नगर के विकास और रख-रखाव में नगर आयुक्तों
और अधिशासी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री

नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी एक नए जज्बे और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें, तो प्रदेश के नगरों की तस्वीर बदल सकती है

अधिकारियों द्वारा जनसहयोग और जनसहभागिता के साथ कार्य करने से ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जैसे कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित होगी

नई कार्यशैली और कार्य संस्कृति को अपनाने से सकारात्मक बदलाव सम्भव

प्रयाग अर्द्धकुम्भ-2019 का नोडल विभाग होने
के कारण नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

स्वच्छता अभियान पर विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता

नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, उन्नति, विकास और
खुशहाली की ओर ले जाने वाले स्वच्छता अभियान में प्राण-प्रण से जुटें

नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों
की कार्यप्रणाली के साथ जनता का सीधा जुड़ाव

सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी मिशन मोड
में कार्य करते हुए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को कामयाब बनाएं

ई0ई0एस0एल0 और प्रदेश सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित

लखनऊ: 19 सितम्बर, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगर के विकास और रख-रखाव में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा है कि यदि वे एक नए जज्बे और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें, तो उत्तर प्रदेश के नगरों की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने स्वच्छता को सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, उन्नति, विकास और खुशहाली की ओर ले जाने वाले स्वच्छता अभियान में प्राण-प्रण से जुटें। राज्य सरकार ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के सफलता के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसहयोग और जनसहभागिता के साथ कार्य करना होगा, तभी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जैसे कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत आयोजित नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारत सरकार के उपक्रम ई0ई0एस0एल0 और प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित हुए एम0ओ0यू0 के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने नई कार्यशैली और कार्य संस्कृति को अपनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके आधार पर ही सकारात्मक बदलाव सम्भव है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को आगे बढ़ाना होगा। कार्य संस्कृति में बदलाव एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार करना होगा। यदि इस बदलाव को हम लेकर आगे बढ़ें, तो परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे।
योगी जी ने कहा कि प्रयाग अर्द्धकुम्भ-2019 का नोडल विभाग होने के कारण नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विभाग द्वारा अर्द्धकुम्भ की तैयारियां व्यापक स्तर पर इस प्रकार की जाएं कि उससे न सिर्फ इलाहाबाद बल्कि उसके आस-पास के क्षेत्र भी विकसित हों और विश्व के सामने समूचे उत्तर प्रदेश की अच्छी छवि बने। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान पर विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने नगरों को अच्छी रेटिंग दिला पाएंगे। इसके लिए टीम भावना के साथ कार्य करना होगा और स्वच्छता मिशन को प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस कार्यशाला के बाद सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी इस संकल्प और प्रण के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं कि वे आगामी एक-दो माह के भीतर ही नगरों के अन्दर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ऐसे कार्य करंेगे, जिनसे स्पष्ट बदलाव दिखाई दे। उन्होंने स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 में परिवर्तित किए जाने के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे ऊर्जा की बचत के साथ-साथ नगरों की सुन्दरता में निखार भी आएगा। उन्होंने कहा कि पर्वों और त्याहारों का आगमन हो रहा है। ऐसे में सड़कों को गड्ढामुक्त, स्ट्रीट लाइटों को चुस्त-दुरुस्त और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है।
योगी जी ने सड़कों पर छुट्टा पशुओं के घूमने के सम्बन्ध में कहा कि इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने नगर निगमों के तहत गोवंश और अन्य पशुओं के लिए आश्रयशाला के निर्माण की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इसके लिए जनसहयोग की तलाश करनी होगी। समिति बनाकर पशुओं के रख-रखाव और चारे की व्यवस्था की जा सकती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल संचालन के लिए भी कार्य करना होगा। योजना के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन पारदर्शितापूर्ण ढंग से किया जाए, जिससे किसी शिकायत की गंुजाइश न रहे। नागर निकायों को अपनी आय में वृद्धि के रास्तों को भी तलाशना होगा। स्मार्ट सिटी और ‘अमृत’ योजना के संचालन में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 653 नागर निकायों की कार्य प्रणाली को सही ढंग से संचालित करने में अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है।
योगी जी ने पटरी व्यवसाय और फेरी नीति के सम्बन्ध में कहा कि इसके सफल संचालन के लिए कार्य करना होगा। व्यवस्था को इस प्रकार बनाना होगा कि पथ विक्रेताओं की आजीविका के संरक्षण के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण पर भी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और व्यापार मण्डलों से संवाद कर अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए। नगरों और प्रमुख चैराहों के सौन्दर्यीकरण को जनसहयोग के आधार पर किस प्रकार करें, इस पर कार्य किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे को जिम्मेदारी के साथ जनहित में खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का पैसा है। सरकारी धन का सदुपयोग होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की कार्यप्रणाली के साथ जनता का सीधा जुड़ाव है। इसलिए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सही रखनी होगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान को जन आन्दोलन बनाते हुए सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें और ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को कामयाब बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारियों की भागीदारी, लगन और मेहनत से ‘स्वच्छ भारत मिशन’ सफल होगा।
कार्यशाला को नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने भी सम्बोधित किया। ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के मिशन निदेशक श्री उमेश सिंह ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा।
इस अवसर पर नगर विकास राज्यमंत्री श्री गिरीश यादव, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, ई0ई0एस0एल0 के प्रबन्ध निदेशक श्री सौरभ कुमार, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित प्रदेश के नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश में प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने तथा
समाज में व्याप्त भय के वातावरण को दूर करने में सफलता मिली है

पुलिस और अपराधियों के बीच 431 मुठभेड़ों में
17 दुर्दान्त अपराधी मारे गये और 1106 गिरफ्तार

राज्य सरकार धान की खरीद पर किसानों को
15 रु0 प्रति कुन्तल अतिरिक्त का भुगतान करेगी

पहली बार किसानों के गन्ना मूल्य का 95 प्रतिशत भुगतान कराया गया

राज्य सरकार पुलिस विभाग में 47 हजार पदों पर भर्ती करेगी

समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों तथा समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के सभी पदों
की चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त किया गया

1 अक्टूबर, 2017 से सचिवालय में ई-आॅफिस व्यवस्था लागू होगी

जी0एस0टी0 लागू होने से उ0प्र0 देश का सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य

छात्र-छात्राओं को जाड़े में निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराया जाएगा

जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जनपदों में पहली बार लक्ष्य से
अधिक 92 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया

प्रयाग अर्द्धकुम्भ-2019 की तैयारी शुरू

मुख्यमंत्री ने सरकार के 6 माह पूरे होने पर प्रेस काॅन्फ्रेंस को सम्बोधित किया

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘बढ़ चला उत्तर प्रदेश
एक नई दिशा की ओर’ पुस्तिका का विमोचन
लखनऊ: 19 सितम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकारों से विरासत में मिली अराजकता, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्त कराना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ इसके लिए प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा देश को सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आगे ले जाने से पैदा हुए जनविश्वास के चलते प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने जनआकांक्षाओं को पूरा करने में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 6 माह की उपलब्धियों पर केन्द्रित पुस्तिका ‘बढ़ चला उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर’ का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में वर्तमान राज्य सरकार के 6 माह पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 6 माह की अल्प अवधि में ही प्रदेश में प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने तथा समाज में व्याप्त भय के वातावरण को दूर करने में सफलता मिली है। पिछले 6 महीने में पुलिस और अपराधियों के बीच 431 मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 17 दुर्दान्त अपराधी मारे गये और 1106 को गिरफ्तार किया गया है। इन मुठभेड़ों में पुलिस के 88 जवान भी घायल हुए हैं। 868 ऐसे अपराधी भी गिरफ्तार किये गये हैं, जिनको पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया था। साथ ही, 69 बदमाशों की अवैध सम्पत्ति भी जब्त की गयी है। मानव संसाधन की कमी के बावजूद पुलिस ने यह प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से जनविश्वास के साथ ही, प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाने मंे मदद मिली है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश में जातिवाद की राजनीति में सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया था। वर्तमान राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास की गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए फैसले लेकर कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का 36 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया। किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए 05 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सीधे किसानों से की गयी और मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खाते में किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें 5 से 7 लाख टन गेहूं की खरीद ही कर पाती थीं। यह खरीद भी आढ़तियों के माध्यम से की जाती थी। गेहूं खरीद की भांति राज्य सरकार धान खरीद भी करेगी और किसानों को 15 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त का भुगतान भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों के गन्ना मूल्य का 95 प्रतिशत भुगतान करा दिया गया है। पेराई सत्र शुरू होने से पहले सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल के लिए विद्युत संयोजन का आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को विद्युत कनेक्शन दिलाने के साथ ही, विद्युत की बचत के लिए किसानों को सोलर पम्प देने की योजना भी संचालित की है। नई तकनीक को बढावा देने के लिए 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को बनाने का फैसला लिया गया। इनके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र काम शुरू कर देंगे। राज्य सरकार किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़कर उनकी आय को दो-गुना, तीन-गुना करने का प्रयास कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में पुलिस विभाग में डेढ़ लाख पद खाली हैं। इस वर्ष राज्य सरकार 47 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें से 5000 सब-इंस्पेक्टर तथा 42000 कांस्टेबिल के पद भरे जाएंगे। आने वाले समय में शेष पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही, अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राजकीय नौकरियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों तथा समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के सभी पदों की चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। कौशल विकास मिशन के तहत 6 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार इस वर्ष 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 अक्टूबर, 2017 से सचिवालय में ई-आॅफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था से शासन-प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। 1 जनवरी, 2018 से जिला मुख्यालयों में भी ई-आॅफिस व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, राजकीय मेडिकल काॅलेजों और जिला अस्पतालों में ई-हाॅस्पिटल व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी रजिस्ट्रियां रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय की अनुमति मिल जाने पर रजिस्ट्री को आधार से जोड़ा जाएगा। ग्राम समाज व शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए एक पोर्टल की शुरुआत की गयी थी। अभी तक भू-माफिया के कब्जे के एक लाख 53 हजार मामले प्रकाश में आये हैं। सरकार की कार्रवाई के पश्चात भू-माफिया के कब्जे से मुक्त होने के बाद बड़ी मात्रा में भूमि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मात्र 10 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 06 माह में ही 09 लाख 76 हजार लाभार्थियों को पंजीकृत किया है। इनमें से 08 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत करने के पश्चात, लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि भी प्रेषित कर दी गयी है। शहरी क्षेत्रों में भी एक लाख से अधिक लाभार्थियों को चिन्हित करके उनके खाते में धनराशि ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बनाने एवं नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। राज्य में 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 लागू किया गया है। मंत्रिगण और अधिकारियों ने प्रत्येक जनपद में जाकर जी0एस0टी0 के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इससे उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बना है। अगस्त महीने में राजस्व में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने पर प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। इससे विद्युत चोरी होती थी। राज्य सरकार ने 6 महीने में 16 लाख परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया है। इनमें से 6 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हैं। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में वी0आई0पी0 सिस्टम खत्म करके रोस्टर के अनुसार 24 घण्टे, 20 घण्टे तथा 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि विरासत में मिली एक लाख 21 हजार कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कें मिली थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पहले 100 दिन में ही 80 हजार कि0मी0 सड़कांे को गड्ढामुक्त करने का काम किया। वहीं शेष बची गड्ढेयुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर, 2017 से पुनः अभियान चलेगा। 01 जुलाई से 31 अगस्त, 2017 तक स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा 01 से 08 तक परिषदीय विद्यालयों में 1.53 करोड़ छात्र-छात्राओं का नामांकन कराया गया। सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आकर्षक यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण लगभग पूर्ण हो चुका है। छात्र-छात्राओं को निःशुल्क बैग एवं जूता-मोजा तथा स्वेटर का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ ही, वर्तमान सरकार इन बच्चों को जाड़े में स्वेटर भी उपलब्ध कराने का काम करेगी। सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरों में स्ट्रीट लाइट पर होने वाली ऊर्जा बचत को देखते हुए परम्परागत मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को एल0ई0डी0 में परिवर्तित करने हेतु ई0ई0एस0एस0 से समझौता होने जा रहा है, जिसके तहत कम्पनी 7 वर्षाें तक एल0ई0डी0 का रखरखाव भी करेगी। प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसके तहत दिव्यांगजन की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी है। दैवीय आपदा से राज्य के 24 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसमें राज्य सरकार ने प्रभावितों को हर स्तर पर मदद मुहैया करायी थी व 7 लाख लोगों को राशन के पैकेट बांटे गये।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जनपदों में पहली बार लक्ष्य से अधिक 92 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस के उपचार के लिए जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुख्ता व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने प्रेस-वार्ता में कहा कि अक्टूबर, 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अभी शामली, हापुड़, बिजनौर व गाजियाबाद जनपदों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया है। सड़कों के विकास के लिए एक तरफ जहां बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की रूप रेखा तैयार की जा रही है वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को भी अयोध्या व वाराणसी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का संचालन शुरू कराने के साथ ही कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर व मेरठ में मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना बनायी गयी है। इसके साथ ही, मण्डलों को भी एयरकनेक्टिविटी से जोड़ने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व इलाहाबाद में एयरकनेक्टिविटी का विस्तारीकण किया जा रहा है। इसके साथ ही, जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा भी बनाया जाएगा।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या और मथुरा का विकास कर रही है। प्रयाग में होने वाले अर्द्धकुम्भ-2019 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गयी है व इसके लिए 510 करोड़ रुपये की धनराशि की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह और राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने आज विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे।

*उच्च सदन के सभापति रमेश यादव ने दिलाई शपथ*
सोमवार सुबह 11 बजे विधान भवन के तिलक हाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी को विधान परिषद की सदस्यता की शपथ उच्च सदन के सभापति रमेश यादव ने दिलाई। बीते 8 सितंबर को सीएम योगी समेत सभी मंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

स्वच्छता आन्दोलन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आरम्भ हो,
तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा: मुख्यमंत्री

स्वच्छता कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की
प्राथमिकता के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक

स्वच्छता को सेवा से जोड़ने कार्य अद्भुत है

स्वच्छता मित्रों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने 50 मोटर साइकिल पुलिस जवानों के
दस्ते को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

लोक निर्माण विभाग, नगर निगम एवं वी0डी0ए0 सहित एन0एच0 के अधिकारियों
को सड़कों को अभियान चलाकर गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम एक आन्दोलन बने और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आरम्भ हो, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। उन्होंने काशी को स्वच्छता कार्यक्रम के नेतृत्व किए जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही कहा था कि उनकी सरकार देश के गांव, गरीब, मजदूर, सफाईकर्मी सहित समाज के अन्तिम व्यक्ति पंक्ति में बैठे विकास से वंचित मजलूमों की है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली उससे पहले का दौर राजनैतिक नेतृत्व की अस्थिरता का रहा। देश एवं प्रदेश में जो भी विकास योजनाएं बनाई गईं, उनमें गरीबों को ध्यान में नहीं रखा जाता रहा। ये योजनाएं वोट बैंक के दृष्टिगत बनाई जाती रहीं।
मुख्यमंत्री जी आज वाराणसी के चैकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल सभागार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में स्वच्छता मित्रों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को सेवा से जोड़ने का जो कार्य शुरू किया गया है, वह अद्भुत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जन-धन योजना के तहत 30 करोड़ गरीबों का बैंक खाता खोला गया। इसके माध्यम से वे गरीब लोग जो बैंकों में जाने की भी नहीं सोचते थे, वे आज बैंकांे से लेन-देन करते हैं।
योगी जी ने ‘आम के आम और गुठलियों के भी दाम’ मुहावरे का उदाहरण देते हुए कहा कि गरीब जो बैंकों में पैसे के अभाव में अपना खाता नहीं खोल पाते थे, उनका प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क बैंक खाता खुलवाया। साथ ही, किसी भी गरीब की अपरिहार्य स्थिति में मृत्यु हो जाने पर उसके बैंक खाते पर दो लाख रुपए तक का बीमा तथा धनराशि न होने पर भी बैंक खाते के आधार पर 5 हजार रुपए तक की धनराशि अपने बैंक खाते से निकालने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहने पाए, यह सुनिश्चित कराए जाने हेतु हर गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़कर यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कोई भी गरीब परिवार राशन कार्ड पाने से वंचित न रहने पाए। हर गरीब एवं पात्र व्यक्ति को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ने अनाज प्राप्त हो, हर गरीब व्यक्ति के पास शौचालय हो, यह अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर, 2017 तक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी को पूरी तरह खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी गरीब व्यक्ति को अपने मकान की छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) संचालित की गई है। वाराणसी में जिन गरीब लोगों के पास अपनी छत नहीं है, प्रधानमंत्री जी अपने आगामी वाराणसी दौरे के दौरान उन 15 हजार गरीब पात्र परिवारों को आवासों का प्रमाण पत्र मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी दुनिया में काशी की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यह और भी प्रमुख हो गया है। उन्होंने कहा कि काशी को पुनः स्थापित करना है।
योगी जी ने इस अवसर पर सैकड़ों स्वच्छता मित्रों को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व, उन्होंने सफाई मित्रों के सम्मान समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस जवानों के 50 मोटर साइकिल दस्ते को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसने में यह मोटर साइकिल दस्ता प्रभावी होगा। अपराधियों में कानून का डर अब दिखने लगा है। किन्तु अभी इसमें सुधार होने की आवश्यकता है, ताकि आम जनमानस राहत की सांस ले पाए। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के ‘लक्ष वृक्षारोपण अभियान’ के तहत पौधरोपण किया।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर मण्डलीय आॅडीटोरियम में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा 13 करोड़ रुपए की लागत से बनवाए जा रहे अन्न क्षेत्र के निर्माण कार्य को तय समय-सीमा में चालू कराए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस अन्न क्षेत्र में जहां गरीबों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराया जाएगा, वहीं आम जनमानस भी काफी कम मूल्य पर भोजन कर सकेगा। उन्होंने अन्न क्षेत्र में भी स्वच्छ एवं आधुनिक रसोई की व्यवस्था कराए जाने पर जोर दिया।
योगी जी ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम एवं वी0डी0ए0 सहित एन0एच0 के अधिकारियों को सड़कों को अभियान चलाकर गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने 21 सितम्बर तक शहर की प्रमुख सड़कों को पूरी दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शत-प्रतिशत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा संचयन पर कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि दिन के उजाले में कोई स्ट्रीट लाइट न जलने पाए।
एयरपोर्ट से सर्किट हाउस आते वक्त मुख्यमंत्री जी की नजर सड़क के दोनों किनारों पर पड़े कूड़े की ढ़ेर पर पड़ी। उन्होंने इसका जिक्र बैठक में करते हुए अधिकारियों को सड़क के किनारे पड़ी पाॅलीथिन एवं कूड़े की सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वाराणसी क्षेत्र की 17 परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास अपने 22 व 23 सितम्बर को वाराणसी दौरे के दौरान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब काशी बदल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के चयनित लाभार्थियों का पुनः सत्यापन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई पात्र गरीब व्यक्ति आवास से वंचित न रहने पाए।
पेयजलापूर्ति की समीक्षा के दौरान योगी जी ने युद्वस्तर पर अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पेयजल परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने हेतु जल निगम एवं जलकल के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पेयजल परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दूषित पेयजलापूर्ति हर हालत में रोके जाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री जी ने 22 व 23 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन अवसर पर अराजीलाइन विकास खण्ड के शहंशाहपुर में लगने वाले पशु आरोग्य मेले में पशुओं को पानी, सूखा एवं हरा चारा आदि की व्यवस्था सहित पशुधन के उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण आदि का समुचित इन्तजाम सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। इस पशु आरोग्य मेले में 1000 पशुधन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा गंगातीरे नस्ल की गायें विकसित करने वालों को भी मेले में सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के वाराणसी दौरे के दौरान सुरक्षा के चाक-चैबन्द एवं मुकम्मल इन्तजाम सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर होमगाड्र्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर, सूचना राज्यमंत्री डाॅ0 नीलकंठ तिवारी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव पशुधन सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये
जेवर एवं कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजनाओं के
विकास की दिशा में हो रहा तेजी से कार्य: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश का नोएडा आई0टी0 हब के रूप में कराया जायेगा विकसित: मुख्य सचिव

प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता
में एक सक्षम ढांचा बनाने के लिये गठित होगा बोर्ड

औद्योगिक परियोजना राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन औद्योगिक विकास
के लिए जरूरी निर्णय त्वरित गति से लेने में सहायक होगा: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान प्रदेश होने के नाते देश में आलू, गन्ना, पशुधन और दुग्ध विकास उत्पादन आदि में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ भारत के
कृषि उत्पादन में अग्रणी भूमिका का कर रहा है निर्वहन: मुख्य सचिव

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी का इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र कराये जाएंगे स्थापित: राजीव कुमार

पी0एच0डी0 चैम्बर द्वारा आयोजित मुख्य सचिव काॅन्क्लेव
में राजीव कुमार मुख्य सचिव का सम्बोधन

लखनऊ: 16 सितम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देकर निवेश को बढ़ावा देने के लिये कृत संकल्पित है तथा इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। शासन के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे तथा उच्चस्तरीय बुनियादी सुविधायें निवेशको को मिलने से अनुकूल कारोबारी माहौल बनेगा जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
नई दिल्ली के होटल सांगरी ला में पीएचडी चैम्बर्स द्वारा आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने यह विचार व्यक्त किये। ‘‘वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण में राज्यों की भूमिका’’ विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री राजीव कुमार ने कहा कि शासन द्वारा नई औद्योगिक निवेश और संवर्धन नीति की शुरूआत की गयी है, जिसके प्रति निवेशकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों यथा एग्रो एवं खाद्य प्रसंस्करण, आई0टी0एस0 इलेक्ट्राॅनिक विनिर्माण आदि लांच करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये जेवर एवं कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजनाओं के विकास की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके निकट भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेगे। इसके अलावा भारत सरकार की दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक काॅरीडोर परियोजना में भी उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। इस परियोजना के तहत प्रदेश के आने वाले स्थानों पर भी प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को तेज किया गया है। यह गलियारे राज्यों के लिये परिवहन लागत और समय की बचत में अहम भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के माध्यम से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्राप्त होगी, जिससे त्वरित अर्थ व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होने कहा कि इसके फलस्वरूप कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा को एक बड़े आई0टी0 हब के विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार आई0टी0सिटी, आई0टी0पार्क बनाने के साथ-साथ स्पेशल इकोनाॅमिक जोन की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास की दिशा गंभीरता से आगे बढ़ रही है। आई0टी0 क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये इन्क्यूबेटर को विभिन्न प्रोत्साहन दिये जायेंगे और उनके विकास के लिये स्टार्टअप फण्ड बनाये जायेंगे।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सक्षम ढांचा बनाने के लिये बोर्ड गठित किया जायेगा। औद्योगिक परियोजना राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन औद्योगिक विकास के लिए जरूरी निर्णय त्वरित गति से लेने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इस प्रकार की एकीकृत व्यवस्था हमारे भविष्य की कुंजी रखती है तथा इस प्रकार की शुरुआत पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान प्रदेश होने के नाते यहां पर देश में आलू, गन्ना, पशुधन और दुग्ध विकास उत्पादन आदि में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ भारत के कृषि उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अधिक आबादी के कारण उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में सुधार के साथ-साथ खाद्य उत्पादों के उपभोग के लिये यहां एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध हैै। इसी कारण उत्तर प्रदेश निवेश के लिये लोगों का पसंदीदा गंतव्य स्थान है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शितापूर्ण कार्य करते हुये शीघ्र निर्णय एवं कारोबारियों को अन्य अनुकूल माहौल प्रदान कर उन्हें व्यवसाय के लिये एक अच्छा माहौल दिलाने के दृढ़संकल्प है। सुरक्षित औद्योगिक वातावरण प्रदान करने के लिये भी प्रदेश सरकार विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्रों में स्थापित करने के साथ-साथ इन क्षेत्रो की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए समर्पित पुलिस बल को व्यापारिक क्षेत्र में तैनात किया जोगा। एकीकृत पुलिस बल, फायर स्टेशन आदि की व्यवस्था की निगरानी विशेष अधिकारी द्वारा की जायेगी। नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल में भी इस प्रकार के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित प्राधिकरणों द्वारा भूमि बैंक बनाने का प्रयास किया जायेगा जिनके द्वारा इस कार्य के लिए उपयुक्त एवं सार्वजनिक भूमि प्राप्त की जायेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा प्रदेश सरकार सभी संभावित निवेशकों का स्वागत करेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग विशिष्ट कौशल और आवश्यकता को मैप कर सक्रिय उपयोगकर्ता उद्योग भागीदारी के साथ मौजूदा आई0टी0जी0 पाॅलिटेक्निक और इंजीनियरिंग काॅलेजों में उत्तरदायी अल्पकालीन तथा दीर्घकालिक माड्यूलर पाठ्यक्रमों को पेश किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी का इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षित श्रम शक्ति का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालय और कालेजों की भरमार है जैसे आई0टी0आई0, कानपुर, आई0आई0एम0, लखनऊ, आई0आई0आई0टी0, इलाहाबाद, आई0आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में निवेश के अवसर प्रदान करता है इसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों की सबसे बड़ी संख्या है और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यापारिक क्लस्टर हैं जैसे खेल के लिए मेरठ, पीतल के लिए मुरादाबाद, इत्र के लिए कन्नौज, चमड़े के लिए कानपुर, जूते के लिए आगरा, चिकनकारियों के लिए लखनऊ इत्यादि।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कामकाजी वर्ग के रूप मे है। प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि इस विशाल जनसंख्या को प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग हेतु लगाया जाये जिससे रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी नई गति मिलेगी।

ऽ सभी विभागों को उद्यम व व्यापार से संबंधित सुधारों को सितम्बर के अन्त तक लागू करना होगा
ऽ सभी विभाग उद्योग व व्यापार से संबंधित सेवाओं को उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम में सम्मिलित करें-मुख्य सचिव, राजीव कुमार
ऽ उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लागू करेगा ‘आॅनलाइन स्वीकृति प्रबन्धन एवं अनुश्रवण प्रणाली’

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 04 जुलाई, 2017 को नई औद्यौगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 को घोषित करने के बाद अब राज्य सरकार ने व्यापार करने में सहजता (इज़ आॅफ डूइंग बिज़नेस) को बेहतर बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर विशेष बल देते हुए इस दिशा में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
इस सन्दर्भ में आज यहां मुख्य सचिव, श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में लगभग 20 विभागों की एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।
विदित हो कि भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहभागिता में इसी वर्ष अप्रैल में बिज़नेस रिफाॅर्म ऐक्शन प्लान-2017 जारी किया था, जिसको सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाना है।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि बिज़नेस रिफाॅर्म ऐक्शन प्लान 2017 के अन्तर्गत निर्दिष्ट-12 सुधार क्षेत्रों की नियामक प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रणालियों आदि से संबंधित सभी संस्तुतियों को इस माह (सितम्बर) के अन्त तक लागू कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये निवेश व औद्योगिक विकास अनिवार्य है, अतः व्यापार करने में सहजता (इज़ आॅफ डूइंग बिज़नेस) को बेहतर बनाने के लिए समयबद्ध व त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है, जिससे राज्य में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग के अन्तर्गत उद्योग व व्यापार से संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा के साथ उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा निवेशकों को सुगमता व पारदर्शिाता से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होगा।
बिज़नेस रिफाॅर्म ऐक्शन प्लान 2017 के अन्तर्गत श्रम नियमन, संविदा, सम्पत्ति का रजिस्ट्रªेशन, निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार, सिंगल विण्डो सिस्टम, भूमि उपलब्धता एवं आवंटन, निर्माण स्वीकृति, पर्यावरण, कर, जानकारी की पारदर्शिता उपलब्धता तथा क्षेत्र-विशेष के उद्यमों से संबंधित सुधारों को सम्मिलित किया गया है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डे ने बताया कि राज्य सरकार व्यापार करने में सहजता (इज़ आॅफ डूइंग बिज़नेस) में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है।
श्रम विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण का प्राविधान किया गया है। साथ ही स्व-प्रमाणन तथा तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन का प्राविधान भी किया गया है। अब उद्योगों द्वारा केवल एक एकीकृत एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा।
बैठक में सूचित किया गया कि सिंगल विण्डो के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ‘आॅनलाइन स्वीकृति प्रबन्धन एवं अनुश्रवण प्रणाली लागू करेगा, जिसको उद्योग विभाग द्वारा तैयार कराये जा रहे नवीन सिंगल विण्डो सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा, सचिव, औद्योगिक विकास, श्रीमती अलकनंदा दयाल तथा वाणिज्य कर, ऊर्जा, श्रम, वन, आवास, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, शहरी विकास, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सेवा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन, स्टाॅम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

ऐक्शन प्लान में सभी सहभागियों की कार्य योजनाओं को समाहित कर
नियमित माॅनीटरिंग के लिये ठोस व्यवस्था बनाने पर हो व्यापक विचार

मुख्य रूप से न्छप्ब्म्थ्ए न्छक्च्ए ॅभ्व्ए प्भ्।ज् द्वारा अगले तीन वर्षों हेतु राज्य की
प्राथमिकताओ क्रम में अपनी-अपनी कार्य योजनाओं की गयी प्रस्तुति

विकास एक्शन एजेण्डा हेतु डेवलपमेंट पार्टनर्स की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये एक समन्वित ऐक्शन प्लान बनाया जाये, जिसमें सभी सहभागियों की कार्य योजनाओं को समाहित कर नियमित माॅनीटरिंग के लिये ठोस व्यवस्था बनायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 02 माह में इसकी बैठकें कर आउटकम्स् का सफल अनुश्रवण किया जाये ताकि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु कियेे जा रहे प्रयासों का अनुश्रवण नियमित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्य 2030 के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया कि सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य 2020 तथा 2022 को हासिल करने हेतु प्दजमहतंजमक ंबजपवद चसंद इसी के अनुरूप बनाया जाये।
आज योजना भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजनाओं को समयबद्ध रूप में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के उद््देश्य से एक्शन एजेण्डा हेतु डेवलपमेंट पार्टनर्स की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारीयों, राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहे मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार एक गुणवत्तापरक प्रशासन एवं प्रगति की ओर अभिमुख है। इस दिशा में विकास हेतु राज्य स्तर पर अनेक योजनायें एवं अभिनव प्रयास किये जा रहें हैं ताकि प्राथमिकताओं का चिन्हीकरण करते हुए बेहतर परिणामों को प्राप्त किया जा सके। निर्धारित की गयी प्राथमिकतायें समस्त सेक्टरों में विकास के मुख्य स्तम्भों को दर्शाती हैं तथा मानवीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी आयामों (पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृृषि एवं नगर विकास) का प्रतिनिधित्व करती हैं।
बैठक में मुख्य रूप से न्छप्ब्म्थ्ए न्छक्च्ए ॅभ्व्ए प्भ्।ज् द्वारा अगले तीन वर्षों हेतु राज्य की प्राथमिकताओ क्रम में अपनी-अपनी कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। डेवलपमेंट पार्टनर्स के अधिक बेहतर और जिम्मेदार रूप में सहयोग से प्रदेश के सर्विस डिलिवरी सिस्टम को सुद््ृृढ़ बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।
बैठक में प्रत्येक संस्था द्वारा किये जा रहे पृथक-पृथक को समेकित प्रस्ताव/एक्शन प्लान 30 दिन के अन्दर तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में डेवलपमेंट पार्टनर से अपेक्षा की गयी कि अपने प्रस्ताव/एक्शन प्लान में जिन प्राथमिकता क्षेत्रो वह योगदान प्रदान कर सकते हैं उनका उल्लेख करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। ए0एन0एम0/आशा/आॅगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा पृथक-पृथक विभागों में सम्पादित कार्यों के प्रभावीक्रियान्वयनहेतु एक ॅपेम ैजतंजमहल बनायेजानेपर बल दिया गया।
बैठक में बिल एवं मिलिंण्डा गेट्स फाउण्डेशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सामूहिक (ब्सनेजमत) बैठकों, पोषण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य दिवसों की गुणवत्ता में सुधार एवं उसके कवरेज़ क्षेत्र के विस्तारी करण पर फाउण्डेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्चों में कालाज़ार, जे0ई0/ए0ई0एस0 बीमारियों की रोकथाम/निराकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यक्ता बतायी गयी।
नीति आयोग केे तीन वर्षीय एक्शन एजेण्डा के आधार पर राज्य द्वारा 09 प्राथमिकता सेक्टर्स चिन्हित किये गये हैं एवं निश्चित सीमा रेखा के साथ विस्तृृत कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है इसके दृष्टिगत डेवलपमेंट पार्टनर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में नियोजन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास, पंचायतीराज, सिंचाई एवं जल संसाधन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, कृृषि विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, विकलांग कल्याण, लघु उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, वन विभाग, पर्यावरण, परिवहन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लघु सिंचाई, खादी एवं ग्रामोद्योग, उद्यान, रेशमविभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग तथा आयुष विभाग से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव आदि उच्चाधिकारियों के साथ-साथ न्छक्च्ए ठपसस - डमसपदकं ळंजमे थ्वनदकंजपवदए न्छप्ब्म्थ्ए ॅभ्व् एवं प्भ्।ज् ;प्दकपं भ्मंसजी ।बजपवद ज्तनेजद्ध के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

यह वित्तीय मदद किडनी, कैंसर, हृदय, हड्डी, हेपेटाइटिस, कूल्हे,
लिवर, थायराॅइड आदि गम्भीर रोगों के उपचार के लिए स्वीकृत की गयी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न जिलों के
91 जरूरतमंद लोगांे को गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए 1 करोड़ 24 लाख 22 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह वित्तीय मदद किडनी, कैंसर, हृदय, हड्डी, हेपेटाइटिस, कूल्हे, लिवर आदि गम्भीर रोगों के उपचार के लिए स्वीकृत की गयी है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा किडनी रोग के इलाज हेतु जनपद गाजीपुर के श्री विनय कुमार यादव, वाराणसी के श्री मनोज कुमार सिंह, मिर्जापुर के श्री पप्पू केसरवानी, इलाहाबाद के श्री राजदेव बिन्द, लखनऊ के श्री मो0 तलहा, कानपुर नगर की श्रीमती फरजाना नाज सहित अन्य किडनी मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।
इसी प्रकार, जनपद वाराणसी की श्रीमती हीरामनी देवी, प्रतापगढ़ के श्रीराम यादव, देवरिया के श्री दीपक जायसवाल, फैजाबाद के श्री मो0 सईद, मिर्जापुर की श्रीमती सुमन यादव एवं श्री मुस्ताक अहमद सहित कई अन्य मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करायी गयी।
जनपद बलरामपुर के मास्टर अरहान रजा खान, देवरिया के श्री नूर हसन खान, प्रतापगढ़ के श्री रामराज, कुशीनगर के मास्टर राजेश्वर, देवरिया की श्रीमती विमला देवी को हृदय के उपचार के लिए, गाजीपुर की श्रीमती संजू देवी, लखनऊ की श्रीमती शहजादी बानो को हेपेटाइटिस के इलाज हेतु, प्रतापगढ़ की कु0 प्राची को कूल्हे के इलाज हेतु, देवरिया की श्रीमती छबीना देवी एवं जौनपुर की श्रीमती कमला देवी यादव को ब्रेन ट्यूमर के लिए, देवरिया के श्री राम हरख गौतम व देवरिया के श्री सुदर्शन प्रसाद को थायराॅइड के इलाज के लिए तथा कानपुर नगर के श्री आशीष कुमार को लिवर की बीमारी के उपचार हेतु मदद उपलब्ध करायी गई।
अन्य जरूरतमन्दों को भी इलाज के लिए मदद स्वीकृत की गयी है, जिसका सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है:

गड्ढामुक्त की गयी सड़कों का नवीनतम स्थिति का निरीक्षण कर सम्बन्धित विभागों के
अभियन्ताओं को आगामी 30 सितम्बर तक देना होगा प्रमाण पत्र: राजीव कुमार

सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आगामी 24 घंटे में सम्बन्धित
विभागों को कराये गये गड्ढामुक्त सड़कों एवं अवशेष गड्ढायुक्त सड़कों का
विस्तृत विवरण विभागवार उपलब्ध कराना अनिवार्य: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वर्षा काल उपरान्त गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में गड्ढामुक्त की गयी सड़कों की नवीनतम स्थिति का निरीक्षण कर सम्बन्धित विभागों के मुख्य अभियन्ताओं को आगामी 30 सितम्बर तक इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें, कितने कि0मी0 गड्ढेविहीन हो चुकी हैं और वर्तमान में कितनी गड्ढ़ायुक्त सड़कें हैं।
मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बैठक कर लोक निर्माण विभाग, गन्ना, नगर विकास, मण्डी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पंचायतीराज एवं आवास विकास सहित सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 24 घंटे में सम्बन्धित विभागों को कराये गये गड्ढामुक्त सड़कों एवं अवशेष गड्ढायुक्त सड़कों का विस्तृत विवरण विभागवार उपलब्ध कराना होगा।
श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश में वर्षा हो जाने के उपरान्त प्रदेश की सड़कों को गड्ढाविहीन कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ सड़कों को गड्ढामुक्त कराया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों को माइल स्टोन निर्धारित कर गड्ढ़ामुक्त कराये जाने के कार्यों की नियमित समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त सड़कों को गड्ढ़ाविहीन कराने का कार्य प्राथमिकता के साथ कराना होगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री चंचल तिवारी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री मो0 इफ्तखारुद्दीन, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार, प्रमुख सचिव आवास श्री मुकुल सिंघल सहित लोक निर्माण विभाग, मण्डी परिषद एवं गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश के हाई प्रायाॅरिटी 25 जनपदों सहित जेई/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों में प्रशिक्षित चिकित्सक व पराचिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित कराते हुये इन जनपदों में प्राथमिकता पर समस्त आवश्यक उपकरण व औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये: राजीव कुमार

प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुचित जानकारी दिये जाने व जागरूक किये जाने हेतु वृहद प्रचार-प्रसार की रणनीति यथाशीघ्र बनाई जाये: मुख्य सचिव

प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग के संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये
‘‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’’ के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य हेतु गठित समूह द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार
हेतु प्रस्तुतिकरण में मुख्य सचिव ने दिये आवश्यक निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के प्रतिरक्षण में अधिकतम बढ़ोत्तरी हेतु अधिकतम प्रयास सुनिश्चित कराये जाये। प्रदेश में जन-समुदाय को समय से आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र ‘‘ड्रग कार्पोरेशन’’ स्थापित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हाई प्रायाॅरिटी 25 जनपदों सहित जेई/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों में प्रशिक्षित चिकित्सक व पराचिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित कराते हुये इन जनपदों में प्राथमिकता पर समस्त आवश्यक उपकरण व औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग के संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये ‘‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’’ के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु गठित समूह द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हेतु प्रस्तुतिकरण में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षय रोग, ए0ई0एस0 रोग व कालाबाजार रोग की रोकथाम के लिये प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आंकड़े अत्यधिक असंतोषजनक वाले प्रदेश के चिन्हित 25 जनपदों में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, किशोर-किशोरियों हेतु चलाई जा रही योजनाओं का अधिक बल दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेन्स सेवा (108, 102 व एडवांस लाइफ सपोर्ट) को और अधिक सुदृढ़ करते हुये एम्बुलेन्स के अनुश्रवण हेतु विशेष तकनीक विकसित की जाये ताकि सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ-साथ जन-समुदाय में एम्बुलेन्स की समय से पहुंच प्रत्येक दशा में संभव हो जाये।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुचित जानकारी दिये जाने व जागरूक किये जाने हेतु वृहद प्रचार-प्रसार की रणनीति यथाशीघ्र बनाई जाये जिससे कि विभिन्न माध्यमों यथा- टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों, होर्डिंग आदि के माध्यम से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रचार-प्रसार कराया जाये। उन्होंने कहा कि जन-समुदाय को यह भी जानकारी प्रदान की जाये कि विभिन्न स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिये उनके क्षेत्र के किसी चिकित्सालय में जल्द से जल्द पहुंच कर सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत कार्यरत विशेषज्ञों के लिये कार्य आधारित इंसेटिव की व्यवस्था कराई जायेगी, साथ ही विशेषज्ञों को वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से उनकी सहमति लेते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला चिकित्सालयों में तैनात किया जायेगा। अत्यन्त महत्वपूर्ण विधाओं के विशेषज्ञों यथा-स्त्री रोग, बाल रोग व निश्चेतक के लिये ठपककपदह डवकमस अपनाया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को डी0एन0बी0 ;क्पचसवउंज व िछंजपवदंस ठवंतकद्ध कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाये।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण देकर जटिल प्रसव केसों के समुचित उपचार व प्रबन्धन हेतु तैयार किया जाये। एन.एच.एम के अन्तर्गत संविदा पर तैनात विशेषज्ञों व एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने पर विशेष इंसेटिव की व्यवस्था की जाये। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञों व चिकित्सकों के लिये अन्य सुविधाओं यथा-आवास, वाहन एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये।
प्रदेश के चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जहां पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपलब्ध न हो पा रहे हैं, वहां आयुष चिकित्सकों को तैनात किये जाने की व्यवस्था बनाई जायेगी जिसके लिये उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही चिन्हित उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ए0एन0एम0 को संविदा पर तैनात किये जाने की रणनीति बनाई जायेगी, जिसके लिये भारत सरकार से एन0एच0एम0 के अन्तर्गत धनराशि की मांग की जायेगी। प्रदेश के विभिन्न स्तर के राजकीय चिकित्सालयों पर दी जा रही सेवाओं को ेजंदकंतकप्रम किया जाये जिसके लिये ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवजवबवसे विकसित किये जाये। प्रदेश में नियमित पदांे पर संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 व स्टाफ नर्सों को ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवजवबवसे पर विस्तृत प्रशिक्षण दिलाया जाये। प्रदेश में जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत रोग के रोकथाम हेतु सभी प्रयास किये जायें जिसके लिये प्रभावित जनपदों में जे0ई0 का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाये तथा सम्बन्धित कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर क्षमता संवर्धन किया जाये, साथ ही क्षेत्र में एक्टिव केसों की सघन खोज की जाये जिससे कि रोगियों की पहचान कर यथाशीघ्र उपचार संभव हो सके तथा उनकी मृत्यु को रोका जा सके। प्रभावित जनपदों में रोग की रोकथाम हेतु साफ-सफाई, फाॅगिंग आदि की व्यवस्था हेतु अंर्तविभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाये।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशान्त त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिये मातृत्व लाभ योजना लागू की जायेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को राजकीय चिकित्सालय में पंजीकरण कराने, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव व नवजात का टीकाकरण कराने पर रूपये 06 हजार की धनराशि का लाभ दिया जायेगा।