वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 45 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 सितम्बर, 2017 तक तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये: राजीव कुमार

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 44 स्थानीय नगर निकायों को 31 दिसम्बर तक,
80 स्थानीय नगर निकायों को मार्च, 2018 तक, 116 स्थानीय नगर निकायों को जून, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों
में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव

02 अक्टूबर, 2018 तक शहरी क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को शौचालय की
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नियमित अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्य
को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये: राजीव कुमार

अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित शहरों में वित्तीय वर्ष 2015-16 की 84 परियोजनाओं की टेण्डर प्रक्रिया को नियमानुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आगामी नवम्बर, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 45 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 सितम्बर, 2017 तक तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। वर्ष 2017 से 2020 तक योजना के लिये लगभग 1500 करोड़ रुपये के लागत से कराये जाने वाले कार्यों की डी0पी0आर0 आगामी 31 दिसम्बर तक अवश्य तैयार करा ली जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 44 स्थानीय नगर निकायों को 31 दिसम्बर तक, 80 स्थानीय नगर निकायों को मार्च, 2018 तक, 116 स्थानीय नगर निकायों को जून, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि 02 अक्टूबर, 2018 तक शहरी क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नियमित अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि अमृत मिशन के अन्तर्गत आच्छादित 60 शहरों में सभी घरों में वर्ष 2020 तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु नियमित माॅनीटरिंग कर कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अन्तर्गत चयनित स्मार्ट सिटी शहरों के प्रमुख स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरों में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये प्रभावी कदम उठाते हुये कचरे से ऊर्जा व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावस्था हितैषी व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कत्लखानों का संचालन कतई न होने देने के लिये समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराये जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।