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प्रदेश के विकास के लिये एक समन्वित एक्शन प्लान बनाया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 14 September 2017 by admin

ऐक्शन प्लान में सभी सहभागियों की कार्य योजनाओं को समाहित कर
नियमित माॅनीटरिंग के लिये ठोस व्यवस्था बनाने पर हो व्यापक विचार

मुख्य रूप से न्छप्ब्म्थ्ए न्छक्च्ए ॅभ्व्ए प्भ्।ज् द्वारा अगले तीन वर्षों हेतु राज्य की
प्राथमिकताओ क्रम में अपनी-अपनी कार्य योजनाओं की गयी प्रस्तुति

विकास एक्शन एजेण्डा हेतु डेवलपमेंट पार्टनर्स की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक

dsc_4613उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये एक समन्वित ऐक्शन प्लान बनाया जाये, जिसमें सभी सहभागियों की कार्य योजनाओं को समाहित कर नियमित माॅनीटरिंग के लिये ठोस व्यवस्था बनायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 02 माह में इसकी बैठकें कर आउटकम्स् का सफल अनुश्रवण किया जाये ताकि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु कियेे जा रहे प्रयासों का अनुश्रवण नियमित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्य 2030 के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया कि सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य 2020 तथा 2022 को हासिल करने हेतु प्दजमहतंजमक ंबजपवद चसंद इसी के अनुरूप बनाया जाये।
आज योजना भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजनाओं को समयबद्ध रूप में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के उद््देश्य से एक्शन एजेण्डा हेतु डेवलपमेंट पार्टनर्स की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारीयों, राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहे मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार एक गुणवत्तापरक प्रशासन एवं प्रगति की ओर अभिमुख है। इस दिशा में विकास हेतु राज्य स्तर पर अनेक योजनायें एवं अभिनव प्रयास किये जा रहें हैं ताकि प्राथमिकताओं का चिन्हीकरण करते हुए बेहतर परिणामों को प्राप्त किया जा सके। निर्धारित की गयी प्राथमिकतायें समस्त सेक्टरों में विकास के मुख्य स्तम्भों को दर्शाती हैं तथा मानवीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी आयामों (पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृृषि एवं नगर विकास) का प्रतिनिधित्व करती हैं।
बैठक में मुख्य रूप से न्छप्ब्म्थ्ए न्छक्च्ए ॅभ्व्ए प्भ्।ज् द्वारा अगले तीन वर्षों हेतु राज्य की प्राथमिकताओ क्रम में अपनी-अपनी कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। डेवलपमेंट पार्टनर्स के अधिक बेहतर और जिम्मेदार रूप में सहयोग से प्रदेश के सर्विस डिलिवरी सिस्टम को सुद््ृृढ़ बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।
बैठक में प्रत्येक संस्था द्वारा किये जा रहे पृथक-पृथक को समेकित प्रस्ताव/एक्शन प्लान 30 दिन के अन्दर तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में डेवलपमेंट पार्टनर से अपेक्षा की गयी कि अपने प्रस्ताव/एक्शन प्लान में जिन प्राथमिकता क्षेत्रो वह योगदान प्रदान कर सकते हैं उनका उल्लेख करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। ए0एन0एम0/आशा/आॅगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा पृथक-पृथक विभागों में सम्पादित कार्यों के प्रभावीक्रियान्वयनहेतु एक ॅपेम ैजतंजमहल बनायेजानेपर बल दिया गया।
बैठक में बिल एवं मिलिंण्डा गेट्स फाउण्डेशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सामूहिक (ब्सनेजमत) बैठकों, पोषण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य दिवसों की गुणवत्ता में सुधार एवं उसके कवरेज़ क्षेत्र के विस्तारी करण पर फाउण्डेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्चों में कालाज़ार, जे0ई0/ए0ई0एस0 बीमारियों की रोकथाम/निराकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यक्ता बतायी गयी।
नीति आयोग केे तीन वर्षीय एक्शन एजेण्डा के आधार पर राज्य द्वारा 09 प्राथमिकता सेक्टर्स चिन्हित किये गये हैं एवं निश्चित सीमा रेखा के साथ विस्तृृत कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है इसके दृष्टिगत डेवलपमेंट पार्टनर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में नियोजन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास, पंचायतीराज, सिंचाई एवं जल संसाधन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, कृृषि विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, विकलांग कल्याण, लघु उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, वन विभाग, पर्यावरण, परिवहन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लघु सिंचाई, खादी एवं ग्रामोद्योग, उद्यान, रेशमविभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग तथा आयुष विभाग से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव आदि उच्चाधिकारियों के साथ-साथ न्छक्च्ए ठपसस - डमसपदकं ळंजमे थ्वनदकंजपवदए न्छप्ब्म्थ्ए ॅभ्व् एवं प्भ्।ज् ;प्दकपं भ्मंसजी ।बजपवद ज्तनेजद्ध के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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