अन्दर
तेजी से प्रगति की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समारोह को सम्बोधित करते
हुए कहा कि राज्य सरकार ने 02 अक्टूबर, 2018 से 02 वर्ष तक महात्मा गांधी के
जीवन-दर्शन तथा व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को
चलाने का निर्णय लिया है। इससे वर्तमान और भावी पीढी़ गांधी जी के आदर्शों को
अपनाने के लिए प्रेरित होगी।
मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी का अभिनन्दन करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से
ही 24 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। गांधी जी ने
स्वच्छता, स्वदेशी तथा स्वावलम्बन के साथ देश को जोड़ा था। उन्हीं के
सिद्धान्तों पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर
प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और देश में इस क्षेत्र में प्रथम
स्थान पर है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन में कार्य कर रहे स्वच्छाग्रहियों,
राजमिस्त्रियों, निगरानी समितियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों
को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में खुले में शौच से मुक्ति का
राष्ट्रीय औसत 23 प्रतिशत था, जो अब 99 प्रतिशत है। 02 अक्टूबर, 2018 को
85,000 से अधिक राजस्व ग्राम तथा 34 जनपद ओ0डी0एफ0 घोषित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि 30 नवम्बर, 2018 तक शेष जनपदों को ओ0डी0एफ0 किए जाने का
लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के फलस्वरूप
डायरिया, इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, जे0ई0, ए0ई0एस0 आदि से पीड़ित होने वाले
बच्चों की संख्या में भारी कमी आयी है। जल जनित गम्भीर बीमारियों से प्रदेश को
एक हद तक निजात मिली है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना से 05 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा
जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के
प्रति मुख्यमंत्री जी ने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस योजना के तहत देश
में 50 करोड़ गरीब लोगों को 05 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला
है। इसे प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
विगत समय में प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए
कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल के क्षेत्र में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने
अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए एशियन गेम्स और काॅमनवेल्थ गेम्स में
उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन खिलाड़ियों ने प्रदेश व देश का नाम रोशन
किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को 06 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान
धनराशि वितरित की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार खेल और
खिलाड़ियों को हर सम्भव सहयोग एवं प्रोत्साहन देती रहेगी। साथ ही, यह भी कहा कि
खिलाड़ियों को सम्मानित कर राज्य सरकार स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को पूरी
दुनिया में स्वीकार किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन
मण्डेला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी के आदर्शों और विचारों
से प्रभावित होकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को गुलामी से मुक्ति दिलायी। गांधी
जी का दर्शन, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देता है। पूर्व
प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके नेतृत्व में देश को नई दिशा मिली। सन् 1965 के
भारत-पाक युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने शौर्य और पराक्रम का
परिचय दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘न्यू इण्डिया
विज़न’ के प्रति सभी से सहयोग करने का आहवान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश
महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों पर चलते हुए नया अध्याय लिखेगा।
इससे पूर्व, राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी ने गांधी जी के चित्र पर
माल्यार्पण किया। राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी ने खादी के प्रचार-प्रसार
वाहन को ‘फ्लैग आॅफ’ किया। उन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर
आधारित दिव्यांग कलाकारों की कला प्रदर्शनी एवं चित्रकला का अवलोकन किया। ‘एक
जनपद-एक उत्पाद’ योजना के तहत प्रतीक स्वरूप 10 शिल्पकारों को टूल किट का
वितरण किया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं नगरीय) के तहत अनुकरणीय योगदान
करने वाले व्यक्तियों एवं स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों को सम्मानित
किया गया।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को ‘गोल्ड कार्ड’
प्रदान किए गए। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 30 लाभार्थियों को खादी से
सम्बन्धित सोलर चरखे एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। एशियन गेम्स एवं काॅमन
वेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि से सम्मानित
किया गया। कुम्हारी कला तथा दोना-पत्तल निर्माण से जुड़े लोगों को प्रतीक
स्वरूप टूल किट्स एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अतिथियों का स्वागत
करते हुए कहा कि 02 अक्टूबर का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस है। गांधी जी के
स्वच्छता कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनान्दोलन का
रूप देते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ और सशक्त भारत की दिशा में
कार्य किया है। साथ ही शास्त्री जी के ‘जय जवान-जय किसान’ के नारे को भी कार्य
रूप में परिणित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांधी जी के सपनों का
भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने गांधी जी की 150वीं जयंती को विशेष अवसर
बताते हुए कहा कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी के
स्वच्छता के प्रति विचार को अपनाते हुए वर्तमान सरकार ने 01 करोड़ 38 लाख
शौचालयों का निर्माण कराया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि
शास्त्री जी ने सादगी का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया।
मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित
किया। श्री प्रेम प्रकाश दुबे द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन प्रस्तुत किए गए।
स्वच्छ भारत मिशन पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, पर्यटन मंत्री श्रीमती
रीता बहुगुणा जोशी, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी, खेल
मंत्री श्री चेतन चैहान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ
सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ग्राम्य विकास
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण
राज्य मंत्री डाॅ0 नीलकण्ठ तिवारी, महिला कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती स्वाती
सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा सहित अन्य
जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित
थे।

-सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ