अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन उत्तर

भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में सेतु का काम करेगी: मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार की इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रामेश्वरम से अयोध्या के लिए चलायी गयी एक्सप्रेस टेªन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा व्यक्त किया है कि भगवान श्रीराम चन्द्र जी के जन्म स्थान अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन धार्मिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस नयी टेªेन से जहां एक ओर दक्षिण भारत से अयोध्या, काशी व इलाहाबाद आदि धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश से रामनाथस्वामी मंदिर, रामसेतु एवं रामेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को विकसित करने की योजना पहले से चल रही है। राज्य सरकार भी अयोध्या के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से उत्तर और दक्षित भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से टेªन को झण्डी दिखाकर रवाना किया।

राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को
सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त
बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा
गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ी

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए
100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने सभी विधान सभा सदस्यों से अपने विधान सभा क्षेत्रों
में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में
चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में
भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी

बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री ने श्री नीतीश कुमार को बधाई दी

गृह विभाग के लिए बजट में 16116.75 करोड़ रु0 की व्यवस्था,
जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक

राज्य सरकार ने बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान
की रक्षा के लिए एण्टी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया

राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखा

लखनऊ: 27 जुलाई, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16116.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान बजट मंे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 107.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सदन में अपना वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री जी ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों तथा टीम सेलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री हेमलता काला को बधाई दी। उन्होंने सदन की ओर से पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विशेषकर खिलाड़ीगण सुश्री दीप्ति शर्मा और सुश्री पूनम यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगी। उन्होंने बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी।
श्री योगी जी ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए 100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर हैण्डपम्प की उपादेयता नहीं होगी तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी-अपनी विधान सभा में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक विधान सभा की एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने का भी सदस्यों से अनुरोध किया। उन्होंने विधान मण्डल से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली धनराशि को 8500 रुपये करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री जी ने यू0पी0 डायल-100 मंे सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए 296.40 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए यू0पी0 डायल-100 से सम्बद्ध वाहनों के इस्तेमाल के लिए एक नया साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके तहत शिकायतकर्ता की काॅल पर सिर्फ डायल-100 की गाड़ी ही नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष, सर्किल के डिप्टी एस0पी0, जनपद एस0पी0/एस0एस0पी0 को भी मामलेे जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी को जवाबदेह बनाया जा सके। इस एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली के लिए वर्तमान बजट मंे 26.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
योगी जी ने बताया कि इस बजट में सी0टी0, सर्विलांस सिस्टम के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये तथा निर्माणाधीन पुलिस भवनों के लिए भी 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के लिए भी 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ गयी है। राज्य सरकार द्वारा बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान की रक्षा के लिए गठित किये गये एण्टी-रोमियो स्क्वायड से शोहदों की गतिविधियों पर लगाम लगी है। एण्टी रोमियो स्क्वायड ने 22 मार्च से 22 जुलाई तक 3 लाख 43 हजार 345 स्थलों पर चेकिंग की, जिसमें 11 लाख 21 हजार 338 लोगों को चेक किया गया। इसके तहत, 763 अभियोग पंजीकृत हुए और 1580 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी, जबकि 4 लाख 69 हजार 144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को सौंपा गया। इसी प्रकार, एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य की नवगठित सरकार ने सत्ता संभालने के 24 घण्टे के अन्दर तमाम अवैध बूचड़खानांे को बन्द करवाया।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से सरकारी, ग्राम समाज, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। अतः सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस फोर्स ने सक्रियता दिखाते हुए पहले चरण में अवैध कब्जों वाली 17097.839 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। अब तक 5773.765 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी जा चुकी है। अन्य गैर-कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित 1035 भू-माफियाओं पर गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा अन्य आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हत्याओं में 16.67 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी प्रकार, इन वर्गाें के खिलाफ अत्याचारों में 13.33 प्रतिशत की कमी आयी है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस घटनाओं को तेजी से वर्क आउट कर रही है। उन्होंने जेवर काण्ड का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना को एस0टी0एफ0 ने अभी हाल ही में वर्क आउट किया है। पिछले 4 महीनों में पुलिस ने कई दुर्दान्त आतंकवादियों तथा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसके अलावा, यू0पी0एस0टी0एफ0 ने पेट्रोल पम्पों पर चोरी का पता लगाकर इस पूरे रैकेट का भण्डा फोड़ किया है।
मुख्यमंत्री जी ने सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं चिन्ताजनक हैं। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ए0डी0जी0 ट्रैफिक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। वाहन चलाते समय कानों में इयरफोन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, दुपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक कर दिया गया है और इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार, वाहनों में हूटर और काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। बाइक पर स्टण्ट दिखाने वालों की गतिविधियों को कठोरता से रोकने के लिए कहा गया है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए एक पोर्टल काम कर रहा है। साथ ही, इस बात का भी प्रयास चल रहा है कि थाना दिवस, ब्लाॅक दिवस, तहसील दिवस के माध्यम से इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के पुलिस बल में जनशक्ति का अभाव है। इस विभाग के लगभग डेढ़ लाख पद खाली पड़े हैं। इस विभाग में विभिन्न नियुक्तियों से सम्बन्धित वाद न्यायालय में लम्बित पड़े हैं, जिसकी वजह से भर्तियों में अड़चन आ रही है। राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को नये सिरे से प्रारम्भ करने व उसकी नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 30,000 पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती करने जा रही है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। इसके अलावा, प्रदेश में 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी निर्माण प्रारम्भ होने जा रहा है। निर्माणाधीन प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 10 तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है। इससे निपटने के लिए ए0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एस0टी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण का भी कार्य शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए पुलिस रिकाॅर्डाें का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय तथा सी0सी0टी0एन0एस0 डाटा सेण्टर आदि की पारस्परिक कनेक्टिविटी के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
योगी जी ने कहा कि इलाहाबाद में वर्ष 2019 में अर्द्धकुम्भ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य प्रशासन से जुड़ी मांगों के विषय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसके तहत 76.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता अनुदान देने के लिए 5.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख रुपये अधिक है। साथ ही, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने हेतु इस बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास तथा निर्माण के लिए 8.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में रामलीला और भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जबकि काशी में बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
योगी जी ने कहा कि अशोक चक्र श्रंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, इनसे पुरस्कृत सैनिकों अथवा पुलिस के जवानों को वार्षिकी के रूप में भी 1.20 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को कम्प्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाये: राजीव कुमार

विद्यालयों में तैनात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन

भागीरथी योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में संतृप्त किये जाने वाले ग्रामों की सूची

विभागों द्वारा उद्यमियों को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराये गये काॅमन एप्लीकेशन फाॅर्म पर समयबद्ध तरीके से अनुमतियां प्रदान कराई जायें: राजीव कुमार

चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता वृद्धि किये जाने तथा चिकित्सक एवं चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति की सही जानकारी हेतु जी0पी0एस0 युक्त आई0टी0 इनेएबेल्ड प्रणाली
अपनाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित हो: राजीव कुमार

पोस्ट गे्रजुएट कोर्सेज में आवश्यकतानुसार सीट बढ़ाये जाने एवं नर्सिंग ट्रेनिंग की गुणवत्ता में
सुधार लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं उच्च गुणवत्ता के साथ नर्सिंग केयर 24ग7 उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और अधिक क्रियाशील कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग परस्पर विचार-विमर्श (ब्रेन स्टाॅर्मिंग) कर एक ठोस योजना तत्काल प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करते हुये चिकित्सक एवं चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति की सही जानकारी हेतु जी0पी0एस0 युक्त आई0टी0 इनेएबेल्ड प्रणाली अपनाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेन्स सेवा को प्रतिदिन अनुश्रवण कराये जाने हेतु ठोस प्रणाली विकसित कराई जाये। उन्होंने पोस्ट गे्रजुएट कोर्सेज में आवश्यकतानुसार सीट बढ़ाये जाने एवं नर्सिंग ट्रेनिंग की गुणवत्ता में  सुधार लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये दिये। उन्होंने मानव संसाधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूति काॅरपोरेशन की स्थापना हेतु तीन कोर समूह बनाये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि कोर टीमों के गठन हेतु विशेषज्ञ अधिकारी नामित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि इन टीमों के अधिकारियों द्वारा अन्य प्रदेशों में लागू कर अच्छी नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर यहां के अधिकारियों को संवेदनशील किया जाये तथा जिन सफल योजनाओं को प्रदेश में किसी भी विभाग द्वारा संचालित  किया गया हो, को उसी स्वरूप में आवश्यक संशोधन करते हुये स्वास्थ्य विभाग में भी अपना लिया जाये। उन्होंने ई0डी0एल0 के अन्तर्गत दवाओं को कम किये जाने पर विचार-विमर्श किये जाने के निर्देश दिये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की गयी कंगारू मदर योजना, रक्त संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, जे0ई0 टीकाकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग समय-सीमाओं का ध्यान रखते हुये जन साधारण को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की दिशा में अभिनव प्रयास किया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुश्री वी0हेकाली झिमोमी, मिशन निदेशक, एन.एच.एम0 श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 45 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 सितम्बर, 2017 तक तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये: राजीव कुमार

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 44 स्थानीय नगर निकायों को 31 दिसम्बर तक,
80 स्थानीय नगर निकायों को मार्च, 2018 तक, 116 स्थानीय नगर निकायों को जून, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों
में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव

02 अक्टूबर, 2018 तक शहरी क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को शौचालय की
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नियमित अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्य
को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये: राजीव कुमार

अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित शहरों में वित्तीय वर्ष 2015-16 की 84 परियोजनाओं की टेण्डर प्रक्रिया को नियमानुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आगामी नवम्बर, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 45 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 सितम्बर, 2017 तक तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। वर्ष 2017 से 2020 तक योजना के लिये लगभग 1500 करोड़ रुपये के लागत से कराये जाने वाले कार्यों की डी0पी0आर0 आगामी 31 दिसम्बर तक अवश्य तैयार करा ली जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 44 स्थानीय नगर निकायों को 31 दिसम्बर तक, 80 स्थानीय नगर निकायों को मार्च, 2018 तक, 116 स्थानीय नगर निकायों को जून, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि 02 अक्टूबर, 2018 तक शहरी क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नियमित अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि अमृत मिशन के अन्तर्गत आच्छादित 60 शहरों में सभी घरों में वर्ष 2020 तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु नियमित माॅनीटरिंग कर कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अन्तर्गत चयनित स्मार्ट सिटी शहरों के प्रमुख स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरों में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये प्रभावी कदम उठाते हुये कचरे से ऊर्जा व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावस्था हितैषी व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कत्लखानों का संचालन कतई न होने देने के लिये समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराये जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मथुरा, प्रयाग एवं कुशीनगर संतृप्त हो जाने के फलस्वरूप वृन्दावन में 09 कि0मी0, अयोध्या में 10 कि0मी0, नैमिषारण्य में 41 कि0मी0 एवं चित्रकूट में 72 कि0मी0 सड़क मार्ग को 04 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो: राजीव कुमार