प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये
जेवर एवं कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजनाओं के
विकास की दिशा में हो रहा तेजी से कार्य: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश का नोएडा आई0टी0 हब के रूप में कराया जायेगा विकसित: मुख्य सचिव

प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता
में एक सक्षम ढांचा बनाने के लिये गठित होगा बोर्ड

औद्योगिक परियोजना राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन औद्योगिक विकास
के लिए जरूरी निर्णय त्वरित गति से लेने में सहायक होगा: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान प्रदेश होने के नाते देश में आलू, गन्ना, पशुधन और दुग्ध विकास उत्पादन आदि में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ भारत के
कृषि उत्पादन में अग्रणी भूमिका का कर रहा है निर्वहन: मुख्य सचिव

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी का इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र कराये जाएंगे स्थापित: राजीव कुमार

पी0एच0डी0 चैम्बर द्वारा आयोजित मुख्य सचिव काॅन्क्लेव
में राजीव कुमार मुख्य सचिव का सम्बोधन

लखनऊ: 16 सितम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देकर निवेश को बढ़ावा देने के लिये कृत संकल्पित है तथा इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। शासन के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे तथा उच्चस्तरीय बुनियादी सुविधायें निवेशको को मिलने से अनुकूल कारोबारी माहौल बनेगा जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
नई दिल्ली के होटल सांगरी ला में पीएचडी चैम्बर्स द्वारा आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने यह विचार व्यक्त किये। ‘‘वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण में राज्यों की भूमिका’’ विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री राजीव कुमार ने कहा कि शासन द्वारा नई औद्योगिक निवेश और संवर्धन नीति की शुरूआत की गयी है, जिसके प्रति निवेशकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों यथा एग्रो एवं खाद्य प्रसंस्करण, आई0टी0एस0 इलेक्ट्राॅनिक विनिर्माण आदि लांच करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये जेवर एवं कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजनाओं के विकास की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके निकट भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेगे। इसके अलावा भारत सरकार की दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक काॅरीडोर परियोजना में भी उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। इस परियोजना के तहत प्रदेश के आने वाले स्थानों पर भी प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को तेज किया गया है। यह गलियारे राज्यों के लिये परिवहन लागत और समय की बचत में अहम भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के माध्यम से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्राप्त होगी, जिससे त्वरित अर्थ व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होने कहा कि इसके फलस्वरूप कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा को एक बड़े आई0टी0 हब के विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार आई0टी0सिटी, आई0टी0पार्क बनाने के साथ-साथ स्पेशल इकोनाॅमिक जोन की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास की दिशा गंभीरता से आगे बढ़ रही है। आई0टी0 क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये इन्क्यूबेटर को विभिन्न प्रोत्साहन दिये जायेंगे और उनके विकास के लिये स्टार्टअप फण्ड बनाये जायेंगे।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सक्षम ढांचा बनाने के लिये बोर्ड गठित किया जायेगा। औद्योगिक परियोजना राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन औद्योगिक विकास के लिए जरूरी निर्णय त्वरित गति से लेने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इस प्रकार की एकीकृत व्यवस्था हमारे भविष्य की कुंजी रखती है तथा इस प्रकार की शुरुआत पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान प्रदेश होने के नाते यहां पर देश में आलू, गन्ना, पशुधन और दुग्ध विकास उत्पादन आदि में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ भारत के कृषि उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अधिक आबादी के कारण उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में सुधार के साथ-साथ खाद्य उत्पादों के उपभोग के लिये यहां एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध हैै। इसी कारण उत्तर प्रदेश निवेश के लिये लोगों का पसंदीदा गंतव्य स्थान है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शितापूर्ण कार्य करते हुये शीघ्र निर्णय एवं कारोबारियों को अन्य अनुकूल माहौल प्रदान कर उन्हें व्यवसाय के लिये एक अच्छा माहौल दिलाने के दृढ़संकल्प है। सुरक्षित औद्योगिक वातावरण प्रदान करने के लिये भी प्रदेश सरकार विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्रों में स्थापित करने के साथ-साथ इन क्षेत्रो की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए समर्पित पुलिस बल को व्यापारिक क्षेत्र में तैनात किया जोगा। एकीकृत पुलिस बल, फायर स्टेशन आदि की व्यवस्था की निगरानी विशेष अधिकारी द्वारा की जायेगी। नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल में भी इस प्रकार के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित प्राधिकरणों द्वारा भूमि बैंक बनाने का प्रयास किया जायेगा जिनके द्वारा इस कार्य के लिए उपयुक्त एवं सार्वजनिक भूमि प्राप्त की जायेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा प्रदेश सरकार सभी संभावित निवेशकों का स्वागत करेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग विशिष्ट कौशल और आवश्यकता को मैप कर सक्रिय उपयोगकर्ता उद्योग भागीदारी के साथ मौजूदा आई0टी0जी0 पाॅलिटेक्निक और इंजीनियरिंग काॅलेजों में उत्तरदायी अल्पकालीन तथा दीर्घकालिक माड्यूलर पाठ्यक्रमों को पेश किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी का इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षित श्रम शक्ति का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालय और कालेजों की भरमार है जैसे आई0टी0आई0, कानपुर, आई0आई0एम0, लखनऊ, आई0आई0आई0टी0, इलाहाबाद, आई0आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में निवेश के अवसर प्रदान करता है इसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों की सबसे बड़ी संख्या है और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यापारिक क्लस्टर हैं जैसे खेल के लिए मेरठ, पीतल के लिए मुरादाबाद, इत्र के लिए कन्नौज, चमड़े के लिए कानपुर, जूते के लिए आगरा, चिकनकारियों के लिए लखनऊ इत्यादि।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कामकाजी वर्ग के रूप मे है। प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि इस विशाल जनसंख्या को प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग हेतु लगाया जाये जिससे रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी नई गति मिलेगी।